यह लेख Easy Panda द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत लेख अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) मामले का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, साथ ही तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, पक्षों के तर्कों और निर्णय के पीछे के औचित्य पर भी प्रकाश डालता है। इसमें शामिल कानूनों की व्याख्या भी की गई है तथा दिए गए निर्णय का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
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परिचय
“समानता का अर्थ है गरिमा, और गरिमा की मांग है कि हमें संपूर्ण मानव के रूप में देखा जाए।” – कैथरीन मैकिनन
यौन हिंसा भारत में महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसा अपराध है जो पीड़ित पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कई बार तो पीड़िता अपनी जान तक देने की हद तक चली जाती है। यह अपराध पितृसत्तात्मक समाज की रगों में गहराई से समाया हुआ है क्योंकि यह विपरीत लिंग पर नियंत्रण की भावना विकसित करता है। बलात्कार के अपराध का उल्लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 375 के तहत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई पुरुष अपने लिंग, किसी वस्तु या अपने शरीर के किसी भाग को किसी महिला की योनि, मुंह या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे बलात्कार का अपराध करने वाला कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अधिकतम आजीवन कारावास या न्यूनतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। कई मामलों में बलात्कार और हत्या एक साथ होती है। बलात्कार करते समय अभियुक्त इतनी बर्बरतापूर्ण हद तक चला जाता है कि पीड़िता की मौत हो जाती है। अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) मामला भी ऐसा ही एक मामला है जिसमें एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया।
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) का विवरण
- मामले का नाम: अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य
- मामला संख्या: अपील (सीआरएल) 1327/2005
- समतुल्य उद्धरण: (2007) 1 एससीसी (सीआरएल) 41
- सम्मिलित अधिनियम: भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता
- महत्वपूर्ण प्रावधान: भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और धारा 376
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- पीठ: 2 न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी)
- निर्णय की तिथि: 10 नवम्बर 2006
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) की पृष्ठभूमि
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला ऐसा ही एक मामला है, जहां अभियुक्त ने मृत्युदंड के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। यह मामला दुर्लभतम अपराधों की अवधारणा से जुड़ा है और यह मामला इसका अपवाद है।
दुर्लभ से भी दुर्लभतम का सिद्धांत
किसी भी वैधानिक कानून में दुर्लभतम का सिद्धांत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, सरल शब्दों में यह समझा जा सकता है कि यदि कोई अपराध सबसे क्रूर तरीके से किया गया हो या अपराधी का पिछला आचरण ऐसा हो कि उसमें सुधार की कोई संभावना न हो और वह समाज के लिए खतरा हो, तो किया गया अपराध इस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत परिभाषित अनुसार, इस प्रावधान के तहत अपराधी को विभिन्न प्रकार से दंडित किया जाता है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण या कठोर कारावास, संपत्ति जब्त करना या जुर्माना। यदि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि यह दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है, तो अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जा सकता है। कुछ सामान्य अपराध, जिनमें मृत्युदंड भी शामिल है, वे हैं हत्या (आईपीसी की धारा 302), राज्य के विरुद्ध अपराध (आईपीसी की धारा 121 से 130), बलात्कार (आईपीसी की धारा 375), व्यपहरण, और फिरौती के लिए अपहरण (आईपीसी की धारा 364A)।
दुर्लभतम अपराध के सिद्धांत को पहली बार बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) के मामले में इंगित किया गया था। इस मामले में, बसंत सिंह और उसके साले दर्शन सिंह की हत्या के लिए बच्चन सिंह को विचारण न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन सजा बरकरार रखी गई। बाद में, उन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपील पर सुनवाई की और दुर्लभतम अपराध का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके तहत अपील को खारिज कर दिया गया तथा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया। इसके अलावा, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) के मामले में, अदालत ने दुर्लभतम अपराधों की श्रेणी में आने वाले अपराधों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश दिए। इसमें अपराध का तरीका, अपराध का उद्देश्य, अपराध की भयावहता और पीड़ित का व्यक्तित्व शामिल है।
