यह लेख हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की Mehak Jain ने लिखा है। यह एक विस्तृत लेख है जिसका उद्देश्य संधियों (ट्रीटीज) की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय कानून में उनकी स्थिति और संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन (कन्वेंशन) की व्याख्या करना है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून का अनुच्छेद 38(1), सामान्य सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ-साथ संधियों को कानून के एक स्रोत (सोर्स) के रूप में पहचानता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक दूसरे के साथ राज्यों के मैत्रीपूर्ण (फ्रेंडली) और शांतिपूर्ण संबंध सुनिश्चित करते हैं और एक ऐसा साधन हैं जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मामलों को बनाते हैं, विनियमित (रेग्यूलेट) करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। संधि की अवधारणा में समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले की अवधि में, संधियां मौखिक होती थीं और एक समारोह आयोजित किया जाता था जहां पक्ष इसे समाप्त करते थे और ईश्वर की शपथ लेते थे, जो संधि की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कार्य करती थी। अब, संधियों को लिखा जाता है और कानूनी रूप से यह इसके पक्षों के बीच बाध्यकारी हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया गया और यह 27 जनवरी 1980 को लागू हुआ, संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन ने कुछ मूलभूत नियम निर्धारित किए कि कैसे संधियों को संचालित (ऑपरेट) करना और रूप लेना है। संयुक्त राष्ट्र के आधे से अधिक सदस्य देश सम्मेलन के एक पक्ष हैं।

संधि की अवधारणा

आम बोलचाल में संधि को पक्षों के बीच लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो नियमों के एक सेट की पहचान करने और उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है या नहीं। उन्हें समझौते, चार्टर आदि के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। घोषणाओं और राजनीतिक बयानों को एक संधि की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है।

संधियों को कई सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत (क्लासिफाइ) किया गया है। उद्देश्य के आधार पर, उन्हें राजनीतिक संधियों (गठबंधन (एलायंस) और निरस्त्रीकरण (डिसआर्मामेंट) संधियों सहित), संवैधानिक और प्रशासनिक संधियों (जैसे डब्ल्यूएचओ का गठन, जो अंतरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना और इसके मामलों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है), वाणिज्यिक (कमर्शियल) संधियों, व्यापार और मत्स्य (फिशरी) समझौते), आपराधिक संधियां (जो कुछ अंतरराष्ट्रीय अपराधों को परिभाषित करती हैं और अपराधी को प्रत्यर्पित (एक्स्ट्रेडिटेड) करने की आवश्यकता हो सकती है), अंतरराष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध (कोडीफाई) करने वाली संधियां, और नागरिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 

जिस देश ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसके लिए इसके मानदंडों (नॉर्म) का पालन करने का कोई दायित्व नहीं है। हालाँकि, जैसा कि आईसीजे ने उत्तर महाद्वीपीय शेल्फ के मामलों में कहा था, कि कुछ संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय आचरण, प्रथाओं को जन्म दे सकती हैं और “मौलिक रूप से आदर्श-निर्माण चरित्र” की हो सकती हैं। संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 26 लैटिन मैक्सिम “पैक्टा सनट सर्वंडा” से संबंधित है, अर्थात प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को अच्छे विश्वास में संधि का पालन करना है और यह उन पर बाध्यकारी होता है। यह हर अंतरराष्ट्रीय समझौते का आधार बनता है।

“आरक्षण” वह तरीका है जिससे हस्ताक्षरकर्ता संधि के सभी प्रावधानों का पालन करने से बच सकता है और यह एक रणनीति है जिसका उपयोग संधि के मूल सिद्धांतों से सहमत होकर एक पक्ष बनने के लिए किया जाता है। हालांकि, आरक्षण केवल उन मामलों में किया जा सकता है जहां ऐसा आरक्षण संधि के उद्देश्य के विपरीत नहीं है।

