राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का इतिहास, विशेषताएं और महत्व

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Constitution of India
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यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ की Richa Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने भारतीय संविधान के भाग IV के तहत दिए गए निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) के सभी प्रावधानों का उल्लेख किया है और मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) और डीपीएसपी की तुलना करने की कोशिश की है और देश के एपेक्स कोर्ट द्वारा तय किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों की मदद से उनके बीच विवाद पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: अर्थ

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को आयरिश संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग IV में इसकी गणना (एनुमरेट) की गई है।

डीपीएसपी के पीछे की अवधारणा ‘कल्याणकारी (वेल्फेयर) राज्य’ बनाना है। दूसरे शब्दों में, डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना है, बल्कि राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये कुछ बुनियादी सिद्धांत या निर्देश या देश के कानून/नीतियां बनाते समय और उन्हें क्रियान्वित (एक्जीक्यूट) करने में सरकार के लिए दिशानिर्देश हैं।

डॉ बी.आर अम्बेडकर के अनुसार, ये सिद्धांत संविधान की ‘नई विशेषताएं’ हैं। डीपीएसपी राज्य के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते है और कोई नई नीति या कानून बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन कोई भी राज्य को डीपीएसपी में उल्लिखित सभी बातों पर विचार करने और उनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि डीपीएसपी न्यायोचित (जस्टिशिएबल) नहीं है।

भारतीय संविधान का भाग IV

भारतीय संविधान के भाग IV में सभी डीपीएसपी (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) शामिल हैं।

इसमें 36 से 51 तक के आर्टिकल शामिल हैं।

भाग IV का आर्टिकल 36 “राज्य” शब्द को परिभाषित करता है, जिसे देश के लिए कोई नीति या कानून बनाने से पहले सभी डीपीएसपी को ध्यान में रखना होता है। भाग IV में “राज्य” की परिभाषा भाग III की तरह ही होगी, जब तक कि संदर्भ में परिवर्तन की आवश्यकता न हो। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी की प्रकृति को परिभाषित किया गया है। डीपीएसपी गैर न्यायोचित (नॉन-जस्टिशिएबल) हैं।

आर्टिकल 38 से 51 में सभी अलग-अलग डीपीएसपी शामिल हैं।

इतिहास

  • डीपीएसपी की अवधारणा (कांसेप्ट) का स्रोत (सोर्स) स्पेनिश संविधान है जिससे यह आयरिश संविधान में आया है। भारतीय संविधान के निर्माता आयरिश राष्ट्रवादी आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने 1937 में आयरिश संविधान से डीपीएसपी की इस अवधारणा को उधार लिया था।
  • भारत सरकार अधिनियम में भी इस अवधारणा से संबंधित कुछ निर्देश थे जो उस समय डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए थे।
  • भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांत सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए हैं।
  • जो भारतीय ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वे उस समय खुद को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने और अपने संविधान के विकास की ओर बढ़ने के लिए आयरलैंड के आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम (स्ट्रगल) से बहुत प्रभावित थे।
  • डीपीएसपी भारत जैसे विविध (डायवर्स) राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए एक प्रेरणा बन गया है।
  • डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति एक समान है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत का स्वराज संविधान शामिल था जिसमें कुछ मौलिक अधिकार और कुछ अन्य अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार शामिल थे जो उस समय लागू नहीं थे।
  • 1945 की सप्रू रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायोचित अधिकारों में विभाजित किया।
  • न्यायोचित अधिकार, जो कि कानून की कोर्ट में लागू करने योग्य थे और संविधान के भाग III में शामिल थे। दूसरी ओर, गैर-न्यायोचित अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों के रूप में सूचीबद्ध (लिस्टेड) किया गया था, जो कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की तर्ज (लाइन) पर काम करने के लिए राज्य का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। उन्हें भारत के संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया गया था।
  • संविधान सभा को भारत के लिए एक संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था। सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि (इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव) थे और डॉ राजेंद्र प्रसाद को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
  • मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों को मसौदा समिति (ड्राफ्टिंग कमिटी) द्वारा तैयार किए गए संविधान के सभी मसौदे (I, II और III) में सूचीबद्ध किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे।

स्रोत

  • भारतीय संविधान का डीपीएसपी आयरिश संविधान से प्रेरित था जिसने इन विवरणों (डिटेल्स) को स्पेन से लिया था।
  • निर्देश के कुछ उपकरण, जो डीपीएसपी का तत्काल स्रोत भी बन गए, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
  • एक अन्य स्रोत सप्रू रिपोर्ट, 1945 थी जिसने हमें मौलिक अधिकार (न्यायोचित) और डीपीएसपी (गैर-न्यायोचित) दोनों दिए थे।

