यह लेख बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर की Shreya Tripathi द्वारा लिखा गया है और यहाँ वह प्रत्यायोजित विधान और उससे संबंधित नियंत्रणों पर चर्चा कर रहीं हैं। इस लेख का अनुवाद Ilashri Gaur द्वारा किया गया है।

परिचय

M.P. Jain के अनुसार, “इस शब्द का प्रयोग दो अलग-अलग इंद्रियों में किया जाता है:

• अधीनस्थ एजेंटों द्वारा विधायी शक्ति का उपयोग करने के लिए, या

• सहायक नियम जो स्वयं अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा विधायिका द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बनाए गए हैं।

प्रत्यायोजित विधान आमतौर पर प्राथमिक प्राधिकारी की आवश्यकताओं का पालन करने, लागू करने और प्रशासित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकारी द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कानून का एक प्रकार है। यह कहा जा सकता है कि यह संसद के अधिकार के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण(authority) द्वारा बनाया गया कानून है। इसे प्रशासनिक कानून(administrative law) में अधीनस्थ कानून(subordinate law) के रूप में भी जाना जाता है। यह प्राथमिक प्राधिकरण या विधायिका के नीचे निकायों को आवश्यकता के अनुसार कानून बनाने की अनुमति देता है। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से, संसद को किसी भी व्यक्ति या कानून को कानून बनाने की अनुमति देने का पूर्ण अधिकार है। संसद का एक अधिनियम एक विशेष कानून का एक ढांचा तैयार करता है जो उस उद्देश्य की रूपरेखा बनाता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऐसे प्रतिनिधिमंडल द्वारा कोई भी कानून अधिनियम में निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए।

मुख्य विशेषता यह है कि यह राज्य सरकार को कानूनों में संशोधन करने की अनुमति देता है यदि संसद द्वारा पारित किए जाने वाले नए अधिनियम के लिए देरी के बिना कोई आवश्यकता है। यदि कोई आवश्यकता है तो प्रत्यायोजित कानून द्वारा प्रतिबंधों को भी बदला जा सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। यह माना जाता है कि जब ऐसे अधिकार संसद द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को सौंपे जाते हैं, तो यह ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण को संसद के अधिनियम को अधिक विस्तार प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

उदाहरण के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को अपने संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाने या संशोधन करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। प्रत्यायोजित कानून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इनकी संख्या संसद के कृत्यों से अधिक है। यह संसद के कृत्य के समान ही कानूनी है, जहाँ से इसे बनाया गया है।

प्रत्यायोजित विधान के तीन रूप हैं जैसे कि- सांविधिक लिखत कानूनी , परिषद और उप-कानूनों में आदेश।

सांविधिक लिखत कानूनी

वे वही हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। उदाहरण के लिए – एक अभिभावक अधिनियम एक अधिनियम है जो संसद को कानून बनाने की अनुमति देता है। परिषद में आदेश आम तौर पर सरकार द्वारा किए जाते हैं जब जरूरत होती है और यह जनता के साथ-साथ एक व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है।

उपनियम

यह स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमति मिलती है। विधायिका के प्रतिनिधिमंडल के कई कारण हैं। संसद के पास इतना समय नहीं है कि वह हर विषय पर विचार-विमर्श और बहस कर सके। इसलिए, प्रत्यायोजित कानून संसद की तुलना में तेजी से कानून बनाने में मदद करता है और संसद की प्रक्रिया भी बहुत धीमी है क्योंकि हर कानून को हर चरण से पारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि संसद सदस्य के पास तकनीकी क्षमता नहीं होती है जिसे कानून बनाने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए – कराधान के संबंध में कोई भी कानून बनाने के लिए ज्ञान के साथ-साथ अनुभव की आवश्यकता होती है जो उस क्षेत्र में पेशेवर व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। कल्याणकारी उद्देश्य के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकता है। लोकतांत्रिक निकायों के पास प्रत्यायोजित कानून के लिए कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिनका उपयोग आसानी से आवश्यकता के अनुसार कानून को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है जिससे सामाजिक कल्याण होता है।

लेकिन प्रत्यायोजित कानून पर नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्यायोजित कानून संसद और न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संसद का प्रत्यायोजित कानून पर समग्र नियंत्रण है क्योंकि यह वैधानिक समितियों के साथ खाता है जो बिलों के माध्यम से कानून बनाती है। संसदीय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि नियम बनाने वाले अधिकारियों को दी गई शक्तियों का कोई दुरुपयोग या अनावश्यक उपयोग न हो।

