यह लेख Tisha Chhaparia द्वारा लिखा गया है। यह लेख उन कारणों पर चर्चा करता है जो दहेज लेने पर आपको कानूनी परेशानी में डाल सकते है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

सार (अब्स्ट्रैक्ट)

दहेज की प्रथा एक महिला के जीवन में एक खतरा या बंधक जैसी स्थिति पैदा करती है। दहेज की मांग दुल्हन और उसके परिवार दोनों पर दबाव बनाती है। क्या अलगाव (सेपरेशन) या तलाक के बाद गुजारा भत्ता (एलिमोनी) भी पति और उसके परिवार (अब पत्नी के भी) ऊपर वैसा ही दबाव डालता है जैसे कि दहेज पत्नी और उसके घरवालों पर डालता है? इस लेख में, लेखक दहेज, दहेज से होने वाली मौतों और गुजारा भत्ता से संबंधित विभिन्न कानूनों के विवरण को बताता है। यह लेख इस बात की सुचना देता है कि क्या दहेज और गुजारा भत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। कानून के हर क्षेत्र में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) विधि की बढ़ती प्रवृत्ति (ट्रेंड) रही है। वैवाहिक विवादों को सुलझाने में, इन एडीआर तंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इस लेख के लेखक ने हाल के अदालती फैसलों पर चर्चा की है जो उसी के उपयोग और इसके विभिन्न लाभों को बताने के साथ ही इसे प्रोत्साहित भी करते हैं।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

हाल के एक सर्वेक्षण (सर्वे) के अनुसार, भारत को दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक होने का स्थान दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट) द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें लोगों से मानव तस्करी में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश, जिसमें यौन दासता (सेक्स स्लेवरी) और घरेलू दासता (डॉमेस्टिक सर्विट्यूड), प्रथागत अभ्यास (कस्टमरी प्रैक्टिसेज) आदि के मामले में छह सरल प्रश्न पूछे गए थे। सर्वेक्षण के बाद, यह नतीजा निकाला गया कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से भारत हाल के वर्षों में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है जिसके बाद अफगानिस्तान और सीरिया का स्थान है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 1961)

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार, ‘दहेज’ का अर्थ प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) या अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा है :

• विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को ; या
• विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में दहेज या महर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है।

इस अधिनिय के बाद भी कुछ ऐसे अपराध थे जिन्हें शामिल नहीं किया गया था। उत्पीड़न और दहेज हत्या का मुद्दा एक बड़ी सार्वजनिक चिंता बन गया है। दिसंबर 1983 में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498A को पेश करते हुए, आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम बनाया गया था। इस खंड (क्लॉज) के अनुसार, “क्रूरता” का अर्थ है :

“(a) जानबूझकर किया गया कोई आचरण (कंडक्ट) जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानिसक हो या शारीिरक) गंभीर चोट या खतरा होने की सम्भावना है ; या

(b) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बिन्धत किसी व्यक्ति को किसी सम्पिती या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।]”

बाद में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872) की धारा 113 A को 1983 के आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 46 द्वारा सम्मिलित किया गया था, अर्थात, एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में अनुमान जिसमें कहा गया है – “जब सवाल यह है कि क्या आत्महत्या का आयोग एक महिला द्वारा उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था और यह दिखाया गया है कि उसने अपनी शादी की तारीख से 7 साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली थी और उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसे अपने अधीन कर लिया था। अदालत ऐसे मामले की अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान सकती है कि इस तरह की आत्महत्या के लिए उस महिला को उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उकसाया था।”

उपर दी गयी धारा इसलिए डाली गई क्योंकि दहेज हत्या की संख्या बढ़ रही थी, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। दहेज की परंपरा समाज में इतनी गहरी है कि, विभिन्न कानून और अधिनियमों के बावजूद भी इसका खत्म होना अभी अधूरा है।

प्रासंगिक मामले (रिलेवेंट केस लॉज़)