प्रस्तावना का प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिएंबल)

प्रस्तावना संविधान का एक संक्षिप्त (ब्रीफ) परिचय है और इसमें वे सभी उद्देश्य शामिल हैं जो भारतीय संविधान को बनाने वालो के दिमाग में थे।

कुछ विद्वानों के अनुसार, डीपीएसपी ‘भारतीय संविधान की गिरी (केर्नल)’ है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) राज्य के लिए दिशानिर्देश हैं जिन पर इसे नए कानूनों और नीतियों को तैयार करते समय विचार करना चाहिए और यह उन सभी उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है।

प्रस्तावना में उल्लिखित अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) “न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक” अंतिम उद्देश्य है जिसे डीपीएसपी के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।

डीपीएसपी को इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (फैटरनिटी) को भारतीय संविधान के चार स्तंभों (पिलर) के रूप में भी जाना जाता है। यह कल्याणकारी राज्य के विचार को भी सूचीबद्ध करता है जो औपनिवेशिक (कोलोनियल) शासन के तहत अनुपस्थित था।  

विशेषताएं

  • डीपीएसपी कानून की कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है।
  • उन्हें यह देखते हुए गैर-न्यायोचित बना दिया गया था कि राज्य के पास उन सभी को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं या यह कुछ बेहतर और प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) कानूनों के साथ भी आ सकता है।
  • इसमें वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।
  • डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों (गवर्नर ऑफ़ कॉलोनीज) को जारी किए गए निर्देशो के संग्रह (कलेक्शन) की तरह हैं।
  • यह एक आधुनिक (मॉडर्न) लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा-निर्देशों या सिद्धांतों और सुझावों का गठन करता है जिसका उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को विकसित करना है। प्रस्तावना में वे सभी उद्देश्य शामिल हैं जिन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है।
  • डीपीएसपी को जोड़ने का मकसद एक “कल्याणकारी राज्य” बनाना था जो देश के उन व्यक्तियों के लिए काम करता है जो औपनिवेशिक युग के दौरान अनुपस्थित थे।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची

आर्टिकल यह क्या कहता है
36 “राज्य” को परिभाषित करता है।
37 भारतीय संविधान का भाग IV किसी भी कोर्ट में प्रवर्तनीय (एंफोर्सिबल) नहीं होगा।
38 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय।
39 नीति के सिद्धांत।
39A मुफ्त कानूनी सहायता।
40 पंचायतों का संगठन (ऑर्गेनाइजेशन)।
41 कल्याण सरकार
42 न्यायोचित और मानवीय कार्य और मातृत्व राहत (मैटरनिटी रिलीफ) सुनिश्चित करना।
43 उचित वेतन और एक सभ्य जीवन स्तर (स्टैंडर्ड)।
43A प्रबंधन (मैनेजमेंट) में श्रमिकों की भागीदारी।
43B सहकारिता (कोऑपरेटिव) को बढ़ावा देना।
44 समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड)।
45 शिशु और बाल देखभाल।
46 अनुसूचित जाति (शेड्यूल कास्ट), अनुसूचित जनजाति (ट्राइब्स) और अन्य कमजोर वर्गों को शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) से बचाना।
47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन।
48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण।
49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण (प्रोटेक्शन)।
50 न्यायपालिका को कार्यपालिका (एग्जिक्यूटिव) से अलग होना चाहिए।
51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

आर्टिकल 36

  • आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है।
  • जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” की परिभाषा वही है जो भाग III में दी गई है जिसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है।
  • आर्टिकल 12 में दी गई परिभाषा इस भाग में भी लागू होगी जिसमें कहा गया है कि राज्य में शामिल हैं:
  1. भारत सरकार
  2. भारत की संसद
  3. प्रत्येक राज्य की सरकार
  4. प्रत्येक राज्य का विधानमंडल (लेजिस्लेचर)
  5. सभी अधिकारी चाहे स्थानीय हों या कोई अन्य जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं या सरकार के नियंत्रण में हैं।

आर्टिकल 37

  • आर्टिकल 37 डीपीएसपी की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करता है, और वे हैं:
  1. यह किसी भी कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है।
  2. यह देश के शासन के लिए बहुत ही बुनियादी और आवश्यक हैं।

