यह लेख कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से Arunima Sinha और विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से Prerna Mayea द्वारा लिखा गया है। यह लेख कस्टोडियल रेप के इतिहास, पीड़ितों पर इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मौजूद कानूनी ढांचे का पता लगाने का प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
महिलाओं के प्रति अपनी धारणा के संबंध में हमारा समाज द्वैत (डूऐलिटी) के दायरे में मौजूद है। एक तरफ, हम महिलाओं को शक्तिशाली देवी के रूप में चित्रित (पॉर्ट्रय) करते हैं, जिन्हें उनकी ताकत और वीरता के लिए पूजा जाता है और दूसरी ओर, हम उन्हें अपने अधीन करते हैं और उन्हें समाज के किनारे (मार्जिन) पर धकेल देते हैं। जहां उनका अस्तित्व एक ऐसी प्रणाली (सिस्टम) के अधीन है जो उन्हें बताती है कि एक बिल्ट-इन हायरार्की है, जिसमें उनका जीवन हमेशा एक आदमी से कम मूल्य का होगा।
हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक लड़की को अपना जीवन जीने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है। एक ऐसा समाज जहां, सरकार को 1983 में सेक्स डेटर्मिनेशन सर्विसिस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग एक बालिका को उसके अस्तित्व के लिए दंडित न करें। महिलाओं का यह व्यवस्थित उत्पीड़न समाज में इतना गहरा है कि यह उसके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि भले ही उसे जीने को मिले, लेकिन यह इंस्टीट्यूशनल प्रेजुडिसेस के बिना नहीं होगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की अग्रणी दरों (लीडिंग रेट्स) में से एक है। चाहे वह यौन हमला (सेक्सुअल एसॉल्ट) हो, बलात्कार हो, या फीमेल इन्फैन्टिसिड हो, इन सभी का पता महिलाओं के हाशिए (मार्जिनलिज़शन) पर जाने से लगाया जा सकता है।
इस मुद्दे का और अधिक विश्लेषण करने के लिए और यह देखने के लिए कि समाज में महिलाओं के साथ बरताव का मुद्दा कितना गहरा है, यह लेख पुलिस कस्टडी में ली गई महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेगा। मुख्य रूप से, यह एक ऐसी स्थिति है जहां उन्हें किसी अधिकारी की देखरेख में रखा जाता है और यह माना जाता है की उन्हें वहां सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि सत्ता के गतिशील (डायनामिक) होने के कारण, जहां संरक्षक (कस्टोडियन) उस व्यक्ति के अस्तित्व के हर पहलू पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, कस्टडी में लिए गए व्यक्ति के लिए वह स्थान बहुत शोषक हो जाता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है क्योंकि वे असुरक्षित महसूस करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में इस शक्ति के दुरुपयोग के मामले आमतौर पर कस्टोडियल रेप के रूप में सामने आते हैं। यह व्यक्ति को गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिकल) निशान के साथ छोड़ देता है। यह लेख कस्टोडियल रेप के इतिहास, पीड़ितों पर इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मौजूद कानूनी ढांचे का पता लगाएगा।
ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ कस्टोडियल रेप
1970 और 1980 के दशक के अंत में, महिलाओं के कस्टोडियल रेप के रूप में पुलिस प्रताड़ना की घटनाएं सामने आईं। सदियों से बलात्कार को अत्याचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कस्टोडियल रेप में पुलिस की ऐसी घटनाओं ने यूनिफॉर्मड ऑफिशियल द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को भी उजागर किया। वे भीषण और अमानवीय (इनह्यूमन) तरीके से अपनी राज्य शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करते हैं। 1975-77 में राष्ट्रीय आपातकाल (इमरजेंसी) की घोषणा के बाद, राज्य अपने कार्यों के लिए पब्लिक एकाउंटेबिलिटी को समाप्त करके और नागरिकों की स्वतंत्रता पर रोक लगाकर मनमाने ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहे। इस अवधि ने उदाहरण दिया कि कैसे राज्य की शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है और इसने समाज और न्यायपालिका की अंतरात्मा को जगाया। राष्ट्रीय आपातकाल के इस माहौल में, कस्टोडियल रेप के कई मामले सामने आए:
- मथुरा केस (1972): एक आदिवासी लड़की मथुरा (14-16 वर्ष की आयु) को सामान्य जांच के लिए महाराष्ट्र के पुलिस थाने में बुलाया गया और उसके परिवार के सदस्यों के चले जाने को कहा गया। इसके बाद दो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ रेप किया।
- रमीज़ा बी केस (1978): रमीज़ा बी (26 वर्ष की आयु) को उसके पति के साथ आंध्र प्रदेश में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके साथ 3 पुलिस अधिकारियों ने बलात्कार किया और विरोध करने की कोशिश करने वाले उसके पति को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा और उसकी हत्या कर दी।
- माया त्यागी केस (1980): छह महीने की गर्भवती महिला माया को बागपत में पुलिसकर्मियों ने पीटा, नंगा किया और पुलिस कस्टडी में सामूहिक बलात्कार किया।
इन घटनाओं ने महिला आंदोलन को बढ़ावा दिया है। महिला संघों (अस्सोसिएशन्स) द्वारा एंटी-रेप कैंपेन शुरू किए गए थे। कस्टोडियल रेप के मुद्दे से संबंधित कानून सुधारों को चुनौती दी गई और उन्होंने कस्टोडियल रेप को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देने और कानून में अन्य बदलावों की मांग की जो इन प्रभावित महिलाओं को न्याय दिला सकें। इन सुधारात्मक आंदोलनों (रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स) का, महिलाओं के अनुकूल संस्थान (फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस), समर्पित (डेडिकेटेड) अदालतें और सुरक्षित स्थान बनाने पर मुख्य ध्यान था।
मानसिकता को समझना (अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट)
यह कितना शर्मनाक है की बलात्कार की संस्कृति हमारे समाज के ढांचे में बस गई है। यह तथ्य किसी भी कानूनी सुधार या उपायों को अपनी पूरी क्षमता से लागू करने के लिए बेहद मुश्किल बना देता है, क्योंकि यहां असली समस्या लोगों की मानसिकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही है। आइए समझते हैं कि यह वर्णन कैसे बनता है और यह आगे कैसे चलता है।
जातिगत भूमिकायें (जेंडर रोल्स)
इस वर्णन को प्रभावी ढंग से समझने के लिए, हमें इस अंतर की उत्पत्ति का पता लगाना होगा कि एक लड़के की तुलना में एक लड़की की परवरिश कैसे की जाती है। बहुत छोटी उम्र से ही महिलाओं को खेलने के लिए किचन सेट और बार्बी दी जाती है। यह प्रतीत होता है कि हानिरहित कार्य (हार्मलेस एक्ट) एक बच्चे के दिमाग में लैंगिक भूमिकाएँ (जेंडर रोल्स) स्थापित कर सकता है, जिनसे वह बच्चा अभी तक अवगत भी नहीं हुआ है। एक बच्चे के दिमाग में यह बात उभर कर आती है और वे लिंग की कुछ विशेषताओं की पहचान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब लड़कियों को देखभाल और पालन-पोषण करने के लिए बार्बी दी जाती है, तो यह एक देखभाल करने वाले के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करता है और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खाना बनाता है, लोगों की देखभाल करता है और सफाई करता है।
यह उन्हें व्यवहार के सामाजिक रूप से स्थापित बक्से में धकेलना शुरू कर देता है। यह अंत में युवा लड़कों के दिमाग में महिलाओं की एक कहानी का निर्माण करता है और दोनों लिंगों के लिए एक स्थापित लिंग भूमिका बन जाता है। जब आप इसे इस बात से जोड़ते हैं, कि समाज, पुरुषों को मेज पर रोटी रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखता है और समाज की आदत है कि वह हर क्षेत्र में पुरुषों को लगातार एक ऊंचाई पर खड़ा करता है, और यहाँ महिलाओं को हीन लिंग के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे एक आदमी के समान कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हैं। श्रेष्ठता की यह भावना जो पुरुषों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे महिलाओं से ऊपर हैं, उन्हें एक महिला की एजेंसी को महत्व नहीं देने की ओर ले जाती है।
बॉलीवुड का प्रभाव (अफेक्ट ऑफ बॉलीवुड)