इंद्रावती बनाम भारत संघ

इस केस में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 की संवैधानिकता (कांस्टीट्यूशनलिटी) को चुनौती दी गई थी, जिसमें दहेज की मांग के लिए सजा का प्रावधान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यह धारा असंवैधानिक (अनकॉन्स्टीट्यूशनल) नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 का उल्लंघन नहीं करती है।

मधु एस. बनाम के.सी. भंडारी

सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पाया कि शादी के निपटारे के समय गहने और अन्य घरेलू सामान जैसे फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर और बिजली के उपकरणों की एक सूची प्रस्तुत करना दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज की मांग के बराबर है।

एल.वी. जाधव बनाम शंकर राव

अदालत ने इस केस में कहा कि जहां शादी समारोह के दौरान पैसे की मांग की जाती है और समारोह खत्म होने के बाद दोहराया जाता है, यह दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध होगा।

बुधिमन सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश

इस केस में एक मृतक पत्नी ने अपने ससुराल वालों द्वारा आग लगाने से पहले अपने पिता को एक पत्र लिखा था कि दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और धमकी दी जा रही है। अदालत ने माना कि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दहेज मांगने का अपराध किया गया है।

दहेज भारत में महिलाओं के सबसे बड़े हत्यारों में से एक बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार दहेज हत्या की घटनाएं 7,621 हो चुकी हैं। “मुस्लिम समुदायों के पास एक टोकन मेहर (दुल्हन की कीमत) के साथ-साथ एक अधिक पर्याप्त जाहेज (दहेज) भी है। सीरियाई ईसाई (सीरियन च्रिस्तियंस) दहेज को “हिस्सा” कहते हैं और यह परिवार की सामाजिक स्थिति के आधार पर लाखों या करोड़ों में भी हो सकता है। आईटी उद्योग में, शिक्षित महिलाएं उन पुरुषों से शादी करने के लिए भारी दहेज देती हैं, जिनके पास नौकरी की तुलना में उच्च शैक्षणिक योग्यता है। डाओरी, दहेज, जाहेज, वरदक्षिणा, स्त्रीधनम, दहेरी, यातुक, या दहेज, इसे किसी भी नाम से पुकारें और यह अभी भी एक हत्यारा है।

यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न को जन्म देता है। क्या गुजारा भत्ता दहेज की बहन है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या गुजारा भत्ता को अवैध बनाया जाना चाहिए?

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार गुजारा भत्ता (ऐलीमोनी) का अर्थ

गुजारा भत्ता का अर्थ है “एक पत्नी को उसके पति की संपत्ति से उसके समर्थन से दिया गया भत्ता, या तो वैवाहिक मुकदमे के दौरान, या उसकी समाप्ति पर, जब वह खुद को एक अलग भरण-पोषण की हकदार साबित करती है, और एक विवाह का तथ्य स्थापित हो जाता है। गुजारा भत्ता पति की संपत्ति में से एक भत्ता है, जो पत्नी से अलग रहने पर उसके समर्थन के लिए बनाया जाता है। यह या तो अस्थायी (टेम्पररी) है या स्थायी (परमानेंट)।” समय के साथ, इसकी परिभाषा भी थोड़ी बदल गई है। गुजारा भत्ता, जिसे “स्पाउसल सपोर्ट” या “स्पाउसल मेंटेनेंस” के रूप में भी जाना जाता है, अलगाव या तलाक के बाद अपने पति या पत्नी को वित्तीय (फाइनेंसियल) सहायता प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति के दायित्व को दिखता है। यहा पति भी अलग होने/तलाक के बा  अपनी पत्नी से भरण-पोषण के लिए भत्ता का दावा कर सकता है।

क्या गुजारा भत्ता भी एक मौद्रिक (मॉनेटरी) लेनदेन नहीं है, लेकिन अलगाव/तलाक के बाद?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 कोई भी डिक्री पारित करते समय या उसके बाद किसी भी समय, विवाह के किसी भी पक्ष को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण प्रदान करने की बात करती है।

