सीपीसी की धारा 92

द्वारा

नवम्बर 21, 2022

3333

यह लेख यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय के कानून के छात्र Tushar Singh Samota द्वारा लिखा गया है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 की अनिवार्यता और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) के बारे में चर्चा करता है। इस लेख में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं की भी चर्चा की गई हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

1882 का भारतीय ट्रस्ट अधिनियम मुख्य रूप से भारत में निजी ट्रस्टों को नियंत्रित करता है। सार्वजनिक ट्रस्टों और दान में जनता के हितों की रक्षा के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के तहत एक विशेष प्रकार का मुकदमा विकसित किया गया था। यह सिविल अदालतों को महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) या दो या दो से अधिक ट्रस्ट लाभार्थियों द्वारा लाए गए प्रतिनिधि मुकदमों को सुनने का अधिकार देता है। न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कुछ परिस्थितियों में ट्रस्टों के प्रारंभिक उद्देश्य को बदलने की क्षमता भी शामिल है। यह धारा 1863 के धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट) अधिनियम या ऐसे अन्य कानून के प्रावधानों को प्रतिस्थापित (रिप्लेस) करता है। सीपीसी के इस प्रावधान के तहत एक वाद के लिए एक धार्मिक या धर्मार्थ (चेरिटेबल) उद्देश्य के साथ एक सार्वजनिक ट्रस्ट की उपस्थिति एक आवश्यकता है।

एक सार्वजनिक ट्रस्ट क्या है

सार्वजनिक सुविधाओं, सामाजिक सेवाओं और विविध सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रावधान के लिए धार्मिक या धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट आवश्यक सामुदायिक (कम्यूनिटेरियन) वाहन हैं। ये मानवाधिकारों की पुष्टि करने और एक मजबूत सामाजिक समावेशन (इंक्लूजन) रणनीति को लागू करने में सहायता करते हैं। हालाँकि, ट्रस्ट कई तरह के मुद्दों से ग्रस्त हैं, जिनमें नकदी और संपत्ति का कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट), धोखाधड़ी, लापरवाही, उदासीनता (अपेथी) और ट्रस्टियों के बीच आंतरिक तर्क शामिल हैं। परिणामस्वरूप, दाताओं और आम जनता दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ट्रस्टों की पवित्रता की रक्षा करना कानूनी प्रणाली का काम है।

सार्वजनिक ट्रस्ट के मुद्दे पर भारत में व्यापक कानून के अभाव में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 अत्यधिक प्रासंगिक हो गई है। जैसा कि वर्तमान प्रवृत्ति (ट्रेंड) से पता चलता है, सिविल अदालत के फैसले, विनियमन (रेगुलेशन) और सुविधा जैसे सुरक्षा तत्वों से प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप, जनता के विश्वास के लिए अदालतों ने माता-पिता (राष्ट्र के माता-पिता) के कार्य को अपने हाथ में ले लिया है।

सार्वजनिक ट्रस्ट के पीछे का तर्क

सार्वजनिक ट्रस्ट की स्थापना और प्रशासन एक तरह की घटना है। इसमें संपत्ति या राजस्व (रिवेन्यू) को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित करना, उस संपत्ति के अधिकार को विभाजित करना, ट्रस्टियों पर भरोसा करना और अंततः सार्वजनिक लाभार्थियों की मदद करना शामिल है। यह आम कानून और इक्विटी के बीच संबंध पर स्थापित है। दाताओं और लाभार्थियों की अपेक्षाएं, साथ ही ट्रस्टों के सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व, इनके सफल संचालन को प्रेरित करते हैं। इनका कामकाज ट्रस्टियों, प्राप्तकर्ताओं और योगदानकर्ताओं के भरोसे पर बना है। आखिरकार, ट्रस्ट का तात्पर्य विफलता के जोखिमों को स्वीकार करने की इच्छा से है, जबकि ऐसी विफलताओं को रोकने या मरम्मत करने की अपेक्षा की जाती है, जिसे केवल एक सुरक्षा तंत्र द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।

सीपीसी की धारा 92 के तत्व

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 सार्वजनिक दान से संबंधित है और एक सार्वजनिक ट्रस्ट जो ठीक से काम नहीं कर रही है, को ठीक करने के लिए कई तरीके प्रदान करती है। इस धारा के तहत, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास सार्वजनिक दान को प्रशासित करने की शक्ति है। प्रावधान के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

