यह लेख इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की छात्रा Shubhangi Upmanya द्वारा लिखा गया है। इस लेख में उन्होंने मानहानि (डिफेमेशन) का विस्तार से वर्णन किया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

मानहानि, भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के अधिकार पर नियंत्रण और संतुलन के लिए एक प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाता है या जनता की नजर में बदनाम व्यक्ति के लिए गलत राय पैदा करता है।

आपको यह समझने के लिए कि यह वास्तव में क्या है, मान लीजिए कि पार्टी के दो सदस्य, मीरा और सुबोध चुनाव के लिए खड़े हैं। सुबोध कहते हैं, ”मीरा एक भ्रष्ट व्यक्ति है, मैंने उसे पहले भी रिश्वत लेते देखा है, इसलिए उसे वोट मत देना।” यह कथन असत्य है और मीरा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है, क्योंकि जनता में कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति को वोट नहीं देगा। इसका सीधा असर मीरा की चुनाव में जीत पर पड़ेगा।

इसे रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499 से धारा 502 तक मानहानि के प्रावधान उपलब्ध हैं। इस लेख में हम उन्हें विस्तार से समझेंगे।

मानहानि के अपराध का विश्लेषण

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि के बारे में बात करती है। तो मानहानि क्या है?

कोई भी व्यक्ति जो बोलकर या लिखित शब्दों, संकेतों या प्रत्यक्ष (विजिबल) संकेतों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस व्यक्ति पर कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है। ऐसा आरोप लगाने वाले व्यक्ति के पास यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि इस तरह के आरोप से व्यक्ति की प्रतिष्ठा खराब होगी।

हालांकि, इस धारा में कई अपवाद शामिल हैं। हम आने वाले विषय में उनकी चर्चा करेंगे।

प्रतिष्ठा

किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि वास्तविक क्षति (डैमेज) या व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। केवल शब्द बोलना या लिखना, चित्र बनाना या इशारे करना तब तक मानहानि नहीं है जब तक कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे।

प्रतिष्ठा को नुकसान, एकमात्र नकारात्मक परिणाम है जो मानहानि के कार्य से उत्पन्न हो सकता है।

यह आपके पेशेवर करियर के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि आपको उससे किराने का सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वह निम्न-श्रेणी की चीजें उच्च दर पर बेचता है। इस मामले में यदि कथन असत्य पाया जाता है तो दुकानदार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचता है क्योंकि इससे उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की कमी हो जाएगी।

प्रकाशन (पब्लिकेशन)

किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा बोले या लिखे गए शब्दों का प्रकाशन हुआ हो। इसका क्या मतलब है?

इसका मतलब है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान तब होता है जब मानहानिकारक शब्द किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गए हों। प्रकाशन का अर्थ है कि तीसरे व्यक्ति ने लिखित, बोले जाने वाले, इशारा या चित्रित अपमानजनक शब्दों को पढ़ा, सुना या देखा है।

यदि ऐसा नहीं हुआ है तो मानहानि का मुकदमा करने का कोई आधार नहीं है।

अंग्रेजी कानून और भारतीय कानून के बीच अंतर

मानहानि का अपराध दो रूपों में हो सकता है, लिबेल और स्लेंडर।

• लिबेल- यह एक प्रकार की मानहानि है जो किसी स्थायी रूप में मौजूद होती है जैसे की लिखित, मुद्रित या चित्र में।
• स्लेंडर- यह एक प्रकार की मानहानि है जो अलिखित रूप में मौजूद होती है जैसे बोले गए शब्द, हावभाव या हाथों से बने प्रतिनिधित्व (रिप्रजेंटेशन)।

अंग्रेजी कानून में, आपराधिक मानहानि और सिविल मानहानि की श्रेणियों (कैटेगरीज) के तहत दोनों रूपों के बीच अंतर किया गया है।

आपराधिक कानून के तहत, केवल लिबेल एक अपराध है, स्लेंडर नहीं। जबकि सिविल कानून में, आपराधिक कानून की तरह ही लिबेली एक अपराध है, लेकिन यहां परिवर्तन यह है कि सबूत के साथ स्लेंडर भी एक अपराध है।

