धारा 376 आईपीसी का अवलोकन

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Indian Penal Code
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इस लेख को सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा से बीबीए एलएलबी कर रही छात्रा Anindita Deb ने लिखा है। इस लेख का उद्देश्य आईपीसी,1860 की धारा 376, इसके प्रासंगिक (रिलेवेंट) प्रावधानों जो इस धारा के संबंध में लागू होते हैं और कानून के अन्य संबंधित प्रावधान पर विस्तृत चर्चा करना है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

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परिचय

बलात्कार आधुनिक दुनिया में सबसे जघन्य (हिनियस) अपराधों में से एक है, और शिक्षा और सामाजिक विकास में प्रगति के बावजूद, यह सामाजिक बुराई आज तक कायम है। इसके विपरीत, हाल के वर्षों में बलात्कार के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है। बलात्कार पीड़िता को गंभीर शारीरिक और भावनात्मक उथल-पुथल में छोड़ देता है, इसके अलावा, पीड़ितों को भी समाज में उपेक्षित (इग्नोर्ड) और बहिष्कृत (ऑस्ट्रासाइज्ड) कर दिया जाता है क्योंकि वे केवल किसी ऐसी चीज का शिकार होते हैं जो उनकी अपनी गलती से भी उत्पन्न नहीं होती है। यह अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कार्य को करने वाले लोगों को अधिक से अधिक और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि न्याय सुनिश्चित हो और भविष्य में बलात्कार की घटनाओं को कम से कम किया जा सके।

लेख का दायरा बलात्कार पर संक्षेप में चर्चा करना है, और फिर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और धारा 376AE के तहत बलात्कार के लिए दी गई सजा के बारे में विस्तार से बताना है। लेख में धारा में बाद के संशोधनों पर और इसने देश में बलात्कार के आसपास के कानून को कैसे आकार दिया है उस पर भी चर्चा की गई है। 

बलात्कार क्या है?

बलात्कार एक अवैध यौन गतिविधि है जिसमें पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध, या तो बलपूर्वक या बल की धमकी के द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो मानसिक बीमारी, नशा, धोखे या बेहोशी के कारण सहमति देने में असमर्थ होने पर संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) होता है। कई देशों में बलात्कार को एक प्रकार के यौन हमले (सेक्सुअल असॉल्ट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहले, इसे अत्यधिक यौन इच्छा के कारण माना जाता था, लेकिन अब यह पीड़ित पर बल का लगातार इस्तेमाल करने के कारण होता है। इंटरव्यू होने पर, अधिकांश अपराधियों ने गवाही दी है कि उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार इसलिए किया क्योंकि वे देर रात तक पार्टी करती थीं और उनसे अशिष्टता से बात करते थीं (जिसे वे महिलाओं की ओर से अपमानजनक मानते थे) या केवल महिला को उसकी असली जगह दिखाने के लिए उसका बलात्कार किया। एक पुरुष और एक महिला के बीच संभोग के दौरान बलात्कार की स्थिति पैदा करने वाली स्थितियां आईपीसी की धारा 375 में सूचीबद्ध हैं। 

धारा के अनुसार, प्रवेश (पेनिट्रेशन) की क्रिया को संभोग माना जाने के लिए पर्याप्त है, और यदि इस तरह की प्रवेश को जब बल पूर्वक किया जाता है, तो इसे बलात्कार कहा जाएगा। साक्षी बनाम भारत संघ (2004) में, सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार की अवधारणा की पुष्टि करते हुए यह फैसला सुनाया कि केवल विषमलैंगिक (हेटरोसेक्सुअल) संभोग, जैसे कि योनि (वेजाइनल) और लिंग (पीनियल) में प्रवेश ही बलात्कार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन शोषण के कई रूप हैं जो प्रकृति में डरावने हैं इसलिए हर यौन अपराध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है।

बलात्कार के लिए सजा (आईपीसी की धारा 376)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। धारा बलात्कार के लिए किसी भी प्रकार के कारावास के रूप में सजा निर्धारित करती है जो कम से कम 7 साल तक चलती है, लेकिन जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है या आजीवन कारावास (जेल में व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु तक कारावास) हो सकता है, और दोषी जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि पति द्वारा अपनी पत्नी से अलग होने के दौरान बलात्कार किया जाता है, और पत्नी की आयु 12 वर्ष से अधिक है, तो पति को 2 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी, या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, या वह दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। 

