कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

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अप्रैल 24, 2024

यह लेख Naincy Mishra द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व पर चर्चा करता है। लेख में कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों, कॉर्पोरेट कानून में ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक और प्रशासन) के महत्व, सीएसआर को अनिवार्य बनाने वाले कानूनों, सीएसआर के लाभों और हाल के समय में सीएसआर के वैश्विक रुझानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

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परिचय

कॉर्पोरेट प्रशासन संगठनात्मक अखंडता (इंटेग्रिटी) और जवाबदेही की नींव है। तीव्र वैश्वीकरण और बढ़ती सामाजिक जागरूकता वाले वर्तमान युग में, कॉर्पोरेट प्रशासन का महत्व और अधिक मजबूत हो गया है। इससे पहले, कंपनियां शेयरधारकों के हितों को प्राथमिकता देने के पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करती थीं, लेकिन आधुनिक ढांचा व्यवसायों को और भी व्यापक जिम्मेदारी को पहचानने की ओर ले जाता है – जो समाज और पर्यावरण तक फैली हुई है। यह बड़ा बदलाव कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के सार में शामिल है। सीएसआर एक नैतिक ढांचा है जो लाभ-संचालित उद्देश्यों से परे जाता है, तथा व्यवसाय संचालन के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह इस विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है कि वर्तमान युग में सफलता को केवल व्यवसायों के वित्तीय मापदंडों से नहीं मापा जाता है, बल्कि किसी व्यवसाय द्वारा उस समाज पर उत्पन्न किए जाने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है जिसमें वह कार्य करता है तथा उस वातावरण पर भी जिससे वह संसाधन प्राप्त करता है।

आज, जब व्यवसाय जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता, संसाधनों की कमी आदि से उत्पन्न बहुमुखी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, एक व्यापक सीएसआर ढांचे की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त, यह भारत जैसे देशों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समझौतों और शिखर सम्मेलनों में अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार, टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाकर और स्थानीय समुदायों की भलाई में योगदान देकर, व्यवसाय देश को पर्यावरणीय स्थिरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस प्रकार भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक जिम्मेदार और दूरदर्शी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। प्रस्तुत लेख में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है?

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, ‘कॉर्पोरेट प्रशासन में कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक समूह शामिल होता है।’ यह वह संरचना प्रदान करता है जो किसी कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करने में सहायक हो सकती है और कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करते हुए उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों को निर्धारित करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन का उद्देश्य विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही का वातावरण बनाने में मदद करना है जो दीर्घकालिक निवेश, वित्तीय स्थिरता और व्यावसायिक अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

कॉर्पोरेट प्रशासन के नियम

ओईसीडी ने कॉर्पोरेट प्रशासन के छह प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:

पारदर्शी एवं निष्पक्ष बाजारों को बढ़ावा देना तथा संसाधनों का कुशल आवंटन करना।
ऐसे वातावरण का संरक्षण और सुविधा प्रदान करना जहां शेयरधारक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें तथा अल्पसंख्यक और विदेशी शेयरधारकों सहित सभी शेयरधारकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।
निवेश श्रृंखला के माध्यम से ठोस प्रोत्साहन प्रदान करना तथा शेयर बाजारों का संचालन इस प्रकार सुनिश्चित करना जिससे बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित हो सके।
कानून द्वारा स्थापित हितधारकों के अधिकारों के साथ-साथ आपसी समझौतों द्वारा तय अधिकारों को मान्यता देना तथा निगमों और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि धन, रोजगार और वित्तीय रूप से मजबूत उद्यमों की स्थिरता का सृजन हो सके।
निगम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों का सटीक और समय पर प्रकटीकरण सुनिश्चित करना, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व और प्रशासन शामिल है।
कंपनी के रणनीतिक मार्गदर्शन, कंपनी के बोर्ड द्वारा प्रबंधन की प्रभावी निगरानी, साथ ही कंपनी और उसके शेयरधारकों के प्रति बोर्ड की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत

भारत में पर्यावरणीय सामाजिक एवं प्रशासनिक (ईएसजी) कारकों के महत्व और सीएसआर कानून की प्रकृति को समझने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से, कॉर्पोरेट प्रशासन के छह सिद्धांत हैं – एजेंसी सिद्धांत, प्रबंधन सिद्धांत, हितधारक सिद्धांत, संसाधन निर्भरता सिद्धांत, लेनदेन लागत सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत।

एजेंसी सिद्धान्त

एजेंसी सिद्धांत कॉर्पोरेट प्रशासन में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी कंपनी के प्रमुखों (आमतौर पर शेयरधारकों) और उनके एजेंटों (आमतौर पर प्रबंधकों या निदेशकों) के बीच संबंधों की जांच करता है। यह सिद्धांत इन दो समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले संभावित हितों के टकराव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा उनके हितों को संरेखित करने के लिए तंत्र का प्रस्ताव करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन के एजेंसी सिद्धांत के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

प्रिंसिपल-एजेंट संबंध

एजेंसी सिद्धांत का केंद्रीय विचार प्रिंसिपल-एजेंट संबंध की अवधारणा के इर्द-गिर्द निर्मित है। किसी निगम में, शेयरधारक (प्रधान) अपनी ओर से कंपनी चलाने के लिए निदेशकों या प्रबंधकों (एजेंटों) को निर्णय लेने का अधिकार सौंपते हैं।

सूचना की विषमता (असिमेट्री) और हितों का टकराव

सूचना विषमता तब होती है जब एजेंटों के पास कंपनी के संचालन, प्रदर्शन और अवसरों के बारे में प्रिंसिपल से अधिक जानकारी होती है। इस सूचना अंतराल के कारण हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि एजेंट शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित के बजाय अपने हित में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रबंधक अपने स्वयं के मुआवजे को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, भले ही यह शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप न हो।

जोखिम से बचना

एजेंट जोखिम से बचने वाले हो सकते हैं और वे ऐसे जोखिम नहीं उठा सकते हैं जो दीर्घावधि में कंपनी के लिए संभावित रूप से लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन अल्पावधि अनिश्चितताएं लेकर आते हैं। यह जोखिम से बचने की प्रवृत्ति एजेंटों की अपनी स्थिति और बोनस की रक्षा करने की इच्छा से उत्पन्न हो सकती है।

हितों के टकराव को कैसे कम किया जा सकता है?

विवादो को कम करने के लिए, एजेंसी सिद्धांत निगरानी और नियंत्रण तंत्र के कार्यान्वयन (एक्जिक्यूशन) का सुझाव देता है। ये तंत्र एजेंटों के हितों को प्रिंसिपल के हितों के साथ संरेखित करने के लिए रचना की गई हैं। उदाहरण के लिए, प्रदर्शन-आधारित मुआवजा, बोर्ड निरीक्षण, बाह्य अंकेक्षण (ऑडिट) आदि।
वास्तव में, दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करने वाले अच्छी तरह से रचना की गई रोजगार अनुबंध, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के हितों को संरेखित करने में मदद कर सकते हैं।
शेयरधारक कॉर्पोरेट निर्णयों को प्रभावित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमुख के हितों की पूर्ति हो रही है, प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) प्रतियोगिता या सक्रियता में संलग्न हो सकते हैं। इस तरह, शेयरधारक एजेंटों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।
कभी-कभी, खराब प्रदर्शन करने वाली संस्थाएं संभावित अधिग्रहण का लक्ष्य बन जाती हैं और इस प्रकार, अधिग्रहण का खतरा प्रबंधकों को कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रबंधन सिद्धांत

कॉर्पोरेट प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंधन सिद्धांत एजेंसी सिद्धांत का एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) है। यह सिद्धांत मानता है कि प्रबंधक स्वाभाविक रूप से कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं और स्पष्ट संविदात्मक प्रोत्साहनों के अभाव में भी कंपनी के संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि मालिकों (प्रधानों) और प्रबंधकों (प्रबंधकों) के बीच सकारात्मक संबंध और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना संगठन के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने में दीर्घकालिक अभिविन्यास को बढ़ावा देते हुए, प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अल्पकालिक लाभ की तुलना में टिकाऊ विकास और मूल्य सृजन को प्राथमिकता देंगे। यह सिद्धांत बताता है कि अधिक सहायक और भरोसेमंद वातावरण बेहतर संगठनात्मक परिणामों को जन्म दे सकता है।

हितधारक सिद्धांत

हितधारक सिद्धांत व्यावसायिक नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन में एक ढांचा है जो सिर्फ ‘शेयरधारकों’ से परे विभिन्न हितधारकों के हितों को पहचानता है और उनका समाधान करता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक कंपनी को अपने सभी हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विचार करना चाहिए और उनका प्रबंधन करना चाहिए, न कि केवल उन लोगों की जो शेयर रखते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति, समूह या संस्थाएं शामिल हैं जो कंपनी के कार्यों, निर्णयों और नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, समुदाय, सरकारी निकाय तथा कंपनी में निहित स्वार्थ रखने वाले अन्य लोग।

इस सिद्धांत के अनुसार, विभिन्न हितधारकों के हित विविध और कभी-कभी परस्पर विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, शेयरधारक वित्तीय लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कम्पनियों के लिए चुनौती यह है कि वे सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन हेतु इन हितों में संतुलन बनाए रखें। विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, कंपनियां दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती हैं क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी, वफादार ग्राहक और समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध प्रतिष्ठा, कानूनी मुद्दों और परिचालन चुनौतियों से संबंधित संभावित जोखिमों को कम करके कंपनी की समग्र सफलता और लचीलेपन में योगदान दे सकते हैं। यही कारण है कि यह भी कहा जाता है कि यह सिद्धांत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की अवधारणा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार, कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे नैतिक रूप से काम करें, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर विचार करें, और जिन समुदायों में वे काम करते हैं, उनके लिए सकारात्मक योगदान दें।

