यह लेख रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज से बीबीए एलएलबी कर रही छात्रा Sneha Mahawar ने लिखा है। यह लेख निर्णीत अनुसरण (स्टेयर डेसाइसिस) के सिद्धांत पर चर्चा करता है जो उस नियम को संदर्भित करता है जिसमें अदालतें आमतौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए पिछले न्यायिक निर्णयों का पालन करती हैं, इस प्रकार, यह भविष्य के मामलो के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करती हैं। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

उदाहरणों का पालन करने की अदालत की नीति को निर्णीत अनुसरण के रूप में जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब “निर्णय किए हुए मामलों के साथ खड़े रहना” यानी किसी निर्णय पर टिके रहना है। निर्णीत अनुसरण को अंग्रेजी में ‘स्टेयर डेसाइसिस’ कहा जाता है और यह लैटिन वाक्यांश ‘स्टेयर डेसाइसिस एट नॉन क्वेटा मोवर’ का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है “निर्णयों के साथ खड़े रहना और पहले से तय मामलों को भंग ना करना।” इस प्रकार, इसका अर्थ है एक निष्कर्ष पर टिके रहना और तय की गई चीजों को भंग ना करना। निर्णीत अनुसरण के कानूनी सिद्धांत के लिए अदालतों को उच्च प्राधिकारी (अथॉरिटी) के न्यायालय द्वारा स्थापित उदाहरणों का पालन करने और सम्मान करने की आवश्यकता होती है।

निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत और अवधारणा कानूनी कहावत ‘स्टेयर डेसाइसिस एट नॉन क्वेटा मोवर’ में निहित है और भारत के संविधान, 1949 के अनुच्छेद 141 में भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। ‘बाध्यकारी’ और ‘सभी न्यायालयों पर’ शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह तय किया जाना चाहिए कि क्या बाध्यकारी है, साथ ही साथ क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के फैसलों से बाध्य है या नहीं।

स्टेयर डेसाइसिस एट नॉन क्वेटा मूवर: कानूनी कहावत

निर्णीत अनुसरण अनिवार्य रूप से एक नियम है कि एक अदालत को उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। कानूनी संदर्भ में, न्यायाधीश कानून के अर्थ की व्याख्या करते हैं ताकि निरंतरता बनाए रखने के लिए, पहले से तय किए गए मुद्दों को भंग न किया जाए। यदि विभिन्न न्यायाधीशों ने एक ही तथ्य पर अलग-अलग न्यायालयों में अलग-अलग राय जारी की, तो अराजकता (क्योस) होगी, और कई दलों को लगेगा कि वे शक्तिहीन हैं, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत उस नियम को संदर्भित करता है जिसमें अदालत भविष्य के उदाहरणों में पिछले न्यायिक निर्णयों का पालन करेगी। परिणामस्वरूप, जब उन्हीं प्रश्नों या तर्कों को बाद के उदाहरणों में संबोधित किया जाता है, तो अदालत पिछले मामलों के निष्कर्षों का पालन करेगी। सैल्मंड के अनुसार, ‘उदाहरण के सिद्धांत’ वाक्यांश की दो व्याख्याएँ हैं। व्यापक अर्थों में, उदाहरणो को रिपोर्ट किया जा सकता है, उद्धृत (कोट) किया जा सकता है, और अदालतों द्वारा पालन किए जाने की संभावना है। एक शाब्दिक अर्थ में, यह इंगित करता है कि एक उदाहरण न केवल बहुत अधिक भार वहन करती है, बल्कि कुछ उदाहरणों में, अदालतें पिछले निर्णयों के लिए बाध्य होती हैं। नतीजतन, एक अदालत वास्तव में अतीत में निर्धारित उदाहरणों या फैसलों को लागू करती है।

