यह लेख डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रथम वर्ष के कानून के छात्र Ravi Shankar Pandey द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुख्य रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत इसके प्रकारों के साथ अनुचित प्रभाव पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय अनुबंध अधिनियम (आईसीए) की धारा 13 सहमति को पक्षों के दिमाग की सामान मेल (मीटिंग ऑफ़ माइंड्ज़) के रूप में परिभाषित करती है, यानी कोंसेंसेस ऐड इडेम (जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं)। धारा 14 आगे एक वैध बाध्यकारी अनुबंध (वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट) के एक महत्वपूर्ण घटक (इंग्रीडीयंट) के रूप में सहमति को योग्य बनाती है जैसा कि धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि “सहमति तब तक मुक्त है जब तक कि यह जबरदस्ती (धारा 15), अनुचित प्रभाव (धारा 16), धोखाधड़ी (धारा 17), गलत बयानी (धारा 18) या गलती (धारा 20–22) से न हो। प्रतिवादी (डिफ़ेंडंट) के प्रभाव से दर्ज किया गया अनुबंध वादी (जिस पक्ष की सहमति से ऐसा हुआ था) के विकल्प पर लागू किया जा सकता है और आईसीए की धारा 19A के तहत शून्य हो सकता है।

अनुचित प्रभाव क्या है?

आईसीए की धारा 16 में कहा गया है कि ‘एक अनुबंध को अनुचित प्रभाव से प्रेरित कहा जाता है जहां एक पक्ष की सहमति की इच्छा उनके बीच मौजूद संबंध के अस्तित्व के कारण दूसरे पर हावी होने में सक्षम होती है’। एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करता है जबकि अनुबंध दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह आगे योग्यता प्राप्त करता है कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होने में सक्षम है यदि वह:

1. उनके बीच प्रत्ययी संबंधों (विश्वास का संबंध) से उत्पन्न होने वाला एक वास्तविक या स्पष्ट अधिकार है,या
2. ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जिसकी मानसिक क्षमता बीमारी या उम्र के कारण या मानसिक परेशानी के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित होती है।

यह साबित करने का भार कि अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं था, प्रतिवादी यानी उस व्यक्ति के पास है जो दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में था। इसके अलावा, इस खंड में उल्लेख है कि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एविडेन्स ऐक्ट,1872) की धारा 111 को प्रभावित नहीं करेगा जो पक्षों के बीच लेनदेन में अच्छे विश्वास की बात करता है।

इक्विटी का सिद्धांत

समानता का सिद्धांत जो कि किंग्स बेंच के अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा स्थापित किया गया था, राजकोष (एक्सचेकर) और सामान्य दलीलों की अदालत (कोर्ट ऑफ़ कॉमन प्लीस) अन्यायपूर्ण संवर्धन (अनजस्ट एनरिचमेंट) पे बात करती है और हर मामले में लागू होती है जहां प्रभाव का अधिग्रहण (एक्वायरमेंट) और इसका दुरुपयोग होता है और जहां पुनर्स्थापन (रीपोजीशन) या आत्मविश्वास का विश्वासघात होता है। इस प्रकार, प्रत्येक अनुबंध जिसमें अनुचित प्रभाव शामिल है, इक्विटी के सिद्धांत के दायरे में आता है।

अनुचित प्रभाव के प्रकार

ऑलकार्ड बनाम स्किनर [1] में निर्णय ने दो भागों में अनुचित प्रभाव पर मामलों को वर्गीकृत किया- जिसमें डोनी के खिलाफ आरोप है या जहां अवसरों का दुरुपयोग होता है जो एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के माध्यम से मिला है। उपरोक्त मामले में अदालत ने निर्णय के अनुपात (रेशीओ) पर और विस्तार से बताया और कहा कि “पूर्व मामले में इस सिद्धांत पर उपचार दिया गया है कि किसी को भी अपनी धोखाधड़ी या अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और बाद में मामलों में यह सार्वजनिक नीति के आधार पर आधारित होता है ताकि यह पार्टियों के बीच संबंधों को रोककर उनके बीच प्रभाव के दुरुपयोग को रोक सके।”

दो शर्तें हैं जिन्हें हर्जाना मांगने वाले व्यक्ति द्वारा साबित करने की आवश्यकता है [2]:

1. कि पार्टियों के बीच संबंध ऐसा है कि एक दूसरे के निर्णय और इच्छा को प्रभावित करने में सक्षम है, और दूसरी बात यह है
2. कि डोनी या प्रतिवादी ने खुद को समृद्ध करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है।

