यह लेख मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उदयपुर, राजस्थान की छात्रा Mariya Paliwala ने लिखा है। यह लेख भारतीय संविधान के इतिहास, इसकी विशेषताओं और इसमें आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय

भारतीय संविधान को भूमि के मौलिक कानून के रूप में माना जाता है, जो राज्यों की संस्थाओं, सरकार के अंगों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और राष्ट्र के कानून और व्यवस्था के तंत्र (मैकेनिज्म) पर विस्तार से चर्चा करता है। इसके अलावा, यह राज्य के विभिन्न उपकरणों (इंस्ट्रूमेंटेलिटीज) की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को चित्रित करता है, साथ ही यह शक्तियों पर उचित सीमाएं या प्रतिबंध लगाकर और राज्य और इसकी आबादी के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

• सबसे पहले, इस तथ्य के बावजूद कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, राज्य और सरकार के बीच संबंध लगातार, बदलते समय और निवासियों के साथ बदलते रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय और गठबंधन (कोएलिशन) में वृद्धि के मामले में, केंद्र-राज्य संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
• दूसरा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इज़राइल जैसे देशों के उदाहरणों पर विधिवत विचार करने से हम यह सीखते हैं कि एक ही दस्तावेज़ में संविधान को समेकित करना अनिवार्य नहीं है जैसा कि यू.एस.ए. और भारत के मामले में है।

संवैधानिक समयरेखा (टाइमलाइन) का ऐतिहासिक सर्वव्यापीकरण (हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्शन)

1. 1857 के विद्रोह के बाद

1857 के विद्रोह में भारत के हारने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में ब्रिटिश सरकार के हाथों में ब्रिटिश भारत का शासन सौंप दिया था। 1858 से पहले, कंपनी गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद के माध्यम से भारत में अपनी सभी संपत्ति को दोनों स्तरों पर अर्थात केंद्रीय और प्रांतीय (प्रोविंशियल) स्तर पर नियंत्रित कर रही थी। 

2. भारतीय परिषद अधिनियम (इंडियन काउंसिल एक्ट), 1861

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के द्वारा परिषदों की भूमिकाओं और कामकाज में कई बदलाव लाए गए थे। हालांकि, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था क्योंकि उनका परिषदों में कोई स्थान नहीं था।

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) की स्थापना की गई थी, जिसके कारण प्रबुद्ध (एनलाइटन) भारतीयों को विशेष रूप से वकीलों को पद दिया गया था ताकि वे उस तरह की संवैधानिक व्यवस्था की कल्पना और निर्माण कर सकें, जो भारत में ब्रिटिश की सर्वोच्चता के तहत हो सकता है और संवैधानिक व्यवस्था का विचार, याचिका के रूप में ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया जाए। 19वीं सदी के अंत से पहले इस तरह आई.एन.सी. ने ब्रिटिश सरकार के साथ संवैधानिक डिजाइनों और व्यवस्थाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया था, हालांकि सरकार के निर्माण में भारतीयों की भागीदारी से संबंधित प्रस्तावों और भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने के प्रस्तावों के संबंध में अंग्रेजों द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था।

4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के आने के बाद, भारतीयों को राष्ट्र की विधान परिषद में शामिल किया गया था लेकीन कार्यकारी परिषद (एग्जीक्यूटिव काउंसिल) में नहीं किया गया था। हालांकि, इन प्रावधानों ने सरकार में भागीदारी के लिए भारतीयों की मांग को पूरा नहीं किया, जिससे लोगों में अशांति फैल गई।

5. मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909

1909 में अशांति से बचने और लोगों को शांत करने के लिए, एक अधिनियम पास किया गया था, जिसे मिंटो-मॉर्ले सुधार, 1909 के रूप में जाना गया था। मिंटो-मॉर्ले सुधारों का नाम गवर्नर-जनरल के नाम पर रखा गया था। विधान परिषदों के संबंध में सुधार किए गए जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की गई, और शक्तियों का विस्तार किया गया था। हालांकि, कार्यकारी परिषदों के संबंध में कोई सुधार नहीं किया गया था। इसके अलावा, निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