जब कोई ऐसे समाज में रह रहा हो जहां एक महिला और पुरुष के बीच एकमात्र मान्यता प्राप्त और स्वीकृत नॉन-रोमांटिक संबंध विवाह है, तो व्यक्ति अपने पर्यावरण या सूचना के बाहरी स्रोतों (एक्सटर्नल सोर्सेस) से हर दूसरे रिश्ते को नेविगेट करना सीखता है। ऐसा ही एक प्रमुख स्रोत बॉलीवुड है क्योंकि यह जन (मास) पहुंच और उत्पादित सामग्री (कंटेंट प्रोड्यूस्ड) की मात्रा के मामले में बहुत आसानी से सुलभ (अक्सेसिबल) है। यदि कोई 70-90 के दशक या 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड की समीक्षा (रिव्यु) करता है, तो वे देखेंगे कि उन फिल्मों में सेक्स का प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन) सटीक या रीयलिस्टिक से कितना दूर है। वे बहुत सारे यौन दुराचार को रोमांटिक रूप में पेश करते हैं जैसे कि छेड़खानी और कैटकॉलिंग या यहां तक कि एक पुरुष खुद को एक महिला पर मजबूर करता है। उस समय या अब की सभी बॉलीवुड फिल्मों में, तीन बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले योग्य तत्व हैं; बुरा आदमी, नायक, और संकट में युवती। जिस तरह से यह कहानी हर बार चलती है वह यह है कि बुरा आदमी लड़की को अकेला पाता है और उससे “इज्जत” मांगता है जैसे कि यह एक ठोस चीज हो जिसे वह सौंप सकती है। जब बुरा आदमी उस पर हावी होने वाला होता है, तो नायक एक विशाल उद्धारकर्ता परिसर (मैसिव सेवियर कॉम्प्लेक्स) के साथ आता है।
नायक द्वारा युवती को बचाने के बाद, वह उसके प्रति इतनी आभारी होती कि वह उसे चुकाने के किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकती है, केवल इसके की वह उसके प्रति अपने अटूट प्यार और वफादारी की प्रतिज्ञा करे। अगर हम इस एक दृश्य को तोड़ दें, तो इसमें प्याज की तुलना में आपत्तिजनक (ऑब्जेक्शनेबल) सामग्री की अधिक परतें (लेयर्स) हैं। लेकिन मुख्य तथ्य यह है कि बॉलीवुड महिलाओं के माइंड में दो वर्णन डालता है। एक, जब तक कोई आदमी आपकी रक्षा करने का फैसला नहीं करता है, तब तक आप पूरी तरह से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं और दो, अगर कोई आदमी आपको अपने दिल की अच्छाई से बचाता है तो आप इस मदद के बदले में उसे कुछ देते हैं। यह वर्णन अभी भी बहुत सी फिल्मों में प्रचलित है जैसे हाउसफुल 4, जिसमें नायक बुरे लोगो से लड़की को बचाता है और ठीक इसके बाद गाने के बोल चलते है कि “मैंने तुम्हें गुंडों से बचा लिया है, मुझे लगता है कि मैं अब एक किस के लायक हूँ” इससे वे लगातार महिलाओं के पास जा रहे हैं।
ये क्रियाएं छोटी लग सकती हैं लेकिन वे परिभाषित करती हैं कि हम सेक्स, सहमति और एक महिला की एजेंसी को ना कहने जैसी चीजों को कैसे देखते हैं। यदि कोई नायक अपनी अनिच्छा (डिसइंटरेस्ट) व्यक्त करने के बाद भी लीड का पीछा कर रहा है या स्पष्ट शब्दों में अपनी प्रगति को बंद कर देता है, तो यह इन फिल्मों को देखने वाले युवा लड़कों और लड़कियों को सहमति के बारे में क्या सिखाता है और उनकी संख्या कितनी महत्वपूर्ण है? खासकर जब अंत में, स्क्रिप्ट हमेशा पुरुष के लाभ के लिए एक मोड़ लेती है और महिला अंत में हां कहती है। यह एक मिसाल कायम करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अग्रिमों (प्रेसेडेंट्स) को अस्वीकार कर दिया गया है, जब तक आप लगातार उनके साथ बने रहेंगे, महिला अंततः हार मान लेगी।
जब हम इन सभी कारकों को लेते हैं और देखते हैं कि वे व्यावहारिक रूप से कैसे भड़ते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि जब समाज उसे देखता है तो महिला किसी एजेंसी को नहीं रखती है। एक आदमी सोचता है कि उसके पास वह सब कुछ हो सकता है जो वह चाहता है, समाज के पुरुषों के निरंतर चलने और बॉलीवुड जैसे तत्वों द्वारा बनाई गई वर्णन के परिणामस्वरूप जहां आदमी को वह मिलता है जो वह चाहता है। जब इन विचारों को “पुरुष पुरुष होंगे” जैसी बातें कहने वाले लोगों के साथ पूरक किया जाता है, तो यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां पुरुषों को उनके कार्यों के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो वास्तव में बॉलीवुड में चित्रित किया गया है, तो उनके कार्यों को “छोटी गलतियों” के रूप में पारित किया जाता है और लोग कहते हैं कि चीजों को अनुपात (प्रोपोर्शन) से अधिक नहीं उड़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन को बर्बाद कर देगा।
एक पीड़ित के दिमाग के अंदर (इनसाइड द माइंड ऑफ ए विक्टिम)