संसाधन (रिसोर्स) निर्भरता सिद्धांत

संसाधन निर्भरता सिद्धांत बताता है कि निगम बाहरी संसाधनों पर अपनी निर्भरता का प्रबंधन कैसे करते हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन के संदर्भ में, यह सिद्धांत किसी निगम और उसके बाह्य वातावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है, विशेष रूप से संसाधन अधिग्रहण (एक्विजिशन), नियंत्रण और रणनीतिक निर्णय लेने के संदर्भ में हैं। यह कॉर्पोरेट प्रशासन संरचनाओं में शक्ति गतिशीलता की अवधारणा का परिचय देता है। महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाले संगठन कॉर्पोरेट निर्णय-प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो निदेशक मंडल, प्रबंधन मंडलियों और अन्य शासन निकायों के भीतर सत्ता संघर्ष के रूप में प्रकट हो सकता है। इस प्रकार, यह निगमों और विभिन्न हितधारकों जैसे आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, नियामकों और निवेशकों के बीच अन्योन्याश्रयता (इंटरडेपेंडेंस) पर जोर देता है और कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र इन अन्योन्याश्रयताओं को प्रबंधित करने और संगठन के समग्र संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए रचना की गई है। इसमें कहा गया है कि शासन संरचनाएं और प्रथाएं निगम की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित, नियंत्रित और प्रबंधित करने की आवश्यकता से आकार लेती हैं।

लेन-देन लागत सिद्धांत

लेन-देन लागत सिद्धांत किसी फर्म के भीतर आर्थिक लेनदेन को व्यवस्थित और नियंत्रित करने से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां लेन-देन की प्रकृति के आधार पर विभिन्न शासन संरचनाओं के बीच चयन कर सकती हैं। यह सिद्धांत बाजार शासन (बाह्य बाजारों और अनुबंधों पर निर्भर) और पदानुक्रमित शासन (फर्म के भीतर लेनदेन का आंतरिककरण) के बीच अंतर करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन में लेन-देन की लागत को कम करने और आर्थिक लेनदेन के आयोजन में दक्षता प्राप्त करने के लिए इष्टतम प्रशासन संरचना के बारे में निर्णय लेना शामिल है, उदाहरण के लिए, यह निर्णय लेना कि क्या वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन आंतरिक रूप से किया जाए (बनाया जाए) या उन्हें बाहरी बाजारों से प्राप्त किया जाए (खरीदा जाए)। इसमें बताया गया है कि जब बाह्य बाजार में समन्वय (कोऑर्डिनेशन) और अनुबंध की लागत (जैसे, आपूर्तिकर्ताओं की खोज, अनुबंधों पर बातचीत) आंतरिक रूप से लेनदेन के प्रबंधन की लागत से अधिक हो जाती है, या जहां लेनदेन में उच्च अनिश्चितता या लगातार बातचीत होती है, तो कंपनियां उन लेनदेन को आंतरिक रूप से अपना लेती हैं।

राजनीतिक सिद्धांत

कॉर्पोरेट प्रशासन में राजनीतिक सिद्धांत एक निगम के भीतर विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों का पता लगाता है और शक्ति, अधिकार और निर्णय लेने के वितरण की जांच करता है। यह परिप्रेक्ष्य कॉर्पोरेट प्रशासन संरचनाओं की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर विचार करता है तथा यह जांच करता है कि प्रबंधक शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व कितने प्रभावी ढंग से करते हैं। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रश्नों की पड़ताल करता है। यह उन राजनीतिक प्रक्रियाओं की जांच करके कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों को समझने में भी योगदान देता है, जो विनियामक परिवर्तनों को जन्म देते हैं और निगमों के भीतर शक्ति संतुलन को बदलते हैं।

पर्यावरण सामाजिक और शासन (ईएसजी) क्या है

अवधारणा और इतिहास

ईएसजी का पूर्ण रूप ‘पर्यावरण सामाजिक और शासन’ है। ईएसजी ढांचा व्यापक कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे का हिस्सा है, जो कंपनियों को अधिक टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने की ओर प्रेरित करता है, विशेष रूप से उनके सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित प्रेरित करता है। यद्यपि ईएसजी ढांचे के पीछे के सिद्धांत सदियों पुराने हो सकते हैं, लेकिन आधुनिक अवधारणा ने बीसवीं सदी के मध्य में आकार लिया। ये बुनियादी श्रमिक कार्य स्थितियों में सुधार से स्पष्ट थे, जिसमें उनके वेतन और छुट्टियों के संबंध में गैर-शोषणकारी नियम शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की 2004 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था “हू केयर्स विंस“, आधुनिक संदर्भ में ई.एस.जी. के प्रति संस्थाओं के साथ-साथ उनके हितधारकों के दायित्वों को मान्यता देने वाले पहले दस्तावेजों में से एक थी। तब से, विभिन्न राष्ट्र अपने व्यापारिक निगमों के लिए अपने स्वयं के ईएसजी दायित्वों को अनिवार्य बना रहे हैं।

इसे प्रायः ‘कॉर्पोरेट स्थिरता’ की अवधारणा से जोड़ा जाता है, जो अनिवार्य रूप से उस भूमिका को संदर्भित करता है जो कंपनियां सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में निभा सकती हैं और यह सामाजिक-आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण की मांग करता है।

ट्रिपल बॉटम लाइन

अर्थशास्त्र में, ‘ट्रिपल बॉटम लाइन’ नामक एक शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनियों को सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वे मुनाफे पर देती हैं। इसमें तीन तत्वों की अवधारणा है: लाभ, लोग और ग्रह। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उस लाभ कमाने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिसके साथ किसी कंपनी की स्थापना की जाती है। इस प्रकार, ग्रह के प्रति किसी कंपनी के सकारात्मक प्रयासों का मूल्यांकन आवश्यक रूप से बड़ी पर्यावरणीय परियोजनाओं में उसके निवेश से नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के चयन से किया जाता है।

निगमों और पर्यावरण सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) के बीच संबंधों का सिद्धांतीकरण

कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों की उपरोक्त चर्चा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एजेंसी सिद्धांत केवल निदेशकों और शेयरधारकों के बीच संबंधों के बारे में अधिक है। हालाँकि, समय बीतने के साथ, कॉर्पोरेट प्रशासन के संबंध में प्रचलित एजेंसी सिद्धांत से हितधारक सिद्धांत की ओर बदलाव आया है। पर्यावरण को कंपनी के हितधारकों में से एक माना जाता है और इसलिए कंपनी मालिकों को इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह देखा गया है कि इस दृष्टिकोण के साथ यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने वाली तथा अच्छे टिकाऊ समाधान तैयार करने का प्रयास करने वाली कंपनियां, स्वयं के साथ-साथ ग्रह के लिए भी अधिक समृद्ध भविष्य बनाने में मदद करती हैं।

महत्व

वर्तमान युग में, कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक कारकों पर तेजी से विचार किया जा रहा है। निम्नलिखित पहलू कॉर्पोरेट प्रशासन में ईएसजी के सर्वोच्च महत्व को दर्शाते हैं:

जोखिम प्रबंधन

पर्यावरणीय जोखिम – पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने से कंपनियों को अपने परिचालन, प्रतिष्ठा और लाभ को होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सामाजिक जोखिम – सामाजिक कारकों का मूल्यांकन करने से कंपनियों को मानवाधिकारों, श्रम प्रथाओं, विविधता और सामुदायिक संबंधों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद मिलती है। इन जोखिमों का प्रबंधन कानूनी मुद्दों, विरोध प्रदर्शनों और नकारात्मक सार्वजनिक धारणा को रोका जा सकता है।

प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य

ईएसजी सिद्धांतों के प्रति अच्छी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने से कंपनी की प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके ब्रांड मूल्य को बढ़ाने में भी योगदान मिल सकता है। वर्तमान समय में, उपभोक्ता और निवेशक किसी कंपनी के ईएसजी प्रदर्शन को अपने निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मान रहे हैं।

पूंजी तक पहुंच

आजकल कई निवेशक अपने निवेश निर्णय लेने के दृष्टिकोण में ईएसजी मानदंड को शामिल कर रहे हैं। मजबूत ईएसजी प्रदर्शन वाली कंपनियों को निवेश आकर्षित करना, पूंजी बाजार तक पहुंच बनाना और कम वित्तपोषण लागत से लाभ प्राप्त करना आसान हो सकता है।

दीर्घकालिक स्थिरता

कॉर्पोरेट प्रशासन में ईएसजी कारकों को एकीकृत करने से कंपनियों को दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसमें न केवल अल्पकालिक वित्तीय प्रदर्शन पर बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता पर भी व्यावसायिक निर्णयों के प्रभाव पर विचार करना शामिल है।

विनियामक अनुपालन

सरकारें और विनियामक संस्थाएं ईएसजी विचारों पर अधिक जोर दे रही हैं। ईएसजी मानकों का पालन करने से उभरते नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और कानूनी और नियामक चुनौतियों का जोखिम कम होता है।

हितधारकों की वचनबद्धता

ईएसजी सिद्धांत कम्पनियों को कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदायों और आपूर्तिकर्ताओं सहित अधिक व्यापक हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तथा अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया संभव होगी।

नवाचार और दक्षता

ईएसजी प्रथाओं को अपनाने से अक्सर नवाचार और परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है। जो कंपनियां स्थिरता को प्राथमिकता देती हैं, वे संसाधनों की खपत को कम करने, लागत में कटौती करने तथा नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के नए तरीके खोज सकती हैं।

प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण (रिटेंशन)

कर्मचारी, विशेषकर युवा पीढ़ी, अक्सर उन कंपनियों के लिए काम करने को प्राथमिकता देते हैं जो उनके मूल्यों के अनुरूप हों। ईएसजी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने में मदद मिल सकती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही

ईएसजी रिपोर्टिंग पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाती है। प्रासंगिक ईएसजी जानकारी का खुलासा करके, कंपनियां खुलेपन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं, जिससे हितधारकों को प्रदर्शन का आकलन करने और पर्यावरण और समाज पर उनके प्रभाव के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने की अनुमति मिलती है।