अधिनियम के उप-खंड 2 में कहा गया है कि आदेश मिल जाने के बाद किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में परिवर्तन अदालत को ऐसे किसी भी आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति दे सकता है या जैसा भी न्यायालय उचित समझे।

इस अधिनियम की धारा 24 प्रसिद्ध अंग्रेजी वैवाहिक प्रणाली (प्रिंसिपल) के अलावा पति के पक्ष में गुजारा भत्ता के सिद्धांत को मान्यता देती है, और ना की केवल अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के पति के कर्तव्य को मान्यता देता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रख-रखाव का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब तलाक भी दिया गया हो। यदि तलाक की याचिका खारिज कर दी जाती है और पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, तो गुजारा भत्ता नहीं मांगा जा सकता था। इस प्रतिबंध के बावजूद, पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956) की धारा 18(1) या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

हालांकि हिंदू कानून द्विविवाह (बिगामी) पर रोक लगाते हैं, दूसरी पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं। राजेश बाई बनाम शांता बाई के मामले में, अदालत ने माना था कि दूसरी “पत्नी” जिसका पत्नी के रूप में दावा विफल हो गया हो क्योंकि उसके पति का उसके साथ विवाह हुआ था, वह भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत रख-रखाव के लिए आवेदन कर सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक अन्य फैसले को देखकर इस फैसले की पुष्टि की जा सकती है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 में प्रयुक्त “पत्नी” और “पति” शब्दों की व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए की है, जो विवाह के एक समारोह से गुजरे हैं, जो उन्हें पति और पत्नी का दर्जा प्रदान करता।

गुजारा भत्ता के पीछे का विचार जीवनसाथी को वही जीवन स्तर प्रदान करना है, जैसा कि वह अलग होने से पहले आनंद ले रहा था। लेकिन अगर एक पति या पत्नी, मान लें कि पत्नी, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है और बच्चे की उचित देखभाल भी कर रही है, तो क्या उसे अपने पूर्व पति से पैसे के रूप में अतिरिक्त सहायता का हकदार होना चाहिए?

यह एक विचारणीय (डिबेटेबल) प्रश्न खड़ा करता है। कामकाजी पत्नी को हक मिलना चाहिए या नहीं? भारतीय अदालतों को स्वयं इस विषय की सही समझ नहीं है और वे अलग-अलग फैसले दे रहे हैं। भगवान बनाम कमला देवी और चतुर्भुज बनाम सीता बाई में यह माना गया कि कामकाजी महिलाएं भरण-पोषण का दावा कर सकती हैं। दूसरी ओर, 2009 में, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अदालत ने कहा कि भले ही पत्नी काम नहीं कर रही है, लेकिन उसकी पेशेवर (प्रोफेशनल) डिग्री गुजारा भत्ता की मात्रा पर प्रतिबंध बन सकती है। फिर 2015 में, नागपुर की एक पारिवारिक अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी मासिक गुजारा भत्ता की हकदार है, भले ही वह कमा रही हो, क्योंकि उसे अपने पति के मानकों (स्टैंडर्ड) के रूप में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अन्य फैसले में यह कहा कि, एक पत्नी, अगर काम कर रही है और आय प्राप्त कर रही है, तो वह भरण-पोषण मांगने की हकदार नहीं है।

फैसले का खंडन करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय का विचार है कि कामकाजी महिलाएं उस स्थिति और जीवन स्तर की हकदार हैं, जिसका वे अपने वैवाहिक घर में आनंद लेती थीं। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता है। बहुत सारे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसे निष्पक्ष रूप से देखते हुए, लेखक का विचार है कि एक कामकाजी पत्नी को कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर पत्नी के पास बच्चे की कस्टडी है, तो पति को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होना चाहिए। साथ ही पत्नी की आय का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि तलाक से पहले और बाद में पत्नी द्वारा आनंदित जीवन स्तर के बीच बहुत बड़ा अंतर है, तो पति को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।