एक संधि की व्याख्या वास्तविक होनी चाहिए और ऐसा करते समय संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि संधि में लिखी सामग्री अस्पष्ट है, तो “ट्रैवॉक्स तैयारी” और व्याख्या के अन्य पूरक (सप्लीमेंट्री) साधनों का उपयोग किया जा सकता है। किसी संधि की व्याख्या का ऐसा ही एक तरीका व्यापक उद्देश्य वाला दृष्टिकोण अपनाना है। इसके विपरीत, एक उद्देश्य-उन्मुख (पर्पस ओरिएंटेड) दृष्टिकोण उन मामलों में अपनाया जाता है जहां  व्याख्या की जाने वाली संधि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का संवैधानिक दस्तावेज है। 

संधि के प्रकार

कानून बनाने की संधि

शब्द “कानून-बनाना” संधि भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रश्न उठाता है- क्या संधियाँ कानून बना सकती हैं? यह शब्द वास्तव में एक संधि की विषय वस्तु को संदर्भित करता है, जो संविदात्मक (कॉन्ट्रैकचुअल) होने के बजाय वैधानिक होगा। अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की निरंतर आवश्यकता के उद्भव (इमरजेंस) ने इस प्रकार की संधि में एक नई रुचि जगाई है। राज्यों के बीच स्वैच्छिक कानूनी संबंधों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नियमों के बजाय ऐसे नियम लाने की आवश्यकता महसूस की गई जिनमें वैधानिक बल था। कानून बनाने वाली संधियों के मामलों में, दायित्व स्वतंत्र होते हैं; उन्हें इसके लिए अन्य पक्षों द्वारा बाद में नियमों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इन दायित्वों में बाध्यकारी बल हैं और इन संधियों के पक्षों को इसका पालन करना चाहिए। अनुबंधों के विपरीत, संधियों में नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, जनादेश (मैंडेट) आदि बनाने की शक्ति होती है।

ये बहुपक्षीय (मल्टीलैटरल) संधियाँ हैं जो एक सामान्य कारण के लिए बनाई जाती हैं। फिट्ज़मौरिस की एक टिप्पणी मानवाधिकार संधियों और समुद्री व्यवस्थाओं को कानून बनाने वाली संधियों के रूप में लेती है। एक बहुपक्षीय संधि के मामले में, इस प्रकार की संधि को तोड़ा जा सकता है और कई द्विपक्षीय (बाइलेटरल) संधियों के रूप में सोचा जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और दायित्वों का स्वाभाविक रूप से पालन करना है। जहां तक ​​द्विपक्षीय संधियों का संबंध है, उन्हें केवल अस्तित्व के रूप में एक दूसरे पर निर्भर होने के रूप में देखा जा सकता है। यहां, प्रत्येक पक्ष किसी अन्य पक्ष को कुछ ऐसा प्रदान करने के लिए शामिल नहीं होते है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है, बल्कि एक पारस्परिक कारण के लिए साथ खड़े होने या सभी के लिए बाध्यकारी नियम का समर्थन करने के लिए शामिल होते है।

संविदात्मक संधियाँ

ये आम तौर पर उन संधियों पर लागू होता है, जिनमें पक्षों की संख्या कम होती हैं और आमतौर पर द्विपक्षीय संधियों में देखी जाती हैं। ये ऐसी संधियाँ हैं जहाँ पक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए विशिष्ट उपाय के लिए एक-दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, और एक-दूसरे के प्रति उनके अधिकार और दायित्व होते हैं। वास्तव में, संधियों को वैधानिक और संविदात्मक दोनों प्रकार के कार्यों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। संधियों का दायरा ज्यादातर एक संविदात्मक ढांचे में माना जाता है। कानून बनाने वाली संधियों के विपरीत, जो संधि के समापन पर प्रभावी होने वाले पक्षों के बीच आचरण, अधिकारों और कर्तव्यों के लिए नियम निर्धारित करती है, संविदात्मक संधियां आमतौर पर माल, जो एक राज्य के पास नहीं हो सकते है, के आदान-प्रदान तक सीमित होती हैं। यहाँ, एक पक्ष दूसरे पक्ष को वह वस्तु प्रदान करने के लिए सहमत होता है जिसकी उसे बदले में किसी अन्य वस्तु के लिए आवश्यकता होती है, इस प्रकार बॉर्टर प्रणाली जैसी एक प्रणाली बन जाती है।

