यह लेख Kavita Ramesh द्वारा लिखा गया है। वह LawSikho.com से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के मुकदमे पर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहीं हैं।  यहाँ वह “NCLT द्वारा दिए गए पाँच महत्वपूर्ण निर्णयों” पर चर्चा करतीं हैं।इस लेख का अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।

परिचय

यह लेख हाल के दिनों में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों को पकड़ने का प्रयास करता है।  यह लेख विशेष रूप से दिवाला और दिवालियापन, और अन्य कंपनी कानून के महत्व पर केंद्रित है जो एनसीएलटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एनसीएलटी से संबंधित प्रावधानों को 12 सितंबर, 2013 को राजपत्र अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया गया था। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने केवल 1 जून, 2016 को एनसीएलटी बेंचों का गठन किया। पहले चरण में कुल ग्यारह पीठों का गठन किया गया था।  अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में।  नई दिल्ली वह जगह है जहां प्रिंसिपल बेंच स्थित है।  दूसरे चरण में, कटक, जयपुर, कोच्चि, अमरावती और इंदौर में अधिक बेंच स्थापित किए गए।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की अधिसूचना के साथ, एनसीएलटी ने दिसंबर, 2016 से कंपनियों के इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग शुरू किया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनसीएलटी कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत सहायक प्राधिकरण है। एनसीएलएटी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अपीलीय प्राधिकारी भी है। 30 सितंबर, 2019 तक लगभग थे।  NCLT के समक्ष 19,771 मामले लंबित हैं और इसमें से आधे से अधिक मामले IBC से संबंधित हैं।

एनसीएलटी की स्थापना ने काफी हद तक न्यायपालिका के बोझ को कम किया है।  इसने न्यायाधिकरणों की विशेष प्रकृति को देखते हुए विवादों को तेजी से हल करने में सक्षम बनाया है।  समय में कमी भी संभव हो गई है क्योंकि एनसीएलटी या एनसीएलएटी को 3 महीने के भीतर उनके समक्ष दायर याचिकाओं या अपील का निपटारा करना होगा।  चेयरपर्सन या राष्ट्रपति के विवेक पर इसे 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 422

हालांकि, इनसॉल्वेंसी एप्लिकेशन के लिए समयसीमा थोड़ी अलग है। एनसीएलटी 14 दिनों के भीतर दिवालिया आवेदनों की स्वीकार्यता का निर्धारण करेगा।  दिवाला रिज़ॉल्यूशन को अधिकतम 330 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (इसमें 180 दिनों की मूल समयावधि और उसमें दिया गया कोई विस्तार शामिल है)।

कंपनी अधिनियम, 2013 एनसीएलटी को निर्बाध शक्तियां प्रदान करता है, क्योंकि सिविल अदालतों को ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो एनसीएलटी की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं।  इसे शशि प्रकाश खेमका बनाम एनईपीसी मिकॉन में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है।

एनसीएलटी उस प्रक्रिया से बाध्य नहीं है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत रखी गई है, लेकिन उनके समक्ष मामलों की सुनवाई और निपटान करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। हालाँकि, उनके पास मुकदमा चलाने के दौरान सीपीसी के तहत एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी।

एनसीएलटी अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अदालतों की सहायता ले सकता है।  एनसीएलटी के आदेश को डिक्री की तरह ही निष्पादित किया जा सकता है। आदेश स्थानीय अदालत में निष्पादित करने के लिए भेजा जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है या किसी अन्य व्यक्ति (कंपनी के अलावा) के मामले में है, जहां संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय पर काम करता है या व्यक्तिगत रूप से काम करता है।

एनसीएलटी या एनसीएलएटी से पहले की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 193, 228 और 196 के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।  इसके अलावा, ट्रिब्यूनल को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 195 और अध्याय XXVI के उद्देश्य के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा।

उपरोक्त के प्रकाश में, न्यायाधिकरणों के कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय निर्णय नीचे दिए गए हैं:

• भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की धारा 7, 9 और 10
•  संहिता की धारा 12
•  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 430
•  2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 223
•  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424(1)
•  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424(2)
•  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424(3)
•  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424(4)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम साई रीजेंसी पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