इस भाग में उल्लिखित प्रावधान किसी भी कोर्ट में लागू नहीं होंगे और इस भाग में निर्धारित सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं। राज्य को उसके अनुसार कानून बनाना चाहिए क्योंकि राज्य का अंतिम उद्देश्य अपने नागरिकों का कल्याण है।

समाजवादी सिद्धांत

  • ये सिद्धांत “समाजवाद” की विचारधारा का पालन करते हैं और भारत के ढांचे (फ्रेमवर्क) को निर्धारित करते हैं।
  • इसका अंतिम उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है ताकि राज्य एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक मानदंडों (क्राइटेरिया) को पूरा कर सके।
  • डीपीएसपी में समाजवादी सिद्धांतों का पालन करने वाले आर्टिकल – आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 47 हैं।

आर्टिकल 38

  • आर्टिकल 38 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है।
  • यह निर्देश देता है कि राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जो अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रदान करे।
  • आर्टिकल 38(2) कहता है कि राज्य आय (इनकम), स्थिति, सुविधाओं, अवसरों आदि के आधार पर लोगों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करेगा।

आर्टिकल 39

  • आर्टिकल 39 नीति के सभी सिद्धांतों का उल्लेख करता है जिनका पालन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।

राज्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियां बनाएगा-

  • सभी पुरुषों, महिलाओं और नागरिकों को आजीविका (लाइवलीहुड) के पर्याप्त साधन का अधिकार होना चाहिए।
  • समुदाय (कम्युनिटी) के तहत किसी भी भौतिक (मैटेरियल) संसाधनों पर लोगों का स्वामित्व (ओनरशिप) और नियंत्रण वितरित (डिस्ट्रीब्यूट) किया जाना चाहिए क्योंकि यह जनता के अच्छे के लिए है;
  • आर्थिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि धन और उत्पादन के साधनों के संकेन्द्रण (कंसंट्रेशन) से सभी को हानि न हो या जिससे नागरिकों के लिए खतरनाक न हो;
  • कोई लैंगिक (जेंडर) भेदभाव नहीं होगा, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
  • किसी भी कार्यकर्ता (वर्कर), पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति, और बच्चों की उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और नागरिकों को किसी भी व्यवसाय या पेशे में प्रवेश करने और शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी उम्र या ताकत के लिए उपयुक्त नही है।
  • बच्चों को पर्याप्त अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ तरीके से विकसित हों और ऐसी परिस्थितियों में जहां उनकी स्वतंत्रता और गरिमा (डिग्निटी), उनका बचपन और युवावस्था किसी भी प्रकार के शोषण और किसी भी प्रकार के नैतिक (मोरल) और भौतिक परित्याग (एबॉन्डमेंट) से सुरक्षित रहे। 

आर्टिकल 39A

  • आर्टिकल 39A मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य समान अवसर के आधार पर न्याय को प्रशासित (एडमिनिस्टर) करने के उद्देश्य से न्याय को बढ़ावा देगा, और किसी भी उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, जो राज्य उचित समझे, या किसी अन्य तरीके से, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि आर्थिक पिछड़ेपन या किसी अन्य प्रकार की अक्षमता (डिसेबिलिटी) के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

आर्टिकल 41

  • आर्टिकल 41 कल्याणकारी सरकार के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य, काम का अधिकार आदि हासिल करने के लिए कुछ प्रभावी प्रावधान करेगा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, अक्षमता या अपनी आर्थिक क्षमता और विकास में काम करने वाले किसी अन्य मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। यह आर्टिकल कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जैसे सामाजिक सहायता कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा, आदि के लिए सिद्धांत है।

आर्टिकल 42

  • आर्टिकल 42 न्यायसंगत और मानवीय कार्य और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने की बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य कुछ प्रावधान बनाएगा ताकि नागरिकों को काम करने के लिए आसान, न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां मिलें। यह महिलाओं के लिए मातृत्व राहत भी प्रदान करेगा।

आर्टिकल 43

  • आर्टिकल 43 उचित वेतन और एक सभ्य जीवन स्तर के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य उचित कानून या आर्थिक संगठन द्वारा कृषि, औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) या अन्य में नियोजित (इंप्लॉयड) सभी श्रमिकों के लिए काम, एक जीवनयापन मजदूरी (लिविंग वेज), काम की शर्तें, एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने और अवकाश और सामाजिक आनंद लेने, देश के ग्रामीण और दूरदराज (रिमोट) के क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर सांस्कृतिक अवसरों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है।।