भारतीय कानून में, स्लेंडर और लिबेल दोनों को आईपीसी की धारा 499 के तहत अपराधों के रूप में मान्यता दी गई है। जबकि, टॉर्टस के कानून में लिबेल एक्शनेबल पर से (कार्यवाही योग्य) है और स्लेंडर एक्शनेबल है। इसका मतलब है कि स्लेंडर के मामले में मानहानि के कार्य का सबूत होना चाहिए।

• डी.पी. चौधरी बनाम कुमारी मंजुलता

इस मामले में एक अखबार में छपा था कि एक जाने-माने परिवार की 17 वर्षीय लड़की मंजुलता पास में रहने वाले एक लड़के के साथ भाग गई। इसके बाद उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और उन्हें काफी बदनामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह खबर पूरी तरह से झूठी थी और गैरजिम्मेदारी के साथ प्रकाशित की गई थी।

बाद में, न्यायालय ने इस मामले में कहा कि प्रतिवादी को 10000 रुपये प्रदान किए जाने चाहिए क्योंकि यह मानहानि के बराबर है।

प्रकाशन के रूप

प्रकाशन के विभिन्न रूप हैं जिनमें मानहानि का कार्य हो सकता है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।

• बदनाम व्यक्ति से सीधा संवाद (कम्यूनिकेशन)

यदि कोई मानहानि सीधे बदनाम व्यक्ति के लिए की जाती है और किसी और के द्वारा नहीं सुनी जाती है, तो यह मानहानि नहीं है। यह आवश्यक है कि कोई तीसरा पक्ष इसे सुने जिससे बदनाम व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो।

• दोहराव (रिपीटिशन) द्वारा प्रकाशन

मानहानि के लिए मुकदमा करने की एक सीमित अवधि है। मानहानि के कार्य के होने के एक साल बाद तक इसे दायर किया जा सकता है। एक प्रकाशन के लिए, लिबेल की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बार-बार या कई प्रकाशनों के लिए, हर बार लिबेल प्रकाशित होने पर कार्रवाई हो सकती है।

लिमिटेशन एक्ट, 1963 इंटरनेट पर लिबेल की सीमा अवधि को 1 वर्ष बनाता है। इंटरनेट पर हर प्रकाशन के बाद, यह अवधि नवीनीकृत हो जाएगी।

• खावर बट बनाम आसिफ नज़ीर मिर

यह मामला वर्ष 2013 में तय किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में, इंटरनेट पर एकाधिक (मल्टीपल) प्रकाशन नियम को हटाने और केवल एक प्रकाशन नियम का पालन करने से इंकार कर दिया था।

छपे हुए मामले: संपादक (एडिटर) और अन्य का दायित्व (लायबिलिटी)

भारतीय दंड संहिता की धारा 501 मानहानिकारक चीजों की छपाई के बारे में बात करती है।

इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे मामले को छापता या उकेरता (इंग्रेव) है जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसा मामला मानहानिकारक प्रकृति का है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करेगा और उसके चरित्र का उपहास और अपमान करेगा।

यह धारा छपे हुए मानहानिकारक मामलों की जांच करती है और छापने वाले व्यक्ति को दंड का प्रावधान प्रदान करती है। इस धारा के तहत अधिकतम दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

अब, आइए समझते हैं कि उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है जो मानहानिकारक छपी हुई सामग्री को आगे बेचते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 502 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी छपी हुई सामग्री को बेचने या इसका प्रस्ताव करता है, जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि इसमें मानहानि का मामला है, उसे दंडित किया जाएगा।

सजा या तो कारावास होगी जिसे दो साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में, दोनों को लगाया जा सकता है।

इसलिए इन दोनों धाराओं के माध्यम से ऐसे मामले की छपाई या उत्कीर्णन, बेचना या बेचने का प्रस्ताव करना जिसमें कुछ मानहानिकारक सामग्री हो, एक अपराध है और दंडनीय है।

‘किसी भी व्यक्ति’ से संबंधित आरोप

भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में ‘किसी व्यक्ति से संबंधित आरोप’ का उल्लेख है। सामान्य शब्दों में आरोप का अर्थ, आरोप या दावा करना है कि किसी ने कुछ गलत किया है।

जहां तक ​​’किसी भी व्यक्ति के संबंध में’ शब्द का संबंध है, इसका मतलब यह है कि मानहानि स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को इंगित (इंडिकेट) करने के लिए होनी चाहिए जिसे मानहानि करने का इरादा है और यदि इसे दूसरों के लिए प्रकाशित किया जाता है तो तीसरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो कि प्रकाशन द्वारा किसे बदनाम किया गया है।

हानि पहुंचाने का इरादा

यह मानने का ज्ञान या कारण होना चाहिए कि कार्य निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र की मानहानि का कारण बनेगा। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति का मेन्स रीआ, अर्थात व्यक्ति का इरादा दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का होना चाहिए।

मानहानि का मुकदमा जीतने के लिए, प्रतिवादी को यह साबित करना चाहिए कि उसका इरादा ईमानदार थे और कोई द्वेष नहीं था, और यह सिर्फ एक ईमानदार गलती थी।

आईपीसी की धारा 499 और 500 के प्रावधानों का विश्लेषण (एनालिसिस)

मानहानि के प्रावधान, धारा 499 से 502 में दिए गए हैं। धारा 501 और धारा 502 इस लेख में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी हैं। अब, धारा 499 और धारा 500 में निहित प्रावधानों को समझते हैं।

धारा 499 मानहानि की परिभाषा और सभी मामलों और मानहानि के कार्य के अपवाद प्रदान करती है। यह स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) के साथ एक लंबी धारा है और इसमें कुल 10 अपवाद (एक्सेप्शन) शामिल हैं।

धारा 500 में मानहानि के कार्य के लिए दंड का प्रावधान है।

स्पष्टीकरण l: मृतकों की मानहानि

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी तरह से लिखा, बोला, इशारों या चित्रों द्वारा बदनाम करता है, जो मर चुका है या पहले मर चुका था। तो, यह मानहानि का कार्य होगा, इस कार्य से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता यदि वह अभी भी जीवित होता, या यदि यह मृतक के परिवार या करीबी रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

स्पष्टीकरण 2: किसी कंपनी या व्यक्तियों के संग्रह (कलेक्शन) की मानहानि

यदि किसी कार्य का उद्देश्य किसी कंपनी या संघ (एसोसिएशन) या लोगों के समूह को नुकसान पहुँचाना है, तो यह मानहानि की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब है कि इसके तहत कंपनियां या संघ किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं।

• प्रिया परमेश्वरन पिल्लई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य

इस मामले में ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि एस्सार समूह द्वारा स्थापित बिजली परियोजना से पर्यावरण खराब हो रहा है। जिसके बाद एस्सार ग्रुप की ओर से मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

प्रिया ने तर्क दिया कि निजी कंपनियों को किसी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने उसके तर्क को खारिज कर दिया, और किसी भी प्रश्न और विवाद को आगे जोड़ने की अनुमति नहीं दी।

इस विशेष मामले की जड़ें पिछले सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में हैं। आइए अब उस पर चर्चा करते हैं।

• सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया

वर्ष 2014 में, डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने जयलथिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जिसके बाद जयलथिता ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी पर मानहानि का आरोप लगाया। उन्होंने बदले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।

अदालत ने, इस मामले में, आपराधिक मानहानि के अपराध की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

और इस बात से इंकार किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाती हैं।

स्पष्टीकरण 3: इनयूडो द्वारा मानहानि

ठीक है, इसे समझने में सक्षम होने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि सामान्य शब्दों में इनयूडो का क्या अर्थ है।

इनयूडो, नकारात्मक वाक्यों को बहुत व्यंग्यात्मक (सर्कास्टिक) तरीके से बोलने का एक चतुर तरीका है, जो इसकी सतह पर सकारात्मक प्रतीत हो सकता है।

धारा 499 के तहत किसी भी व्यक्ति को बेवजह बदनाम करना आपराधिक मानहानि का एक रूप है।

चित्रण (इलस्ट्रेशन)

• A, C की ओर इशारा करते हुए B से कहता है, C एक बहुत ही सम-हाथ (इवन हैंडेड) वाला व्यक्ति है, मैंने उसे G के खिलाफ कोई भेदभाव नही करते देखा है।

यह भेदभाव है क्योंकि A का इरादा C को इंगित करने के लिए एक भेदभावपूर्ण व्यक्ति है और उसने G के मामले में भेदभाव किया है।

• B, A से पूछता है, ‘क्या आपको लगता है कि किसी ने भेदभाव किया है?

A ने बदले में C की ओर इशारा किया और कहा, ‘आप अच्छी तरह से जानते हैं, की कौन कर सकता है’।

यह भेदभाव है C की ओर इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया है।

स्पष्टीकरण 4: प्रतिष्ठा को नुकसान क्या है?

मानहानि एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है, लेकिन प्रतिष्ठा को क्या हानि पहुँचती है?

धारा 499 में दिए गए स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को तब नुकसान होता है जब वह कार्य व्यक्ति के नैतिक (मोरल) या बौद्धिक (इंटेलेक्चुअल) चरित्र को चोट पहुँचाता है या उसके क्रेडिट को कम करता है। यह प्रतिष्ठा को भी बाधित करता है यदि कार्य व्यक्ति के चरित्र को उसकी जाति या उसकी बुलाहट के संबंध में कम करता है।

मानहानि का कार्य जो दूसरों को यह विश्वास दिलाता है कि किसी विशेष व्यक्ति का शरीर घृणित स्थिति में है।

इन सभी कार्यों को व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है और यह आपराधिक मानहानि के अपराध के अंदर आता है।

धारा 499 में दिए गए अपवाद

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस धारा में 10 अपवाद हैं।

अब हम उन पर एक-एक करके नजर डालेंगे।

पहला अपवाद: जनता की भलाई के लिए सत्य

यह अपवाद प्रदान करता है कि यदि कोई जानकारी जो सत्य है और बड़े पैमाने पर जनता की भलाई के लिए है, तो वह मानहानि के कार्य के अंदर नहीं आती है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जानकारी अनिवार्य रूप से सत्य होनी चाहिए। दूसरा, सूचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ हो।

साथ ही उस सूचना को प्रकाशित करना अनिवार्य है।

दूसरा अपवाद: लोक सेवकों की निष्पक्ष आलोचना

यह अपवाद यह प्रदान करता है कि यदि कोई कार्य जिसमें लोक सेवक की उसके किसी भी सार्वजनिक कार्य को करने के लिए आलोचना की जाती है या उसके आचरण और चरित्र की आलोचना की जाती है जब कार्य गलत प्रतीत होता है तो फिर, इस तरह के कार्य से मानहानि नहीं होगी।

चित्रण

यदि रमेश उल्लेख करता है कि विशेष अधिकारी Z अपने काम में बहुत खराब है, तो यह निम्नलिखित अपवाद के तहत मानहानि नहीं है।

सद्भावना (गुड फेथ) का तत्व-महत्व

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी (कमेंट) या व्यक्त किए गए विचार सद्भावपूर्वक किए जाने चाहिए। यानी अगर इसे दुर्भावना से बनाया गया है तो इसे मानहानि का कार्य माना जाएगा।

राय निष्पक्ष और ईमानदार होनी चाहिए

लोक सेवक के किसी भी कार्य के आचरण, चरित्र या निर्वहन की आलोचना करने वाली कोई भी राय निष्पक्ष और ईमानदार होनी चाहिए। अन्यथा, इसे मानहानि का अपराध माना जाएगा।

तीसरा अपवाद : लोक सेवकों के अलावा अन्य लोक जनता के लोक आचरण पर निष्पक्ष टिप्पणी

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आचरण पर अपने विचार और राय व्यक्त करता है जो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह मानहानि के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

इसके संबंध में शर्त यह है कि इस तरह के विचार और राय सद्भावना और ईमानदारी से बनाई जानी चाहिए। यदि यह अन्यथा किया जाता है तो कार्य मानहानि के अपराध के अंदर आएगा।

चित्रण

यदि कोई बैठक हो रही है जिसके लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता है या यदि Z सरकार की किसी कार्रवाई के खिलाफ याचिका के लिए आवेदन करता है।

प्रेस के अधिकार: प्रेस और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश (सम्मरी)

मीडिया कानून को सीधे तौर पर स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, लेकिन अनुच्छेद 19 जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मीडिया को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस जनता का प्रहरी है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी समाचार मिलने के बाद जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और कोई नकारात्मक राय उत्पन्न न हो।

यदि किसी को बदनाम करने वाली कोई खबर किसी तीसरे व्यक्ति को प्रकाशित की जाती है, तो मालिक, संपादक (एडिटर) और प्रकाशक (पब्लिशर) सभी जिम्मेदार होगे।

यहां फिर से बदनाम करने का मतलब उस खबर से है जो किसी की प्रतिष्ठा या चरित्र को कम करती है।

• गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विशाखा इंडस्ट्रीज

इस मामले में, ‘पॉइज़िंग द सिस्टम: हिंदुस्तान टाइम्स’ शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख में कई प्रसिद्ध राजनेताओं के नामों का उल्लेख किया गया था जिनका विशाखा इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं था।

मामले ने इस बात से इंकार किया कि यह सब मानहानि के बराबर नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंटरनेट पर प्रकाशन और प्रिंट मीडिया में प्रकाशनों में अंतर है।

चौथा अपवाद: न्यायालयों की कार्यवाही की रिपोर्ट

यदि न्यायालय की कोई कार्यवाही या न्यायालय द्वारा दिए गए किसी मामले का परिणाम प्रकाशित किया जाता है तो वह मानहानि नहीं होगी।

इससे संबंधित शर्तें ऐसी हैं कि प्रकाशन सत्य और उपयुक्त होना चाहिए।

पाँचवाँ अपवाद: मामलों पर टिप्पणी

यदि कोई व्यक्ति मामले के गुण-दोष के संबंध में या किसी गवाह के आचरण के संबंध में कोई सूचना प्रकाशित करता है तो उस स्थिति में यह मानहानि नहीं होगी।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, यहाँ सद्भाव के तत्व की आवश्यकता है।

चित्रण

अगर A कहता है कि B गवाह स्टैंड पर झूठ बोल रहा था।

यहां यह स्थिति इस अपवाद के दायरे में आएगी।

लेकिन अगर A कहता है कि B स्टैंड पर झूठ बोल रहा था, जैसा कि मैं उसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जानता हूं।

यहां, यह अपवाद से बाहर हो जाएगा और मानहानि के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वह अपने ज्ञान को लागू कर रहा है जो कि अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं है।

छठा अपवाद: साहित्यिक (लिटरेरी) आलोचना

यदि कोई व्यक्ति लेखक के प्रदर्शन या चरित्र के संबंध में अपनी राय सद्भावपूर्वक व्यक्त करता है, जिसे लेखक ने जनता या दर्शकों के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया है, तो यह मानहानि के बराबर नहीं है।

इसे समझाने के लिए, लेखक को कार्यों द्वारा या जनता के निर्णय के लिए अपने प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह कार्य मानहानि का पात्र होगा।

कुछ उदाहरण

1. एक पुस्तक का लेखक जो इसे प्रकाशित करता है, उसे जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है।
2. एक अभिनेता जो एक फिल्म करता है उसे निर्णय देने के लिए जनता के सामने प्रस्तुत करता है।
3. एक कलाकार, जो दर्शकों के सामने मंच पर प्रदर्शन करता है, उसे जनता के निर्णय के लिए प्रस्तुत करता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी राय बनाई जाती है वह प्रदर्शन को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए।

चित्रण

X कहता है Y गलत मानसिकता वाला आदमी है। यह अपवाद के अंदर आएगा।

लेकिन अगर X कहता है, ‘कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी किताब अश्लील है, क्योंकि मैं उसे एक ऐसे आदमी के रूप में जानता हूं जो खुद अभद्र है’। यह इस अपवाद के अंदर नहीं आएगा और मानहानि होगा।

सातवां अपवाद: प्राधिकरण (अथॉरिटी) में एक व्यक्ति द्वारा निंदा

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आचरण पर निंदा करता है, तो यह मानहानि के बराबर नहीं होगा, बशर्ते कि निंदा करने वाले व्यक्ति के पास उस व्यक्ति पर वैध अधिकार या वैध अनुबंध से उत्पन्न कोई अधिकार होना चाहिए, जिसके मामलों में निंदा की जाती है।

चित्रण

• किसी भी कर्मचारी की नियोक्ता द्वारा सद्भावना में निंदा की जा रही हो।
• सद्भावना में, कोई भी शिक्षक किसी अन्य छात्र के सामने एक छात्र के आचरण की निंदा करता है।

आठवां अपवाद: प्राधिकरण को शिकायत

यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर वैध अधिकार रखता है, उस पर आरोप लगाता है तो यह मानहानि के बराबर नहीं होगा।

चित्रण

• यदि A सद्भावना से किसी जज को X के संबंध में कोई आरोप लगाना पसंद करता है।
• यदि कोई वार्डन सद्भावना से कॉलेज के डीन पर होस्टल C का आरोप लगाता है।

• कंवल लाल बनाम पंजाब राज्य

इस मामले में, यह नोट किया गया था कि बचाव को अपवाद 8 के अंदर आने के लिए, प्रकाशन कानून के अधिकार से पहले किया जाना चाहिए। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के संबंध में जिला पंचायत अधिकारी या पंचायत के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जिसमें केवल पंचायतों का ही अधिकार क्षेत्र था।

नौवां अपवाद: हितों की सुरक्षा के लिए आरोप

यदि स्वयं के हितों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो यह मानहानि नहीं है।

चित्रण

एक कर्मचारी D, जिसे उस क्षेत्र के कर्मचारी के आचरण पर मासिक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, एक कर्मचारी Z के बुरे आचरण के बारे में लिखता है, तो वह इस अपवाद के अंदर आ जाएगा।

दसवां अपवाद: सद्भाव में सावधानी

यदि उस व्यक्ति की भलाई के लिए या जनता की भलाई के लिए कोई सावधानी बरती जाती है तो वह मानहानि नहीं होगी।

आईपीसी की धारा 499 और 500 के दायरे

न्यायालय का लिबेल और न्यायालय की अवमानना (कंटेंप्ट) ​​के बीच अंतर

यह व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश की मानहानि और न्यायालय की अवमानना ​​को संदर्भित करता है। जब न्यायाधीश को किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से बदनाम किया जाता है तो वह उस व्यक्ति पर अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर मुकदमा कर सकता है न कि अदालत के न्यायाधीश के रूप में।

दूसरी ओर, न्यायालय की अवमानना ​​वह कार्य है जो न्याय प्रशासन को बाधित करता है और न्यायालय का अनादर करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति है।

पर्सपेक्टिव पब्लिकेशन बनाम महाराष्ट्र राज्य में, यह नोट किया गया था कि मानहानि और न्यायालय की अवमानना ​​के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण किया जाना चाहिए कि कार्य क्या है, न्यायाधीश का अनादर या कानून के प्रशासन की उचित प्रक्रिया में बाधा।

क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित विधानसभा की कार्यवाही की सटीक और सच्ची रिपोर्ट मानहानि के बराबर होगी?

अपवाद 4 में, यह उल्लेख किया गया है कि अदालत की सच्ची और सटीक कार्यवाही उसके संदर्भ में मानहानि के दायरे में नहीं आएगी, आइए एक मामले को देखें।

डॉ सुरेश चंद्र बनर्जी बनाम पुनीत गोला में, यह खारिज कर दिया गया था कि, संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट अपवाद 4 के अंदर नहीं आती है।

यह कानून की ओर से भेदभावपूर्ण था। बाद में, इसे तब बदल दिया गया जब वर्ष 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 361A पेश किया गया।

वर्ष 1977 में आए संसदीय कार्यवाही अधिनियम के तहत, संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की काफी हद तक सही रिपोर्ट की वायरलेस टेलीग्राफी द्वारा समाचार पत्रों या प्रसारण (ब्रॉडकास्टिंग) में प्रकाशन को कानून द्वारा संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा, यह प्रदान किया जाता है कि इसे सद्भावना में बनाया जाना चाहिए।

प्रकाशन संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 105(2) के तहत और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 194(2) के तहत दिए गए अधिकार के साथ हो सकता है।

एक समाचार पत्र में किस पर मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए?

अखबार के मामले में, आम तौर पर, लोग सोचेंगे कि केवल संपादक को ही मानहानि के मामले को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन तथ्य यह है कि मालिक, लेखक, संपादक या वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर), सभी को मानहानि के कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिपक्षी (वाइकेरियस) दायित्व उत्पन्न होगा जो समाचार पत्र के मालिक को इससे होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

नारायण सिंह बनाम राजमल के मामले में, समाचार पत्र के संपादक अनुपस्थित थे और उप-संपादक द्वारा मानहानि का मामला प्रकाशित किया गया था। अदालत ने इस बात से इंकार किया कि संपादक जिम्मेदार नहीं था क्योंकि वह बिना किसी बुरे इरादे से अनुपस्थित था।

मोहम्मद कोया बनाम मुथुकोया के मामले में यह खारिज कर दिया गया था कि पुस्तक का प्रेस और पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 1867 एक समाचार पत्र में मामले के प्रकाशन से संबंधित मामले में केवल संपादक को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देता है और किसी और को नहीं।

के.एम. मैथ्यू बनाम के.ए अब्राहम और अन्य के मामले में इसे और स्पष्ट किया गया कि एक पुस्तक के प्रकाशक पर मानहानि का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के तहत, केवल संपादक को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, न कि अखबार के मुख्य संपादक को। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, फिर उन्होंने आगे, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका मांगी उसने भी इसे खारिज कर दिया।

अदालत का तर्क यह था कि संपादक के खिलाफ यह धारणा पैदा हो सकती है कि वह जिम्मेदार है क्योंकि वह उस सामग्री की जांच करता है और उसका चयन करता है जिसे प्रकाशित किया जाना है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसका खंडन किया जा सकता है और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 7 के तहत किसी और के लिए भी यही अनुमान लगाया जा सकता है जिसे साबित करना होता है।

पति द्वारा पत्नी की मानहानि

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 122 के अनुसार, कानून पति और पत्नी को एक मानता है और उनके बीच निजी संचार विशेषाधिकार प्राप्त है।

टी.जे. पोन्नेन बनाम एम.सी वर्गीज के मामले में पति ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा जिसमें मानहानि का मामला था। अदालत ने माना कि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के तहत था।

निष्कर्ष

यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति के अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जहां दूसरे व्यक्ति के अधिकार लागू होने लगते हैं।

इसका मतलब है कि भारत के संविधान ने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं और उन्हें उनका सीमित उपयोग करना चाहिए ताकि वे दूसरों के अधिकारों में बाधा न डालें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की एक सीमा है जो मानहानि के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है।

अदालत ने राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में डॉ. स्वामी को श्री जेठमलानी को बदनाम करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था, ऐसे कई मामलों के साथ अदालत यह साबित करती है कि मानहानि के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 पर एक जांच के रूप में कार्य करते हैं ताकि लोगों की प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सके।

प्रेस की स्वतंत्रता और मानहानि के अपराध को लेकर कई विवाद उत्पन्न हुए, जो अभी भी बहस का विषय हैं। इस कानून में सुधार और इस तरह के विवादों को जन्म देने वाली मनमानी को दूर करने की जरूरत है।