दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 

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Criminal Procedure Code

यह लेख राजस्थान विश्वविद्यालय के पाँच वर्षीय कानून के छात्र Tushar Singh Samota द्वारा लिखा गया है। यह लेख मजिस्ट्रेट को की जाने वाली आपराधिक शिकायतों की अवधारणा पर चर्चा करता है, जिसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में किया गया है। इस लेख को विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा समर्थित किया गया है। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लोगों को अक्सर प्राथमिकी (एफआईआर) पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) से वंचित कर दिया जाता है। भारतीय कानूनी प्रणाली पर्याप्त विकल्प देती है जिसका उपयोग ऐसे मामलों में किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोगों को ऐसा करने के लिए आवश्यक जानकारी की कमी होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध की रिपोर्ट करता है और पुलिस अनुचित कारणों से प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करती है, तो वह व्यक्ति उच्च पद के अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, तो सूचना देने वाले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने का कानूनी अधिकार है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाती है और मामले की जांच शुरू होती है, और मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 190 के तहत इसका संज्ञान (कॉग्निजेंस) ले सकता है।

इस लेख में, लेखक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 का परीक्षण (एग्जामिन) करता है, जो मजिस्ट्रेट को की गई शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने की कार्यवाही या जिन शर्तों के तहत मजिस्ट्रेट, किए गए अपराध और उसके प्रासंगिक घटकों (रेलेवेंट कंपोनेंट) को ध्यान में रखेगा ऐसे प्रावधान की बात करता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेटों को की गई शिकायत की कार्यवाही का महत्व

प्रत्येक दिन के अदालती अनुभव बताते हैं कि कई आरोप निराधार होते हैं, और इन शिकायतों को शुरू से ही सावधानी से संभालना चाहिए। इसके अलावा, जिन शिकायतों में उपयुक्त सबूत की कमी है, उन्हें अतिरिक्त समीक्षा (रिव्यू) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि केवल सही परिस्थितियों में ही अभियुक्त व्यक्ति को अदालत में बुलाया जा सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक दंडनीय आरोप के लिए किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए बुलाने का आदेश महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इसमें अभियुक्त व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने की क्षमता होती है, जिसे हमारे गणतंत्र में बहुत मूल्यवान माना जाता है।

ऐसा आदेश तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कानून द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) न हो। धारा 200 से धारा 203 को इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है, और उनका मुख्य उद्देश्य फर्जी मामलों से वास्तविक मामलों तक सभी को समझने में सक्षम होना और शुरुआत में उस व्यक्ति को बुलाए बिना, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उन्हें जड़ से खत्म करना है। धारा 200 से 203 के तहत मजिस्ट्रेट का छंटाई ऑपरेशन पूरी तरह से और केवल उन स्थितियों पर लागू होता है जहां शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है। जब संज्ञान एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित होता है तो स्पष्ट कारणों के लिए, ऐसी अनूठी प्रक्रिया या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। 

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत की कार्यवाही

जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 या धारा 155 के तहत शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया जाता है, तो पुलिस संज्ञेय (कॉग्निजेबल) चरित्र का अपराध प्रकट होने पर केवल प्राथमिकी दर्ज कर सकती है। अगर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करती है, तो पुलिस अधीक्षक (सुपरिनटेंडेंट) (एसपी) या पुलिस आयुक्त (कमीशनर) (सीपी) के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है, जो तब खुद जांच कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ (सबऑर्डिनेट) किसी अधिकारी को ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि, अगर एसपी/सीपी द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाती है या किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जांच करने का अनुरोध किया जाता है, तो  जिसके पास उस पुलिस स्टेशन पर अधिकार है जहां पहली बार शिकायत या प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया था, सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता वहां के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) से संपर्क कर सकता है।

उपरोक्त उपाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत सूचना देने वाले के लिए सुलभ (एक्सेसिबल) है। इसका लाभ उठाने के लिए, सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता को जेएमएफसी अदालत में एक आवेदन/शिकायत दर्ज करनी होगी, जिसमें संज्ञेय चरित्र के अपराध का गठन करने वाली प्रासंगिक परिस्थितियों का विवरण दिया गया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 156(3) के तहत आवेदन के साथ सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायतों की प्रतियां पहले संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष और फिर एसपी/सीपी के समक्ष होनी चाहिए, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि सूचना देने वाला/शिकायतकर्ता ने कानून की अदालत में जाने से पहले अपने स्थानीय उपचारों (रेमेडीज) को समाप्त कर दिया है।