आर्टिकल 47 

  • आर्टिकल 47 पोषण (न्यूट्रीशन), जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के मामले को देखेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार पर नजर रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य चिकित्सिय उद्देश्यो को छोड़कर नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित (प्रोहिबिट) करने का भी प्रयास करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कई सामाजिक विकास कार्यक्रम हैं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न (मिड डे) भोजन योजना, आदि जो समाज के हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) के वर्गों यानी महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों आदि को लक्षित (टार्गेट) करते हैं, इस डीपीएसपी से प्रेरित हैं।

गांधीवादी सिद्धांत

  • ये सिद्धांत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी द्वारा प्रचारित (प्रोपोगेटेड) पुनर्निर्माण विचारधारा के कार्यक्रम को दर्शाते हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनकी कुछ अवधारणाओं को डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है।
  • वे इन आर्टिकलों के माध्यम से राज्य को निर्देशित करते हैं – आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48।

आर्टिकल 40

  • आर्टिकल 40 पंचायतों के संगठन से संबंधित है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायत प्रणाली (सिस्टम) को संगठित करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो स्वशासन प्रणाली की इकाइयों (यूनिट) के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगी।
  • संविधान के 73वें और 74वें संशोधन जो पंचायती राज और नगर निगमों (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) से संबंधित हैं, बाद में भाग IV में वर्णित सिद्धांत के लिए संवैधानिक रूप से समर्थित ढांचे के रूप में दिया गया है।

आर्टिकल 43

  • आर्टिकल 43 उचित वेतन और एक सभ्य जीवन स्तर के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य उचित कानून या आर्थिक संगठन द्वारा कृषि, औद्योगिक या अन्य में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए काम, एक जीवित मजदूरी, काम की शर्तें, एक सभ्य जीवन स्तर और अवकाश और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसर का आनंद लेने का प्रयास कर सकता है और देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकते है।

आर्टिकल 43B

  • आर्टिकल 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है।
  • इसे 2011 में 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित (इंसर्ट) किया गया था। इसमें कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो इसमें लगे हुए हैं।

आर्टिकल 46

  • आर्टिकल 46 एससी, एसटी, कमजोर वर्गों के शोषण के संरक्षण से संबंधित है।
  • राज्य समाज के कमजोर वर्गों यानी एससी और एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों सहित विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और उन्हें सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए प्रावधान करेगा जिसमें सामाजिक अन्याय शामिल है।

आर्टिकल 47

  • आर्टिकल 47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के मामले को देखेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार पर नजर रखना राज्य का कर्तव्य है। राज्य चिकित्सक उद्देश्य को छोड़कर नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
  • कई सामाजिक विकास कार्यक्रम हैं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, आदि जो समाज के हाशिए के वर्गों यानी महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों आदि को लक्षित करते हैं, इस डीपीएसपी से प्रेरित हैं।

आर्टिकल 48

  • आर्टिकल 48 वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन के बारे में बात करता है।
  • इसमें कहा गया है कि राज्य आधुनिक तरीकों और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा जो लोगों को अधिक उन्नत बनाता है और उनकी आजीविका को आसानी से अर्जित (अर्निंग) करने में मदद करता है और राज्य मौजूदा नस्लों (ब्रीड) के संरक्षण और सुधार के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाएगा और गाय और अन्य मवेशी (कैटल) के वध को प्रतिबंधित करेगा।

उदार-बौद्धिक सिद्धांत (लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल)

  • ये सिद्धांत ‘उदारवाद’ की विचारधारा का पालन करते हैं।
  • डीपीएसपी में इस दृष्टिकोण (एप्रोच) का पालन करने वाले आर्टिकल हैं – आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51।

आर्टिकल 44

  • आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है।
  • चीजों को सरल बनाने और कानूनों में अस्पष्टता को कम करने के लिए नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रावधान होना चाहिए जो इसे वास्तव में मौजूदा स्थिति से भी अधिक जटिल (कॉम्प्लेक्स) बनाता है।

आर्टिकल 45

  • आर्टिकल 45 में देश में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
  • राज्य संविधान में इस प्रावधान के लागू होने की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाएगा।
  • इस प्रावधान को भारत के संविधान में 86वें संशोधन, 2002 के आधार पर शामिल किया गया था।

आर्टिकल 48

  • आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में बात करता है।
  • राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा जो वर्तमान समय में प्रचलित है और मौजूदा नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा और कृषि के विकास के लिए देश में गायों और अन्य मवेशियों के वध को प्रतिबंधित करेगा।

आर्टिकल 48A

  • आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात करता है।
  • राज्य पर्यावरण और परिवेश (सराउंडिंग) की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा और पर्यावरण को टिकाऊ बनाने के लिए देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करेगा।

