जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर

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1570
Indian Contract Act

यह लेख जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ पी जिंदल विश्वविद्यालय के कानून के छात्र Vihanka Narasimhan द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के संबंध में ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव (अनड्यू इनफ्लुएंस) के बीच के अंतर को उजागर करने का एक प्रयास है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय 

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h) अनुबंध शब्द को “कानून द्वारा लागू करने योग्य एक अनुबंध है” के रूप में परिभाषित करती है। आम आदमी के शब्दो में कोई कह सकता है कि एक अनुबंध तब बनता है जब दो या दो से अधिक लोग एक वादा करते हैं या प्रतिफल (कंसीडरेशन) के बदले में एक कार्य करते हैं या बदले में कुछ करते हैं। एक अनुबंध को अनुबंधित पक्षों के बीच कानूनी दायित्वों (ऑब्लिगेशंस) के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक या दोनों पक्षों द्वारा इस तरह के अनुबंध के उल्लंघन के मामले में राहत सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एक अनुबंध के आवश्यक तत्वों में से एक स्वतंत्र सहमति है, जिसके बिना अनुबंध की वैधता समाप्त हो जाती है।   

एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताएँ (एसेंशियल) 

एक अनुबंध या तो मौखिक या लिखित हो सकता है। एक अनुबंध बनाने के लिए कई पहलू हैं जिन्हें पूरा करना होता है। आवश्यक तत्वों की व्याख्या इस प्रकार की गई है:-

1. प्रस्ताव (ऑफर) और स्वीकृति

एक प्रस्ताव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष के प्रस्ताव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अनुबंध की प्रवर्तनीयता (इन्फोर्सीएबिलिटी) सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शर्तों को निर्धारित करता है। दूसरी ओर, किसी प्रस्ताव की विशिष्ट शर्तों के लिए सहमति को स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। प्रस्ताव और स्वीकृति को अनुबंध के गठन के शुरुआती चरणों के रूप में माना जा सकता है।

2. प्रतिफल (कंसीडरेशन)

प्रतिफल को केवल किसी भी कार्य या चीज के बदले में दिए जानेवाले किसी भी प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह या तो नकद या वस्तु के रूप में हो सकता है। एक अनुबंध को लागू करने योग्य बनाने के लिए, एक अनुबंध में वादे की पूर्ति या दूसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक प्रतिफल शामिल होना चाहिए। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावित प्रतिफल वैध होना चाहिए।  

3. वैध उद्देश्य और निश्चितता (लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड सर्टेनिटी)

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में कहा गया है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध के रूप में पाने के लिए, एक समझौता अवैध नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि समझौता कानून या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा समझौता अमान्य हो जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर ‘निश्चितता’ की अवधारणा को अनुबंध की शर्तों के रूप में समझा जा सकता है जो निश्चित हैं और जिन्हें पूरा करना असंभव नहीं है। यदि अनुबंध के ये घटक गायब हैं तो वे केवल अप्रवर्तनीय हैं।

4. कानूनी दायित्व बनाने का इरादा 

एक अनुबंध के गठन के आवश्यक तत्वों में से एक कानूनी दायित्व बनाने का इरादा है ताकि उल्लंघन के मामले में उपाय की तलाश की जा सके। समझौते जो घरेलू या सामाजिक होते हैं उन्हें वैध अनुबंध नहीं माना जाता है क्योंकि उनमें कानूनी संबंध बनाने की इच्छा का अभाव होता है।  

5. क्षमता 

अनुबंध करने की क्षमता को दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध में प्रवेश करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है:-

  • अस्वस्थ मन वाला व्यक्ति (अनसाउंड माइंड);
  • अवयस्क (माइनर);
  • कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अयोग्य व्यक्ति। 

6. पक्षों की स्वतंत्र सहमति

भारत अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 13 के तहत सहमति तब दी जाती है जब “दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति है, ऐसा तब कहा जा सकता है जब वे एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं।”

मुक्त सहमति की अवधारणा आम सहमति के सिद्धांत (कंसेंसस एड आइडम) पर आधारित है, जिसका अर्थ है विचारो का मिलन। संक्षेप में, एक अनुबंध किसी भी प्रकार के दबाव, धोखाधड़ी, गलतबयानी या अनुचित प्रभाव (अनड्यू इनफ्लुएंस) से मुक्त होना चाहिए।     

उदाहरण – ‘A’ बंदूक की नोक पर ‘B’ को पकड़ता है और उसे अपनी संपत्ति को बाजार मूल्य से नीचे दर में उसके पास स्थानांतरित करने की धमकी देता है। यहां, ‘A’ डराने-धमकाने की रणनीति का उपयोग कर रहा है जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित कर रहा है कि यहां स्वतंत्र सहमति का अभाव है। 

इस लेख में, हम ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव और उनके बीच समानता और अंतर के संबंध में स्वतंत्र सहमति पर चर्चा करने जा रहे हैं।

दो अनुबंधित पक्षों के बीच मुक्त सहमति क्यों महत्वपूर्ण है?