• केंद्रीय स्तर पर विधायी सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी।
• अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) चुनाव के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई थी, हालांकि बहुमत में विधायिकाओं में गैर-निर्वाचित (नॉन इलेक्टेड) सदस्य शामिल थे।
• बजट जैसे वित्तीय मामलों पर गंभीर चर्चा के लिए विधायिका की शक्ति बढ़ा दी गई थी। सदस्य कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं थी।
• इस अधिनियम ने यह भी घोषित किया कि कोई भी भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, इसे कभी लागू नहीं किया गया था।

6. भारत सरकार अधिनियम, 1919

भारतीयों के बीच अटूट एकता और स्वशासन (सेल्फ गवर्नेंस) की संस्थाओं की भावना को देखते हुए 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स में मोंटेगु द्वारा ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

घोषणा के बाद, मोंटेग (भारत के तत्कालीन सचिव) ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड (तत्कालीन वायसराय) के साथ भारत की राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए पूरे भारत का दौरा किया था। 1918 में, दौरे के आधार पर, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे मोंटेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने यह रिपोर्ट संसद में पेश किए गए बिल के आधार पर बनाई थी। चयन समिति द्वारा बिल का विस्तृत तरीके से विश्लेषण किया गया और इसके द्वारा पास किया गया, जिससे 1919 का अधिनियम बना था।

यह अधिनियम शायद भारत में पहला व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था। इस अधिनियम में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:

• पहली बार इस अधिनियम में एक प्रस्तावना (प्रिएंबल) थी, जिसमें विशेष रूप से प्रांतों की अधिकतम स्वायत्तता (ऑटोनोमी) पर बल दिया गया था। अंततः स्वशासन की ओर एक कदम बढ़ा।
• केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में वर्गीकरण के लिए प्रावधान किए गए थे। ताकि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को लेकर कोई विवाद न हो। वर्गीकरण ‘हस्तांतरण नियमों (डेवोल्यूशन रूल्स)’ की सहायता से किया गया था।
• इन हस्तांतरण नियमों के अनुसार सामान्य हितों के विषय जैसे रक्षा, सिक्के, विदेशी मामले, मुद्रा आदि केंद्र को सौंपे गए जबकि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) आदि जैसे स्थानीय हित के विषय प्रांतों को सौंपे गए थे। हालांकि, अवशिष्ट (रेसिडुअरी) विषय केंद्र के अंतर्गत आता था। जिससे पहली बार संघीय सरकार का विचार सुर्खियों में आया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

लागू होने वाली हर नीति या कानून में कुछ न कुछ खामियां होती ही हैं। इसी तरह, 1919 के अधिनियम में भी बहुत कमियां थी, जिसके कारण लोग संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण 1924 में सर अलेक्जेंडर मंडीमन की अध्यक्षता में सुधार जांच समिति की नियुक्ति हुई थी। इस समिति को अधिनियम के कुशल संचालन के तरीकों और साधनों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। 1925 में, समिति के बहुमत ने बताया कि अधिनियम के निष्पक्ष परीक्षण (फेयर ट्रायल) के लिए एक उचित और निष्पक्ष मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, समिति में अल्पसंख्यक (माइनॉरिटी) ने अधिनियम के खिलाफ मतदान किया और बताया कि अधिनियम स्वाभाविक रूप से दोषपूर्ण था और संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए शाही आयोग (रॉयल कमीशन) की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। पहले, सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई थी, लेकिन बाद में, इसने शाही आयोग की नियुक्ति के सुझाव का अनुपालन किया। 1930 में आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसने संघीय ढांचे में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की।

हालांकि, संघीय और जिम्मेदार सरकार से संबंधित लोगों की मांग नेहरू समिति की रिपोर्ट द्वारा भी रखी गई थी, भारतीय राजकुमारों ने भी संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी।

संवैधानिक सुधारों पर जानबूझकर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किए गए थे। हालांकि, पहले दो सम्मेलन विफल हो गए थे, और तीसरे में, श्वेत पत्र जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें कही गईं:

• एक स्वायत्त प्रांत के साथ मजबूत संघ की स्थापना।
• केंद्र और प्रांत में सरकार का निर्माण।

यह पत्र, विवादों के अधीन था, और उन्हें दूर करने और संतुष्ट करने के लिए, लिनलिथगो के मार्क्वेस की अध्यक्षता में एक संयुक्त चयन समिति (ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी) नियुक्त की गई थी। 1934 में, समिति द्वारा एक सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था जिसे 1935 में शाही सहमति प्राप्त हुई थी।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

