यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा Aparna Jayakuma द्वारा लिखा गया है।  यह लेख 1979 के प्रसिद्ध कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन (सीडॉ), के सभी पहलुओं (एस्पेक्ट्स) और क्षेत्रों (स्पेयर) के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन (इसके बाद सीडॉ) एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसे 18 दिसंबर, 1979 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अपनाया गया था। इसे महिलाओं के अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में जाना जाता है। कन्वेंशन को 6 सेक्शंस में विभाजित (डिवाइड) किया गया है, जिसमें कुल 30 आर्टिकल हैं। यह 3 सितंबर 1981 को स्थापित (एस्टेब्लिश) किया गया था, और 189 राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि (रेटिफाई) की गई है। 50 से अधिक देशों ने विभिन्न घोषणाओं (डिक्लेरेशन), आरक्षणों (रिजर्वेशन) और आपत्तियों (ऑब्जेक्शन) के अधीन ट्रीटी की पुष्टि की है, जिसमें 38 देश शामिल हैं जिन्होंने आर्टिकल 29 के आवेदन (एप्लीकेशन) को खारिज कर दिया है, जो कन्वेंशन की व्याख्या (इंटरप्रेटेशन) या कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) से संबंधित विवादों को हल करने के तंत्र (मैकेनिज्म) को संबोधित (एड्रेस) करता है।

सीडॉ, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के समान प्रारूप (फॉर्मेट) का पालन करता है। इसकी मूल आवश्यकताओं के दायरे के साथ-साथ इसके आंतरिक निगरानी उपायों (इंटरनल मॉनिटरिंग मेजर्स) के संदर्भ में करता है।

सीडॉ को 2016 तक 189 देशों द्वारा अनुमोदित (अप्रूव) किया गया था। ऑप्शनल प्रोटोकॉल के मसौदे (ड्राफ्ट) में मौजूदा यूनाइटेड नेशन शिकायत प्रक्रियाओं की विशेषताएं शामिल हैं। इसमें अन्य यूनाइटेड नेशन ट्रीटी बॉडीज की कुछ प्रथाओं को भी शामिल किया गया है जो विकसित हुई हैं क्योंकि उनकी शिकायत प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है।

6 सदस्य देशों, ईरान, पलाऊ, सोमालिया, सूडान, टोंगा और अमेरिका को छोड़कर, कन्वेंशन के आवश्यक सदस्य या पार्टियां यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य हैं, जिन्होंने कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके, राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाने के लिए सहमत हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. अपनी कानूनी प्रणाली (सिस्टम) में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत (प्रिंसिपल) को शामिल करना, सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले उपयुक्त कानूनों को अपनाना;
2. भेदभाव के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रिब्यूनल और अन्य सार्वजनिक संस्थान (इंस्टीट्यूशन) स्थापित करना;  तथा
3. व्यक्तियों, संगठनों (ऑर्गेनाइजेशन) या उद्यमों (एंटरप्राइज) द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी कार्यों को समाप्त करना और सुनिश्चित करना।

कन्वेंशन के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास

यूनाइटेड नेशन कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वूमेन (सीएसडब्ल्यू) ने पहले महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और शादी की उम्र पर काम किया था। इस तथ्य के बावजूद कि 1945 का यूनाइटेड नेशन चार्टर सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों (ह्यूमन राइट्स) को बढ़ावा देता है, कुछ का दावा है कि पहले सेक्स और जेंडर समानता पर यूनाइटेड नेशन के समझौते (एग्रीमेंट) एक फ्रैगमेंटेड रणनीति (स्ट्रेटेजी) थी जो महिलाओं के खिलाफ सामान्य भेदभाव को दूर करने में विफल रही थी।

ऑप्शनल प्रोटोकॉल

मानवाधिकार ट्रीटीज का अक्सर “ऑप्शनल प्रोटोकॉल” द्वारा पालन किया जाता है जो या तो ट्रीटी प्रक्रियाओं के लिए प्रदान करते हैं या ट्रीटी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करते हैं।  इन प्रोटोकॉल को महत्वपूर्ण भी माना जाता है। मानवाधिकार ट्रीटीज के लिए ऑप्शनल प्रोटोकॉल अपने आप में ट्रीटीज हैं जिन पर ट्रीटी के पक्षकार राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, या उनकी पुष्टि की जा सकती है। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन के ऑप्शनल प्रोटोकॉल में शामिल हैं:

• कम्यूनिकेशन प्रक्रिया

कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वूमेन को कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों और महिलाओं के समूहों को विरोध करने का अधिकार है। इसे “कम्युनिकेशन प्रक्रिया” के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन कम्यूनिकेशन प्रक्रिया मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में याचिका (पिटीशन) या शिकायत करने की क्षमता प्रदान करती है। शिकायत सभी प्रक्रियाओं के तहत लिखित रूप में होनी चाहिए।

• इंक्वायरी प्रक्रिया

यह कमिटी को गंभीर या व्यवस्थित ऑप्शनल प्रोटोकॉल पार्टियों की जांच करने की अनुमति देता है। यह क्षमता, जिसे एक जांच तंत्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शनल प्रोटोकॉल के आर्टिकल 8 में प्रदान की गई है।

ऑप्शनल प्रोटोकॉल में एक इंक्वायरी विधि और एक शिकायत तंत्र शामिल हैं। एक इंक्वायरी प्रक्रिया कमिटी को ऑप्शनल प्रोटोकॉल राज्य बनने वाले देशों में महिलाओं के मानवाधिकारों के महत्वपूर्ण और व्यवस्थित उल्लंघन की जांच करने में सक्षम बनाती है। यह इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रुएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट के आर्टिकल 20 पर आधारित है। इंक्वायरी प्रक्रिया है:

1. विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) की एक अंतरराष्ट्रीय कमिटी को महिलाओं के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की जांच करने की अनुमति देता है; जब व्यक्तिगत कम्यूनिकेशन महिलाओं के अधिकारों के व्यापक (वाइडस्प्रेड) उल्लंघन के व्यवस्थित चरित्र को व्यक्त करने में विफल रहता है;
2. उन स्थितियों में व्यापक उल्लंघन की जांच की अनुमति देता है जब व्यक्ति या समूह (ग्रुप) कम्युनिकेट (व्यावहारिक कारणों से या प्रतिशोध (रिप्रिजल) के डर के कारण से) करने में असमर्थ होते हैं;
3. कमिटी को उल्लंघन के संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) कारणों पर सिफारिशें करने की अनुमति देता है;
4. कमिटी को एक विशिष्ट (स्पेसिफिक) देश में चिंताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने में सक्षम बनाता है।

एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल की आवश्यकता

1. महिलाओं के मानवाधिकारों को लागू करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं को बढ़ाना और उनका विस्तार (एक्सपैंड) करना।
2. सीडॉ के बारे में राज्यों और व्यक्तियों की समझ को मजबूत बनाना।
3. राज्यों को सीडॉ को अपनाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित (इनकॉरेज) करना।
4. भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं में सुधार को प्रोत्साहित करना।
5. यूनाइटेड नेशन प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा चैनलों में सुधार करना।
6. भेदभाव से संबंधित मानवाधिकार सिद्धांतों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाना।

कन्वेंशन का महत्व और आवश्यकता

• सामान्य महत्व

सीडॉ को अक्सर “महिलाओं के अधिकारों के बिल” के रूप में जाना जाता है। जिन देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है, उनसे अपेक्षा (एक्सपेक्ट) की जाती है कि वे इसे अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करें और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों को अपने जीवन में समानता का आनंद लेने का मौका मिले। भले ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज सेक्स के आधार पर भेदभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के रूप में, सीडॉ इस मायने में यूनिक है कि यह महिलाओं पर विशेष ध्यान देता है और महिलाओं के मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देशों का एक सेट बनाता है जो किसी भी रूप में भेदभाव में योगदान देते है।

सीडॉ सभी देशों को सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का आदेश देता है। जेंडर रूढ़िवादिता (स्टीरियोटाइप) और स्थापित जेंडर मानदंड (नॉर्म्स) इसके कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा, यह समझौता महिलाओं और लड़कियों के लिए “समान अवसर, परिणाम और एक्सेस” सुनिश्चित करके “पर्याप्त समानता” स्थापित करने पर जोर देता है। कन्वेंशन महिलाओं की समान एक्सेस और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का आश्वासन (एश्युर) देकर जेंडर समानता प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करता है, जिसमें मतदान करने और चुनाव और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए खड़े होने की क्षमता शामिल है। राज्य पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और अस्थायी (टेंपररी) विशेष उपायों सहित सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हैं कि महिलाओं को उनके मानवाधिकारों और मौलिक (फंडामेंटल) स्वतंत्रता की पूरी श्रृंखला तक एक्सेस प्राप्त हो।