मामले

नरेंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (5) के तहत प्रावधान है, जो बताता है कि अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम को दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संसद के सदन। इसलिए, नॉन-फेरस कंट्रोल ऑर्डर, 1958 के क्लॉज़ 4 का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक इसे संसद में पेश नहीं किया जाता।

न्यायपालिका द्वारा निर्धारित कानून के प्रतिनिधिमंडल पर न्यायिक नियंत्रण के क्षेत्र में कई नियम हैं।

चंद्रभान के मामले में, यह माना गया था कि कानून का प्रतिनिधिमंडल उचित होना चाहिए और किसी अनुचित व्यवहार से पीड़ित नहीं होना चाहिए।

प्रत्यायोजित कानून को कानून के शासन की रक्षा करनी चाहिए और कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। तय किए गए नियम जो अभिभावक अधिनियम का उल्लंघन करते हैं वे अवैध हैं। बनाए गए नियम जो किसी अन्य क़ानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें भी शून्य माना जाना चाहिए। माला के इरादे से बनाया गया प्रतिनिधि कानून भी अवैध माना जाता है।

प्रत्यायोजित विधान के तेजी से विकास के कारण

• संसद पर दबाव – राज्यों में गतिविधियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए कानून की आवश्यकता है और संसद के लिए हर मामले में पर्याप्त समय देना संभव नहीं है। इसलिए, इसके लिए, संसद ने कुछ नीतियां बनाई हैं जो अधिकारियों को तदनुसार कानून बनाने की अनुमति देती हैं।
• तकनीकीता – कभी-कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए तकनीकी की आवश्यकता होती है जिसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो ऐसे क्षेत्रों में पेशेवर हों और संसद के सदस्य ऐसे मामलों के विशेषज्ञ न हों। इसलिए, यहाँ ऐसी तकनीकी, गैस, परमाणु, ऊर्जा, ड्रग्स आदि जैसी तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए विशेषज्ञों को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
• लचीलापन – संसद के लिए एक अधिनियम पारित करते समय प्रत्येक आकस्मिकता की देखभाल करना संभव नहीं है और इसके लिए कुछ प्रावधानों को जोड़ना आवश्यक है। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया बहुत धीमी होने के साथ-साथ बोझिल प्रक्रिया भी है। इस प्रकार, प्रत्यायोजित कानून की प्रक्रिया कार्यकारी प्राधिकारी को स्थिति के अनुसार कानून बनाने में मदद करती है। बैंक दर, नीति विनियमन आदि के मामले में, वे कानून बनाने में बहुत मदद करते हैं।
• आपातकाल – आपातकाल के समय, स्थिति को पूरा करने के लिए तत्काल समाधान प्रदान करना विधायी के लिए संभव नहीं है। ऐसे मामले में प्रत्यायोजित कानून ही एकमात्र उपाय है। इसलिए, युद्ध या अन्य राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान, अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए और अधिक शक्तियों के साथ निहित होते हैं।
• आधुनिक प्रशासन की जटिलता – आधुनिक प्रशासन में बढ़ती जटिलता और राज्य के कार्यों का विस्तार और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी किया जा रहा है, नए सुधारों को स्थानांतरित करने और कुछ विशिष्टों पर विभिन्न प्राधिकरणों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता है। उपयुक्त अवसर। बांग्लादेश जैसे देश में, जहां निजी व्यापार, व्यवसाय या संपत्ति पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसी नीति के कार्यान्वयन के लिए ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके, प्रशासन को पर्याप्त शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है।

और इसलिए, तात्कालिक और उपयुक्त कार्रवाइयों के लिए हर देश में प्रत्यायोजित कानून की भारी वृद्धि हुई है और महत्वपूर्ण और उपयोगी होने के नाते यह आधुनिक प्रशासनिक युग में एक गैर-वियोज्य हिस्सा बन जाता है।

प्रत्यायोजित विधान के लाभ

• विधायिका के लिए समय बचाएं।
• लचीलेपन के लिए अनुमति दें।
• कानून में विशेषज्ञ की राय आवश्यक है।
• संसद हमेशा सत्र में उपस्थित नहीं होती है।
• प्रायोगिक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
• इसे आपातकाल की स्थिति में उपयोग करने के लिए बहाल किया जाता है।
• मामले के आवश्यक पक्ष से परामर्श करके आसानी से निपटारा किया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान की आलोचना

• विधायी नियंत्रण के लिए इसके असर की लंबी अवधि है क्योंकि विधायिका राज्य का सर्वोच्च अंग है क्योंकि इसमें तीन मुख्य अंग होते हैं जो हैं: न्यायपालिका, विधायी और कार्यकारी।
• उन सभी को एक-दूसरे के साथ या उनके संबंध में काम करना होगा और इसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रत्येक अंग को दी गई शक्ति के आधार पर संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए। विभिन्न लाभों के बजाय, प्रत्यायोजित कानून ने विधायी नियंत्रण कार्यकारी को कमजोर कर दिया है।
• प्रत्यायोजित कानून से कार्यपालिका मजबूत हो गई है, वह नियम बनाकर कानून के नियमों और विनियमन का आसानी से अतिक्रमण कर सकती है।
• यह अवधारणा पृथक्करण की शक्ति के नियम का विरोध करती है।
• कानून तैयार करने से पहले प्रासंगिक चर्चा का अभाव।
• यह कानून के शासन के सिद्धांत के साथ स्वीकृति में नहीं है।
• यह प्रकृति में स्थिर नहीं है, यह राजनीतिक परिवर्तनों की जमीन पर उतार-चढ़ाव करता रहता है।

प्रत्यायोजित विधान का वर्गीकरण

अधिनियम को कार्रवाई में लाने की शक्ति जैसा कि पहले से ही दिया गया है कि एक निर्दिष्ट तिथि में यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस देकर लागू होगा।

में ए.के. रॉय बनाम भारत संघ, मामला सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कार्यकारी के पास अधिनियम को लागू करने की शक्ति है और यह कानून की प्रत्यायोजित शक्ति में अत्यधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, यहां अदालत ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि शक्ति प्रकृति में निर्धारित के अनुसार अत्यधिक थी। यह प्रवर्तन के लिए व्यावहारिक रूप से कठिन था। इसलिए, अधिनियम को लागू करने की तारीख तय करने के लिए कार्यकारी प्राधिकरण को शक्ति दी जाती है।

सशर्त विधायिका – नियम विधायिका द्वारा तैयार किए गए या डिज़ाइन किए गए हैं लेकिन इसे लागू करने या लागू करने के लिए, कार्यकारी अंग द्वारा किया जाता है, इसलिए कार्यकारी को यह देखना होगा कि इसे संचालन में लाने के लिए सभी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता क्या है। यदि सभी स्थितियां संतुष्ट हैं तो यह अच्छी और अच्छी है अन्यथा कानून को संचालन में लाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और इसे सशर्त विधान के रूप में जाना जाता है।

सशर्त विधान निम्नलिखित प्रकार के हैं

• अधिनियम को कार्रवाई में लाने की शक्ति।
• अधिनियम की समय अवधि या जीवन का विस्तार करने की शक्ति।
• किसी भी क्षेत्र में अधिनियम के आवेदन का विस्तार करने और प्रतिबंध लगाने या अधिनियम में ही परिवर्तन करने की शक्ति।
• कुछ क्षेत्रों या क्षेत्रों के विषयों पर कार्य से छूट।

प्रारूप के रिक्त स्थानों को भरने की शक्ति – विधायिका द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाता है और अधीनस्थ कानून द्वारा आवश्यक सभी आवश्यक ब्लैंक या तत्वों को भरने के लिए कार्यकारी को पास किया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने में शक्ति का सामना – कठिनाइयों को दूर करके सरकार को दी गई क़ानून को संशोधित करने की शक्ति।

प्रत्यायोजित विधान के नियंत्रण

प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत तीन प्रकार के नियंत्रण दिए गए हैं:

• संसदीय या विधायी नियंत्रण
• न्यायिक नियंत्रण
• कार्यकारी या प्रशासनिक नियंत्रण

संसदीय या विधायी नियंत्रण

संसदीय लोकतंत्र के तहत यह कानून बनाने के लिए विधायिका का एक कार्य है, और यह न केवल अधिकार है, बल्कि विधायिका का कर्तव्य है कि वह अपने एजेंट को देखें कि वे कैसे काम कर रहे हैं।

यह एक तथ्य है कि सत्ता के प्रतिनिधिमंडल और नियंत्रण के सामान्य मानकों के कारण, न्यायिक नियंत्रण कम हो गया है और इसका क्षेत्र सिकुड़ गया है।

भारत में “संसदीय नियंत्रण” एक अंतर्निहित संवैधानिक कार्य है क्योंकि कार्यकारी नियंत्रण के दो चरणों में विधायिका के लिए जिम्मेदार है।

• आरंभिक चरण
• प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चरण

प्रारंभिक चरण में, यह तय करना है कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, और यह भी देखा गया कि शक्ति का प्रतिनिधिमंडल वैध है या नहीं।

अब, दूसरे चरण में दो अलग-अलग भाग होते हैं।

• प्रत्यक्ष नियंत्रण
• अप्रत्यक्ष नियंत्रण

प्रत्यक्ष नियंत्रण

प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत अविशेषज्ञता एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू है और इसे आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिसका अर्थ है कि नियम बनाने के बाद इसे संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसमें तीन महत्वपूर्ण भाग शामिल हैं जैसे कि नियंत्रण की आवश्यकता के अनुसार व्यायाम किया जाना चाहिए।