चूंकि दुर्लभतम के सिद्धांत की कोई मानक परिभाषा नहीं है, इसलिए यह कई विद्वानों के बीच विवाद का विषय बन गया है। मुख्य समस्या तब उत्पन्न होती है जब न्यायालय अपराधी को मृत्युदंड प्रदान करता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश (2005) के मामले में हुआ, जहां अभियुक्त ने छह साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। इसके विपरीत, एक अन्य मामले, पाल शिव बालाकल बनाम गुजरात राज्य (2004) में, अदालत ने अभियुक्त को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया, जिसने एक किशोरी लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। चूंकि निर्णयों में एकरूपता का अभाव है, इसलिए यह एक बहस का विषय बन गया है।
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) के तथ्य
वर्तमान मामला अमृत सिंह द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अपील है, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तथा नाबालिग लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के मामले में माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा भी सजा बरकरार रखी गई है।
राज प्रीत कौर (गुड्डी), पुत्री करमजीत सिंह, दूसरी कक्षा की छात्रा थी। 3 नवंबर 2003 को वह अपनी सहपाठी अमरप्रीत कौर पुत्री गुरबक्श सिंह के साथ उसके घर खेलने गई थी, जो रामगढ़ के राजस्व संपदा, गांव शाहपुरिया में स्थित था। गुड्डी शाम करीब पांच बजे अपने घर के लिए रवाना हुई। शाम को अमरप्रीत उसके साथ पक्का जलघर पहुंचा।
जब सुबह तक गुड्डी घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्हें बताया गया कि कुछ लोगों को अमृत सिंह के खेत में एक शव मिला है। शव को देखकर मृतक के पिता ने अपने भाई बलदेव सिंह को बुलाया और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए।
गुरमेल सिंह नामक एक सरकारी गवाह ने यह तथ्य उजागर किया कि उसने शाम लगभग 5.45 बजे अमृत सिंह को मृतक के साथ देखा था। बाद में मृतक की शवपरीक्षा रिपोर्ट आई, जिसमें गर्दन पर बाहरी चोट का पता चला और डॉक्टरों के अनुसार, मौत खून की कमी के कारण हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके बालों में कुछ सूखे पत्ते पाए गए तथा उसके हाथ में मानव बाल के कुछ टुकड़े पाए गए। इन परिस्थितियों ने मृतका के साथ बलात्कार और हत्या सुनिश्चित कर दी थी।
जब मामला मानसा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास गया तो अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत मृत्युदंड की सजा सुनाई, और इसे 3 अगस्त 2005 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसके बाद मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई।
उठाए गए मुद्दे
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील में उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:
- क्या अभियुक्त द्वारा की गई हत्या और बलात्कार के बीच कोई संबंध है?
- क्या सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड लगाया जाना और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरकरार रखा जाना वैध है?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
श्री एच.एल. अग्रवाल अपीलकर्ता पक्ष की ओर से उपस्थित हुए थे और उन्होंने तर्क दिया था कि प्रतिवादी घटनाओं की श्रृंखला के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता को मामले से जोड़ने वाला एकमात्र सबूत यह था कि उसे गुरमेल सिंह ने मृतक के साथ देखा था, जिसे इस तरह का अपराध करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्त की हानि के कारण हुई थी। अपीलकर्ता के बारे में किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि उसका उसकी हत्या करने का कोई इरादा था, और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप अवैध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हत्या और मृतका के बलात्कार के बीच संबंध का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। श्री एच.एल. अग्रवाल ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि यदि बलात्कार खेत में हुआ होता तो वह चिल्लाती और किसी भी स्थिति में यह संभव नहीं था कि लोग उसकी बात नहीं सुनते। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, जिसके लिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक टेलीग्राम भेजा था।
प्रतिवादी
श्री संजय जैन प्रतिवादी के वकील थे। उन्होंने दलील दी कि सत्र न्यायालय के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा किया है, क्योंकि वह मृतक के साथ देखा जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता बहुत लंबे समय से फरार था, और जब जांच अधिकारी द्वारा उससे जांच के लिए अपने बालों के नमूने प्रस्तुत करने को कहा गया, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे उसके बारे में नकारात्मक अनुमान लगाया गया। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि अपीलकर्ता के कपास के खेत में मिले शव की गर्दन पर चोट के निशान से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने उसका गला घोंटने का प्रयास किया था।
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) में निर्णय