हालांकि, अगर पत्नी अपनी शैक्षणिक योग्यता (एजुकेशनल क्वालिफिकेशन) के कारण खुद को शालीनता (डिसेंटली) से देख सकती है या बेहतर नौकरी पाने की इच्छा रखती है, तो उसे गुजारा भत्ता पर निर्भर रहने के बजाय अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2017 में, कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पति द्वारा अपनी अलग पत्नी को भुगतान किए जाने वाले भरण-पोषण के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया। अदालत ने कहा कि उनके शुद्ध वेतन (नेट सैलरी) का 25% गुजारा भत्ता के रूप में उचित राशि हो सकती है। लेखक का मानना ​​​​है कि निर्णय में असफल विवाह में दिए जाने वाले भरण-पोषण के सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है। बेंचमार्क निर्णय व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) नहीं है। लेखक का मानना ​​है कि निर्णय में विभिन्न परिदृश्यों और परिणामों पर सावधानी से किये गए विचार-विमर्श का अभाव है। क्या होगा अगर एक जोड़े के बच्चे नहीं हैं? क्या महिला को अब भी पति के वेतन का 25% भरण-पोषण के रूप में मिलेगा? यदि नहीं, तो 25% के बेंचमार्क का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से निचली अदालत के न्यायाधीशों के लिए गुजारा भत्ता के मामलों का फैसला करते समय भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जहां पति न्यूनतम राशि कमा रहा है जो कि सिर्फ खुद के लिए अपर्याप्त हो सकता है।

केरल उच्च न्यायालय को एक ऐसे मामले का सामना करना पड़ा जिसमें एक पति अपनी पत्नी से भरण-पोषण का दावा कर रहा था। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी पति का भरण-पोषण करती थी क्योंकि वह कम कमाता था और उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) से पीड़ित था। उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का कर्तव्य है, उनका मत है कि यदि यह भरण-पोषण पति को दिया जाता है तो पति को आलस्य का बढ़ावा मिलेगा और वे कोई काम न करने और पत्नी पर निर्भर रहने के लिए लालची होंगे। उनकी आजीविका के लिए और ऐसी चीजों को समाज में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 का इरादा पति-पत्नी में से किसी को भी भरण-पोषण प्रदान करने का नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि “यदि कोई पति विकलांग है और वह कमाने में असमर्थ है तो उसे असाधारण मामलों में उसकी पत्नी द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए”।

दहेज के जैसे ही गुजारा भत्ता पर भी पूरी तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं, जहां महिलाओं से अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठने की उम्मीद की जाती है, गुजारा भत्ता को अनिवार्य बना देता है क्योंकि तलाक के बाद खुद को बनाए रखना और नौकरी ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुजारा भत्ता दहेज की बहन नहीं है, बल्कि इस समय की आवश्यकता है और यह भी की राशि के निर्धारण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर)

दहेज के मुद्दे पर वापस आते हैं, आइए विवादों को निपटाने में मध्यस्थता और अन्य एडीआर तंत्र की संभावनाओं पर चर्चा करें। विलियम ई. गाल्डस्टोन ने ठीक ही कहा है, “कि न्याय में देरी न्याय से वंचित रहने के बराबर है”। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में बड़ी संख्या मे मामलों के अलावा निचली न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कम संख्या के कारण जरूरतमंदों को न्याय देने में देरी हुई है।

भारत में, “एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) तंत्र मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट) द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम मध्यस्थ न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)  को मध्यस्थता (मेडिएशन), सुलह (कॉंसिलिएशन) या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से विवाद को निपटाने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 पार्टियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एडीआर तंत्र का भी प्रावधान देती है। एक मामले में बच्ची के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। पत्नी ने तलाक की याचिका के साथ-साथ पति के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 498 A और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

तलाकशुदा मामले को नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 89 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौता किया था। इसके बाद, पत्नी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना चाहती थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए अनुमति दी कि चूंकि पार्टियों ने मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को सही ढंग से सुलझा लिया है, आपराधिक शिकायत के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है।