पर्यावरण सामाजिक और शासन (ईएसजी) से संबंधित कानूनी ढांचा

संवैधानिक प्रावधान

हमारा सर्वोच्च कानून, अर्थात भारत का संविधान, 1950, संभवतः दुनिया के उन पहले संविधानों में से एक है जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही प्रारम्भ में यह प्रावधान किया गया है कि भारत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित देश है, जिसमें राज्य पूंजीवादी सुधारों की अपेक्षा सामाजिक कल्याण पर अधिक ध्यान देता है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान के 42वें (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द तब जोड़ा गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी चर्चाओं की लहर चल रही थी। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना होगा तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के पोषण स्तर के साथ-साथ जीवन स्तर को भी ऊपर उठाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाए। अनुच्छेद 51A(g) के तहत नागरिकों के लिए कर्तव्यों का निर्धारण करके पर्यावरण संरक्षण संबंधी चिंताओं को भी उजागर किया गया है। इस प्रकार, यह केवल राज्य या किसी व्यक्ति का दायित्व नहीं है, बल्कि सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जाता है।

कॉर्पोरेट और बैंकिंग कानून

ईएसजी से संबंधित विनियामक ढांचा किसी एक कानून में नहीं पाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए विभिन्न कानूनों का संदर्भ लेना होगा। पर्यावरण के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे ‘2013 अधिनियम’ कहा जाएगा), सेबी विनियम, आरबीआई नियम आदि में अलग-अलग प्रावधान हैं। किसी निगम का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों का सबसे प्रमुख दायित्व निर्धारित करते हुए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 166(2) कंपनी के निदेशकों को अपने सदस्यों के समग्र लाभ के लिए तथा कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के सर्वोत्तम हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करती है। हाल ही में, एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2021) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह धारा “किसी कंपनी के निदेशक को न केवल कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और समुदाय के सर्वोत्तम हित में बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी सद्भावनापूर्वक कार्य करने का आदेश देती है।” उक्त धारा के अंतर्गत कंपनी और अन्य हितधारकों के प्रति दायित्वों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। इस प्रकार, जलवायु जोखिम और पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों पर विचार करना भारतीय कंपनियों के निदेशकों के लिए एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह ‘अनिवार्य’ है, जिसकी उपेक्षा किए जाने पर देयता का एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो सकता है।

अधिनियम में बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 134(3)(m) के तहत ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ प्रौद्योगिकी अवशोषण (टेक्नोलॉजी ऐब्सॉर्प्शन) की दिशा में कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण शामिल करना भी अनिवार्य किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जैसी विभिन्न कंपनियों ने आने वाले वर्षों में कार्बन तटस्थ होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। वास्तव में, कुछ कंपनियां शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की समय-सीमा को पूरा करने के लिए अपने कारोबार में संशोधन कर रही हैं।

सेबी ने लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) (f) और इसके बीआरएसआर ढांचा (व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग, 2021) के माध्यम से बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें ईएसजी परिप्रेक्ष्य से सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई पहलों का वर्णन किया गया हो। इसमें विशेष रूप से कंपनियों के भौतिक ईएसजी जोखिम और अवसर, उन्हें कम करने या अनुकूलित करने का तरीका, स्थिरता से संबंधित लक्ष्य, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट (वेस्ट) प्रबंधन प्रथाओं आदि जैसे प्रकटीकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, अनुसूची VI, भाग A, परिच्छेद 11(I)(c)(iv) के तहत सेबी (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 भी कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण के प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है, साथ ही असामान्य या दुर्लभ घटनाओं या लेनदेन जैसे विभिन्न कारकों की चर्चा भी करता है, जिसमें असामान्य रुझान, महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन, ज्ञात रुझान या अनिश्चितताएं आदि शामिल हैं, जो निरंतर परिचालन से आय को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना है। ये प्रावधान तेल और गैस व्यवसाय, रसायन उद्योग आदि में लगी कमजोर कंपनियों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में आरबीआई-विनियमित संस्थाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए आरबीआई 2021 में एक सदस्य के रूप में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में भी शामिल हो गया है। आरबीआई संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम बनाता रहता है। वर्ष 2023 में, आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है, तथा इस धन को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) जैसी पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश किया जाना है। इन नियमों का उद्देश्य ग्रीनवाशिंग को रोकना और टिकाऊ उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्या है?

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा

वर्तमान समय में ईएसजी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) है, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिया गया है, जिसे कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए। इसमें एक विशिष्ट निवल मूल्य या आवर्त (टर्नओवर) वाली कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% प्रतिवर्ष सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। भारत विश्व के उन कुछ देशों में से एक है, जहां व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए एक समर्पित अनिवार्य प्रावधान है।

भारत में सीएसआर कानून का होना आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ तरीके से संचालन करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीएसआर में किसी कंपनी के कार्यों का उसके विभिन्न हितधारकों, जैसे उसके कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदाय और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना शामिल है। सीएसआर का लक्ष्य वित्तीय सफलता से आगे बढ़कर समाज और पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) के अनुसार, ‘ट्रिपल बॉटम लाइन’ दृष्टिकोण पर आधारित सीएसआर, देशों को अपने सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने और वर्तमान युग में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद कर सकता है।

सीएसआर गतिविधियाँ

सीएसआर कंपनियों को निम्नलिखित कार्यों में संलग्न होकर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित करता है:

स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शामिल करना
“सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश” (एसआरआई) का उपयोग करना
कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना
पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता के लिए कार्यों/गतिविधियों में संलग्न होना, जैसे टिकाऊ विनिर्माण/उत्पादन प्रथाओं की श्रृंखला का उपयोग करना
श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान
सामाजिक न्याय नीति में सुधारों का समर्थन करना
किसी भी पर्यावरणीय या सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए उत्पादों का नवप्रवर्तन करना
कार्बन पदचिह्न को कम करने का उपक्रम
किसी भी धर्मार्थ कार्य के लिए सराहनीय लाभ का योगदान करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति (सीएसआर समिति) के गठन, उसके दायित्वों और सीएसआर नीति के प्रति निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले योगदान के लिए अधिदेश का प्रावधान है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

धारा 135 की उपधारा 1 में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जिसकी निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, या जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, उसे बोर्ड की एक सीएसआर समिति गठित करनी होगी, जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि बोर्ड को अपनी रिपोर्ट के तहत ऐसी समिति की संरचना का खुलासा करना होगा, जिसे धारा 134(3) के तहत अनिवार्य रूप से कंपनी की आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखा जाएगा।

समिति के कार्य

धारा 135 की उपधारा 3 में समिति की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि समिति:-

अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करते हुए बोर्ड को एक सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;
उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की सिफारिश करना; और
समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करें।

प्रावधान में यह भी कहा गया है कि सीएसआर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद, बोर्ड को सीएसआर नीति को मंजूरी देनी होगी और अपनी रिपोर्ट में नीति की विषय-वस्तु का खुलासा करना होगा। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामग्री सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी की वेबसाइट पर भी डाली जाए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीति में परिकल्पित गतिविधियां वास्तव में कंपनी द्वारा की जाएं, क्योंकि यदि गतिविधियां व्यवहार में नहीं की जाती हैं, तो इससे इस प्रावधान का संपूर्ण उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

सीएसआर नीति के प्रति योगदान

धारा 135 की उपधारा 5 में कहा गया है कि अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में, प्रत्येक कंपनी के बोर्ड, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है (कंपनी जिसका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है), को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च कर रही है। इसके अलावा, यदि कंपनी ने अपने निगमन के बाद तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, तो औसत आनुपातिक रूप से निकाला जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट राशि खर्च करने के लिए, कंपनी द्वारा अपने आस-पास के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां ऐसी कंपनी अपना परिचालन करती है।

इस प्रावधान का अनुपालन न करना

प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि कंपनी सीएसआर नीति द्वारा निर्धारित सीएसआर गतिविधियों के लिए ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो कंपनी के बोर्ड को धारा 134(3)(o) के तहत उल्लिखित अपनी रिपोर्ट में इसके कारणों को निर्दिष्ट करना होगा।

औसत शुद्ध लाभ

अधिनियम की धारा 135 से जुड़े स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कंपनी के “औसत शुद्ध लाभ” की गणना अधिनियम की धारा 198 के अनुरूप की जानी है। धारा 198 में प्रावधान है कि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी के शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित बातों के अनुरूप होनी चाहिए:-

जमा की जाने वाली रकम

सबसे पहले, केन्द्र या राज्य सरकार या किसी सरकार द्वारा इस संबंध में गठित या अधिकृत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से प्राप्त अनुदानों और सब्सिडी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां केन्द्र सरकार अन्यथा निर्देश देती है।

जमा न की जाने वाली रकम

धारा 198(3) में प्रावधान है कि निम्नलिखित राशियां जमा नहीं की जानी चाहिए:

कंपनी द्वारा जारी या बेचे गए शेयरों या डिबेंचर पर प्रीमियम के माध्यम से प्राप्त लाभ;
कंपनी के जब्त शेयरों की बिक्री पर लाभ;
पूंजीगत प्रकृति के लाभ जिसमें कंपनी के उपक्रम(ओं) की बिक्री से लाभ भी शामिल है;
कंपनी के उपक्रम(ओं) में शामिल पूंजीगत प्रकृति की किसी अचल संपत्ति या अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ, जब तक कि कंपनी का व्यवसाय, पूर्णतः या आंशिक रूप से, ऐसी संपत्ति/परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री तक सीमित न हो; तथा
किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत (केरिंग) राशि में कोई भी परिवर्तन जिसे इक्विटी संरक्षित (रिजर्व) में मान्यता दी जाती है, जिसमें उचित मूल्य पर ऐसी परिसंपत्ति या देयता को मापने वाले ‘लाभ और हानि खाते’ में कोई अधिशेष भी शामिल होता है।

कटौती की जाने वाली रकम

धारा 198(4) के अनुसार, शुद्ध लाभ की गणना करते समय निम्नलिखित राशियों की कटौती की जाएगी

