यह लेख Mudit Gupta द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में मुंबई लॉ एकेडमी विश्वविद्यालय से बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) कर रहे हैं। यह लेख भारत में वेश्यावृत्ति (प्रॉस्टिट्यूशन) के कानूनी अवलोकन और यौनकर्मियों (सेक्स वर्कर) के अधिकारों पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
सबसे पहले, मैं सभी पाठकों से आग्रह करूंगा कि वे थोड़ा खुले विचारों वाले हों और विषय के बारे में सभी पूर्वकल्पित धारणाओं को छोड़ दें, क्योंकि यह थोड़ा संवेदनशील है और बहुत से लोगों की इसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती है।
उत्तराखंड के एक हाल ही के मामले में, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय समाचार प्रसारकों द्वारा शामिल किया गया था, में अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी, जो एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी, पर उस पर संपत्ति में रहने वाले अतिथि को एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए दबाव डाला गया, और उसी के लिए उसके इनकार के परिणामस्वरूप उसकी हत्या हुई थी। यह घटना इस वास्तविकता को स्पष्ट रूप से चित्रित करती है कि कैसे लोगों को आज के दिन और युग में भी वेश्यावृत्ति के उद्योग में धकेला जाता है।
इस वर्ष की पहली छमाही में, “गंगूबाई काठियावाड़ी” नाम की एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें गंगूबाई हरजीवन दास के जीवन को चित्रित किया गया था, जो 1960 के दशक में एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, वेश्या और मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में एक वेश्यालय (ब्रोथल) की मैडम थीं। फिल्म ने उनके पहले के जीवन को चित्रित किया है, जिसमे उन्हें कैसे एक यौनकर्मी के रूप में काम करने के लिए धकेला गया था, उनके संघर्ष और बाद में कैसे उस काम से संबंधित महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम किया था, के बारे में है।
ये कहानियां इस देश में कई लोगों की मानसिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। ये दोनों कहानियाँ हमें इस कड़वी सच्चाई के बारे में बताती हैं कि इस देश में कई लोगों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके जीवन, मानसिकता और भविष्य को बहुत नकारात्मक तरीके से बदल देता है। यह लेख वेश्यावृत्ति के अर्थ और इतिहास के बारे में बात करेगा। फिर आगे, इसके वैधीकरण (लिगलाइजेशन) और इसके पक्ष और विपक्ष में इसके बारे में पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
वेश्यावृत्ति का अर्थ
अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (इम्मोरल ट्रैफिक (प्रीवेंशन) एक्ट) की धारा 2(f) के अनुसार, वेश्यावृत्ति को मौद्रिक उद्देश्यों के लिए लोगों के यौन शोषण या दुर्व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है, और एक वेश्या वह व्यक्ति है जो व्यावसायिक लाभ प्राप्त करती है।
लेकिन अंग्रेजी में वेश्यावृत्ति को प्रॉस्टिट्यूशन कहा जाता है जिस की उत्पत्ति लैटिन शब्द ‘प्रोस्टिट्यूरे’ से हुई है, जिसका अर्थ किसी चीज़ को सार्वजनिक रूप से उजागर करना है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है जबरन वेश्यावृत्ति, और दूसरी स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति। दोनों को केवल एक ही बात के आधार पर अलग किया जाता है, वो है ‘सहमति’। ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति करना बलात्कार की श्रेणी में आता है। इस तरह की वेश्यावृत्ति ज्यादातर वेश्यालयों में होती है, जहां ज्यादातर पीड़ित मानव तस्करी के कारण पहुंचते हैं।
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए 2008 के सर्वेक्षण (सर्वे) के अनुसार, भारत में लगभग 3 मिलियन यौनकर्मी हैं, जिनमें 15-35 आयु वर्ग में भारी बहुमत है, और, कई लोगों द्वारा आयोजित गलत धारणा के विपरीत, अच्छी संख्या में इसमें पुरुष भी हैं।