न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में 7 वर्ष से कम के कारावास का निर्धारण करने का अधिकार है। 

धारा 376 के खंड 2 में उपखंड (a) से (g) है जो बलात्कार के गंभीर रूपों जैसे हिरासत में बलात्कार, गर्भवती महिला से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा बलात्कार आदि के लिए सजा प्रदान है। 

आईपीसी की धारा 376 की प्रकृति

  • संज्ञेय (कॉग्निजेबल) 

धारा 375 के तहत किया गया अपराध जो आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय है, प्रकृति में संज्ञेय है। एक संज्ञेय अपराध वह है जिसमें एक पुलिस अधिकारी, पहली अनुसूची (शेड्यूल) या किसी अन्य कानून के तहत बिना वारंट के किसी संदिग्ध (सस्पेक्ट) को गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की सहमति के बिना जांच शुरू कर सकता है। हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या और अन्य भीषण या गंभीर अपराध संज्ञेय अपराधों के उदाहरण हैं। केवल संज्ञेय अपराध में ही प्राथमिकी (एफआईआर) उत्पन्न होती हैं। 

  • गैर जमानती 

धारा 376 के तहत अपराध प्रकृति में गैर-जमानती है, यानी जमानत आरोपी का अधिकार नहीं है, जो कि जमानती अपराधों में होता है। न्यायाधीश आरोपी को तभी जमानत देगा जब वह ऐसा मामले के लिए सही समझे। 

  • किसी भी न्यायालय द्वारा विचारणीय (ट्रायबल) 

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की पहली अनुसूची के अनुसार, भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में बलात्कार के अपराध की कोशिश की जा सकती है। 

संशोधन पेश करने से पहले आईपीसी की धारा 376 

2013 में भयानक दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला (निर्भया बलात्कार का मामला) के बाद बलात्कार कानूनों में बदलाव किया गया। राजधानी शहर में हिंसक सामूहिक बलात्कार पर व्यापक आंदोलन के परिणामस्वरूप अंत में फिजियोथेरेपी इंटर्न की मृत्यु हो गई, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के पारित होने का कारण था। अधिनियम ने आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया। पहले, धारा में बलात्कार की सजा के लिए न्यूनतम वर्षों का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है और इस प्रकार है: 

  • धारा 376(2) की उपधारा 1 में सूचीबद्ध परिस्थितियों के अलावा अन्य सभी परिस्थितियों में एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड को संबोधित करती है। ऐसी परिस्थितियों में, सजा कम से कम 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास थी, जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है।
  • उपधारा 2 पुलिस अधिकारियों, लोक सेवकों, सशस्त्र बलों (आर्म्ड फोर्सेज) के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड को संबोधित करती है। जुर्माने के साथ आजीवन कारावास (यानी, उसके शेष जीवन के लिए कारावास) या कम से कम 10 साल तक की जेल की संभावना है। 

आईपीसी की धारा 376 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा पेश किए गए परिवर्तन

निर्भया मामले द्वारा उत्पन्न आक्रोश के बाद, 2013 के आपराधिक संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई, जिसने बलात्कार की परिभाषा और सजा में महत्वपूर्ण संशोधन किए, जो पहले अपर्याप्त पाए गए थे। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और अन्य अपराधों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा विकसित करने में विधायिका के विचार के प्रस्तावों को इकट्ठा करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति की स्थापना की गई थी। कम समय में, समिति को लगभग 80,000 सिफारिशें प्राप्त हुईं, जिन पर विचार-विमर्श किया जाना था। तथाकथित नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, वकीलों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सदस्यों ने ये सिफारिशें भेजीं थीं। प्रस्ताव एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) के रूप में बनाए गए थे क्योंकि विधायिका ने संशोधित अधिनियम की शुरूआत को रोकते हुए इसे स्थगित कर दिया था। अध्यादेश के तहत बलात्कार के अपराध को एक व्यापक परिभाषा दी गई थी, जिसमें पीड़ित के शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रवेश को शामिल किया गया था।

