इस लेख में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दिल्ली के  Sushant Pandey ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान पर चर्चा की है। यह लेख दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि केंद्र -1, विधि संकाय की छात्रा Neetu Goyat द्वारा अनुवादित किया गया है। 

एक स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) क्या है?

स्वीकारोक्ति अपराध की स्वीकृति है, जो हिरासत में किए गए अभियुक्त द्वारा अपराध के बारे में एक अनुमान बताती है या सुझाव देती है। न्यायाधीश स्टीफन के अनुसार, एक “स्वीकारोक्ति”, एक अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय की गई स्वीकृति है या यह सुझाव देना है कि उसने वह अपराध किया है

राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वीकारोक्तियों को अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति खुद के खिलाफ तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसकी अंतरात्मा सच बोलने के लिए प्रेरित न करे।

किन बयानों को स्वीकारोक्ति कहा जा सकता है

एक स्वीकारोक्ति एक बयान है जो अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए दिया गया है। इस प्रकार यदि निर्माता खुद को दोषी नहीं ठहराता है, तो बयान स्वीकारोक्ति नहीं होगा। इसके अलावा, एक मिश्रित बयान जिसमें भले ही कुछ स्वीकारोक्ति बयान शामिल हों, बरी होने का कारण बनेगा यह कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। इस प्रकार एक बयान जिसमें एक आत्म-दोषपूर्ण (सेल्फ एक्सकल्पेटरी) मामला है जो सत्य नहीं है, अपराध को नकारात्मक करेगा और एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्वीकारोक्ति को समग्र रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, और अदालत केवल प्रेरक (इंकल्पेटरी) भाग को स्वीकार करने और दोषपूर्ण भाग (आत्मरक्षा का बयान) को अस्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है। 

सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान

दर्ज करने की आवश्यकता

संहिता की धारा 164 के तहत गवाह के बयान दर्ज करने की आवश्यकता दोहरी है:

1. गवाह को बाद में अपने संस्करणों (वर्ज़न) को बदलने से रोकने के लिए: और
2. संहिता की धारा 162 के तहत गवाह द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष से प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) प्राप्त करना। संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने का एक और कारण झूठी गवाही में शामिल होने के डर से गवाह द्वारा संस्करणों को बदलने की संभावना को कम करना है।

कानूनी प्रावधान

सीआरपीसी की धारा 164 मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों के बारे में बात करती है:

उपधारा (1) मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति का बयान या उसका स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामले में उसके पास अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडक्शन) है या नहीं। यदि उसके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उपधारा (6) लागू होगी। बयान शब्द एक गवाह द्वारा बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अभियुक्त के बयान भी शामिल है और यह स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है।

उपधारा (1) में कहा गया है कि: कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसके पास मामले में अधिकार क्षेत्र हो या नहीं, इस अध्याय के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अंवेषण (इन्वेस्टिगेशन) के दौरान या किसी अन्य कानून के तहत, या किसी भी समय जांच या विचारण शुरू होने से पहले उसके सामने किए गए किसी भी स्वीकारोक्ति या बयान को दर्ज  कर सकता है।

उपधारा 2 के तहत चेतावनी

धारा 164 की उपधारा 2 में चेतावनी का उल्लेख है। वैधानिक प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट को पहले अभियुक्त को यह समझाने की आवश्यकता होती है कि वह स्वीकारोक्ति देने के लिए बाध्य नहीं था और अगर उसने ऐसा किया, तो इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। अन्य अनिवार्य आवश्यकता यह है कि मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करने के लिए अभियुक्त से सवाल पूछना चाहिए कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी ताकि वह उपधारा (4) के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र दे सके। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को आगाह किया कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन खुद को संतुष्ट करने के लिए अभियुक्त से सवाल नहीं करेगा कि अभियुक्त स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक बना रहा था।

महाबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में अदालत ने कहा कि, जहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को यह समझाने में विफल रहता है कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं था और यदि उसने ऐसा किया, तो इस तरह के स्वीकारोक्ति को उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि स्वीकारोक्ति करने वाले अभियुक्त पर कोई दबाव या बल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। स्वीकारोक्ति के स्वैच्छिक चरित्र को खराब करने के लिए अभियुक्त के व्यक्ति का कोई भी इल्जाम लगाना। जब इसे न केवल धारा के तहत अमान्य ठहराया गया था, बल्कि इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे धारा 21 और 29 के तहत नहीं किया जा सकता था। 

पुलिस के दबाव के खिलाफ प्रतिबंध

उपधारा 3 गारंटी देती है कि पुलिस का दबाव उस व्यक्ति पर नहीं लाया जाता है जो  करने के लिए तैयार नहीं है। जहां अभियुक्त स्वीकारोक्ति देने से पहले 2 दिनों से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में था, तो यह माना गया था कि यह अवधि पुलिस के भय और प्रभाव को कम करने के लिए पर्याप्त है और इसलिए स्वीकारोक्ति को अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक बनाया जा सकता है। प्रारंभिक पूछताछ और स्वीकारोक्ति की दर्ज करने के बीच का अंतराल आवश्यक रूप से 24 घंटे की अवधि नहीं होना चाहिए। एक स्वीकारोक्ति को केवल इसलिए खारिज नहीं किया गया क्योंकि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को यह आश्वासन देने में विफल रहा था कि स्वीकारोक्ति करने में विफल रहने की स्थिति में उसे पुलिस हिरासत में वापस नहीं भेजा जाएगा।

स्वीकारोक्ति को दर्ज करने का तरीका, हस्ताक्षर आदि

उपधारा (4) कहती है कि स्वीकारोक्ति को इस तरह से दर्ज किया जाना चाहिए जैसे  धारा 281 के तहत प्रदान किया गया है और इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट तब इस तरह के स्वीकारोक्ति के अंत में ज्ञापन देगा। । मजिस्ट्रेट केवल उसे दिए गए मुद्रित निर्देश पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। यह इस धारा का उल्लंघन होगा। जिस स्वीकारोक्ति  को स्वैच्छिक बनाया गया था और एक अलग भाषा में सही ढंग से दर्ज किया गया था, उसे अनियमितता (इरेगुलेरिटी) के समान कहा जा सकता है। पूरे स्वीकारोक्ति को दर्ज किया जाना चाहिए। कार्रवाई करने से पहले स्वीकारोक्ति को स्वैच्छिक दिखाया जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि स्वीकारोक्ति पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो साक्ष्य में स्वीकार्य होगा,आयोग स्वीकारोक्ति को महत्व नहीं देगा और अनियमितता का धारा 463 के तहत समाधान संभव है । अभियुक्त का सत्यापन अनावश्यक है जब मुकदमे के समय मामले की सुनवाई कर रहे अधिकारी के सामने अदालत में स्वीकारोक्ति की जाती है।

ज्ञापन के बिना स्वीकारोक्ति कि यह स्वैच्छिक है, कानून में बुरा है और इसे सबूत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

स्वीकारोक्ति के अलावा बयान दर्ज करने का तरीका

उपधारा (5) में उस तरीके को निर्धारित किया गया है जिसमें बयान दर्ज किया जाना है। मामले में चार्जशीट जमा होने के बाद भी इस धारा के तहत गवाह का बयान दर्ज किया जा सकता है।

बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करना

उपधारा 5A मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 (5A) के तहत अभियोजिका (प्रॉसिक्यूट्रिक्स) का बयान दर्ज करने के लिए एक अनिवार्य प्रावधान के रूप में है। जैसे ही अपराध को पुलिस अधिकारी की जानकारी में लाया जाता है, वह पीड़िता को उसका बयान दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है। पीड़िता जांच एजेंसी के रवैये से व्यथित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है। इस प्रकार यह मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह उसका बयान दर्ज करे।

अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति का हस्तांतरण (ट्रांसफर)