संधि के रूप

द्विपक्षीय संधियाँ

दो संस्थाओं से जुड़ी संधियाँ द्विपक्षीय संधियाँ हैं। यह आवश्यक नहीं है कि संधि में केवल 2 पक्ष हों; दो से अधिक पक्ष भी हो सकते हैं, हालांकि, इसमें केवल दो राज्य शामिल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच द्विपक्षीय संधियों में 17 पक्ष थे, जो दो भागों में विभाजित थे, स्विस और यूरोपीय संघ और इसके सदस्य राज्य। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस संधि के आधार पर, दो संस्थाओं, यानी यूरोपीय संघ और स्विस के बीच दायित्व और अधिकार उत्पन्न होते हैं। यह संधि यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों के बीच दायित्वों को जन्म नहीं देती है।

बहुपक्षीय संधियाँ

तीन या अधिक देशों के बीच की संधियाँ बहुपक्षीय संधियाँ हैं। ये अंतरराष्ट्रीय या घरेलू हो सकती हैं। ये सभी पक्षों के बीच अधिकारों और दायित्वों को जन्म देती हैं, अर्थात प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ताओं के प्रति दायित्व होता है।

अधिक संख्या में भाग लेने वाले राज्यों के साथ संधियाँ अधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करती हैं क्योंकि यह संधि के महत्व को दर्शाती है। हालाँकि, कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधियाँ भी हुई हैं, जैसे कि सामरिक शस्त्र सीमा वार्ता (स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक) से उभरने वाली संधियां। सभी संधियों के अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ ने 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किए, जबकि अन्य वीजा नियमों जैसे मुद्दों से निपटते हैं। 

संधियों की बाध्यकारी शक्ति

संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन, 1969

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन का मसौदा तैयार किया, जिसे 23 मई, 1969 को अपनाया गया था। 27 जनवरी, 1980 को लागू होने पर, यह संधियों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए राज्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

संधि केवल लिखित संधियों तक ही सीमित है। इसको कई भागों में विभाजित किया गया है:-

• पहला भाग समझौते के उद्देश्य, शर्तों और दायरे को निर्धारित करता है।
• दूसरा भाग अभिग्रहण (एडॉप्शन), अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन), संधियों के निष्कर्ष के लिए नियम निर्धारित करता है। 
• तीसरा भाग संधियों की व्याख्या से संबंधित है।
• चौथा भाग संधियों के संशोधन के बारे में बात करता है।
• अंत में, पाँचवाँ भाग एक संधि की वापसी, निलंबन (सस्पेंशन), समाप्ति और अमान्यता पर चर्चा करता है।

इसमें एक आवश्यक खंड भी शामिल है जो किसी भी संभावित विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) देता है। अंतिम भाग अनुसमर्थन के नियमों और सरकार में परिवर्तन के कारण संधियों पर प्रभाव पर चर्चा करता हैं।

दस्तावेज़ को अमेरिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, हालांकि, यह आमतौर पर इसके प्रावधानों का पालन करता है। 1979 तक, संयुक्त राष्ट्र के सभी 35 सदस्य देशों ने संधि की पुष्टि की थी।

लैटिन कहावत “पैक्टा सन सर्वंडा” के अनुसार, या जैसा कि सम्मेलन के अनुच्छेद 26 के तहत उल्लेख किया गया है, सभी संधियां इसके हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए बाध्यकारी हैं और उनके द्वारा इनका पालन किया जाना चाहिए। संधियों की बाध्यकारी प्रकृति, जो यह संधि अन्य सभी संधियों के लिए कार्य करती है, यही कारण है कि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। कांग्रेस और कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) शाखा के बीच एक विवाद मौजूद है, जिसके पास देश की ओर से संधियों से वापसी को मान्य करने का अधिकार है। चूंकि संधियां बाध्यकारी हैं, इसलिए अमेरिकी सरकार के दोनों अंगों के बीच बहुत कुछ दांव पर लगा है।

