यह लेख फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जी.जी.एस.आई.पी.यू. से बी.बी.ए एल.एल.बी की छात्रा Tarini Kalra द्वारा लिखा गया है। वर्तमान लेख आदेश 38, नियम 5 और उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें प्रतिवादी को अदालत के निर्देश पर निर्णय से पहले संपत्ति कुर्क (अटैच) करनी चाहिए। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय
“क्या एक प्रतिवादी एक वाद में संपत्ति को बाधित कर सकता है?” बिलकुल नहीं। एक अदालत के पास निर्णय से पहले एक संपत्ति की कुर्की के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद ‘सी.पी.सी.’ के रूप में संदर्भित है) के आदेश 38 नियम 5 से 13 के तहत एक अंतरिम (इंटरिम) आदेश जारी करने की असाधारण शक्ति है। फैसले से पहले संपत्ति की कुर्की एक फैसले की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति को जब्त करने की कानूनी अवधारणा है। लक्ष्य वादी के हितों की रक्षा करना है यदि अदालत आश्वस्त है कि भले ही एक डिक्री प्राप्त की जाती है, प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न बाधा के कारण वादी इसका आनंद लेने में सक्षम नहीं हो सकता है।
सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य और दायरा
सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य और दायरा और इसका पालन करने वाले नियम केवल वादी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए हैं, जिनके मामले के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी द्वारा वाद (वाद) की संपत्ति प्राप्त करने के कारण होने की संभावना होती है। ‘फैसले से पहले कुर्की’ एक दंडात्मक उपाय है क्योंकि यह विवाद के अंतिम समाधान से पहले प्रतिवादी के संपत्ति अधिकारों में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है। एक प्रतिवादी को वाद की संपत्ति के साथ संलग्न (इंगेज) होने से केवल इसलिए मना नहीं किया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ वाद दायर किया गया है। सबूत का भार वादी पर होता है। वादी को प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) सिद्ध करना चाहिए कि उसका दावा पर्याप्त और वास्तविक है, साथ ही अदालत को संतुष्ट करता है कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति के सभी या संपत्ति के हिस्से का निपटान करके संपत्ति को बाधित करना चाहता है या उसके खिलाफ किए गए किसी भी निर्णय के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में देरी करना चाहता है।
रमन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग कंपनी और अन्य बनाम सोलंकी ट्रेडर्स (2007) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश 38 नियम 5 के उद्देश्य, प्रकृति और दायरे को निर्धारित किया। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य, प्रतिवादी को वादी के पक्ष में एक संभावित डिक्री का विरोध करने से रोकना है ताकि अदालत के अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के बाहर वाद की संपत्ति का निपटान किया जा सके या हटाया जा सके। अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वादी का मामला प्रथम दृष्टया होना चाहिए और वह यह स्थापित करता है कि प्रतिवादी किसी भी संभावित डिक्री का विरोध करने के लिए वाद की संपत्ति को हटाने या निपटाने की मांग कर रहा है। न्यायालय ने आगे बताया कि प्रतिवादी को अपनी संपत्ति से निपटने से रोका नहीं गया है क्योंकि उनके खिलाफ वाद दायर किया गया है या वाद होने की संभावना है। किसी व्यवसाय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (ट्रांसफर), या मशीनरी को दूसरे स्थान पर भेजना, निर्णय से पहले कुर्की के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
वंदना वर्मा बनाम रूप सिंह और अन्य (2022) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश 38 नियम 5 के तहत वादी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि केवल वादी से पूछने के लिए, निर्णय से पहले कुर्की का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वादी को प्रथम दृष्टया अस्थायी निषेधाज्ञा (टेंपररी इंजंक्शन) प्रदान करने की आवश्यकता को साबित करना चाहिए, जहां प्रतिवादी वाद की संपत्ति में तीसरे पक्ष को हटाने, स्थानांतरित करने या उसका कोई हित बनाने का प्रयास करता है।
सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 की अवधारणा
आदेश 38 नियम 5 प्रतिवादी द्वारा संपत्ति की प्रस्तुति के लिए प्रतिभूति (सिक्योरिटी) प्रदान करने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर अदालत किसी वाद के किसी भी स्तर पर संतुष्ट है कि प्रतिवादी वाद संपत्ति के सभी या उसके कुछ हिस्से का निपटान कर सकता है, या अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से परे अपनी संपत्ति का पूरा या हिस्सा स्थानांतरित कर सकता है, तो यह वादी द्वारा या अदालत के निर्देश के अनुसार एक हलफनामे (एफिडेविट) की प्रस्तुति के साथ प्रतिवादी के खिलाफ एक डिक्री पारित कर सकता है। न्यायालय आदेश में प्रतिभूति और एक विशिष्ट राशि प्रस्तुत करने के लिए या न्यायालय द्वारा आदेशित संपत्ति या उसके मूल्य का उत्पादन और प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का निर्देश दे सकता है, या डिक्री का पालन करने के लिए पर्याप्त भाग या प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करने के कारण को प्रमाणित (सबस्टेंशिएट) कर सकता है। न्यायालय के निर्देश पर, वादी को उस संपत्ति का निर्धारण करना आवश्यक है जिसे उसके अनुमानित (एप्रोक्सीमेट) मूल्य के साथ कुर्क किया जाना चाहिए। अदालत वाद की संपत्ति के सभी या हिस्से की सशर्त कुर्की का आदेश दे सकती है। कुर्की का आदेश शून्य माना जाएगा यदि यह नियम 5 के प्रावधानों का पालन किए बिना किया जाता है।
प्रेमराज मुंद्रा बनाम मोहम्मद मानेक गाज़ी (1951) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि वादी के आरोपों का समर्थन करने वाला हलफनामा संक्षिप्त और पूरी तरह से सत्यापित (वेरिफाइड) होना चाहिए। यदि ज्ञान, सूचना या विश्वास के आधार पर कुछ सत्य बताया गया है, तो हलफनामे में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि ज्ञान, सूचना के स्रोत (सोर्स) और विश्वास के आधार पर कौन सा भाग सत्य है।
हुआवी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड बनाम स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड (2016) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि सी.पी.सी. का आदेश 38 नियम 5, की सभी पूर्वापेक्षाओं (प्रीरिक्विजाइट) को अदालत द्वारा वादी के दावे को हासिल करने के लिए जांच के पहले पूरा किया जाना चाहिए, और यह कि अदालत को अत्यधिक सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।
जब प्रतिवादी बिना किसी उचित आधार के प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है
आदेश 38 नियम 6 उस प्रावधान से संबंधित है जब प्रतिवादी बिना किसी उचित आधार के प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है। यदि प्रतिवादी प्रतिभूति देने के लिए कोई न्यायसंगत आधार प्रदान करने में विफल रहता है या अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है, तो अदालत आदेश दे सकती है कि वाद संपत्ति या किसी डिक्री का पालन करने के लिए पर्याप्त कोई हिस्सा कुर्क किया जाए। जब प्रतिवादी पर्याप्त औचित्य (जस्टिफिकेशन) और आवश्यक प्रतिभूति प्रस्तुत करता है, तो अदालत उल्लिखित संपत्ति या उसके किसी हिस्से की कुर्की को रद्द करने का आदेश दे सकती है या ऐसा कोई अन्य आदेश जारी कर सकती है जो उसे उचित लगे।
मेसर्स मुथूट लीजिंग एंड फाइनेंस बनाम एन.पी आसिया (2011) में, केरल उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आदेश 38 नियम 6 के तहत, यदि प्रतिवादी प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करने के लिए एक उचित कारण स्थापित करने में विफल रहता है या प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अदालत कुर्की का आदेश दे सकती है। यदि प्रतिवादी प्रतिभूति प्रदान करता है या उचित औचित्य स्थापित करता है तो अदालत पहले से लगाए गए कुर्की को रद्द करने के लिए आदेश 38 नियम 6(2) के तहत बाध्य है।
कुर्की का तरीका
निर्णय से पहले कुर्की का तरीका आदेश 38 नियम 7 में उल्लिखित है। यह निर्दिष्ट करता है कि डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार कुर्की की जानी चाहिए।
जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर गिरफ्तार करने या संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया धारा 136 में उल्लिखित है। इसमें कहा गया है कि जब धारा 136 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या किसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आवेदन किया जाता है, जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित नहीं है, और ऐसा व्यक्ति या संपत्ति उस अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर है, जिसके लिए आवेदन किया गया है, फिर, अदालत के विवेक पर, एक गिरफ्तारी वारंट या कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है और उस जिला अदालत को भेजा जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदन का विषय है, और यह वारंट या आदेश की एक प्रति और संभावित गिरफ्तारी या कुर्की की लागत की राशि के साथ होता है।
मोहित भार्गव बनाम भारत भूषण भार्गव और अन्य (2007) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 136 अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर संपत्ति की कुर्की के आदेश और जिला अदालत में कुर्की के आदेश को स्थानांतरित करने के लिए निर्धारित करती है, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति स्थित है, और इसमें अपने ही दायरे के भीतर डिक्री का निष्पादन शामिल नहीं है।
फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन)
आदेश 38, नियम 8 के तहत फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्यायनिर्णयन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति के दावे का न्यायनिर्णयन धन के भुगतान के फैसले के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति के दावों के समान होना चाहिए।
मैसर्स वैल्यू एडवाइजरी सर्विसेज बनाम मैसर्स जेडटीई कॉर्पोरेशन और अन्य (2009) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश 38 नियम 8 संपत्ति या किसी तीसरे पक्ष के कब्जे में धन के लिए अदालत द्वारा दावों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रदान करता है। कोई तीसरा पक्ष दावे को चुनौती दे सकता है। जबकि कुर्की की मांग करने वाला पक्ष उस पक्ष की ओर से संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर सकता है जिसके खिलाफ वह एक डिक्री की मांग कर रहा है, तीसरा पक्ष स्वयं या किसी अन्य पक्ष में संपत्ति का शीर्षक स्थापित कर सकता है, अन्य कारणों से कुर्की पर आपत्ति कर सकता है, आदि। यह भी कहा गया है कि आदेश 38 नियम 7, 8, और 11A आदेश 21 नियम 46, 46A, और F में कुर्की प्रावधानों को फैसले से पहले कुर्की तक विस्तारित करते हैं। आदेश 21 नियम 46 C उन विवादित मामलों की सुनवाई की अनुमति देता है जहां कोई तीसरा पक्ष किसी वाद का विरोध करता है।
कुर्की का तब हटाया जाना जब प्रतिभूति दी जाती है या वाद खारिज कर दिया जाता है
जब प्रतिभूति प्रदान की जाती है या वाद खारिज कर दिया जाता है तो कुर्की को हटाने के प्रावधान को आदेश 38, नियम 9 के तहत रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब प्रतिवादी कुर्की शुल्क के साथ आवश्यक प्रतिभूति प्रदान करता है या जब दावा खारिज कर दिया जाता है, तो अदालत फैसले से पहले कुर्की को रद्द करने का आदेश देगी।
वरिद जैकब बनाम सोसम्मा गीवर्गीस और अन्य (2009) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश 38 नियम 9 एक प्रतिवादी की ओर से एक स्वतंत्र और मूल वैधानिक अधिकार है, जो वादी के दावे को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रतिभूति की खरीद के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए है और परिणामस्वरूप कुर्की के आदेश को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। कुर्की का आदेश तब समाप्त होता है जब आदेश 38 नियम 9 के अनुसार वाद खारिज कर दिया जाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि एक वाद को खारिज करने से कुर्की का आदेश शुरू से ही शून्य (वॉइड एब इनिशियो) नहीं हो जाता है क्योंकि कुर्की के आदेश के अनुसार बिक्री की तारीख और कुर्की खारिज होने के बाद भी संपत्ति की बिक्री अमान्य होगी।
फैसले से पहले कुर्की अजनबियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है, न ही डिक्री-धारक को बिक्री के लिए आवेदन करने से रोकती है
आदेश 38, नियम 10 निर्धारित करता है कि फैसले से पहले कुर्की बिक्री के लिए आवेदन करने के लिए अजनबियों या डिक्री-धारकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है। इसमें कहा गया है कि फैसले से पहले की कुर्की उन लोगों के अधिकारों को कम नहीं करेगी जो कुर्की से पहले मौजूद वाद के पक्ष नहीं हैं, और न ही प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री रखने वाले किसी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन में कुर्की के तहत संपत्ति की बिक्री के लिए आवेदन करने से रोका जाएगा।
सी.वी आनंदन बनाम के.वी ईश्वरन (2021) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 10 के तहत, निर्णय से पहले की गई कुर्की किसी भी व्यक्ति जो वाद का पक्ष नहीं है के अधिकारों को प्रभावित नहीं करती है और डिक्री के निष्पादन में कुर्की के तहत संपत्ति की बिक्री के लिए आवेदन करने से प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकती है।
फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में दोबारा कुर्क नहीं किया जा सकता है
आदेश 38 नियम 11 इस बात पर चर्चा करता है कि क्या फैसले से पहले कुर्क की गई संपत्ति को डिक्री के निष्पादन में दोबारा कुर्क नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि वादी के पक्ष में एक डिक्री जारी की जाती है और आदेश 38 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कुर्क की जाती है, तो ऐसे डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पर संपत्ति को फिर से कुर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है।
उषा बनाम एस.के सिक्काइयां (2022) के मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां एक संपत्ति को फैसले से पहले कुर्क किया गया है, उसे निष्पादन की कार्यवाही में फिर से कुर्क करने की आवश्यकता नहीं है।
सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 11 के तहत कुर्की पर लागू प्रावधान
आदेश 38 नियम 11A के प्रावधान निर्णय से पहले की गई कुर्की के लिए आवेदन करने के उद्देश्य के लिए एक डिक्री के निष्पादन में स्थापित कुर्की पर लागू होते हैं जो नियम 11 के प्रावधानों के तहत फैसले के बाद भी जारी रहता है। खारिज किए गए वाद में फैसले से पहले कुर्की को चूक के लिए बहाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चूक के कारण को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है और वाद बहाल कर दिया गया है।
संपत्ति जो कुर्क की जा सकती है
कुर्क की जा सकने वाली संपत्तियों की रूपरेखा सी.पी.सी. की धारा 60 , 61 , 62 , 63 , और 64 में दी गई है।
- धारा 60 उन संपत्तियों से संबंधित है जिन्हें एक डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया और बेचा जा सकता है। डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित संपत्तियों को कुर्क या बेचा जा सकता है: भूमि, मकान या अन्य भवन, सामान, पैसा, बैंक नोट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियां, प्रॉमिसरी नोट, सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड या धन, ऋण के लिए अन्य प्रतिभूतियां, एक निगम में शेयर और अन्य सभी बिक्री योग्य संपत्ति, चल या अचल, जो निर्णीत-ऋणी (जजमेंट डेटर) के पास है, या आय जिसके लाभ के लिए उनके पास निपटान का अधिकार है, चाहे निर्णीत-ऋणी के नाम पर या ट्रस्ट में किसी अन्य व्यक्ति के पास उनके लिए या उनकी ओर से हो।
इसमें कुर्की या बिक्री के लिए निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया है:
- आवश्यक पहने हुए-कपड़े, खाना पकाने के बर्तन, निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी और बच्चों के बिस्तर, और व्यक्तिगत आभूषण, जो धार्मिक रीति के अनुसार, किसी भी महिला द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं;
- कारीगरों के उपकरण, और, यदि निर्णीत-ऋणी एक कृषक है, तो उसके औजार, कोई भी मवेशी (कैटल) और बीज-अनाज, जो अदालत की राय में, उसे अपने जीवन यापन के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते है, साथ ही साथ कोई भी कृषि उपज का भाग या कृषि उपज के किसी भी वर्ग जिसको धारा 61 के प्रावधानों के तहत देयता से मुक्त घोषित किया जा सकता है;
- एक कृषक या एक घरेलू नौकर से संबंधित और उसके द्वारा कब्जा किए गए मकानों और अन्य इमारतों के साथ-साथ सामग्री, साइट और भूमि जो उनके आराम के लिए तत्काल प्रासंगिक और आवश्यक है;
- खाते की किताबें;
- नुकसान के लिए वाद करने का अधिकार;
- कोई व्यक्तिगत सेवा का अधिकार;
- सरकारी पेंशनरों के लिए अनुमत पेंशन, ग्रेच्युटी या राजनीतिक पेंशन, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में घोषित किसी सेवा परिवार पेंशन फंड से देय;
- मजदूरों और घरेलू नौकरों का पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन), जो नकद या वस्तु के रूप में देय है;
- भरण-पोषण डिक्री के अलावा अन्य किसी डिक्री के निष्पादन में एक हजार रुपये का वेतन और शेष का दो-तिहाई, जो वेतन के एक-तिहाई के लिए लागू हो। हालांकि, जहां वेतन के ऐसे हिस्से का कोई हिस्सा कुर्की के अधीन है, चाहे लगातार या आंतरायिक (इंटरमिटेंट) रूप से, चौबीस महीने की कुल अवधि के लिए, इस तरह के हिस्से को बारह महीने की एक और अवधि की समाप्ति तक कुर्की से छूट दी जाएगी, और जहां ऐसी कुर्की एक और एक ही डिक्री के निष्पादन में की गई है, चौबीस महीने की कुल अवधि के लिए कुर्की जारी रहने के बाद अंतिम रूप से निष्पादित की जाएगी।
- वायु सेना अधिनियम, 1950 , सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के तहत उल्लिखित व्यक्तियों का वेतन और लाभ ;
- भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) अधिनियम, 1925, जिस पर लागू होता है, किसी भी फंड से प्राप्त सभी अनिवार्य जमा और अन्य राशियाँ या फंड, जिन्हें अधिनियम निर्दिष्ट करता है, कुर्की से मुक्त हैं;
- सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 , जिस पर लागू होता है या किसी भी फंड से उत्पन्न सभी जमा और अन्य राशियाँ, जो अधिनियम निर्दिष्ट करता है जिसे कुर्की से छूट दी गई है;
- निर्णित ऋणी पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय धनराशि;
- एक आवासीय भवन के एक पट्टेदार (लेसी) का हित जिसके लिए किराए और आवास के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानून वर्तमान में प्रभावी हैं;
- किसी भी सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, या स्थानीय सरकारी कर्मचारी के वेतन में शामिल कोई भी भत्ता, जिसे सक्षम सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से कुर्की से मुक्त माना जाता है, या कोई भी निर्वाह अनुदान (सब्सिस्टेंस ग्रांट) या कर्मचारी को निलंबन के दौरान दिया गया भत्ता;
- उत्तरजीविता (सर्वाइवरशिप) या भावी या संभावित अधिकार या हित के माध्यम से उत्तराधिकार (सक्सेशन) की उम्मीद;
- भविष्य के भरण पोषण का अधिकार;
- किसी डिक्री की पूर्ति में कुर्की या बिक्री से मुक्त होने के लिए भारतीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी भत्ता;
- जब एक निर्णीत ऋणी किसी चल संपत्ति के भू-राजस्व (लैंड रिवेन्यू) के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है जिसे किसी मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के तहत ऐसे राजस्व के बकाया की वसूली के लिए बिक्री से छूट प्राप्त है।
ओ. लक्ष्मीरेड्डी बनाम वडला वीरैया (1999) के मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 60 (1) के तहत दिए गए लाभों का लाभ उठाया जा सकता है, जब सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 के तहत फैसले से पहले कुर्की की मांग की जाती है।
2. धारा 61 राज्य सरकार द्वारा आंशिक कृषि उत्पादन से छूट देती है। इसमें कहा गया है कि कृषि उपज का कोई भी हिस्सा या कृषि उपज का कोई भी वर्ग जिसे राज्य सरकार अगली फसल तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित समझती है, भूमि की उचित खेती के लिए, या निर्णय ऋणी और उसके परिवार का समर्थन के लिए उसे सभी कृषिविदों (एग्रीकल्चरलिस्ट) या कृषिविदों के किसी भी वर्ग के मामले में सामान्य या विशेष आदेश और घोषणा द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा एक डिक्री के निष्पादन में कुर्की या बिक्री से छूट दी गई है।
3. धारा 62 एक आवास में संपत्ति की जब्ती को संबोधित करती है। यह निर्दिष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति जो चल वस्तुओं की जब्ती का आदेश देने या मंजूरी देने की कार्रवाई कर रहा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी आवास-गृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। आवास गृह का कोई भी बाहरी दरवाजा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि निर्णीत-ऋणी आवास गृह पर कब्जा न कर ले और प्रवेश करने से इंकार कर दे या रोक न दे। हालांकि, एक बार इस तरह की कार्रवाई करने वाले व्यक्ति ने किसी भी आवास-गृह में प्रवेश कर लिया है, तो वे किसी भी कमरे का दरवाजा तोड़ सकते हैं जिसमें उनका मानना है कि संपत्ति स्थित है। जब एक आवासीय घर में एक महिला रहती है, जो देश के रीति-रिवाजों के अनुसार, सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है, तो प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति ऐसी महिला को नोटिस देगा कि वह उचित समय की अनुमति देने के बाद वापस जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे वापस लेने और उसे वापस लेने की उचित सुविधा देने के लिए, वे इन प्रावधानों के अनुरूप सभी सावधानियों को अपनाते हुए संपत्ति को जब्त करने के लिए ऐसे कमरे में प्रवेश कर सकते हैं।
4. संपत्ति जो कई अदालतों से निर्णय लेने के लिए कुर्क की गई है, धारा 63 के तहत शामिल की गई है। कोई भी संपत्ति जो किसी भी अदालत की हिरासत में नहीं है, लेकिन एक से अधिक अदालतों के डिक्री के निष्पादन में कुर्की के अधीन है, उच्चतम ग्रेड की अदालत या, अगर अदालतों के बीच ग्रेड में कोई अंतर नहीं है, तो इसे उस अदालत द्वारा न्यायनिर्णित किया जाना चाहिए जिसके आदेश के तहत संपत्ति को पहली बार कुर्क किया गया था, ऐसी संपत्ति के लिए किसी भी दावे और इसकी कुर्की पर आपत्ति का निर्धारण करने के लिए न्यायनिर्णयन किया जाएगा। इन कार्यवाहियों में से किसी एक को लागू करने वाली अदालत द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसी किसी भी कार्यवाही को धारा 63 के दायरे में अवैध माना जाएगा। कार्यवाही एक डिक्री-धारक द्वारा देय खरीद मूल्य की अनुमति देने वाले आदेश को बाहर करती है, जिसने एक डिक्री के निष्पादन में की गई बिक्री के दौरान संपत्ति का अधिग्रहण (एक्वायर्ड) किया था।
5. धारा 64 कुर्की को अवैध घोषित किए जाने के बाद संपत्ति के निजी अन्य हस्तांतरण को संबोधित करती है। कुर्क की गई संपत्ति या किसी ब्याज का कोई भी निजी वितरण या हस्तांतरण, कुर्की के उल्लंघन में निर्णीत-ऋणी को ऋण, लाभांश, या अन्य फंड का कोई भी भुगतान, कुर्की के तहत किए जाने के बाद कार्रवाई योग्य सभी दावों के खिलाफ गैरकानूनी होगा। कुर्क की गई संपत्ति का कोई भी निजी हस्तांतरण या वितरण या ऐसे हस्तांतरण या वितरण के लिए किसी अनुबंध के अनुसार किए गए किसी भी ब्याज को धारा 64 के दायरे से छूट दी जाएगी।
सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 के अपवाद
आदेश 38 नियम 5 के अपवाद इस प्रकार हैं:
- फैसले से पहले कृषि उत्पादन कुर्की योग्य नहीं है
आदेश 38 नियम 12 की रूपरेखा है कि निर्णय से पहले कृषि उत्पादन कुर्की करने योग्य नहीं है। यह निर्धारित करता है कि आदेश 38 में कुछ भी वादी को कृषक के कब्जे में किसी भी कृषि उत्पाद की कुर्की के लिए फाइल करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) करने या अदालत को ऐसी उपज की कुर्की या उत्पादन का आदेश देने का अधिकार देने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।
वासु बनाम नारायणन नंबूरीपाद (1961) के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि आदेश 38 नियम 12 के प्रावधान वादी को कृषक के कब्जे में किसी भी कृषि उत्पाद की कुर्की का दावा करने या अदालत को ऐसा करने के लिए अधिकार प्रदान करने का अधिकार नहीं देते हैं।
2. लघुवाद (स्मॉल कॉज) न्यायालय अचल संपत्ति कुर्क नहीं कर सकता है
आदेश 38 नियम 13 में कहा गया है कि लघु वाद अदालतों को अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।
3. असुरक्षित ऋण का सुरक्षित ऋण में रूपांतरण (कन्वर्जन)
आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य वाद लंबित रहने के दौरान वादी को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए है जो प्रतिवादी द्वारा संपत्ति अर्जित करने के कारण हुआ है या जिसके होने की संभावना है । एक वादी को आदेश 38 नियम 5 के प्रावधानों का उपयोग प्रतिवादी को वाद के दावे को निपटाने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं करना चाहिए।
वाई. केसावुलु बनाम टी. कलावती (2016) के मामले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि आदेश 38 नियम 5 का उद्देश्य एक असुरक्षित ऋण को एक सुरक्षित ऋण में परिवर्तित करना नहीं है। वादी को वाद के दावे को निपटाने के लिए प्रतिवादी को बाध्य करने के लिए उत्तोलन (लेवरेज) के रूप में आदेश 38 नियम 5 की आवश्यकताओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। सी.पी.सी. के आदेश 38 नियम 5 के तहत अधिकार का प्रयोग करने से पहले, एक वादी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि उसका दावा वास्तविक और वैध है और प्रतिवादी अपनी संपत्ति के सभी या हिस्से को हटाने या निपटाने के इरादे से कोई निर्णय के निष्पादन को रोकने या देरी करने वाला है।
निष्कर्ष
आदेश 38 नियम 5 न्यायालय की एक असाधारण और विवेकाधीन शक्ति है। अदालत फैसले से पहले कुर्की का आदेश तभी दे सकती है जब वादी को प्रथम दृष्टया यह साबित करना होगा कि उसका दावा वास्तविक और वैध है और प्रतिवादी किसी निर्णय के निष्पादन को रोकने या देरी करने के इरादे से अपनी संपत्ति के सभी या हिस्से को हटाने या निपटाने वाला है। इसलिए, यह केवल अदालतों पर निर्भर है कि वे न्याय के प्रशासन में सहायता के लिए ऐसी किसी भी प्रार्थना या उनके सामने लाए गए अनुरोध की जांच करें और पक्षों के अलग-अलग दावों का सामंजस्य (हार्मोनाइज) से स्थापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
फैसले से पहले कुर्की की प्रक्रिया क्या है?
वादी द्वारा या उसकी ओर से अदालत को राजी करने के लिए एक आवेदन दायर किया जाता है कि प्रतिवादी किसी भी आदेश के निष्पादन में देरी या बाधा डालने का इरादा रखता है या अदालत के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के बाहर वाद संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से को देने की संभावना है। फैसले से पहले कुर्की के इस तरह के आदेश का प्राथमिक कारण वादी को संतुष्ट करना है कि अगर डिक्री की जाती है, तो वह संतुष्ट होगी।
परिशिष्ट (अपेंडिक्स) F संख्या 5 क्या है?
परिशिष्ट F पूरक (सप्लीमेंटल) कार्यवाही से संबंधित है। इसके अंतर्गत संख्या 5 में आदेश 38 नियम 5 के तहत डिक्री की पूर्ति के लिए प्रतिभूति मांगने के आदेश के साथ निर्णय से पहले कुर्की का प्रारूप (फॉर्मेट) है।
संदर्भ