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 14 के तहत, ‘स्वतंत्र सहमति’ शब्द को एक ऐसे अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जो जबरदस्ती, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव या गलती का परिणाम नहीं है। धारा 13 के तहत परिभाषित शब्द सहमति इस धारा में मुक्त सहमति शब्द से भिन्न है। और इसके आगे का अंतिम भाग आम सहमति के सिद्धांत पर आधारित है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, इस कहावत को “अनुबंध के सटीक अर्थ के बारे में विभिन्न लोगों या समूहों के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे अनुबंध को कानूनी रूप से स्वीकार्य माना जाता है।” 

इसका तात्पर्य यह है कि, एक अनुबंध के प्रवर्तनीय होने के लिए, न केवल यह सहमतिपूर्ण होना चाहिए बल्कि उसमे पक्षों द्वारा दी गई सहमति मुक्त और स्वैच्छिक होनी चाहिए।

ज़बरदस्ती (कोएर्शन)

ज़बरदस्ती शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 के तहत समझाया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि- 

ज़बरदस्ती भारतीय दंड संहिता, 1860 द्वारा निषिद्ध किए गए किसी भी कार्य को करना या करने की धमकी देना है, या किसी भी व्यक्ति को रोक रखने की धमकी देना या, किसी भी व्यक्ति को एक समझौते मे लाने के पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) के लिए, किसी भी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना (डिटेन), या हिरासत में लेने की धमकी देना है।  

सरल भाषा में, ज़बरदस्ती को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति की इच्छा को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए धमकी या शारीरिक बल का उपयोग करता है।

जबरदस्ती से सहमति कैसे प्राप्त की जाती है

ज़बरदस्ती पैदा करने के लिए, एक व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उन्हें एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया था जिसमें अन्यथा उसके द्वारा प्रवेश नहीं किया गया होता और केवल ऐसे व्यक्ति पर झूठ साबित करने का दायित्व होता है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि ज़बरदस्ती के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:-

  • कानून द्वारा दंडनीय कार्य करना या करने की धमकी देना।
  • किसी का या किसी की संपत्ति का अवैध निरोध (डिटेंशन)।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबूत का बोझ पीड़ित पक्ष पर होता है।

दृष्टांत (इलस्ट्रेशन) और उदाहरण

  • “A” “B” को उसे मारने की धमकी देता है, यदि वह व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो।
  • “A” धमकी देता है कि यदि वह अपनी कार उसे नहीं बेचेगा तो वह “B” की टांग तोड़ देगा।
  • “X” “Y” को उसके घर को जलाने की धमकी देता है यदि “Y” C से शादी कर लेता है।

मुख्य न्यायिक घोषणाएँ (की ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट)

चिखम अमीराजू बनाम चिखम शेषम्मा (1912)

मामले के तथ्य

यह मामला एक ऐसे परिवार से संबंधित है जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को धमकी देता है कि यदि वे उसके भाई के पक्ष में कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करते हैं तो वह आत्महत्या कर लेगा।

मामला किस मुद्दे से जुड़ा है

क्या आत्महत्या की धमकी को जबरदस्ती कहते है?

न्यायालय का फैसला

इस स्थिति में, मद्रास उच्च न्यायालय की राय थी कि कोई स्वतंत्र सहमति नहीं थी और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के तहत अनुबंध को अमान्य माना गया।

अस्करी मिर्जा बनाम बीबी जय किशोरी (1912) 

मामले के तथ्य

उपरोक्त मामले के विपरीत, यह मामला आपराधिक मुकदमा चलाने के खतरे पर केंद्रित था। मामला एक नाबालिग के इर्द-गिर्द घूमता है, जो दूसरे पक्ष के अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) को छोड़ने के प्रतिफल में एक समझौते में प्रवेश करता है। 

मामला किस मुद्दे से जुड़ा है

क्या उपरोक्त स्थिति जबरदस्ती के बराबर है?