सभी सामान्य कार्य प्रभार;
निदेशकों का पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन);
किसी स्टाफ सदस्य, या किसी इंजीनियर, तकनीशियन या कंपनी द्वारा पूर्ण/अंशकालिक आधार पर नियोजित व्यक्ति को दिया गया या देय बोनस/दलाली (कमीशन);
केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त या असामान्य लाभ पर कर के रूप में अधिसूचित कोई भी कर;
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष कारणों/विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक लाभ पर लगाया गया कोई कर;
कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर पर ब्याज;
कंपनी द्वारा निष्पादित बंधकों पर ब्याज तथा कंपनी की अचल या अस्थायी परिसंपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित ऋण और अग्रिमों पर ब्याज;
कंपनी के असुरक्षित ऋण और अग्रिम पर ब्याज;
अचल या चल संपत्ति की मरम्मत पर कंपनी का खर्च, बशर्ते कि मरम्मत पूंजीगत प्रकृति की न हो;
धारा 181 के अंतर्गत किए गए अंशदान (कंट्रीब्यूशन) (सच्ची और धर्मार्थ निधियों में अंशदान) सहित व्यय;
धारा 123 (लाभांश की घोषणा) में निर्दिष्ट सीमा तक मूल्यह्रास (डिप्रीशिएशन);
किसी वर्ष में इस प्रावधान के अनुपालन में शुद्ध लाभ की गणना करते समय आय पर व्यय की अधिकता, इस सीमा तक कि ऐसी अतिरिक्त राशि उस वर्ष से पहले के किसी भी बाद के वर्ष में नहीं काटी गई है जिसके लिए शुद्ध लाभ निर्धारित किया जाना है;
किसी कानूनी दायित्व के बदले में भुगतान की जाने वाली कोई क्षति या मुआवजा जिसमें संविदात्मक उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कोई देयता भी शामिल है, और इसके लिए किसी भी देयता को पूरा करने के जोखिम के खिलाफ बीमा के रूप में भुगतान की गई कोई राशि;
खराब ऋण और लेखांकन वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए या समायोजित किए गए ऋण।

वह राशि जो नहीं काटी जाएगी

धारा 198 की उपधारा 5 में उन राशियों का प्रावधान है जिनकी कटौती नहीं की जाएगी:

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनी द्वारा देय आयकर और उत्कृष्ट कर (सुपर-टैक्स), या कंपनी की आय पर कोई अन्य कर जो इसके अंतर्गत नहीं आता है:
- केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त या असामान्य लाभ पर कर की प्रकृति का अधिसूचित कोई कर;
- केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष कारणों/विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक लाभ पर लगाया गया कोई कर;
स्वैच्छिक रूप से किया गया कोई भी मुआवजा, क्षति या भुगतान, अर्थात किसी भी कानूनी दायित्व के बदले में भुगतान किए जाने वाले किसी भी नुकसान या मुआवजे को छोड़कर, जिसमें किसी संविदात्मक उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कोई देयता भी शामिल है, और इसके लिए किसी भी देयता को पूरा करने के जोखिम के खिलाफ बीमा के रूप में भुगतान की गई कोई राशि;
कंपनी के उपक्रम(ओं) की बिक्री पर होने वाली हानि सहित पूंजीगत प्रकृति की हानि, जिसमें बेची गई/छोड़ी गई/ध्वस्त/नष्ट की गई किसी भी परिसंपत्ति के लिखित मूल्य में उसकी बिक्री आय या उसके स्क्रैप मूल्य से अधिक की कोई अधिकता शामिल नहीं है;
इक्विटी रिजर्व में मान्यता प्राप्त किसी परिसंपत्ति या देयता की अग्रणीत राशि में कोई परिवर्तन, जिसमें उचित मूल्य पर ऐसी परिसंपत्ति या देयता के मापन पर लाभ और हानि खाते में अधिशेष भी शामिल है।

अनुसूची VII

इस अनुसूची में उन गतिविधियों का उल्लेख है जिन्हें कंपनियाँ अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीतियों में शामिल कर सकती हैं। इसमें कहा गया है कि ये गतिविधियाँ निम्नलिखित से संबंधित हो सकती हैं:

अत्यधिक भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन;
शिक्षा को बढ़ावा देना;
लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना;
बाल मृत्यु दर में कमी लाना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना;
मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम (एड्स), मलेरिया और अन्य बीमारियों से निपटना;
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना;
रोजगार, व्यावसायिक कौशल में सुधार;
सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं;
सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) या किसी अन्य कोष में योगदान; तथा
कोई अन्य निर्धारित मामले।

सीएसआर प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य गतिविधियाँ

निम्नलिखित गतिविधियाँ सीएसआर प्रावधानों के दायरे में नहीं आती हैं:

वे गतिविधियाँ जो कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुरूप की जाती हैं।

फिर भी, अपने सामान्य व्यवसाय के तहत किसी भी नए टीके, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगी कोई भी कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के आधार पर कोविड-19 से संबंधित ऐसे कार्य कर सकती है:

ऐसी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची VII की मद (आइटम) (ix) में निर्दिष्ट किसी भी संस्थान या संगठन के साथ साझेदारी में की जाती हैं;
ऐसी गतिविधियों का विवरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रकट किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने के अलावा, भारतीय क्षेत्र के बाहर कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां।
ऐसी गतिविधियाँ जो कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाती हैं।
कंपनी के उत्पादों या सेवाओं के लिए विपणन (मार्केटिंग) लाभ प्राप्त करने हेतु प्रायोजन के आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित गतिविधियाँ।
वे गतिविधियाँ जो भारत में अधिनियमित किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए की जाती हैं।

कंपनियां (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियम नीति) नियम, 2014

परिभाषा

नियम 2(c) परिभाषित करता है कि “कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व” का अर्थ है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों, क्षेत्रों या विषयों से संबंधित परियोजनाएं/कार्यक्रम; या
कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार बोर्ड की समिति की सिफारिशों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं/कार्यक्रम इस शर्त के अधीन हैं कि ऐसी नीति में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियां, क्षेत्र या विषय शामिल होंगे।

प्रयोज्यता

नियम 3 में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जिसमें उसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी शामिल है, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(42) के तहत परिभाषित एक विदेशी कंपनी जिसका भारत में शाखा कार्यालय या परियोजना कार्यालय है और जो अधिनियम की धारा 135(1) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करती है, को भी इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, इस प्रावधान में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि किसी विदेशी कंपनी की निवल संपत्ति, टर्नओवर या शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381(1)(a) और धारा 198 के अनुसार तैयार की गई ऐसी कंपनी की बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के अनुसार की जाएगी।

धारा 198 पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। दूसरी ओर, धारा 382 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में, प्रत्येक विदेशी कंपनी को एक बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता बनाना होगा, जिसमें ऐसे विवरण होंगे तथा ऐसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जैसा कि इस प्रावधान के प्रयोजन के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनी को उन दस्तावेजों की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी।

कंपनियां (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021

सीएसआर पहलों की प्रभावशीलता और परिणामों को निर्धारित करने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसके माध्यम से उसने प्रभाव आकलन उपकरण पेश किया है। इसके तहत निर्दिष्ट कम्पनियों को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव आकलन कराना आवश्यक है।

वार्षिक कार्य योजना

इन नियमों के नियम 5 में प्रावधान है कि सीएसआर समिति को बोर्ड को एक वार्षिक कार्य योजना की सिफारिश करनी होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:-

अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में शुरू किए जाने हेतु अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची।
ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका।
निधि उपयोग की रूपरेखा तथा ऐसी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की अनुसूची।
परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र।
परियोजनाओं की आवश्यकता और प्रभाव आकलन का विवरण।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय वार्षिक कार्य योजना में परिवर्तन किया जा सकता है। हालाँकि, परिवर्तन करते समय इसके लिए उचित औचित्य दिया जाना चाहिए।

सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय के संबंध में, नियमों में यह प्रावधान है कि यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य है कि प्रशासनिक शीर्ष वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के 5% से अधिक न हो।

सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी अधिशेष के संबंध में, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होना चाहिए और यह होना चाहिए:-

परियोजना पर खर्च किया गया, या
इसे ‘अव्ययित सीएसआर खाते’ में स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर कंपनी की सीएसआर नीति/वार्षिक कार्य योजना के लिए खर्च किया जा सकता है, या
इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जा सकता है।

पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन (क्रिएशन) या अधिग्रहण

नियमों में यह भी प्रावधान है कि कंपनी सीएसआर राशि को पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च कर सकती है, जो निम्नलिखित के पास होगी-

एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित की गई है, या एक पंजीकृत सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसके पास धर्मार्थ उद्देश्य और सीएसआर पंजीकरण संख्या है; या
स्वयं सहायता समूह, सामूहिक संगठन, संस्था आदि के रूप में सीएसआर परियोजना के लाभार्थी; या
एक सार्वजनिक प्राधिकरण।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसएलआर) का महत्व

चूंकि सीएसआर की अवधारणा की उत्पत्ति ‘पर्यावरण सामाजिक और शासन’ (ईएसजी) ढांचे से हुई है, इसलिए यह स्पष्ट है कि ईएसजी के अनुसरण में निगमों के कार्यों से होने वाले लाभ उन निगमों को भी लाभान्वित करेंगे जो सीएसआर के कानून का पालन करते हैं। इस प्रकार, सीएसआर की आवश्यकता को निम्नलिखित भूमिकाओं के प्रकाश में समझा जा सकता है:

कानूनी अधिदेश (मैंडेट)

भारत में एक कानूनी ढांचा है जो कुछ कम्पनियों को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए बाध्य करता है। धारा 135 के अनुसार अर्हताप्राप्त कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ (एएनपी) का 2% सीएसआर पहलों के लिए आवंटित करना आवश्यक है।

सामाजिक विकास

भारत में सीएसआर पहल सामाजिक मुद्दों के समाधान और देश के समग्र विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनियां स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा आदि से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न हैं, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

समावेशी विकास

भारत में सीएसआर गतिविधियां अक्सर समावेशी विकास पर केंद्रित होती हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटना और यह सुनिश्चित करना होता है कि आर्थिक विकास का लाभ हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों तक पहुंचे। इससे अधिक समतापूर्ण एवं टिकाऊ विकास तंत्र में योगदान मिलता है।

पर्यावरणीय स्थिरता

भारत में कई सीएसआर पहल पर्यावरणीय स्थिरता पर भी केंद्रित हैं। कंपनियां अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और हरित भविष्य में योगदान देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ प्रथाओं से संबंधित परियोजनाओं में संलग्न हैं।