समस्या, जो कहीं अधिक गंभीर है, वह यह है कि समाज में बनी छवि के कारण यौनकर्मियों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है और ऐसे उल्लंघनों को ज्यादातर मामलों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। वे भी देश के नागरिक हैं और एक ऐसे पेशे में शामिल हैं जिसमें वे शामिल होना चाहते हैं। साथ ही, यह पेशा भारत में अवैध नहीं है।
वेश्यावृत्ति के पीछे का कारण कुछ हद तक हमारे समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक (पैट्रियार्कल) है, और इन परिवारों की महिलाओं को हमारे समाज में पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। हालांकि स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। पहले के समय में इस स्थिति ने कई सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ महिलाओं में अशिक्षा और जाति व्यवस्था थी। जब निचली जातियों की महिलाओं को, जाति व्यवस्था के अनुसार, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता होती थी, तो उनके पास वेश्यावृत्ति का एकमात्र विकल्प बचता था।
आइए अब इतिहास, मौजूदा कानून, और यौनकर्मी के अधिकारों से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों पर गहराई से चर्चा करे।
भारत में वेश्यावृत्ति का इतिहास
वेश्यावृत्ति मानव इतिहास के सबसे पुराने व्यवसायों में से एक है। संगठित समाज की स्थापना के बाद से, दुनिया भर में वेश्यावृत्ति का अभ्यास किया गया है। ऋग्वेद में, ज्ञात भारतीय साहित्यिक (लिटरेरी) कृतियों में, एक संगठित, स्थापित और अच्छी तरह से प्रचलित पेशे के रूप में वेश्यावृत्ति का उल्लेख है। भारतीय पौराणिक कथाओं में, आकाशीय देवताओं के रूप में उच्च श्रेणी की वेश्यावृत्ति के कई संदर्भ हैं जिन्हें अप्सराओं के रूप में संदर्भित किया जाता है जो वेश्याओं के रूप में कार्य करती हैं। वे मेनका, रंभा, उर्वशी और थिलोथम्मा हैं। उन्हें नायाब सुंदरता और स्त्री आकर्षण के आदर्श अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। वे संगीत और नृत्य में अत्यधिक निपुण हैं। उनका कार्य हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्षा के भगवान, भगवान इंदिरा के दरबार में देवताओं और उनके मेहमानों का मनोरंजन करना था।
साथ ही हिंदू संस्कृति के बाद के चरणों में, ‘देवदासी’ की अवधारणा अस्तित्व में आई। संस्कृत में ‘देवदासी’ का अर्थ है भगवान की महिला सेवक। वे भगवान को अपना पति मानकर अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देती थीं और इस वजह से वे अपने जीवनकाल में कभी शादी नहीं करती थीं। आगे चलकर इन देवदासियों को ‘नगरवधू’ कहा जाने लगा। वे राजाओं के दरबार में नृत्य किया करती थी। वे यौन रूप से मुक्त थी और समाज में सम्मानित मानी जाती थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की, तो इन नगरवधुओं की स्थिति बिगड़ गई। उन्हें एक विशेष समाज में रखा गया था, और अंग्रेज उन इलाकों में यौन सुख के लिए आते थे। समय बीतने के साथ, ये क्षेत्र तथाकथित “रेड-लाइट” क्षेत्रों में विकसित हो गए। ये क्षेत्र मुख्य रूप से मुंबई जैसे ब्रिटिश क्षेत्रों में स्थित थे।
‘नगरवधु’ शब्द को “वेश्या” से बदल दिया गया और उनके काम को “वेश्यावृत्ति” के रूप में संदर्भित किया गया, जिसे अन्य समाजों द्वारा सम्मान नहीं दिया गया और धीरे-धीरे, वेश्यावृत्ति के इस पेशे में शामिल सभी लोगों को देश के सामान्य समाज से हटा दिया गया। जैसा कि इस काम को समाज में सम्मानजनक नहीं माना जाता था, लोग इसे नियमित रूप से स्वीकार नहीं करते थे। इसके परिणामस्वरूप भारत में यौन कार्य के लिए मानव-तस्करी में वृद्धि हुई।
अब आइए विषय के संबंध में भारत में मौजूदा कानून के बारे में पढ़ते हैं।
क्या भारत में वेश्यावृत्ति वैध है?