बलात्कार को कैसे देखा जाता है, इसकी धारणा वर्षों में विकसित हुई है। इसे अनवांटेड सेक्स के रूप में देखने से एक अत्यंत दर्दनाक घटना में बदल गया है जो उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के जीवन को बदल देता है, और इस धारणा ने यह भी परिभाषित किया है कि बलात्कार पीड़िता के दिमाग में क्या चल रहा है, यह समझने में कितना शोध (रिसर्च) हुआ है और कैसे मनोवैज्ञानिक निशान गहराई से खुद को कई और समस्याएं पैदा करने के लिए बीमार कर रहे हैं।
सबसे अधिक अनुभव की जाने वाली भावनाएँ अपराधबोध (गिल्टी फीलिंग), शर्म और घृणा की भावनाएँ हैं। इन सभी का पता लगाया जा सकता है कि कैसे पीड़ित को यह महसूस कराया जाता है कि यह उनकी गलती है। लोग यह कहते हुए उंगलियां उठाते हैं कि उन्होंने कुछ किया है, कुछ पहना है, आदि और उन्हें कैसे अशुद्ध माना जाता है। पीड़ित कैसे स्थिति को संसाधित (प्रोसेस्स) करता है, इसमें सामाजिक धारणाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए, जब हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां लोगों की पहली प्रतिक्रिया पीड़ित पर उंगली उठाने की होती है, तो इससे पीड़ित को स्थिति से निपटने में ज्यादा मदद नहीं मिलती है। लोग यह मानना पसंद करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। इसलिए जब कोई किसी बुरी चीज के बारे में सुनता है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस विचार को सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक रूप से समझे जाने वाले “बुरे” व्यवहारों के एक समूह को सूचीबद्ध करना और अवचेतन (सबकॉन्शियसली) रूप से खुद को आश्वस्त करना है कि यह उनके साथ कभी नहीं होगा।
बलात्कार पीड़ितों में पीटीएसडी (पीटीएसडी इन रेप विक्टिम्स)
पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) इसके बाद लोगों को होने वाली एक और अत्यंत सामान्य घटना है। यह एक मानसिक विकार है जो उन लोगों में हो सकता है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा (नेचरल डिजास्टर), गंभीर दुर्घटना, आतंकवादी कृत्य, युद्ध/लड़ाई, बलात्कार, या अन्य हिंसक व्यक्तिगत हमले जैसी दर्दनाक घटना का अनुभव किया है या देखा है। पीटीएसडी वाले लोगों में उनके अनुभवों से संबंधित तीव्र (इंटेंस), परेशान करने वाले विचार और भावनाएं होती हैं जो दर्दनाक घटना समाप्त होने के बाद लंबे समय तक चलती हैं। वे फ्लैशबैक या सपने के माध्यम से घटना को फिर से जीवंत कर सकते हैं। वे उदासी, भय या क्रोध महसूस कर सकते हैं और वे अन्य लोगों से अलग महसूस कर सकते हैं। पीटीएसडी वाले लोग उन स्थितियों या लोगों से बच सकते हैं जो उन्हें दर्दनाक घटना की याद दिलाते हैं, और उनके पास सामान्य रूप से तेज शोर या आकस्मिक स्पर्श जैसी सामान्य नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक साप्ताहिक जांच करके पीड़ितों पर बलात्कार के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अपराध किए जाने के 1 सप्ताह के बाद, 94% पीड़ितों ने नैदानिक (क्लीनिकल) रूप से निदान किए गए पीटीएसडी और अवसाद के लक्षण दिखाए। अपराध के 3 महीने बाद भी, 47% अभी भी पीटीएसडी होने के मानदंडों (क्राइटेरिया) को पूरा करते हैं।
इनके साथ-साथ, महिलाओं में गंभीर चिंता, जुनूनी विचार, क्रोध भी विकसित होता है और कुछ मामलों में, यह विघटन (दिसोसिएशन) का कारण बन सकता है जहां पीड़ित यह स्वीकार नहीं कर सकता या विश्वास नहीं कर सकता कि उनके साथ कुछ दर्दनाक हुआ है।
कस्टोडियल रेप का प्रभाव (इफेक्ट्स ऑफ कस्टोडियल रेप)
अब, कस्टोडियल रेप के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अनुसंधान (रिसर्च) को पूरा करने के लिए, किसी को यह समझने की जरूरत है कि महिलाएं संभावित यौन हमले या यौन दुराचार के लिए बेहद कमजोर हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह एक ऐसा स्थान है जहां पुलिस कर्मियों के पास सारी शक्ति रखने और व्यक्ति को पूरी तरह से उनकी दया पर कस्टडी में रखने के संदर्भ में एक पदानुक्रम (हायरार्की) बनाया जाता है।