सामुदायिक व्यस्तता

सीएसआर कम्पनियों को उन समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है जिनमें वे काम करती हैं। इससे सकारात्मक संबंध बनाने, विश्वास बढ़ाने तथा व्यवसायों और स्थानीय समुदायों के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने में मदद मिलती है।

ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा

सार्थक सीएसआर गतिविधियों में संलग्न होने से कंपनी की ब्रांड छवि और प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता, निवेशक और अन्य हितधारक अक्सर उन कंपनियों की सराहना करते हैं जो सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं, जिससे विश्वास और वफादारी बढ़ती है।

कर्मचारी मनोबल और उत्पादकता

जो कंपनियां सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, उनके कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है। कर्मचारी अक्सर सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठनों के लिए काम करने में गर्व महसूस करते हैं, और इससे उत्पादकता, कर्मचारी प्रतिधारण और समग्र कार्यस्थल संतुष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

जोखिम न्यूनीकरण

सक्रिय सीएसआर पहल से कम्पनियों को कुछ व्यावसायिक जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करके, कंपनियां नियामक मुद्दों, नकारात्मक सार्वजनिक धारणा या कानूनी चुनौतियों का सामना करने की संभावना को कम कर देती हैं।

वैश्विक मानक और अपेक्षाएँ

जैसे-जैसे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक एकीकृत होता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर मानकों का अनुपालन और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत में कार्यरत कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्विक सीएसआर प्रथाओं का पालन करती हैं, और स्थानीय कंपनियां इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को संरेखित कर रही हैं।

विभिन्न देशों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर, समय के साथ उपभोक्ता व्यवहार में आए परिवर्तन ने कॉर्पोरेट व्यवसायों को जनता के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि बनाने के लिए प्रेरित किया है। जागरूक नागरिकों की संख्या में वृद्धि के साथ, कॉर्पोरेट्स ऐसी सीएसआर पहलों को क्रियान्वित (इंप्लीमेंटेड) करने की आकांक्षा रख रहे हैं जो टिकाऊ और सामाजिक रूप से प्रभावशाली हों। इसलिए, यह वैकल्पिक से महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। जबकि अशिक्षा, गरीबी, खराब स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वच्छ जल और बिजली का अभाव आदि जैसे मुद्दे अल्पविकसित देशों में प्रमुख हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जीएचजी उत्सर्जन आदि जैसे अन्य व्यापक मुद्दे पूरे विश्व में समान रूप से हानिकारक प्रभाव डालते हैं। परिणामस्वरूप, सीएसआर से संबंधित विधायी ढांचे में भी क्षेत्रीय विविधताएं आती हैं।

इन गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने और समाप्त करने के लिए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन सतत विकास लक्ष्यों या कानूनी और गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे के रूप में प्रतिबद्धताएं पेश कर रहे हैं। ये रूपरेखाएँ हस्ताक्षरकर्ताओं या सदस्य राज्यों को अपने राष्ट्रीय निकायों और निगमों के माध्यम से अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिचालनों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार ये ढांचे पहले से मौजूद और साथ ही उभरते निगमों को अपने कार्यों में आशाजनक शर्तों और पहलों को शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि समाज पर लाभकारी प्रभाव पड़े और उनके देशों को वैश्विक स्तर पर अपनी-अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता मिले।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए एक सिद्धांत-आधारित ढांचा है, जिसके तहत दुनिया भर की कंपनियों को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज और श्रमिक समूहों के साथ एक साथ लाया जाता है। यह दुनिया भर में व्यवसायों और कंपनियों के लिए उनके सीएसआर नियमों के संबंध में सबसे अधिक पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों में से एक है। व्यवसायों द्वारा अपनाए जाने वाले दस सिद्धांत इस प्रकार हैं:

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानव अधिकारों के संरक्षण का समर्थन एवं सम्मान करना।
मानव अधिकार हनन में संलिप्त न होना।
संघ बनाने की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को कायम रखना।
सभी प्रकार के बलात् एवं अनिवार्य श्रम का उन्मूलन (एलिमिनेशन)
बाल श्रम का उन्मूलन।
रोजगार एवं व्यवसाय में भेदभाव न किया जाना।
पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण।
अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।
पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करना।
सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करना।

वैश्विक रिपोर्टिंग पहल

वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) एक अन्य ऐसी विश्व स्तर पर प्रशंसित पहल है, जो दुनिया भर में प्रमुख स्थिरता मुद्दों पर व्यवसाय के प्रभाव को समझने और संप्रेषित करने में सरकारों, व्यवसायों और अन्य संगठनों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करती है। जी.आर.आई. 1990 के दशक के उत्तरार्ध (लेटर) से स्थिरता रिपोर्टिंग प्रदान कर रहा है, तथा इसे एक विशिष्ट अभ्यास से संशोधित कर एक ऐसा अभ्यास बना दिया है जिसे आज विश्व भर के अधिकांश संगठन अपना रहे हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्वीकरण की सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करता है। बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और मानक प्रदान करते हैं जो लागू कानूनों के साथ-साथ सरकारी नीतियों के अनुरूप हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उद्यमों और उनके संचालन वाले समाजों के बीच आपसी विश्वास के आधार को सुदृढ़ करना तथा सतत विकास की दिशा में बहुराष्ट्रीय उद्यमों के योगदान को तीव्र करना है।

आईएसओ 26000

आईएसओ 26000 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो संगठनों को उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के तरीके का मार्गदर्शन करता है और इस प्रकार स्थायी सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में सहायक हो सकता है। इन मानकों की मुख्य विषय-वस्तु में सात सिद्धांत, सात मुख्य विषय और हितधारक सहभागिता शामिल हैं।

यूरोप

सतत विकास, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रति यूरोपीय संघ की महत्वाकांक्षाओं के लिए सीएसआर हमेशा से एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यूरोपीय आयोग (ईसी) क्षेत्र के टिकाऊ और जिम्मेदार उद्यमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों को दृढ़ता से बढ़ावा देता है, क्योंकि बदलती सामाजिक अपेक्षाओं के साथ, उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ ने 1990 के दशक से ही अपनी सतत विकास रणनीति के एक भाग के रूप में सीएसआर गतिविधियों की आवश्यकता को मान्यता देना शुरू कर दिया था। यह यूरोपीय उद्यमों में सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन को भी दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है, जो इसकी दीर्घकालिक रणनीतियों में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। ईसी ने सीएसआर को “एक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है, जिसके तहत कंपनियां अपने व्यावसायिक संचालन में और स्वैच्छिक आधार पर अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत करती हैं”।

2014 में यह घोषित किया गया था कि सीएसआर निर्देश के तहत 500 से अधिक कर्मचारियों वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों को विभिन्न गैर-वित्तीय मानदंडों पर अपने प्रदर्शन की वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में कम्पनियों को मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव, पर्यावरण प्रदर्शन तथा भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के संबंध में ‘प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी’ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। ये रिपोर्टें बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देशों जैसे मान्यता प्राप्त सीएसआर ढांचे पर आधारित हैं। फिर भी, यूरोपीय देशों में सांस्कृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय विविधता को देखते हुए, उनके द्वारा सीएसआर का अलग-अलग तरीके से पालन किया गया है। जबकि कुछ राष्ट्रों ने पारंपरिक रूप से सीएसआर का अभ्यास किया है, अन्य इसे सामाजिक कल्याण की दिशा में योगदान मानते हैं। हाल के समय में, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन के लिए उद्यमों द्वारा स्वैच्छिक पहल के रूप में सीएसआर की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। हालाँकि, कुछ यूरोपीय देशों में इन्हें कानूनी रूप से भी परिभाषित किया गया है।

ऑस्ट्रिया

कुशल व्यवसाय मानक निर्धारित करने वाले विभिन्न पर्यावरण, श्रम और सामाजिक संरक्षण कानून ऑस्ट्रिया की बाजार अर्थव्यवस्था को विनियमित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 1966 में निगमों को शेयरधारकों के अलावा आम जनता तक अपने लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद, सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए 2002 में संयुक्त स्थिरता रणनीति को अपनाया। हालाँकि, सीएसआर से संबंधित अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए कोई विशिष्ट कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है 2009 के सीएसआर मार्गदर्शक दृष्टि को छोड़कर, जिसमें इसके लिए ‘सिफारिश’ की गई है।

बेल्जियम

बेल्जियम एक उच्च आय वाला राष्ट्र है, जिसमें अत्यधिक उत्पादक और कुशल कार्यबल है। इसमें तीन क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में सीएसआर पर कई पहल हैं। 1997 में ‘सतत विकास के लिए संघीय नीति के समन्वय’ पर राष्ट्रीय स्तर के कानून में सीएसआर सहित कई कार्यों में अनुवादित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ अपनाई जाने वाली रणनीतियों की रूपरेखा निर्धारित की गई है। बेल्जियम में सीएसआर के लिए संघीय कार्य योजना 2006 में विकसित की गई थी, ताकि सीएसआर को लागू किया जा सके और कंपनियों को इसे अपने प्रबंधन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालाँकि, यह अनिवार्य होने के बजाय अनिवार्य प्रकृति का है।

फिनलैंड

यद्यपि फिनलैंड में सीएसआर या इसकी रिपोर्टिंग के संबंध में विशिष्ट कानून का अभाव है, फिर भी देश में सीएसआर के सामाजिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय जैसे कई पहलुओं को कवर करने वाले कानून मौजूद हैं। हाल ही में, कंपनियां अपने सीएसआर पहलों में हितधारकों को शामिल करने के लिए यूएनजीसीएन, ओईसीडी और जीआरआई दिशानिर्देशों जैसे वैश्विक ढांचे का उपयोग कर रही हैं।

फ्रांस

फ्रांस में सीएसआर के अनुप्रयोग पर विभिन्न कानूनी ग्रंथ हैं। इस तरह का पहला कानून 1977 में सामाजिक रिपोर्टिंग पर था। इसके अलावा 2001 में नया कानून (न्यूवेल्स रेगुलेशन इकोनॉमिक्स) लागू किया गया, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपनी गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद, फ्रांस सरकार देश में सीएसआर कानूनी ढांचे को पूरा करने के लिए और अधिक कानून बना रही है।