महिलाओं और बच्चों में अनैतिक व्यापार का दमन (सप्रेशन) अधिनियम, 1956, जिसे आमतौर पर सीता के रूप में जाना जाता है, को 30 दिसंबर, 1956 को स्वीकृति दी गई थी और इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों में अनैतिक तस्करी के लिए कानून बनाने और दबाने के लिए बनाया गया था क्योंकि भारत ने 9 मई, 1950 को न्यूयॉर्क में “व्यक्तियों की तस्करी में महिलाओं का दमन और दूसरों के शोषण” के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (कांफ्रेंस) पर हस्ताक्षर किए थे। इस अधिनियम में बाद के संशोधनों ने न केवल अधिनियम के नामकरण को बदल दिया बल्कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की प्रस्तावना (प्रिएंबल) को भी बदल दिया। इस कानून में वेश्यावृत्ति से संबंधित सभी आवश्यक प्रावधानों पर चर्चा की गई है।
भारतीय कानूनी प्रणाली में वेश्यावृत्ति का पेशा अवैध नहीं है, लेकिन इससे संबंधित गतिविधियों का एक निश्चित पूल, भारत में कानून के अनुसार दंडनीय है। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956, इन प्रावधानों के बारे में बात करता है। इस अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियाँ दंडनीय हैं-
वेश्यालय रखना और बनाए रखना
प्रावधान: धारा 3
इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी वेश्यालय को रखता है या उसका प्रबंधन करता है, या उसके रखरखाव या प्रबंधन में कार्य करता है या सहायता करता है, तो पहली बार दोषसिद्धि पर उसे कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माना जो दो हजार रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा और अगर वह दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम दो साल और अधिक से अधिक पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और साथ ही जुर्माना जो दो हजार रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा।
परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना
प्रावधान: धारा 3
इस प्रावधान के खंड (2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो-
- किसी भी परिसर का किरायेदार, पट्टेदार (लेसी), अधिभोगी (ऑक्यूपायर) या प्रभारी (इन चार्ज) व्यक्ति होने के नाते, ऐसे परिसर या उसके किसी हिस्से को वेश्यालय के रूप में उपयोग करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति देता है, या
- किसी भी परिसर का मालिक, पट्टेदार या मकान मालिक या ऐसे मालिक, पट्टेदार या मकान मालिक का एजेंट होने के नाते, उसे या उसके किसी हिस्से को इस ज्ञान के साथ रहने देता है कि घर या इसके किसी हिस्से को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किए जाने का इरादा है, या जानबूझकर ऐसे परिसर या उसके किसी हिस्से को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए एक पक्ष है,
तो पहली बार दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष तक के कारावास और दो हजार रुपये तक के जुर्माने और दूसरी बार या बाद में दोष सिद्ध होने पर पांच साल के कठोर कारावास और साथ ही जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करना
प्रावधान: धारा 4
अधिनियम के इस प्रावधान के अनुसार, अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों हो सकते है, और जहां ऐसी कमाई एक बच्चे या नाबालिग के वेश्यावृत्ति से संबंधित है, उसे कम से कम सात साल और दस साल से अधिक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा।
वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त करना, उत्प्रेरित (इंड्यूस) करना या ले जाना
प्रावधान: धारा 5
इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, या किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, किसी व्यक्ति को ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है, या किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में लिप्त होने की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो उन्हें कम से कम तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और साथ ही जुर्माना जो दो हजार रुपये तक हो सकता है से दंडित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, तो सात वर्ष की अवधि के कारावास की सजा को चौदह वर्ष की अवधि के लिए कारावास तक बढ़ाया जाएगा।
जिस परिसर में वेश्यावृत्ति की जाती है उसमें एक व्यक्ति को हिरासत में रखा जाता है
प्रावधान: धारा 6
अधिनियम के इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी को वेश्यालय में या किसी अन्य स्थान पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने के इरादे से उसकी जानकारी देता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन हो सकती है या ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
सार्वजनिक स्थानों में या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति
प्रावधान: धारा 7