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन या शिकायत प्राप्त करने के बाद यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा करता है कि क्या उसमें बताए गए तथ्य एक संज्ञेय प्रकृति का अपराध है और क्या प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। आवेदन/शिकायत की तथ्यों की समीक्षा करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट का मानना ​​है कि आवेदन/शिकायत में उल्लिखित तथ्य एक संज्ञेय अपराध है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन को प्राथमिकी दर्ज करने, जांच करने और आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। 

प्रक्रियात्मक मुद्दों से पहले शिकायतकर्ता का परीक्षण

शिकायत की जांच पूरी कार्यवाही को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले, शिकायत की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए। इस परीक्षण के बाद ही अध्याय XVI कार्रवाई में आएगा। यह परीक्षण शिकायतकर्ता के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) की पुष्टि करता है। मजिस्ट्रेट यह भी निर्धारित करेगा कि शिकायत धारा 195 से धारा 199 में निर्धारित बहिष्करणों (एक्सक्लूजंस) के अंतर्गत आती है या नहीं।

जांच में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध होने पर मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के प्रक्रिया जारी कर सकता है। शिकायत का विश्लेषण करने की यह प्रक्रिया स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, अधिवक्ता द्वारा नहीं; फिर भी, संबंधित अधिवक्ता इस प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 मजिस्ट्रेटों के लिए अपराधों का संज्ञान लेने की आवश्यकता स्थापित करती है। मजिस्ट्रेट निम्नलिखित परिस्थितियों में इस खंड का संज्ञान ले सकता है:

  1. पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत मिलने के बाद;
  2. अपराध गठित करने वाले तथ्यों के आरोपों की प्राप्ति के बाद;
  3. एक पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य स्रोत (सोर्स) से जानकारी प्राप्त करने पर या उसके ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है;
  4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट को उन अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार सौंप सकता है जिसके लिए वह जांच या परीक्षण करने के लिए सक्षम है।

एक प्रक्रिया जारी करने से पहले, मजिस्ट्रेट शिकायत का विश्लेषण और पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकता है।

शिकायतकर्ता का परीक्षण

शिकायतकर्ता के परिक्षण को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत संबोधित किया जाता है। किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और मौजूद किसी भी गवाह से पूछताछ करनी चाहिए। यह परीक्षण शपथ के तहत आयोजित किया जाना चाहिए। परिक्षण के दौरान पाई गई किसी भी प्रासंगिक जानकारी को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की भी आवश्यकता होती है। ऐसे परीक्षण का सार लिखित रूप में और शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यह परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जब:

  1. यदि शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक उत्तरदायित्वों के निष्पादन में कार्य करते हुए या किसी न्यायालय द्वारा की जाती है;
  2. यदि मजिस्ट्रेट मामले को धारा 192 के तहत जांच या मुकदमे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को संदर्भित करता है।

यदि प्रभारी मजिस्ट्रेट मामले की जांच करता है और इसे जांच या परीक्षण के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को संदर्भित करता है, तो बाद के मजिस्ट्रेट को मामलों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 190 के तहत अधिकृत कोई भी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अनुसार ऐसी जांच का आदेश दे सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156

एक संज्ञेय मामले को देखने के लिए पुलिस अधिकारी के अधिकार की चर्चा धारा 156 में की गई है। इस धारा में कहा गया है कि:

  1. पुलिस थाने का कोई भी प्रभारी अधिकारी किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है कि उस थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत को मजिस्ट्रेट की आवश्यकता के बिना अध्याय XIII की आवश्यकताओं के तहत देखने या परीक्षण करने का अधिकार होगा।
  2. ऐसे किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्रवाई पर किसी भी समय सवाल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि अधिकारी इस धारा के तहत मामले की जांच करने के लिए अधिकृत नहीं था।
  3. धारा 190 द्वारा अधिकृत कोई भी मजिस्ट्रेट उक्त जांच का आदेश दे सकता है।

शिकायत दर्ज होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 में मजिस्ट्रेट को एक मामले की सुनवाई करने और शिकायतकर्ता और शपथ के तहत मौजूद किसी भी गवाह से खुद को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त समय तक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या इस प्रावधान के तहत दर्ज किया गया आरोप दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट के लिए प्रक्रिया जारी करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला पेश करते हैं। यदि गवाह शिकायत दर्ज करने की तारीख पर मौजूद हैं, तो उनके बयान भी होने चाहिए। 

मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों की गवाही और सबूत दर्ज करने के बाद तीन विकल्प हैं।

  1. यदि एक प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता है और संभावित अभियुक्त मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में रहता है वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत एक प्रक्रिया जारी कर सकता है।
  2. यदि कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं दिखाया गया है और अभियोजन के लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है या
  3. 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत वह स्वयं या पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच की प्रतीक्षा में प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकता है।

नतीजतन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 में यह आदेश दिया गया है कि शिकायतकर्ता और मौजूद किसी भी गवाह से पूछताछ की जाए। यह प्रावधान मजिस्ट्रेट के लिए गवाहों से पूछताछ करना भी अनिवार्य बनाता है। राजेश बालचंद्र चालके बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) के मामले में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 200 ‘समीक्षा करेगा’ शब्दों पर लागू होती है न कि ‘समीक्षा कर सकती है’। नतीजतन, घोषणा (डिक्लेरेशन) पर शिकायत के मूल्यांकन की विधि स्वैच्छिक के बजाय अनिवार्य है।

एक मजिस्ट्रेट जो मामले का संज्ञान लेने के लिए अपात्र है, द्वारा प्रक्रिया (धारा 201)

यदि शिकायत एक मजिस्ट्रेट जो अपराध का संज्ञान लेने में असमर्थ है, के पास दायर की जाती है तो मजिस्ट्रेट,

  1. यदि शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो इसे शिकायतकर्ता को वापस किया जा सकता है, और पक्ष को सक्षम अदालत में शिकायत पेश करने के लिए कहा जा सकता है।
  2. यदि शिकायत लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ता को उपयुक्त न्यायालय में भेजने का अधिकार होता है।

रामाधार सिंह आरडी सिंह बनाम श्रीमती अंबिका साहू (2016) के मामले में, अदालत ने घोषित किया कि, अदालत को मामले के गुण-दोष पर नहीं, अपितु अपील और उस कानून की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 201 के तहत दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता से अतिरिक्त पूछताछ या जांच 

संहिता की धारा 202 शिकायतकर्ता के अतिरिक्त जांच की अनुमति देती है। यदि मजिस्ट्रेट का मानना ​​है कि अतिरिक्त अंवेषण की आवश्यकता है, तो प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट यह आकलन करेगा कि कार्यवाही के लिए वैध आधार है या नहीं। इस प्रावधान के तहत जांच का दायरा यह निर्धारित करने तक सीमित है कि शिकायत सही है या गलत। एस.एस. बिनु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2018) में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, परीक्षण के प्रकार के संदर्भ में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की स्थापना के दो लक्ष्य हैं:

  1. सबसे पहले मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को एक अप्रासंगिक, कमजोर, या योग्यताहीन शिकायत का सामना करने के लिए बुलाए जाने से बचाने के लिए आरोप में बताए गए दावों का सटीक विश्लेषण करने के लिए सशक्त बनाना है।
  2. दूसरे, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शिकायत में बताए गए आरोपों का बचाव करने के लिए कोई तथ्य है, या दूसरे शब्दों में संलग्न मजिस्ट्रेट उचित विचार के बाद अपराध के होने का निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

शिकायत को अस्वीकार/खारिज करना

धारा 203 मजिस्ट्रेट को किसी मामले को खारिज करने का अधिकार देती है। यदि मजिस्ट्रेट का मानना ​​है कि जारी रखने के लिए अपर्याप्त आधार हैं, तो वह मामले को खारिज कर सकता है। धारा 202 के तहत पर्याप्त जांच पूरी करने के बाद मजिस्ट्रेट इस निश्चय पर पहुंचता है। यदि धारा 204 में निर्दिष्ट प्रक्रिया शुल्क का ठीक से भुगतान नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत को अस्वीकार भी कर सकता है।

चिमनलाल बनाम दातार सिंह (1997) के मामले में, अदालत ने फैसला सुनाया कि यदि मजिस्ट्रेट धारा 202 के तहत एक महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ करने में विफल रहता है तो शिकायत को खारिज करना अनुचित है मजिस्ट्रेट के पास शिकायत को खारिज करने या प्रक्रिया जारी करने से इनकार करने का अधिकार है, जब:

  1. मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि धारा 200 के तहत शिकायत लिखने पर कोई अपराध नहीं किया गया था;
  2. यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता के कथनों पर संदेह करता है;
  3. यदि मजिस्ट्रेट का मानना ​​है कि और जांच की आवश्यकता है, तो वह प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकता है।
  4. यदि अदालत ने पहले ही प्रक्रिया जारी कर दी है, तो शिकायतकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत कोई भी रिकॉल आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं है।

अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल (2004) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट ने आरोप को खारिज नहीं किया और प्रक्रिया जारी नहीं की, तो अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता क्योंकि धारा 203 का चरण पहले ही बीत चुका था। इसी प्रकार संतोख सिंह बनाम गीतांजलि वूलन प्राईवेट लिमिटेड (1993), में अदालत ने फैसला सुनाया कि सिर्फ इसलिए कि एक शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 203 के तहत खारिज कर दिया गया है, यह उन्हीं तथ्यों और कारणों पर आधारित दूसरी शिकायत को सुनवाई से नहीं रोकता है। हालाँकि, इसे केवल असाधारण मामलों में ही माना जाना चाहिए।

एक निजी शिकायत जो यह इंगित करती है कि कोई अपराध नहीं है उसे अस्वीकार करने का मजिस्ट्रेट का अधिकार

मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के खंड (a) की आवश्यकताओं के तहत एक निजी शिकायत पर विचार करने का अधिकार है। शिकायतकर्ता की शिकायत में वे तथ्य शामिल होने चाहिए जो अपराध को स्थापित करते हैं। यदि शिकायत में निर्दिष्ट ये तथ्य अपराध के बारे में गलत साबित होते हैं, तो मजिस्ट्रेट ऐसी शिकायत पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होता है। उसके पास आगे की जांच के बिना ऐसे आरोपों को खारिज करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा (2015) में फैसला सुनाया कि:

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(b) के अनुसार, मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से लाभ होता है क्योंकि यह शिकायतों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को निर्दिष्ट करती है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(c) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त अपराध की जानकारी या ज्ञान पर विचार करने का अधिकार है। हालांकि, धारा 190(1)(a) के तहत, मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करने का एकमात्र विकल्प है। धारा 204 द्वारा निर्धारित मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए कदमों से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि उन्होंने तथ्यों और बयानों पर विचार किया है और जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं उस अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ करके इस तरह के अपराध के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए एक वैध आधार है और इसके लिए वह अपराधी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य है ।

इसके अलावा, अगर कार्यवाही के लिए आधार पूरा हो जाता है और शिकायत में निर्दिष्ट तथ्य अपराध का गठन करते हैं, तो अभियुक्त व्यक्ति को अदालत के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज कर देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत एक मौखिक आदेश जारी किया जाना चाहिए और कारणों को संक्षेप में समझाया जाना चाहिए।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय इस मुद्दे को हल करता है कि जहां ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त कानूनी जांच किए बिना ऐसी शिकायत में प्रदान किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से कोई उल्लंघन नहीं दिखाते हैं वहां मजिस्ट्रेट एक निजी शिकायत को अस्वीकार कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के संबंध में मजिस्ट्रेट की शक्ति

शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने की शक्ति

धारा 200 में मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों दोनों से पूछताछ करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के महत्व के कारण, मजिस्ट्रेट को यह पूछताछ करनी चाहिए कि कोई गवाह मौजूद है या नहीं। गवाह के लापता होने पर मजिस्ट्रेट आदेश पत्र में प्रासंगिक  तथ्य को भी दर्ज करेगा।

शिकायत के आगे के परिक्षण के लिए जांच 

कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे किसी ऐसे अपराध की शिकायत प्राप्त होती है जिसके लिए वह कार्य करने के लिए अधिकृत है या जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 के तहत निर्देशित किया गया है, यह मान सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करना उचित है, वह या तो मामले की स्वयं जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच का निर्देश दे सकता है जो यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।

शिकायत को अस्वीकार करने की शक्ति

धारा 203 मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत को हर स्थिति में अस्वीकार करने का अधिकार देती है, और उसे ऐसा करने के कारणों को संक्षेप में दर्ज करना चाहिए। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि मजिस्ट्रेट ने उपलब्ध तथ्यों पर अपने विवेक का उचित इस्तेमाल किया या नहीं।

क्या धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शिकायत दर्ज होने पर भी धारा 156 (3) के तहत जांच की जा सकती है