कन्वेंशन एकमात्र मानवाधिकार ट्रीटी है जो महिलाओं के प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) अधिकारों को मान्यता देता है और संस्कृति और परंपरा को जेंडर भूमिकाओं और पारिवारिक संबंधों पर शक्तिशाली प्रभाव के रूप में पहचानता है। यह महिलाओं को उनकी राष्ट्रीयता, साथ ही साथ उनके बच्चों की राष्ट्रीयता हासिल करने, संशोधित (मोडिफाई) करने या संरक्षित (प्रिजर्व) करने के अधिकारों की पुष्टि करता है। राज्य पार्टियां सभी प्रकार की महिला तस्करी (ट्रैफिकिंग) और शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध (कमिट) हैं। कन्वेंशन की शर्तों को उन देशों द्वारा लागू किया जाना चाहिए जिन्होंने इसकी पुष्टि की है या इसे स्वीकार किया है। उन्होंने कम से कम हर 4 साल में अपने ट्रीटी दायित्वों को पूरा करने के प्रयासों पर राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रदान करने का भी कार्य किया है।

• युवाओं के लिए सीडॉ का महत्व

सीडॉ बुजुर्ग महिलाओं, युवा महिलाओं और युवा लड़कियों सहित सभी उम्र की महिलाओं को संबोधित करता है। आज की दुनिया में, सीडॉ के कार्यान्वयन में युवा पुरुष और महिलाएं दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अधिकारों की निगरानी के प्रभारी हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका सम्मान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, वे यह निर्धारित (डिटरमाईन) करने के लिए जिम्मेदार हैं कि अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या नहीं।

सीडॉ के लक्ष्य और सामान्य एजेंडा

कन्वेंशन का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ उनके संबंधित देशों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक (इकोनॉमिक), कानूनी और सांस्कृतिक जीवन में सभी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार करना है। इसके अलावा, यह आवश्यक परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान व्यवहार लाने की कोशिश करता है। कन्वेंशन में एक महिला के जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

सीडॉ के सतत (सस्टेनेबल) विकास लक्ष्य हैं, जिन्हें 2015 में यूनाइटेड नेशन के नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया था। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के साथ, वे अगले 15 वर्षों के लिए प्रयास करते हैं। इस एजेंडा का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त (एंपावर) बनाकर और उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके जेंडर समानता हासिल करना है। सतत विकास की खोज में जेंडर समानता पर बहुत ध्यान दिया गया है, और यह सभी एसडीजी से जुडे हुए है।

एसडीजीएस और सीडॉ के साथ, विश्व के नेताओं ने जेंडर समानता सुनिश्चित करने, सभी लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने और सभी प्रकार के भेदभाव का मुकाबला (कॉम्बेट) करने के लिए जवाबदेही (अकाउंटेबल) उपायों के लिए प्रतिबद्ध और लागू करने के लिए एक मानवाधिकार फाउंडेशन की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण प्रावधान

आर्टिकल 1 “महिलाओं के खिलाफ भेदभाव” को परिभाषित करता है, “पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता, वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, महिलाओं द्वारा मान्यता या आनंद को कम करने या समाप्त करने के प्रभाव या उद्देश्य के साथ सेक्स के आधार पर किए गए किसी भी भेद, बहिष्करण (एक्सक्लूजन) या प्रतिबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। 

महत्वपूर्ण सत्र (सेशन)

• सीडॉ 39वां सत्र 23 जुलाई से 10 अगस्त 2007 तक आयोजित (हेल्ड) किया गया था।
• सीडॉ 40वां सत्र 14 जनवरी से 1 फरवरी 2008 तक आयोजित किया गया था।
• सीडॉ 41वां सत्र 30 जून से 18 जुलाई 2008 तक आयोजित किया गया था।

सीडॉ के संबंध में भारत का रुख (इंडियाज स्टैंड कंसर्निंग सीडॉ)

भारत ने 1993 में सीडॉ की पुष्टि की थी। दूसरी ओर, देश ने कन्वेंशन पर दो घोषणाएँ (डिक्लेरेशन) जारी की थी। शुरू करने के लिए, सरकार ने कन्वेंशन के आर्टिकल 5(a) में कहा कि “यह किसी भी समुदाय (कम्युनिटी) के व्यक्तिगत मामलों में उनकी पहल और सहमति के बिना किसी हस्तक्षेप (नॉन-इंटरफ्रेंस) की नीति (पॉलिसी) के तहत इन प्रावधानों का पालन करेगा और सुनिश्चित करेगा।”

दूसरा, आर्टिकल 16(2) में कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यह घोषणा करता है कि, कि यह अनिवार्य विवाह पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की धारणा (नोशन) का पूरी तरह से समर्थन करता है, भारत जैसे बड़े देश में विविध (डायवर्स) संस्कृतियों, धर्मों और साक्षरता (लिट्रेसी) स्टार के साथ यह अव्यावहारिक (इंप्रैक्टिकल) है। इसके चलते सरकार तरह-तरह के तरीके अपना रही है। यहां तक ​​कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों के बावजूद इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। बेटों को दी जाने वाली प्रिफरेंस अभी भी मजबूत है और भारत की परंपरा और संस्कृति में प्रचलित (प्रीवेल) है।