उपधारा (6) में कहा गया है कि इस धारा के तहत स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट इसे उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करेगा जिसके द्वारा मामले की जांच की जानी है या विचारण किया जाना है।

चीजों को सरल रूप से रखना

• मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया, लेकिन सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधान के अनुसार नहीं, साक्ष्य में अस्वीकार्य है।
• एक मजिस्ट्रेट के पास स्वीकारोक्ति को दर्ज करने या न करने का विवेकाधिकार है। यदि वह इसे दर्ज करने का चुनाव करता है, तो इस धारा में उसे चार प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता होती है:

1. इसे धारा 281 में दिए गए तरीके से दर्ज और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और फिर संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना चाहिए।
2. उन्हें वैधानिक चेतावनी देनी चाहिए कि अभियुक्त कबूलनामा करने के लिए बाध्य नहीं है। 
3. उसे पहले संतुष्ट होना चाहिए कि यह स्वेच्छा से बनाया जा रहा है,
4. उसे स्वीकारोक्ति के अंत में ज्ञापन जोड़ना चाहिए।

• इस प्रकार यह पर्याप्त है यदि स्वीकारोक्ति को दर्ज करने से पहले, एक मजिस्ट्रेट इस धारा द्वारा आवश्यक प्रश्न अभियुक्त को देता है और यह अनिवार्य नहीं है कि वह लंबे कबूलनामे को दर्ज करने में हर ब्रेक के बाद उन सवालों को दोहराता रहे।

क्या दर्ज  किया गया बयान, एक सार्वजनिक दस्तावेज है?

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज बयान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है। यह साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 80 के तहत स्वीकार्य है। गुरुविंद पल्ली अन्ना रोआ और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि “सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज गवाह का बयान एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें किसी औपचारिक (फॉर्मल) प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और इसे दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को तलब (समन) करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सिद्धांत

रबींद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

1. सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों का सार रूप में अनुपालन किया जाना चाहिए।
2. स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अभियुक्त से एक तलाशी जांच की जानी चाहिए कि उसे किस हिरासत से पेश किया गया था और इस तरह की हिरासत में उसे क्या उपचार मिल रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियोजन में रुचि रखने वाले किसी स्रोत (सोर्स) से किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव के संदेह की कोई गुंजाइश न हो।
3. एक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त से पूछना चाहिए कि वह ऐसा बयान क्यों देना चाहता है जो निश्चित रूप से विचारण में उसके हित के खिलाफ होगा।
4. निर्माता को प्रतिबिंब के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
5. स्वीकारोक्ति बयान देने से इनकार करने की स्थिति में उसे किसी भी तरह की यातना या पुलिस के दबाव से सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
6. स्वेच्छा से नहीं दिया गया न्यायिक स्वीकारोक्ति अविश्वसनीय है, खासकर, जब इस तरह के स्वीकारोक्ति को वापस ले लिया जाता है, तो दोषसिद्धि इस तरह के वापस लिए गए न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित नहीं हो सकती है।
7. सीआरपीसी की धारा 164 का पालन न करना स्वीकारोक्ति को  दर्ज  करने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाता है और स्वीकारोक्ति को विश्वसनीयता के योग्य नहीं बनाता है।
8. प्रतिबिंब के समय, अभियुक्त को पूरी तरह से पुलिस के प्रभाव से बाहर होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी, जिसे स्वीकारोक्ति दर्ज करने का कर्तव्य सौंपा गया है, को अपने विवेक का पता लगाने और संतुष्ट करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करना चाहिए कि अभियुक्त का बयान उस पर किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं है।
9. अभियुक्त का बयान दर्ज करते समय, कोई भी पुलिस या पुलिस अधिकारी खुली अदालत में उपस्थित नहीं होगा।
10. सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है।
11. आमतौर पर, अदालत को इस तरह के बयान पर अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले स्वीकारोक्ति बयान से कुछ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है?

