यह लेख नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की छात्रा Diva Rai ने लिखा है। इस लेख में वह जबरदस्ती और दबाव, संपत्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने, कानून की बाध्यता, प्रभाव, कारण और खतरों की प्रकृति पर चर्चा करती है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारतीय अनुबंध अभिनियम की धारा 15 जबरदस्ती को भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करने या संपत्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेने या इन कार्यों को करने की धमकी देने के रूप में परिभाषित करती है। किसी अनुबंध को अमान्य करने के लिए किसी पक्ष से अनुबंध की ओर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है या उस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल निर्देशित किया जाना चाहिए जिसे अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा है। इसमें संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखना भी शामिल है।
जबरदस्ती और दबाव
इस अधिनियम के तहत जबरदस्ती अंग्रेजी कानून की तुलना में बहुत व्यापक है। इसमें संपत्ति की गैरकानूनी हिरासत शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जरूरी नहीं कि अनुबंध का एक पक्ष ही हो, और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित किया जा सकता है, यहां तक कि एक अजनबी के खिलाफ भी, और दबाव जो इसके विपरीत है, तत्काल हिंसा का कारण बनना या किसी व्यक्ति को सामान्य दृढ़ता से परेशान करना भारतीय कानून के तहत आवश्यक नहीं है।
दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कार्य
“भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध” शब्द, अदालत के लिए यह तय करना आवश्यक बनाते हैं कि क्या जबरदस्ती का कथित कार्य ऐसा है जो अपराध के बराबर है। अम्मीराजू बनाम शेषम्मा मामले में, एक सवाल उठा कि क्या आत्महत्या करने की धमकी के परिणामस्वरूप एक पत्नी और बेटे द्वारा निष्पादित रिहाई को इस धारा के अर्थ के भीतर ज़बरदस्ती से प्राप्त किया गया था।वालिस मुख्य न्यायधीश वालिस और न्यायाधीश शेषागिरी अय्यर ने इस सवाल का सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि निषिद्ध शब्द दंडनीय शब्द की तुलना में व्यापक है, और हालांकि आत्महत्या करने की धमकी भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दंडनीय नहीं है, इसे निषिद्ध माना जाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या का प्रयास दंड संहिता (धारा 309) के तहत दंडनीय था।
आपराधिक आरोप लगाने की धमकी
आपराधिक आरोप लगाने की धमकी देना जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि यह दंड संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है। लेकिन किसी अन्य को कुछ करने के उद्देश्य से एक झूठा आरोप लाने की धमकी जबरदस्ती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमा चलाने की धमकी धमकी देना इसके द्वारा निषिद्ध नहीं था जब धमकी झूठ से संबंधित थी। किशन लाल कालरा बनाम एनडीएमसी मामले में वादी ने दावा किया था कि उसने विवादित स्थल का कब्जा स्वेच्छा से नहीं, बल्कि इस धमकी के तहत किया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के तहत हिरासत में लिया जाएगा। यह माना गया था कि प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त रसीद दबाव और जबरदस्ती का प्रयोग करके ली गई थी।