संघवाद (फेडरलिज्म) की बुनियादी विशेषताएं

1. भारत को दो भागों में विभाजित किया गया था- एक राज्यपाल (गवर्नर) का प्रांत, जो संघ के सदस्यों द्वारा बाध्य था और दूसरा भारतीय राज्य था, जिसे विलय के साधन (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन) निष्पादित करके ऐसा सदस्य बनने की स्वतंत्रता थी।
2. भारतीय राज्यों का शासन विलय के साधन पर आधारित था जबकि प्रांतों को समान संवैधानिक स्थिति द्वारा शासित किया गया था।
3. लगभग 600 भारतीय राज्य थे, और हर राज्य के पास एक साधन के रूप में एक अलग संवैधानिक दस्तावेज था।
4. कानून का विषय विशेष रूप से निम्नलिखित पर विभाजित किया गया था:

• केंद्र द्वारा शासित विषय
• प्रांतों द्वारा शासित विषय
• समवर्ती (कंकर्रेंट) विषय
• अवशिष्ट विषय

यह प्रणाली एकात्मक रूप से पक्षपाती थी क्योंकि केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण था।

1935 के बाद संवैधानिक विकास

1939 में विश्व युद्ध घोषित होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने प्रांत में अपना पंजीकरण (रजिस्टर) कराया। 1940 में, वायसराय ने घोषणा की कि संविधान के संघीय भाग का संचालन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। उसी समय, मुस्लिम लीग ने लाहौर में ‘पाकिस्तान प्रस्ताव’ को बायपास कर पाकिस्तान की मांग उठाई थी। इस प्रस्ताव में यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम बहुमत क्षेत्र मिलकर एक संप्रभु (सॉवरेन) मुस्लिम राज्य का निर्माण करेंगे। 1942 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक दलों के साथ समझौता करने की कोशिश और बातचीत करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को नियुक्त किया था।

क्रिप्स मिशन

1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारतीय पार्टियों और समुदायों के सामने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे:

1. ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत, भारतीय संघ को एक स्वतंत्र संघ बनाया जाएगा।
2. सभी शत्रुता पर अंकुश लगाने के बाद, भारत के एक नए संविधान को बनाने के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय (इलेक्टेड बॉडी) की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे।
3. भारतीय राज्य भी संविधान बनाने वाली संस्था में भाग लेंगे।
4. संविधान बनने के बाद, इसे ब्रिटेन की महारानी की मंजूरी के अधीन किया जाएगा।
5. संविधान बनाने वाली संस्था के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन) प्रणाली के माध्यम से विधायिकाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। भारतीय राज्य अपने-अपने राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अपने प्रतिनिधि भेजेंगे।
6. इसके अलावा, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबद्ध (कमिटेड) था कि ब्रिटिश सरकार रक्षा के मामलों पर तब तक नियंत्रण बनाए रखेगी जब तक कि संविधान तैयार नहीं हो जाता।

इसलिए, आई.एन.सी. इस शर्त पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए कि केंद्र में विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय कैबिनेट की नियुक्ति की जानी चाहिए। हालांकि, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके कारण अंत में क्रिप्स मिशन विफल हो गया।

1942 में भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पास किया गया था, जिसने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की।

वेवल योजना

1945 में वायसराय, लॉर्ड वेवल ने एक प्रस्ताव की घोषणा की कि कार्यकारी परिषद में वायसराय और कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर सभी भारतीय शामिल होंगे। हालांकि, इस योजना की विफलता के कारण कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

कैबिनेट मिशन, 1946

1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। युद्ध की समाप्ति के परिणामस्वरूप, ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता का पक्ष लिया था। इस कारण से वायसराय इस संबंध में बात करने के लिए लंदन गए और इस संबंध में सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहे। राज्य सचिव लॉर्ड पेथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 की घोषणा की, जिसमें ए.वी. सिकंदर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और स्वयं वायसराय की मदद से भारत के संविधान पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत आए। कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे:

