आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C

0
3959
Income Tax Act

यह लेख लखनऊ के एमिटी लॉ स्कूल की Pragya Agrahari ने लिखा है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है जो ‘स्रोत पर एकत्रित कर (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) (टीसीएस)’ के बारे में बात करता है। इसमें टीसीएस के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है कि कौन इसे एकत्र कर सकता है, इसके तहत कौन से सामान शामिल हैं, और यदि कोई इसे एकत्र करने में विफल रहता है तो क्या होगा। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत में, 1857 के विद्रोह में सरकार को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में ‘आयकर’ की अवधारणा पेश की गई थी और फिर विशेष रूप से आयकर से निपटने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने आयकर से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाने के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की और तत्कालीन कानून मंत्रालय की परामर्श से आयकर अधिनियम, 1961 पारित किया गया था।

आयकर अधिनियम, 1961, व्यक्तियों और कंपनियों की कमाई से एकत्र किए गए करों को नियंत्रित करता है। सरकार ने इस अधिनियम को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू आय कर लगाने, प्रशासन करने, एकत्र करने या वसूल करने के लिए बनाया है। यह 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था और पूरे भारत में लागू होता है।

आयकर अधिनियम की धारा 206C ‘स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)’ के बारे में बात करती है। यह धारा प्रारंभ में आयकर अधिनियम के एक भाग के रूप में नहीं थी। इसे बाद में धारा 44AC के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 1988 के बाद जोड़ा गया, जो निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यवसाय से लाभ की गणना करने के प्रावधानों के बारे में बात करती है। बाद में एक अन्य अधिनियम यानी वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा धारा 44AC को भी हटा दिया गया। उसके बाद, अधिक लेनदेन को जोड़कर और देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप टीसीएस के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए कई संशोधन हुए हैं।

स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) कर क्या है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C के तहत टीसीएस एक अतिरिक्त राशि है जो एक विक्रेता (सेलर) को बिक्री के समय खरीदार से प्राप्त राशि में से सरकार को चुकानी होगी। सरल शब्दों में, विक्रेता बिक्री के समय सरकार की ओर से खरीदार से कर एकत्र करता है। यह कर धारा 206C के तहत टेबल में बताए गए कुछ सामानों पर ही लागू होता है। यह खरीदार के खाते से राशि डेबिट करने या खरीदार द्वारा राशि का भुगतान, इन निर्दिष्ट सामानों की बिक्री के बाद नकद, चेक या ड्राफ्ट में सही समय पर एकत्र किया जाता है, इसलिए, इसे इसे ‘स्रोत पर’ एकत्रित कर के रूप में नामित किया गया है। एकत्र किए जाने वाले कर का प्रतिशत भी अधिनियम के तहत उल्लिखित है। आम तौर पर, सरकार द्वारा करों की चोरी को रोकने के लिए खरीदार से टीसीएस एकत्र किया जाता है।

धारा 20C की संवैधानिक वैधता

भारत संघ बनाम ए सन्यासी राव (1996), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AC और 206C की वैधता की जांच की। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि ये प्रावधान विधायी क्षमता से परे हैं, और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि ये धाराएं पूरी तरह से वैध हैं और यदि इन्हें अधिनियम की धारा 28 से 43C में प्रदान की गई राहतों के साथ पढ़ा जाए तो इनमें कोई संवैधानिक दुर्बलता नहीं है। इन धाराओं को अधिनियमित करने में संसद की योग्यता को भी न्यायालय ने बरकरार रखा क्योंकि यह संविधान की अनुसूची VII, सूची 1 प्रविष्टि (एंट्री) 82 के अंतर्गत है, जिसमें “कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर” का उल्लेख है। यह कहा गया था कि नए प्रावधान केवल अन्य वैधानिक प्रावधानों के समान थे जो लोगों को ‘अग्रिम (एडवांस) कर’ का भुगतान करने के लिए बाध्य करते थे।

शामिल किए गए ‘सामान’ की प्रकृति और टीसीएस की दर

निम्न टेबल टीसीएस को एकत्रित करने के लिए शामिल किए गए सामान की प्रकृति और खरीदार पर विक्रेता द्वारा ऐसे सामान और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर के प्रतिशत पर चर्चा करती है।

वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति  एकत्र किए जाने वाले कर का प्रतिशत
मानव उपभोग (कंजप्शन) के लिए बनी मादक प्रकृति की शराब 1%
तेंदू के पत्ते  5%
वन पट्टे (लीज) से प्राप्त इमारती लकड़ी 2.5%
अन्य तरीकों से प्राप्त इमारती लकड़ी 2.5%
वन उत्पाद (लकड़ी और तेंदू के पत्ते को छोड़कर) 2.5%
स्क्रैप 1%
खनिज (मिनरल) (कोयला, लिग्नाइट, या लौह अयस्क (ओर)) 1%
पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खनन (माइनिंग) और उत्खनन (क्वारिंग) के लिए लाइसेंस और पट्टा (उप-धारा 1C) 2%
मोटर कार जिसका मूल्य 10 लाख से अधिक हो (उप-धारा 1F) 1%
भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) के तहत भारत से बाहर प्रेषण की राशि (उप-धारा 1G) 5% (शिक्षा के लिए 1.5%)
विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज (उप-अनुभाग 1G) 5%
भारत के बाहर निर्यात किए गए सामान या उप-धारा 1 या 1F या 1G के तहत सामान को छोड़कर, कुल मूल्य 50 लाख से अधिक के सामान की बिक्री (उप धारा 1H)। 0.1%

तेंदू का पत्ता

उत्तर कोयल केंदू पत्ते बनाम भारत संघ (1997), के मामले में तेंदू के पत्ते के व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने एक घोषणापत्र प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि धारा 206C उन पर लागू नहीं होती है, पटना उच्च न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या इन व्यापारियों को धारा 206C के आवेदन से छूट दी जा सकती है। यह देखा गया कि व्यापारी पत्तों को सुखाकर, उन पर पानी छिड़क कर, उनकी छंटाई करके और फिर खराब पत्तियों की छानबीन करके उनके संरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं ताकि उन्हें बीड़ी के पत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह माना गया कि व्यापारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ केवल ‘संरक्षण’ होंगी न कि ‘सामान का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)’ होगी। इसलिए व्यापारियों को धारा 206C के आवेदन से छूट नहीं मिलेगी।

स्क्रैप 

‘स्क्रैप’ को धारा 206C के स्पष्टीकरण (b) के तहत अपशिष्ट (लेफ्ट ओवर) और निर्माण या यांत्रिक (मैकेनिकल) कार्य के बाद सामग्री के बचे हुए हिस्से से स्क्रैप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो फटे होने, कटे होने या टूटे होने के कारण अनुपयोगी था।

चंदमल संचेती बनाम निर्धारिती (2016), में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल), जयपुर ने दो शर्तों पर जोर दिया, जिन्हें किसी भी सामग्री को ‘स्क्रैप’ मानने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। ये शर्तें हैं:

  1. इसे निर्माण या यांत्रिक कार्य से बनाया जाना चाहिए, और
  2. इसे अनुपयोगी होना चाहिए।

इस मामले में, जहां निर्धारिती ने न तो निर्माण किया और न ही स्वयं सामग्री पर कोई यांत्रिक कार्य किया, यह कहा गया कि निर्धारिती को स्क्रैप में एक डीलर के रूप में नहीं माना जा सकता है। चूंकि वह केवल स्क्रैप का पुनर्विक्रेता है या मूल विक्रेता और खरीदार के बीच मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) के रूप में कार्य करता है, इसलिए धारा 206C के प्रावधान निर्धारिती पर लागू नहीं किए जा सकते हैं।

आयकर आयुक्त (कमिश्नर) (टीडीएस) बनाम प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015), के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने माना कि जहाज तोड़ने की गतिविधि से प्राप्त सामग्री, जो अभी भी प्रयोग करने योग्य है, धारा 206C(1) के स्पष्टीकरण (b) के तहत ‘स्क्रैप’ की परिभाषा में शामिल नहीं होगी।