इस धारा की भाषा के अनुसार, भारतीय दंड संहिता 1860 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपराध करने की धमकी, जबरदस्ती के बराबर नहीं हो सकती है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत के विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 के अलावा अन्य दंड कानूनों को शामिल करने के लिए एक व्यापक अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की सिफारिश की थी। यह माना गया है कि लंबित मामलों के दौरान और आपराधिक कार्यवाही के डर से किए गए विवाद में मामलों को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) में भेजने के समझौते को जबरदस्ती के आधार पर टाला नहीं जा सकता है, हालांकि धारा 23 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक नीति के विपरीत एक समझौता शून्य हो सकता है। मुकदमे को वापस लेने से इनकार करना, जब तक कि देय राशि के लिए बांड निष्पादित नहीं किया गया था, इस धारा द्वारा शामिल नहीं किया गया था, न ही हड़ताल की धमकी को इस धारा के तहत शामिल किया गया था।
साझेदारी से सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के विलेख (डीड) को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसे धमकी/जबरदस्ती के तहत प्राप्त किया गया था और इस पर एक पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर किए गए थे। यह माना गया था कि इसे केवल एक शून्य अनुबंध के रूप में माना जा सकता है, लेकिन चूंकि इसे तुरंत टाला नहीं गया था और सेवानिवृत्त होने वाले भागीदार ने भी लाभ को इस तरह स्वीकार कर लिया था, इसलिए यह वैध था।
गैरकानूनी तरीके से संपत्ति को हिरासत में लेना
सहमति को ज़बरदस्ती के कारण कहा जा सकता है यदि यह संपत्ति के गैरकानूनी कब्जे या ऐसा करने की धमकी के परिणामस्वरूप हुई है। कुछ शर्तों को छोड़कर मोचन की इक्विटी को संप्रेषित करने के लिए एक रेहनदार की ओर से इनकार करना इस धारा के अर्थ के भीतर किसी भी संपत्ति को गैरकानूनी रूप से रोकना या धमकी देना नहीं है। जहां एक एजेंट, जिसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, ने अपनी रिहाई प्राप्त करने के लिए खातों को बंद कर दिया था, रिहाई को ज़बरदस्ती से प्रेरित किया गया था। जहां एक बेटे से देय जुर्माने की वसूली के लिए, सरकार ने उसके और उसके पिता दोनों की संपत्ति को कुर्क कर लिया, तो संपत्ति को बेचने से बचाने के लिए पिता द्वारा किए गए भुगतान को जबरदस्ती के तहत किया गया माना गया।
किसी अन्य व्यक्ति के पूर्वाग्रह (प्रेज्यूडिस) के लिए- अम्मीराजू बनाम शेषम्मा में, जहां एक पति द्वारा आत्महत्या करने की धमकी के कारण पत्नी को संपत्ति छोड़नी पड़ी, यह माना गया कि पत्नी पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। पति द्वारा पत्नी और बच्चे को बिना देखभाल के छोड़ने की संभावना कानून की नजर में पूर्वाग्रह का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त थी।
जबरदस्ती का सबूत और सबूत का बोझ
जबरदस्ती के बचाव पर भरोसा करने वाले प्रतिवादी को इन अमान्य परिस्थितियों का गठन करने वाले सभी तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए। एक संदेह या केवल संभावना जबरदस्ती की दलील का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पक्षों के बीच किए गए एक अनुबंध में जहां दबाव अनुबंध में प्रवेश करने का एकमात्र कारण नहीं था, उस पक्ष पर कोई बोझ नहीं है जो यह दिखाने की धमकी देता है, लेकिन धमकी के लिए, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस तरह का समझौता शून्य होगा (अंग्रेजी कानून के तहत) जब तक कि धमकी देने वाले पक्ष यह नहीं दिखा सकते कि धमकियों ने दूसरे पक्ष के वादे में प्रवेश करने के फैसलों में कुछ भी योगदान नहीं दिया।
सबूत का बोझ निर्दोष पक्ष पर यह दिखाने के लिए नहीं है कि धमकियों के लिए कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए होंगे। यह पक्ष के लिए है जो कथित धमकियों का उपयोग करके यह स्थापित करता है कि कथित धमकियों या गैरकानूनी दबाव के कार्यों ने अनुबंध के लिए दूसरे पक्ष की सहमति में कुछ भी योगदान नहीं दिया।
विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के तहत न्यायालय की शक्ति
