यह लेख डॉ राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के Mohammad Sahil Khan द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी) के बीच ऐतिहासिक मामलो की मदद से अंतर स्पष्ट करता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (प्रिएंबल) में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु (सॉवरेन), समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) और लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते, भारत अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार और देश के गैर-नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो देश के प्रभावी शासन को चलाने के लिए राज्य के संस्थानों को दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार के विपरीत, निर्देशक सिद्धांत कानून की अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कोई महत्व नहीं है; वे मौलिक दिशानिर्देश हैं जिनका राज्य को प्रभावी शासन के लिए पालन करना चाहिए।

मौलिक अधिकार 

भारत के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 विभिन्न मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। मौलिक अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं हैं (उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं), फिर भी यह लोगों को न्याय प्रदान करने में उपयोगी है। अधिकारों की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति भारत के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति 

मौलिक अधिकारों की जरूरतों को समझने के लिए इसके उत्पत्ति को समझना जरूरी है। 

• मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति 1895 के स्वराज विधेयक (बिल) से देखी जा सकती है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार और ऐसी ही अन्य अवधारणाओं की बात की गई थी।
• इंग्लैंड बिल ऑफ़ राइट्स (1689), यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ बिल राइट्स (1791), और फ़्रांस डिक्लेरेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ़ मैन (1789) कुछ ऐसी अवधारणाएँ थीं, जिन्होंने मौलिक अधिकार रखने के विचार को जन्म दिया। 
• रॉलेट एक्ट, 1919 ने, अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर कार्यों और लोगों को उनके साथ हुए अन्याय से बचाने के लिए मौलिक अधिकार रखने का मार्ग प्रशस्त किया था।
• इसके अलावा, 1928 के नेहरू आयोग ने कुछ ऐसे अधिकारों की आवश्यकता पर चर्चा की जिन्हें मौलिक समझा जाता था और साथ ही लोग, आयरलैंड की स्वतंत्रता से भी चिंतित हैं। आयरलैंड की निदेशक नीति (डायरेक्टिव पॉलिसी) ने विशेष रूप से लोगों को प्रभावित किया और वे चाहते थे कि जब भी भारत की स्व-सरकार बनेगी, उन्हें आयरलैंड की निर्देशक नीतियों के नक्शेकदम पर चलना चाहिए।  
• आखिरकार, मौलिक अधिकारों को संविधान के पहले मसौदे (ड्राफ्ट) में मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमिटी), द्वारा शामिल किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉ बीआर अंबेडकर थे। पहले मसौदे के बाद, मौलिक अधिकारों को दूसरे और तीसरे मसौदे में भी शामिल किया गया और अंत में वर्तमान संविधान में शामिल किया गया।

संविधान के भाग III के तहत प्रदान किए गए अधिकार

समानता का अधिकार (अनुच्छेद14-18)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक सभी समानता के अधिकार की अवधारणा के बारे में हैं। समानता के अधिकार का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे जाति, पंथ (क्रीड), धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके। यह अवधारणा सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने और अस्पृश्यता (अनटचेबिलिटी) और उपाधियों (टाइटल्स) को समाप्त करने की भी बात करती है।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 नागरिकों को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार देता है। कुछ बुनियादी अधिकार जैसे बोलने और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता, संघ (एसोसिएशन) बनाने की स्वतंत्रता, आदि; मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों को संविधान में जानबूझकर उन व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए पेश किया गया है जिन्हें स्वतंत्रता पूर्व युग में कम कर दिया गया था। 

शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) और महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण (सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन) पर रोक लगाते हैं। संविधान के तहत बेगार, गुलामी और किसी भी अन्य प्रकार का जबरन श्रम निषिद्ध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक गतिविधियों जैसे कारखाने या खदान (माइन्स) में नियोजित (एंप्लॉयमेंट) करने पर भी रोक लगाता है। 