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की मिसाल पर आधारित है जहां यह माना गया था कि “भले ही अपराध गैर-शमनीय (नॉन-कम्पोंडबले) हों, यदि वह वैवाहिक विवादों से संबंधित हैं और अदालत संतुष्ट है कि पार्टियों ने इसे सही से और बिना किसी दबाव के सुलझा लिया है, तब, न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 320, प्राथमिकी, शिकायत या उसके बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई रोक नहीं होगी। ऐसे अपराधों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है।

हालांकि, कोई यह तर्क दे सकता है कि अदालत ने आरोपी को उस अपराध के लिए भुगतान किए बिना बरी कर दिया गया है। लेखक की राय में, यदि मुद्दों को सही ढंग से सुलझाया जा सकता है, जहां दोनों पक्ष मुकदमेबाजी में जाने में ज्यादा पैसा, समय और प्रयास किए बिना ही संतुष्ट हैं, तो मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए।

रामगोपाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ मध्य प्रदेश और अन्य, अदालत ने भारत के विधि आयोग और केंद्र सरकार से कुछ अपराधों को कंपाउंडेबल बनाने का अनुरोध किया ताकि अदालतों के बोझ को कम किया जा सके और पार्टियों के बीच सुलह की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके। एक अन्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दर्ज की गयी एक अपील पर सुनवाई की, जिसने उनके पक्ष में दी गई तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पार्टियों को मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाता, तो उनके बीच कड़वाहट नहीं बढ़ती है।

इसी तरह मध्यस्थता के जरिए गुजारा भत्ता का निपटारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दोनों पक्षों के लिए एक साथ बैठना और एक-दूसरे की जरूरतों को आगे बढ़ाना और गुजारा भत्ता के लिए एक बेहतर बेंचमार्क पर आना आसान होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 25% बेंचमार्क जो असंतोष का कारण बन सकता है। यह पार्टियों को उस मुद्दे को हल करने के लिए लचीलापन और नियंत्रण देता है जो अदालतें प्रदान नहीं करती हैं। पार्टियों द्वारा इस मुद्दे को मध्यस्थता में हल करने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना, पार्टियां अपने संबंधित जीवन पर नियंत्रण रखती हैं और एक निर्णय पर पहुंचती हैं जिसके साथ वह रह सकता है। यह उस व्यक्ति के हाथों में डालने से बेहतर है जिसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं और कभी नहीं जान पाएंगे कि उसका निर्णय आपको और आपके परिवार को कैसे प्रभावित करता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

जैसा कि हम पहले ही स्थापित कर चुके हैं कि दहेज एक पुरानी प्रथा है, पर्याप्त कानूनों के साथ भी इसका व्यावहारिक हटना मुश्किल है। दहेज के मामलों की बेहतर जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कानूनों को लागू करना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी ओर, गुजारा भत्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह वैवाहिक विवाद का एक अनिवार्य हिस्सा है जो जीवनसाथी को एक प्रमुख समर्थन (भावनात्मक और वित्तीय) के रूप में कार्य करता है। गुजारा भत्ता के मामलों को निपटाने में सावधानी बरती जानी चाहिए और इसके संबंध में अधिक लिंग-समान कानून होने चाहिए। मध्यस्थता की बात करें तो हमने भारत में विशेष रूप से तलाक के मामलों में मध्यस्थता में जबरदस्त वृद्धि देखी है, लेकिन इन एडीआर तंत्रों के माध्यम से निपटाने के लिए गुजारा भत्ता जैसे मुद्दों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। “सामाजिक ताने-बाने में सामंजस्य (हारमनी) बनाए रखने के लिए मध्यस्थता हर समाज का आधार है।”

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• Prof. G.C.V. Subba Rao, Family Law in India, Tenth Edition.

• N.H. Jhabvala, Principles of Hindu Law 2018.