दृश्यरतिकता (वायरिज्म) (धारा 354C) को भी संशोधन द्वारा अपराध बनाया गया था, जो पहले भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं था। तस्वीरों, फिल्मों, या मीडिया के अन्य रूपों की रिकॉर्डिंग या देखने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना उनमें चित्रित या प्रदर्शित किए जाने को दृश्यरतिकता के रूप में जाना जाता है। 2013 के संशोधन से पहले, भारतीय दंड संहिता ने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की थी, जो अब 7 साल है और इसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसने 14 परिस्थितियों को भी पेश किया जिसमें बलात्कार के लिए कम से कम 10 साल जेल की सजा होनी चाहिए और इसमें शेष आरोपी के प्राकृतिक जीवन या मृत्यु के लिए कारावास शामिल हो सकता है। निम्नलिखित इन परिदृश्यों की एक सूची है: 

  1. एक पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार
  2. एक सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार
  3. सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा बलात्कार
  4. रिमांड होम के जेल के प्रबंधन या स्टाफ द्वारा बलात्कार
  5. अस्पताल के प्रबंधन या स्टाफ द्वारा बलात्कार
  6. किसी रिश्तेदार, अभिभावक (गार्जियन) या शिक्षक द्वारा बलात्कार
  7. सांप्रदायिक (कम्यूनल) या सेक्टेरियन हिंसा के दौरान बलात्कार
  8. गर्भवती महिला से बलात्कार
  9. 16 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार
  10. सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार
  11. एक महिला पर नियंत्रण और प्रभुत्व (डोमिनेंस) की स्थिति में होने के कारण बलात्कार करना
  12. मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित महिला का बलात्कार
  13. बलात्कार करते समय एक महिला के जीवन को गंभीर नुकसान पहुंचाता है या अपंग या विकृत या उसे खतरा पहुंचाता है।
  14. एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करता है।

यह अधिनियम 3 फरवरी 2013 को प्रभावी हुआ था। इसने धारा 376 (376A से 376E) में पांच प्रावधान जोड़े जिन्हें यहां समझाया गया है।

आईपीसी की धारा 376A

मृत्यु कारित करने या व्यक्ति को वानस्पतिक अवस्था (वेजिटेटिव स्टेट) में डालने के लिए दण्ड है। यह खंड उस पुरुष को दंडित करता है जो किसी महिला के खिलाफ ऐसा कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप वह घायल हो जाती है या वानस्पतिक अवस्था में चली जाती है, या मर जाती है। धारा 376A के तहत सजा कम से कम 20 साल होनी चाहिए, हालांकि इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है जिसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में की जा सकती है। 

आईपीसी की धारा 376B

धारा 376B एक पति को अपनी पत्नी से अलग होने पर उसके साथ यौन संबंध रखने के परिणामों की रूपरेखा तैयार करता है। सामान्य सिद्धांतों के तहत एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें पति और पत्नी दोनों अपने वैवाहिक अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। पति द्वारा उसकी पत्नि की सहमति के बिना संभोग करना इस धारा के तहत दंडनीय है जब महिला अपने पति से अलग न्यायिक अलगाव (जुडिशियल सेपरेशन) निर्णय के तहत रहती है। इन उदाहरणों के तहत, संभोग का मतलब वही है जो धारा 375 खंड (a) से (d) में है। 

आईपीसी की धारा 376C

धारा 376C के तहत व्यक्ति द्वारा बल पूर्वक यौन संबंध बनाना दंडनीय है। यदि कोई व्यक्ति बल का इस्तेमाल करके या अपनी शक्ति के प्रभाव में किसी महिला को बहकाता है या उसका फायदा उठाता है, तो उस व्यक्ति को इस धारा के तहत अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन स्थितियों में संभोग को बलात्कार नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कम से कम 5 साल की सजा होगी, जिसमें 10 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। 

आईपीसी की धारा 376D

धारा 376D के तहत सामूहिक बलात्कार के अपराध दंडनीय हैं। सामूहिक बलात्कार तब होता है जब एक महिला का कई लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है। अपराधियों को जेल में कम से कम 20 साल की सजा का सामना करना पड़ता है, जिसमें जेल में उम्रकैद की सजा होने की संभावना होती है। 

आईपीसी की धारा 376E

इस धारा में बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा को परिभाषित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को पहले धारा 376, 376A, या 376D के तहत किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है और वह फिर से वही अपराध करता है, तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। 