2019 के कंपनी अपील (एटी) (इंस) नं .87, एनसीएलएटी, नई दिल्ली के समक्ष [ऑर्डर ऑफ  21 अगस्त, 2019, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, डिवीजन बेंच, चेन्नई द्वारा एमए /872/2019 में आईबीए / 92/2019 में उत्तीर्ण]

दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान लेनदार और अंतरिम वित्त के विघटन के अधिकार

तथ्य

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (“ईएआरसी” या “अपीलकर्ता”) साई रीजेंसी पॉवर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (“कॉरपोरेट डेबस्टर”) की 25% वोटिंग हिस्सेदारी रखने वाली समिति के सदस्य थे।  कॉर्पोरेट देनदार बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए थे और इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (“कोड”) की धारा 10 के तहत इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही शुरू की थी।

कॉरपोरेट ऋणदाता के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने सीओसी की बैठक में गैर-निधि आधारित अंतरिम वित्त का प्रस्ताव किया था, जिसके लिए अपीलकर्ता को लीड बैंकर, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड को आराम का पत्र प्रदान करना आवश्यक था।  अंतरिम वित्त को तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ONGC) और गैस प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) से गैस की आपूर्ति की आवश्यकता थी।  कंपनी ने गैस से बिजली का उत्पादन किया और कॉर्पोरेट ऋणदाता को चिंता का विषय बनाए रखने के लिए एक आवश्यक सेवा / वस्तु थी।

हालांकि, अपीलकर्ता ने सीओसी की बैठक में यह कहते हुए विघटित किया कि यह कॉरपोरेट ऋणदाता के रूप में अधिक धन में पंप करने के लिए आसन्न था क्योंकि यह केवल उत्तोलन में वृद्धि करेगा।  सीओसी ने हालांकि अंतरिम वित्त को 75% के बहुमत से मंजूरी दे दी।

अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि सीओसी के निर्णय को भंग करने के बाद से उसे आराम का पत्र प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।  यह भी तर्क दिया गया कि गैस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कॉरपोरेट पर्सन्स के लिए इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस) रेगुलेशन, 2016 (“क्रिप रेगुलेशन”) के नियमन 32 के अनुसार आवश्यक नहीं थे, केवल आवश्यक इनपुट जो सीधे नहीं होते थे  उत्पादित उत्पादन और कि अपीलकर्ता को कॉर्पोरेट देनदार के लिए गैर-आवश्यक सेवाओं की सुविधा में मजबूर नहीं किया जा सकता है।

आरोपी के वकील ने बदले में तर्क दिया कि कॉरपोरेट देनदार के संचालन को प्रबंधित करने के लिए कोड की धारा 20 के अनुसार आरपी का कर्तव्य था कि वह एक चिंता का विषय हो।  गैस की आपूर्ति कंपनी के उत्पादन के लिए आवश्यक थी और इसे एक चिंता का विषय बना रही थी।  इसके अलावा, सीओसी द्वारा पारित प्रस्ताव गैर-निधि आधारित अंतरिम वित्त की ओर था और अपीलकर्ता को कुछ भी भुगतान करने के लिए मजबूर करने का कोई सवाल ही नहीं था।  वकील ने आगे तर्क दिया कि सीओसी के बहुमत का निर्णय अपीलकर्ता पर बाध्यकारी था।  निर्णय के साथ सहयोग करने की अपीलकर्ता का इनकार गैस आपूर्ति के लिए निविदा की खरीद में कॉर्पोरेट देनदार की संभावना को खतरे में डाल रहा था और जिससे इसके उत्पादन और राजस्व और प्रभावित होने की क्षमता प्रभावित हो रही थी।

एनसीएलटी, चेन्नई बेंच ने एक आदेश पारित किया था कि अपीलकर्ता को कॉर्पोरेट डिबेटर (“ऑर्डर”) को लेटर ऑफ़ कम्फर्ट प्रदान करने के लिए आदेश दिया जाए।  अब अपीलकर्ता एनसीएलटी, चेन्नई बेंच के उक्त आदेश के खिलाफ अपील कर रहा था।

