ज्यूडिशियल सर्विसेज या कॉरपोरेट हाउसेस: नए लॉ ग्रेजुएट्स के मन में बढ़ते भ्रम पर चर्चा

0
1238
Constitution of India
Image Source- https://rb.gy/xkthwo

यह लेख यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ से Ronika Tater द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, वह न्यायिक सेवाओं और कॉरपोरेट हाउसेस के बीच अंतर, फायदे और नुकसान पर चर्चा करती है, जिससे लेख के शीर्षक को सही ठहराने के लिए सुझाव मिलते हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

क्या आपको इस बारे में संदेह है कि ग्रेजुएट होने के बाद ज्यूडिशियल सर्विस या कॉरपोरेट हाउस के विकल्प में से क्या चुना जाए और क्या नहीं? निश्चित रूप से, आप संदेह (डाउट) करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक उज्ज्वल भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपको सही करियर क्यों और कैसे बनाना चाहिए, इस पर स्पष्टता (क्लैरिटी) अनिवार्य है। समय के साथ सवाल पूछना और सही लोगों से मार्गदर्शन (गाइडेंस) लेना किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इससे पहले, ज्यूडिशियल सर्विस या कॉरपोरेट हाउस का विकल्प चुनने का फैसला करते समय, नए लॉ ग्रेजुएट्स के मन में कई सवाल आते थे, जिसका जवाब उन्हे नही मिलता था और वे कभी-कभी अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते थे और बाद में पछताते थे। उनके सामने ऐसा कोई अवसर नहीं आया, जहाँ उनकी शंकाओं को दूर किया जा सके। हालांकि अब समय अलग है, लेकिन सवाल वही रहता है। सकारात्मक पक्ष (पॉजिटव साइड) पर रहें। भ्रमित (कंफ्यूज़ड) न हों क्योंकि यह लेख अब आपको सही रास्ता दिखाने वाला है और आपको अपने लिए सही निर्णय लेने में सहायता भी करेगा।

ज्यूडिशियल सर्विसेज में करियर

जॉन मार्शल ने कहा: “न्यायपालिका की शक्ति, मामलों को तय करने में नहीं, सजा देने में नहीं, अवमानना ​​के लिए सजा में नहीं, बल्कि आम आदमी के विश्वास, आस्था और भरोसे में निहित है।” इसका अर्थ यह हुआ कि यदि न्यायपालिका आम आदमी का विश्वास खो देती है, तो यह कानून और लोकतंत्र के शासन का अंत होगा। एक न्यायपालिका तब तक मजबूत और जीवंत (वाइब्रेंट) नहीं हो सकती, जब तक कि न्यायाधीश सत्यनिष्ठ (इंटीग्रिटी) व्यक्ति न हों। इसलिए न्यायिक सेवाओं (ज्यूडिशियल सर्विस) के लोगो को चुनने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। यह पेशा न केवल जीवन में चुनौतियां प्रदान करता है बल्कि न्यायिक अधिकारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए यात्रा भत्ता(अलाउंस), बिजली भत्ता, निश्चित वेतन, किराया भत्ता, और किसी भी अन्य लाभ जैसी सेवा का लाभ भी मिलता है। राष्ट्र-निर्माण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए इन्हे बहुत सम्मान और शक्ति भी मिलता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए काम करते हुए लगाना चाहता है, उन्हें इसे अपने लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प मानना ​​चाहिए।

वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक मिसाल और समाज में सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन करके समाज में एक सर्वोपरि (पैरामाउंट) भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, निर्भया केस (2012) या ट्रिपल तालक केस (2019) ने पूरी दुनिया को जजों की ताकत का एहसास कराया है।

न्यायाधीशों का कौशल

न्यायाधीशों ने अपने आचरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णयों को निष्पक्ष, समान और न्यायसंगत रूप से जनता और बार के सदस्यों से न्यायपालिका के लिए विश्वास और सम्मान अर्जित किया है। इसलिए, उसे नीचे बताए अनुसार कुछ कौशल विकसित करने होंगे:

न्यायिक कौशल (ज्यूडिशियल स्किल्स): सबसे पहले, आपको प्रक्रियात्मक कानूनों (प्रोसीज़रल लॉज़) का पूरा ज्ञान होना चाहिए और मूल (सब्सटेंटिव) कानूनों और मौलिक कानूनी सिद्धांतों (फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स) के साथ व्यापक परिचित होना चाहिए। दूसरे, आपको उचित सुनवाई करने का कौशल विकसित करना होगा, प्राकृतिक न्याय का पहला सिद्धांत- ऑडी अल्टरम पार्टेम जिसका अर्थ है कि दोनों पक्षों को सुनना चाहिए या किसी भी व्यक्ति की अनसुनी निंदा (कंडेम्न अनहर्ड) नहीं की जानी चाहिए।

