भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 28 के अपवाद

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Indian Contract Act

यह लेख लॉयड लॉ कॉलेज की छात्रा Shweta Kumari द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 और इसके अपवादों का अवलोकन करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत कानूनी कार्यवाही के माध्यम से संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) को प्रतिबंधित करने का समझौता शून्य है। धारा 28 में तीन अपवाद हैं। 28 जुलाई, 2021 को लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया था, जिसमें धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या की गई थी। यह लेख हाल के फैसले के आलोक में धारा 28 और इसके अपवादों का अवलोकन करता है। यह महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी चर्चा करता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 में कहा गया है कि कानूनी कार्यवाही के पूर्ण  में एक समझौता शून्य है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 (a) में कहा गया है कि:

  1. कोई समझौता कानून की अदालत के माध्यम से अधिकारों के प्रवर्तन को रोक नहीं सकता है। 
  2. कोई समझौता अदालत के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) को खत्म नहीं कर सकता है।
  3. कोई भी समझौता भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित समय सीमा से कम समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है।

97 वें विधि आयोग ने स्वत: जिम्मेदारी लेते हुए धारा 28 का विश्लेषण किया और एक संशोधन प्रस्तावित किया। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28(b), भारतीय अनुबंध (संशोधन) अधिनियम, 1997 के माध्यम से सम्मिलित की गई है , जिसमें कहा गया है कि:

  1. कोई भी समझौता किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता है।
  2. कोई भी अनुबंध किसी भी पक्ष को किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है।

किसी भी पक्ष को उनके अधिकारों के प्रवर्तन से प्रतिबंधित करने के लिए पूर्वोक्त प्रावधानों को शामिल करने से अनुबंध उस सीमा तक शून्य हो जाएगा। संशोधन ने ‘सही’ और ‘उपाय’ के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। 

धारा 28 के अपवाद

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) नहीं है। इसके तीन अपवाद हैं। 

पहले अपवाद में कहा गया है कि एक समझौता, जो पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए संदर्भित करता हो, शून्य नहीं होगा। इसके अलावा, संदर्भित विवादों में एक मात्र मध्यस्थता पंचाट (आर्बिट्रेशन अवॉर्ड) वसूली योग्य होगा। अपवाद 1 के दूसरे खंड को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

दूसरा अपवाद बताता है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता के खंड को सम्मिलित करने से पहले उठने वाले प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए एक समझौता शून्य नहीं होगा।

तीसरे अपवाद में कहा गया है कि एक बैंक या वित्तीय संस्थान का गारंटी समझौता, जिसमें किसी भी पक्ष को किसी निर्दिष्ट घटना के होने/न होने की तारीख से एक निर्दिष्ट अवधि (अर्थात् 1 वर्ष से कम) की समाप्ति पर किसी भी पक्ष के अधिकारों को समाप्त करने या किसी भी दायित्व से किसी भी पक्ष को मुक्त करने का प्रावधान है, शून्य नहीं होगा। भारतीय बैंक संघ की सिफारिशों पर 2013 में बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से अपवाद 3 डाला गया था। इसने 1977 के संशोधन के बाद बैंकों के लिए निवारण (रेड्रेस) तंत्र के रूप में कार्य किया है। 

अपवाद 3 में अभिव्यक्ति “बैंक” में निम्नलिखित शब्द शामिल हैं:

शब्द धारा (परिभाषा)
बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन (रेगुलेशन) अधिनियम, 1949 की धारा 5 (c)।  
एक संबंधित नया बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(da)।  
भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3
एक सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2(k)
एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3
एक सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(cci)।
एक बहु-राज्य सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(cciiaa)।

अपवाद 3 में अभिव्यक्ति ‘एक वित्तीय संस्थान’ का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4-A के अर्थ के भीतर कोई भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है।

2013 के संशोधन के माध्यम से भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के अपवाद 3 के आने से कानून में एक विरोधाभास पैदा हुआ। यहां दो दृष्टिकोण हैं।

  1. बैंक गारंटी की न्यूनतम दावा अवधि 12 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। 
  2. जबकि बैंकों को बैंक गारंटी की न्यूनतम दावा अवधि 12 महीने से कम निर्धारित करने का अधिकार है, बैंकों को दायित्वों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहिए। 

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के मामले में पहला दृष्टिकोण गलत था।