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि धार्मिक समूहों को भी उपलब्ध है। यह मौलिक अधिकार विभिन्न धार्मिक समूहों और व्यक्तियों को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, अभ्यास करने, मानने और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद एक प्रावधान प्रदान करता है कि राज्य किसी भी धर्म के सहयोग से किसी भी वित्तीय, आर्थिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित (रेगूलेट) और प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। इस मौलिक अधिकार के तहत, धार्मिक संस्थानों को अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाने और बनाए रखने की अनुमति है, वे किसी भी चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण (एक्वायर) कर सकते हैं और इन संपत्तियों को कानून के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों (माइनोरिटी) के हितों की रक्षा के लिए इस मौलिक अधिकार को विशेष रूप से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शामिल किया गया है। भारत अपनी विशाल विविधता के लिए जाना जाता है और इसकी रक्षा के लिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करना उचित है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। यह अधिकार प्रदान करता है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं और राज्य जाति, पंथ, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32-35)

संवैधानिक का अधिकार उपचार (अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35) नागरिकों को मौलिक अधिकारों से किसी भी तरह के इनकार के मामले में अदालत में जाने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए: यदि कोई नागरिक कैद में है, तो उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत जाने का अधिकार है कि एक जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज करके कानूनी प्रावधान के अनुसार कारावास दिया गया है। यदि यह सामने आता है कि कारावास कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था या किसी कानूनी प्रावधान के उल्लंघन में था तो अदालत नागरिक की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सकती है।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) संविधान के भाग IV में वर्णित सिद्धांत या दिशानिर्देश हैं। भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश संविधान से अपनाया गया है, जो आयरिश राष्ट्रीय आंदोलन विशेष रूप से आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रभावित है। अनुच्छेद 36–अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकारों के विपरीत, कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन यह उनके महत्व को कम नहीं करता है। लागू करने योग्य नहीं होने के बावजूद, डीपीएसपी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रभावी शासन चलाने के लिए राज्य को कुछ दिशानिर्देश देते हैं। 

राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक न्याय, विदेश नीति और आर्थिक कल्याण की अवधारणाओं से अत्यधिक प्रेरित हैं। भारत में इन सिद्धांतों की आवश्यकता इस तथ्य से उपजी है कि देश के लोग अंग्रेजों के नियंत्रण से आयरलैंड की स्वतंत्रता से अत्यधिक प्रेरित थे। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय लोगों ने आयरिश संविधान की ओर देखा और देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद वे शासन का एक समान मॉडल अपनाना चाहते थे। भारत की विविधता और विशालता को देखते हुए, लोगों को लगा कि भारत में भी आयरिश संविधान का अनुकरण किया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटता है। डीपीएसपी नागरिकों को अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रदान करके उनके कल्याण की तलाश करते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व 

• राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वे समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं जो संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं।
• औपनिवेशिक काल (कॉलोनियल पीरियड) से दूर, जिसे “पुलिस राज्य” कहा जाता था, एक आधुनिक “कल्याणकारी राज्य” के लिए, जहां एक सामाजिक लोकतंत्र है।
• हालांकि डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं, फिर भी वे कानून की संवैधानिक व्यवहार्यता (वायबिलिटी) स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि कोई कानून अपनी संवैधानिक व्यवहार्यता के संबंध में प्रश्न में है तो यदि वह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करना चाहता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में कानून को संवैधानिक माना जा सकता है।  

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रकार

अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सब कुछ स्पष्ट करते हैं। डीपीएसपी का सार चार मुख्य सिद्धांतों में बांटा गया है:

1. समाजवादी सिद्धांत (सोशियालिस्टिक प्रिंसिपल)

समाजवादी सिद्धांतों का उद्देश्य जटिल सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटना है और एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की ओर एक आदर्श मार्ग प्रशस्त करना है।