न्यायालयों को एक पदानुक्रम (हायरार्की) में व्यवस्थित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कानूनी व्यवस्था का शिखर है। यह मामलों में अंतिम निर्णय देता है। निर्णय जो कुछ भी निर्धारित किया गया है वो अधिकार का एक स्रोत है। निर्णय का औचित्य (रेशियो) वह है जो किसी निर्णय में जरूरी होता है, न कि प्रत्येक अवलोकन जो इसमें निहित है, या जो तार्किक (लॉजिकली) रूप से निर्णय में बताई गई विभिन्न टिप्पणियों से निकलता है। कारण का बयान या जिस पर अदालत ने किसी मामले को सुलझाया है, एक उदाहरण कायम करने के लिए पर्याप्त है। ‘घोषित कानून’ वह शब्द है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। एक निष्कर्ष जो व्यक्त नहीं किया गया है, तर्क पर आधारित नहीं है, और समस्या की पूरी तरह से जांच पर आधारित नहीं है, उसे ‘घोषित कानून’ नहीं माना जा सकता है।

निर्णीत अनुसरण की अवधारणा

हेनरी मेल्विन हार्ट और अल्बर्ट एम. सैक्स अमेरिकी कानूनी विद्वान थे जिन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल फैकल्टी के प्रभावशाली सदस्य के रूप में माना जाता था। इन्होंने सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण अमेरिकी कानून मामलों के दृष्टिकोण का भी प्रस्ताव रखा था। इनके अनुसार, निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत तीन बुनियादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है।

• सबसे पहले, सिद्धांत की अवधारणा नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक बातचीत को व्यवस्थित करने की क्षमता में विश्वास पैदा करती है। यह इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें आश्वस्त करता है कि वे कानून के अनुरूप हैं। यह निजी संघर्ष समाधान पद्धति को भी प्रोत्साहित करता है और बढ़ावा देता है क्योंकि अदालत इस सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकती है।
• दूसरा, यह उन परिस्थितियों में पुन: परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त करता है जब कोई निर्णय पहले ही तय हो चुका होता है। निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत वादियों के लिए फिर से बहस करने और न्यायाधीशों को हर मामले में हर मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता से बचाकर निष्पक्ष और कुशल निर्णय को बढ़ावा देता है, और जब भी बेंच बदलती है तो यह मुकदमेबाजी की भीड़ को रोकता है।
• अंत में, यह न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित और कम करके न्यायपालिका प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाता है। सिद्धांत न्यायाधीशों को पूर्वानुमेय (प्रिडिक्टेबल) और गैर-अराजक निर्णय लेने में सहायता करता है।

भारत में निर्णीत अनुसरण के सिद्धांत की नींव

निर्णीत अनुसरण का सिद्धांत निरंतरता और निश्चितता बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायिक प्रणाली को उच्च स्तर की पूर्वानुमेयता, स्थिरता और निश्चितता की आवश्यकता होती है। उचित, नियमित और स्थिर अपेक्षाओं पर आधारित कानूनी प्रणाली में मूल आवश्यकता के लिए उदाहरण है। यह इस आवश्यकता को पूरा करता है कि अन्य सभी चीजें समान होने के कारण, विभिन्न न्यायालयों की परवाह किए बिना, एक कानूनी प्रणाली को एक समान तरीके से विवाद का निपटारा करना चाहिए। यह उन समस्याओं के पुन: मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करता है जिन्हें पहले आधिकारिक रूप से तय किया जा चुका है।

निर्णीत अनुसरण की अवधारणा, अपने वर्तमान स्वरूप में, ब्रिटिशों के आने से पहले भारत में मौजूद नहीं थी। भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव के बाद, बाध्यकारी उदाहरण की धारणा भारत में प्रासंगिक हो गई। निर्णीत अनुसरण की धारणा दो पूर्व शर्तो पर आधारित है जो अदालतों के पदानुक्रम और निर्णयों की रिपोर्टिंग हैं।

राजकोष अदालतों के फैसले को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पहली बार बाध्यकारी शक्ति प्रदान की गई थी।  भारत पर ब्रिटिश विजय के बाद, भारत में उदाहरण की धारणा विकसित हुई, जिसके कारण अदालतों का एक पदानुक्रम और उच्च न्यायालय के फैसले की अवधारणा को अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) अदालतों पर बाध्यकारी निर्णय माना गया। नतीजतन, 18वीं शताब्दी के बाद से निर्णीत अनुसरण हमारी कानूनी व्यवस्था की एक विशेषता सिद्धांत बन गया।