कई एन.जी.ओ वर्षों से कस्टडी में यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता की वकालत कर रहे हैं, स्थिति एक ग्रे क्षेत्र में अधिक है जहां कस्टडी में कितने बलात्कार होते हैं, इसकी सटीक संख्या प्राप्त करना मुश्किल है। चूंकि अपराधी एक राज्य का अधिकारी है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कवर-अप होते हैं कि यह डेटा जारी नहीं किया जाता है; इसके अलावा, कई मामलों में, पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता पर “कौमार्य परीक्षण” (वर्जिनिटी टेस्ट) करने के अनुरोध के साथ प्रतिक्रिया दी है ताकि यह साबित हो सके कि बलात्कार कस्टडी में हुआ था जो चिकित्सकीय रूप (मेडिकली) से एक त्रुटिपूर्ण तर्क (फ्लॉड आर्गुमेंट) है क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञों ने कहा है कि कौमार्य चिकित्सकीय रूप से सत्यापन (वेरिफिएबल) योग्य निर्माण नहीं है।
ये सभी कारक कस्टडी में होने वाले बलात्कारों को एक समग्र रूप से अधिक कष्टदायक अनुभव वाले बनाते हैं क्योंकि यह उस स्थान के भीतर होता है जिसे कानूनी रूप से व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यह समाज में वापस आने पर भी असुरक्षित महसूस करने की अत्यधिक भावनाओं की ओर ले जाता है और व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उनके शरीर के साथ क्या होता है, इस पर उनका नियंत्रण नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका शरीर अब उनके लिए पवित्र नहीं है क्योंकि किसी और ने उस पर अधिकार कर लिया और आवंटित (अल्लोटेड) सुरक्षित स्थान का लाभ उठाया। पीटीएसडी एक ऐसे बिंदु तक गंभीर है जहां वे हमेशा अपने जीवन में पुलिस अधिकारियों के पास जाने से डरते हैं क्योंकि शोषण उनके ऊपर सत्ता होने के कारण हुआ था। अधिकारियों की ओर से भय और धमकी से यह स्थिति बढ़ सकती है जो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को खराब कर सकती है और चिंता का कारण बन सकती है। यदि सभी उत्पीड़न के बाद भी, पीड़िता ने अपराध की रिपोर्ट करने का फैसला किया, तो उन्हें बेहद विरोधी सवालों का सामना करना पड़ता है जो पहले से ही शर्म और शर्मिंदगी की मौजूदा भावनाओं को आगे बढ़ा सकता है।
सबूत का बोझ (बर्डन ऑफ प्रूफ)
चूंकि बलात्कार को साबित करने का भार पीड़िता पर है, इसलिए उनसे इसकी वैधता साबित करने के लिए इसके विवरण को वापस लेने की अपेक्षा की जाती है। प्रश्न जैसे कि क्या समय था, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे और यदि उन्हें कोई अन्य विवरण याद आता है तो यह साबित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटना हुई थी। लेकिन अधिकारी इस बात पर ध्यान देने में विफल रहते हैं कि आघात कैसे उसके दिमाग की सूचनाओं को संसाधित करने के तरीके को सचमुच बदल सकता है। जब आपका दिमाग पहचानता है कि आप तनावपूर्ण स्थिति में हैं, तो यह तनाव प्रतिक्रिया में शामिल होता है। हम चीजों को पंजीकृत (रजिस्टर) करने और समझने के लिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उपयोग करते हैं। जब दिमाग की समझ से परे एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है और तनाव प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तो स्थिति से निपटने के प्रयास के रूप में रसायनों (केमिकल्स) की अचानक वृद्धि के कारण हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है। यौन हमले के संबंध में, दिमाग की प्रतिक्रिया आपके ध्यान को प्रासंगिक (रिलेवेंट) विवरणों से अप्रासंगिक लोगों पर स्थानांतरित करने के लिए है, जिनके साथ नकारात्मक भावनाएं जुड़ी नहीं हैं।
यह एक आत्म-संरक्षण (सेल्फ-प्रिसेर्विंग) उपाय है जो तनाव और भय हार्मोन जारी होने से शुरू होता है और व्यक्ति को स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है क्योंकि उनके दिमाग ने प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) नकारात्मक उत्तेजनाओं (स्टिमुली) को अवरुद्ध (ब्लॉक्ड) कर दिया है और उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ दिया है। इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि किसी के साथ बलात्कार हुआ है, तो उनका ध्यान वास्तविक कृत्य के बजाय एक जलते हुए बल्ब पर होने की अधिक संभावना है, जिसे वे हॉल में टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। इसके कारण, पीड़ित कभी-कभी हमले के विवरण को याद करने में असमर्थ होते हैं और उन्हें झूठा समझा जाता है जो कहानियों को गढ़ रहे हैं।