2018 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 में लाए गए परिवर्तन

वर्ष 2018 में कठुआ बलात्कार मामले की भयानक घटना के बाद, जिसमें 8 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था और सामूहिक बलात्कार किया गया था तो इस अपराध के लिए सजा के आसपास के कानूनों को और अधिक कठोर बनाना समय की आवश्यकता बन गई थी। परिणामस्वरूप, 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम लागू किया गया था। निम्नलिखित परिवर्तन धारा 376 में शामिल किए गए थे:

  • 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार करने पर अब कम से कम 20 साल की जेल की सजा, आजीवन कारावास, साथ ही जुर्माना या मौत की सजा हो सकती है।
  • 12 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा अब आजीवन कारावास, जुर्माना या मौत है।
  • 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर उन्हें 20 साल तक की जेल या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में ही रखा जाएगा। 16 साल से अधिक उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल की जेल है।

आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 के बीच अंतर

धारा 375 और 376 दोनों एक ही अपराध से निपटते हैं, दोनों धाराओं के बीच एकमात्र अंतर यह है कि धारा 375 अपराध की परिभाषा प्रदान करती है, जबकि धारा 376 आरोपी के खिलाफ आरोप साबित होने के बाद अपराध के लिए सजा प्रदान करती है। इसके बाद आरोपी को धारा 375 और 376 के तहत बलात्कार का दोषी ठहराया जाएगा। धारा 376(2) में बलात्कार के गंभीर रूपों के लिए सजा का प्रावधान है। 

आईपीसी की धारा 376 से संबंधित प्रसांगिक मामले 

प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2006)

मामले के तथ्य

इस मामले में अपीलकर्ता आरोपी की पत्नी थी, जिसने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था। जब अपीलकर्ता कमरे में दाखिल हुआ तो पीड़िता ने उससे पूछा लेकिन उसने लड़की को थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद पत्नी पर पति के साथ धारा 376(2)(g) के तहत सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया गया था। 

अदालत का फैसला

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा के अनुसार, एक महिला बलात्कार नहीं कर सकती ही। साथ ही, सामूहिक बलात्कार करते समय आरोपी को पीड़िता से बलात्कार करने का एक सामान्य इरादा साझा करना चाहिए, और चूंकि पत्नी ने केवल लड़की को थप्पड़ मारा और क़ानून एक महिला को बलात्कार करने में असमर्थ मानता है इसलिए उसे धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 

मुकेश और अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य (2017)

मामले के तथ्य

इस मामले को पूरे भारत में निर्भया बलात्कार मामला के नाम से जाना जाता है। यह मामला 2013 में लागू हुए आपराधिक कानून संशोधनों की नींव था। मामले के तथ्य 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में चलती बस में छह लोगों द्वारा किए गए बलात्कार पर आधारित हैं। पीड़िता की असली पहचान कभी सामने नहीं आई, हालांकि सभी बातचीत में उसे निर्भया कहा जाता है। 23 साल की निर्भया देर रात साथी के साथ बस का इंतजार कर रही थी। उसे समझा-बुझाकर खाली बस में चढ़ने को विवश किया गया। चालक ने 17 वर्षीय किशोर सहित पांच अन्य यात्रियों के साथ मिलकर क्रूर यौन उत्पीड़न किया। उसके दोस्त ने उन 6 सदस्यों के ऐसे हिंसक आचरण (कंडक्ट) से निर्भया का बचाव करने की कोशिश की थी। चलती बस में भीषण बलात्कार और कई और दर्दनाक चोटें आईं। अंत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई। शारीरिक और मानसिक अस्थिरता, कई अंगों की विफलता, आंतरिक रक्तस्राव (इंटरनल ब्लीडिंग), हृदय गति रुकना (कार्डियक अरेस्ट) और बलात्कार के परिणामस्वरूप होने वाली कई अन्य समस्याएं उसकी मौत का कारण थीं।

अदालत का फैसला 

निर्भया के ऐतिहासिक मामले में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुनाया जिसमें छह में से बाकी चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया और सुधार गृह (रिफॉर्मेटरी होम) में 3 साल की सजा सुनाई। राम सिंह छठे और अंतिम प्रतिवादी थे। दोषी ठहराए जाने से पहले उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि यह तर्क दिया गया था कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) मामलों में फिट नहीं बैठता है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और दोषियों को मौत की सजा सुनाई। चारों दोषियों को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया।

तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य (2001)

मामले के तथ्य

इस मामले में पीड़िता जन्मजात गूंगी होने के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त (चैलेंज) थी। प्रतिवादी ने उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया और उसके साथ यौन क्रिया में शामिल हो गया। इसके बारे में तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक पीड़िता के परिवार को पता नहीं चला कि वह गर्भवती है। जब उससे पूछा गया कि उसका फायदा किसने उठाया तो उसने आरोपी पर उंगली उठाई। उस पर अपराध का आरोप लगाया गया था और कार्य को प्रस्तुत करने के रूप में सहमति की याचिका (प्ली ऑफ कंसेंट) दर्ज की गई थी। 

अदालत का फैसला 

आरोपी को मरीज की मानसिक दुर्बलता और लाचारी का फायदा उठाने वाला बताया गया था। चूंकि मानसिक रूप से विकलांग लड़की सहमति देने में असमर्थ है, इसलिए इस मामले में सहमति का कोई सवाल ही नहीं है। और सबमिशन सहमति के समान नहीं है, जो डर पर आधारित हो सकता है, दबाव से कलंकित हो सकता है, या मानसिक मंशा से बाधित हो सकता है। आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना और 10 साल जेल की सजा काटने का आदेश दिया गया था।

दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य (2004)

मामले के तथ्य

इस मामले में आरोपी और पीड़िता पड़ोसी थे। वे प्यार में पड़ गए, और आरोपी ने लड़की को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। वह उससे शादी करने का वादा करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब लड़की के माता-पिता को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि लड़की ने उसे रजामंदी दी थी और उसने उसे कभी मजबूर नहीं किया था।

अदालत का फैसला

उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यौन संबंध के लिए लड़की की सहमति धोखे से प्राप्त की गई थी क्योंकि उसने उससे शादी करने का वादा किया था। पीड़िता की धोखे से दी गई सहमति वैध सहमति नहीं है। 

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996)

मामले के तथ्य

इस मामले में बच्ची 10वीं कक्षा में थी और उसकी फाइनल परीक्षा चल रही थी। वह परीक्षा के बाद घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसका वैन में अपहरण कर लिया। वे उसे उनमें से एक की कोठी में ले गए, उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर उन तीनों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसे कहा गया था कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगी तो उसे मार दिया जाएगा।

अदालत का फैसला

अदालत ने उन तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाया क्योंकि उसने इस कार्य के लिए सहमति नहीं दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट भी स्थापित किया, जिससे बलात्कार पीड़ितों को सुरक्षा और विश्वास की भावना सुनिश्चित की जा सके। 

महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रकाश (1992)

मामले के तथ्य

इस मामले में पीड़िता अपने पति के साथ गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए अपने गांव गई थी। आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल था जो गांव में त्योहार के बंदोबस्त के लिए गया था और दूसरा स्थानीय व्यवसायी था। व्यवसायी ने पीड़िता के पति को अपने घर बुलाया और फिर उसने पीड़िता को भी बुलाया। पीड़िता के पति के साथ मारपीट की गई और पुलिसकर्मी फिर उसके बाद व्यवसायी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मामला लाया गया, तो प्रतिवादियों ने दावा किया कि महिला ने प्रतिरोध के कोई संकेत नहीं दिखाए और इसलिए उन्हें जबरन संभोग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

अदालत का फैसला

बॉम्बे उच्च न्यायालय के अनुसार, पुलिसकर्मी ने महिला और उसके पति में डर पैदा कर दिया था क्योंकि दोनों गरीब मजदूर थे। क्योंकि यौन मुठभेड़ न तो प्यार के लिए थी और न ही पैसे के लिए, केवल एक ही व्याख्या थी कि उसे जबरदस्ती किया गया था। जैसा कि धारा 375 की परिस्थितियों की उप-धारा (3) में कहा गया है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालकर भी सहमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें पीड़ित की रुचि थी। यह भी कहा गया है कि पीड़िता के पति के साथ मारपीट भी की गई थी। उन दोनों को धारा 376 के तहत बलात्कार का दोषी पाया गया था।