मामलों में निर्णयों के लिखित रिकॉर्ड की कमी के कारण निर्णीत अनुसरण का विचार पहले व्यापक रूप से नियोजित नहीं था, लेकिन एक बार निर्णय के रिकॉर्ड रखने की धारणा पेश की गई, तो सिद्धांत का व्यापक उपयोग देखा गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141

लैटिन कहावत ‘स्टेयर डेसाइसिस एट नॉन क्वेटा मोवर’ निर्णीत अनुसरण के विचार और अवधारणा को स्थापित करती है, जिसे 1949 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में संहिताबद्ध (कोडीफाइड) किया गया है। अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के क्षेत्र के सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें आगे कहा गया है कि मामले का केवल निर्णय का औचित्य बाध्यकारी होता है, और आनुषंगिक उक्‍ति (ऑबिटर डिक्टम) या मामले के मात्र तथ्यों में बाध्यकारी बल नही होता है। नतीजतन, अन्य अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए, उन्हें पहले पूर्ववर्ती मामले में स्थापित, सही अवधारणा और सिद्धांत को समझना होगा।

अनुच्छेद 141 कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है:

1. सभी भारतीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करने और अवधारणा और सिद्धांत को स्थिर बनाए रखने के लिए कानून द्वारा बाध्य है;
2. अदालत के समक्ष मुद्दों के आलोक में निर्णय की टिप्पणियों का मूल्यांकन करते हुए, निर्णय को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए;
3. केवल अगर कोई निर्णय कानूनी मामले को निर्धारित करने या हल करने पर आधारित होता है तो इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है;
4. जब किसी न्यायालय को किसी मामले के निर्धारण में विभाजित किया जाता है, तो न्यायाधीशों द्वारा बहुमत (मेजॉरिटी) में प्राप्त परिणाम को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाएगा, न कि अल्पमत (माइनॉरिटी) में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को;
5. सर्वोच्च न्यायालय के एकपक्षीय (एक्स पार्टे) फैसले भी कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और इन्हें उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है;
6. सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय को बाध्य नहीं करता है;
7. किसी निर्णय का बाध्यकारी स्वरूप प्रक्रियात्मक अनियमितताओं (इरेगुलेरिटीज) या अभौतिकता (इमेटेरियलिटी) से प्रभावित नहीं होता है;
8. विशेष अनुमति याचिकाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

उच्च न्यायालयों द्वारा उदाहरणों का उपचार

एक उच्च न्यायालय किसी मामले में निम्न कार्य कर सकता है, जिसे पहले निचली अदालत द्वारा निर्धारित किया गया था:

पलटना

एक उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा निर्धारित निर्णय को पलट सकता है। प्रारंभिक निर्णय अब मान्य नहीं होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

रद्द करना

जब एक उच्च न्यायालय बाद के मामले में निर्धारित करता है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए पहले मामले में फैसला गलत था, तो यह निचली अदालत के फैसले को रद्द कर देता है।

अलग करना

एक उच्च न्यायालय निचली अदालत के मामले को अलग करता है जब मामले की भौतिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं और पिछले मामले में निर्धारित सिद्धांत नए तथ्यों पर प्रभावी ढंग से लागू होने के लिए सीमित होते हैं।

चीजों के सामान्य क्रम में, अदालतें निर्णीत अनुसरण  की अवधारणा और सिद्धांत का पालन करती हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों के पास उन फैसलों को पलटने की शक्ति होती है जो गलत होते हैं या नई परिस्थितियों के आलोक में खड़े नहीं होते हैं। जब कोई निर्णय हाल ही का होता है या जब राय का विभाजन होता है, तो अदालत इसे रद्द कर सकती है। यह एक निर्णय को पलट भी सकता है यदि यह भ्रमित करने वाला हुआ, अस्पष्ट है, या अनुचित कठिनाई का कारण बनता है, या यदि पूर्ववर्ती निर्णय में त्रुटि को विधायी प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता है। एक निर्णय जो पलट दिया गया है वह अब एक बाध्यकारी उदाहरण नहीं है। कानूनी स्थिति में बदलाव के आधार पर पिछले विवादों को फिर से खोला जा सकता है यदि पहले के मामले के फैसले को खारिज कर दिया जाता है।