भले ही शिकायत धारा 200 के तहत एक ‘निजी शिकायत’ के रूप में प्रस्तुत की गई हो, तब भी मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को जांच करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार होता है।

माधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) के मामले में, निम्नलिखित बातों को खारिज कर दिया गया था:

  1. यह मजिस्ट्रेट का मुख्य दायित्व नहीं है कि वह धारा 200 के तहत प्रस्तुत की गई शिकायत का तुरंत संज्ञान ले क्योंकि यह एक ‘निजी शिकायत’ है। मजिस्ट्रेट के पास यह निर्णय लेने का अधिकार है कि संज्ञान लिया जाए या नहीं। जैसा कि धारा 200 एक पूर्व-संज्ञान चरण है, मजिस्ट्रेट के पास स्वयं मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा जांच का आदेश देने का विवेक है। मजिस्ट्रेट ऐसी पूछताछ या जांच के बाद योग्यता और तथ्यों के आधार पर संज्ञान लेगा।
  2. इस परिस्थिति में, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले एक वैकल्पिक उपाय या कार्रवाई की रेखा तलाशने के लिए अधिकृत है।
  3. धारा 156(3) के तहत जांच न्याय के अनुकूल होनी चाहिए और अदालत के समय को एक ऐसे मुद्दे पर पूछने से भी बचेगी जिसकी पुलिस अधिकारियों को प्राथमिक रूप से जांच करनी चाहिए थी।

संबंधित न्यायिक घोषणाएं

चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस और अन्य, 1963

चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस और अन्य (1963) के मामले में माननीय न्यायाधीश का मानना ​​था कि क्योंकि इस मामले में केवल एक अपराध है, अर्थात् नागेश्वर सिंह की हत्या, केवल एक मुकदमा हो सकता है और उस अपराध के लिए जिन अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, उनके बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण (रिवीजन) के उनके कदम को खारिज करने के बाद असीम मोंडल और अरुण मोंडल के खिलाफ जांच का क्या हुआ, यह अदालत को समझाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं थे।

फैसले से पता चलता है कि इन दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबद्धता प्रक्रियाओं में देरी होगी, जिसके परिणामस्वरूप इस अदालत द्वारा वर्तमान अपील को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि वह इस धारणा को नहीं समझता है कि एक ही अपराध के लिए एक अलग व्यक्ति की जांच नहीं की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 में कहा गया है कि यदि एक मजिस्ट्रेट किसी शिकायत को इसलिए खारिज करता है क्योंकि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो उसे ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करना होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मजिस्ट्रेट ने पूछताछ करने वाले मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का पालन किया और आरोप को खारिज कर दिया। यह दृष्टिकोण अदालत के अपने फैसले पर निर्भरता द्वारा समर्थित है।

इस फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 203 के तहत जांच के स्तर पर एक शिकायत को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया, कि क्या सजा के लिए पर्याप्त आधार होने के बजाय यह सवाल था कि क्या प्रक्रिया के लिए पर्याप्त कारण था। न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही अभियुक्त के पास यह सुरक्षा कवच हो कि अपराध किसी और द्वारा किया गया था, परंतु यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य है, तो विषय को उचित समय पर सही मंच द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया के मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकता है। जब तक मजिस्ट्रेट यह निर्णय नहीं लेता है कि उसके सामने रखा गया साक्ष्य स्व-विरोधाभासी (सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी) या अन्यथा अविश्वसनीय (अनट्रस्टवर्दी) है, यदि यह प्रत्यक्ष कारण स्थापित करता है तो प्रक्रिया से इनकार नहीं किया जा सकता है।

गुरुदास बालकृष्ण बनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोवा, 1992

31 जुलाई, 1992 को मजिस्ट्रेट के समक्ष गुरुदास बालकृष्ण बनाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोवा (1992) के मामले में एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसे 3 अगस्त, 1992 तक रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था और 25 सितंबर, 1992 तक कुछ भी नहीं हुआ था। रोजनामचा के मुताबिक, 25 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने कुछ अन्य मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की जरूरत थी इसलिए, मामला 19 फरवरी, 1993 तक के लिए विलंबित हो गया।

माननीय उच्च न्यायालय ने तब कहा कि एक दिन के लिए किसी अन्य कार्य में न्यायालय को शामिल करना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि इससे उस सटीक उद्देश्य को विफल करने की संभावना है जिसके लिए दंडनीय आरोप दायर किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली, और माननीय न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पणजी को अपने फैसले के एक सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए कहा गया।