मध्यस्थता समझौता

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 के तहत कहा गया है कि एक ‘मध्यस्थता समझौता’ पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न हुए सभी या विशिष्ट विवादों को संदर्भित करने के लिए एक समझौता है। यह समझौता अनुबंध या एक अलग समझौते में एक खंड हो सकता है। समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। मध्यस्थता समझौते के अभाव में किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है जब तक कि पक्ष संयुक्त मेमो या संयुक्त आवेदन के माध्यम से लिखित सहमति प्रदान नहीं करते हैं।

मैसर्स एलीट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन (एचवायडी) प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स टेकट्रांस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2018) में, अदालत ने मध्यस्थता खंड के सम्मिलन के लिए विशिष्ट नियम और विनियम स्थापित किए।

  1. मध्यस्थता खंड के साथ दस्तावेज़ का स्पष्ट संदर्भ होना चाहिए।
  2. मध्यस्थता खंड के संदर्भ में, मध्यस्थता खंड को शामिल करने के इरादे का संकेत होना चाहिए।
  3. मध्यस्थता खंड मे किसी भी और सभी प्रकार के विवादों का विस्तार होना चाहिए जो अनुबंध के संबंध में उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं।
  4. मध्यस्थता खंड के साथ किसी अन्य अनुबंध के संदर्भ में अनुबंध अस्वीकार्य होगा।
  5. नियम और शर्तों के साथ किसी अन्य अनुबंध के संदर्भ में अनुबंध तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि अनुबंध में अन्य अनुबंध के मध्यस्थता खंड का संदर्भ न हो।
  6. अनुबंध में संस्था के नियमों और शर्तों में वर्णित मध्यस्थता खंड का संदर्भ होना चाहिए।

धारा 28 से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

तपश मजूमदार बनाम प्रणब दासगुप्ता (2006) में, ईस्ट बंगाल क्लब ने कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) समिति को क्लब के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किया, जिन्होंने अदालत में कार्यकारी समिति की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह का प्रतिबंध सार्वजनिक नीति के खिलाफ था और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन करता था।

भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2008) में, एक अग्रिम (एडवांस) खरीद ऑर्डर में परिनिर्धारित (लिक्विडेटिड) हर्जाने की राशि, जिसका क्रेता द्वारा मूल्यांकन किया गया था और लगाया गया था, को आपूर्तिकर्ता द्वारा अप्रतिस्पर्धी (अनचैलेंजीएबल) घोषित किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि क्रेता का परिनिर्धारित हर्जाना निर्धारित करने का एकतरफा अधिकार कानूनी कार्यवाही के लिए बाधा था और इस प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के तहत शून्य है।

हकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड (1971) में , पक्षों के बीच समझौते में कहा गया है, “केवल बॉम्बे शहर में कानून के न्यायालय के पास उस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा”। वाराणसी में दायर एक मुकदमा खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समझौते ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं किया। यदि बॉम्बे न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं होता तो समझौता शून्य हो जाता। एक समझौता एक अदालत पर गैर-मौजूद अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है। 

दिल्ली बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम टाइम्स गारंटी फ़ाइनेंशियल्स लिमिटेड (2001) में, बॉम्बे में निष्पादित वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों के एक किराया खरीद समझौते ने किसी भी विवाद के मामले में बॉम्बे अदालतों को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समझौते ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि पक्ष अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय को अनन्य (एक्सक्लूसिव) अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकते हैं।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (1987) में, वाहक के हस्ताक्षर के साथ खेप (कन्साइनमेंट) नोट पर मुद्रित शब्द “केवल बॉम्बे अधिकार क्षेत्र के अधीन” एक समझौता नहीं थी। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रेषक (कन्साइनर) और वाहक के बीच सहमति नहीं हुई थी और इस प्रकार पक्षों ने एक समझौते में प्रवेश नहीं किया।

दिलीप कुमार रे बनाम टाटा फाइनेंस लिमिटेड (2001) में, मद्रास में निष्पादित टाटा एस्टेट कार के एक किराया खरीद समझौते ने बॉम्बे के लिए सभी विवादों का विशेष अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया। भुवनेश्वर में दायर एक मुकदमा खारिज कर दिया गया था। 

सी. सत्यनारायण बनाम केएल नरसिम्हम (1966) में, प्रतिवादी ने वादी को लिखे पत्र पर “मद्रास अधिकार क्षेत्र के अधीन” शब्दों को मुद्रित किया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह शब्द एक समझौता नहीं थे और पक्ष मद्रास अधिकार क्षेत्र के लिए बाध्य नहीं थे क्योंकि वादी ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी थी।