जहां अनुबंध की शर्तें या अनुबंध बनाने के समय पक्षों का आचरण, अनुबंध को शून्य नहीं बनाता है, वह वादी को उन परिस्थितियों में प्रतिवादी पर अनुचित लाभ देता है जो विशिष्ट प्रदर्शन (स्पेसिफिक परफॉरमेंस) को लागू करने के लिए असमान बनाते हैं।
धारा 72 के तहत जबरदस्ती
इस धारा में निहित परिभाषा इस बात पर विचार करने के उद्देश्य से है कि क्या अनुबंध के लिए सहमति धारा 14 के तहत स्वतंत्र थी। यह अनुबंध अधिनियम की धारा 72 में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ को नियंत्रित नहीं करता है, जहां हर तरह की जबरदस्ती को शामिल किया जाएगा, भले ही यह धारा 15 के तहत परिभाषित न हो।
कानून की बाध्यता
इस धारा के तहत कानून की बाध्यता जबरदस्ती नहीं है, और अनुबंध, कानून की नजर में, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। आन्ध्र चीनी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, चीनी की बिक्री पर, बिक्री कर की पात्रता का मामला है, गन्ना उत्पादक आन्ध्र प्रदेश चीनी अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थे। इसे एक समझौता माना गया था जो जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती के कारण नहीं हुआ था। अनुबंध न तो शून्य था और न ही शून्यकरणीय (वॉइडेबल) था, लेकिन धारा 10 के तहत वैध था।
विष्णु एजेंसीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी मामले में, एक सवाल उठा कि क्या पश्चिम बंगाल के सीमेंट नियंत्रण अधिनियम के आदेशों के तहत आपूर्ति की गई सीमेंट एक बिक्री थी, और अदालत ने माना कि यह एक अनुबंध से कम नहीं था क्योंकि इसमें सहमति की कमी थी, या मजबूरी में बनाया गया था। जब तक पारस्परिक सहमति पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं होती, तब तक यह एक अनुबंध था।
गन्ने की आपूर्ति से संबंधित सांविधिक विनियमों (स्टटूटोरी रेगुलेशंस) के अंतर्गत, चीनी मिलों को राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य जिसे राज्य सलाहकार मूल्य के रूप में जाना जाता है, के साथ विभिन्न नियमों और शर्तों पर गन्ना उत्पादकों के साथ एक समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि कीमत चीनी कारखाने की पसंद के अनुसार नहीं हो सकती है, फिर भी धारा 15 पूरी तरह से लागू नहीं होती है। यह अच्छी तरह से तय है कि यहां तक कि एक अनिवार्य बिक्री भी बिक्री के चरित्र को नहीं खोती है। राज्य के पास गन्ने की कीमत तय करने के लिए क़ानून के तहत नियामक (रेगुलेटरी) शक्ति है। इस तरह की बिक्री धारा 15 के तहत परिभाषित जबरदस्ती के तत्व को आकर्षित नहीं करती है।
केवल यह तथ्य कि अनुबंध को कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप और अधीन किया जाना है, कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुरूप और अधीन नहीं है, अनुबंध में सहमति तत्वों पर प्रभाव नहीं डालती है। कानून की बाध्यता जबरदस्ती नहीं है और ऐसी मजबूरी के बावजूद कानून की नजर में खुलकर समझौता किया जाता है।
दबाव
अंग्रेजी कानून के तहत, पीड़ित व्यक्ति के लिए वास्तविक या हिंसा भरी धमकी को लंबे समय से दबाव के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन दबाव में वास्तविक या धमकी भरा कारावास शामिल हो सकता है जैसा कि कमिंग बनाम आइस में है, अब इसमें संपत्ति के लिए गलत धमकी या सामान जब्त करने की धमकी, और उसके आर्थिक हितों के लिए गलत या नाजायज धमकियां भी शामिल हैं, जहां पीड़ित के पास प्रस्तुत करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। लिंच बनाम डीपीपी, उत्तरी आयरलैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सभी पांच सदस्यों ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि दबाव एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र पसंद से वंचित करता है, या उसके कार्य को गैर-स्वैच्छिक बनाता है।