1. सरल अविशेषज्ञता (Simple Laying)
2. नकारात्मक अविशेषज्ञता (Negative Laying)
3. सकारात्मक अविशेषज्ञता (Affirmative Laying)

और “अनिवार्य का परीक्षण” और “निर्देशिका का परीक्षण” दो मुख्य परीक्षण हैं।

अनिवार्य का परीक्षण (Test of Mandatory) – जहां अविशेषज्ञता की मांग नियम को प्रभावी बनाने के लिए एक शर्त पैटर्न है तो ऐसे मामले में बिछाने की आवश्यकता अनिवार्य है।

जहां इस प्रावधान का उल्लेख है कि नियमों को एक विशेष प्रारूप में प्रारूपित किया जाना चाहिए तो प्रारूप का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

निर्देशिका का परीक्षण (Test of Directory) – जहां नियम को संचालन में लागू करने के लिए बिछाने की आवश्यकता है, फिर यह प्रकृति में निर्देशिका होगी।

अप्रत्यक्ष नियंत्रण

यह संसद और उसकी समितियों द्वारा नियंत्रित एक नियंत्रण है। इस प्रकार की समिति का दूसरा नाम अधीनस्थ कानून है। समिति का मुख्य कार्य जांच करना है:

1. क्या नियम अधिनियम की सामान्य वस्तु के अनुसार हैं।
2. यह अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोक देता है।
3. इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं।
4. चाहे वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को सुरक्षित रखे या नष्ट करे।
5. इसमें शामिल व्यय समेकित निधि से है।

प्रक्रियात्मक और कार्यकारी नियंत्रण

इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है जब तक कि विधायिका कार्यपालिका के लिए कुछ नियमों या प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य कर देती है।

किसी विशेष प्रारूप का पालन करने में लंबा समय लग सकता है जो निश्चित रूप से अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को पराजित करेगा। इसलिए, प्रक्रियात्मक नियंत्रण का अर्थ है कि अभिभावक अधिनियम के तहत कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है, जबकि यह अनिवार्य है या निर्देशिका का पालन करना है या नहीं। इसमें तीन घटक शामिल हैं:

1. पूर्व प्रकाशन और एक विशेषज्ञ प्राधिकरण के साथ परामर्श,
2. प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन।
3. नियमों का बिछाने।

यह या तो अनिवार्य या निर्देशिका हो सकता है, यह जानने के लिए, कुछ निर्दिष्ट पैरामीटर दिए गए हैं:

1. अधिनियम की योजना।
2. विधानमंडल का इरादा।
3. प्रारूपण के लिए प्रयुक्त भाषा।
4. जनता में बड़े पैमाने पर असुविधा हुई।

और ये चार पैरामीटर रज़ा बुलंद चीनी कंपनी बनाम रामपुर नगर परिषद मामले में दिए गए थे

न्यायिक नियंत्रण

न्यायिक समीक्षा ने कानून के शासन को उन्नत किया। न्यायालय को यह देखना है कि निर्धारित शक्ति संविधान के दायरे में है। न्यायिक समीक्षा अधिक प्रभावी है क्योंकि अदालत अनुशंसा नहीं करती है लेकिन यह स्पष्ट रूप से उस नियम को प्रभावित करती है जो प्रकृति में अल्ट्रा वायर्स है। अनुच्छेद 13(3)(क), भारत के संविधान के तहत “कानून” को परिभाषित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि राज्य को ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहिए जो संविधान के भाग III में दिए गए अधिकार का हनन करता हो। यह दो बुनियादी आधारों पर निर्भर है:

1. यह भारत के संविधान के लिए अल्ट्रा वायर्स है, और
2. यह कार्यकारी अधिनियम के लिए अल्ट्रा वायर्स है।

निष्कर्ष

यदि भारत में, संसदीय नियंत्रण प्रत्यायोजित कानून को ओवरलैप करता है तो यह अनिवार्य है कि संसद की समिति को पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए और अलग कानून बनाए जाने चाहिए और पारित किए जाने चाहिए जो नीचे और प्रकाशन उद्देश्यों के लिए एक समान नियम प्रदान करते हैं। एक समिति में एक विशेष निकाय होना चाहिए जो प्रत्यायोजित कार्य को देख सके कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं और प्रभावी रूप से है या नहीं। तीनों अंगों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सिस्टम में अराजकता को रोकने के लिए अनावश्यक रूप से बाधित नहीं करना चाहिए।

 

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