आर्टिकल 49

  • आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बात करता है।
  • राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान या ऐतिहासिक या कलात्मक (आर्टिस्टिक) रुचि की किसी वस्तु की किसी भी प्रकार की विकृति (डिसफिगरमेंट), विनाश आदि से रक्षा करे।

आर्टिकल 50

  • आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है।
  • राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और सरकार के कार्यकारी निकाय (बॉडी) के बीच एक रेखा होनी चाहिए क्योंकि यदि दोनों एक-दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो कार्य करना आसान हो जाता है।

आर्टिकल 51

  • आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है।
  • राज्य प्रयास करेगा –
  1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
  2. राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण (फ्रेंडली) और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;
  3. राष्ट्रों के बीच सद्भाव (हार्मोनी) बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों (ट्रीटी ऑब्लिगेशन) के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और
  4. मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।

42वां संशोधन

42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए चार निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार हैं:

  • आर्टिकल 39 – बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना।
  • आर्टिकल 39A – यह कहता है कि राज्य न्याय को समान अवसर के आधार पर प्रशासित करने के उद्देश्य से बढ़ावा देगा, और किसी भी उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से, जो राज्य उचित समझे या किसी अन्य तरीके से, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा ताकि राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।
  • आर्टिकल 43A – उपक्रमों (अंडरटेकिंग), प्रतिष्ठानों (एस्टेब्लिशमेंट) या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।
  • आर्टिकल 48A – राज्य पर्यावरण और परिवेश की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा और देश के पर्यावरण को रहने योग्य बनाने के लिए वनों और वन्यजीवों की रक्षा करेगा।

44वां संशोधन

  • 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने डीपीएसपी में आर्टिकल 38(2) जोड़ा।
  • आर्टिकल 38(2) कहता है कि राज्य आय में असमानताओं को कम करने के लिए काम करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के सभी समूहों के बीच स्थिति, अवसरों आदि में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। 

86वां संशोधन

  • 86वें संशोधन ने डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के विषय को बदल दिया और इसे भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया, क्योंकि आर्टिकल 21A 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए बनाया गया है। यही आर्टिकल पहले एक निर्देशक सिद्धांत था जो कहता है कि राज्य को 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करनी चाहिए।

97वां संशोधन

  • 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने डीपीएसपी की सूची में आर्टिकल 43B को शामिल किया। इसमें कहा गया है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (वॉलंटरी फॉर्मेशन), स्वायत्त (ऑटोनोमस) कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

डीपीएसपी की प्रवर्तनीयता (एंफोर्सिएबिलिटी)

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा द्वारा डीपीएसपी को लागू करने योग्य नहीं बनाया गया था। लेकिन सिद्धांतों के गैर-प्रवर्तनीयता का मतलब यह नहीं है कि उन का कोई महत्व नहीं है।

कुछ तर्क हैं जो इसकी प्रवर्तनीयता के पक्ष में हैं और कुछ डीपीएसपी को लागू करने योग्य बनाने के खिलाफ हैं। जो लोग सिद्धांतों को लागू करने के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि डीपीएसपी की प्रवर्तनीयता सरकार पर नियंत्रण रखेगी और भारत को एकजुट करेगी। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए उनकी जाति, पंथ, धर्म या विश्वास के बावजूद नागरिक कानून के समान प्रावधान करना है।

जो लोग डीपीएसपी को लागू करने के खिलाफ हैं, उनका विचार है कि इन सिद्धांतों को अलग से लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही ऐसे कई कानून हैं जो अप्रत्यक्ष (इंडायरेक्ट) रूप से डीपीएसपी में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान का आर्टिकल 40 जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, और यह बहुत स्पष्ट है कि आज देश में कई पंचायतें मौजूद हैं।

डीपीएसपी के खिलाफ एक और तर्क यह है कि यह देश के नागरिकों पर नैतिकता और मूल्य थोपता है। इसे कानून के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि कानून और नैतिकता विभिन्न चीजों को जोड़ते हैं। यदि हम किसी एक को विपरीत पर थोपते हैं जो आम तौर पर समाज के विस्तार और विकास में बाधा डालता है।

डीपीएसपी की आवश्यकता

डीपीएसपी संविधान के भाग IV में आर्टिकल 36-51 को शामिल करता है।

इसमें देश की महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण (डीसेंट्रलाइजेशन), समान नागरिक संहिता आदि का उल्लेख है, जिन्हें “कल्याणकारी राज्य” के लिए कानून बनाने में आवश्यक माना जाता है।