यह महाधिवक्ता या ट्रस्ट में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक अन्य पक्षों को इसमें निर्दिष्ट राहत के लिए अदालत की अनुमति के साथ ट्रस्ट के उल्लंघन के संबंध में मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है।
वादी केवल लाभार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, और कार्रवाई सभी की ओर से की जाती है।
यह सार्वजनिक ट्रस्टों को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के साथ उनके खिलाफ लाए गए मुकदमों से परेशान होने से बचाता है।
इससे पहले कि महाधिवक्ता इस तरह की कार्रवाई दर्ज करें, प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) विश्वास भंग करने वाले साक्ष्य या न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारकों में से कोई भी मौजूद होना चाहिए।
मुकदमेबाजी उन लोगों के विरुद्ध लाई जा सकती है जिनके पास ट्रस्ट की संपत्ति है, जिनका ट्रस्ट के विरुद्ध दावा है, या उन ट्रस्टियों के विरुद्ध जिन्होंने ट्रस्ट का उल्लंघन किया है। अदालत के लिए इस मुद्दे पर शासन करने के लिए, प्रतिवादियों को यह दिखाना होगा कि वादपत्र (प्लेंट) में दावे झूठे और तुच्छ हैं और वे ट्रस्ट को परेशान करने के इरादे से दायर किए गए थे।

धारा 92 कब लागू होती है

धर्मार्थ या धार्मिक कारणों से स्थापित किसी व्यक्त या रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) ट्रस्ट के कथित उल्लंघन के आधार पर दावों के लिए धारा 92 अपने आप में एक व्यापक संहिता है। धारा को लागू करने के लिए ऊपर चर्चा की गई आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। दावा दायर करने की अनुमति देना एक पूर्वगामी (प्रिसिडेंट) शर्त है, साधारण अनियमितता (इरेगुलेरिटी) नहीं जिसका उपाय किया जा सकता है।

उस संबंध में, धारा 92 की आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं, और प्रतिवादी उस अधिकार को त्याग नहीं सकता है और न ही न्यायालय को अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) प्रदान कर सकता है। इस धारा के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देते समय अदालत को तर्कपूर्ण आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। इसे दर्ज करने की अनुमति के लिए प्रतिवादी को नोटिस भी नहीं देना पड़ता है क्योंकि अनुमति देने का आदेश प्रशासनिक (एडमिनिस्ट्रेटिव) होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत अनुमति देते समय जिला न्यायाधीश आदेश जारी करता है। इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि जिला न्यायाधीश ने अनुमति जारी करने से पहले विचार-विमर्श किया था। हालाँकि, जैसा कि पक्षों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, विस्तृत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त होगा यदि आदेश प्रदर्शित करता है कि यह जिला न्यायाधीश द्वारा उचित विचार के बाद इसे पारित किया गया है।

विश्वनाथ बनाम श्री ठाकुर राधा बल्लभजी, 1967 के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 को लागू करने के लिए, तीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

सबसे पहले, धर्मार्थ या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई थी,
दूसरा, ट्रस्ट का उल्लंघन हुआ था, और
अंत में, इस तरह के ट्रस्ट के प्रशासन में एक अदालती आदेश का पालन करना आवश्यक था।

यदि इस मामले में उल्लिखित तीन तत्वों में से कोई भी पूरा नहीं होता है, तो वाद उपरोक्त धारा के दायरे से बाहर हो जाएगा।

प्रतिनिधि कार्य सामाजिक रूप से सहायक होते हैं क्योंकि वे समान मुद्दों वाले व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं। इस धारा के तहत एक वाद एक अद्वितीय प्रकार है, ट्रस्टों और दान में सार्वजनिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए लाया गया है और इस तरह के ट्रस्ट के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कार्रवाई के आधार पर एक व्यक्त या रचनात्मक ट्रस्ट का सम्मान करने या सीपीसी के प्रावधानों के दायरे में आने वाले एक ट्रस्टी के खिलाफ इसके प्रशासन के बारे में निर्देशों की आवश्यकता होती है। हालाँकि, स्थापित अधिकार किसी विशेष कार्यालय में कार्य करने का एक व्यक्तिगत अधिकार है, यदि मुकदमा उन व्यक्तियों के बीच है, जो व्यक्तिगत रूप से ट्रस्टी के कार्यालय में सफल होने के अधिकार का दावा करते हैं, तो यह धारा लागू नहीं होता है।

धारा 92 के तहत एक वाद बनाए रखने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट है; कि इस तरह के ट्रस्ट का उल्लंघन हुआ है; या कि ट्रस्ट के प्रशासन के लिए अदालत के निर्देश की आवश्यकता है, और यह कि वाद में चाही गई राहत धारा में निर्दिष्ट राहतों में से एक या अधिक है। यदि इनमें से कोई भी तत्व पूरा नहीं होता है तो यह धारा दावे पर लागू नहीं होगी। जैसा कि धारा 92 सार्वजनिक दान की अवधारणा से संबंधित है, इसलिए केवल सार्वजनिक ट्रस्ट ही इस धारा के अंतर्गत आते हैं।