एक उदाहरण का पालन करने का मतलब कुछ ऐसा करना है जो पहले ही किया जा चुका हो। नतीजतन, एक उदाहरण के मूल्यांकन में पहला चरण समानता का आकलन करना है और, यदि कोई हो, तो तथ्यों के बीच समानता का आधार या डिग्री है। इसके बाद, अगला कदम यह जांचना है कि क्या वही दृष्टिकोण पहले एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है और समस्या का समाधान किया गया है।

निर्णीत अनुसरण के सिद्धांत के गुण

1. यह समय बचाता है और अनावश्यक मुकदमों को रोकता है।
2. कानून व्यवस्थित तरीके से विकसित हो रहा है।
3. सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि इससे कानूनी स्पष्टता और एकरूपता में वृद्धि हुई है। एक सक्षम निर्णय लेने वाली संस्था को अपने निर्णयों में सुसंगत होना चाहिए और अपने निर्णयों में मनमानी को रोकना चाहिए।
4. यह अनिश्चितता के तत्व को दूर करता है और निचली अदालतों को सर्वसम्मति (अनएनिमस्ली) से और बिना असहमति के उच्च न्यायालय के फैसले को अपनाने की अनुमति देता है।
5. उदाहरण की उपस्थिति, प्रश्न में सिद्धांत का आकलन करते समय एक न्यायाधीश द्वारा त्रुटि करने की संभावना को कम करती है।

निर्णीत अनुसरण के सिद्धांत के दोष

1. व्यावहारिक कानून अनुभव पर आधारित होते है, और उदाहरण को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव के दायरे को कम करता है, जो कानून का अभ्यास करने के मूल से अलग हो जाता है;
2. इसे कानून के मुक्त विकास में बाधा डालने के लिए सजा दी जा सकती है;
3. सिद्धांत और उदाहरण, प्रणाली की सबसे गंभीर खामियां इसकी कठोरता और परिवर्तन की अनुमति देने की अनिच्छा है;
4. एक और नकारात्मक पहलू यह है कि यह जटिल है, जो कई बार स्थिति को और अधिक अप्रत्याशित (अनप्रिडिक्टेबल) बना देता है।
5. कई बार, न्यायिक फैसलों को त्रुटिपूर्ण माना जाता है और उन्हें उदाहरण के रूप में बरकरार रखा जाता है।

मामला

हरि सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1993)

इस मामले में, यह माना गया था कि अदालतों द्वारा प्रशासित न्याय प्रणाली को ध्यान में रखने वाली प्रमुख अवधारणाओं में से एक यह है कि समन्वय क्षेत्राधिकार (को-ऑर्डिनेट ज्यूरिस्डिक्शन) वाले न्यायालयों के समान तथ्यों और परिस्थितियों या कानून में प्रश्नों के संबंध में समान राय होनी चाहिए। न्यायिक सहमति स्थापित करने के बजाय, यदि समान तथ्यों पर दी गई राय असंगत हैं, तो न्यायिक अराजकता का परिणाम होगा। लंबे समय से एक क्षेत्र के संबंध में विचार को केवल इसलिए नहीं बदला जाना चाहिए क्योंकि एक और राय मौजूद है। नतीजतन, निर्णीत अनुसरण की धारणा को बरकरार रखा गया था।

रेखांकन (इलस्ट्रेशन)

• सर्वोच्च न्यायालय ने एक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के तंत्र पर फैसला सुनाया है। निचली अदालत में, अमर नाम का एक व्यक्ति, किसी दूसरी परीक्षा के लिए चयन पद्धति (मैथड) को चुनौती देता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी होगा?

निर्णीत अनुसरण की धारणा के लिए निचली अदालत को उदाहरण का पालन करने की आवश्यकता होती है। यदि मामले की परिस्थितियां तुलनीय हैं, तो इसे भी पिछले मामले के अनुसार ही तय किया जाना चाहिए। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस परीक्षा का फैसला किया है, वह अमर द्वारा निचली अदालत में चुनौती दी गई परीक्षा के समान नहीं है, इसलिए निचली अदालत एक अलग फैसला सुना सकती है।