• अनुच्छेद 38: अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साधनों का उपयोग करके पूरे देश में एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना है। आय की असमानता को कम करना, स्थिति असंतुलन और अन्य सामाजिक मुद्दे इस सिद्धांत के मूल में हैं।
• अनुच्छेद 39: इस अनुच्छेद का उद्देश्य सभी को समान भौतिक संसाधन प्रदान करके नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन हासिल करना और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य वेतन के लिए प्रयास करना है। यह डीपीएसपी धन की एकाग्रता (कंसंट्रेशन) को रोकने में भी फायदेमंद है और बच्चों के स्वस्थ विकास की भी ध्यान मे रखता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त मे कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 41: अनुच्छेद 41 बेरोजगारी के संबंध में बात करता है। इस अनुच्छेद का मूल मूल्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी के मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना है।
• अनुच्छेद 42: यह अनुच्छेद श्रमिकों (वर्कर्स) के लिए न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य का मार्गदर्शन करता है। अनुच्छेद मातृत्व राहत (मेटरनिटी रिलीफ) के लिए भी ऐसे प्रावधानों का विस्तार करता है।
• अनुच्छेद 43: जैसे अनुच्छेद 41, और 42; यह अनुच्छेद श्रमिकों पर भी जोर देता है। इस अनुच्छेद के तहत, राज्य को श्रमिकों को एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर देने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुच्छेद 43A विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है।
• अनुच्छेद 47: सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास में, अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने की बात करता है।

2. गांधीवादी सिद्धांत

राज्य के नीति निदेशक तत्वों के इस भाग के तहत सिद्धांत ‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गांधी को समर्पित हैं।

इस भाग में वर्णित सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा से निकटता से जुड़े हुए हैं जो पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) की एक योजना की तलाश करते हैं जिसे गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रचारित किया था।

• अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों को अनुच्छेद के तहत एक स्व-सरकारी प्राधिकरण (सेल्फगवर्नमेंट ऑथोरिटी) के रूप में बताया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए।
• अनुच्छेद 43: जैसा कि गांधीवादी युग में लोकप्रिय था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की अवधारणा को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43 के तहत पुनरावृत्त (आइटरेटेड) किया गया है। अनुच्छेद 43 B सहकारी समितियों के स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन (प्रोफेशनल मैनेजमेंट) को बढ़ावा देने के बारे में है।
• अनुच्छेद 46: यह अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों या बल्कि समुदायों को समर्पित है जो विभिन्न उत्पीड़नों से गुजरे हैं। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रचार किया गया है। राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि कमजोर वर्गों के खिलाफ कोई सामाजिक अन्याय और शोषण न हो।
• अनुच्छेद 47: राज्य को नशीले पेय (इंटोक्सिकेटिंग ड्रिंक्स) और नशीले पदार्थों (ड्रग्स) के सेवन पर रोक लगाने के लिए काम करना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
• अनुच्छेद 48: पशुओं के वध पर रोक लगाई जाए और उनकी नस्लों (ब्रीड्स) में सुधार के लिए काम किया जाए।

3. उदार बौद्धिक सिद्धांत (लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स)

उदारवाद (लिबरलिज्म) की विचारधारा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में परिलक्षित (रिफ्लेक्ट) हुई है।

• अनुच्छेद 44: एक बहुचर्चित और सुविचारित अनुच्छेद डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में एक सुरक्षित समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। गोवा को अक्सर समान नागरिक संहिता के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, वास्तव में, यह भारत का एकमात्र राज्य है जिसके पास यूसीसी है।
• अनुच्छेद 45: इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 21A के संदर्भ में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य को बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
• अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तर्ज पर संगठित किया जाएगा।
• अनुच्छेद 49: देश की विरासत के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा की जानी चाहिए।
• अनुच्छेद 50: अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में है जब यह राज्य की सार्वजनिक सेवा की बात आती है।
• अनुच्छेद 51: अनुच्छेद 51 के तहत, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए; राष्ट्रों के बीच एक सम्मानजनक संबंध होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान और दायित्व होना चाहिए।

मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर

1. संविधान के जिस भाग में उनका उल्लेख है

संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग IV में किया गया है। अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है जबकि अनुच्छेद 36-51 राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को संदर्भित करता है।

2. प्रकृति 

मौलिक अधिकार अपने सार (एसेंस) में नकारात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि वे राज्य को कोई भी कार्रवाई करने से रोकते हैं जो नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। उन्हें ‘नकारात्मक’ कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किया गया दावा अन्य सभी लोगों पर नकारात्मक कर्तव्य लगाता है। उदाहरण के लिए: यदि किसी व्यक्ति द्वारा निजता के अधिकार का दावा किया जाता है, तो यह अन्य सभी व्यक्तियों पर इसका उल्लंघन न करने के लिए नकारात्मक कर्तव्यों का एक पूरा सेट लगाता है।

मौलिक अधिकारों के विपरीत, राज्य के नीति निदेशक प्रकृति में सकारात्मक हैं क्योंकि इसमें राज्य को प्रतिबंधित करने के विरोध में राज्य को कुछ चीजें करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, डीपीएसपी के तहत, राज्य को पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का सुझाव दिया गया है। यह एक मायने में सकारात्मक है क्योंकि यह राज्य को कुछ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

3. लोकतंत्र प्रकार

मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करते हैं क्योंकि वे देश में एक निरंकुश या सत्तावादी सरकार की स्थापना को रोकते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता राज्य के किसी भी आक्रमण से सुरक्षित रहे।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य पूरे देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा।

4. अनुकूलन स्रोत (एडेप्टेशन सोर्स)

भारत के मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अनुकूलित किया गया है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अत्यधिक प्रेरित हैं। ब्रिटेन के चंगुल से आयरलैंड की स्वतंत्रता ने लोगों को प्रेरणा के लिए आयरिश संविधान को देखने के लिए अत्यधिक प्रेरित किया।

5. उल्लंघन के परिणाम

यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है क्योंकि मौलिक अधिकार कानून द्वारा प्रवर्तनीय (एंफोर्सेबल) होते हैं। उल्लंघन करने पर, कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है और भारतीय कानूनों के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सजा दी जा सकती है।

चूंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं और केवल दिशानिर्देश हैं, उनका उल्लंघन अपराध नहीं है और उनके उल्लंघन के लिए सजा नहीं दी जा सकती है।

6. कानूनों के लिए कसौटी (टचस्टोन फॉर लॉ)

यदि कोई कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है, जैसे कि यह मौलिक अधिकारों के कुछ पहलुओं का उल्लंघन करता है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में इस प्रकार के कानूनों या संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

संसद द्वारा बनाया या शुरू किया गया कोई भी कानून या संशोधन जो डीपीएसपी में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है, ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति नहीं रखते हैं।

7. व्यक्तिवादी या सामूहिक

मौलिक अधिकार प्रकृति में व्यक्तिवादी होते हैं क्योंकि वे एक व्यक्तिवादी तरीके से नागरिकों के अधिकारों और कल्याण के संरक्षण में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए; यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाया जाता है; संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा अधिकार पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाए।

राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रकृति में अधिक सामूहिक हैं क्योंकि डीपीएसपी सामूहिक रूप से देश के पूरे समाज या समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, डीपीएसपी के तहत राज्य को सुझाव दिया गया है कि ग्राम पंचायतों को एक स्वशासी प्राधिकरण के रूप में नियोजित किया जाए ताकि लोगों के कल्याण को पूरी तरह से देखा जा सके।

8.निलंबन (सस्पेंशन)

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल (इमरजेंसी) के मामले में ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, मौलिक अधिकार जिनका उल्लेख अनुच्छेद 20 और 21 में किया गया है, उन्हे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

आपातकाल के दौरान भी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतो को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित ऐतिहासिक मामले 

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराइराजन [1951] 

अनुपात निर्णय (रेशियो डेसीडेंडी): कानून की अदालत ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार लागू करने योग्य हैं, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं हैं। इसलिए, डीपीएसपी पर मौलिक अधिकार प्रबल होंगे। इसके अलावा, यह जोड़ा गया कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों की सहायक (सब्सिडियरी) कंपनी के रूप में चलेगा। 