दबाव पीड़ित को सभी विकल्पों से वंचित नहीं करता है, यह उसे बुराइयों के विकल्प के साथ छोड़ देता है। इसके तहत कार्य करने वाला व्यक्ति जो करता है वह करने का इरादा रखता है लेकिन अनिच्छा से ऐसा करता है। दबाव से अनुबंध करने वाले पक्षों में से एक की इच्छा को नष्ट किए बिना ध्यान हटाता है। हालांकि पहले के मामलों में यह आवश्यक होता है कि दबाव को स्वतंत्र सहमति को नकारना चाहिए और पीड़ित के कार्यों को गैर-स्वैच्छिक बनाना चाहिए, बाद के मामलों में परीक्षण लागू किया गया है कि पीड़ित के पास व्यावहारिक विकल्प था या नहीं।
अनुबंध पर प्रभाव
एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर दबाव के माध्यम से प्राप्त अनुबंध कम से कम शून्यकरणीय है और शून्य नहीं है, लेकिन यदि इसे टालने के हकदार पक्ष द्वारा स्वेच्छा से कार्रवाई की जाती है, तो यह उस पर बाध्यकारी हो जाएगा।
कारण-कार्य-संबंध
यह पर्याप्त है कि पीड़ित व्यक्ति को धमकी देना पीड़ित के अनुबंध में प्रवेश करने का एक कारण था, और उसके लिए यह दिखाना आवश्यक नहीं था कि वह धमकी के बिना अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा, और दूसरा पक्ष दिखा सकता है कि धमकी ने पीड़ित को प्रभावित नहीं किया था। बार्टन बनाम आर्मस्ट्रांग मामले में, एल लिमिटेड पर A और B के बीच सत्ता के लिए विवाद था और A ने विभिन्न अवसरों पर B को धमकी दी थी कि अगर एल लिमिटेड पैसे का भुगतान करने और उसके शेयर खरीदने के लिए सहमत नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। सबूतों से पता चला कि B उन धमकियों से डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने एल लिमिटेड की ओर से एक विलेख निष्पादित करने में उसे प्रभावित नहीं किया था।
प्रिवी काउंसिल ने माना कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे को अप्रिय परिणामों की धमकी देता है और यदि दूसरा किसी विशेष तरीके से कार्य नहीं करता है, तो उसे यह जोखिम उठाना चाहिए कि उसके खतरे का प्रभाव बाहरी परिस्थितियों से बढ़ सकता है, जिसके लिए वह वास्तव में जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि A की धमकियां अनावश्यक हो सकती हैं, लेकिन यह कहना अवास्तविक होगा कि उन्होंने B को दस्तावेजों को निष्पादित करने का निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाई, भले ही A ने कोई धमकी नहीं दी हो और उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई गैरकानूनी दबाव न डाला हो, धमकियों और गैरकानूनी दबाव ने वास्तव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उनके निष्पादन की सिफारिश करने के B के निर्णय में योगदान दिया। प्रिवी काउंसिल ने घोषणा की कि विचाराधीन विलेख B द्वारा दबाव में निष्पादित किए गए थे और जहां तक विलेख के पक्षकारों के अधिकारों या दायित्वों का संबंध था, वे शून्य थे।
खतरों की प्रकृति
सभी खतरे अनुचित या अवैध नहीं हैं। अपराध या अपराध करने की धमकी अनुचित है। अनुबंध तोड़ने की धमकी इस आधार पर दबाव नहीं हो सकती है कि पीड़ित धमकी भरी कार्रवाई से प्रभावित था। वाणिज्यिक दबाव से अधिक कुछ आवश्यक है। मुकदमा चलाने की धमकी वैध होगी यदि आरोप गलत है, और धमकी एक अनुचित उद्देश्य के लिए है, लेकिन सिविल कार्यवाही शुरू करने की धमकी दबाव नहीं हो सकती है।
किसी के अधिकारों के भीतर कुछ करने की धमकी तब तक दबाव नहीं है जब तक कि अनुचित मांगों के साथ जुड़ी हुई न हो। सीटीएन कैश एंड कैरी लिमिटेड बनाम गल्लाहर लिमिटेड में यह देखा गया है कि हालांकि कुछ परिस्थितियों में, भुगतान की मांग के साथ मिलकर एक वैध कार्य करने की धमकी आर्थिक दबाव के बराबर हो सकती है, वाणिज्यिक संदर्भ में इस तरह के दबाव का विस्तार करने के दूरगामी प्रभाव होंगे, और अनिश्चितता का एक पर्याप्त और अवांछनीय (अन्डिज़ाइअरबल) तत्व पेश करेगा वाणिज्यिक सौदेबाजी की प्रक्रिया, इस अर्थ में कि जब वाणिज्यिक लेन-देन के पक्ष समाप्त हो जाते हैं, तो यह वास्तविक रूप से व्यवस्थित खातों को फिर से खोलने में सक्षम होगा।