सामान्य सिद्धांत

उक्त सम्मेलन का अनुच्छेद 1 कहता है कि यह राज्यों के बीच संधियों पर लागू होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा की गई संधियों पर भी लागू होता है। सम्मेलन “संधि” को राज्यों के बीच एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित करता है जो एक या एक से अधिक उपकरणों (इंस्ट्रूमेंट) में सन्निहित (एंबोडीड) हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होता है। आगे, अनुच्छेद 2 संधि के संदर्भ में “अनुसमर्थन”, “अनुमोदन”, “आरक्षण”, आदि को परिभाषित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त सम्मेलन के प्रावधानों में से कोई भी एक अंतरराष्ट्रीय निकाय और एक राज्य के बीच या अंतरराष्ट्रीय कानून के 2 विषयों के बीच लिखित समझौतों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 3 इस प्रकार सम्मेलन के दायरे को दोहराता है और कहता है कि यदि ऐसा कोई समझौता किया गया है, तो इसकी वैधता प्रभावित नहीं होगी। इस तरह के समझौतों के पक्षों को सम्मेलन के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संधि को नियंत्रित करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, वे अंतरराष्ट्रीय कानून की नजर में स्वीकार्य हैं। इस तरह के समझौतों का प्रभाव, राज्यों के बीच संबंधों पर भी नहीं पड़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों की भूमिका

संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार बनती हैं। ये राज्यों के बीच स्थिरता (स्टेबिलिटी) और राजनयिक (डिप्लोमेटिक) संबंध बनाए रखती हैं। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यही एक कारण है कि संधियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल स्रोत माना जाता है। संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन की प्रस्तावना (प्रींएबल) उन संधियों को स्वीकार करती है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने में उनकी प्रमुख स्थिति के साथ होती हैं और एक निरंतरता के रूप में उनके अस्तित्व पर जोर देती हैं।

संधियों का इतिहास इतना ही लंबा हो सकता है जितना कि कोई इसे याद रख सकता है। शायद, अब तक ज्ञात पहली संधियों में से एक रामेसेस द्वितीय, जो मिस्र का राजा था, के साथ हित्ती के शासकों द्वारा बनाई गई थी। एल्बा और अशूर के राजाओं के बीच की संधि पूर्ण विषय वस्तु में संरक्षित सबसे पुरानी संधि है। इसका समापन तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। पहले के समय में राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी और कई संप्रभुओं का अस्तित्व था। उस समय, संधियाँ न केवल विभिन्न राज्यों के बीच बल्कि विभिन्न रैंकों के अधिकारियों के बीच या अन्य अधिकारियों के बीच भी थीं। भगवान की शपथ उस समय बाध्यकारी शक्ति के रूप में कार्य करती थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, जिस तरह से संधियों को संपन्न किया गया, वह धीरे-धीरे अधिक सुव्यवस्थित और परिष्कृत (सोफिस्टिकेट) होता गया। संधियों ने पहले के समय की तरह मौखिक होने के बजाय लिखित रूप लेना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए फेवरम प्रिंसिपल में स्टेटम। जैसे-जैसे दुनिया राज्यों के रूप में बसने लगी, संधियों को प्रमुखता मिलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण ने संधियों को नया महत्व दिया। फिर संधियों का कानून आया जो स्थायी हो गया और संधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में दर्ज किया गया।      

         

एक संधि के पक्ष

संधि के दो प्रकार के पक्ष होते हैं- राज्य पक्ष और तीसरा राज्य। एक राज्य पक्ष ने संधि की पुष्टि और हस्ताक्षर किया है और कानूनी रूप से इसका पालन करने के लिए बाध्य हो गया। “तीसरे राज्य” को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो संधि का पक्ष नहीं है। 