अपीलकर्ता ने शुरू में ही प्रेम ठाकुर बनाम पंजाब राज्य (1982) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि घटनाओं की श्रृंखला को साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था, और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इससे गंभीर अन्याय होगा। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अभियुक्त को अपराध स्थल से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, इसलिए गवाह के तर्क को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
हालाँकि, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि प्रतिवादी अदालत को यह समझाने में सफल रहा कि मृतक के साथ अंतिम बार अभियुक्त को ही देखा गया था। इसलिए, अदालत को यकीन था कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। अदालत ने यह भी कहा कि अंतिम बार देखा गया साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, क्योंकि यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है।
अदालत के सामने एक सवाल यह था कि क्या बलात्कार और हत्या के अपराध के बीच कोई संबंध है। इस मामले पर माननीय न्यायालय ने सनी कपूर बनाम राज्य (चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश) (2006) के मामले में कहा था कि आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कुछ ऐसे सबूत होने चाहिए जो सीधे तौर पर अभियुक्त को अपराध से जोड़ते हों। इस मामले में अपीलकर्ता अदालत को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि अभियुक्त का पीड़िता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। शरीर से अत्यधिक रक्त प्रवाह के कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई। अदालत इस तथ्य के प्रति सकारात्मक थी कि अपीलकर्ता की मृतका के पिता के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी, तथा अभियुक्त किसी भी तरह से जानबूझकर उसकी हत्या नहीं करना चाहता था।
इसलिए, अदालत का मानना था कि इस मामले में मृत्युदंड देना उचित नहीं था। अदालत ने आगे कहा कि मामले की परिस्थितियां इसे दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में नहीं आने देतीं तथा उसकी राय है कि यद्यपि बलात्कार क्रूर था, अपीलकर्ता का ऐसा कार्य करने का कोई पूर्व इरादा नहीं था, क्योंकि यह उसकी ओर से क्षणिक चूक के कारण हुआ हो सकता है।
अपीलकर्ता और प्रतिवादी के तर्कों के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषसिद्धि साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हालाँकि, अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम नहीं माना और इसलिए अपीलकर्ता को केवल आईपीसी की धारा 376 (2) (f) के तहत दोषी ठहराया, न कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया। जिससे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कठोर कारावास में बदल दिया गया।
अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) का विश्लेषण
जैसा कि हम जानते हैं, दुर्लभतम अपराध की कोई परिभाषा नहीं है, यह सिद्धांत तथ्यों, परिस्थितियों, क्रूरता और अपराधी के पिछले आचरण पर आधारित है। इस प्रकार, न्यायाधीशों के लिए यह तय करना बहुत कठिन हो जाता है कि किस मामले में अपराधी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। दुनिया भर के न्यायविदों की इस पर अलग-अलग राय है। वास्तव में, दुनिया भर के कई देशों में मृत्युदंड पर प्रतिबंध है। हालाँकि, भारतीय कानून अभी भी इस प्रणाली में विश्वास करता है।
क्या मृत्युदंड ही एकमात्र समाधान है?
मैरी डीन्स, जिनकी सास की 1972 में हत्या कर दी गई थी, ने अभियुक्त को मृत्युदंड दिए जाने पर एक आश्चर्यजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बदला लेना उनकी पीड़ा का समाधान नहीं है; इसके बजाय, राज्य को हिंसा को कम करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए, ताकि और अधिक मौतें न हों।
मृत्युदंड एक ऐसी सजा है जो मनुष्य के जीने के मूल मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। इससे जांच के दौरान हुई गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं मिलती। एक बुनियादी धारणा जो हम सभी मानते हैं वह यह है कि मृत्युदंड अपराध दर में सुधार करने में मदद करता है। हालाँकि, इसकी पुष्टि करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, हर किसी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए एक ही सजा नहीं मिलनी चाहिए। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बलात्कारी का कभी भी बलात्कार नहीं किया जाता। इसी प्रकार, किसी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मृत्युदंड देने का कोई मतलब नहीं है।
हालाँकि, भारतीय न्यायपालिका का मृत्युदंड के बारे में अलग दृष्टिकोण है। मृत्युदंड की वैधता पर पहली बार जगनमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (1972) के मामले में सवाल उठाया गया था, जहां अदालत ने माना था कि मृत्युदंड देने का विकल्प कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना है और मृत्युदंड या आजीवन कारावास का विकल्प प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। बाद में, राजेंद्र प्रसाद बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में, अदालत ने माना कि मृत्युदंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह सजा केवल तभी दी जानी चाहिए जब अभियुक्त समाज के लिए खतरनाक हो। अंततः, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, और राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके अभियुक्त के जीवन को समाप्त करने का अधिकार है।