धारा 206C (1C): पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खनन या उत्खनन

इस धारा को वित्त अधिनियम, 2004 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो लाइसेंस या पट्टा प्रदान करता है, एक अनुबंध में प्रवेश करता है या किसी पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खनन या खदान के उपयोग से जुड़े किसी भी अधिकार को उत्खनन के संचालन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करता है, उसे निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार एक टीसीएस जमा करना चाहिए। इसका केवल एक अपवाद है कि लाइसेंसधारी या पट्टेदार (लेसी) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं होनी चाहिए। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि खनन और उत्खनन खनिज तेल से संबंधित नहीं होना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हो सकते हैं।

धारा 206C (1F): मोटर वाहन

इस प्रावधान के अनुसार, विक्रेता को मोटर वाहन जिसका मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, की बिक्री से राशि प्राप्त करने के बाद, बिक्री के समय खरीदार से 1% की दर से टीसीएस एकत्र करना चाहिए। यह एक वर्ष में प्रत्येक बिक्री पर लागू होता है न कि एक वर्ष में बिक्री के कुल मूल्य पर।

धारा 206C (1G): विदेशी प्रेषण और विदेशी यात्रा पैकेज

इस धारा को वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हुआ था। एक विदेशी प्रेषण उस धन को संदर्भित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति को विदेशों में भेजा या स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रावधान दो प्रकार के लेनदेन पर लागू टीसीएस के बारे में बात करता है:

विदेशी प्रेषण

एक अधिकृत (ऑथराइज्ड) डीलर (एडी) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत भारत के बाहर प्रेषण के लिए राशि प्राप्त करने के बाद खरीदार से 5% की दर से टीसीएस एकत्र करना चाहिए। लेकिन अगर एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के प्रेषण की राशि या कुल राशि 7 लाख रुपये से कम है तो एडी को टीसीएस जमा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, टीसीएस की कम दरें, यानी 1.5% लागू होंगी यदि प्रेषित राशि शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किसी वित्तीय संस्थान से ऋण के रूप में लिया गया है।

उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरस)

यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रबंधन से संबंधित है। इस योजना के तहत, अधिकृत डीलर (एडी) कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान निवासी व्यक्तियों द्वारा $ 2,50,000 की सीमा तक स्वतंत्र रूप से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। निवासी व्यक्तियों में नाबालिग (माइनर) भी शामिल हैं। इन उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं-

  1. व्यावसायिक दौरे,
  2. विदेश में शिक्षा,
  3. चिकित्सा उपचार,
  4. करीबी रिश्तेदारों का भरण पोषण,
  5. निजी दौरे (भूटान और नेपाल को छोड़कर),
  6. विदेशी रोजगार,
  7. उपहार या दान,
  8. प्रवासन (इमाइग्रेशन), आदि।

विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज

‘विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज’ एक टूर पैकेज को संदर्भित करता है जो किसी अन्य देश की यात्रा की पेशकश करता है जिसमें खर्च के साथ होटल शुल्क, यात्रा शुल्क, या यात्रा के दौरान कोई अन्य खर्च शामिल होता है। एक विक्रेता को ऐसे विदेशी यात्रा पैकेज के खरीदार से 5% की दर से, खरीदार से राशि प्राप्त करने के तुरंत बाद टीसीएस एकत्र करना चाहिए। लेकिन विदेशी यात्रा पैकेज के लिए 7 लाख की सीमा लागू नहीं होती है।

निम्नलिखित दो शर्तों के मामले में टीसीएस लागू नहीं होगा-

  1. यदि भुगतान करने वाला व्यक्ति अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए उत्तरदायी है और उसने इस राशि की कटौती की है।
  2. अगर खरीदार केंद्र या राज्य सरकार, या दूतावास (एंबेसी), विरासत, उच्चायोग (हाई कमिशन), आयोग, वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट), विदेशी व्यापार प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्राधिकरण (अथॉरिटी), या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति है।