लेकिन यहां सभी मामलों की एक संयुक्त चर्चा संभव होगी और उन्हें समझने में भ्रम की स्थिति को रोकेगी। मुख्य रूप से, अनुचित प्रभाव के सभी मामले निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

• संबंध–  इस श्रेणी में आने वाले किसी मामले के लिए, यह अनिवार्य नहीं है कि पक्ष रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने के माध्यम से एक-दूसरे से संबंधित हों, लेकिन आवश्यक रूप से यह आवश्यक है कि एक पक्ष बेहतर स्थिति में हो और सक्षम हो दूसरे की इच्छा पर हावी होना यह खुद को सख्त भरोसेमंद संबंधों तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि सभी प्रकार के रिश्तों पर लागू होता है। हालांकि, केवल ऐसे संबंधों का अस्तित्व ही अनुचित प्रभाव साबित करने में सक्षम नहीं है, लेकिन प्रभुत्व (डॉमिनन्स) का अभ्यास होना चाहिए। [3]
• प्रभुत्व स्थिति (डॉमिनेटिंग पज़िशन)– अनुचित प्रभाव की इस श्रेणी में, जिन परिस्थितियों के तहत अनुबंध किया गया था, उनके संबंधों को ध्यान में रखा जाना है। इसके उपयोग के साथ-साथ हावी होने की स्थिति का होना अनिवार्य है। यदि एक बार प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर, जब तक कि कोई विपरीत स्थिति प्रकट न हो, यह माना जाता है कि विशेष उदाहरण में उपयोग किया गया था।
• अनुचित लाभ– गणेश नारायण नागरकर बनाम विष्णु रामचंद्र सराफ [4] में, अदालत ने कहा था कि, “अनुचित लाभ वह लाभ या संवर्धन है जो अधर्म या अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त होता है”। यह तब अस्तित्व में आता है जब सौदेबाजी उस व्यक्ति का पक्ष लेती है जो प्रभाव का आनंद लेता है और जो दूसरों के लिए अनुचित साबित होता है।
• वास्तविक और स्पष्ट प्राधिकरण (रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी)– इस प्रकार के प्रभाव में, एक पुलिस अधिकारी या एक नियोक्ता जैसा वास्तविक अधिकार होता है जो अपने प्रभुत्व का उपयोग अपने संवर्धन (एनरिचमेंट) के लिए करता है। प्रत्यक्ष प्राधिकरण अपने अस्तित्व के बिना वास्तविक अधिकार का दिखावा कर रहा है।

• प्रत्ययी संबंध (फिड्यूशियरी रिलेशनशिप)– इस प्रकार का संबंध पूरी तरह से एक दूसरे के लिए पार्टियों के बीच विश्वास के अस्तित्व पर आधारित है। ऐसा होता है कि एक पक्ष स्वाभाविक रूप से दूसरे पर अपना विश्वास व्यक्त करता है और उस विश्वास में वृद्धि के साथ धीरे-धीरे एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इस प्रकार का संबंध आमतौर पर डॉक्टर और मरीज, वकील और मुवक्किल, माता-पिता और बच्चे, शिक्षक और छात्र और ट्रस्ट के लाभार्थी (सेस्टुई क्यू ट्रस्ट) आदि के बीच मौजूद होता है। इस तरह के मामले का एक उदाहरण मन्नू सिंह बनाम उमादत पांडे[5] में दिया गया है जहां एक गुरु ने अपने शिष्य को अगली दुनिया में लाभ सुरक्षित करने का वादा करके अपनी संपत्ति उपहार में लेने के लिए प्रभावित किया। अदालत ने उपहार को रद्द कर दिया क्योंकि यह स्वतंत्र सहमति से नहीं बनाया गया था।
• माता-पिता और बच्चे– जैसा कि माता-पिता अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और चाहते हैं कि वे उनकी देखरेख करें, बच्चों पर उनके बचपन से ही एक अंतर्निहित प्रभाव होता है और यह उनके जीवन भर चलता रहता है। इस प्रकार, जब बच्चे की कीमत पर माता-पिता या किसी तीसरे पक्ष को कोई लाभ हस्तांतरित किया जाता है, तो इसे इक्विटी की अदालतों द्वारा माता-पिता की ओर से ईर्ष्या के रूप में माना जाता है। इस प्रकार हर मामले में, माता-पिता के प्रभाव की सीमा निर्धारित करने के लिए बच्चों की उम्र को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। लंकाशायर लोन्स लिमिटेड बनाम ब्लैक[6] में, जब एक लड़की ने अपनी शादी से ठीक पहले अपनी मां के लिए जमानत (श्यूरिटी) के रूप में एक धन उधार लेनदेन (मनी लेंडिंग ट्रैंज़ैक्शन) में प्रवेश किया, तो इसे अनुचित प्रभाव में दर्ज किया गया था। 
• मानसिक क्षमता को प्रभावित करना– यह एक स्थापित कानून है इंदर सिंह बनाम दयाल सिंह [7] कि, “अनुचित प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब एक पक्ष दूसरे की मानसिक स्थिति का अस्थायी या स्थायी लाभ उठाकर अनुबंध निष्पादित करता है। लेकिन, जब तक प्रतिवादी ने इस अवसर का अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं किया है, तब तक मन की व्यथित स्थिति अनुचित प्रभाव के रूप में नहीं हो सकती है। इसी तरह, एक व्यक्ति को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए उकसाना, जिसने अभी-अभी बहुमत प्राप्त किया है, वादी के अनुभव की कमी के कारण इस श्रेणी के तहत अनुचित प्रभाव के बराबर है।”

उदाहरण– A ने B के साथ एक अनुबंध किया, जो नाबालिग है और अनुबंध की जटिल शर्तों को समझने में असमर्थ है। जब तक A यह साबित नहीं कर देता कि अनुबंध सद्भावपूर्वक और पर्याप्त विचार के साथ किया गया था, यह अनुचित प्रभाव के बराबर होगा।

मुकदमा चलाने की धमकी

यह अनुचित प्रभाव का एक अलग मामला है जिसमें एक पक्ष अपने फ़ायदे के लिए दूसरे पक्ष पर मुकदमा चलाने की धमकी देता है। यहां तक ​​कि जब प्रत्यक्ष धमकी देने के लिए नहीं उकसाता था, मगर यह स्पष्ट हो जाए की दूसरा व्यक्ति प्रॉसीक्यूशन से बचना चाहता था और उस पक्ष को यह जानकारी थी की वो केस से बचना चाहता था, तो यह तथ्य इस मामले के तत्वों के लिए पर्याप्त है। यह सिद्धांत हर उस मामले पर लागू होता है जहां एक व्यक्ति प्रॉसीक्यूशन से बचने के लिए इस तरह से कार्य करने के लिए प्रभावित होने के लिए वचन देता है। हालांकि, जहां आगे विचार किया जाता है, वहां अनुचित प्रभाव लागू नहीं हो सकता है। जैसा कि फ्लावर बनाम सैडलर [8] में है, जब एक देनदार ने अपना कर्ज सुरक्षित कर लिया, क्योंकि दूसरा पक्ष ऋणी अभियोजन से बचना चाहता था। इसके अलावा, कुछ मामलों में मुकदमा चलाने की धमकी को सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जाता है।

सौदेबाजी की शक्ति में असमानता का सिद्धांत

यह सिद्धांत उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक पक्ष ने दूसरों की सौदेबाजी की शक्ति और आवश्यकता का लाभ उठाया और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए दबाव डाला। यह सिद्धांत अनुबंधों के मामलों में एक स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में लागू होता है। लॉयड्स बैंक लिमिटेड बनाम बंडी [9] में, बैंक को उत्तरदायी ठहराया गया था क्योंकि विश्वास के एक विशेष संबंध का अस्तित्व था जो उनके ऋण के संबंध में व्यक्ति के पिता द्वारा उन्हें निहित किया गया था।

इस सिद्धांत पर आगे केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली [10] के मामले में चर्चा की गई थी, जब याचिकाकर्ता की सेवाओं को अनुबंध की शर्तों के तहत तीन महीने का नोटिस देकर समाप्त कर दिया गया था, जिसके माध्यम से उसे नियोजित किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया था, अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना (आर्बिट्रेरी) था और कानून के हिसाब से ग़लत था। अदालत ने कहा कि “एक अनुबंध जो पार्टियों के बीच दर्ज किया गया था, जो अपनी सौदेबाजी की शक्ति में समान स्तर पर नहीं हैं, अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा”।

परदानशीन महिलाओं के साथ अनुबंध

‘परदानशीन’ का अर्थ है पर्दे के पीछे छिपा हुआ। यह एक ऐसी महिला को संदर्भित करता है जो एकांत में रहती है। जिस आधार पर यह सिद्धांत स्थापित किया गया है, वह यह है कि “ऐसी महिलाएं कम जागरूक होती हैं और बाहरी अभिव्यक्ति से आसानी से प्रभावित हो सकती हैं।” यह नियम केवल परदे वाली महिला तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन महिलाओं पर भी लागू है जो तकनीकी रूप से परदानशी नहीं हैं बल्कि अनपढ़, बूढ़ी या बीमार हैं। लेकिन, यह सिद्धांत दया शंकर बनाम बच्ची [11] के रूप में पुरुषों पर भी लागू होता है, जो अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और प्रलोभन के बाद संपत्ति की खरीद और बिक्री से संबंधित अनुबंध या लेनदेन में प्रवेश करते हैं। जिस सिद्धांत पर परदानशी महिलाओं को कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह समानता और अच्छे विवेक पर आधारित है। [12]

अनुचित प्रभाव के खिलाफ कौन याचिका दायर कर सकता है?

जैसा कि एम वेंकटसुब्बैया बनाम एम सुब्बम्मा [13] में कहा गया है, अनुचित प्रभाव की दलील पार्टी या उसके कानूनी प्रतिनिधियों [14] से होनी चाहिए, जिन्होंने दस्तावेज़ को निष्पादित किया है या दूसरे पक्ष से इस तरह के प्रभाव में अनुबंध का गठन किया है। किसी तीसरे पक्ष को किसी भी तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों या आम सहमति की कमी का दावा करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह ऐसा महसूस करता हो। लेकिन, यदि अनुबंध के अलावा किसी अन्य (तृतीय पक्ष) पक्ष [15] द्वारा अनुचित प्रभाव डाला गया था, तो अनुबंध को रद्द करने योग्य है। इसी तरह, अनुबंध का एक पक्ष अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को खो सकता है यदि वह तीसरे पक्ष के साथ साजिश में था [16] तीसरे पक्ष का एजेंट या सिद्धांत था जिसकी सहायता से वह अपने प्रभाव का प्रयोग करने में सक्षम था।

अनुचित प्रभाव के प्रभाव

अनुबंध अधिनियम की धारा 19A के तहत, अनुचित प्रभाव से प्रेरित एक समझौता उस पक्ष के विकल्प पर शून्य हो सकता है जिसकी सहमति उसे प्रभावित करके ली गई थी। इस तरह के समझौतों के प्रदर्शन को पूरी तरह से या कुछ नियमों और शर्तों को निर्धारित करने से बचा जा सकता है।

निष्कर्ष

समापन करते समय, यह कहा जा सकता है कि अनुचित प्रभाव उन तरीकों में से एक है जिसके तहत अधिनियम की धारा 13 के तहत परिभाषित अपर्याप्त सहमति है। इसके अलावा, किसी के प्रभाव का दुरुपयोग करके अनुबंध का निर्माण इक्विटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, प्रत्ययी और अन्य संबंधों में जहां एक पक्ष को वास्तविक अधिकार या प्रभाव प्राप्त होता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने जो अनुबंध किया है वह किसी बाहरी अभिव्यक्ति से मुक्त है। हालांकि, इस तरह के अनुबंध पार्टी के विकल्प पर शून्य हो सकते हैं, जिसकी सहमति धारा 19A के तहत ली गई थी और इसे कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ

[1] [1186-90] सभी ईआर प्रतिनिधि 90।

[2] लाडली प्रसाद जायसवाल बनाम कमल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड एआईआर 1963 एससी 1249।

[3] एम रंगासामी बनाम रेंगम्मल एआईआर 2003 एससी 3120।

[4] (1907) आईएलआर बॉम 439।

[5] (1890) आईएलआर 12 सभी 523।

[6] [1933] सभी ईआर प्रतिनिधि 2011।

[7] आकाशवाणी 1924 लाह 601।

[8] [1885] 10 क्यूबीडी 572।

[9] [1974] 3 सभी ईआर 797।

[10] एआईआर 1986 एससी 1571।

[11] एआईआर 1982 सभी 376।

[12] तारा कुमारी बनाम चंद्र मौलेश्वर प्रसाद सिंह एआईआर 1931 पीसी 303।

[13] एआईआर 1956 एपी 195।

[14] गोविंद बनाम सावित्री एआईआर 1918 बॉम 93।

[15] बदियातनेसा बीबी बनाम अंबिका चरण घोष एआईआर 1914 कैल 223।

[16] पूसथुरई बनाम कन्नपा चेट्टियार एआईआर 1920 पीसी 65।