यौन हमले जैसी घटना से गुजरना अपने आप में काफी दर्दनाक और जीवन बदलने वाला होता है और जब आप इसमें राज्य के अधिकारियों को जोड़ते हैं तो स्थिति और खराब हो जाती है। उनके पास संसाधनों की संख्या के कारण एक आम आदमी को जवाबदेह ठहराने की तुलना में बहुत कठिन है। अंत में, उसी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत खराब होते हैं क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको सुरक्षित रखने वाले हैं जिनसे आपको अब सुरक्षा की आवश्यकता है।
अभियोजन में बाधाएँ और सुधारों की आवश्यकता (हर्डल्स इन प्रॉसिक्यूशन एंड नीड फॉर रिफॉर्म्स)
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में केवल 29% बलात्कार अपराध दर्ज किए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर दोषसिद्धि (कन्विक्शन) दर 32.2% है, जो पूरे विश्व की तुलना में बहुत कम है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि एक अपराधी पर मुकदमा चलाना मुश्किल है, अधिकारियों द्वारा पुलिस कस्टोडियल रेप के मामलों में चुनौती और भी अधिक हो जाती है। बलात्कार पुलिस थानों, जेलों और सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों के परिसरों में किया जाता है, सबूत लोक सेवकों की पहुंच के भीतर रहता है। इस तरह के सबूत को आसानी से नष्ट या छेड़छाड़ किया जा सकता है। हालांकि, महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को एफ.आई.आर दर्ज करने और अपराध की रिपोर्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता रहा। पुलिस और अन्य अधिकारी घटना की रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने से इनकार करेंगे। कस्टोडियल रेप के बारे में आंकड़े सहित अपराध के आंकड़ों को दबाने के लिए राजनीतिक दबाव भी लागू होता है।
2013 से पहले, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 में किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए किए गए किसी भी कार्य के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। हालांकि, क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 में दिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां लोक सेवक पर सीआरपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार करने का आरोप है, किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
कानूनी सुधारों की शुरुआत (लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड)
लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने में उपर्युक्त बाधाओं के कारण, कस्टोडियल रेप अपराधों के मुद्दे को संबोधित करने और पुलिस की हिरासत में यौन उत्पीड़न करने वाली महिलाओं को न्याय प्रदान करने के लिए आपराधिक कानून में एक आदर्श बदलाव लाने की तत्काल आवश्यकता थी। इसने सुधारों की एक श्रृंखला (सीरीज) को जन्म दिया:
- कस्टोडियल रेप का मतलब मुख्य रूप से थाने के परिसर में एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया महिलाओं का बलात्कार है। हालाँकि, 1983 में कस्टोडियल रेप की अवधारणा को महत्व दिया गया था और ‘हिरासत’ शब्द का अर्थ व्यापक किया गया था। आज, इसमें एक पुलिस अधिकारी द्वारा उस पुलिस थाने की सीमा के भीतर किया गया बलात्कार शामिल है जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, एक स्टेशन हाउस के परिसर में, या जब वह किसी महिला के खिलाफ अपराध करता है जो या तो उसकी कस्टडी में है या उसके अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) की कस्टडी में है। इसमें जेल या पुनर्निर्मित (रिमेड) घरों सहित किसी अन्य स्थान के प्रबंधन के किसी सदस्य/कर्मचारी द्वारा इनमें से किसी भी स्थान पर किया गया बलात्कार भी शामिल है, जिसे कानून के तहत स्थापित किया गया है।