• जब रेड छुट्टी पर होता है, तो ब्लू रेड के लॉनमॉवर को उधार लेता है। ऐसा करने के लिए ब्लू रेड की सहमति नहीं लेता है। ब्लू गलती से रेड के लॉनमॉवर को तोड़ देता है, लेकिन वह रेड को इसके बारे में सूचित नहीं करता है। वह केवल लॉनमॉवर को रेड के गैरेज में रख देता है। जब रेड घर जाता है और देखता है कि उसका लॉनमूवर टूट गया है, तो वह जोर देकर कहता है कि ब्लू उसे एक नया खरीद कर दे। दोनों लोग अदालत में जाते है, जहां न्यायाधीश का नियम है कि ब्लू रेड को लॉनमॉवर को ठीक कराने के लिए आवश्यक धन का भुगतान करेगा, लेकिन ब्लू रेड को एक नया लॉनमॉवर खरीदकर देने के लिए बाध्य नहीं है।

यह एक उदाहरण कायम करने वाला फैसला है। उसी क्षेत्राधिकार में निचली अदालतों को अब यह नया नियम लागू करना चाहिए: यदि कोई उधारकर्ता किसी उधारी की चीज़ को तोड़ता है और अधिकार के बिना उधारकर्ता की वस्तु का उपयोग करता है, तो उधारकर्ता को वस्तु की मरम्मत के लिए भुगतान करना होगा। क्योंकि निर्णीत अनुसरण के निर्णय की धारणा के लिए इसकी आवश्यकता है, निचली अदालतें इस नई उदाहरण को अपनाएंगी।

निर्णय का औचित्य

निर्णय के औचित्य को अंग्रेजी में रेशियो डिसीडेंडी कहते है और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ‘निर्णय का कारण’ या ‘निर्णय के लिए तर्क’ है। निर्णय का औचित्य एक ऐसे मामले में बिंदु है जहां मामले के द्वारा स्थापित फैसला या सिद्धांत निर्धारित किया जाता है।  लैटिन वाक्यांश रेशियो डिसीडेंडी का सीधा अनुवाद “निर्णय लेने का कारण” है।

न्यायिक संदर्भ में किसी मामले में निर्णय लेने के लिए दिया गया औचित्य है। ऐसा कारण कानून नहीं है जो वर्तमान मामले में ध्यान आकर्षित कर रहा है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अदालत को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती है। उदाहरण के इस तत्व में अदालत की सामान्य टिप्पणियों को अदालतों द्वारा बाद के फैसलों में नहीं अपनाया जाता है।

निर्णय द्वारा प्रदान किया गया तर्क एक तथ्यात्मक असहमति के बजाय कानूनी विवाद का विषय है। क्योंकि अन्य मामलों में परिस्थितियाँ समान नहीं हो सकती हैं, तथ्यों के लिए प्रासंगिक न्यायाधीश की टिप्पणियां अन्य स्थितियों में बाध्यकारी नहीं हो सकती हैं, भले ही तुलनीय कानून लागू हों। हालांकि, किसी निर्णय पर पहुँचने का कारण बाध्यकारी हैं। यदि एक निश्चित निर्णय लेने के लिए कई आधार हैं, तो वे सभी बाद की स्थितियों में बाध्यकारी होंगे।

कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम मेसर्स सन इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (1992)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बाद के मामलों में फैसले को लागू करने में, अदालत को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा स्थापित सही सिद्धांत का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि निर्णय के शब्दों या वाक्यों की, जो उनके कारणों का समर्थन करने के लिए अदालत द्वारा विचाराधीन प्रश्न के संदर्भ से अलग हैं। निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा यदि यह एक बिंदु निर्धारित करने के लिए एक औचित्य निर्दिष्ट नहीं करता है, क्योंकि निर्णय का कारण वही है जो बाध्यकारी है।

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद  हियास (2006)

इस मामले में, यह माना गया कि निर्णय में निहित प्रत्येक अवलोकन के बजाय निर्णय का सार निर्णय का औचित्य होता है। वह कथन या कारण या सिद्धांत जिस पर किसी न्यायालय ने किसी मामले का समाधान किया है, एक उदाहरण कायम करने के लिए पर्याप्त है।