जेंडर और सेक्शुअल माइनॉरिटीज के अधिकारों का वर्णन

उत्साहजनक बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने एलजीबीटीएक्यू+ मुद्दों पर जनरल असेंबली के प्रस्तावों (रेजोल्यूशन) और संयुक्त बयानों के साथ-साथ अपने मानवाधिकार तंत्रों और यूनाइटेड नेशन एजेंसियों के माध्यम से ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिन्होंने सेक्शुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन एंड सेक्स कैरक्ट्रिस्टिक्स के आधार पर भेद के रूप में संदर्भित किया है। कन्वेंशन में पाई जाने वाली समानता की भाषा पुरुषों और महिलाओं की तुलना पर आधारित है। “फिर भी, कमिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि कन्वेंशन की जिम्मेदारियां पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं के व्यापक आयामों (डायमेंशन) को व्यक्त करती हैं।”

सीडॉ सेक्स और जेंडर के बीच संबंधों के साथ-साथ पहचान के अन्य संकेतकों (इंडिकेटर्स) जैसे कि सेक्शुअल ओरिएंटेशन का कोई उल्लेख नहीं करता है। सीडॉ को ‘महिलाओं की विविधता और उनके अनुभवों की विविधता को प्रतिबिंबित (रिफ्लेक्ट) करने में विफल’ और ‘पहचान के इंटरसेक्ट पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं की जटिलता (कंप्लेक्सिटी)’ को पहचानने में विफल होने के लिए दंडित किया गया है। दूसरों का तर्क है कि यह सीडॉ की गलत व्याख्या है, जो हमेशा बदल रही है और सभी महिलाओं के विविध जीवित अनुभवों के प्रति उत्तरदायी है।

कमिटी ने 1994 की शुरुआत में अपनी राज्य रिपोर्ट में सेक्शुअल प्रिफरेंस संबंधी चिंताओं के बारे में नीदरलैंड की चिंता को स्वीकार किया था और एक मानवाधिकार एक्ट स्थापित करने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार की सराहना की जिसने सेक्शुअल ओरिएंटेशन को एक निषिद्ध अभ्यास बना दिया था। इसके अलावा, सामान्य सिफारिशें जारी करके, सीडॉ कमिटी कन्वेंशन के नियमों और अर्थों को समायोजित (क्लेरिफाई) और स्पष्ट करती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून समय के साथ विकसित होता है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, जिसे 1979 में एनैक्ट किया गया था, वह कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्म्स ऑफ़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के समान संरचित (स्ट्रक्चर्ड) है। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके, सरकारें महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाने के लिए सहमत हैं। यूनाइटेड नेशन की कमिशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वूमेन (सीएसडब्ल्यू) ने पहले महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और शादी की उम्र पर काम किया था। सीडॉ को अक्सर “महिलाओं के अधिकारों के बिल” के रूप में जाना जाता है। जिन देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इसे अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करें और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं कि पूरे देश में महिलाओं और लड़कियों को अपने जीवन में समानता का आनंद लेने का मौका मिले। यह सभी देशों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का आदेश देता है।

कन्वेंशन एकमात्र मानवाधिकार ट्रीटी है जो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देती है और संस्कृति और परंपरा को जेंडर भूमिकाओं और पारिवारिक संबंधों पर शक्तिशाली पहचानती है। यह बुजुर्ग महिलाओं, युवा महिलाओं और युवा लड़कियों सहित सभी उम्र की महिलाओं को संबोधित करता है। वे अधिकारों की निगरानी के प्रभारी हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका सम्मान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। कन्वेंशन का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ उनके देशों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और सांस्कृतिक जीवन में सभी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार करना है और इस तरह के एजेंडा का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर और उनके खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके जेंडर समानता हासिल करना है। सतत विकास की खोज में जेंडर समानता पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, और यह सभी एसडीजी से जुड़ा हुआ है। भारत ने 1993 में सीडॉ की पुष्टि की थी।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://www.ohchr.org/hi/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 

• https://www.ohchr.org/documents/professionalinterestcedaw.pdf  

• https://www.latestlaws.com/articles/all-about-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-cedaw-1979 

• https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2018/09/OPS_5-THE-VALIDITY-OF-Reservations-AND-DECLARATIONS-TO-cedaw-_-The-Indian-Experience.pdf