तीसरा राज्य

सम्मेलन का अनुच्छेद 34 कहता है कि एक तीसरा राज्य एक संधि के किसी भी अधिकार या दायित्वों से मुक्त होगा। संधियों के मामले में तीसरे राज्य के लिए दायित्वों का विस्तार करने का प्रावधान है, इस तरह के प्रावधान को उस तीसरे राज्य की स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह उन पर लागू हो सके। बशर्ते कि तीसरा राज्य अपनी सहमति देता है, यदि किसी संधि के पक्ष किसी तीसरे राज्य/राज्यों के समूह, जिससे वह संबंधित है/सभी राज्यों को अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, तो तीसरे राज्य के लिए एक अधिकार उत्पन्न होगा। इसका उल्लेख सम्मेलन के अनुच्छेद 36 में किया गया है। एक राज्य जो इस संधि द्वारा प्रदान इस अधिकार का प्रयोग करेगा, उसे भी इसमें उल्लिखित निर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा। अनुच्छेद 37, तीसरे राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के निरसन/परिवर्तन से संबंधित है और कहता है कि जब तक अन्यथा सहमति न हो, अनुच्छेद 35 के आधार पर तीसरे राज्य पर दायित्व को रद्द/बदला जा सकता है यदि संधि के लिए पक्षों की सहमति व्यक्त की गई है। हालांकि, अनुच्छेद 36 द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के मामले में, इसे पक्षों द्वारा रद्द/बदला नहीं जा सकता है यदि यह पूर्व-निर्धारित किया गया था कि ऐसा अधिकार तीसरे राज्य की सहमति के बिना रद्द करने योग्य/परिवर्तन के लिए खुला नहीं होगा। अंत में, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रथागत नियम के आधार पर, एक संधि के नियम तीसरे राज्यों पर भी बाध्यकारी हो जाते हैं।

एक संधि की रचना

संधि बनाने का कोई ठोस तरीका नहीं है। इसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे कि अनुबंध या नोट का आदान-प्रदान, जैसा कि ग्रेट लेक्स पर आपसी निरस्त्रीकरण (डिसआर्ममेंट) के लिए ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच रश-बैगोट समझौते में देखा गया है। हालाँकि, ज्यादातर संधियाँ एक समान संरचना का पालन करती हैं। प्रत्येक संधि अपनी प्रस्तावना को प्रस्तुत करने से शुरू होती है, जो संधियों के उद्देश्य और इसके पक्षों के बारे में बताती है। इसके बाद इसमें यह बताया जाता है की पक्षों पर सहमति किस चीज़ पर बनी है। अवधि का विवरण जिसका पालन भी किया जा सकता है और नही भी किया जा सकता है; यह उस समयावधि पर निर्भर करता है जिसके लिए संधि मौजूद होगी। आगे आरक्षण और फिर अनुसमर्थन खंड होते हैं। फिर, यह अनुसमर्थन की तिथि और स्थान के साथ शामिल पक्षों के हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है।

अतिरिक्त अनुच्छेद, इस घोषणा के साथ जोड़े जा सकते हैं कि ये अन्य खंडों के समान मूल्य के हैं। संधि के कानून के अनुसार, निम्नलिखित कदम एक संधि के गठन की अनिवार्यता बनते हैं-

• संधि की विषय वस्तु को अपनाना

किसी संधि के लिए सभी पक्षों की सहमति विषय वस्तु को अपनाने के लिए आवश्यक है। यदि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संधि को अपनाया जा रहा है, तो उसकी विषय वस्तु को अपनाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

• विषय वस्तु का प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन)

विषय वस्तु में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, एक संधि प्रामाणिक होने के लिए स्थापित की जाएगी। ऐसी प्रक्रिया के विफल होने पर, भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर या आद्याक्षर (इनिशियल) विषय वस्तु को निश्चित मानने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।

• सहमति की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन)

यह हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण (एक्सेशन) या संधि के लिए आवश्यक उपकरणों के आदान-प्रदान के माध्यम से हो सकता है।