प्रशासनिक कौशल (एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स): न्यायिक कौशल के साथ-साथ, आपको निम्नानुसार पांच प्रशासनिक कौशल भी विकसित करने होंगे:

  • समय प्रबंधन(मैनेजमेंट)- चूंकि आपके पास एक वर्ष में लगभग 250 कार्य दिवस होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक कार्य (प्रिलिमिनरी वर्क), साक्ष्य (एविडेन्स) रिकॉर्डिंग और अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण (वेल-बिंग) और अपने परिवार के लिए कुछ समय स्लॉट बनाए रखना होगा। इसलिए यह 9-5 घंटे का काम नहीं है।
  • बोर्ड प्रबंधन- औसतन (ऑन एवरेज), आपको पता होना चाहिए कि प्रतिदिन अपने बोर्ड और मामलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। किसी मामले में सुनवाई की संख्या जितनी कम होगी, मामले का निपटारा उतनी ही तेजी से होगा और वादी (लिटीगंट) का उत्पीड़न (हैरेसमेंट) भी उतना ही कम होगा।
  • रजिस्ट्री प्रबंधन- आपको यह सुनिश्चित (इंश्योर) करने के लिए कि वे प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम कर रहे हैं, आपको अपने कोर्ट रूम अधिकारियों, आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर), लिपिक (क्लर्क) और परिचारक कर्मचारियों (अटेन्डेन्ट स्टाफ) पर नियंत्रण (कंट्रोल) और पर्यवेक्षण (सुपरविजन) करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि कर्मचारी कुशल नहीं हैं, या उनमें सत्यनिष्ठा (इंटीग्रिटी) या शिष्टाचार (कर्टसी) की कमी है, तो यह अप्रत्यक्ष (इंडिरेक्ट) रूप से अदालत के कामकाज को दर्शाता है।
  • बार प्रबंधन- मामले का शीघ्रता से या प्रभावी ढंग से निपटारा करते समय वकीलों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको वकीलों के साथ एक प्रतिष्ठा का निर्माण करना चाहिए जो अदालत के मूल्यवान समय को बर्बाद करने के लिए अनावश्यक सबूत, लंबी बहस और तुच्छ प्रस्तुतियों की अनुमति नहीं देगा।
  • स्व-प्रबंधन (सेल्फ मैनेजमेंट)- इसका अर्थ है आत्म-अनुशासन (सेल्फ-डिसिपिलन), प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) और कड़ी मेहनत (हार्ड वर्क)। यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और अदालत में समय के पाबंद होने को संदर्भित (रेफर) करता है। इसका अर्थ ठीक से और अच्छे तरीके से तैयार होना भी है।

न्यायिक नैतिकता (ज्यूडिशियल एथिक्स)– एक अच्छा न्यायाधीश बनने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में इन पांच मुख्य नैतिक सिद्धांतों को विकसित करने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

  • न्यायिक अलगाव (अलूफनेस) और वैराग्य (डिटैचमेंट)- गलत और सही के बीच भेद को जाने;
  • सत्यनिष्ठा (ईंटेग्रिटी) और ईमानदारी;
  • न्यायिक स्वतंत्रता- आपको कानून का पालन करते हुए न्याय करने की आवश्यकता है, न कि आपके विश्वासों के अनुसार या जिसे आप न्यायसंगत मानते हैं;
  • विनम्रता (न्यायिक स्वभाव);
  • निष्पक्षता- भेदभाव और पक्षपात से मुक्ति;

जज कैसे बनें

लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) द्वारा आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण (क्वालीफाई) करके कोई भी जज बन सकता है या उसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बुनियादी मानदंडों (बेसिक क्राइटेरिया) को इस तरह पूरा किया जाना चाहिए कि आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो, उदाहरण के लिए राजस्थान के मामले में, वहां आयु सीमा 23 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की अपनी आयु सीमा होती है और व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रमाणित, कानून की डिग्री होनी चाहिए या व्यक्ति ने परीक्षा में बैठने से पहले राज्य बार काउंसिल में सदस्यता के साथ नामांकन किया हुआ हो।

न्यायाधीशों की नियुक्ति (अप्वाइंटमेंट ऑफ़ जजेस)

भारतीय संविधान एक त्रि-स्तरीय न्यायिक प्रणाली का अनुसरण (फॉलो) करता है जिसमें संघ (यूनियन) न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका और अधीनस्थ (सबऑर्डिनेट) न्यायपालिका शामिल हैं। सिविल जज या मजिस्ट्रेट के पद के लिए न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए, एक नए ग्रैजुएट के लिए न्यायिक परीक्षा, संबंधित उच्च न्यायालय की देखरेख में राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर निचली (लोवर) न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करती है। निचली न्यायपालिका सेवा के लिए पात्रता (एलिजबिल्टी) मानदंड:

  • उम्मीदवारों के पास कानून की डिग्री होनी चाहिए।
  • उन्होंने अधिवक्ता अधिनियम (एडवोकेट्स एक्ट), 1961 के तहत एक वकील के रूप में नामांकित (एनरोल्ड) होने के लिए नामांकित या योग्य होना चाहिए।
  • आयु सीमा 21-35 वर्ष है, हालांकि, यह राज्य के अनुसार अलग हो सकती है।

न्यायिक सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

  1. प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन)- यह मुख्य परीक्षा के लिए एक स्क्रीनिंग के रूप में कार्य करता है, इस चरण में प्रश्न का प्रकार, नकारात्मक अंकों (नेगेटिव मार्क्स) के साथ बहुविकल्पीय (मल्टीपल चॉइस) प्रश्न होता है, लेकिन कुछ राज्यों में नकारात्मक अंक नही है। प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य लोगो के लिए लगभग 60 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणियों के लिए 55 प्रतिशत है।
  2. मुख्य परीक्षा- यह एक लिखित या सब्जेक्टिव-आधारित परीक्षा है। परीक्षा में तीन या चार पेपर होते हैं जो राज्यों के अनुसार अलग-अलग होते हैं। इन चरणों में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन के लिए गिना जाता है।
  3. इंटरव्यू न्यायिक सेवाओं के लिए चयन का यह अंतिम चरण है, इस चरण में उम्मीदवारों का मूल्यांकन (अस्सेस्सेड) उनके व्यक्तित्व, चरित्र, बुद्धि और न्यायिक सीट पर उनके आत्मविश्वास के आधार पर किया जाता है।

इसलिए, न्यायिक सेवाओं के लिए न्यायिक प्रणाली के प्रति पूर्ण समर्पण और जुनून की आवश्यकता होती है क्योंकि भारत में कई मामले लंबित (पेंडिंग) हैं और इस क्षेत्र में एक बड़ी आवश्यकता है। अगर आपमें लगन से देश की सेवा करने और देश के लोगों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की इच्छा है तो यह सही करियर है।

कॉर्पोरेट हाउस में करियर

एक विकासशील देश के रूप में, भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र ने हाल के दिनों में अत्यधिक वृद्धि और विकास देखा है। कॉरपोरेट क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) की रीढ़ (बैकबोन) है, और इस क्षेत्र में विकास और कैरियर के कई अवसर हैं और यही कारण है कि अधिक से अधिक युवा उम्मीदवार इस पेशे को अपना रहे हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक करियर सबसे बड़ी चीजों में से एक है क्योंकि इसमें सभी कानूनी और बाहरी मामलों को देखना शामिल है, लेकिन मुकदमेबाजी, अनुपालन (कंप्लायंस), उचित परिश्रम, विलय और अधिग्रहण (मर्जर एंड एक्विजिशन), मसौदा (ड्राफ्टिंग) तैयार करना, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुपालन की निगरानी, कानूनी विवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे (इशू) और कानूनी मामले शामिल है। यह शेयरधारकों, निदेशकों (डायरेक्टर्स), कर्मचारियों, समुदाय और पर्यावरण के बीच बातचीत का अध्ययन है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे निगम और कंपनियां, वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) लेनदेन (ट्रॉन्जेक्शन) और कॉर्पोरेट प्रशासन के माध्यम से आंतरिक और बाहरी रूप से बातचीत करती हैं।

कॉर्पोरेट हाउसेस में विभिन्न भूमिकाएँ

जब कॉरपोरेट हाउसेस में काम करने की बात आती है तो एक नए लॉ ग्रैजुएट के पास कई तरह के विकल्प होते हैं। निम्नलिखित वह स्थान हैं जहां एक कॉर्पोरेट वकील नीचे बताए अनुसार काम करता है:

  1. लॉ फर्म- अधिकांश कॉरपोरेट वकील लॉ फर्मों में काम करते हैं क्योंकि यह विलय (मर्जर), अधिग्रहण (अक्विसिशन्स), संयुक्त उद्यम (जॉइंट वेंचर्स), बातचीत (नेगोसिएशन) या कानूनी सलाह या कानूनी सलाहकार (कंसल्टेंट) या किसी अन्य कॉर्पोरेट कानून से संबंधित मामलों के लिए समझौते का मसौदा (ड्राफ्टिंग) तैयार करने जैसी विभिन्न गतिविधियां प्रदान करता है। प्रदान किए गए काम की विविध मात्रा के कारण अधिकांश ग्रैजुएट छात्र कॉर्पोरेट नौकरियों के लिए इंटरव्यू या प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं।
  2. कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी (कॉरपोरेट लिटिगेशन)- ग्रैजुएट होने के बाद कई वकील कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी के लिए जाते हैं क्योंकि इसमें निगम की हानि, अनुबंध के मुद्दों और कानूनी समस्याओं पर काम शामिल होता है। चूंकि कॉर्पोरेट मुकदमे सीधे अदालतों के संबंध में हैं और अदालत प्रणाली के कामकाज और प्रक्रिया को जानते हैं।
  3. इन-हाउस काउंसलर- करियर के रूप में कानून अपने आप में कई तरह के अवसर प्रदान करता है और इन-हाउस वकील के रूप में काम करना इसका एक उदाहरण हो सकता है। उनके पास केवल एक क्लाइंट होता है, जिस कंपनी के लिए वे काम करते हैं। ऐसे मामले में वकील उस विशेष कंपनी के सभी मामलों को देखता है और इसलिए उसके पास किसी अन्य कंपनी या क्लाइंट के लिए काम करने का समय नहीं होता है। वे कंपनी की ओर से ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। साथ ही चूंकि कई निगम बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनकी वैश्विक उपस्थिति (ग्लोबल प्रेजेंस) होती है, अंतरराष्ट्रीय कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संक्षेप में, आंतरिक कानूनी टीम के सदस्य सामान्यवादी (जनरलिस्ट) होते हैं।
  4. नियामक निकाय (रेगुलेटरी बॉडीज)– कॉर्पोरेट वकील सरकारी क्षेत्र में विभिन्न नियामक निकायों जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कॉम्पिटिशन कमीशन of इंडिया), और कई अन्य के साथ काम कर सकते हैं। इसमें निगरानी, ​​​​जांच, कानूनी मामलों और मुकदमेबाजी सहित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करना शामिल है।

कॉर्पोरेट वकील के लिए आवश्यक कौशल

गुणवत्ता मार्गदर्शन (क्वालिटी गाइडेंस) और विविध परिप्रेक्ष्य (डाइवर्स पर्सपेक्टिव) सुनिश्चित करने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन किया जा सकता है:

पाठ्यक्रम जीवन का निर्माण (बिल्डिंग करिकुलम विटे)- यह एक कॉर्पोरेट नौकरी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आपको उचित प्रारूप में कॉर्पोरेट कानून के बारे में अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता है। प्रभावी सीवी के लिए निम्नलिखित तरीके हैं:

  • एक वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) बयान दें- इसका मतलब है कि आप एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में क्यों काम करना चाहते हैं और आप संगठन, कैरियर के लक्ष्यों को कैसे लाभान्वित (बेनिफिट) करेंगे, इस बारे में एक व्यक्तिगत बयान देना चाहिए।। नौकरी विवरण में उम्मीदवार के कौशल और योग्यता से मेल खाने वाले सबसे प्रभावी उद्देश्य विवरण का चयन किया जाएगा।
  • अनुभव अनुभाग का अनुकूलन करें (ऑप्टिमाइज द एक्सपीरियंस सेक्शन)- इस खंड में निर्धारित विशिष्ट पदों, उपलब्धियों और कौशल का उल्लेख करें।
  • कंप्यूटर कौशल या सॉफ्टवेयर कौशल आपके सीवी को दूसरों से अलग करते हैं।

कॉर्पोरेट कानून के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता- कॉर्पोरेट कानून में उत्कृष्टता (एक्सेलिंग) के लिए , कानून की डिग्री पर्याप्त नहीं है, और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन) की तलाश में होता है। इसलिए कानून के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कॉरपोरेट फर्मों के साथ अधिक से अधिक इंटर्नशिप करें और अपने प्रारूपण कौशल (ड्राफ्टिंग स्किल) को बेहतर बनाने या चमकाने के लिए पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता हासिल करें।

अपडेट रहें– एक वकील होने के नाते खुद को बहुत कुछ पढ़ने और दुनिया भर में होने वाली हर चीज के बारे में अपडेट रहने की आवश्यकता होती है। लिंकडिन, नौकरी और इस तरह के प्रोफाइल ऍप जैसे सामाजिक अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) पर अपडेट रहें।

इसलिए, कॉर्पोरेट कानून सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कानून के क्षेत्र में बहुमुखी विकल्प प्रदान करता है और कॉर्पोरेट घरानों में करियर के लिए बहुत सारे अवसर हैं। एक नया लॉ ग्रैजुएट कॉर्पोरेट में अभ्यास के किसी भी क्षेत्र को चुन सकता है और अपनी रुचि में उत्कृष्टता (एक्सेल) प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

एक नए ग्रैजुएट के रूप में आप कौन सा करियर अपनाना चाहते हैं, यह तय करना आपके भविष्य के सभी लक्ष्यों और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक सही निर्णय लेने के लिए आपके सामने कोई अवसर नहीं चूकना चाहिए।

सन्दर्भ (रेफरेंस)

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here