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ [2008]

अनुपात निर्णय: इस मामले ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों साथ-साथ चलते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित हैं जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने फैसला दिया कि डीपीएसपी की गैर-प्रवर्तनशीलता इसे मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं बनाती है। 

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ [1980]

अनुपात निर्णय: अदालत ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार अपने आप में अंत के बजाय समाप्त होने के साधन हैं। यह निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 31 (C) की रक्षा न कि किसी अन्य डीपीएसपी में की जाएगी लेकिन तभी की जाएगी जब इसे अनुच्छेद 39 (b) और (c) में निर्देश को लागू करने के लिए बनाया गया हो।

पुन: केरल शिक्षा विधेयक [1958]

अनुपात निर्णय: मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष से बचने के लिए इस मामले में सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन) प्रतिपादित (प्रोपाउंडेड) किया गया था। आगे यह भी कहा गया कि जब कानून की केवल एक व्याख्या हो तो डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों वाली व्याख्या पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर कानून की दो व्याख्याएं हैं तो कानून को मान्य करने वाले पर विचार किया जाना चाहिए।

पथुम्मा बनाम केरल राज्य [1978]

अनुपात निर्णय: इस मामले में यह कहा गया कि डीपीएसपी सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संयोजन को बनाए रखा जाना चाहिए, जैसा कि इस निर्णय में घोषित किया गया है। 

निष्कर्ष

यदि हम मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखें, तो दोनों ही भारत की स्वतंत्रता के बाद से देश के शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकार की अवधारणा और आयरलैंड के संविधान से निर्देशक सिद्धांतों को सही मायने में उधार लिया गया है। दोनों ने देश के शासन में अच्छा काम किया है लेकिन जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों की तुलना में कम पड़ जाते हैं।

जबकि मौलिक अधिकार अधिक वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) है और इसका अधिक महत्व है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कुछ मायनों में व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) हैं क्योंकि यह एक प्रकार का नैतिक दायित्व है जिसे राज्य अपने विवेक से लागू कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना है क्योंकि यह राज्य को ऐसे चरम कदम उठाने से रोकता है जो लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर, राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य को देश के कल्याण के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं, जिसकी आवश्यकता है क्योंकि भारत एक विशाल देश है और पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बनाए रखना अत्यंत प्रासंगिक है। विभिन्नताओ के बावजूद, दोनों को एक-दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता है; बल्कि उन्हें देश के प्रभावी शासन के लिए एक दूसरे का पूरक होना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

भारत के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है।

संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है?

भारत के संविधान के भाग IV के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व उधार लिए गए हैं?

मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश संविधान से लिया गया है।

संविधान के भाग III में उल्लिखित छह प्रकार के मौलिक अधिकार क्या हैं?

1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के खिलाफ अधिकार
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

क्या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने योग्य हैं?

मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं हैं।

मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण हैं?

मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे राज्य के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा करते हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों की क्या भूमिका है?

राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के प्रभावी शासन के लिए राज्य को दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों के निर्माण और कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) का आह्वान (कॉल्स) करती है जिसका पालन सभी धार्मिक समुदायों द्वारा किया जाएगा। 

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/all-about-the-doctrine-of-harmonious-construction/।
• https://lawcorner.in/difference-between-fundamental-rights-and-directive-principles-of-state-policy/।
• http://www.legalservicesindia.com/article/1058/Relation-Between-Part-III-And-Part-IV-Of-Constitution-Of-India-Changing-Trends.html#:~:text=Fundamental%20rights % 20% 20 के लिए% 20 राजनीतिक,% 20 प्रेरणा% 20%% 20 सुधार% 20 कानून हैं।
• https://prepp.in/news/e-492-difference-between-fundamental-rights-and-directive-principles-of-state-policy-indian-polity-not