यह लेख गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्ध विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की छात्रा Aparajita Balaji द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने आरोपों के संयोजन (जॉइंडर ऑफ चार्ज) से संबंधित अवधारणा, आरोपों के गठन को नियंत्रित करने वाले मूल नियम और साथ ही उक्त नियम के विभिन्न अपवादों पर चर्चा की है। आरोपों के संयोजन से संबंधित न्यायालयों की शक्तियों पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Nisha द्वारा किया गया है।
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परिचय
मुकदमा शुरू करने से पहले आरोप तय करने के पीछे मूल विचार यह है कि अभियुक्त को स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक तरीके से सूचित किया जाना चाहिए कि पीड़ित ने अदालत के सामने उसके खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं। अभियुक्त के लिए यह जानना अनिवार्य है कि अदालत उस पर क्या आरोप लगाने का इरादा रखती है, जिसे अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन ) को साबित करने की आवश्यकता है।
आरोप क्या है?
आरोप को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2(b) के तहत परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार, “आरोप का अर्थ है आरोप का शीर्ष जब एक से अधिक आरोप हों”। इसे और अधिक सरल भाषा में कहें तो, विचारण शुरू होने के बाद, अभियुक्त व्यक्ति को उन आरोपों के बारे में सूचित किया जाता है जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं और उस संहिता के प्रावधान हैं जिसके तहत न्यायालय द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए इल्जाम इस प्रकार कानूनी भाषा में ‘आरोप’ के रूप में जाने जाते हैं।
आरोपों का संयोजन
के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1960 एससी 266 के मामले में, कहा गया कि आरोपों के संयोजन की धाराएं प्रकृति में बाध्यकारी नहीं हैं। वे केवल कुछ परिस्थितियों में आरोपों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति देती हैं, और अदालतें प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद न्याय प्रशासन के हित में उस पर विचार करती हैं।
आरोप तय करने से संबंधित आवश्यक प्रावधान
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 218 द्वारा बताए गए आरोपों के संबंध में सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक अपराध जिसके लिए किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, एक अलग आरोप के तहत आएगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का अलग और स्पष्ट रूप से विचारण किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक अपराध को एक अलग इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और अलग-अलग विचारण किया जाना चाहिए।
- लेकिन, धारा 218(2) में धारा 218(1) के अपवाद शामिल हैं। धारा 219, 220, 221 और धारा 223 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218 के तहत उल्लिखित प्रावधानों को ओवरराइड करते हैं। इसका मतलब है कि धारा 219-223 में आरोप के संयोजन की बात की गई है।
धारा 218 के अपवाद
अपवाद 1
तीन अपराध जो एक ही प्रकार के हैं, एक वर्ष के भीतर किए गए हैं, उन पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है: यह धारा कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए प्रदान की गई है जब अपराध एक ही प्रकार के हों। इसमें दो परिस्थितियाँ शामिल हैं:
- धारा 219(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति पर एक ही तरह के तीन अपराधों का आरोप लगाया गया है, तो उस व्यक्ति पर सभी अपराधों के लिए एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि वे पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक बारह महीने की अवधि के भीतर किए गए हों।
- धारा 219(2) उन अपराधों के बारे में बात करती है जो एक ही प्रकार के होते हैं और समान सजा के साथ दंडनीय भी होते हैं।
अपवाद 2
अपराध जो एक ही लेन-देन के दौरान किए जाते हैं और एक साथ विचारण किया जाता है इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- यदि किसी व्यक्ति ने कार्यों की एक श्रृंखला की है, जो आंतरिक रूप से एक साथ इतने जुड़े हुए हैं कि वे एक ही लेन-देन का निर्माण करते हैं, तो अपराधों की ऐसी श्रृंखला को आरोपित किया जाएगा और एक साथ मुकदमा चलाया जाएगा। संहिता के अंतर्गत ‘लेन-देन’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।