न्यायालय का फैसला

न्यायालय का विचार था कि भारतीय कानूनी व्यवस्था के तहत इस तरह के कृत्य की मनाही नहीं है और अनुबंध को वैध माना गया था।

अनुचित प्रभाव 

अनुचित प्रभाव शब्द को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के तहत समझाया गया है। यह प्रावधान यह बताता है कि है किन स्थितियों में अनुचित प्रभाव के होने के बारे में कहा जा सकता है जिनमें एक अनुबंधित पक्ष दूसरे पक्ष के साथ एक प्रभावशाली स्थिति में होता है। यह महत्वपूर्ण है कि वर्चस्व वाली स्थिति दूसरे पक्ष से सहमति प्राप्त करने के लिए अनुचित लाभ देती है। यह धारा इक्विटी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रावधान में उन स्थितियों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा पर हावी होता है। वे इस प्रकार हैं :-

  • जब एक अनुबंध करने वाले पक्ष के पास दूसरे पर वास्तविक या स्पष्ट (रियल ऑर अपरेंट) अधिकार हो।
  • जब एक अनुबंध करने वाले पक्ष का दूसरे के साथ प्रत्ययी (फिडुशियरी) संबंध होता है।
  • जब मानसिक क्षमता को अस्थायी या स्थायी क्षति के मामले में एक संविदात्मक (कॉन्ट्रेक्टिंग) पक्ष दूसरे के साथ अनुबंध करता है।

अनुचित प्रभाव से सहमति कैसे प्राप्त की जाती है

अनुचित प्रभाव में मुख्य विषय अनुबंधित पक्षों के बीच एक प्रत्ययी संबंध है। मरियम-वेबस्टर के अनुसार, एक प्रत्ययी संबंध को “ऐसे संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक पक्ष दूसरे पर विशेष विश्वास और निर्भरता रखता है और उससे प्रभावित होता है, जिसका प्रत्ययी कर्तव्य है कि वह पक्ष के लाभ के लिए कार्य करे।”

सरल भाषा में अनुचित प्रभाव के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं:-

  • अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई भी दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है।
  • जो पक्ष दबदबे वाली स्थिति में है, उसे अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए।

संक्षेप में, जब दो या दो से अधिक लोग एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो वह व्यक्ति जो दूसरे पक्ष की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है, उस पर यह साबित करने का भार होता है कि सहमति स्वतंत्र है और अनुचित प्रभाव का परिणाम नहीं है। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो अनुबंध उस पक्ष के विकल्प (ऑप्शन) पर व्यर्थनीय (वॉयडेबल) हो जाता है जिसकी सहमति ऐसे माध्यमों से प्राप्त की गई है। 

दृष्टांत और उदाहरण 

  • एक बेटा अपने पिता को अपनी सारी संपत्ति उसे हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करता है।
  • एक नियोक्ता (एंप्लॉयर) अपने कर्मचारी पर अनुचित प्रभाव डालता है और उन्हें बहुत सस्ते दाम पर अपनी घड़ी बेचने के लिए मजबूर करता है। 

मुख्य न्यायिक घोषणाएँ 

रघुनाथ प्रसाद साहू बनाम सरजू प्रसाद साहू (1924)

मामले के तथ्य

यह मामला एक पिता और पुत्र से संबंधित है जो संयुक्त (जॉइंट) परिवार की संपत्ति के समान उत्तराधिकारी (हेयर्स) हैं। उनके बीच एक विवाद उत्पन्न होता है जिसमें पिता ने पुत्र पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पुत्र को विवादित संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी जो 10,000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 24% की दर से था और जो 11 वर्षों में दस गुना बढ़ गया। बेटे ने न्यायालय में दलील दी कि साहूकार ने उसकी स्थिति का फायदा उठाया और उस पर अपने अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल किया। 

मामला मामले से जुड़ा है

अनुचित प्रभाव था या नहीं? 

न्यायालय का फैसला

बंबई उच्च न्यायालय ने पाया कि अनुचित प्रभाव केवल अचेतनता के आधार पर ही स्थापित नहीं किया जा सकता है बल्कि प्रभुत्व के कुछ संबंधों के आधार पर भी स्थापित किया जा सकता है। वर्चस्व का कोई संबंध न होने के कारण मामला खारिज कर दिया गया था।

सुभाष चंद्र दास मुशिब बनाम गंगा प्रसाद मुशिब (1967)

मामले के तथ्य

यह मामला एक आदमी और उसके पोते से संबंधित है जिसमें वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसे उपहार में देता है। मुख्य विवाद यह था कि चूंकि उनके बीच एक प्रत्ययी संबंध है, यह एक अचेतन लेनदेन था। 

मामला किस मुद्दे से जुड़ा है

अनुचित प्रभाव था या नहीं? 