इस प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति की जाती है, किसी भी परिसर में जो प्रावधान के खंड (3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित है या जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के किसी भी स्थान, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, नर्सिंग होम, या किसी भी प्रकार के ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर हैं, जिसे इस संबंध में पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) या मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तरीके से अधिसूचित (नोटिफाइड) किया गया है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसा अपराध किसी बच्चे या नाबालिग के संबंध में है, तो अपराध करने वाला व्यक्ति दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन हो सकती है या ऐसी अवधि के लिए जो दस साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बहकाना या याचना (सॉलिसिट) करना
प्रावधान: धारा 8
इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसा कुछ जिसे किसी भी सार्वजनिक स्थान से देखा या सुना जा सकता है, चाहे वह किसी भी इमारत या घर के भीतर शब्दों, इशारों, जानबूझकर व्यक्ति के संपर्क में हो, या अन्यथा वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को लुभाता है या लुभाने का प्रयास करता है, या ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को परेशान करता है, या आवारागर्दी करता है या वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए इस तरह से कार्य करता है जिससे आस-पास रहने वाले या ऐसे सार्वजनिक स्थान से गुजरने वाले व्यक्तियों को बाधा या झुंझलाहट हो या सार्वजनिक शालीनता का अपमान हो, उसे पहली दोषसिद्धि पर 6 महीने तक के कारावास से, या 500 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, और दूसरी या बाद की दोषसिद्धि की स्थिति में, कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी होगा जिसे 500 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
हिरासत में एक व्यक्ति का प्रलोभन (सिडक्शन)
प्रावधान: धारा 9
इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हिरासत, प्रभार, या देखभाल, या अधिकार की स्थिति रखता है और उस व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन का कारण बनता है, सहायता करता है, या उकसाता है, तो उस व्यक्ति को दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन हो सकती है, या ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
इन गतिविधियों के अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 372 और 373 में वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिगों के व्यापार की चर्चा है। साथ ही, धारा 366-A, धारा 366-B और धारा 370A क्रमशः नाबालिग लड़कियों की खरीद, विदेशों से लड़कियों के आयात (इंपोर्ट) और व्यक्तियों की तस्करी के बारे में बात करती है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 23(1) तस्करी और बंधुआ मजदूरी के निषेध के बारे में बात करता है। यह तस्करी, बेगार और किसी भी अन्य प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, और इसमें यौन कार्य भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति की तस्करी नहीं की जानी चाहिए और उसे यौनकर्मी के रूप में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और यह अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 में प्रदान किए गए कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
ऊपर बताई गई गतिविधियों को छोड़कर कोई भी गतिविधि पूरी तरह से कानूनी है और भारत में दंडनीय नहीं है।
अब भारत में यौनकर्मियों के मानवाधिकारों और स्वास्थ्य स्थितियों की बात करते हैं।
वेश्यावृत्ति के संबंध में भारत में पिछले अन्य कानून
1923 में, कलकत्ता अनैतिक व्यापार का दमन और बॉम्बे वेश्यावृत्ति की रोकथाम अधिनियम पारित किए गए थे। कलकत्ता कानून को बाद में बंगाल अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1930 द्वारा प्रतिस्थापित (रिप्लेस) किया गया था। 1923 में, उत्तर प्रदेश के प्रांत (प्रोविंस) ने महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद 1935 में पंजाब और 1936 में मैसूर ने भी इसे बनाया।
इन अधिनियमों द्वारा वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहने के लिए, वेश्यालय रखने के लिए, परिसर को वेश्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, खरीद के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए अवैध रूप से हिरासत में रखने, वेश्यावृत्ति के लिए एक महिला का आयात करने और प्रोत्साहित करने या सहायता करने के लिए भारी दंड का प्रावधान किया गया था। वेश्यावृत्ति के विशिष्ट पहलुओं से निपटने वाले कुछ अन्य कानून भी बनाए गए थे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश नाइक लड़कियों का संरक्षण अधिनियम और बॉम्बे देवदासी अधिनियम क्रमशः 1929 और 1934 में पारित किए गए थे। बंबई, मद्रास और बंगाल में पारित बाल अधिनियम ने नैतिक खतरे में लड़कों और लड़कियों को कुछ सुरक्षा दी थी।