जैकब हेरोल्ड अरन्हा बनाम वेरा अरन्हा (1979)

जैकब हेरोल्ड अरन्हा बनाम वेरा अरन्हा (1979) के प्रसिद्ध मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 1973 की संहिता की धारा 204 पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने टिप्पणी की, कि एक मजिस्ट्रेट की कानूनी जिम्मेदारी है कि प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए अदालत में प्रस्तुत किए गए आरोपों और सबूतों का वह सावधानीपूर्वक अध्ययन करे। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत समन जारी करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इस फैसले को रोशन लाल बनाम पी. हेमचंद्रन (1995) के मामले में एक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभियुक्त को समन जारी करना मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) संतुष्टि है, इसे विवेकपूर्ण तरीके से कानून के अनुसार, और उचित तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए।

अनम चरण बेहरा बनाम राज्य (2001)

अनम चरण बेहरा बनाम राज्य (2001) के मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 205 के तहत मजिस्ट्रेटों को दी गई शक्ति पर चर्चा की। माननीय उच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया कि धारा 205 कोई भी ऐसा नियम निर्धारित नहीं करती है जो मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय पालन करना चाहिए, इसमें कहा गया है कि शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है। अदालत को इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के बाद करना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त को होने वाली महत्वपूर्ण असुविधा, उसके पेशे, और इसी तरह अन्य। मजिस्ट्रेट ने मौजूदा मामले में याचिका को खारिज कर दिया, जो अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण 16 साल से अधिक समय से चल रही थी, जिसकी पुष्टि उसे कई वारंट दिए जाने के बावजूद नहीं की जा सकी थी। यह निर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 205 के तहत इस मामले में याचिका को खारिज करने के मजिस्ट्रेट के विवेक का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब कोई लिखित शिकायत अदालत में प्रस्तुत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट उसकी समीक्षा करने के बाद उसे दर्ज करता है। पंजीकरण के बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान उसी दिन दर्ज किया जाता है। किसी अन्य दिन के तहत गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत निर्धारित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत गवाह या गवाहों की गवाही दर्ज करने के बाद, समन पर बहस के लिए मामला निर्धारित किया जाता है। सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने के बाद मामले को अगले समन के लिए नियत (शेड्यूल्ड) किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है या मानता है कि अपराध से संबंधित सबूत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत शिकायत में निहित है, तो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करता है।

दूसरी ओर, अगर मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत सबूतों की समीक्षा करने के बाद संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं दिखाया गया है और कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) और धारा 200 में क्या अंतर है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3), धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने पर एक संज्ञेय अपराध की जांच करने की पुलिस अधिकारी की क्षमता को नियंत्रित करने वाले नियमों को इंगित करती है जबकि धारा 200 मजिस्ट्रेट को आपराधिक शिकायतों की अवधारणा से संबंधित है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 में क्या अंतर है?

निजी शिकायतों के संदर्भ में प्रमुख अंतर यह है कि संज्ञान लेने की क्षमता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 में पाई जाती है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 अधिकारियों को आरोप की पुष्टि करने के उद्देश्य से शपथ के तहत शिकायतकर्ता से पूछताछ करने का अधिकार देती है।

क्या प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को कोई शुल्क या भुगतान देना होता है?

हरगिज नहीं, प्राथमिकी दर्ज करने और निम्नलिखित जांच करने के लिए पुलिस को भुगतान नहीं किया जाता है। यदि थाने में कोई ऐसी मांग करता है, तो इसकी शिकायत वरिष्ठ कार्यालयों में तुरंत दर्ज की जानी चाहिए।

क्या होता है जब एक पुलिस स्टेशन को असंज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) अपराध के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होती है?

पुलिस स्टेशन सामान्य डायरी में ऐसी शिकायत का सार दर्ज करने के लिए बाध्य है, जिसे एन.सी. कहा जाता है और वे शिकायतकर्ता को उपयुक्त अदालत में शिकायत दर्ज करने का सुझाव देते है, क्योंकि पुलिस बिना अदालत के अनुमोदन (अप्रूवल) के ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। शिकायतकर्ता को सामान्य डायरी में दर्ज शिकायत की एक मुफ्त प्रति दी जा सकती है।

संदर्भ  

 

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