सीआरपीसी की धारा 164(1) के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चाहे इस मामले में अधिकार क्षेत्र हो या नहीं, अंवेषण के दौरान उनके सामने किए गए स्वीकारोक्ति या बयान को  दर्ज  कर सकते हैं। उपधारा में जोड़े गए परंतुक (प्रोविजो) ने उन कबूलनामों को भी हटा दिया, जो एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाते हैं, जिसमें कुछ समय के लिए कानून के तहत मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए केवल संहिता की धारा 164 के तहत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास बयान दर्ज करने की शक्ति है।

दर्ज किए गए बयान की पुष्टि

साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 में कहा गया है कि- जब भी किसी अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज पेश किया जाता है, जो किसी गवाह द्वारा न्यायिक कार्यवाही में या कानून द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष दिए गए साक्ष्य का  दर्ज  या ज्ञापन, या साक्ष्य का कोई हिस्सा होने का दावा करता है, या किसी कैदी या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा बयान या स्वीकारोक्ति है, कानून के अनुसार लिया गया, और किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा, या पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होने का दावा करते हुए, अदालत यह मान लेगी

कि दस्तावेज़ वास्तविक है, कि जिन परिस्थितियों में इसे लिया गया था, उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने का दावा करने वाला कोई भी बयान सही है, और यह कि इस तरह के सबूत, बयान या स्वीकारोक्ति विधिवत रूप से ली गई थी।

संहिता की धारा 164 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट ने बयान पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किए हैं लेकिन बयान के नीचे अपने प्रमाण पत्र का समर्थन किया है। फिर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि गवाह सच बोल रहा है या झूठ।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में अनुमान के हिस्से में कहा गया है कि – कि किन परिस्थितियों में इसे लिया गया था, इस बारे में कोई भी बयान उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाना है। इसका मतलब है कि यदि निर्माता के हस्ताक्षर वाला बयान केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 के दायरे में आ सकता है। इसलिए निर्माता के हस्ताक्षर वाले कथन को केवल तभी वास्तविक कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं।

स्वीकारोक्ति दर्ज करने का तरीका 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति लिखने के लिए उचित प्रारूप निर्धारित किया है।

साक्ष्य मूल्य

स्वीकारोक्ति एक कमजोर सबूत है और इसलिए इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है। इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 और 145 के तहत प्रदान किए गए तरीके से अदालत में दिए गए बयान की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। बयान का उपयोग साक्ष्य के एक ठोस टुकड़े के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग पुष्टि के उद्देश्य से किया जा सकता है और इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति से जिरह (क्रॉस-एक्समिनिंग) करके विरोधाभास करने के लिए किया जा सकता है।

बयान दर्ज करते समय किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए?

बयान दर्ज करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख धारा 164 की उपधारा 5 में किया गया है। इस उपधारा में कहा गया है कि उपधारा के तहत दिए गए किसी भी बयान (स्वीकारोक्ति को छोड़कर) को एक तरीके से दर्ज किया जाएगा इसके बाद सबूतों को दर्ज के लिए प्रावधान किया गया है, जैसा कि मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति भी होगी जिसका बयान दर्ज किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 1936 को पंजाब के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पंजाब सरकार के परिपत्र (सर्कुलर) पत्र संख्या 6091-जे-36/39329 (एच-जुडल) का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों में कहा कि, इससे पहले कि मजिस्ट्रेट स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के लिए आगे बढ़े, उसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वह अपनी और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कैदी की सुरक्षित हिरासत के अनुकूल हो – कि बाद वाले को पुलिस अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों की सुनवाई से कुछ समय (जैसे, आधे घंटे के लिए) छोड़ दिया जाए, जो उसे प्रभावित करने की संभावना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिए गए बयान स्वैच्छिक हैं ।

इसलिए ऐसी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और यह मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया जाता है कि वह मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले को सबसे उपयुक्त तरीके से निपटाए।