जर्मनी

हालांकि जर्मनी में सीएसआर की अवधारणा के संबंध में कुछ अस्पष्टता मौजूद है, लेकिन यह काफी संभव है कि सीएसआर के संबंध में किसी अनिवार्य कानून के अभाव में इसे व्यवसायों के लिए एक स्वैच्छिक गतिविधि के रूप में समझा जाता है। हालांकि, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 2009 में सीएसआर पर एक बहु-हितधारक मंच का गठन किया गया, जिसमें सीएसआर पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की सिफारिश की गई थी।

रूस

रूस में, व्यवसायों द्वारा अपनाई जाने वाली सीएसआर प्रथाओं की स्थानीय संदर्भों में व्याख्या की जा सकती है और यह अक्सर कानूनी रूप से अनिवार्य से परे होती है। रूसी उद्यम सरकार की बढ़ती मान्यता के अनुरूप सीएसआर गतिविधियां कर रहे हैं, कि सीएसआर सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके संबंध में किसी भी विशिष्ट कानून का अभाव है।

स्वीडन

स्वीडन उन कुछ देशों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में शीर्ष स्थान पर है। देश का सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अग्रणी है, जिससे निजी कम्पनियों और नागरिक समाज के लिए अनुकरणीय (एक्जेम्पलरी) उदाहरण स्थापित हो रहा है। वर्ष 2000 में सरकार ने सीएसआर के प्रति एक प्रमुख दृष्टिकोण अपनाया और ‘ग्लोबल्ट आंसर’ (वैश्विक उत्तरदायित्व के लिए स्वीडिश भागीदारी) नामक एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व में बढ़ी हुई भूमिका निभाना था।

यूनाइटेड किंगडम (यू.के.)

ब्रिटेन में सीएसआर की अवधारणा लगभग 200 वर्ष पहले विकसित की गई थी, जब देश इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन रहा था। यूके कॉर्पोरेट शासन संहिता में प्रावधान है कि किसी कंपनी के कर्तव्य उसके शेयरधारकों से आगे तक फैले हुए हैं। हालाँकि, संहिता में सीएसआर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ब्रिटेन में सीएसआर के प्रति दृष्टिकोण को औपचारिक बनाने की दिशा में प्रमुख कदम, 2006 के कंपनी अधिनियम में एक अनिवार्य सीएसआर प्रावधान को शामिल करना था, जिसके तहत कंपनियों को उभरते सामाजिक-पर्यावरणीय मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।

आयरलैंड

इस संबंध में यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, आयरलैंड भी सीएसआर को व्यवसायों द्वारा एक स्वैच्छिक अभ्यास के रूप में देखता है। देश में सीएसआर पर कोई कानून नहीं है। हालांकि, 2008 का ऋण संस्था (क्रेडिट इंस्टीट्यूशन) (वित्तीय सहायता) अधिनियम देश के उन वित्तीय संस्थानों को, जो सरकारी गारंटी योजना द्वारा समर्थित हैं, आयरिश बैंकिंग महासंघ (फेडरेशन) के माध्यम से अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह बनाने का आदेश देता है।

पूर्व एशिया

व्यापक दृष्टिकोण से यह माना गया है कि एशिया, अपने अन्य पूर्वी समकक्षों के साथ, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति दृष्टिकोण (या अवधारणा) को परिभाषित करने तथा कॉर्पोरेट संस्थाओं को सीएसआर से संबंधित कार्यकलाप अपनाने के लिए प्रेरित करने में पश्चिमी देशों से पीछे रहा है। एशिया, जहां गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है, आर्थिक असमानता, मानव विकास और जीवन की घटती गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में पीछे है। महाद्वीप में बढ़ती सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं व्यवसायों पर अपने शेयरधारकों, हितधारकों और समुदाय के प्रति अधिक जिम्मेदारी से कार्य करने का दबाव डालती हैं। सीएसआर से संबंधित प्रावधान एशियाई संदर्भ में अपना स्थान बनाने लगे हैं, क्योंकि व्यवसाय अपने सीएसआर परिचालनों और नीतियों को सुव्यवस्थित करने लगे हैं।

चीन

चीन का राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, सरकारी निकाय और देश के स्थानीय प्राधिकरण जैसे पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो (ईपीबी) और सीएसआर विभाग शामिल हैं, सीएसआर के प्रति दायित्वों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि यह देश के अधिक विकसित भागों (उदाहरण के लिए बीजिंग और शंघाई) में अधिक जाना जाता है, लेकिन देश के पश्चिमी भाग में यह कम प्रसिद्ध है। वर्ष 2004 के बाद, सरकार सीएसआर को सतत विकास प्राप्त करने और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में स्थापित करने वाले प्रमुख कानून लाने में एक कदम आगे रही है। वास्तव में, हाल के वर्षों में चीनी सरकार ने व्यवसायों के साथ-साथ नागरिक समाज पर भी पर्यावरण कानून तथा जिम्मेदार व्यावसायिक नीतियों का पालन करने के लिए दबाव डाला है। चीन की कुछ प्रमुख सीएसआर नीतियों में शामिल हैं – सीएसआर पहलों में क्षेत्रीय सुधार, अनिवार्य प्रकटीकरण प्रणाली का प्रस्ताव, स्वैच्छिक सेवाओं का समर्थन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर पर स्पष्टीकरण, लक्षित गरीबी में कमी आदि।

जापान

जापान में सीएसआर पर पारंपरिक विचारधारा को ‘सानपो-योशी’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है, विक्रेता, क्रेता और स्थानीय समुदाय के लाभ से संबंधित त्रि-तरफा संतुष्टि। यह तर्क दिया गया है कि जापान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने में देर कर चुका है। इसके अलावा, यह परिवर्तन विदेशी निवेशकों की पहल और मांगों के माध्यम से लाया गया है, जो आम तौर पर निगमों के अधिक उदार और शेयरधारक-उन्मुख मॉडल से संबंधित है।

जापानी व्यापार महासंघ (‘केइदानरेन’) जनता का विश्वास और तालमेल हासिल करने के लिए सीएसआर के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल से संबंधित रिपोर्टिंग पर जोर देता है। यह संगठन इस बात की वकालत करता है कि प्रत्येक निगम की जिम्मेदारी है कि वह देश के आर्थिक विकास में भाग ले तथा अपने अस्तित्व को लाभप्रद बनाए। अध्ययनों से पता चलता है कि जापानी कंपनियां पर्यावरण संबंधी पहलू में अन्य ओईसीडी देशों की कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। जापानी कम्पनियों को प्रायः पर्यावरण नीतियों को सबसे पहले अपनाने वालों में गिना जाता है। हालाँकि, सामाजिक पहलुओं में आशाजनक पहल कम स्पष्ट रूप से विकसित हुई हैं। इस संबंध में, निगमों ने यूरोपीय या विशेष रूप से नॉर्डिक फर्मों की तुलना में कम स्कोर किया है।

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका, (यूएसए)

संयुक्त राज्य अमेरिका में, नेतृत्व, दृष्टिकोण, आर्थिक प्रोत्साहन, सरकारी विनियमन और समुदायों के प्रभाव में भिन्नता के कारण सीएसआर की प्रथा विभिन्न उद्योगों में अनियमित रूप से विकसित हो रही है। यद्यपि यह अवधारणा व्यवसायों द्वारा एक परोपकारी गतिविधि के रूप में अपनाई गई थी, लेकिन वर्तमान परिभाषाओं ने अन्य हितधारकों के महत्व को मान्यता देकर सीएसआर के माध्यम से ‘कॉर्पोरेट नागरिकता’ को शामिल करने के लिए इसके दायरे को व्यापक बना दिया है। यहां तक कि वर्तमान में भी, देश में कम्पनियों के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता प्रक्रियाएं अपनाने का कोई अनिवार्य दायित्व नहीं है। चूंकि सीएसआर पहलों को शुरू करने और उनकी रिपोर्टिंग के लिए किसी भी नियामक अनुपालन का अभाव है, इसलिए अमेरिका में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को अक्सर व्यवसायों द्वारा दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्वैच्छिक सामाजिक भागीदारी के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, उद्देश्य-संबंधी विपणन, धर्मार्थ योगदान, आदि।

अमेरिकी निगमों के लिए सीएसआर को अपनाने हेतु मुख्य सक्षम और प्रेरक कारक लोगों की वैध अपेक्षाएं हैं। 1971 में, अमेरिका की आर्थिक विकास समिति ने निगमों और समाज के बीच सामाजिक अनुबंध की अवधारणा पेश की। इस सिद्धांत के अनुसार, कॉर्पोरेट्स जनता की सहमति के कारण ही कार्य करने में सक्षम हैं, और इस प्रकार, उनका कर्तव्य है कि वे समाज की प्रभावी रूप से रचनात्मक सेवा करें। सामाजिक अनुबंध के अनुसार, निगमों का कर्तव्य है:

रोजगार उपलब्ध कराना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष रूप से व्यवसाय चलाना।
समुदाय के साथ-साथ जिस वातावरण में वे कार्य करते हैं उसकी बेहतरी में स्वयं को शामिल करना।

ब्राजील

1960 के दशक तक, ब्राजील के व्यवसायों ने शायद ही किसी सामाजिक समस्या को स्वीकार किया था, हालांकि, सीएसआर की अवधारणा की शुरुआत के बाद, कंपनियों ने मौजूदा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया और संभावित समाधानों का प्रस्ताव देकर उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में, हालांकि सीएसआर घोषणा को अनिवार्य बनाने के लिए पहल की गई है, लेकिन देश अभी भी एक अनिवार्य विधायी प्रावधान से दूर है जो सीएसआर की परिभाषा को निर्दिष्ट करता है या जो कॉर्पोरेट्स की सामाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार, इस अवधारणा की विभिन्न हितधारकों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है।

मध्य पूर्व और अफ्रीका

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी तत्वों आदि के संदर्भ में ये सबसे संसाधन संपन्न क्षेत्र हैं। विश्व के अन्य देशों को उनका निर्यात (एक्सपोर्ट) कुल निर्यात के आधे से अधिक है। इन क्षेत्रों में सीएसआर की अवधारणा हमेशा एक परोपकारी गतिविधि से लेकर कॉर्पोरेट द्वारा जिम्मेदारीपूर्वक प्रेरित सामाजिक निवेश तक रही है। ‘देने’ की ऐतिहासिक अवधारणा इन क्षेत्रों में सीएसआर की व्याख्या का आधार है। फिर भी, कुछ देश सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन तथा रिपोर्टिंग के लिए एक विनियामक ढांचा बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से होने वाले उच्च उत्सर्जन को देखते हुए मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए।