• हस्ताक्षर द्वारा सहमति

बशर्ते कि संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी राज्य के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर एक पक्ष के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त होंगे, या बातचीत करने वाले राज्यों ने हस्ताक्षर करने के लिए पारस्परिक (म्यूचुअल) रूप से सहमति व्यक्त की है, प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एक संधि में प्रवेश करने के लिए राज्य के पूर्ण इरादे को व्यक्त करते हैं।

• संधि द्वारा आवश्यक उपकरणों के आदान-प्रदान द्वारा सहमति

यदि राज्य सहमत हैं कि आदान प्रदान संधि में प्रवेश करने के लिए सहमति की अभिव्यक्ति के बराबर होगा, तो ऐसा ही होगा।

• अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन द्वारा सहमति

यदि वार्ता करने वाले राज्यों की राय है कि अनुसमर्थन सहमति व्यक्त करने के बराबर होगा, या संधि अनुसमर्थन का प्रावधान करती है, तो यह संधि के लिए सहमति प्राप्त करने का एक स्वीकार्य तरीका होगा। इसी तरह, अनुमोदन या स्वीकृति द्वारा व्यक्त सहमति पर भी यही शर्त लागू होती है।

• परिग्रहण द्वारा व्यक्त की गई सहमति

संधि के लिए सहमति प्राप्त की जाएगी यदि संधि इसके लिए प्रदान करती है या वार्ता करने वाले राज्य परिग्रहण पर सहमत होते हैं।

• आरक्षण का निर्माण

एक राज्य संधि का समापन करते समय अपने आरक्षण को व्यक्त कर सकता है जब तक कि यह संधि द्वारा निषिद्ध न हो, या यदि अनुमति हो तो संधि के उद्देश्य और इरादे का उल्लंघन नहीं करता हो।

संधि की अमान्यता

संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन का भाग V, 1969, विशेष रूप से धारा 2 संधियों की अमान्यता से संबंधित है। 

अनुच्छेद 46–53 एक संधि को अमान्य करने के तरीकों को निर्धारित करता है, अर्थात उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत शून्य और अप्रवर्तनीय (अनएंफोर्सेबल) बनाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी संधि को अमान्य घोषित किए जाने के कई कारण हो सकते हैं। अमान्यता के कारणों में से एक यह है कि वे गठन के समय से ही समस्याओं से त्रस्त (रिड्डल) हो सकते हैं। संधियों का विषय वस्तु और जिस तरीके से सहमति प्राप्त की जाती है, दो आधार हैं जिन पर संधियों को अमान्य किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अमान्यता वापसी और समाप्ति से अलग है; पूर्व में शुरू से ही सहमति का अमान्यकरण शामिल है, जबकि बाद में हस्ताक्षरकर्ता होने के लिए सहमति में भविष्य में परिवर्तन शामिल है। 

1. अल्ट्रा वायर्स संधियाँ

संधि के कानून का अनुच्छेद 46 किसी राज्य की, इस आधार पर संधि को अमान्य और समाप्त करने की इच्छा के बारे में बात करता है कि यह उसके आंतरिक कानून के खिलाफ है। कोई भी राज्य इस तरह के तथ्य का आह्वान नहीं करेगा। हालांकि, असाधारण रूप से, ऐसे तथ्य को लागू किया जा सकता है यदि उल्लंघन प्रकट था और राज्य के आंतरिक कानून के लिए मौलिक महत्व का था।

संधियों का कानून अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से संधियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में मानता है। इसके दो अर्थ हैं- एक, चाहे किसी अधिनियम को आंतरिक कानून द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इसकी निंदा होने पर यह वैधता नहीं मानेगा, और दूसरा, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच विवाद के मामले में, अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्य होगा। 