आम जनता में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के मन में मृत्यु का भय पैदा करना आवश्यक है, क्योंकि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में दण्ड का सुधारात्मक सिद्धांत ठीक से काम नहीं करता है तथा अपराध की दर में वृद्धि हुई है। इसलिए, भारत में मृत्युदंड अभी भी एक वैध दंड के रूप में प्रचलित है, और इसे केवल दुर्लभतम अपराधों के मामलों में ही दिया जाना चाहिए।
अभियुक्त को मृत्युदंड देने के लिए न्यायाधीश को मामले को दो दृष्टिकोणों से देखना होगा:
- गंभीर परिस्थितियाँ: गंभीर परिस्थितियों का अर्थ पीड़ित के दृष्टिकोण से क्रूरता की सीमा से है। यहां, न्यायाधीश को मामले की परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह निर्णय लेने का अधिकार है कि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं।
- शमनकारी (मिटिगेटिंग) परिस्थितियाँ: शमनकारी परिस्थितियाँ उस स्थिति को कहते हैं, जहाँ न्यायाधीश को पीड़ित के पक्ष में बहस कर रहे वकील द्वारा प्रस्तुत सभी कारकों पर विचार करना होता है। इसके बाद न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके यह निर्णय लेता है कि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं।
मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) मामला भारत में मृत्युदंड की वैधता के संबंध में एक ऐतिहासिक मामला है। इस मामले में, अदालत ने मृत्युदंड को संवैधानिक माना तथा मृत्युदंड देने में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जाँचने के लिए कुछ मानदंड बताए हैं कि मामला इस सिद्धांत के दायरे में आता है या नहीं। इनमें शामिल हैं:
- हत्या की विधि: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब हत्या इस तरह से की जाती है जिसमें अत्यधिक क्रूरता, हास्यास्पदता (रिडिकुल्यूसनेस), राक्षसीपन, विद्रोह शामिल होता है, और यह इतने निंदनीय तरीके से किया जाता है कि इससे समाज में गुस्से की भावना पैदा होती है। मुकेश एवं अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य एवं अन्य, जिसे निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के नाम से जाना जाता है, के मामले में अभियुक्तों को पीड़िता के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार और यातना देने के कारण मृत्युदंड दिया गया था।
- समाज में घृणा के योग्य अपराध: इसका तात्पर्य उन अपराधों से है जिनके होने से समाज में अराजकता फैलती है, जैसे सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों की हत्या। श्रीमती चंद्रपति बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2011) मामले जिसे मनोज बबली मामले के नाम से जाना जाता है, में अभियुक्तों को मनोज और बबली की हत्या के लिए मृत्युदंड दिया गया था क्योंकि उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था।
- अपराध की तीव्रता: यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब हत्या की आवृत्ति अपेक्षा से कहीं अधिक होती है। निठारी कांड के नाम से कुख्यात सुरेन्द्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) मामले में अदालत ने अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई है क्योंकि वह पीड़ितों के साथ बलात्कार और हत्या करने के बाद उनके शवों को खाते हुए पाया गया था।
- पीड़ित का व्यक्तित्व: जब निम्नलिखित में से किसी की हत्या की जाती है:
- एक मासूम बच्ची जिसकी हत्या को उकसावे के आधार पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता,
- एक असहाय महिला या वृद्ध और अशक्त व्यक्ति,
- जहां पीड़ित वह व्यक्ति हो जिसका अभियुक्त प्रभुत्वशाली स्थिति में हो,
- जहां पीड़ित कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, जो समाज के प्रति अपनी सेवाओं के कारण समुदाय द्वारा सम्मानित हो तथा हत्या व्यक्तिगत कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से की गई हो।
मोहम्मद मन्नान @ अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य (2019) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बच्चे की हत्या और बलात्कार के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा।
उपरोक्त दिशानिर्देशों को लागू करते हुए, न्यायालय को स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछना होगा और तदनुसार उत्तर देना होगा।
- क्या अपराध में कोई असामान्य बात है जिसके कारण अभियुक्त के लिए आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त है तथा उसे मृत्युदंड से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए?
- क्या इस मामले में ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं जो अभियुक्त के पक्ष में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने के बाद भी केवल मृत्युदंड के अलावा कोई विकल्प नहीं देती हैं?