इजिप्ट

ऐतिहासिक रूप से, इजिप्ट में देने की एक शक्तिशाली संस्कृति रही है और इस प्रकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र सामुदायिक विकास में स्वेच्छा से योगदान देता रहा है। यद्यपि कई राजनीतिक और आर्थिक सुधार हुए हैं, फिर भी देश में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परोपकारी अवधारणा के बजाय एक गैर-संस्थागत अवधारणा के रूप में देखा जाता है। देश के कॉर्पोरेट परिवेश में विधायी बाध्यता के अभाव के कारण, सीएसआर को विभिन्न व्याख्याओं का सामना करना पड़ा है और इसलिए, विभिन्न संस्थाओं द्वारा इसे अलग-अलग तरीके से अपनाया गया है।

फिर भी, 2007 में ‘मानव विकास के लिए व्यावसायिक समाधान रिपोर्ट’ में दिए गए सुझावों के आधार पर, इजिप्ट कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व केंद्र (ईसीआरसी) की स्थापना 2008 में की गई थी, जो निजी कंपनियों को व्यवसाय सुधार सलाह के साथ-साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यूएन-जीसीएन के सिद्धांतों पर काम कर रहा है, ताकि टिकाऊ सीएसआर नीतियों की रचना करने, लागू करने और निगरानी करने की समग्र स्थिति को प्रभावी ढंग से सुधारा जा सके। फिर भी, देश की सीएसआर नीति में सुधार की आवश्यकता है, ताकि राज्य के साथ-साथ गैर-राज्यीय हितधारकों को स्थायी परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका में, सीएसआर की अवधारणा को पारंपरिक रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक निवेश (सीएसआई) या कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र में रणनीतिक परोपकार के रूप में समझा जाता था, लेकिन सीएसआई की आलोचना की गई क्योंकि यह किसी भी सामाजिक परिणाम या स्थिरता को सुनिश्चित किए बिना व्यावसायिक रणनीतियों का विस्तार प्रतीत होता था। यद्यपि देश में कोई सीएसआर कानून नहीं है जो कंपनियों को सीएसआर गतिविधियां करने के लिए बाध्य करता हो, फिर भी कंपनी अधिनियम 2008 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत कंपनियों को एक सामाजिक एवं नैतिक समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इसमें एक सीएसआर बोर्ड समिति के गठन का प्रावधान है जो निगम की सीएसआर नीतियों के पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

यूएई में, 2017 को “दान का वर्ष” घोषित किया गया, जिसके दौरान अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा सीएसआर पहलों पर कंपनियों को मार्गदर्शन देने के लिए 11 पहल शुरू की गईं, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा मिला। विकास पहलों में निवेश के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने ‘राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सूचकांक’ और ‘सामाजिक उत्तरदायित्व पासपोर्ट’ प्रमोचन (लॉन्च) किया। इसके बाद, अगले वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में सीएसआर कानून लागू किया गया, जिसके तहत कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों और वित्तीय योगदान की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में सीएसआर की व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा पर आम सहमति का अभाव है; देश में कोई निर्दिष्ट सीएसआर कानून नहीं है जो कंपनियों को सीएसआर निष्पादित करने या उस पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता रखता हो। निगम अधिनियम 2001 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या स्थिरता का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अन्य हितधारकों के कल्याण पर भी उचित विचार करते हुए व्यवसाय करने की जिम्मेदारी का उल्लेख किया गया है।

यद्यपि कॉर्पोरेट पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में सीएसआर की व्याख्या अभी भी खुली हुई है, फिर भी देश कॉर्पोरेट्स के सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में पीछे नहीं रहा है। कॉर्पोरेट्स पर सामुदायिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनसे वित्तीय परिणामों के अलावा अन्य पहलुओं पर भी रिपोर्ट देने की मांग की जा रही है।

हाल के वर्षों में भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय

एमसीए के आंकड़ों (मई 2023 को जारी) से संकेत मिलता है कि सीएसआर निधि प्राप्त करने वाले शीर्ष तीन विकासात्मक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास हैं। सीएसआर प्रावधानों के लागू होने के बाद से, इन क्षेत्रों ने अपनी आवश्यकता, समाज पर संभावित परिणामों के साथ-साथ देश के सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण के कारण प्रमुख सीएसआर निधियों को आकर्षित किया है। 2014-15 से 2020-21 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन क्षेत्रों में कुल सीएसआर व्यय का लगभग 76.6% हिस्सा शामिल था।

यह डाटा एमसीए-21 रजिस्ट्री में कॉर्पोरेट्स द्वारा की गई फाइलिंग पर आधारित है:-

क्रमांक संख्या	क्षेत्र (सेक्टर)	इसमें क्या-क्या शामिल है?	प्राप्त धनराशि (करोड़ में)	कुल सीएसआर व्यय का हिस्सा
1.	शिक्षा	शिक्षा, आजीविका संवर्धन परियोजनाएं, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक कौशल	47187.68	37%
2.	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य देखभाल, गरीबी, स्वच्छता और स्वच्छ भारत कोष	38011.49	30%
3.	ग्रामीण विकास	ग्रामीण सड़कें, स्वच्छता, आदि।	12,300	9.6%

हालाँकि, देश के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि कंपनियाँ अपना सीएसआर व्यय सभी विकास क्षेत्रों पर खर्च करें।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है:

क्रमांक संख्या	कंपनी	सीएसआर व्यय (करोड़ में)
1.	टाटा परामर्श सेवाएँ लिमिटेड	783.00
2.	टाटा सेवाएँ लिमिटेड	481.00
3.	इंफोसिस लिमिटेड	391.51
4.	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	316.76
5.	विप्रो लिमिटेड	215.70
6.	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड	208.32
7.	टेक महिंद्रा लिमिटेड	123.70
8.	एशियन पेंट्स लिमिटेड	77.00
9.	पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	20.00
10.	टाटा उपभोक्ता उत्पाद लिमिटेड	16.24
11.	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	4.06
12.	आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड	00.56

क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक अप्रभावी कानून है?

यद्यपि सीएसआर ईएसजी ढांचे की दिशा में एक अच्छी पहल है, फिर भी इसमें कई खामियां हैं जो वर्तमान क्षेत्र में इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं।

पर्याप्त ज्ञान का अभाव

विद्वानों का दावा है कि विशाल वित्तीय संसाधन होने के बावजूद कम्पनियों को मौजूदा सार्वजनिक समस्याओं और नीतिगत उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप, उनके सीएसआर प्रयास गुमराह होते हैं और दीर्घकाल में जनता को स्थायी लाभ पहुंचाने में मदद नहीं करते। उदाहरण के लिए, अपनी अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने में व्यस्त कंपनियां, अत्यंत कम वेतन पर तथा वस्तुतः बिना किसी अन्य लाभ के, संविदा कर्मियों को नियुक्त कर सकती हैं।

अल्पावधि परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है

कुछ कंपनियां दीर्घकालिक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाली सतत, प्रभावशाली पहलों में संलग्न होने के बजाय सीएसआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक, एकमुश्त परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। कई कंपनियां अपने सीएसआर प्रयासों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में केंद्रित करती हैं। यद्यपि ये आवश्यक हैं, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय जैसे व्यापक मुद्दों पर कम ध्यान दिया जा सकता है।

वास्तव में, कम्पनियों को अक्सर उपयुक्त सीएसआर परियोजनाओं की पहचान करने और चयन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उनके व्यावसायिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताओं दोनों के अनुरूप हों। इस प्रकार के रणनीतिक संरेखण का अभाव सीएसआर प्रयासों की समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, एक मानकीकृत और व्यापक प्रभाव माप ढांचे की अनुपस्थिति भी सीएसआर पहलों के ठोस परिणामों और प्रभावशीलता का आकलन करना चुनौतीपूर्ण बनाती है।

निम्न प्राथमिकता

कम्पनियों द्वारा की जाने वाली सीएसआर गतिविधियां अक्सर उनके वाणिज्यिक और अन्य निहित स्वार्थों से टकराती हैं, जिन्हें समाज की सेवा से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, विद्वानों द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि सामाजिक मुद्दों को अक्सर अकेले पैसे से हल नहीं किया जा सकता है और अधिकांश निगम समाज की मदद के लिए राजकोषीय उपायों से परे नहीं देखना चाहते हैं।

अधूरे खुलासे

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर प्रयासों को खर्च की गई धनराशि के बराबर माना जाएगा, जो शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत होना चाहिए। हालाँकि, कंपनियाँ अपनी सीएसआर आय की घोषणा करने में बहुत पारदर्शी नहीं हैं। अतीत में कम्पनियों ने अनिवार्य सीएसआर व्यय को पूरा करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की है। इसके अलावा, जो कम्पनियां उक्त कानून के लागू होने से पहले 2 प्रतिशत से अधिक खर्च कर रही थीं, उन्होंने आजकल बहुत कम खर्च करना शुरू कर दिया है। हाल ही में, कंपनियां चुनिंदा सीएसआर कार्यों में संलग्न हो रही हैं, जो अंततः उनके ब्रांड मूल्य को लाभ पहुंचाते हैं और उन्हें समृद्ध बनाने में मदद करते हैं, बजाय उन गतिविधियों के जो वास्तव में बड़े पैमाने पर समाज की मदद करते हैं। कुछ निगमों के अनुसार, शुद्ध लाभ पर अनिवार्य 2 प्रतिशत सीएसआर भी “पिछले दरवाजे” से अवैध रूप से अधिक लाभ कमाने का एक तरीका है, तथा उन्हें उन क्षेत्रों में काम करने के लिए मजबूर करना है जहां सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा, सरकार की कार्रवाई एकतरफा थी और सरकार द्वारा इस नियम को लागू करने का निर्णय लेने से पहले निगमों से परामर्श नहीं किया गया था।

लक्षित संस्थाएं

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीएसआर कानून का पालन करने की आवश्यकता केवल विशिष्ट लाभ मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाओं के लिए है। सीएसआर दायित्वों को केवल लाभ के स्तर से जोड़ने से छोटी कंपनियों के नवोन्मेषी (इनोवेटिव) योगदान की अनदेखी होने तथा निगमित उत्तरदायित्व की संकीर्ण परिभाषा को बल मिलने का खतरा है। यह लाभ-केंद्रित फोकस स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करने को प्रोत्साहित कर सकता है, और कुछ क्षेत्रों को बाहर रखने से सामाजिक उत्तरदायित्व का असमान वितरण हो सकता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कानून कैसे प्रभावी हो सकता है?