धारा 206C (1H): सामान की बिक्री

इस धारा को भी वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा जोड़ा गया था। प्रत्येक विक्रेता को सामान की बिक्री जिसका मूल्य एक वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है पर खरीदार से 0.1% की दर से टीसीएस एकत्र करना चाहिए। लेकिन इन सामानों में भारत से बाहर निर्यात किए गए सामान या उप-धारा (1), (1F), या (1G) के अंतर्गत आने वाले सामान शामिल नहीं हैं। धारा 206CC के तहत, यदि खरीदार, सामान की बिक्री के मामले में, विक्रेता को अपना स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो राशि पर लागू उच्च दर 5% नहीं बल्कि 1% होगा। इसके अलावा, यह प्रावधान तब लागू नहीं होता है जब खरीदार अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए उत्तरदायी है और इस राशि को पहले ही काटा जा चुका है।

आयकर अधिनियम के तहत ‘विक्रेता’ का वर्गीकरण

धारा 206C का स्पष्टीकरण (c) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ‘विक्रेता’ को परिभाषित करता है, जिसमें शामिल हैं-

  1. केंद्र सरकार,
  2. राज्य सरकार,
  3. स्थानीय अधिकारी,
  4. केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय (प्रोविंशियल) कानूनों के तहत गठित निगम या प्राधिकरण,
  5. कंपनी,
  6. फर्म,
  7. सहकारी समितियां (कॉपरेटिव सोसायटी),
  8. एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार जिनके खाते धारा 44AB के अनुसार कर लेखा परीक्षा (ऑडिटिंग) के अंतर्गत आते हैं।

आयकर अधिनियम के तहत ‘खरीदार’ का वर्गीकरण

धारा 206C का स्पष्टीकरण (aa) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ‘खरीदार’ को परिभाषित करता है इसमें कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी बिक्री, नीलामी, निविदा (टेंडर), या किसी अन्य तरीकों से निर्दिष्ट सामान प्राप्त करने का अधिकार है, शामिल हैं। नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर ऐसा कोई भी व्यक्ति खरीदार है-

  1. कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी,
  2. केंद्र सरकार,
  3. राज्य सरकार,
  4. किसी विदेशी दूतावास, उच्चायोग, वसीयत, आयोग या किसी राज्य का वाणिज्य दूतावास या क्लब,
  5. एक विदेशी राज्य या क्लब से व्यापार का प्रतिनिधित्व,
  6. एक खरीदार जिसने अपने निजी उपभोग के लिए खुदरा (रिटेल) बिक्री में सामान खरीदा है।

भारत संघ बनाम ओम प्रकाश एस.एस. एंड कंपनी (2000) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि धारा 206C के तहत ‘खरीदार’ का मतलब केवल उस व्यक्ति से होगा जिसने अपने द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर कुछ सामान प्राप्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। इसमें वे लोग शामिल नहीं होंगे जिन्हें उस व्यापार में ऐसे व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है।

टीसीएस भुगतान

टीसीएस को विक्रेता द्वारा सरकार को ऐसे सामान या सेवाओं की बिक्री के अनुसरण (पर्सुएंस) में खरीदार द्वारा प्रदान की गई राशि से भुगतान किया जाता है। विक्रेता, टीसीएस को एकत्रित करने के बाद, सरकार के निर्धारित प्राधिकारी के पास समान राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है। खरीदार, बाद में, टीसीएस के रूप में भुगतान की गई राशि के लिए स्वयं क्रेडिट का लाभ उठा सकता है।

टीसीएस भुगतान की देय तिथि

  1. जहां सरकारी कार्यालय द्वारा कर एकत्र किया जाता है:
  • चालान 281 प्रस्तुत किए बिना : कर एकत्रित करने के दिन।
  • चालान 281 के उत्पादन के साथ: उस महीने के जिसमें कर एकत्र किया जाता है के अंत से 7 वें दिन या उससे पहले। 

2. जहां गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा कर एकत्र किया जाता है: उस महीने जिसमें कर एकत्र किया जाता है, के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर।

