इस लेख में, Amber Jain और केआईआईटी कानून विद्यालय के Vedant Shadangi एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पदनाम के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसे कानूनी ज्ञान होता है और वह न्यायालय के समक्ष विभिन्न मुकदमेबाजी प्रक्रियाओं में मुवक्किल की ओर से पेश होने या पैरवी करने के लिए अधिकृत होता है। विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) में नामांकित होने के बाद वह न्यायालय में पैरवी (प्लीड) कर सकता है।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
भारत में न्यायालय प्रणाली की पिरामिड संरचना के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय देश में अपील की सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम उपाय का न्यायालय होने के नाते, अपने सामने आने वाले हर विषय से पूरी तरह निपटना पड़ता है। इसलिए, यह सहायक है कि इन मामलों को एक अनुभवी और विद्वान व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना चाहिए।
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय नियम 1966 के नियम 2, नियम 4 और नियम 6 को तैयार करते समय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) की प्रणाली शुरू की गई थी।
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए एक पदनाम माना जा सकता है। यह पदनाम एक वकील के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है।
एओआर बनने के लिए योग्यता/प्रक्रिया
एओआर वह व्यक्ति होता है, जिसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जो कम से कम पांच वर्षों से बार में नामांकित हो तथा जिसने कम से कम पांच वर्षों के एओआर के साथ कार्य किया हो।
सर्वोच्च न्यायालय में केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही पक्ष की ओर से मामला दायर कर सकता है। सभी प्रक्रियात्मक पहलुओं को एओआर द्वारा पंजीकृत लिपिक की सहायता से पूरा किया जाना आवश्यक है। एओआर का नाम वाद सूची में दर्ज होता है, न्यायालय से नोटिस एओआर के नाम पर भेजा जाता है।
संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के आलोक में एओआर प्रणाली की वैधता
एक बार जब आप विधिज्ञ परिषद के नियमों के अनुसार एडवोकेट बनने की सभी शर्तें पूरी कर लेंगे तो आपको एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 30 के तहत वकालत करने का अधिकार मिल जाएगा।
एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 30
- सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों में;
- किसी न्यायाधिकरण या साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष; और
- किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा एडवोकेट किसी कानून के तहत या उसके द्वारा वकालत करने का हकदार है।”
व्याख्या
अब यदि हम उपर्युक्त धारा की व्याख्या करें तो यह कहीं भी वकील को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने से प्रतिबंधित नहीं करती है। एकमात्र शर्त यह है कि उसका नाम राज्य सूची में होना चाहिए।
इसलिए अगर कानून एडवोकेट के वकालत करने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है तो सर्वोच्च न्यायालय वकालत पर प्रतिबंध कैसे लगा सकता है। व्याख्या के नियमों के अनुसार, न्यायालय को तब तक कानून में संशोधन या परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है जब तक कि प्रावधान अधिनियम के उद्देश्य को विफल न कर रहे हों या अधिनियम के प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता न हो।
एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 52
सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जानने के लिए कि नियम बनाने का अधिकार उसे कहां से प्राप्त होता है, एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 52 में निहित है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:
“सुरक्षा प्रावधान- इस अधिनियम की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन नियम बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।
(a) उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिनके अधीन एक वरिष्ठ एडवोकेट उस न्यायालय में वकालत करने का हकदार होगा;
(b) उन व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए जो उस न्यायालय में कार्य करने या दलील देने के हकदार होंगे”।
व्याख्या
धारा का आरंभिक शब्द सभी संदेहों को स्पष्ट करता है। शब्द “सुरक्षा प्रावधान” का तात्पर्य अधिनियम में विद्यमान इसकी शर्तों और दायित्वों से छूट से है। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन न्यायालय में वकालत करने के लिए नियम बनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को देती है। यहाँ अनुच्छेद 145(1)(a) प्रासंगिक है जो कहता है,
“संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के वकालत और प्रक्रिया को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है, जिसमें न्यायालय के समक्ष वकालत करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम भी शामिल हैं,”
कानून के ये प्रावधान एडवोकेट अधिनियम, 1961 में हैं और इनमें वकालत के लिए नियम बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
स्वतंत्रता-पूर्व
भारत सरकार अधिनियम, 1935 में धारा 214 के तहत न्यायालय के नियमों का भी प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि “संघीय न्यायालय समय-समय पर गवर्नर जनरल के अनुमोदन से न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्तियों और न्यायालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है।
अब सवाल यह उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है या नहीं? इस सवाल का जवाब आंशिक प्रतिबंध के रूप में सोचा जा सकता है। चूंकि प्रतिबंध शर्तों के संदर्भ में है। एक बार जब आप शर्त पूरी कर लेते हैं तो आप न्यायालय में वकालत करने के लिए पात्र हो जाते हैं। पात्रता की शर्तों को अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह व्यापार और पेशे पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
नियमों की संवैधानिक वैधता
इन नियमों को बलराज सिंह मलिक बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जहाँ न्यायालय ने माना था कि धारा 30 को सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के नियम 52 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति को सुरक्षित रखता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष एडवोकेटओं के विभिन्न वर्गों के वकालत के तरीके और अधिकार को तय करने का अधिकार दिया गया था।
“उचित प्रतिबंध”