बड़ौदा स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड बनाम सत्यनारायण मरीन एंड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1913), अग्नि बीमा पॉलिसी के लिए तीन महीने की अवधि के भीतर दावे की अस्वीकृति के खिलाफ एक कार्रवाई/मुकदमा आवश्यक था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई/मुकदमा नहीं किया गया तो सभी लाभ समाप्त कर दिए गए। अदालत ने समझौते को वैध करार दिया। 

रूबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम भारत बैंक लिमिटेड और अन्य (1950) में न्यायमूर्ति कपूर, ने समझाया कि पक्ष इस बात से सहमत हो सकते हैं कि एक वादाकर्ता वादागृहिता को क्षतिपूर्ति (इंडेमनीफाई) करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसे एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर अधिसूचित किया जाता है। यह उन बीमा समझौतों में आम है जहां समय बहुत जरूरी होता है।

राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एसजी नायक एंड कंपनी (1997), न्यायालय ने एक बीमा समझौते के खंड पर फैसला सुनाया, जिसने बीमा कंपनी को सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया, यदि नुकसान/क्षति का दावा 12 महीने के भीतर दायर नहीं किया गया था, तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं था। समझौते ने सीमा की अवधि को कम करने की मांग नहीं की। एक निर्दिष्ट समय अवधि समाप्त होने से पहले अधिकारों को जब्त/छोड़ने का समझौता शून्य नहीं है। 

भारत संघ बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड (2016) में, भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि बैंक गारंटी जो उस समय अवधि को सीमित करती है जिसके भीतर उन्हें लागू किया जा सकता है, एक साल बाद पेश किए गए संशोधन से प्रभावित नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 28 मूल कानून है। यह प्रत्याशित (प्रॉस्पेक्टिव) रूप से संचालित होता है न कि पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) रूप से। अदालत ने बैंक गारंटी पर धारा 28(b) को जोड़ने के नतीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहा कि संसद ने धारा 28 में एक अपवाद जोड़कर बैंकों की शिकायतों का समाधान किया।

अपवाद 3 पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य में, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन की भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या को चुनौती दी गई थी। 

तथ्य

इंडियन बैंक एसोसिएशन ने धारा 28 के अपवाद 3 की व्याख्या करने के प्रयास में सर्कुलर जारी किया जिसमें 12 महीने से कम की न्यूनतम दावा अवधि को शून्य घोषित किया गया था, जिसके आधार पर पंजाब नेशनल बैंक ने लार्सन एंड टुब्रो को बैंक गारंटी की न्यूनतम दावा अवधि को एक वर्ष तक निर्धारित करने के लिए मजबूर किया। 

मुद्दे

प्रतिवादियों द्वारा धारा 28 के अपवाद 3 की गलत व्याख्या से याचिकाकर्ता को अनावश्यक कमीशन शुल्क देना पड़ा। याचिकाकर्ता को विस्तारित अवधि के लिए संपार्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूति (सिक्योरिटी) बनाए रखने की भी आवश्यकता थी। गलत व्याख्या ने याचिकाकर्ता को उसके व्यवसाय करने में बाधा डाली और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उनके मौलिक अधिकार को प्रभावित किया।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिनांक 18.08.2018 और 28.03.2019 को लार्सन एंड टुब्रो को जारी किए गए पत्रों और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा दिनांक 10.02.2017 और 05.12.2018 को सभी सदस्य बैंकों को जारी किए गए पत्रों को रद्द करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अपवाद 3 के साथ पठित धारा 28 (b) की किसी भी व्याख्या की मांग की गई है, जिसमें 12 महीने से कम की न्यूनतम दावा अवधि को रद्द करने के लिए निर्धारित किया गया है। 

न्यायालय का अवलोकन

धारा 28 दावे की अवधि के बारे में नहीं है, लेकिन लेनदार के अपने अधिकारों को लागू करने के अधिकारों से संबंधित है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का सर्कुलर और पंजाब नेशनल बैंक का संचार गलत है। दावा अवधि एक अनुग्रह (ग्रेस) अवधि है जो गारंटी की वैधता अवधि से आगे तक फैली हुई है और बैंक गारंटी में मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी।

निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपवाद 3 ने बैंक गारंटी के लिए न्यूनतम दावा अवधि निर्धारित नहीं की है। 

निष्कर्ष

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 और इसके अपवाद पक्षों के अपरिहार्य (इंडिस्पेंसिबल) हितों की रक्षा करते हैं। धारा 28, कई बार संशोधित हुई है लेकिन अभी भी कानून के क्षेत्र में एक पहेली है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य मामले में हाल का फैसला पहेली का एक टुकड़ा था। 

संदर्भ

 

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