न्यायालय का फैसला

इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय थी कि अनुबंध करने वाले पक्षों का एक-दूसरे से संबंध अनुचित प्रभाव का एकमात्र आधार नहीं बन सकता है।

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव से प्राप्त सहमति के बीच समानताएं

ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच प्रमुख समानताएँ इस प्रकार हैं: –

  1. अन्य अनुबंधित पक्ष के दबाव के परिणामस्वरूप ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों होते हैं।
  2. जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव दोनों ही अनुबंधित पक्षों में से एक की स्वतंत्र सहमति को छीन लेते हैं।

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव से प्राप्त सहमति के बीच अंतर 

जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:-

  1. ज़बरदस्ती भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 के दायरे में आती है, जो इसे “आईपीसी द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य या गैरकानूनी हिरासत करने के लिए या ऐसा कार्य करने की धमकी के लिए, या एक समझौते में प्रवेश करने के इरादे से  किसी भी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए कोई संपत्ति प्राप्त करने की धमकी के रूप में परिभाषित करती है” जबकि अनुचित प्रभाव भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के दायरे में आता है, जिसे “एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर प्रयोग किए जाने वाले प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां उनके बीच संबंध ऐसा है कि एक पक्ष अनुचित लाभ के लिए दूसरे पक्ष की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में है।” 
  2. एक और अंतर जिसे अलग किया जा सकता है वह यह है कि ज़बरदस्ती एक आपराधिक अपराध है जो कानून के तहत दंडनीय है (भारत में भारतीय दंड संहिता, 1860 के माध्यम से जबकि अनुचित प्रभाव एक आपराधिक अपराध नहीं है और बस अनुबंध को रद्द करने योग्य बनाता है।
  3. ज़बरदस्ती एक संविदात्मक पक्ष द्वारा दूसरे पर शारीरिक बल के उपयोग का परिणाम है जिसमें पक्षों का कोई संबंध नहीं है, हालांकि अनुचित प्रभाव एक संविदात्मक पक्ष द्वारा दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बल के उपयोग का परिणाम है, जिनके पास एक प्रत्ययी संबंध है।

ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव के बीच अंतर

आधार ज़बरदस्ती  अनुचित प्रभाव
अर्थ ज़बरदस्ती को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ बल का उपयोग अनुबंध के एक पक्ष को राजी करने के लिए एक उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) के रूप में किया जाता है जो आमतौर पर एक अनुबंध में आने के लिए तैयार नहीं होता है। अनुचित प्रभाव को किसी व्यक्ति की इच्छा को दूसरे द्वारा प्रभावित करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
अपराध की प्रकृति इसे एक आपराधिक अपराध माना जाता है। यह एक आपराधिक अपराध के रूप में नहीं माना जाता है।
कानूनी प्रावधान यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 15 के अंतर्गत आता है। यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 16 के अंतर्गत आता है।
अनुबंधित पक्षों का संबंध अनुबंधित पक्षों के बीच कोई स्थापित संबंध नहीं है। अनुबंधित पक्षों के बीच एक पहले से ही स्थापित संबंध है, अर्थात एक प्रत्ययी संबंध।
अपराध में शामिल कार्य धमकी, शारीरिक हिंसा या बल। मनोवैज्ञानिक दबाव और/या किसी व्यक्ति को सामाजिक दबाव या दुविधा के अधीन करना।
उद्देश्य ज़बरदस्ती आमतौर पर एक व्यक्ति को दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है, आमतौर पर दूसरे पक्ष के लाभ के लिए। अनुचित प्रभाव का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जब अनुबंधित पक्षों में से एक का दूसरे पक्ष की स्थिति का लाभ उठाने का गलत इरादा होता है।
सबूत का बोझ पीड़ित पक्ष के साथ। उस पक्ष के साथ जो एक प्रभावशाली स्थिति में है।
उदाहरण “A” “B” को मारने की धमकी देता है यदि “C” उसे अपनी संपत्ति नहीं बेचता है। यहाँ, “A” “C” को मजबूर कर रहा है। एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है कि अंतिम परीक्षा में पूर्ण अंक के बदले में उसे बहुत कम कीमत पर अपनी कार बेच दे।

निष्कर्ष 

पहली नज़र में ज़बरदस्ती और अनुचित प्रभाव शब्द विनिमेय (इंटरचेंजिएबल) लगते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि वे दोनों एक प्रतिबंध के रूप में कार्य करते हैं जो अनुबंध के मौलिक आधार के विरुद्ध जाता है, अर्थात अनुबंध में शामिल पक्षों की स्वतंत्र सहमति से। इसे योग करने के लिए, ज़बरदस्ती को क्रूर बल का उपयोग करने के रूप मे बताया जा सकता है, जबकि अनुचित प्रभाव मनोवैज्ञानिक दबाव के परिणाम के रूप में हो सकता है। एक बात जो स्पष्ट है वह यह है कि दोनों ही मामलों में, स्वतंत्र सहमति न होने की स्थिति में अनुबंध शून्यकरणीय (वॉयडेबल) होगा।

संदर्भ

  • Section 2(h) of The Indian Contract Act, 1872
  • Section 13 of the Indian Contract Act, 1872
  • Section 15 of the Indian Contract Act, 1872
  • Section 16 of the Indian Contract Act, 1872

 

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