सीएसआर कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में मौजूद कमियों को समझने के बाद, इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं:-

कंपनियों की विशेषज्ञता का उपयोग

सबसे पहले, इस संबंध में निगमों की विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सीएसआर को केवल वित्तीय संसाधनों के व्यय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सीएसआर संसाधनों के बुद्धिमान व्यय के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के उत्पादन में लगी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इसी प्रकार की परिसंपत्तियां उपलब्ध करानी चाहिए; टेलीफोन कंपनियों को ऐसी सेवाओं से वंचित दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं स्थापित करनी चाहिए। कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कंपनियों को उनकी ताकत और विशेषताओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियां करने की अनुमति दी जा सके।

फिर भी, सीएसआर योजना और कार्यान्वयन में शामिल कंपनी कर्मियों की क्षमता और कौशल का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों की जटिलताओं को समझना और प्रभावी परियोजना प्रबंधन शामिल है।

विशेषज्ञ डाटा के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियाँ

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीएसआर गतिविधियां विशेषज्ञ डाटा पर आधारित हों। कंपनियों को वित्तीय संसाधनों को आँख मूंदकर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि शोध संस्थानों के आंकड़ों और सुझावों पर भरोसा करना चाहिए ताकि उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप पहले से मौजूद सामाजिक समस्याओं का वास्तविक उन्मूलन हो सके। इसलिए, कंपनियों को सामाजिक संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए।

सहयोग में वृद्धि

कम्पनियों को जमीनी स्तर पर उन लोगों के साथ सहयोग करना चाहिए – जिन्हें सीएसआर सहायता मिलनी चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि लोगों को वास्तव में क्या चाहिए और उनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, तथा तदनुसार वे अधिक कुशलता से अधिक लोगों की मदद करने के लिए अपनी सीएसआर सहायता की योजना बना सकेंगे। वास्तव में, कम्पनियों को अनिवार्य रूप से उन गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ भी सहयोग करना होगा, जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों तक कार्य किया हो। इससे उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी क्योंकि समर्पित गैर सरकारी संगठन उन्हें अपने सहायता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मार्गदर्शन करेंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का पालन न करने पर उपाय

इस संबंध में शेयरधारकों की भूमिका सर्वोपरि है। शेयरधारकों को अक्सर कंपनी के मालिक के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे कंपनी में शेयर रखते हैं और कंपनी से संबंधित मामलों में मतदान देने का अधिकार रखते हैं। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और मुनाफा कमाती है, तो यह शेयरधारकों को मिलने वाले लाभांश के रूप में अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होता है। हालाँकि, शेयरधारकों की भूमिका सिर्फ लाभ प्राप्त करने से कहीं अधिक है। कंपनी कानून कुछ महत्वपूर्ण मामलों में शेयरधारकों की उपस्थिति और मतदान को अनिवार्य बनाता है क्योंकि यदि निर्णय लेने का कार्य कार्यसूची (एजेंडा) प्रस्तावित करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) पर छोड़ दिया जाता है, तो इसमें पक्षपात का तत्व होगा और अंततः, कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी, भले ही प्रस्तावित कार्यसूची या परिवर्तन कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो। चूंकि पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक कार्रवाई है, इसलिए शेयरधारकों को किसी भी विचार के प्रस्ताव के समय अपना पूरा ध्यान देना चाहिए तथा उसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करना चाहिए।

फिर भी, यदि शेयरधारक किसी कंपनी के संचालन में वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः बेहतर निर्णय लिया जा सकेगा और अधिक पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित हो सकेगा, तो वे कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपायों का सहारा ले सकते हैं: –

इस संबंध में, शेयरधारकों को 2013 अधिनियम की धारा 241 का प्रयोग करने का अधिकार है, जब वे कंपनी के उत्पीड़न या कुप्रबंधन से व्यथित हों। किसी शेयरधारक को मताधिकार से वंचित करना उत्पीड़न का एक उदाहरण है। दूसरी ओर, कुप्रबंधन (मिसमैनेजमेंट) तब होता है जब कंपनी का प्रबंधन सार्वजनिक हित के प्रतिकूल तरीके से किया जाता है।
अधिनियम में समान हित का प्रतिनिधित्व करने वाले अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए 2013 अधिनियम की धारा 245 के अंतर्गत ‘वर्ग कार्रवाई मुकदमे’ का भी प्रावधान है। जब भी निदेशक मंडल (बीओडी) या केएमपी द्वारा कोई पूर्वाग्रहपूर्ण या अपमानजनक आचरण किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है।
कभी-कभी, अल्पसंख्यक शेयरधारिता वाला एक शेयरधारक भी कंपनी की ओर से निदेशक मंडल पर मुकदमा करने का कारण बन सकता है। इसे ‘व्युत्पन्न कार्रवाई’ कहा जाता है, जो अधिनियम में स्वयं शामिल नहीं है, लेकिन भारत के साथ-साथ अन्य देशों की अदालतों ने इसे दावे के रूप में मान्यता दी है। वास्तव में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में तय किए गए वल्लुवर कुझुमाम प्राइवेट लिमिटेड बनाम एपीसी ड्रिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (2022) के मामले में, व्युत्पन्न कार्रवाई को 2013 अधिनियम की धारा 241 में शामिल किया गया था।

हाल के दिनों में, शेयरधारकों द्वारा अपनी कंपनी को प्रस्तुत पर्यावरण-संबंधी प्रस्तावों के संबंध में शेयरधारकों की इस सक्रियता ने वास्तव में कंपनियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, औसतन, प्रस्तुत किए गए प्रत्येक पर्यावरण-संबंधी प्रस्ताव के लिए कम्पनियों द्वारा जलवायु-जोखिम प्रकटीकरण की सीमा में लगभग 4.6% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, कंपनी के कामकाज में इस तरह का वांछित बदलाव लाने में शेयरधारकों की बड़ी भूमिका होती है।

निष्कर्ष

विकास किसी भी समाज के लिए अपरिहार्य है, लेकिन इसे पर्यावरण की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट प्रशासन पर वर्तमान कानून कई तरीकों से पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है। हालाँकि, कोई भी कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि निर्णय लेने वाले बोर्ड कक्ष में बैठे लोग पर्यावरण संबंधी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेते है। इसलिए, संबंधित भावी जोखिमों और अवसरों की समझ आवश्यक है। अंत में, ऐसे तरीके जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ कॉर्पोरेट हितों को भी समन्वित कर सकें, जैसे प्राकृतिक संपत्तियों का इष्टतम उपयोग, कराधान (छूट) नीतियां या कंपनियों को प्रोत्साहन, कार्बन या उत्सर्जन व्यापार, आदि, इस चिंता को दूर करने में अधिक सहायक होंगे और समतामूलक तथा सतत विकास के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने में कंपनियों के साथ-साथ सरकार के लिए भी जीत की स्थिति प्रदान करेंगे। इस प्रकार, वर्तमान समय में मजबूत सीएसआर कानून प्रदान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल समाज और पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि इससे कम्पनियों और राष्ट्रों को सतत विकास में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थान मिलेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

सीएसआर को कैसे परिभाषित किया जा सकता है?

सामान्यतः, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को उस तरीके के रूप में समझा जा सकता है जिसके माध्यम से एक कंपनी अपने शेयरधारकों और विभिन्न अन्य हितधारकों की अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं के बीच संतुलन प्राप्त करती है।

भारतीय कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 सीएसआर से संबंधित है। इसके अलावा, अनुमत गतिविधियों का उल्लेख अधिनियम से संलग्न अनुसूची VII में किया गया है।

कोई कंपनी अपने औसत शुद्ध लाभ की गणना कैसे कर सकती है?

किसी कंपनी के औसत शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के आधार पर की जा सकती है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

क्या सीएसआर दायित्वों का अनुपालन करना आवश्यक है?

हां। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% योगदान देना आवश्यक है।

क्या ईएसजी का मतलब सीएसआर के समान है?

नहीं, जबकि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कॉर्पोरेट प्रशासन की एक व्यापक अवधारणा है, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की अवधारणा को निगमों के ईएसजी दायित्वों का एक उप-भाग कहा जा सकता है।

क्या सीएसआर दायित्वों का पालन न करने के लिए कंपनी और निदेशकों पर कोई दायित्व है?

2013 अधिनियम की धारा 135(7) में यह प्रावधान है कि यदि कंपनी सीएसआर प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहती है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यदि कोई कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करती है, तो ऐसी कंपनी पर उस राशि का दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि या अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते (अव्ययित सीएसआर खाता) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो, या 1 करोड़ रुपये, जो भी कम हो। इसके अलावा, इसमें यह भी प्रावधान है कि चूककर्ता अधिकारी उस राशि का दसवां हिस्सा जुर्माने के रूप में देने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसे कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में या अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता (अव्ययित सीएसआर खाता), जैसा भी मामला हो, या 2 लाख रुपये, जो भी कम हो।

कंपनी का ध्यान पर्यावरण संबंधी चिंताओं की ओर आकर्षित करने में शेयरधारक क्या भूमिका निभा सकते हैं?

हां। कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी के मामलों में कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शेयरधारकों द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने का प्रावधान है। संबंधित प्रावधान क्रमशः धारा 241 और 245 हैं।

भारतीय व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं?

भारतीय व्यवसाय सीएसआर, बोर्ड द्वारा ईमानदारी से वार्षिक रिपोर्टिंग जैसे दायित्वों का पालन करके और पर्यावरणीय सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को पूरा करने में किसी भी विसंगति के खिलाफ उचित उपाय करके राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं।