यह लेख Danish Ur Rehman द्वारा लिखा गया है। यह लेख 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अन्यत्र रहने की दलील (प्ली ऑफ़ एलिबी) का एक विस्तृत विवरण देता है। यह लेख अन्यत्र रहने की दलील की अनिवार्यताओं, कौन न्यायालय के समक्ष इसका लाभ उठा सकता है, न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने की दलील साबित नहीं करने के परिणाम, और प्रासंगिक मामलो के साथ इसके अन्य दायरे से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

आइये इस लेख की शुरुआत एक परिकल्पना से करते हैं। मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप गणेश चतुर्थी के दिन चेन्नई में मेरे साथ कॉफी पी रहे थे, लेकिन श्री ट्रंप के पास इस बात का सबूत है कि वह गणेश चतुर्थी के दिन अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में थे। यहां, श्री ट्रम्प के पास एक बहाना है, जिसमें कहा गया है कि वह चेन्नई से कहीं दूर थे। भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली, हालांकि अपराध करने वाले व्यक्ति को दंडित करती है, न्यायालय के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को कुछ बचाव भी प्रदान करती है। किसी निर्दोष व्यक्ति, जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, को दिए गए ऐसे बचावों में से एक है अन्यत्र रहने की दलील। अन्यत्र रहने की अवधारणा साक्ष्य के कानून के अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

अन्यत्र रहना क्या है?

अन्यत्र रहना जिसे अंग्रेजी में एलिबी कहते है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “कहीं और”, ‘एलिबी’ शब्द आपराधिक और साक्ष्य कानून के अध्ययन में प्रासंगिक है। साक्ष्य कानून में, यह एक बचाव या एक बहाना है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अभियुक्त लगाए गए दोष या सजा को टालने के लिए किया जाता है।

किसी अपराध में, अभियुक्त का अपराध साबित करने का सबसे आवश्यक हिस्सा यह साबित करना है कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया था, और अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त उस स्थान पर मौजूद था जहां अपराध हुआ था और उसने अपराध किया है। यदि अभियुक्त यह बचाव कर सकता है कि वह उस स्थान से ‘कहीं और’ था जहां अपराध हुआ था, तो कहा जाता है कि उसके पास अन्यत्र रहने की दलील का बचाव है।

अन्यत्र रहना, एक दावा या सबूत का एक टुकड़ा है जो साबित करता है कि अभियुक्त उस स्थान पर नहीं था जहां अपराध हुआ था। अधिक सटीक रूप से, अभियुक्त का उस स्थान पर होना जहां अपराध हुआ है, विचित्र नहीं तो, असंभव जरूर हो सकता है।

कानून के प्रावधान जो अन्यत्र रहने की दलील से संबंधित हैं

यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 द्वारा मान्यता प्राप्त साक्ष्य का एक नियम है। यह धारा बताती है कि जो तथ्य अन्यथा प्रासंगिक नहीं हैं वे निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रासंगिक हो जाते हैं:

1. यदि ऐसे तथ्य मुद्दे के किसी भी तथ्य या मामले के प्रासंगिक तथ्यों से असंगत हैं।
2. यदि ऐसे तथ्य स्वयं या किसी अन्य तथ्य के संबंध में किसी अन्य मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को अत्यधिक संभावित या अत्यधिक असंभव बना सकते हैं।

धारा 11(1) और अन्यत्र रहने की दलील

धारा 11(1) परिभाषित करती है कि कोई भी तथ्य जो अन्यथा अप्रासंगिक होगा, प्रासंगिक हो जाएगा यदि वे किसी भी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्यों के साथ असंगत हों। ऐसे मामले में जहां कोई अपराध हुआ है, अन्यत्र रहने की दलील देने से अभियुक्त द्वारा अपराध करने के मामले में तथ्यों के साथ असंगति पैदा होगी।

उदाहरण:

सवाल यह है कि क्या चेन्नई में अपराध A द्वारा एक निश्चित दिन पर किया गया था। यहां, आम तौर पर उस दिन, A के बंबई में होने का तथ्य प्रासंगिक है। यह प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अपराध घटित होने के समय A जहां था, वह उस स्थान से असंगत है जहां अपराध घटित हुआ था। चेन्नई में घटित अपराध को करने में A की असंभवता, क्योंकि अपराध घटित होने के समय वह बंबई में था, धारा 11(1) में परिभाषित असंगतता है।

इसलिए, अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति अनिवार्य रूप से अपराध के स्थान पर अभियुक्त की कथित उपस्थिति से असंगत है। उपरोक्त उदाहरण से, यह स्पष्ट है कि बॉम्बे में A की उपस्थिति इस आरोप से असंगत है कि उसने अपराध किया है क्योंकि अपराध को पूरा करने के लिए, अपराध के समय A की उपस्थिति आवश्यक है।

धारा 103 और अन्यत्र रहने की दलील

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 में कहा गया है कि जो कोई चाहता है कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व पर विश्वास करे, उस पर ऐसे तथ्य को साबित करने का दायित्व है। अन्यत्र रहने की दलील में, अभियुक्त चाहता है कि न्यायालय इस तथ्य पर विश्वास करे कि वह अपराध स्थल से कहीं और था। इसलिए, धारा 103 के तहत, इस तथ्य को साबित करना अभियुक्त का दायित्व है कि वह अपराध स्थल से कहीं और था।

अन्यत्र रहने की दलील कौन ले सकता है?

अभियुक्त एकमात्र व्यक्ति है जो अन्यत्र रहने की दलील कर सकता है। यदि अभियुक्त अभियोजन के शुरुआती चरण में ही अन्यत्र रहने की दलील देता है, तो यह उसके पक्ष में होगा क्योंकि ऐसा करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

हालाँकि अधिकांश मामलों में जल्द से जल्द अन्यत्र रहने की दलील पेश न करना न्यायालय के लिए असंबद्ध (अन्कन्विन्सिंग) हो सकता है, लेकिन सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) के मामले में, यह माना गया कि न्यायालय के पास अभियोजन के दौरान किसी भी समय अन्यत्र सबूत के लिए उसके समक्ष दायर सार्वजनिक दस्तावेज़ को उचित महत्व नहीं देने की कोई शक्ति नहीं होगी।

अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए सबूत का भार

सबूत का भार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में दिया गया है। यह धारा परिभाषित करती है कि जो कोई भी दिए गए तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए न्यायालय से अनुरोध करता है, उस पर उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने का भार है।

धारा 101 यह भी परिभाषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व का साक्ष्य देने के लिए बाध्य है, तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। चूंकि भारतीय आपराधिक कानून व्यवस्था में अभियुक्त, दोषी साबित होने तक निर्दोष होता है, इसलिए वह किसी भी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य है जो उसे बरी कर देगा।

अन्यत्र रहने को साबित करने का भार अभियुक्त पर है। यह साबित करना उसका दायित्व है कि अपराध के समय वह कहीं और था। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि वह अपराध करने के स्थान से बहुत दूर था, और इसलिए वह उस विशेष समय पर अपराध स्थल पर नहीं हो सकता है। 

किसी भी परिस्थितिजन्य तथ्यों का उपयोग करके और गवाहों को इकट्ठा करके यह साबित करने का पूरा दायित्व केवल अभियुक्त पर है कि अभियुक्त कहीं और था और यह कि असंभवता के कारण अभियुक्त के लिए ऐसा अपराध करना असंभव होगा।

अन्यत्र रहने की दलील कब विफल होती है

कुछ मामलों के माध्यम से यह निहित है कि यदि न्यायालय द्वारा अन्यत्र रहने की याचिका खारिज करने के दौरान विफल हो जाती है, तो पूरी संभावना है कि अभियुक्त वहीं था जहां अपराध हुआ था। ऐसे मामले में जहां अभियुक्त द्वारा अन्यत्र रहने की दलील साबित नहीं की जा सकती है, यह माना जाना चाहिए कि अभियुक्त वास्तव में अपराध करने के स्थान पर था। लेकिन ऐसे फैसले हमेशा एक जैसे नहीं होते।

अन्ना एवं अन्य बनाम हैदराबाद राज्य (1955) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि यह समझा जाना चाहिए कि अभियुक्त की ओर से अन्यत्र रहने की दलील स्थापित करने में विफलता मात्र इस निष्कर्ष को जन्म नहीं देगी और न ही दे सकती है कि अभियुक्त उस स्थान पर था जहां अपराध किया गया बताया गया है।

अन्यत्र रहने की दलील देने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए

न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने की दलील देने के लिए आवश्यक शर्तों की निम्नलिखित सूची होनी चाहिए:

• अपराध होना चाहिए।
• अन्यत्र रहने की दलील लेने वाले व्यक्ति को उक्त अपराध का अभियुक्त बनाया जाना चाहिए।
• अभियुक्त को अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं होना चाहिए।
• अभियुक्त को बिना किसी उचित संदेह के याचिका साबित करनी होगी।

अपराध होना चाहिए

अन्यत्र रहने की दलील देने के लिए, ऐसा अपराध होना चाहिए जो कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय हो। किसी अपराध की उपस्थिति के बिना, अन्यत्र रहने की दलील नहीं दी जा सकती। अन्यत्र रहने की दलील दीवानी मामलों के लिए लागू नहीं है; अपराध का अस्तित्व अन्यत्र रहने की दलील के आवेदन के लिए सबसे आवश्यक घटक है।

अन्यत्र रहने की दलील लेने वाले व्यक्ति को उक्त अपराध का अभियुक्त बनाया जाना चाहिए

जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है कि अन्यत्र रहने की दलील कौन दे सकता है, अभियुक्त एकमात्र व्यक्ति है जो बचाव के रूप में अन्यत्र रहने की दलील दे सकता है। इसलिए, जिस व्यक्ति पर अकेले एक निश्चित अपराध करने का आरोप लगाया गया है, वह अन्यत्र रहने की दलील कर सकता है। चूँकि अपराध के लिए हमेशा मनःस्थिति के कारण मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, इसलिए अन्यत्र रहने की दलील पेश करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और उस पर अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए।

अभियुक्त को अपराध स्थल पर उपस्थित नहीं होना चाहिए

अन्यत्र रहने की दलील का मुख्य उद्देश्य यह साबित करना है कि अभियुक्त उस स्थान के बजाय कहीं और था जहां वास्तव में अपराध हुआ था। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और जो अपने बचाव के रूप में अन्यत्र होने की दलील करता है, उसे अपराध घटित होने के समय अपराध स्थल पर मौजूद नहीं होना चाहिए। वह उस स्थान से बहुत दूर होना चाहिए जहां अपराध वास्तव में हुआ था, या उसके लिए अपराध स्थल पर जाना और उक्त अपराध को अंजाम देना असंभव होना चाहिए।

अभियुक्त को बिना किसी उचित संदेह के याचिका साबित करनी होगी

यदि अन्यत्र रहने की दलील के संबंध में अभियुक्त के बयानों में कोई विसंगतियां हैं और यदि न्यायालय को लगता है कि वे बयान अनुचित और संदिग्ध हैं, तो न्यायालय के पास ऐसी याचिका को खारिज करने की शक्ति है।

अभियुक्त की ओर से अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए, जिसके बिना न्यायालय यह मान लेगी कि अभियुक्त उस स्थान पर था जहां अपराध हुआ था। धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) के मामले में, न्यायालय ने अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए संतोषजनक सबूत मांगे।

एक अपार्टमेंट के चौकीदार पर 18 साल की स्कूली छात्रा से बलात्कार और हत्या का आरोप लगा था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसका कहीं पता नहीं चला। जब उससे उसके फरार होने की परिस्थितियों के बारे में पूछताछ की गई, तो संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बजाय, वह अन्यत्र रहने की दलील लेकर सामने आया। चूँकि अभियुक्त द्वारा अन्यत्र रहने की दलील के समर्थन में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि अपराध के समय वह कहीं और था।

न्यायालय ने माना कि:

“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा अन्यत्र रहने की दलील दी जाती है, तो उसे ठोस और संतोषजनक साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक है ताकि प्रासंगिक समय पर घटना के स्थान पर अभियुक्त की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से बाहर किया जा सके…”

अन्यत्र रहने की झूठी दलील के परिणाम

किसी अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष बचाव के रूप में अन्यत्र रहने की झूठी दलील उन परिस्थितियों की श्रृंखला में एक कड़ी हो सकती है जो उसके आचरण के लिए प्रासंगिक होगी, लेकिन याचिका एकमात्र कड़ी नहीं हो सकती है जिसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सके। भले ही अभियुक्त झूठी अन्यत्र रहने की दलील लेकर आया हो, इससे उसे सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा; अभियुक्त को दोषी ठहराने का भार अभी भी अभियोजन पक्ष पर है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गयादीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2005) के मामले में कहा कि, यद्यपि अभियुक्त ने अन्यत्र रहने की झूठी दलील का सहारा लिया, लेकिन किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अन्यत्र रहने की ऐसी झूठी दलील को सकारात्मक साक्ष्य के रूप में इंगित कर सके कि वह अपराध के लिए उत्तरदायी था।

अन्यत्र रहने की दलील की सीमाएँ और चुनौतियाँ

अभियुक्त के लिए न्यायालय के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यह दलील देना आसान नहीं है कि वह उस स्थान से कहीं और था जहां अपराध हुआ था। याचिका में कुछ चुनौतियाँ हैं, और वे नीचे सूचीबद्ध हैं:

• यह साबित करने का भार पूरी तरह से अभियुक्त पर है कि वह निर्दोष है और वह उस स्थान से कहीं और था जहाँ वास्तव में अपराध हुआ था।
• न्यायालय यह मान लेगी कि अभियुक्त अपराध स्थल पर था और उसने ही अपराध किया है। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि धारणा गलत है।
• अन्यत्र रहने की दलील उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए; अपराध स्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी के बारे में थोड़ा सा भी संदेह याचिका को खारिज कर सकता है।

अन्यत्र रहने की दलील की विफलता

यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने की दलील साबित करने में विफल रहता है, तो न्यायालय यह मान लेगी कि वह वास्तव में उस स्थान पर था जहां अपराध हुआ था। चूँकि यह अभियुक्त पर अपनी अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने का दायित्व है, यदि वह अपनी दलील को साबित करने में विफल रहता है कि वह कहीं और था, तो अभियोजन पक्ष को अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

मामले

मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2001)

मामले के तथ्य

इस मामले में अभियुक्त ने लोगों के एक समूह के साथ मिलकर मृतक और उसके भाई (वह व्यक्ति जिसने अभियुक्त समूह के लोगों द्वारा उसके भाई को खतरनाक हथियारों से मारने की घटना की सूचना दी थी) को घेर लिया, जो अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद बाजार से आ रहे थे। मृतक और उसका भाई जब घर जा रहे थे तो अभियुक्त समूह के दो लोगों ने उनका पीछा किया और अचानक समूह के चार और लोग, जो झाड़ियों में छिपे हुए थे, ने अभियुक्त समूह के साथ उन्हें घेर लिया। सूचक अपने भाई को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन उसने देखा कि अभियुक्त समूह अपने गंभीर हथियारों से उसके भाई पर हमला कर रहा था। भाई ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज कराई। अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष अपने बहाने का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनके पास एक गवाह था जिसने उन्हें अपराध स्थल से 400-500 गज की दूरी पर देखा था।

मामले के मुद्दे

1. क्या अभियुक्त द्वारा अन्यत्र रहने का बचाव न्यायालय के समक्ष लागू होता है?
2. क्या अपराध स्थल से 400-500 गज की दूरी पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना असंभव हो सकता है?

मामले का फैसला

न्यायालय ने माना कि जिस स्थान पर अपराध हुआ था, वहां से 400-500 गज की दूरी अभियुक्त द्वारा अपराध करने की असंभवता नहीं होगी। अन्यत्र रहने की दलील के लिए अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण अपराध करने की असंभवता की आवश्यकता होती है। अभियुक्त अपनी अन्यत्र रहने की दलील में अपना बचाव साबित नहीं कर सके, और इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया और अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

गुरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2002)

मामले के तथ्य

इस मामले में अपीलकर्ता पर अपनी मृत पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। मृतिका को उसके अपीलकर्ता पति ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उनकी शादी में रिश्ते ख़राब थे। अपराध स्थल के निरीक्षण के समय पुलिस ने पाया कि मृतक एक कमरे में जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ था, और अपीलकर्ता दूसरे कमरे में बैठा था। अपीलकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। अपीलकर्ता ने न्यायालय के समक्ष यह दलील दी कि वह जिमखाना क्लब में था, और उसने आगे तर्क दिया कि क्लब में ही उसे अपने घर में आग लगने के बारे में पता चला।

मामले का मुद्दा

क्या अभियुक्त और उसके भाई की अन्यत्र रहने की दलील स्वीकार की जा सकती है?

मामले का फैसला

न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा उसके सामने पेश किए गए तथ्य और सबूत साबित करते हैं कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या का अपराध किया है, और वह उसी स्थान पर मौजूद था जहां अपराध हुआ था। न्यायालय ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के शरीर पर मौजूद जले के निशान उसकी पत्नी के जलते शरीर के कारण बने थे, और इससे साबित होता है कि वह अपराध स्थल पर मौजूद था। इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलकर्ता की अन्यत्र रहने की याचिका खारिज कर दी।

लाखन सिंह @ पप्पू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य (2011)

मामले के तथ्य

इस मामले में अपीलकर्ता पर मृतक की हत्या का आरोप लगाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। मृतक अपने ससुराल आया था, जहां उसकी पत्नी अपने परिवार से मिलने गई थी। मृतक उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए आया था। पत्नी अपनी मौसी के घर पति को खाना खिलाने के बाद अपनी दूसरी मौसी से मिलने चली गई। अपीलकर्ता मृतक की पत्नी की चाची का पड़ोसी था। मृतक की पत्नी के अपनी दूसरी मौसी के घर चले जाने के बाद अपीलकर्ता ने मृतक को चाय के लिए आने के लिए कहा। मृतक घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। मृतक के रिश्तेदारों ने उसकी तलाश की और अपीलकर्ता से मृतक के ठिकाने के बारे में पूछा क्योंकि वह वही व्यक्ति था जिसके साथ मृतक आखिरी बार मिला था। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर स्पष्ट नहीं थे और संदिग्ध थे। दूसरे पड़ोसी को पता चला कि झाड़ियों में एक शव पड़ा है। परिजनों से शव की पहचान करने को कहा गया तो वह मृतक का शव था। मृतक की सास ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उसके आचरण पर पहले से संदेह था और जब उसे पता चला कि शव मिला है तो वह भी वहां से फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा शुरू हो गया। हालाँकि, अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में अन्यत्र रूप धारण करने की दलील नहीं दी, लेकिन मुकदमे के दौरान उसने अन्यत्र रूप धारण करने की दलील पर भरोसा किया।

मामले के मुद्दे

1. क्या अन्यत्र रहने की दलील को आत्मरक्षा की दलील माना जा सकता है जैसा कि इस मामले में कहा गया है?
2. क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अन्यत्र रहने की दलील पर प्रतिबंधात्मक है?

मामले का फैसला

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 निचली अदालत को अभियुक्त से पूछताछ करने की शक्ति प्रदान करती है, और यह किसी भी तरह से अभियुक्त की अन्यत्र रहने की दलील को प्रतिबंधित नहीं करती है। याचिका की विश्वसनीयता के बावजूद, इसे मुकदमे के दौरान किसी भी समय अभियुक्त द्वारा लिया जा सकता है। हालाँकि, अन्यत्र रहने की दलील आत्मरक्षा की दलील नहीं है, लेकिन इसमें अभियुक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दी गई अपनी सुरक्षा है। इस मामले में, चूंकि अभियुक्त बहाना साबित नहीं कर सका और अन्य ठोस गवाह उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे हत्या का दोषी ठहराया गया।

शहाबुद्दीन और अन्य बनाम असम राज्य (2012)

मामले के तथ्य

इस मामले में मृतक एक विवाहित महिला थी जिसने अपनी मृत्यु से चार महीने पहले अभियुक्त से शादी की थी। मृतिका को उसके पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था, जो उसके परिवार से दहेज की मांग करते थे। अभियुक्त और उसके परिवार से उसे बहुत दुख सहना पड़ा। वह अपने पिता के घर गई और अपने पति के घर वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे मार डालेंगे। उसके अनुरोध के बावजूद, उसकी माँ ने उसे उसके पति के घर वापस भेज दिया। एक दिन मृतिका की मां व रिश्तेदारों को फोन कर बताया गया कि मृतिका को चक्कर आ रहा था और वह रसोई में गिर गयी, जिससे उसकी मौत हो गयी। जब मृतिका की मां ने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर में कई चोट के निशान थे और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि उस पर शारीरिक हमला किया गया था, क्योंकि उसके शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए थे। मृतका की मां ने पति और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों आरोपियों ने दलील दी कि वे उस दिन उस घर में नहीं थे जहां मृतक की मृत्यु हुई थी।

मामले के मुद्दे

क्या अभियुक्त और उसके भाई की अन्यत्र रहने की दलील स्वीकार की जा सकती है?

मामले का फैसला

दोनों आरोपियों ने दलील दी कि मृतिका की मौत उसकी बीमारी के कारण हुई और उस दिन उसे चक्कर आ रहा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब मृतक की मौत हुई तो वे पूरे दिन घर पर भी नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों से सवाल किया कि अगर मृतक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें कोई चिकित्सा उपचार क्यों नहीं दिया गया। आरोपियों ने तर्क दिया कि मृतक घर पर अकेला था और वे घर पर नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर वे पूरे दिन घर में नहीं होते तो वे मृतक के संपर्क में कैसे आते और उन्हें कैसे पता चलता कि वह किसी बीमारी से पीड़ित है? अभियुक्त वारदात वाली जगह से कहीं और होने की दलील साबित नहीं कर सके। साथ ही, चोट के निशानों और आरोपियों द्वारा मृतक पर पहले किए गए शारीरिक हमलों के परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वे वही व्यक्ति थे जिनके कारण अभियुक्त की मौत हुई थी। इसलिए, उन्हें न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया क्योंकि वे अपनी अन्यत्र रहने की दलील साबित नहीं कर सके।

मुकेश बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली (2017)

मामले के तथ्य

यह 2012 का दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला है, जिसमें दिल्ली में चलती बस में एक नाबालिग समेत छह लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया था। एक 23 वर्षीय साइकोथेरेपी इंटर्न और उसका पुरुष मित्र एक थिएटर में फिल्म देखने के बाद बस का इंतजार कर रहे थे। जब वे बस का इंतजार कर रहे थे, वे बस के पास पहुंचे, जहां वे चढ़े और यात्रा के लिए अपनी टिकट ली। तभी अचानक दो अभियुक्त व्यक्ति उनके पास आए और मृतक के साथ मारपीट करने लगे, जिस पर पुरुष मित्र ने विद्रोह कर दिया। उस पर आरोपियों ने हमला किया और बस में मौजूद सभी आरोपियों ने एक के बाद एक मृतक के साथ बलात्कार किया। आरोपियों ने उसके शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। फिर उन्हें बस से बाहर फेंक दिया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। अभियुक्तों में से एक ने अभियोजन के दौरान न्यायालय के समक्ष अन्यत्र रहने का बचाव किया।

मामले के मुद्दे

क्या इस मामले में अन्यत्र रहने की दलील लागू की जा सकती है?

मामले का फैसला

आरोपियों में से एक ने न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए अपनी जमानत की गुहार लगाई कि वह उस शाम बस में अन्य आरोपियों के साथ नहीं था, इस प्रकार उसके लिए ऐसा जघन्य अपराध जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, करना असंभव हो गया। उन्होंने तर्क दिया कि वह उस शाम नशे में थे और एक संगीत कार्यक्रम में गए थे, जिसका वह कोई ठोस सबूत नहीं दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले में शामिल एक अन्य अभियुक्त और अभियुक्त के परिवार के साथ संगीत कार्यक्रम में गए थे। न्यायालय ने इस आधार पर अन्यत्र रहने की याचिका खारिज कर दी कि यह मामले में पहले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों से असंगत है। पहले, उन्होंने कहा कि वह उस दिन एक विशेष समय तक उस अन्य अभियुक्त से नहीं मिले थे, लेकिन याचिका में उन्होंने कहा कि वह उस अन्य अभियुक्त और उसके परिवार के साथ थे। न्यायालय ने माना कि अन्यत्र रहने की दलील को साबित करते समय कोई उचित संदेह नहीं होना चाहिए; सारा भार अभियुक्त पर है, जो इसे बचाव के रूप में यह साबित करने के लिए उपयोग कर रहा है कि वह उस स्थान से कहीं और था जहां वास्तव में अपराध हुआ था।