हालांकि गैर-न्यायोचित होने के बाबजूद भी ये देश में सरकार के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट प्रदान करते हैं।

डीपीएसपी का महत्व

  • निर्देशक सिद्धांत गैर-न्यायोचित हैं लेकिन ये वोक्स पॉपुली (लोगों की आवाज) द्वारा समर्थित हैं, जो वास्तव में हर कानून के पीछे वास्तविक मंजूरी है।
  • डीपीएसपी एक कल्याणकारी प्रणाली की दार्शनिक (फिलोसॉफिकल) नींव देता है। ये सिद्धांत इसे कल्याणकारी कानून के माध्यम से सुरक्षित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनाते हैं।
  • इनकी प्रकृति नैतिक आदर्शों वाली अधिक होती है। ये राज्य के लिए एक नैतिक संहिता का गठन करते हैं लेकिन इससे उनका मूल्य कम नहीं होता है क्योंकि नैतिक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके अभाव में समाज के विकास में बाधा आ सकती है। एक राज्य उसके लोगों द्वारा चलाया जाता है और सरकार हमेशा उनके द्वारा बनाई और प्रबंधित की जाती है, इसलिए देश में कानून बनाने के लिए मानकों का एक सेट होना वास्तव में महत्वपूर्ण है।
  • निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं जो उन्हें राज्य में न्याय और कल्याण हासिल करने के उद्देश्य से नीतियां और कानून बनाने में मदद करता है।
  • डीपीएसपी देश के शासन में निरंतरता (कॉन्टिन्यूटी) के स्रोत की तरह हैं क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारें नियमित चुनाव के बाद बदलती हैं और हर नई सरकार देश के लिए अलग-अलग नीतियां और कानून बनाती है। ऐसे दिशानिर्देशों की उपस्थिति वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक सरकार अपने कानून बनाते समय डीपीएसपी के रूप में सिद्धांतों के सेट का पालन करेगी।
  • निर्देशक सिद्धांतों को राज्य के लिए सकारात्मक दिशाएँ कहा जा सकता है जो लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक आयामों (डायमेंशन) को हासिल करने में मदद करती है। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के पूरक (सप्लीमेंट्री) हैं जो राजनीतिक अधिकार और अन्य स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वे दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हैं क्योंकि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रदान करता है और दूसरा, राजनीतिक अधिकार।
  • राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों के लिए सरकार के मूल्य और उसके कामकाज को मापना संभव बनाते हैं। एक सरकार जो इन सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है, उसे इस आधार पर लोगों द्वारा सरकार के पक्ष में खारिज किया जा सकता है जो राज्य में इन निर्देशक सिद्धांतों को सुरक्षित करने के कार्य को उचित महत्व देता है।
  • निर्देशक सिद्धांत राष्ट्र के घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) का निर्माण करते हैं। ये उन विचारों को दर्शाते हैं जो संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान बनाने वालो के दिमाग में थे। ये संविधान के निर्माण के पीछे के दर्शन को दर्शाते हैं और इसलिए संविधान में मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या करने और बेहतर कानूनों और नीतियों के साथ आने में कोर्ट को उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।
  • निर्देशक सिद्धांत अपने अर्थों में बहुत कठोर प्रतीत नहीं होते हैं और इससे राज्य को इन सिद्धांतों की व्याख्या (इंटरप्रेट) और एक निश्चित समय में प्रचलित स्थिति के अनुसार लागू करने में मदद मिलती है।

इस प्रकार, भाग IV का समावेश (इंक्लूजन) जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं, देश के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छी नींव प्रदान करते हैं। निर्देशक सिद्धांतों की सुरक्षा ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है। इसने लोगों के मौलिक अधिकारों को पूरक बनाया और इन चार स्तंभों – न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विशेषता वाले राज्य का निर्माण किया है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन)

1950 के बाद से कुछ अधिनियम और नीतियां हैं जिन्हें इन निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था। वे इस प्रकार हैं:

डीपीएसपी और मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकारों को संविधान के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को गारंटीकृत मूल अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है। ये संविधान के भाग III में मौजूद हैं जो अपने सभी नागरिकों को कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है ताकि वे अपना जीवन शांति से जी सकें। ये सरकार की गतिविधियों की जाँच करने में मदद करते हैं ताकि यह मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान द्वारा दिए गए किसी भी मूल अधिकार को कम न कर सके।

मूल अधिकार जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सजा हो सकती है और सरकार के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकती है यदि वह इन्हे कम करने की कोशिश करती है।