भारत में बलात्कार एक अपराध के रूप में हत्या से भी अधिक आम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हत्या की दर 2.2 है, जबकि बलात्कार की दर 5.2 है। लक्ष्मण नाइक बनाम उड़ीसा राज्य (1994) के मामले में, एक 7 वर्षीय लड़की के साथ उसके चाचा ने यौन उत्पीड़न किया था, और अदालत ने अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई क्योंकि पीड़िता को लगी चोटों की गंभीरता अभियुक्त की क्रूरता को साबित करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अमृत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की, जो कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर दिया गया था कि बलात्कार उस विशेष क्षण में समय की क्षणिक चूक के कारण हुआ था। अदालत का यह तर्क बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और इसे खराब निर्णयों में गिना जाना चाहिए। बलात्कार को बलात्कार ही माना जाना चाहिए, भले ही वह पूरी योजना के साथ किया गया हो या समय बीतने के बाद किया गया हो। बलात्कार के अभियुक्त व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए क्योंकि वह समाज के लिए खतरा है और मृत्युदंड से पीड़ित को न्याय की भावना मिलती है। मृत्युदंड का सबसे सीधा कारण यह है कि यह दोषी अभियुक्त को दोबारा वही अपराध करने से रोककर अतिरिक्त अपराधों को रोकता है। पुनरावृत्ति का अर्थ है एक ही अपराध को बार-बार करने की आदत। भारत में पुनरावृत्ति की समस्या ऐतिहासिक रूप से उच्च रही है। वर्ष 1998 से अब तक कुल अपराध दोहराने वाले अपराधियों में से 70% से अधिक को एक बार दोषी ठहराया गया, जबकि 18% और 9% को क्रमशः दो बार और तीन बार दोषी ठहराया गया।
हालाँकि, मृत्युदंड का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि 2016 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मृत्युदंड पाने वाले 76% कैदी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 80% अभियुक्तों ने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। इसलिए, किसी भी अपराध के मामले में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अशिक्षित लोगों के अपराध में शामिल होने की संभावना शिक्षित लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा, इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि अभियुक्त को मृत्युदंड देने से अपराध कम हो जाता है, इसलिए दुनिया भर के न्यायविद् न्याय के अधिक मानवीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं, जो सुधार पर केंद्रित है। यहां तक कि भारतीय विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट में भी सुझाव दिया गया था कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
अदालतों द्वारा कई बार मौत के फैसले सुनाए गए। हालांकि, निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 2020 में केवल चार दोषियों को ही फांसी दी गई। इससे पता चलता है कि निष्पादन दर बहुत कम है, जिसका भारतीय न्यायिक प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
निष्कर्ष
हम उस दौर से काफी आगे आ गए हैं जब महिलाओं के पास शिकायत निवारण के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था। यौन उत्पीड़न शांति और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह आमतौर पर महिलाओं को शांति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपना योगदान देने से रोकता है। यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप कई महिलाएं अपना समर्थन और करीबी लोगों को खो देती हैं। यौन उत्पीड़न और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है।
1960 और 1970 के दशक के दौरान, प्रत्येक हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया जाता था, जिससे यह एक बहुत ही आम प्रथा बन गयी। इस मुद्दे के समाधान के लिए तथा पीड़ितों में सुधार लाने के उद्देश्य से, मृत्युदंड को दुर्लभ बना दिया गया तथा आजीवन कारावास देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। चूंकि मृत्युदंड देने का विवेक न्यायाधीश पर छोड़ दिया गया है, इसलिए इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है। इसलिए, इस मुद्दे को हल करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए, जिससे एकरूपता सुनिश्चित हो सके, और निर्णय पूरी सावधानी और तर्कसंगतता के साथ लिया जाना चाहिए ताकि भले ही अभियुक्त के बचने की न्यूनतम संभावना हो, फिर भी उसका उचित ढंग से पालन किया जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
किस मामले में दुर्लभतम सिद्धांत स्थापित किया गया था?
दुर्लभतम अपराधों का सिद्धांत बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में स्थापित किया गया था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता को बरकरार रखा और यह सिद्धांत निर्धारित किया कि अभियुक्त को यह सजा कब दी जानी चाहिए। बाद में, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, न्यायालय ने किसी भी अपराध को दुर्लभतम अपराध के रूप में पहचानने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए थे ।
कितने देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है?
एमनेस्टी अंतरराष्ट्रीय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 108 देशों ने सभी प्रकार के अपराध के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। हाल ही में 2022 तक मृत्युदंड को समाप्त करने वाले देश पापुआ न्यू गिनी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और जाम्बिया हैं।
भारत में मृत्युदंड पाने वाली पहली महिला कौन है?
शबनम अली भारत में मृत्युदंड पाने वाली पहली महिला हैं। उसे अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी ठहराया गया। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि रतन बाई जैन मृत्युदंड पाने वाली पहली महिला हैं, लेकिन इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, और इसलिए, कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती है।
संदर्भ