2. गलती

अनुच्छेद 48 एक संधि में गलतियों की उपस्थिति के आधार पर अमान्यता की बात करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु के शब्दों के संबंध में गलतियां संधि को अमान्य नहीं करती हैं। यदि गलती एक महत्वपूर्ण तथ्य के लिए है, अर्थात एक जिसे संधि पर हस्ताक्षर करने के समय अस्तित्व में माना जाता था और जिस आधार पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसी गलती को राज्य द्वारा उकसाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा राज्य ने अपने स्वयं के आचरण से, गलती में योगदान नहीं दिया है।

3. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के कपटपूर्ण कार्य या आचरण के कारण संधि का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है, और जो संधि का हस्ताक्षरकर्ता भी है, तो ऐसा राज्य धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर संधि को अमान्य करने का आह्वान कर सकता है।

यदि कोई वार्ता करने वाला राज्य, किसी अन्य राज्य के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट करके, किसी संधि में प्रवेश करने के लिए ऐसी राज्य की सहमति को प्रेरित करता है, तो राज्य संधि से बाध्य होने के लिए अपनी सहमति को अमान्य कर सकता है।

4. दबाव

यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि को जबरदस्ती या किसी राज्य के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी देकर सहमति प्राप्त की जाती है तो सहमति अमान्य हो जाएगी।

5. जस कॉगेन्स के साथ विवाद

ऐसी संधियाँ जो जस कॉगेन्स, या “सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थायी मानदंड” जैसे कि समुद्री डकैती, नरसंहार (जेनिसाइड), रंगभेद, यातना, आदि के विरोध में हैं, शून्य हैं।

संधि की समाप्ति 

निकासी (विड्रॉल)

अंतर्राष्ट्रीय कानून में दायित्व राज्य की सहमति से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि संधियाँ ज्यादातर गैर-बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं, और वे स्पष्ट रूप से एक पक्ष को वापस लेने की अनुमति देती हैं। उदाहरण के लिए, नारकोटिक ड्रग्स पर सिंगल सम्मेलन कहता है कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की कुल संख्या 40 से कम हो जाती है तो संधि को समाप्त कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 56 एक समाप्ति/निंदा/वापसी खंड के बिना संधियों की वापसी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, ऐसी संधि की तब तक निंदा नहीं की जाएगी जब तक:

• वापसी की संभावना के बारे में पक्षों का इरादा स्थापित किया गया था।
• संधि में निंदा का अधिकार निहित था।

यह ध्यान में लाया जाना चाहिए कि सभी संधियों को वापस नहीं लिया जा सकता है; यह संधि की शर्तों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब उत्तर कोरिया ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (कॉवेनेंट) से खुद को वापस लेने के अपने इरादे की घोषणा की, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने माना कि पक्षों के पास एक कारण था कि संधि की वापसी का कोई कारण नहीं था और यह इस उद्देश्य पर इसे संधि में नहीं डाला गया था। उत्तर कोरिया को पीछे हटने की अनुमति नहीं थी।

यदि एक पक्ष द्विपक्षीय संधि से हट जाता है, तो संधि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब एक पक्ष बहुपक्षीय संधि से पीछे हटता है, तो संधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल संधि के अनुसार राज्य के दायित्व समाप्त होते हैं।

एक उदाहरण जहां संधि के कानून के अनुच्छेद 46 को लागू किया गया था, वह सिनाई प्रायद्वीप से इज़राइल की वापसी के लिए इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संधि थी। अमेरिका ने बदले में आपूर्ति के साथ-साथ रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का वादा किया था। हालांकि, अमेरिकी सीनेट की सहमति के बिना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यह विरोध किया गया था कि इस प्रकार घरेलू कानून के अनुसार संधि शून्य थी। इसके अलावा इसने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया, इसलिए संधि अंतरराष्ट्रीय आधार पर भी अमान्य थी।                 