फ़ैसला

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), दिल्ली ने NCLT, चेन्नई बेंच के आदेश को बरकरार रखा। माननीय एनसीएलएटी ने माना कि अपीलकर्ता को CIRP प्रक्रिया की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह कोड की गैर-कानूनी धारा 28 (1) को प्रस्तुत करेगा, जिसने 66% बहुमत के साथ निर्णय लेने के लिए CoC को सशक्त बनाया था।  यह भी माना जाता है कि अगर व्यक्तिगत लेनदार के निर्णय को सीओसी ने अपने सामूहिक निर्णय में स्वीकार नहीं किया है, तो केवल सामूहिक निर्णय लागू करने योग्य था।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (I) लिमिटेड (एआरसीआईएल) बनाम महल होटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

2018 की कंपनी अपील (एटी) (इनसॉल्वेंसी) नंबर 633, एनसीएलएटी, नई दिल्ली के समक्ष [आदेश 4 अक्टूबर, 2018 की स्थिति से उत्पन्न हुआ,सहायक प्राधिकारी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण), की Hyderabad बेंच, द्वारा 2018 के CA नं.250 में  (आईबी) नं.219/7/ एचबीडी /2018]पारित किया गया

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही लंबित होने पर लेनदारों की समिति में सदस्यों की सूची में संशोधन और समावेश

तथ्य

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (I) लिमिटेड (ARCIL) ने वायसराय होटल्स लिमिटेड (“कॉर्पोरेट देनदार”) के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की थी।  कॉर्पोरेट देनदार ने महल होटल प्राइवेट लिमिटेड (“एमएचपीएल”) के साथ एक व्यापार हस्तांतरण समझौते (“बीटीए” या “समझौता”) में प्रवेश किया था और इस पर विचार किया गया था।  बाद में, एमएचपीएल ने समझौते को रद्द कर दिया और भुगतान किया गया हिस्सा कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जब्त कर लिया गया था।

दिवालियेपन की शुरुआत के बाद, लेनदारों की समिति (सीओसी) का गठन किया गया था और पहली बैठक भी आयोजित की गई थी।  मूल रूप से गठित सीओसी के पास एमएचपीएल के पास एक लेनदार के रूप में नहीं था।  सीओसी ने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (“आरपी”) को आरपी के परिवर्तन के लिए दूसरी बैठक बुलाने का निर्देश दिया।  आरपी ने तब एक ईमेल प्रसारित किया जिसमें सीओसी के सदस्यों की “अद्यतन” सूची थी जिसमें एमएचपीएल शामिल था।

एआरसीआईएल ने एनसीएलएटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया था कि आरसी को सीओसी के सदस्यों की सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इसे गठित किया जाता है।  यह तर्क दिया कि आरपी के आचरण का उद्देश्य उनके निष्कासन में बाधा डालना था और एमएचपीएल को सीओसी में शामिल करने से लेनदारों के मतदान का हिस्सा बदल जाएगा।  इसके अलावा, एमएचपीएल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का सामना कर रहा था और सीओसी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं था।

फ़ैसला

एनसीएलएटी ने एआरसीआईएल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस बात पर विवाद है कि क्या एमएचपीएल को वित्तीय लेनदार माना जा सकता है और यह सीओसी में शामिल होने के योग्य नहीं था क्योंकि इसके खिलाफ धन शोधन विरोधी कार्यवाही लंबित थी।  इसके अलावा, आरपी सीओसी के गठन के बाद लेनदारों की सूची में संशोधन नहीं कर सका और अपने आचरण को अनुचित ठहराया।  एनसीएलटी ने आरपी के खिलाफ कोई आदेश नहीं सुनाया लेकिन यह माना कि सीओसी आरपी के खिलाफ उचित आदेश के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (“आईबीबीआई”) से संपर्क कर सकता है।

हैमंड पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम संजीत कुमार और अन्य

एनसीएलएटी, नई दिल्ली से पहले जुड़े हुए अपीलों के साथ कंपनी अपील(एटी)(इंस) नंबर 606 2019 की [14 फरवरी, 2020 को निर्णय लिया गया]

क्या रिज़ॉल्यूशन प्लान जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए निल पेमेंट शामिल है, तर्कसंगत है? 