घोषणा के बाद कोई टीसीएस लागू नहीं होता है

उप-धारा (1A) के अनुसार, कोई टीसीएस एकत्रित नहीं किया जाता है यदि खरीदार विक्रेता को लिखित रूप में एक घोषणा प्रस्तुत करता है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि निर्दिष्ट सामान का उपयोग केवल कुछ वस्तुओं के निर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के लिए या बिजली उत्पादन के लिए किया गया था, लेकिन व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। यह घोषणा फॉर्म संख्या 27C में बिक्री के समय विक्रेता को प्रस्तुत की जानी है। विक्रेता को इस तरह की घोषणा प्रस्तुत करने के बाद, कलेक्टर को ऐसी घोषणा की एक प्रति अगले महीने के 7 वें दिन से पहले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को देनी चाहिए।

भुगतान करने में विफलता

कर के पूरे या उसके किसी हिस्से के रूप में एकत्र करने में विफलता या एकत्रित करने के बाद इसे निर्धारित प्राधिकारी को जमा करने में विफलता के मामले में कलेक्टर नीचे उल्लिखित प्रतिकूल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा:

साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायित्व

धारा 206C(7) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान करने में विफल रहता है, उसके द्वारा देय राशि पर 1% की दर से मासिक साधारण ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज उस तारीख से देय है जिस तारीख को ऐसा कर एकत्रित करना था से लेकर जिस तारीख को साधारण ब्याज के साथ ऐसा कर वास्तव में टीसीएस रिटर्न दाखिल करने से पहले भुगतान किया जाता है।

जुर्माने के लिए उत्तरदायी

धारा 271CA के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति टीसीएस की पूरी राशि या उसके कुछ हिस्से को एकत्र करने में विफल रहता है, तो वह उस कर के बराबर राशि जिसे वह एकत्र करने में विफल रहा है, का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

धारा 271H के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर टीसीएस रिटर्न का विवरण दाखिल करने में विफल रहता है, तो निर्धारण अधिकारी उसे इस तरह के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। यह जुर्माना 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। यह जुर्माना गलत टीसीएस रिटर्न दाखिल करने पर भी लगाया जाएगा।

अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) के लिए उत्तरदायी

धारा 276BB के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के क्रेडिट में एकत्रित टीसीएस का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे कम से कम 3 महीने की कठोर कारावास, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा।

टीसीएस रिटर्न और प्रमाणपत्र 

सभी कलेक्टर को एक निर्दिष्ट समय के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए जिसमें खरीदार से एकत्रित टीसीएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह प्रमाणपत्र अधिनियम के फॉर्म 27D के तहत प्रदान किए जाते है, और यह टीसीएस रिटर्न दाखिल करने के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।

सभी कलेक्टर को भी निर्धारित समय के भीतर फॉर्म 27EQ में दिए गए अनुसार तिमाही टीसीएस रिटर्न दाखिल करना होगा। समय पर टीसीएस रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए प्रतिदिन का 200 रुपये विलंब शुल्क लगेगा।

टीसीएस रिटर्न दाखिल करने की देय तारीख

तिमाही देय तिथि
1 अप्रैल – 30 जून 15 जुलाई
1 जुलाई – 30 सितंबर 15 अक्टूबर
1 अक्टूबर – 30 दिसंबर 15 जनवरी
1 जनवरी – 30 मार्च 15 मई

टीसीएस विवरणों का प्रसंस्करण

धारा 206CB टीसीएस के एकत्र या किसी सुधार के लिए कलेक्टर द्वारा दिए गए विवरणों के प्रसंस्करण को निर्दिष्ट करती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स) (सीबीडीटी) के पास कलेक्टर को देय राशि या रिफंड के निर्धारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए टीसीएस विवरण के केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) प्रसंस्करण के लिए प्रावधान करने की शक्ति है।