भारतीय संविधान 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है, वे इस प्रकार हैं:

  • समानता का अधिकार
  • स्वतंत्रता का अधिकार
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
  • शोषण के खिलाफ अधिकार
  • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
  • संवैधानिक उपचार का अधिकार
  • निजता (प्राइवेसी) का अधिकार (हाल ही में जोड़ा गया है)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हैं ताकि वह उसके अनुसार काम कर सके और कानून और नीतियां बनाते समय उनका उल्लेख कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके।

इन सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग IV के आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है।

निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं। हालांकि, इन्हें राज्य के शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है, जो नागरिकों को एक अच्छा जीवन जीने में मदद कर सके जहां शांति और सद्भाव कायम रहे।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशक सिद्धांत राज्य के प्रदर्शन को भी मापते हैं।

डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच तुलना

तुलना के लिए आधार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार
अर्थ देश के सभी नागरिकों को दिए गए आवश्यक या बुनियादी अधिकार है। नीतियां और कानून बनाते समय इन दिशा-निर्देशों पर विचार किया जाता है।
परिभाषित संविधान के भाग III में है। संविधान के भाग IV में है।
प्रकृति नकारात्मक सकारात्मक
प्रवर्तनीयता कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। लागू करने योग्य नहीं है।
लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र।
कानून इसकी जरूरत नहीं है। आवश्यक है।
प्रोमोट व्यक्तिगत कल्याण सार्वजनिक कल्याण

डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद

मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार के सामाजिक और आर्थिक आयामों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच विवाद अक्सर उत्पन्न होता है जैसा कि कभी-कभी विभिन्न कानूनों द्वारा देखा गया है कि डीपीएसपी के पास मौलिक अधिकारों की तुलना में व्यापक दायरा है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कोर्ट द्वारा लागू किए जा सकते हैं और कोई भी कानून जो भाग III में उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन में है, वो अल्ट्रा वायर्स हैं।

दूसरी ओर, डीपीएसपी किसी भी कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है और किसी भी चीज को केवल इसलिए शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह डीपीएसपी के तहत दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है।

मद्रास राज्य बनाम चंपकम के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से बेहतर हैं और कहा कि उनके बीच किसी भी संघर्ष के मामले में भाग III के तहत मौलिक अधिकार डीपीएसपी पर प्रबल होते हैं।

गोलक नाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में, यह माना गया था कि भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लिखित प्रावधानों को केवल भाग IV के तहत दिए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए कम नहीं किया जा सकता है जो राज्य के लिए डीपीएसपी के रुप में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध करता है।

वर्ष 1971 में संविधान में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31C को संविधान में शामिल किया गया। यह डीपीएसपी पर व्यापक महत्व देता है।

मिनर्वा मिल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यापक दायरे को प्रतिबंधित कर दिया, जिसे निम्नलिखित परिवर्तन करके डीपीएसपी को आर्टिकल 31C के तहत प्रदान किया गया था:

  • इसने आर्टिकल 31C को 1976 से पूर्व की स्थिति में बहाल (रिस्टोर) कर दिया। एक कानून को आर्टिकल 31C द्वारा तभी संरक्षित किया जाएगा जब वह डीपीएसपी के आर्टिकल 39 (b) और आर्टिकल 39 (c) को लागू करने के लिए बनाया गया हो, न कि भाग IV में शामिल किसी अन्य निर्देश को लागू करने के लिए।
  • संविधान में डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच एक अच्छा संतुलन है, जिसका कोर्ट को पालन करना चाहिए और इनमें से किसी को भी श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना (क्रिटिसिज्म)