- विश्वास के आपराधिक उल्लंघन या संपत्ति के बेईमान दुर्विनियोजन (मिसएप्रोप्रिएशन) और इनके साथ खाते के मिथ्याकरण के अपराधों के मामले में – कई बार विश्वास का आपराधिक उल्लंघन या संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियजन के अपराध के साथ खातों में मिथ्याकरण आदि अपराध किए जाते हैं, बाद वाला अपराध पिछले अपराध के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में, धारा 220(2) न्यायालयों को ऐसे अपराधों की एक साथ सुनवाई करने में सक्षम बनाती है।
- यदि कोई एक कार्य अपराधों की अलग-अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आता है, तो धारा 220(3) के तहत ऐसे अलग-अलग अपराधों पर एक साथ विचारण किया जाएगा। उदाहरण के लिए: यदि कोई व्यक्ति X, गलत तरीके से किसी व्यक्ति Y को बेंत से मारता है, तो X पर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और धारा 323 के तहत या तो अलग से आरोप लगाया जा सकता है और मुकदमा चलाया जा सकता है या एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी ठहराया जा सकता है
- यदि कार्य जो एक अपराध का गठन करते हैं, और जब अलग-अलग किया जाता है और विचारण किया जाता है या समूहों में लिया जाता है तो अलग-अलग अपराध बनते हैं, तो ऐसे अपराधों का एक ही मुकदमे में विचारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: यदि A, B पर डकैती का अपराध करता है, और ऐसा करते समय वह स्वेच्छा से B को चोट पहुँचाता है, तो A पर अलग से आरोप लगाया जा सकता है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के तहत उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।
अपवाद 3
धारा 221 उन मामलों के लिए प्रावधान करती है जिनमें अपराध किए जाने के दौरान हुई परिस्थितियों और घटनाओं से संबंधित कुछ संदेह है। इस धारा के अनुसार, यदि अभियुक्त ने ऐसे कार्यों की एक श्रृंखला की है जो तथ्यों के संबंध में भ्रम पैदा करते हैं तो उन्हें साबित किया जाना चाहिए, अभियुक्त पर ऐसे किसी या सभी अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है या वैकल्पिक अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया जाता है और साक्ष्य के चरण के दौरान, यदि यह साबित हो जाता है कि उसने एक अलग अपराध किया है, तो उसे उसी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर आरोप नहीं लगाया गया हो।
अपवाद 4
धारा 223 उन व्यक्तियों के वर्ग के बारे में बात करती है जिन पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है। यह धारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति देती है क्योंकि किए गए विभिन्न अपराधों के बीच कुछ सांठगांठ मौजूद है। विभिन्न वर्गों को परस्पर यूनिक नहीं माना जाएगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस धारा के अनुसार, निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है:
- अभियुक्त व्यक्ति जिन्होंने एक ही लेन-देन के दौरान एक ही अपराध किया है।
- वे व्यक्ति जिन्होंने कोई विशेष अपराध किया है और जिन्होंने आयोग को उकसाया है।
- वे व्यक्ति जो धारा 219 के दायरे में आते हैं।
- जिन व्यक्तियों ने लेन-देन के एक ही क्रम में अलग-अलग अपराध किए हैं।
- वे व्यक्ति जिन्होंने संपत्ति की चोरी, जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन), धोखाधड़ी, या आपराधिक दुर्विनियोजन जैसे अपराध उन व्यक्तियों के साथ किए है जिन्होंने संपत्ति को प्राप्त किया है, बनाए रखा है, निपटाने या छुपाने में सहायता की है, जिसका कब्जा अवैध है और कथित तौर पर अवैध है।
- जिन व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और धारा 414 के तहत या चोरी की संपत्ति के संबंध में उन धाराओं के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिसका कब्जा पहले से ही किसी अन्य अपराध द्वारा स्थानांतरण (ट्रांसफर) किया जा चुका है।
- जिन व्यक्तियों पर जाली सिक्कों से संबंधित भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया है।
जिन अभियुक्तों के मामले धारा 223 की किसी भी श्रेणी के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, वे स्वयं एक संयुक्त परीक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। इस धारा का परंतुक न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति (डिस्क्रिशनरी पावर) पर रोक लगाता है।
धारा 218 से लेकर धारा 223 तक के नियम अभियुक्त के लाभ के लिए बनाए गए हैं। विभिन्न वर्गों को परस्पर अनन्य मानने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालयों को दो से अधिक खंडों के प्रावधानों को संयोजित करने का अधिकार दिया गया है। आंशिक रूप से एक खंड लागू करके और आंशिक रूप से अन्य खंड लागू करके कई व्यक्तियों का संयुक्त परीक्षण भी अधिकृत (ऑथराइज्ड) किया गया है।