विवरण के प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. एकत्रित राशि की गणना किसी अंकगणितीय (आरिथमेटिकल) त्रुटि या गलत दावे से संबंधित समायोजन (एडजस्टमेंट) करने के बाद की जाएगी।
  2. ब्याज की गणना एकत्रित राशि के आधार पर की जाएगी।
  3. शुल्क की गणना धारा 23AE में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
  4. कलेक्टर को देय राशि या वापसी करने वाली राशि का निर्धारण भुगतान की गई राशि की फीस और ब्याज का समायोजन करने के बाद किया जाएगा।
  5. देय राशि या वापस करने वाली राशि की सूचना कलेक्टर को उस वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले भेजी जानी चाहिए जिसमें यह विवरण दर्ज किया गया था।
  6. कलेक्टर को देय वापस करने वाली राशि दी जानी चाहिए।

टीसीएस के लिए आवश्यक शर्तें

एकत्रित कर खाता संख्या (धारा 206CA)

इस धारा को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कर एकत्रित करने वाले व्यक्ति को एकत्रित कर खाता संख्या के लिए आवेदन करना आवश्यक है, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। आवंटन के बाद, कर जमा करने वाले व्यक्ति को सभी चालानों, प्रमाणपत्रों, रिटर्न या ऐसे लेनदेन से संबंधित अन्य दस्तावेजों में इस तरह की संख्या को उद्धृत (कोट) करने की आवश्यकता होती है।

स्थायी खाता संख्या (धारा 206CC)

यह प्रावधान वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा जोड़ा गया था। कलेक्टी (राशि का भुगतान करने वाला व्यक्ति) को टीसीएस लागू होने वाली राशि का भुगतान करते समय हर बार कलेक्टर (कर जमा करने वाले व्यक्ति) को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना आवश्यक है। दोनों पक्षों को इस तरह के लेन-देन में इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेजों पर इस संख्या का उल्लेख करना चाहिए। पैन प्रस्तुत किए बिना, उप-धारा (1A) के तहत कोई भी घोषणा वैध नहीं मानी जाती है और उप-धारा (9) के तहत कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, यदि कलेक्टी ऐसी संख्या प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो टीसीएस को उच्च दरों पर एकत्र किया जाएगा जैसा कि नीचे बताया गया है-

  1. प्रावधानों में निर्दिष्ट दरों से दोगुना, या
  2. 5% की दर से।

आयकर अधिनियम की धारा 206C में संशोधन

अधिनियम  धारा 206C में संशोधन
वित्त अधिनियम, 2003 ‘स्क्रैप’ को परिभाषित किया गया था और स्क्रैप और शराब के लिए 10% की टीसीएस दरों को निर्दिष्ट किया गया था।
वित्त अधिनियम, 2004 एक पार्किंग स्थल, टोल प्लाजा, खनन या उत्खनन के लाइसेंस या पट्टे पर टीसीएस एकत्रित करने का प्रावधान पेश किया गया था।
वित्त अधिनियम, 2012 निर्दिष्ट खनिजों पर 1% की दर से टीसीएस एकत्रित करने का प्रावधान और आभूषण या सराफा की बिक्री पर टीसीएस से संबंधित एक उप-धारा (1D) को शामिल किया गया था।
वित्त अधिनियम, 2016 मोटर वाहन पर 1% की दर से टीसीएस एकत्रित करने से संबंधित उप-धारा (1F) जोड़ी गई थी।
वित्त अधिनियम, 2017 उप धारा (1D) और उप धारा (1E), जो 2 लाख रुपये से अधिक मूल्य के बुलियन या 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषणों की बिक्री पर टीसीएस से संबंधित है, को हटा दिया गया था।
वित्त अधिनियम, 2020 विदेशी प्रेषण और विदेशी यात्रा पैकेज पर 5% की दर से टीसीएस एकत्रित करने से संबंधित उप-धारा (1G), और सामान की बिक्री पर 0.1% की दर से टीसीएस एकत्रित करने से संबंधित उप-धारा (1H) को जोड़ा गया था।

टीसीएस और टीडीएस के बीच अंतर

टीसीएस और टीडीएस दोनों, आय के स्रोत पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये एक-दूसरे से अलग हैं।

मैसर्स ईद मोहम्मदनिजामुद्दीन बनाम आयकर अधिकारी, जयपुर (2020), में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर ने माना कि टीसीएस और टीडीएस के प्रावधानों के बीच कोई वास्तविक या भौतिक अंतर नहीं है। यह देखा गया कि, “टीडीएस/टीसीएस की कटौती/एकत्रित करने के पीछे का उद्देश्य एक ही है, अर्थात संबंधित प्राप्तकर्ता/खरीदार के खाते में जमा किए जाने वाले संबंधित भुगतानकर्ता/विक्रेता से करों की अग्रिम वसूली सुनिश्चित करना है। “

अंतर के आधार  टीसीएस  टीडीएस 
अर्थ  इसका अर्थ स्रोत पर एकत्रित कर है। इसका अर्थ स्रोत पर कर कटौती है।
परिभाषा  यह वह कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान पर आदाता (पेयी) द्वारा एकत्र किया जाता है। यह वह कर है जो भुगतानकर्ता द्वारा उसके द्वारा किए गए भुगतान से काटा जाता है।
किसके द्वारा  विक्रेता द्वारा कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के समय खरीदार से टीसीएस एकत्र किया जाता है। टीडीएस एक कंपनी या व्यक्ति द्वारा काटा जाता है जो भुगतान कर रहा है यदि भुगतान एक निश्चित राशि से अधिक है।
लेन-देन की प्रकृति यह लकड़ी, तेंदू के पत्ते, स्क्रैप, खनिज, वन उत्पाद, मोटर कार, पार्किंग स्थल, टोल, विदेशी प्रेषण, आदि की बिक्री पर लागू होती है। यह ब्याज, वेतन, कमीशन, दलाली, किराए, शुल्क, आदि पर लागू होती है।
प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) का दायरा यह केवल निर्दिष्ट वस्तुओं और लेनदेन पर लागू होता है। यह तभी लागू होता है जब भुगतान एक निश्चित राशि से अधिक हो।
जिम्मेदारी विक्रेता की यह जिम्मेदारी है कि वह टीसीएस एकत्र करे और उसे निर्धारित सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा करे। यह भुगतानकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह राशि का भुगतान करते समय टीडीएस काट ले और उसे सरकार के पास जमा कर दे।
उदाहरण कार विक्रेता X, 12 लाख मूल्य की एक मोटर कार Y को 1% की दर से टीसीएस की अतिरिक्त राशि (अर्थात रु. 12000) चार्ज करके बेचता है। एक कंपनी X वेतन पर टीडीएस काटकर कर्मचारी Y को वेतन का भुगतान करती है।

निष्कर्ष

धारा 206C के तहत टीसीएस को एकत्रित करने के पीछे का तर्क व्यक्तियों द्वारा करों की भारी चोरी को रोकना है। सरकार ने ऐसा उपाय अपनाया क्योंकि उन्हें समय पर करों का भुगतान करने के लिए खरीदार की विश्वसनीयता के बारे में संदेह था। इसलिए, टीसीएस कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं और लेनदेन पर आयकर लगाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है।

धारा 206C ‘स्रोत पर एकत्रित कर’ (टीसीएस) के हर पहलू को शामिल करने वाला एक विस्तृत प्रावधान है। यह निर्दिष्ट करता है कि किस सामान पर टीसीएस लागू है, किस दर पर टीसीएस एकत्र किया जाना चाहिए, किस प्रक्रिया से टीसीएस एकत्र किया जाना चाहिए, और यदि व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो इसका परिणाम क्या होगा। इसके अलावा, विभिन्न वित्त अधिनियमों ने समय-समय पर धारा 206C में विभिन्न संशोधन किए हैं ताकि टीसीएस के तहत अधिक लेनदेन को शामिल करने या इसकी प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता लाने के लिए इसके दायरे का विस्तार किया जा सके।

यद्यपि इसकी स्थापना के समय इसकी संवैधानिक वैधता और इसके विभिन्न प्रावधानों में मनमानी के बारे में बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए, यह धारा, अंत में, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है, जो कि वित्त अधिनियम 1988 के माध्यम इसके जोड़ने के समय विधायकों द्वारा वांछित (डिजायर्ड) थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सामान और सेवा कर के तहत टीसीएस क्या है?

यह केंद्रीय सामान और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 52 के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर) द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य पर अधिकतम 1% की दर से टीसीएस एकत्र करना चाहिए।

क्या खरीदार से एकत्र की गई टीसीएस राशि वापसी योग्य है?

टीसीएस राशि, जो विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए खरीदार द्वारा प्रदान की गई राशि से भुगतान की जाती है, खरीदार को वापस की जा सकती है यदि खरीदार ने टीसीएस रिटर्न दाखिल किया है। भुगतान किए गए टीसीएस को खरीदार की कर देयता या अन्य कर भुगतानों के साथ समायोजित किया जा सकता है। और अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद, करदाताओं ने करों में बहुत अधिक भुगतान किया है, तो वे भुगतान किए गए करों के अधिक भुगतान के लिए धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194Q और 206C (1H) में क्या अंतर है?

धारा 194Q धारा 206C(1H)
धारा 194Q के तहत, एक खरीदार जो सामान की खरीद के लिए विक्रेता को एक राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसी राशि के 0.1% की दर से टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी है। धारा 206C(1H) के तहत, एक विक्रेता जो सामान की बिक्री के बाद खरीदार से राशि प्राप्त करता है, उस राशि के 0.1% की दर से टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।
यह तभी लागू होता है जब सामान की खरीद 50 लाख रुपये से अधिक हो। यह तभी लागू होता है जब सामान की बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक हो।
खरीदार कर की कटौती के लिए जिम्मेदार होता है। विक्रेता कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है।

क्या सामान की बिक्री/खरीद पर एक ही समय में टीसीएस और टीडीएस लागू हो सकते हैं?

नहीं, ये ‘सामान की बिक्री/खरीद’ के मामले में एक ही समय में लागू नहीं हो सकते है। इस मामले में, टीडीएस धारा 194A के तहत लागू होगा और टीसीएस धारा 206C(1H) के तहत लागू होगा। लेकिन धारा 194Q की उप-धारा 5(b) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया fहै कि यदि लेनदेन पर टीडीएस लागू होता है, तो धारा 206C(H) के तहत टीसीएस लागू नहीं होगा।

किन मामलों में, विक्रेता को टीसीएस एकत्र करने से छूट दी गई है?

टीसीएस एकत्र करने को निम्नलिखित दो मामलों में छूट दी गई है-

  1. अगर खरीदार अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान खरीदता है, या
  2. यदि खरीदार वस्तुओं या चीजों के निर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के उद्देश्य से सामान खरीदता है, न कि ऐसे सामानों में व्यापार करने के उद्देश्य से लेता है।

क्या 5 लाख से अधिक मूल्य के आभूषणों की बिक्री पर टीसीएस लागू होगा?

नहीं, टीसीएस 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषणों की बिक्री पर लागू नहीं होगा। वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा किए गए संशोधन से पहले, ऐसी बिक्री पर टीसीएस धारा 206C(1D) के तहत लागू था। लेकिन अब इस उप धारा को वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा हटा दिया गया था, तो टीसीएस की प्रयोज्यता मान्य नहीं होगी।

यदि क्रेता विक्रेता को पैन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कितनी अतिरिक्त दर लागू होगी?

धारा 206C(1H) के प्रावधान के अनुसार, यदि खरीदार धारा 206CC के अनुसार विक्रेता को पैन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह टीसीएस के रूप में एकत्र की गई राशि पर 1% अधिक दर के लिए उत्तरदायी होगा।

धारा 206C(1F) के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन आते हैं?

लक्ज़री कारों सहित किसी भी प्रकार का मोटर वाहन, 1% की दर से टीसीएस एकत्रित करने के लिए धारा 206C(1F) के तहत शामिल किए गए है।

धारा 206C(1H) के तहत टीसीएस एकत्र करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

कोई भी विक्रेता जिसका पिछले वर्ष के लिए टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से अधिक है, एक वर्ष में 50 लाख रुपये के मूल्य से अधिक सामान की बिक्री के प्रतिफल (कंसीडरेशन) में खरीदार से टीसीएस एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है।

संदर्भ

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here