वे स्थान जहां  दर्ज  किए गए बयानों का उपयोग किया जाता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान का उपयोग साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 और 145 के तहत प्रदान किए गए तरीके से अदालत में दिए गए बयान की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग पुष्टि के उद्देश्य से किया जा सकता है। इसका उपयोग उस व्यक्ति से जिरह करने के लिए किया जा सकता है जिसने यह दिखाया कि गवाह के साक्ष्य झूठे हैं लेकिन इससे यह स्थापित नहीं होता है कि उन्होंने इस धारा के तहत अदालत में जो कहा है वह सच है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाह द्वारा दिए गए बयान का इस्तेमाल सत्र अदालत में उससे जिरह करने और उसके सबूतों को खराब करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल का जवाब दिया कि विचारण में बयान का इस्तेमाल क्या है। अदालत ने कहा कि “गवाह के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा उसका बयान दर्ज करने के तथ्य से इनकार करता है या यदि वह अपने बयान के एक विशिष्ट हिस्से को उसके द्वारा नहीं बताए जाने से इनकार करता है, तो विरोधाभास साबित करने के लिए मजिस्ट्रेट का परीक्षण आवश्यक नहीं है जो धारा 162 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के मामले के विपरीत है। 

विचारण के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों की प्रासंगिकता

सीआरपीसी की धारा 162 में अन्वेषण के दौरान दर्ज गवाह के बयान पर रोक है। इसकी उत्पत्ति जांच अधिकारियों द्वारा बयान की वफादार दर्ज करने के बारे में ऐतिहासिक अविश्वास में है। यह प्रथा असत्य पुलिस अधिकारियों को अपनी पसंद के अनुसार ढालने में मदद करती है, कभी-कभी गवाहों को पूरी तरह से निराश करती है। यह केवल सीआरपीसी की धारा 162 की वैधता के कारण संभव है जो अभियुक्त को गवाह का खंडन करने में मदद करता है यदि अदालत में विचारण के दौरान गवाह विरोधाभासी बयान देने के लिए आता है। सच्चे गवाह के मामले में भी विरोधाभासी बयान दर्ज करना पुलिस के लिए असंभव है, जिसने पुलिस के साथ-साथ अदालत में भी यही बात कही होगी। देरी के मामले में यह बयान अक्सर अभियुक्त को बरी होने में मदद करता है क्योंकि अदालत इस मुद्दे को सावधानी से नहीं संभालती है।

10 महत्वपूर्ण समापन बिंदु

• संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज बयान मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह के बयान पर केंद्रित है जो इस धारा के तहत शपथ पर दर्ज है।
• बयान दर्ज करने का उद्देश्य साक्ष्य को संरक्षित करना, पहली बार में गवाह की गवाही का लेखा-जोखा प्राप्त करना और जबक यह ताजा है और बाद के चरण में गवाही की वापसी को संरक्षित करना है।
• संहिता  की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग विचारण में गवाह की गवाही की पुष्टि के लिए किया जा सकता है।
• इस धारा के तहत बयान दर्ज करने के लिए आवेदन आमतौर पर अभियोजन पक्ष द्वारा दायर किया जाता है।
• मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि बयान दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने किए गए स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता को दोहराने के लिए बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया जाए।
• मजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले गवाह /शिकायत की पहचान के संबंध में बेहद सावधान रहना चाहिए।
• सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज एक गवाह का बयान एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और इसे दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को तलब करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
• सीआरपीसी की धारा 164 की उपधारा (1) मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति का बयान या उसका स्वीकारोक्ति दर्ज करने के लिए अधिकृत करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामले में उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है। यदि उसके पास ऐसा अधिकार क्षेत्र नहीं है तो उपधारा (6) लागू होगी।
• सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति को धारा 281 के तहत प्रदान किए गए तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए और इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट तब इस तरह के कबूलनामे के अंत में ज्ञापन देगा।
• केवल एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने की शक्ति है।