लगाई गई शर्त एक उचित शर्त होनी चाहिए, हालाँकि, उचित शर्त को कहीं और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पी.पी. एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले में इसे परिभाषित किया गया है। फैसले के अनुसार अभिव्यक्ति “उचित प्रतिबंध” का अर्थ है कि अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध आम जनता के हित से परे मनमाना और अत्यधिक नहीं होना चाहिए।
जैसा कि इस मामले में शर्त यह है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में किसी के अधीन 5 साल तक वकालत के लिए नामांकित होना चाहिए, फिर उन्हें एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसके बाद उनका नाम एओआर श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। नियम बनाने में सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य न्यायालय में मुकदमेबाजी की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है क्योंकि न्यायालय पर मुकदमेबाजी का बहुत अधिक बोझ है। उद्देश्य यह है कि उन्हें अदालती कार्यवाही के व्यावहारिक पहलू से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
एडवोकेटओं की नई श्रेणी
शर्त/नियम आपको किसी मामले पर बहस करने से नहीं रोकते हैं, यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने गैर-एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को किसी मामले की पैरवी करने का निर्देश दिया है, तो गैर-एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड न्यायालय में ऐसा कर सकता है। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि गैर-एओआर मामले के साथ अपना वकालतनामा जमा नहीं कर सकता है। शर्तें/नियम एडवोकेटओं की एक नई श्रेणी यानी वरिष्ठ और अन्य एडवोकेट नहीं बनाते हैं जो एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 16 के तहत पहले से ही मौजूद हैं।
पात्रता मापदंड
यदि कोई एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में वकालत करना चाहता है तो उसके पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए-
- एडवोकेट को वकालत में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- तथा उसके बाद उसे सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करना होगा कि उसने वरिष्ठ एडवोकेट से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बनना चाहता है।
- एक वर्ष के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद, एडवोकेट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होता है।
- एक एडवोकेट के इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, उसके पास सर्वोच्च न्यायालय भवन से 10 मील के दायरे में एक पंजीकृत कार्यालय और एक पंजीकृत लिपिक (लिपिक) होना चाहिए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के कक्ष न्यायाधीश उन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करते हैं।
परीक्षा उत्तीर्ण करने के मानदंड और प्रारूप
- यह 3 घंटे की परीक्षा है और मई और जून के महीने के बीच आयोजित की जाती है।
- यह परीक्षा चार अलग-अलग विषयों के लिए चार दिनों तक आयोजित की गई।
- संपूर्ण परीक्षा कुल 100 अंकों की होती है तथा इसमें कुल 27 प्रश्न होते हैं, जिन्हें चार पत्रों में विभाजित किया जाता है।
- परीक्षा के लिए उत्तीर्णता मानदंड प्रत्येक विषय के लिए 50% और सभी विषयों में कुल 60% अंक हैं। पिछले वर्ष के प्रश्नपत्रों का लिंक यहाँ पाया जा सकता है।
एओआर परीक्षा में दोबारा शामिल होने पर रोक – विनियमन 5(b)
5(b) “यदि परीक्षक बोर्ड की सिफारिश पर समिति की राय है कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया है तो वे एक समय निर्धारित कर सकते हैं जिसके भीतर वह परीक्षा के लिए पुनः उपस्थित नहीं होगा।
अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड से संबंधित विनियमों के पंजीकरण 11 (iii) के अनुसार, जो अभ्यर्थी परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा से संबंधित विनियमनों के विनियम 11 (iv) के अनुसार, किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए पाँच से अधिक अवसर नहीं दिए जाएँगे। किसी परीक्षा में किसी एक पेपर में उपस्थित होना भी एक अवसर माना जाएगा।
एओआर परीक्षा का कठिनाई स्तर
यह सच है कि हर साल प्रश्नपत्र कठिन और लंबा हो जाता है, और एक सूत्र के अनुसार, उत्तीर्ण होने का मानदंड भी बढ़ गया है। एओआर परीक्षा पर विभिन्न विचार हैं, और कई साक्षात्कारों में, यह पाया गया है कि कुछ को यह कठिन लगता है जबकि अन्य को यह लंबा लगता है, हालांकि यह उनका अपना दृष्टिकोण है।
व्यावसायिक नैतिकता जो एक एओआर को अवश्य जाननी चाहिए
- यह कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक सेवा है, और इसलिए इस कार्य से विश्वास जुड़ा हुआ है और एडवोकेट को ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जो विश्वास को बाधित करता हो।
- अपने काम में ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
- ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे।
- कभी भी किसी भी तरह के गलत काम में लिप्त नहीं होना चाहिए।
- अपने और अपने ग्राहक के बीच गोपनीयता और विश्वास बनाए रखना चाहिए।
- उसे अपना कार्य समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए, न कि केवल पैसा कमाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- शुल्क नियमानुसार लिया जाना चाहिए।
- ग्राहकों को मूर्ख बनाने के लिए कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
- न्यायालय के नियमों एवं आदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए तथा न्यायालय का सम्मान करना चाहिए।
- मुकदमेबाजी और न्यायनिर्णयन के लिए कौशल का उपयोग करने के बजाय सामाजिक कल्याण की गतिविधि के लिए काम करना चाहिए।
- विपक्षी पक्षों के विरुद्ध किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
निष्कर्ष
इसलिए, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एओआर प्रणाली न्यायालय के लिए समय की आवश्यकता है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक पदनाम है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में दलील देते समय किसी के पास कुछ विशिष्ट कौशल होना चाहिए। मुकदमेबाजी की गुणवत्ता के मानक को बनाए रखने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। संवैधानिक अधिकार के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एओआर परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने, दलील देने और कार्य करने के लिए पात्रता के मानक के रूप में विकसित होती है। यह सुनिश्चित करता है कि उसके समक्ष उपस्थित होने वाले वकील के पास सही ज्ञान, कौशल और अधिकार है और वह लोगों से केस लेने और उनके लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से लड़ने के लिए उपयुक्त है।
संदर्भ
- https://www.legallyindia.com http://supremecourtofindia.nic.in/supreme-court-rules-2013 www.supremecourtofindia.nic.in