आनुषंगिक उक्‍ति

आनुषंगिक उक्‍ति को अंग्रेजी में ओबिटर डिक्टम कहा जता है और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “पास करने में कहा गया है या अन्य बातों का उल्लेख करना है,” यह एक निर्णय में एक अस्थायी टिप्पणी का जिक्र होता है। यह एक अंग्रेजी आम कानून की धारणा है जिसमें एक निर्णय केवल दो भागों से बना होता है: निर्णय के औचित्य और आनुषंगिक उक्‍ति। न्यायिक संदर्भ में, निर्णय के औचित्य अदालती उदाहरण के संदर्भ में बाध्यकारी है, जबकि, आनुषंगिक उक्‍ति केवल प्रेरक (पर्सुएसिव) है। हालांकि, दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक उक्‍ति सभी भारतीय अदालतों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी है।

आनुषंगिक उक्‍ति अनावश्यक कथन हैं जो काल्पनिक तथ्यों या असंबंधित कानूनी मामलों की ओर इशारा करते हैं। आनुषंगिक उक्‍ति एक न्यायाधीश के शब्दों या विचारों को संदर्भित करती है, जबकि मामले में निहित होने पर, निर्णय में कहा जाना आवश्यक नहीं है। निर्णय के औचित्य के विपरीत, आनुषंगिक उक्‍ति न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है, भले ही वे कानून के सही बयान हों।

यह आकलन करने के लिए कि क्या न्यायिक टिप्पणी एक निर्णय का औचित्य या आनुषंगिक उक्‍ति है, वैंबॉघ इनवर्जन परीक्षण कहता है कि किसी को तर्क को पलट देना चाहिए, या यह पूछना चाहिए कि यदि कथन हटा दिया गया होता तो क्या परिणाम भिन्न होता। यदि ऐसा है, तो कथन महत्वपूर्ण और निर्णय का औचित्य है;  यदि ऐसा नहीं है, तो यह आनुषंगिक उक्‍ति है।

निष्कर्ष

हम यह कहकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निर्णीत अनुसरण का अर्थ “उदाहरण का नियम” है। जब एक अदालत ने पहले एक कानूनी समस्या की समीक्षा की और निर्णय लिया, तो इसे उदाहरण कहा जाता है। एक उच्च न्यायालय का निर्णय निचली अदालत के लिए बाध्यकारी होता है और निचली अदालत के फैसले के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है, जिसे निचली अदालत द्वारा बदला नहीं जा सकता है। इस विचार को निर्णीत अनुसरण के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुवाद “जो घोषित किया गया है, उसके साथ बने रहना” है। इसे आमतौर पर भारत में उदाहरण की धारणा के रूप में जाना जाता है। जस्टिस कार्डोज़ो कहते हैं, एक विकसित प्रणाली में, उदाहरणों ने जमीन को इतना ढक लिया है कि वे प्रस्थान के बिंदु को तय करते हैं जहां से न्यायाधीश का श्रम शुरू होता है। लगभग निरपवाद रूप से, उनका पहला कदम उनकी जांच करना और उनकी तुलना करना है। यदि वे सीधे है तो और कुछ करने की आवश्यकता नही हो सकती है। निर्णीत अनुसरण कम से कम हमारे कानून का रोज़मर्रा का काम करने वाला नियम है।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/judicial-precedent-source-law/#:~:text=Stare%20decisis%20is%20the%20legal,base%20of%20this%20legal%20principle 
• https://www.lawctopus.com/academike/stare-decisis/ 
• http://ijtr.nic.in/webjournal/8.htm 
• https://www.toppr.com/guides/legal-aptitude/jurisprudence/sources-of-law-concept-of-stare-decisis/ 
• https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=mlr 
• https://www.lawctopus.com/academike/precedents-as-a-source-of-law/#:~:text=Binding%20precedents&text=Binding%20precedent%20relies%20on%20the,to%20new%20situations%20by%20analogy 
• https://study.com/academy/lesson/stare-decisis-doctrine-definition-example-cases.html 
• https://www.advocateshah.com/blog/what-is-stare-decisis-with-doctrine-of-stare-decisis/ 
• https://taxguru.in/goods-and-service-tax/legal-term-ratio-decidendi-obiter-dictare-judicata-stare-decisis.html 
• http://www.smmpalwal.com/SILR_PALWAL/pdf/4thsem/llb6/Rule%20of%20Stare%20decisis-converted.pdf