उन मामलों में अलग विचारण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति जिनमें आरोपों या अपराधियों के संयोजन की अनुमति है
- आरोपों के मामले में सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक अलग-अलग अपराध के लिए एक अलग आरोप होगा, जिसकी अलग से सुनवाई की जाएगी। लेकिन, धारा 219, 220, 221 और धारा 223 में इस बुनियादी नियम के अपवाद हैं। सरल शब्दों में, एक अलग परीक्षण एक नियम है जबकि एक संयुक्त परीक्षण इसका अपवाद है।
- अपवादों के संबंध में प्रावधान केवल सक्षम प्रकृति के हैं, और यह न्यायालयों के विवेक पर है कि उन्हें किसी विशेष मामले में लागू किया जाए या नहीं। रणछोड़ लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1965 एससी 1248 के मामले में, यह माना गया कि यह अदालत के विवेक पर है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 219, धारा 220 और धारा 223 को लागू किया जाए या धारा 218 का सहारा लिया जाए। अभियुक्त को आरोपों के संयोजन का सहारा लेने का यह अधिकार नहीं दिया गया है।
- भारत संघ बनाम अजीत सिंह (2013) 4 एससीसी 186 के मामले में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अलग-अलग अपराधों के आरोपों और संयुक्त मुकदमे के गलत संयोजन के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है।
आरोपित नहीं किए गए अपराध की दोषसिद्धि जब आरोपित अपराध में ऐसे अपराध को शामिल किया जाता है
धारा 222 के अनुसार, यदि अभियुक्त पर कई विवरणों से युक्त अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिनमें से कुछ को मिलाकर एक छोटा अपराध साबित किया जाता है, तो उसे ऐसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि ‘छोटे अपराध’ शब्द का अर्थ संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा अन्य अपराध की तुलना में कम है, जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया गया है।
ऐसे मामलों में आरोपों के संयोजन से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता (अप्लीकेबिलिटी) जहां औपचारिक (फॉर्मल) रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है
सम्मन मामलों में औपचारिक आरोप तय करना आवश्यक नहीं है। अभियुक्त को केवल उन अपराधों का विवरण बताना, जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, पर्याप्त होगा। ऐसे मामलों में, आरोपों के संयोजन के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित प्रश्न उठता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा ऐसे प्रश्न पर स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है।
लेकिन, उपेंद्र नाथ बिस्वास बनाम एम्परर आईएलआर (1913) 41 सीएएल 694, इंद्रमणि बनाम चंदा बेवा 1956 सीआरआई एलजे 1218 जैसे कई उदाहरणों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि मामलों को जोड़ने के प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं।
अनेक आरोपों में से किसी एक पर दोषसिद्ध होने पर शेष आरोपों को वापस लेना
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 224 शेष आरोपों को वापस लेने की बात करती है। यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां अन्य आरोपों पर विचार करने से पहले अभियुक्त को कई अलग-अलग आरोपों में से एक के लिए दोषी ठहराया गया हो।
निष्कर्ष
एक आपराधिक कार्यवाही में मुकदमे की शुरुआत की प्रक्रिया का सबसे बुनियादी कदम आरोप तय करना है। आरोप तय करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि गलत तय करने से न्याय से वंचित किया जा सकता है। इसलिए, किसी को गलत तरीके से आरोप तय करने और संयोजन से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की अक्षमता एक निष्पक्ष सुनवाई के मूल सार को खत्म कर देगी।
आरोप तय करते समय, न्यायाधीश को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम दृष्टया एक मामला मौजूद है और उसे लिखित रूप में मामले को खारिज करने के अपने कारण बताने चाहिए।
विभिन्न प्रकार के मुकदमों से संबंधित धाराएं केवल यह उल्लेख करती हैं कि केवल आरोप तय करने का कर्तव्य अदालतों को सौंपा गया है। न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन/जोड़ सकता है। इसके अलावा, आरोपों के जोड़ से संबंधित प्रावधान न्यायाधीशों पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर या तो आरोपों को संयोजित करने या प्रत्येक आरोप का अलग से विचारण करने के लिए न्यायाधीशों पर विवेक का अस्तित्व है।
संदर्भ
- R.V. Kelkar’s Criminal Procedure, published by Eastern Book Company, Sixth Edition Reprinted 2015
- The Code Of Criminal Procedure, 1973