निष्कर्ष

अन्यत्र रहने की दलील का दायरा अभियुक्त के हाथ में है, जिसे न्यायालय को यह साबित करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है कि अपराध के समय वह कहीं और था, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। यदि अन्यत्र रहने की दलील स्वीकार कर ली जाती है और साबित हो जाती है, तो न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार अभियुक्त को बरी कर देगा, क्योंकि एक स्थान पर उसकी उपस्थिति उस स्थान से असंगत है जहां अपराध हुआ है। याचिका में अभियुक्त को अपराध स्थल पर उसकी अनुपस्थिति के कारण अपराध करने में असमर्थता का हवाला देकर बचाव दिया गया है (हालाँकि यह भारतीय दंड संहिता, 1860 के सामान्य अपवादों में शामिल नहीं है)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11(1) के लिए अन्यत्र रहने की दलील के अलावा कोई गुंजाइश है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11(1) में अन्य गुंजाइश भी है, जो कि अन्यत्र रहने की दलील के अलावा है। धारा 11(1) के अन्य दायरे नीचे सूचीबद्ध हैं।

मुद्दे की अवैधता दिखाने के लिए पति की पहुंच न होना: यदि गर्भधारण अवधि से अधिक समय तक पति की पत्नी तक पहुंच नहीं है, तो यह तथ्य कि गर्भधारण अवधि के बाद पैदा हुआ बच्चा एक नाजायज बच्चा है, धारा 11(1) के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है। यह तथ्य कि पति की पहुंच नहीं है, इस तथ्य से असंगत है कि बच्चा बिना जन्म के पैदा हुआ है।

कथित मृत्यु से बचना: यदि कोई आरोप है कि A ने 01-01-2023 को B की हत्या कर दी। तथ्य यह है कि B 01-02-2023 तक जीवित था, धारा 11(1) के तहत प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तारीख तक B जीवित था वह A द्वारा B की हत्या की कथित तारीख से असंगत है।

तीसरे व्यक्ति द्वारा अपराध करना: A पर B की हत्या का आरोप लगाया जाता है, यदि A यह साबित कर सके कि यह C ही था जिसने वास्तव में B को मारा था। तथ्य यह है कि C ने वास्तव में । को मार डाला, धारा 11(1) के तहत एक प्रासंगिक तथ्य है, क्योंकि यह इस तथ्य से असंगत है कि A ने B को मार डाला।

क्या अन्यत्र रहने की दलील के लिए दूरी प्रासंगिक है?

उस स्थान के बीच की दूरी जहां अभियुक्त वास्तव में था और जहां वास्तव में अपराध हुआ था, न्यायालय के लिए कोई मायने नहीं रखता। अन्यत्र रहने की दलील का मुख्य मानदंड अभियुक्त द्वारा अपराध करने की असंभवता को साबित करना है। यदि अभियुक्त यह साबित कर सके कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय वह अपराध स्थल से बहुत दूर था, और इसलिए न्यायालय को यह विश्वास दिला सके कि उसके लिए अपराध करना असंभव होगा तो वह अकेले ही अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, अन्यत्र रहने की दलील में दूरी अप्रासंगिक है।

क्या अन्यत्र रहने की दलील साबित करने में विफलता से अभियोजन पर बोझ कम हो जाता है?

यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त अन्यत्र रहने की दलील साबित नहीं कर सका, वहां भी अभियुक्त को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। भले ही अभियुक्त उस स्थान पर था जहां अपराध हुआ था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया होगा। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के आगे यह साबित करे कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसने अपराध किया था। अभियोजन का कर्तव्य केवल यह साबित करने तक ही सीमित नहीं है कि अपराध घटित होने के समय अभियुक्त कहाँ था, बल्कि वास्तव में अभियुक्त का अपराध सिद्ध करना भी है।

संदर्भ

• https://lawcorner.in/plea-of-alibi-under-the- Indian-evidence-act/

• https://www.legalserviceindia.com/legal/article-533-alibi-a-plea-of-an-accused-under-the- Indian-evidence-act.html

• https://lawbhoomi.com/plea-of-alibi-in-evidence-act/#:~:text=The%20plea%20of%20alibi%20is%20a%20crucial%20defence%20in%20criminal,earliest%20stage%20of%20the%20case

• अवतार सिंह, साक्ष्य के कानून के सिद्धांत, ईस्टर्न बुक कंपनी, 23वां संस्करण।

• रतनलाल धीरजलाल, साक्ष्य का कानून, लेक्सिसनेक्सिस, 20वां संस्करण।