1. भारत संघ में प्रांत और भारतीय राज्य शामिल होने चाहिए। उपरोक्त विषय की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए सहायक शक्तियों के साथ-साथ भारत संघ के पास विदेशी मामलों, रक्षा और संचार (कम्युनिकेशन) के विषय से निपटने की शक्ति होनी चाहिए।
2. संघ को विधायिका और कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) के हिस्से के रूप में भारतीय राज्य और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को लेना चाहिए।
3. संघ के विषयों और अवशिष्ट शक्तियों को छोड़कर सभी विषयों से संबंधित शक्तियां प्रांत के हाथों में रहेंगी।
4. प्रांत विधायकों और कार्यपालिका के साथ समूह बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. संविधान बनाने वाली संस्था का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के मानदंडों (क्राइटेरिया) के अनुसार होगा। प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि होगा जो उस प्रांत की जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व करेगा।
6. इसके अलावा, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में एक संविधान बनाने वाली संस्था या संविधान सभा के रूप में मिलने के लिए निर्देशित किया गया था।
7. एक विभाजन (बायफर्केशन) किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा के सदस्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था:

• खंड ए- मद्रास, बॉम्बे, यू.पी., बिहार आदि।
• खंड बी- उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब, सिंध।
• खंड सी- बंगाल और असम।

प्रतिनिधियों के हर खंड को अपने प्रांत के लिए संविधान बनाना था।

1. भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा।
2. शक्तियों के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच संधियों (ट्रीटीज) के रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. बहुमत के समर्थन वाला राजनीतिक दल संविधान बनने तक अंतरिम (इंटरिम) सरकार बनाएगा।

इस मिशन को बहुमत का समर्थन मिला, हालांकि कांग्रेस विभाजन के मुद्दे पर सहमत नहीं थी। लेकिन, कुल मिलाकर, सब कुछ व्यवस्थित लगा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के कारण एक संप्रभु पाकिस्तान का विचार सामने आया।

माउंटबेटन योजना

1947 में, माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में वेवल का स्थान लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि समुदायों के बीच समस्या को सुलझाने के लिए विभाजन ही एकमात्र समाधान था। जब संविधान सभा का विभाजन हो जाता, तो सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों या तो भारत या पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। दोनों प्रदेशों की सीमाएं न्यायिक आयोग द्वारा तय की जाएगी। इसलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को अधिनियमित करके माउंटबेटन योजना को संघीय आकार दिया गया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

यह अधिनियम दो हफ्ते के भीतर ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही सहमति प्राप्त हुई थी। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र अधिराज्यों (डोमिनियन), भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया था।
2. पूरे ब्रिटिश भारत का क्षेत्र भारत को दिया गया था सिवाय पाकिस्तान के क्षेत्र के यानी की पश्चिम पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पश्चिम सिंध, पूर्वी बंगाल और बलूचिस्तान।
3. भारत या पाकिस्तान में भारतीय राज्यों का विलय राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था।
4. प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर-जनरल की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाएगी।
5. दोनों अधिराज्यों द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून मान्य होगा और भले ही वह इंग्लैंड के कानूनों के अपमान में हो।
6. 15 अगस्त, 1947 से ब्रिटिश सरकार पर ब्रिटिश भारत के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. ब्रिटिश सर्वोच्चता के समाप्त होने के साथ, सब संधियाँ भी समाप्त हो जाएँगी।
8. दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को अधिराज्यों विधायिका का प्रयोग करने की शक्ति होगी।
9. संशोधित और अनुकूलित (अडेप्टेड) भारत सरकार अधिनियम, 1935 तब तक लागू रहेगा जब तक कि संविधान का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार नहीं किया जाता।

इसलिए, यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, जिसने 182 साल पुराने ब्रिटिश शासन के अंत को चिह्नित किया।

भारतीय संविधान का निर्माण

संविधान सभा नामक एक संप्रभु निकाय का गठन 1946 में हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भी किया गया था। भारतीय संविधान के इतिहास में, पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को की गई थी और मुस्लिम लीग ने विधानसभा का बहिष्कार किया गया था। अपनी पहली बैठक में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने उद्देश्य संकल्प (ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन) को पेश किया था। उद्देश्य संकल्प के प्रस्ताव की सभी सदस्यों ने अत्यधिक सराहना की और इस पर चर्चा की गई थी।

संविधान सभा के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं गई थी जैसे कि मसौदा समिति जिसकी अध्यक्षता डॉ बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी और जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया था। इसलिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं

1. कठिन कार्य का प्रतिनिधित्व करता है

एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना, जिसमें सभी रूपों की विविधता (डायवर्सिटी) थी, चाहे वह भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय आदि हो, को तोड़ना कठिन था। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बावजूद, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका सफलतापूर्वक मसौदा तैयार किया। उनके रास्ते में आने वाली समस्याएं थीं:

• उन्हें 300 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी को समायोजित (अकोमोडेट) करने के लिए एक संविधान प्रदान करना था। लोगों के पास सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, विविधताएं थीं। इसलिए धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े वर्गों, स्वदेशी लोगों आदि के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण के प्रावधान प्रदान करना था।
• अगली समस्या रियासतों (प्रिंसली स्टेट) के भारतीय संघ में विलय की थी। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में विलय के लिए रियासत के राजकुमारों और शासकों के साथ बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• सांप्रदायिक (कम्युनल) समस्या एक और चिंता थी जिसका सामना एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को करना पड़ता है।

2. व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) दस्तावेज

भारत का संविधान सबसे विस्तृत और व्यापक दस्तावेज है। इसे दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों (शेड्यूल) के अलावा कई अतिरिक्त अनुच्छेद और संशोधन शामिल हैं। ऐसे कई कारक थे जिन्होंने संविधान में वृद्धि की:

• हमारा संविधान सभी संघ, राज्यों और स्थानीय सरकार के लिए नियम प्रदान करता है।
• आदिवासी समुदायों और स्वदेशी निवासियों के हित से संबंधित प्रावधान हैं।
• अल्पसंख्यकों, एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
• पुरानी से नई प्रणाली में एक आसान बदलाव सुनिश्चित करने और विविधता को समायोजित करने के लिए प्रावधान किए गए थे।
• संविधान ने मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल) और मौलिक कर्तव्यों पर भी विस्तार से बताया है।

3. संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में है

एक जीवित प्राणी की तरह, यह दस्तावेज़ समय-समय पर उत्पन्न होने वाली बदलती परिस्थितियों और स्थितियों का जवाब देता है। वास्तव में, यह दस्तावेज़ एक जीवित प्राणी है। समाज में इतने सारे बदलावों के बाद भी, संविधान गतिशील होने की क्षमता के कारण कुशलता से काम करना जारी रखता है क्योंकि यह व्याख्याओं और बदलती परिस्थितियों का जवाब देने की क्षमता के लिए खुला है। भारतीय संविधान, न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला (फ्लेक्सिबल) है। एक चीज जो बहुत कठोर होती है, उसके टूटने की संभावना अधिक होती है और जो बहुत लचीली होती है उसमे एक कानून को सत्तावादी (ऑथोरिटेरियन) बनाने की क्षमता होती है। इसलिए, अनुच्छेद 368 संसद को एक ही समय में संशोधन करने का अधिकार देता है (लचीला)। अनुच्छेद 368 एक ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसका पालन करना कठिन है(कठोर)। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद को संविधान के मूल ढांचे से विचलित (डिविएट) नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ सामूहिक भलाई के लिए आवश्यक परिवर्तन भी करने चाहिए।

4. प्रस्तावना (प्रिएंबल)

संविधान की प्रस्तावना, सांसदों की मंशा का संक्षिप्त प्रतिबिंब (रिफ्लेक्शन) और संविधान का संक्षिप्त विवरण है। प्रस्तावना एक ही समय में लक्ष्य निर्धारित करने वाले की भूमिका निभाती है। यह निम्नलिखित शब्दों से मिलकर बना है:

• धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) (राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और न ही वह किसी धर्म का समर्थन करेगा और न ही विरोध करेगा)
• समाजवादी (सोशलिस्ट) (संसाधनों (रिसोर्सेज) का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होगा और उन्हें अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना होगा)
• लोकतांत्रिक (सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा होगी)
• गणतंत्र (निर्वाचित प्रतिनिधि पद धारण करेंगे न कि सम्राट)
• समानता (अवसर और विभिन्न पदों में समानता को बढ़ावा दिया जाएगा)
• न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय)
• स्वतंत्रता (विचार, पूजा, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता)
• बंधुत्व (फ्रेटरनिटी) (भाईचारे की भावना)

5. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान का भाग IV, डी.पी.एस.पी. पर विस्तार से बताता है, जो हालांकि कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन यह दिशानिर्देश प्रदान करता है और राज्य को एक कल्याणकारी समाज के लिए काम करने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य समग्र रूप से समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करना है। उदाहरण के लिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है; लेकिन यह लागू करने योग्य नहीं है। हालांकि, अगर लिंग के आधार पर ‘भेदभाव’ तत्व साबित हो जाता है, तो यह मौलिक अधिकार बन जाता है जो कानून की अदालत में लागू होता है। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य सरकार को चुनिंदा अच्छे कार्य के बजाय सामूहिक भलाई के लिए काम करना है।

6. मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो भारत के लोगों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार लागू करने योग्य हैं, और राज्य के द्वारा इन अधिकारों के उल्लंघन पर, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इन अधिकारों के उल्लंघन के लिए, एक व्यक्ति सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। मौलिक अधिकारों को किसी भी संशोधन द्वारा नहीं छीना जा सकता है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना है जिसकी पुष्टि, अदालत द्वारा बार-बार की गई थी।

7. संघीय संरचना लेकिन फिर भी यह एकात्मक (यूनियन) पक्षपाती है

भारतीय संविधान में संघीय संरचना है जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण (डिस्ट्रिब्यूशन) किया जाता है, लेकिन केंद्र राज्य की तुलना में अधिक सशक्त है, इसलिए यह एकात्मक पक्षपाती (बायस्ड) है, कानून केंद्र की ओर अधिक झुका हुआ है। मूल रूप से तीन सूचियाँ हैं जिनमें शक्तियों को विभाजित किया गया है:

• संघ सूची: संघ सूची में 97 विषय हैं, जो सामान्य महत्व के हैं जैसे की रक्षा, परमाणु ऊर्जा (एटॉमिक एनर्जी), विदेशी मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार (टेलीग्राफ), वायुमार्ग, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा और सिक्का आदि। केंद्र या संघ के पास इस संबंध में नियम बनाने की शक्ति है।
• राज्य सूची: इस सूची में 66 विषय शामिल हैं जिनमें कृषि, पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, व्यापार और वाणिज्य (कॉमर्स), पशुधन (लाइव स्टॉक) और पशुपालन (एनिमल हसबेंडरी), राज्य लोक सेवा आदि शामिल हैं। राज्य सरकार के पास इन विषयों पर नियम बनाने की शक्ति है। 
• समवर्ती सूची: इस सूची में शिक्षा, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित नियम, वन, ट्रेड यूनियन, मिलावट, गोद लेने और उत्तराधिकार (सक्सेशन) आदि जैसे 47 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची से संबंधित विषय पर, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, केंद्र/संघ और राज्य के बीच विवाद की स्थिति में, संघ के कानून प्रभावी होते हैं।
• अवशिष्ट (रेसिडुअरी) शक्तियाँ- वे सभी विषय जो 3 सूचियों में से किसी में शामिल नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया जाता है, उदाहरण के लिए, साइबर कानून। इसके अलावा, अकेले केंद्रीय विधायिका के पास इस शीर्ष के तहत कानून बनाने की शक्ति है।

8. संविधान की सर्वोच्चता

इसका मतलब है कि देश के प्रशासन में संविधान का हाथ ऊपर है। केंद्र और राज्य दोनों संविधान से बंधे हैं। दोनों में से कोई भी संवैधानिक प्रावधानों को ओवरराइड करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

9. विशिष्ट संघ

हमारा संविधान संघीय राज्य व्यवस्था की स्थापना करता है, जो अन्य संघीय संविधान की तुलना में बहुत मजबूत है। भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• एकल नागरिकता
• एकल प्राधिकरण (अथॉरिटी)
• वैधता को कम करता है
• आपातकाल के समय संविधान एकात्मक बन सकता है
• यह पक्षपातपूर्ण तरीके से एकता बनाए रखता है
• राज्य और संघ प्रतिद्वंद्वी (राइवल) नहीं हैं; बल्कि, वे लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सद्भाव में काम करते हैं।

निष्कर्ष

सब कुछ अच्छा है जब अंत अच्छा होता है, सभी प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करने के बाद, हमारे संविधान निर्माताओं ने सफलतापूर्वक देश का एक सर्वोपरि कानून संकलित किया है। हमारी संविधान सभा को इसे संकलित करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसके अलावा, यदि हम प्रस्तावना पर जोर देते हैं, तो यह “हम भारत के लोग …” से शुरू होता है जो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करता है। इसके अलावा, संविधान निर्माताओं ने इसे बनाने में प्राथमिक भूमिका निभाई थी लेकिन कहीं कोई श्रेय नहीं लिया।