- क्रिमिनल लॉ आम तौर पर आरोपी द्वारा अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष पर सबूत का बोझ डालता है। जब तक दोष साबित नहीं होता है तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। हालाँकि, यह कस्टोडियल रेप के मामलों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है, जैसे कि ऊपर वर्णित कारणों से छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट करना। इसलिए, एविडेंस एक्ट के प्रोविजन में अनुमान के नियम का अपवाद प्रदान किया गया था।
- क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 1983 ने एविडेंस एक्ट, 1872 में धारा 114A पेश की, जिसमें कहा गया है कि यदि संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) साबित हो जाता है और पीड़िता कहती है कि यह उसकी सहमति के बिना हुआ है, तो अदालत ऐसी सहमति के अभाव को मान लेगी। फिर अपराधी पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि संभोग महिला की सहमति से हुआ था।
- पुलिस अधिकारियों के विवेक पर एफ.आई.आर दर्ज न करने और बलात्कार पीड़िता की सहायता करने में विफलता की समस्या का मुकाबला करने के लिए, क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 ने इसे इंडियन पीनल कोड, 1860 के तहत अपराध के रूप में मान्यता दी। धारा 166A आईपीसी में डाला गया था जिसने लोक सेवक को न्यूनतम 6 महीने के कठोर कारावास की सजा दी, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और अगर वे जांच के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानून के निर्देश की अवहेलना करते हैं या यदि वे पंजीकरण करने में विफल रहते हैं तो वे जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे या यदि वे बलात्कार अपराध के संबंध में एफ.आई.आर दर्ज करने में विफल रहते हैं।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
कस्टोडियल रेप के मामलों में अपराधी और पीड़िता के बीच संबंध ऐसा होता है जहां अपराधी पहले से ही पीड़ित पर अनुचित प्रभाव डालता है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में बलात्कार पीड़िता के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाता है और उसे अत्यधिक आघात में छोड़ देता है क्योंकि पुलिस अधिकारी न केवल उसकी शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करता है बल्कि उसकी देखभाल और रक्षा करने के अपने कर्तव्य का भी उल्लंघन करता है। कस्टोडियल रेप की गंभीरता को विधायक पहले ही पहचान चुके थे क्योंकि पुलिस कस्टोडियल रेप के लिए न्यूनतम सजा बलात्कार के अन्य मामलों की तुलना में अधिक थी। सामान्य पुरुषों द्वारा बलात्कार के मामलों में न्यूनतम 7 साल की कैद की तुलना में कस्टोडियल रेप के मामलों में न्यूनतम 10 साल का कठोर कारावास मौजूद है।
हालाँकि, क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 के बाद, अन्य मामलों में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को भी कस्टोडियल रेप के अपराध के बराबर लाया गया था। इसलिए, हाल ही घटनाओं में बढ़ते पुलिस कस्टडी के मामलों के प्रकाश में, इन विशेष मामलों में न्यूनतम कारावास की सीमा को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि आपराधिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) में यह समझा जाता है कि अपराध के लिए निर्धारित सजा अक्सर गंभीरता को इंगित (इंडिकेट्स) करती है जिसके साथ कानून अपराध का इलाज करता है। इसके अलावा, ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने और शिकायत दर्ज करने के लिए आसान तरीके पेश किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन पुलिस अधिकारियों पर इसके लिए मुकदमा चलाया जाए। संशोधनों को न केवल शुरू किया जाना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है।
संदर्भ (रेफरेन्सेस)
- Population Research Institute, “Sex-Selective Abortion in India”, Available at: https://www.pop.org/sex-selective-abortion-in-india/
- Sahar Bhog, “What is custodial rape and why we need to be discussing it”, Feminism in India, Available at: https://feminisminindia.com/2019/04/16/custodial-rape-india/
- Sheo Kumar Gupta and Ors. vs State of UP, Criminal Appeal No. 183 of 1988
- Tuka Ram And Anr vs. State Of Maharashtra, 1979 SCR (1) 810
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