ये कुछ ऐसे कानून थे जो भारत में कुछ राज्यों द्वारा पारित किए गए थे।
कनाडा, अर्जेंटीना, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों में इस पेशे को गैर-अपराधीकरण करने और इसे विनियमित (रेगूलेट) करने के लिए कदम उठाए गए हैं, इसे किसी अन्य सामान्य पेशे के समान श्रम नियमों के अधीन किया गया है। राज्यों ने जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करने के साथ-साथ काम को किसी भी अन्य काम की तरह महान मानने के लिए कदम उठाए हैं। वेश्याओं को कानूनी तौर पर कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और काम करने की स्थिति के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए नगरपालिका जिम्मेदार है। वेश्याओं को करों का भुगतान करने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर वैट लगाने की आवश्यकता होती है। यदि वे उनकी सेवा करते हैं, तो वेश्यालय संचालकों को वैध भोजन और शराब के लाइसेंस प्राप्त करने चाहिए।
अब इस साल की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर ध्यान देते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से क्या बदलाव हुए
बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2010) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक हाल ही का आदेश है।
इस मामले में छाया रानी उर्फ बूरी नाम की यौनकर्मी को आरोपी बुद्धदेव ने पीट-पीट कर मार डाला। अदालत के सामने पेश किए गए तमाम सबूतों के आलोक में उसे विचारणीय अदालत और उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया था। वह आगे एक आपराधिक अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ, और उसकी दोषसिद्धि रोक दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 फरवरी, 2011 के अपने फैसले और आदेश में यौनकर्मियों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा।
न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को एक कानूनी पेशा घोषित किया और यह भी कहा कि यौनकर्मी देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपने मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को इसकी गारंटी दी गई है। इस मामले में न्यायालय का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित प्रदीप घोष पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित था। अदालत ने पहले कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को इसी मामले में सामाजिक कल्याण बोर्डों के माध्यम से शारीरिक और यौन शोषण वाली महिलाओं, जिन्हें आमतौर पर वेश्याओं के रूप में जाना जाता है, के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए।
प्रदीप घोष पैनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि यौनकर्मियों को अपनी पहचान के प्रमाण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इससे वे अधिकांश सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही थी। पैनल ने अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956 में संशोधन का सुझाव दिया। सरकार इस तरह के संशोधन करने के लिए सहमत हुई, लेकिन उसकी पूर्ति न होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा दी गई अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया।
प्रमुख परिवर्तन
छह प्रमुख परिवर्तन हैं जो एक नया कानून लागू होने तक बने रहेंगे। वे इस प्रकार हैं-
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-357C के अनुसार यौन उत्पीड़न के शिकार यौनकर्मियों को संरक्षण, सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- राज्य सरकारों को उन वयस्क यौनकर्मियों को रिहा करने के लिए कहा जा सकता है जिन्हें “सुरक्षात्मक घरों” में उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा गया है और इन पुनर्वास संस्थानों की जांच करने के लिए भी कहा जा सकता है।
- पुलिस बल को यौनकर्मियों के अधिकारों के बारे में संवेदनशील होना चाहिए ताकि यौनकर्मियों पर बल द्वारा अक्सर की जाने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोका जा सके।
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को यौनकर्मियों की निजता (प्राइवेसी) और गोपनीयता की रक्षा के लिए मीडिया दिशानिर्देश विकसित करने चाहिए, जो कि अनुच्छेद 21 के अनुसार उनका अधिकार है। अगर कोई निजता का उल्लंघन होता है तो आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-354C के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
- कंडोम के कब्जे को अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है या याचना या वेश्यालय रखने के सबूत के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो दोनों अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार भारत में अवैध हैं।
- राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवाओं को यौनकर्मियों को कानूनी सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित भी करना चाहिए।
भारत में वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के पक्ष में विचार
समाज में लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। इसका एक हिस्सा वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के पक्ष में है, और इसका दूसरा हिस्सा वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के खिलाफ है।
पहला भाग योनकर्मियो को अपने समाज का हिस्सा मानता है, और वे उन्हें किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखाते हैं। उनके अनुसार, वे किसी भी चीज़ से पहले इंसान हैं और उन व्यवसायों में शामिल होते हैं जिनमें वे होना चाहते हैं। इन लोगों की राय के पीछे आम विचार हैं-
वैधीकरण उनके बच्चों को सुरक्षित करेगा
वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के पक्ष में लोगों की राय के अनुसार, यौनकर्मियों के बच्चे ज्यादातर समय बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे कि एक सभ्य जीवन, स्वच्छ रहने की जगह, शिक्षा आदि से वंचित रहते हैं। वे हमेशा एक डरावने माहौल में रहते हैं। इसके वैधीकरण से उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतें आसानी से सुलभ हो सकेंगी और वे अपने जीवन का निर्माण अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे।
एसटीडी के प्रसार (स्प्रेड) को नियंत्रित किया जा सकता है
कर्मचारियों का यौन स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल स्थिति में है। उनमें से कई यौन संचारित (ट्रांसमिटेड) रोगों से संक्रमित हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके पीछे कारण यह है कि चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए बहुत सुलभ नहीं हैं, और यदि हैं भी, तो वे इसका लाभ उठाने में काफी हिचकिचाते हैं। इसके वैधीकरण के साथ, इससे जुड़े शर्मनाक कारक को हटा दिया जाएगा और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यौन उत्पीड़न और अन्य संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी
वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के साथ, लोग आसानी से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे और जघन्य (हीनियस) अपराध में लिप्त नहीं होंगे, जिसके परिणामस्वरूप यौन हमले से संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी।
जबरन वेश्यावृत्ति समाप्त हो सकती है
वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिलने से मानव तस्करी को लेकर कानून और सख्त हो जाएगा। अपराधियों को उच्च दर पर दंडित किया जाएगा, और बाद में, जबरन वेश्यावृत्ति समाप्त हो सकती है।
यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी
वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के साथ, यौनकर्मी अपने मौलिक अधिकारों का अधिक आसानी से प्रयोग कर सकेंगी और देश में सामान्य नागरिक के रूप में रह सकेंगी।
भारत में वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के खिलाफ विचार
पिछले भाग में, हमने भारत में वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के पक्ष के बारे में धारणाओं के बारे में पढ़ा। अब, उसी की गैर-पक्षपाती धारणाओं के बारे में बात करते हैं। लोगों के दूसरे भाग के अनुसार, जो मानते हैं कि भारत में वेश्यावृत्ति को वैध नहीं किया जाना चाहिए, वेश्यावृत्ति शर्म से जुड़ी है और एक वर्जित (टैबू) विषय है। इस तरह के सोचने के पीछे सामान्य कारण निम्मलिखित हैं-
युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
उन लोगों की राय के अनुसार जो वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के खिलाफ हैं, इस कदम से खराब माहौल पैदा होगा, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि इससे यौन सेवाओं तक पहुंच बहुत आसान और बिना किसी डर के हो जाएगी।
एसटीडी का प्रसार बढ़ सकता है
लोगों के इस पूल की राय के अनुसार, वेश्यावृत्ति के वैधीकरण से एसटीडी के प्रसार में वृद्धि होगी क्योंकि अधिक लोग यौन सेवाओं का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं और एसटीडी से संक्रमित हो सकते हैं।
वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी बढ़ सकती है
वेश्यावृत्ति के वैधीकरण के साथ, यौन सेवाओं की मांग में वृद्धि देखी जा सकती है, मांग को पूरा करने के लिए अधिक यौनकर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसके परिणामस्वरूप मानव तस्करी में वृद्धि हो सकती है।
अगर यह कानूनी है तो इसे गोपनीय तरीके से क्यों किया जाता है