इसलिए, इस धारा के तहत एक वाद लाने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि ट्रस्ट में लाभकारी हित व्यक्तियों के अनिश्चित और उतार-चढ़ाव वाले समूह में निहित है और ट्रस्ट स्थायी है। एक धार्मिक बंदोबस्ती को इस प्रकार निजी या सार्वजनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति हैं या व्यापक जनता या परिस्थितियों के अनुसार उपसमूह हैं।

धारा 92 के तहत उपाय

धारा 92 द्वारा प्रदान किए गए उपायों की विविधता काफी व्यापक है। ट्रस्ट के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करके, न्यायपालिका ने कुल मिलाकर अपने काम की प्रभावशीलता में वृद्धि की है। अदालतों ने संयम (रिस्ट्रेंट) दिखाया है और रिकॉर्ड रखने में मामूली लापरवाही या गलतियों को सहन किया है। वे ज़बरदस्ती भी रहे हैं और ट्रस्टियों को ऐसी जगह से बर्खास्त भी कर दिया गया है जहाँ सत्ता का खुला दुरुपयोग, धोखाधड़ी या गबन हुआ है। नए ट्रस्टियों की नियुक्ति से जुड़ी कई स्थितियों में, अदालतों ने संस्थापक (फाउंडर) की इच्छाओं, संगठन के सामाजिक-ऐतिहासिक महत्व, संस्था के साथ व्यक्ति या परिवार की पिछली संबद्धता (एफिलिएशन) , योग्यता और पूर्व मिसालों को ध्यान में रखा है।

न्यायपालिका ने धारा 92 के तहत योजनाएं बनाते समय आध्यात्मिक (स्पिरिचुअल), औपचारिक (सेरेमोनियल), या नैतिक (एथिकल) संहिता में हस्तक्षेप से बचने और ट्रस्ट की संपत्ति और उपासकों (वरशिपर) के शरीर के हितों की रक्षा करने से संस्थागत ट्रस्ट के लिए सम्मान पर बल दिया है। योजनाओं की विविधता के लिए अनुमति देकर, इसने परिवर्तनों के लिए भविष्य के अनुकूलन के लिए भी जगह दी है। इस धारा की आवश्यकताएं मुख्य रूप से सार्वजनिक ट्रस्टों के संचालन में कई खामियों को दूर करती हैं। फिर भी, धारा 92 में सूचीबद्ध राहतों की सूची सर्व-समावेशी (ऑल इन्क्लूसिव) नहीं है। धारा में “अवशिष्ट (रेसिड्यूरी) शक्तियाँ” वाक्यांश सिविल अदालतों को यह अधिकार देती है कि वे किसी दिए गए उदाहरण के लिए जो भी उपाय आवश्यक हों, प्रदान कर सकते है।

सर्वोच्च न्यायालय ने प्राग दास जी गुरु भगवानदासजी बनाम पटेल ईश्वरलालभाई नरसीभाई, (1952) में कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि वाद की संपत्तियां ट्रस्ट की हैं क्योंकि धारा 92 के तहत ऐसी राहत की कल्पना नहीं की गई है। हालांकि इस अवलोकन का उद्देश्य इस धारा के तहत न्यायालय के अवशिष्ट अधिकार क्षेत्र को कम करना नहीं है, और यह इसके अप्रत्याशित निहितार्थ (अनफोरसीन इंप्लीकेशन) हैं। यह व्यवहार में प्रदर्शित होता है, जहां कुछ शीर्षकों में उपायों के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप कठोरता और विभिन्न प्रकार के मुद्दों से निपटने में न्यायालयों की अक्षमता होती है।

न्यायिक घोषणाएं

घाट तालाब कौलन वाला बनाम बाबा गोपाल दास चेला श्रुति दास, (2020)

घाट तालाब कौलन वाला बनाम बाबा गोपाल दास चेला श्रुति दास, (2020) के मामले में अदालत ने निर्धारित किया कि सीपीसी की धारा 92 किसी भी ट्रस्टी को खारिज करने, एक नया ट्रस्टी नियुक्त करने, या ट्रस्टी में किसी भी संपत्ति को निहित करने, और अन्य बातों के अलावा ट्रस्ट के खिलाफ दावा करने की अनुमति देती है। क्योंकि इस मामले में शिकायत एक सेवादार के खिलाफ एक ट्रस्ट द्वारा लाई गई थी, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 में उल्लिखित प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यह कहा गया कि संहिता की धारा 92 एक व्यक्ति को मुकदमा करने की क्षमता देती है यदि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित एक व्यक्त या रचनात्मक ट्रस्ट का कथित उल्लंघन होता है।

भूपिंदर सिंह बनाम जोगिंदर सिंह, (2019)

संहिता की धारा 92 का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने भूपिंदर सिंह बनाम जोगिंदर सिंह, (2019) के मामले में कहा कि प्रावधान के तहत एक कार्रवाई महाधिवक्ता द्वारा या ट्रस्ट में रुचि रखने वाले दो या दो से अधिक लोगों, जिन्होंने न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली है, के द्वारा दायर की जा सकती है। यह भी कहा गया था कि सीपीसी की धारा 92 के तहत कार्रवाई से पहले कोई विवाद नहीं होने पर अनुमति देना एक आवश्यक शर्त है। भले ही प्रतिवादियों ने कोई बचाव नहीं किया है, फिर भी संहिता की धारा 92 के तहत कार्रवाई दर्ज करने से पहले अदालत की अनुमति आवश्यक है।

हालाँकि, यह भी नोट किया गया था कि उपरोक्त अनुमति आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है और आपात स्थिति में, न्यायालय विरोधी पक्ष को नोटिस दिए बिना भी अनुमति दे सकता है, हालांकि प्रतिवादी को दी गई अनुमति को रद्द करने के लिए आवेदन करने का अधिकार है।

जामिया मस्जिद बनाम के वी रुद्रप्पा, (2021)

जामिया मस्जिद बनाम के वी रुद्रप्पा, (2021) के मामले में यदि शीर्षक को चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को यह विचार करना पड़ सकता है कि सीपीसी की धारा 92 के तहत लाए गए प्रतिनिधि वाद के माध्यम से ट्रस्ट प्रशासन और प्रबंधन की योजना का मालिक है या नहीं। इसके अलावा, शामिल पक्षों को रेस जुडिकाटा की अवधारणा के तहत समान या लगभग समान मामले पर दूसरा वाद दायर करने से रोका जाएगा।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष था कि वाद की संपत्ति उसकी थी। पहली शिकायत में चिंताएं, जो ट्रस्ट संपत्तियों और निधियों (फंड) के प्रशासन और प्रबंधन के लिए थीं, और वर्तमान कार्यवाहियों से अलग हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील मंजूर कर ली और उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।

परमात्माानंद बनाम रामजी त्रिपाठी, (1974)

परमात्मानंद बनाम रामजी त्रिपाठी (1974) के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि पहली बार में वादपत्र में आरोपों की जांच की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि शिकायत धारा 92 के दायरे में आती है या नहीं। हालाँकि, यदि साक्ष्य लिया जाता है और यह पता चलता है कि कथित ट्रस्ट का उल्लंघन स्थापित नहीं किया गया है और न्यायालय के निर्देश के लिए प्रार्थना अस्पष्ट है और तथ्य या कारण किसी ठोस आधार पर आधारित नहीं है, लेकिन केवल धारा 92 के तहत वाद लाने के लिए बनाया गया है, तो वाद को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

नतीजतन, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सीपीसी की धारा 92 के तहत लाए गए मुकदमे में एक फैसले का पूरी दुनिया के खिलाफ अंतिम प्रभाव पड़ता है, या तो जजमेंट इन रेम के रूप में या हर किसी को मुकदमे के पक्ष के रूप में माना जाता है। सीपीसी की धारा 92 के तहत एक मुकदमा केवल एक स्थायी सार्वजनिक ट्रस्ट में लाया जा सकता है, और इस तरह के मुकदमे में निर्णय व्यक्ति के बजाय रेम में दिया जाएगा। जब जिला न्यायाधीश यह नियम देता है कि संपत्ति एक सार्वजनिक ट्रस्ट है और इसके प्रबंधन के लिए एक योजना स्थापित करता है, और कोई भी ट्रस्ट की सार्वजनिक या स्थायी प्रकृति पर आपत्ति नहीं करता है, तो कोई भी पक्ष ट्रस्ट की स्थायी प्रकृति पर विवाद नहीं कर सकता है।

किसी तीसरे पक्ष के लिए यह दावा करना जायज़ नहीं है कि जिला न्यायाधीश को अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए था, बल्कि कुछ अन्य लोगों को नियुक्त करना चाहिए था, जिनके पास एक सार्वजनिक ट्रस्ट होने पर बेहतर दावा था और तत्कालीन ट्रस्टी के खिलाफ लाए गए वाद में एक व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। सीपीसी की धारा 92 के अनुसार जारी किया गया निर्णय न केवल मुकदमे के पक्ष बल्कि तीसरे पक्षों को भी बाध्य करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)