निलंबन (सस्पेंशन) और समाप्ति

1. एक बाद की संधि के निष्कर्ष द्वारा निहित

अपने पिछले संस्करण (वर्जन) के समान विषय वस्तु से संबंधित बाद की संधि का मसौदा तैयार करने के कारण, पिछले समकक्ष को समाप्त माना जाएगा, बशर्ते कि पक्ष नई संधि द्वारा शासित होने का इरादा रखते हैं या दोनों संधियों के प्रावधान एक दूसरे के साथ इतने असंगत हैं कि दोनों संधियाँ एक ही समय पर लागू नहीं हो सकतीं। तो ऐसे में पिछली संधि को समाप्त कर दिया जाएगा यदि यह हस्ताक्षरकर्ताओं का निहित या स्थापित इरादा है।

2. इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप

विभिन्न प्रकार की संधियों के अलग-अलग परिणाम होते हैं। यदि संधि द्विपक्षीय है और पक्षों में से एक ने संधि का भौतिक उल्लंघन किया है, तो दूसरा इसका उपयोग संधि को समाप्त करने के लिए कर सकता है। यदि संधि बहुपक्षीय है, तो पक्षों में से एक द्वारा चूक अन्य पक्षों को इस तरह की संधि को पूर्ण या आंशिक रूप से सर्वसम्मति (अनएनिमस) से समाप्त/निलंबित करने का अधिकार देती है। भौतिक उल्लंघन, जैसा कि धारा 61 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, संधि के एक प्रावधान का उल्लंघन है जो इसका सार है और संधि को त्यागना है।

3. प्रदर्शन की असंभवता

संधि के अनुसार शर्तों को पूरा करने की असंभवता को किसी संधि के निलंबन/समाप्ति के लिए पर्याप्त आधार माना जाता है। यदि असंभवता स्थायी है, अर्थात तबाही संधि के निष्पादन को असंभव बना देती है, तो संधि को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, यदि असंभवता अस्थायी है, तो संधि को आवश्यक अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।

हालांकि, अगर प्रदर्शन की असंभवता एक पक्ष के आचरण और कार्रवाई के कारण है, यानी संधि के प्रावधान के उल्लंघन या किसी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के कारण, तो संधि को समाप्त/निलंबित नहीं किया जा सकता है।

4. परिस्थितियों का मौलिक परिवर्तन

अप्रत्याशित (अनफोरसीन) परिवर्तन जो मूल रूप से संधि को प्रभावित करते हैं, संधि की समाप्ति/निरसन को लागू करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि परिवर्तन “मौलिक” हों अर्थात परिस्थितियों का प्रारंभिक अस्तित्व संधि के लिए पक्षों की सहमति को प्रभावित कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप, संधि के तहत किए जाने वाले दायित्वों के प्रदर्शन को मौलिक रूप से बदल दिया गया है।

यदि परिवर्तन संधि के किसी एक पक्ष द्वारा संधि या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के उल्लंघन के कारण होता है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

5. राजनयिक या कांसुलर संबंधों में दरार

बशर्ते कि संधि अपने पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण और राजनयिक संबंधों के अस्तित्व की मांग करती है, ऐसे संबंधों में गड़बड़ी या विच्छेद का संधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह वास्तव में पक्षों के बीच कानूनी संबंधों को प्रभावित नहीं करता है।

6. नए जस कॉगेन्स का उदय

यदि विश्वव्यापी (वर्ल्डवाइड) सहमति के बाद सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नया न्यायसंगत या स्थायी मानदंड उभरता है, तो इसका उल्लंघन करने वाली किसी भी संधि को समाप्त माना जाएगा।

निष्कर्ष

संधियों के कानून पर वियना सम्मेलन संधियों को संचालित करने के लिए बुनियादी और मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। मुख्य सिद्धांत जिस पर सम्मेलन संचालित होता है, वह है “पैक्टा सन सर्वंडा”, यानी सभी संधियों का अच्छी तरह से पालन किया जाना चाहिए। यह एक संधि का अनुसमर्थन, आरक्षण, अनुमोदन, निष्कर्ष, वापसी, अमान्यता, समाप्ति, आदि जैसे विभिन्न प्रावधानों के लिए प्रदान करता है। सम्मेलन कानूनी रूप से अपने पक्षों पर बाध्यकारी है। 

संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस क्षेत्र में एक विशाल स्थान रखती हैं।