  • इसके कुछ आलोचकों का मानना ​​है कि इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इनके उल्लंघन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • निर्देशक सिद्धांत उन निर्देशों की घोषणा (डिक्लेरेशन) हैं जिनका पालन राज्य द्वारा उनकी अपनी इच्छा से सुरक्षित किया जाता है। लेकिन संविधान न तो इन्हें न्यायोचित बनाता है और न ही यह किसी सीमा का उल्लेख करता है कि इसे किस हद तक सुरक्षित किया जा सकता है।
  • ये न तो स्पष्ट हैं और न ही ठीक से वर्गीकृत हैं। ये निर्देशों का एक संग्रह प्रतीत होता है जो केवल नैतिकता पर आधारित होते हैं और एक राज्य अपने कामकाज के लिए केवल नैतिकता पर भरोसा नहीं कर सकता है।
  • कई निर्देशों में स्पष्टता का अभाव है और उन्हें विभिन्न स्थानों पर दोहराया गया है।
  • सभी राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्देश सिर्फ एक घोषणा है लेकिन असली मुद्दा इसको सुरक्षित करना है जिसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है।
  • भाग IV में कुछ निर्देश शामिल हैं जो वास्तविक अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) में पूर्ण नहीं हैं। आदर्श प्रतिबंध लागू करना है लेकिन इस आदर्श को वास्तव में और प्रभावी ढंग से महसूस नहीं किया जा सकता है।  जिन राज्यों ने प्रतिबंध लागू किए उन्हें बाद में इसे खत्म करना पड़ा।
  • अधिकांश निर्देशक सिद्धांत पुराने और विदेशी दर्शन पर आधारित हैं जो अब अपनी प्रासंगिकता (रिलेवेंस) खो चुके हैं।
  • कई आलोचकों का मानना ​​है कि प्रस्तावना में इन सभी लक्ष्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो डीपीएसपी के तहत दिए गए हैं और भाग IV में उनके विवरण ने चीजों को पहले की तुलना में अधिक जटिल बना दिया है।
  • निर्देशक सिद्धांत राज्य द्वारा वैध शक्ति के उपयोग के बारे में सिर्फ एक धारणा बनाते हैं और मकसद वादा करने के माध्यम से समर्थन हासिल करना है न कि निष्क्रियता (इनैक्शन) के माध्यम से है।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर केस स्टडी

सवाल यह उठता है कि क्या मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊपर हैं या डीपीएसपी मौलिक अधिकार की तुलना में उच्च स्थान लेते हैं, यह वर्षों से तर्क का विषय रहा है।

कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएं हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, वे इस प्रकार हैं:

केरल शिक्षा बिल

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच टकराव पैदा होता है, तो दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन अगर व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करने के बाद भी संघर्ष हल नहीं होता है, तो पहले वाले को बरकरार रखा जाना चाहिए और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

मद्रास बनाम चंपकन

यदि कोई कानून भारतीय संविधान के भाग III के तहत उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन में है, तो इसे शून्य माना जाएगा लेकिन यह डीपीएसपी के मामले में लागू नहीं है। इससे पता चलता है कि जहां तक ​​इस मामले का संबंध है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी की तुलना में अधिक ऊंचे हैं।

वेंकटरमन बनाम मद्रास राज्य

इस मामले में कोर्ट ने डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया।

आई सी गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

कोर्ट ने कहा कि संसद देश के लिए कोई कानून या नीति बनाने में मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि संविधान के भाग IV के आर्टिकल 39 (b) और आर्टिकल 39 (c) को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाया गया है और ऐसा करने में यदि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, तो यह नहीं हो सकता है कि केवल ऐसे उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की तुलना में उच्च पद पर रखा था।

उसके बाद, मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में, कोर्ट ने फैसला करते हुए कहा कि दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि दोनों में से किसी की एक दूसरे पर कोई पूरक नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राज्य के समुचित कार्य के लिए उन्हें किसी भी तरह संतुलित किया जाना चाहिए।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

इस मामले मे कोर्ट का विचार था कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत अनन्य (एक्सक्लूसिव) नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार वे तरीके हैं जिनके माध्यम से भाग IV में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डीपीएसपी के महत्व को केवल इसलिए कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि यह किसी भी कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है। इन सिद्धांतों को देश के शासन और सुचारू (स्मूथ) कामकाज की सुविधा के लिए जोड़ा गया था। इसे किसी देश के मुख्य उद्देश्यों और अंतिम लक्ष्य यानी अपने नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने के लिए जोड़ा गया था। उपर्युक्त जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि डीपीएसपी लागू नहीं हैं और उनका कोई महत्व नहीं है।

यह सरकार के लिए दिए गए ढांचे की तरह है और इसे काम करना चाहिए और उस ढांचे के इर्द-गिर्द घूमते हुए नए कानून बनाना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। राज्य द्वारा तैयार की गई प्रत्येक नीति और कानून को संविधान के भाग IV में उल्लिखित मानकों को पूरा करना होता है।

इस प्रकार, गैर-न्यायोचित होने के बाद भी उन्हें कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों में लागू किया जाता है और वे भारत के संविधान के भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के समान प्रासंगिकता और महत्व रखते हैं।

संदर्भ

  • 1959 1 SCR 995
  • 1951 SCR 525
  • 1966 SCR (2) 229
  • 1967 AIR 1643
  • 1973
  • AIR 1980 SC 1789
  • 1993 AIR 2178

 

5 टिप्पणी

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