तथ्य

हैमंड पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (“अपीलकर्ता”) मार्संस लिमिटेड (“कॉर्पोरेट डिबेटर”) का एक परिचालन लेनदार था, जिसके खिलाफ एक दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी।  अपीलकर्ता ने कॉरपोरेट ऋणदाता के संकल्प पेशेवर (“आरपी”) के साथ अपना दावा दायर किया था।  हालाँकि, कॉरपोरेट देनदार के सीओसी ने रिज़ॉल्यूशन आवेदकों के एक कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत रिज़ॉल्यूशन प्लान (“प्लान”) को मंजूरी दे दी थी, जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को कोई भुगतान नहीं किया गया था।  अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी से कहा कि रिज़ॉल्यूशन प्लान इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (“कोड”) और इस संबंध में एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।  यह भी तर्क दिया कि रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंजूरी देने के लिए सीओसी की ओर से गलत था जो केवल सीओसी के सदस्यों को भुगतान के लिए और अन्य हितधारकों को कुछ भी नहीं प्रदान करता है।

फ़ैसला

एनसीएलएटी ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने माना कि एक प्रस्ताव को मंजूरी देते समय सीओसी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करना आवश्यक था।  योजना।  ट्रिब्यूनल ने माना कि तत्काल मामले में, सीओसी ने कोई कारण नहीं बताया था कि परिचालन लेनदारों को एनआईएल भुगतान क्यों किया जा रहा है।  प्रस्ताव इस आकलन के आधार पर बनाया गया था कि परिचालन लेनदारों के लिए कोई परिसमापन मूल्य नहीं है।  ट्रिब्यूनल के पास यह संदेह करने का कारण था कि रिज़ॉल्यूशन आवेदकों को परिसमापन मूल्य के बारे में पता था या नहीं।

एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश को अलग करते हुए संकल्प योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि योजना में सभी हितधारकों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया है।  इसने एनसीएलटी को निर्देश दिया कि वह योजना को वापस सीओसी को भेजे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद उसी को फिर से शुरू करने के लिए कहा जाए।

फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस बनाम क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण पूर्व क्षेत्र और ओआरएस

एनसीएलटी नई दिल्ली से पहले 2019 की कंपनी अपील (एटी) नंबर 124, [15 दिसंबर, 2019]

जब एक समूह की कंपनी के खिलाफ पूछताछ लंबित हो तो समामेलन की स्वीकृति

तथ्य

एनसीएलटी ने अपीलकर्ता कंपनियों के बीच समामेलन की योजना को मंजूरी नहीं दी क्योंकि समूह की कंपनियों में से एक के समक्ष जांच लंबित थी।  हालाँकि, उक्त समूह कंपनी समामेलन की योजना का हिस्सा नहीं थी।  इसके अलावा, एनसीएलटी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता यह बताने में विफल रहे कि एक और कंपनी, फ्लिपकार्ट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांसफेरे कंपनी के साथ विलय कर रही थी।

फ़ैसला

एनसीएलएटी ने माना कि केवल इस आधार पर समामेलन की योजना को अस्वीकार करना उचित नहीं था कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक जांच समूह की कंपनियों में से एक के खिलाफ लंबित थी जो समामेलन की योजना का हिस्सा भी नहीं थी।

इस तथ्य का खुलासा नहीं करने का मुद्दा कि किसी अन्य कंपनी का ट्रांसफेरे कंपनी के साथ विलय हो रहा था, एक बड़ा मुद्दा नहीं था।

NCLAT ने NCLT के आदेश को अलग रखा और समामेलन की योजना को मंजूरी दी।

द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनाम एस राजगोपाल, फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 

NCLT से पहले MA / 1425/2019 और MA / 1370/2019 IN, MA / 1030/2019 IN, MA / 697/2019 IN, CP / 698 / IB / CB / 2017, चेन्नई [कॉमन ऑर्डर 08 जनवरी, 2020 को दिया गया ]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत एक योजना में व्यक्तिगत गारंटी के संबंध में प्रावधान में संशोधन