भारत में वेश्यावृत्ति आंशिक रूप से कानूनी है। वेश्यावृत्ति से जुड़ी अधिकांश गतिविधियाँ अवैध नहीं हैं, लेकिन इन गतिविधियों को उनसे जुड़ी शर्म के कारण गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है। लिप्त होने वाले लोग समाज में इसे स्वीकार करने से डरते हैं। हालांकि यह भारत में कानूनी है, लोग वेश्याओं के रूप में काम कर रहे हैं, और ग्राहक उनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वे अपनी मूल पहचान प्रकट करने से डरते हैं। इसके कारण कुछ हद तक देश में बने कानूनों से संबंधित हैं।
अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956, वेश्यालय चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। इन वेश्यालयों ने वेश्याओं को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई है। कानून का एक पक्ष उन्हें उन लोगों से दूर रखकर समर्थन प्रदान करता है जो उन्हें वेश्यावृत्ति का अभ्यास करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ, उन लोगों के लिए जो स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं, यह एक आवासीय प्रतिष्ठान (एस्टेब्लिशमेंट) को भी हटा देता है जिसमें वे आराम से रहे। इससे उन्हें समस्या होती है।
हालाँकि, भारत में न्यायपालिका का दृष्टिकोण यौनकर्मियों के पक्ष में है, और नए शासन के अनुसार, उन्होंने इसे एक पेशा माना है, भारत में कानून एक प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण वेश्यावृत्ति गोपनीय तरीके से की जाती है।
इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण समाज की धारणा है। देश में बहुसंख्यक लोग यौन कार्य को समाज के लिए बुरा मानते हैं।
अन्य मामले
कानून का एक टुकड़ा कितना व्यापक होना चाहिए यह निर्धारित करने में न्यायाधीशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि यह कानून में मौजूद किसी भी अंतराल को खत्म करने की क्षमता रखता है। यौनकर्मी के अधिकारों और सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम नीचे कुछ सबसे प्रसिद्ध मामलो के बारे में जानेंगे। यह इस प्रकार है:-
काजल मुकेश सिंह और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021)
इस मामले में, शिकायतकर्ता रूपेश रामचंद्र मोरे और एक पुलिस कांस्टेबल को अपने गोपनीय सूत्रों से श्री निजामुद्दीन खान नाम के एक व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी मिली, जो मलाड मुंबई के एक गेस्ट हाउस में वेश्याओं के लिए ग्राहकों की व्यवस्था करता था।
दो व्यक्तियों को ग्राहकों के रूप में कार्य करने के लिए भेजा गया था जो सेवाओं का लाभ उठाना चाहते थे। जाल इस तरह बिछाया गया कि पुलिस ने उस गेस्ट हाउस में छापा मारा जहां आरोपियों ने वेश्या की व्यवस्था की थी ताकि वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ितों को हिरासत में ले लिया गया था।
मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय का विचार था कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दिखाया जा सके कि वे किसी के साथ छेड़खानी कर रहे थे या वे वेश्यालय चला रहे थे। अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत कोई गतिविधि दंडनीय नहीं है। उन्हें भी अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से निवास करने और व्यवसाय को चलाने का अधिकार है क्योंकि संविधान के भाग III के तहत उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई हैं। चिंता का एकमात्र विषय यह था कि पीड़ितों को सुधार गृह में रखने से पहले उनकी सहमति ली जानी चाहिए थी क्योंकि वे वयस्क हैं और एक सामान्य नागरिक की तरह हर मौलिक अधिकार रखती हैं।
गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997)
इस मामले में, याचिकाकर्ता, जो एक वकील था, द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। उन्होंने 11 जुलाई, 1988 को ‘इंडिया टुडे’ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख “ए रेड लाइट ट्रैप: सोसाइटी गिव्स नो चांस टू प्रॉस्टिट्यूट्स’ ऑफस्प्रिंग” को पढ़ने के बाद याचिका दायर की थी। याचिका में, उन्होंने सोलह वर्ष की आयु तक वेश्याओं के बच्चों (जिन्हें न्यायालय द्वारा “पतित महिला” (फॉलन वूमेन) कहा गया है) के लिए विशिष्ट शैक्षिक सुविधाओं की स्थापना का निर्देश देने के लिए एक उपयुक्त रिट जारी करने की प्रार्थना की थी ताकि उन्हें भ्रष्ट और अनैतिक जीवन शैली में शामिल होने से रोका जा सके।
हालाँकि, 15 नवंबर, 1989 को न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों की स्थापना वेश्याओं के बच्चों को अलग-थलग कर देगी, जो इन बच्चों की भलाई के साथ साथ सामान्य रूप से समाज के खिलाफ भी होगा। हालांकि अदालत ने वेश्याओं के बच्चों को उनकी मां से अलग करने में मदद करने के लिए सुधार घरों और छात्रावासों में पर्याप्त आवास की जरूरत की बात कहकर अलग छात्रावास और स्कूलों के लिए याचिका को मंजूरी नहीं दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई का सुझाव देने के लिए चार अधिवक्ताओं और तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता (चेयर्ड) श्री वी.सी. महाजन ने की थी।
दिल्ली बनाम पंकज चौधरी और अन्य (2009)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 4 आरोपियों को सामूहिक बलात्कार के आरोप से बरी करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और विचारणीय अदालत की सजा को बरकरार रखा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया क्योंकि कथित बलात्कार होने के समय महिलाएं पुलिस की हिरासत में थीं। हालांकि अदालत ने कहा कि भले ही महिला यौन गतिविधियों में लिप्त हो, किसी को भी उसके साथ बलात्कार करने की अनुमति नहीं है। इन मामलों में उसकी सहमति बहुत जरूरी है। उसे उत्पीड़न से उतना ही सुरक्षित रखा जाता है जितना किसी सामान्य नागरिक को।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही भौतिक साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित हो जाए कि एक महिला संभोग की आदि (हैबिचुअल) है, लेकिन कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता है और उसके चरित्र के संबंध में या यह कहकर कि वह ‘आसान गुण’ (ईजी वर्च्यू) की महिला है, इस मुद्दे को नहीं उठा सकता है। न्यायालय ने पाया कि ऐसी महिलाओं को यौन संभोग के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इंकार करने का अधिकार है। अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई, जैसा कि विचारणीय अदालत ने पहले ही सुनाया था।
बुद्धदेव बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
इस मामले में अपीलकर्ता को दोषी पाया गया था, और अदालत ने यह भी कहा कि वेश्याएं मनुष्य थीं जो अनुच्छेद 21 के तहत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की हकदार थीं। इसने सरकार को यौनकर्मी पुनर्वास योजनाओं को विकसित करने का भी आदेश दिया था जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) भी शामिल है ताकि वे अपने शरीर को बेचने के अलावा अन्य तरीकों से जीवन यापन कर सकें। यह भी सुझाव दिया गया था कि वेश्याओं को हीन इंसानों के रूप में देखने के बजाय, लोगों को उनकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस व्यवसाय को पसंद के बजाय आवश्यकता की वजह से चुनती हैं।
कौशल्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
इस मामले में, कानपुर शहर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कई वेश्याओं को उनके घरों से बाहर निकालना पड़ा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 20 ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत वेश्याओं के मूल अधिकारों और अनुच्छेद 19(1) के उप-खंड (d) और (e) का उल्लंघन किया है। अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध पाया गया क्योंकि एक वेश्या और उपद्रव (न्यूसेंस) पैदा करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर स्पष्ट था। अधिनियम इसके लक्ष्य के अनुरूप ही है, जो समाज में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना है।
निष्कर्ष
जैसे ही मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, मैं पाठकों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक दिमाग से सोचें, तालिका (टेबल) के दोनों पक्षों को देखें और फिर इसके बारे में एक राय बनाएं। भारत में यौनकर्मियों की स्थिति बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में है, और उनमें से कई देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह एक गरिमापूर्ण और सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं। वे हमारे समाज के सामान्य वर्ग द्वारा बहुत शर्म और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और आमतौर पर हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) हैं। मेरी राय में, हमें उन्हें देश के किसी भी अन्य नागरिक की तरह समझना चाहिए और उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भारतीय न्यायपालिका द्वारा उसी दिशा में एक कदम आगे है और भविष्य में इस तरह के और कदम उठाए जाने चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या भारत में वेश्यावृत्ति अवैध है?
यह भारत में आंशिक रूप से कानूनी है। यौन कार्य से संबंधित कुछ गतिविधियाँ, जैसे वेश्यालय का संचालन, अवैध हैं, लेकिन विशेष रूप से यौन-कार्य पर कोई रोक नहीं है।
क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रावधानों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है?
हां, वे अनिवार्य हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनका पालन करने की आवश्यकता है।
क्या यौन कार्य करना एक आपराधिक गतिविधि है?
नहीं, यह कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि इसे जानबूझकर किया जाना चाहिए और जबरदस्ती में नहीं किया जाना चाहिए।
संदर्भ
 के कानूनी अवलोकन और यौनकर्मियों (सेक्स वर्कर) के अधिकारों पर चर्चा करता है।){kind=link}