निष्कर्ष

बलात्कार दुनिया भर में महिलाओं पर होने वाले सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। यह न केवल पीड़ित बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देता है। पिछले एक दशक में पूरे भारत में बलात्कार के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो अब पहले से कहीं अधिक निवारक कानूनों की आवश्यकता के लिए एक अलार्म उठाता है। हम इस सामाजिक बुराई को दूर करने और इससे लड़ने के लिए एक साथ खड़े होने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। 

कई संशोधनों ने देश में महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास किया, लेकिन उनका कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) खराब रहा है। वैवाहिक बलात्कार एक और मुद्दा है जिसे हमारे विधायक नजरअंदाज करते रहते हैं, और दुर्भाग्य से, इनमें से किसी भी संशोधन अधिनियम ने इसे अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी है। हालांकि हम देखते हैं कि बाहरी लोगों के साथ-साथ परिवार के सदस्यों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून आवश्यक है। 

ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण खामी यह है कि धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार का अपराध लिंग-विशिष्ट है, अर्थात यह एक महिला द्वारा बलात्कार को संबोधित नहीं करता है। इसलिए, अगर कोई महिला किसी पुरुष या महिला के साथ बलात्कार करने का अपराध करती है, तो भी उसे धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कमी के कारण, केवल 16 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया जा सकता है। वयस्क (एडल्ट) पुरुष कानून द्वारा असुरक्षित होते हैं, और भले ही एक पुरुष पर एक महिला द्वारा बलात्कार का मामला एक दुर्लभ विचार प्रतीत होता है लेकिन इस अपराध के शिकार पुरुष भी हैं जिन्हें कानून के तहत सुरक्षा नहीं दी जाती है। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

  • आईपीसी की धारा 376 के तहत किस अपराध की सजा दी जाती है?
    • आईपीसी की धारा 376 की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के जघन्य अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। 
  • आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए सजा क्या है?
    • धारा 376 के तहत बलात्कार की सजा को अब कम से कम 7 साल तक लाया गया है, जिसे कुछ मामलों में जैसे कि नाबालिग से बलात्कार या किसी लोक सेवक द्वारा बलात्कार, उन मामलों में कम से कम 10 तक है। सजा की अधिकतम सीमा आजीवन कारावास और यहां तक ​​कि गंभीर मामलों में मौत की सजा भी है। दोषी को जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जाएगा। 
  • क्या बलात्कार का अपराध लिंग-तटस्थ (जेंडर न्यूट्रल) है?
    • नहीं, आईपीसी की धारा 375 की भाषा के अनुसार, एक पुरुष द्वारा केवल एक महिला पर बलात्कार किया जा सकता है। एक महिला को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और भले ही वह सामूहिक बलात्कार की घटना का हिस्सा हो, उसे अपराध के उकसाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, लेकिन वास्तविक अपराध के लिए नहीं। 
  • आईपीसी की धारा 376 के तहत शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
    • यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरह के गंभीर अपराध का शिकार हुआ है, तो प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़ित की चिकित्सा जांच के लिए जल्द से जल्द इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए। चिकित्सा जांच से अपराध से जुड़े बहुत सारे ठोस सबूत मिलते हैं और इसलिए पीड़ित के पास अदालत में पेश करने के लिए और सबूत होते हैं। धारा 376 के तहत अपराध की प्रकृति संज्ञेय है, जिसका अर्थ है कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि न्याय अपना काम करे और त्वरित (स्पीडी) सुनवाई हो। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि बलात्कार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को उचित तर्क द्वारा समर्थित होने पर स्वीकार किया जा सकता है। 
  • बलात्कार के दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड कब दिया जाता है?
    • सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में “दुर्लभ से दुर्लभ” मामलों को मौत की सजा देने का नियम निर्धारित किया है। इसलिए, यदि बलात्कार क्रूरता से किया गया है और अत्यधिक निंदनीय है, तो दोषी को मौत की सजा दी जाएगी, जैसा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में देखा गया है। बलात्कारियों ने भयानक तरीके से बलात्कार किया और इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई थी। क्या किसी दोषी को मौत की सजा दी जाएगी या नहीं, यह मामला-दर-मामला आधार पर तय किया जाता है, जो विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। 

संदर्भ 

 

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