तथ्य

चेन्नई में अस्पतालों के समूह को चलाने वाली कंपनी फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड (“कॉर्पोरेट कॉरपोरेट”) को कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया में भर्ती कराया गया था।  सीओसी एक संकल्प योजना को अंतिम रूप देने में विफल होने के बाद, कॉर्पोरेट ऋणदाता परिसमापन में चला गया।  NCLAT ने कंपनी, अधिनियम, 2013 (“स्कीम”) की धारा 230 के तहत एक योजना के रूप में यूएई आधारित फर्स्ट स्टेप वेंचर्स के प्रस्ताव आवेदक की योजना को अनुमति दी।  एनसीएलटी डिवीजन बेंच, चेन्नई द्वारा पहले चरण वेंचर्स को कॉर्पोरेट ऋणदाता के रूप में लेने की अनुमति दी गई थी।  कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदारों की अधिकांश ने लेनदार द्वारा प्रस्तुत लेनदारों के साथ समझौता करने की योजना को मंजूरी दी।

हालाँकि, वित्तीय लेनदारों में से एक, यानी द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (“बैंक”) ने एनसीएलटी चेन्नई के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें कहा गया था कि इस योजना ने प्रवर्तक-निदेशक, डॉ। द्वारा दी गई गारंटी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए बैंक के अधिकार को समाप्त कर दिया।  केएम चेरियन।  योजना ने कहा कि प्रवर्तक-निदेशक द्वारा दी गई उक्त व्यक्तिगत गारंटी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 द्वारा बाध्य नहीं थी।

आवेदक / बैंक ने अन्य लेनदारों से अलग-अलग उपचार की मांग की क्योंकि उनका ऋण केवल चल संपत्ति के माध्यम से सुरक्षित था जबकि अन्य सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के पास अचल संपत्ति पर प्रभार था।

फ़ैसला

एनसीएलटी, चेन्नई पीठ ने एक सामान्य आदेश के माध्यम से, वित्तीय लेनदार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कंपनी कानून के क्षेत्राधिकार में एक मिसाल पहले कभी नहीं थी, जिसमें समझौता की योजना के हिस्से के रूप में एक व्यक्तिगत गारंटी के प्रवर्तन को प्रश्न में लाया गया हो।  इसने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति न तो ऋण के निर्वहन का मामला है और न ही ऋण का निर्धारण करने का मामला है जो लेनदारों को देय है।  यदि यह योजना लागू होने में विफल रही, तो निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी के प्रावधानों सहित ऋण समझौता स्वतः ही लागू हो जाएगा।  या कंपनी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (“कोड”) की धारा 33 के तहत स्वचालित रूप से परिसमापन में चली जाएगी।  हालाँकि, वर्तमान स्थिति एक थी जिसमें लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार के बीच एक परिकल्पना की गई थी।  बैंक योजना से बाध्य नहीं होने पर, समझौते के अलगाव में गारंटी को लागू कर सकता है।  एनसीएलटी ने यह भी कहा कि एक सुरक्षित लेनदार के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए एक अलग वर्गीकरण की तलाश करना वाजिब नहीं था, क्योंकि बैंक ने अपना दावा दायर करने के समय खुद से ली गई अचल संपत्ति पर चार्ज नहीं किया था।

निष्कर्ष

उपरोक्त निर्णय और आदेश दिखाते हैं कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी किस तरह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत एक सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सक्रिय रहे हैं। एडलवाइस मामले में एनसीएलएटी का निर्णय एनसीएलटी की भूमिका को स्कूटनी के लिए एक असंतुष्ट लेनदार को अनुमति नहीं देने में दर्शाता है।  संकल्प प्रक्रिया, पूरी तरह से क्योंकि यह सीओसी के बहुमत के फैसले से सहमत नहीं थी।  इसी तरह, दिवाला पेशेवरों के आचरण को भी गंभीरता से देखा जा रहा है।  एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (I) लिमिटेड (ARCIL) बनाम महल होटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से यह स्पष्ट होता है कि एनसीएलएटी ने रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा दावों को बदलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन दोनों पेशेवर के कदाचार को भी ध्यान में रखते हुए।  लेनदार और दावे की प्रकृति।

यद्यपि दिवाला शासन को शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह समय के साथ सुधार देख रहा है। यह दोनों ट्रिब्यूनल के कारण एक सूत्रधार के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) की भूमिका निभा रहा है, जो बदलते आर्थिक वातावरण के जवाब में संशोधन और नियमों के साथ आ रहा है।

 

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