यह लेख लॉसिखो में रियल एस्टेट लॉ में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे Abhishek Kumar Singh द्वारा लिखा गया है, और इसे Oishika Banerji (टीम लॉसिखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में वह संपत्ति हस्तांतरण (ट्रांसफर) अधिनियम, 1882 के तहत शाश्वतता (परपेच्यूटी) के विरुद्ध नियम के बारे में चर्चा करते है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है। 

परिचय

शाश्वतता जिसे अंग्रेजी में परपेच्यूटी कहा जाता है वह एक लैटिन शब्द “परपेट्यूस” से लिया गया है जिसका अर्थ है हमेशा के लिए जारी रहना या हमेशा के लिए रहना यानी अनिश्चित काल और हिंदी में इसका अर्थ है “अनन्तकाल”। इस नियम का मुख्य उद्देश्य किसी भी धन या किसी कीमती वस्तु या किसी महत्वपूर्ण वस्तु को बहुत कम लोगों के हाथों में केंद्रित करके प्रतिबंधित करना है। यह नियम कुछ लोगों से किसी संपत्ति के वितरित होने में, मदद करने के लिए बनाया गया था, जिसे उन्होंने कानूनी या अवैध किसी भी तरीके से अपने पास रखा हुआ हो। इस लेख में शाश्वतता के विरुद्ध नियम पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें इसके साथ चलने वाले नुकसान और उन्हें सकारात्मक रूप से देखने के संभावित तरीके पर प्रकाश डाला गया है। 

शाश्वतता के विरुद्ध नियम की अवधारणा

जैसा कि हमारे पास ‘शाश्वतता’ की अवधारणा के बारे में एक विचार है, यह देखना आदर्श है कि एक वैकल्पिक नाम जिसे शाश्वतता के विरुद्ध नियम को सौंपा जा सकता है, वह निहितता (रिमोटनेस) के विरुद्ध नियम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शाश्वतता, किसी ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण को सीमित करती है जो अनिश्चित काल के लिए या हमेशा के लिए अविच्छेद्य (इनएलियनेबल) (मालिक द्वारा दूर किए जाने या दिए जाने के अधीन नहीं है) के रूप में प्रस्तुत की गई है। किसी संपत्ति के हस्तांतरण के मामले में शाश्वतता दो तरह से उत्पन्न होती है, अर्थात्,

1. अंतरित (एलियनेट) करने की शक्ति को हटाकर, जो की अंतरिती (ट्रांसफरी) से संबंधित है, या
2. भविष्य के दूरस्थ हित बनाने के माध्यम से।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम के बारे में बताती है। इस प्रावधान के अनुसार, किसी भी ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण में हित को उत्पन्न करने के लिए संचालित नहीं किया जा सकता है जो इस तरह के हस्तांतरण के समय रहने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों के जीवनकाल के बाद प्रभावी होगा। सीधे शब्दों में कहें तो धारा 14 में कहा गया है कि संपत्ति के हस्तांतरण में, जीवित व्यक्ति (या व्यक्तियों) में बनाए गए पिछले पूर्विक (प्रीसीडिंग) हित के जीवन काल तक और अंतिम लाभार्थी (बेनिफिशियरी) के अल्पव्यसकता  (माइनोरिटी) होने के बाद तक ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए धारा 14 में प्रावधान है कि हित देने में स्थगन (पोस्टपोन) करने या रोकने की अनुमति केवल एक निश्चित अवधि के लिए दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यदि निहित स्वार्थ को एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है, तो संपत्ति का ऐसा हस्तांतरण शून्य माना जाएगा।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम के पीछे प्राथमिक उद्देश्य यह है कि किसी भी संपत्ति को अनिश्चित काल के लिए अविच्छेद्य करने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे संपत्ति नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाएगी। प्रभावी व्यापार और वाणिज्य (कॉमर्स) और संपत्ति के उचित रखरखाव के उद्देश्य से संपत्ति का स्वतंत्र और सक्रिय संचलन, शाश्वतता के विरुद्ध नियम की एक और आवश्यक आपत्ति है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 

शाश्वतता के विरुद्ध नियम के पक्ष में तर्क

1. यह संपत्ति के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करता है: संपत्ति के हितों को शाश्वत रूप से बंधे रहने से रोककर, यह नियम संपत्ति को उचित तरीके से उपयोग और आनंद लेने की अनुमति देता है, जिससे संपत्ति के कुशल उपयोग और विकास को बढ़ावा मिलता है।
2. यह लचीलेपन को बढ़ावा देता है: शाश्वतता के विरुद्ध नियम समय के साथ संपत्ति के हितों को फिर से परिभाषित करने का एक साधन प्रदान करता है, जिससे लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है और संपत्ति के मालिकों की बदलती परिस्थितियों का जवाब देने की क्षमता होती है।
3. भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करता है: शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के हितों को अनिश्चित काल के लिए रोका या बंद नहीं किया जा सकता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की उचित तरीके से संपत्ति का उपयोग करने और आनंद लेने की रक्षा होती है।
4. स्वतंत्र बाजार का समर्थन करता है: शाश्वतता के विरुद्ध नियम यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संपत्ति हस्तांतरण के लिए उपलब्ध है और बाजार सक्रिय और चलता रहता है। बदले में, यह स्वतंत्र बाजार और संसाधनों (रिसोर्स) के कुशल आवंटन (एलोकेशन) का समर्थन करता है।
5. शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है: शाश्वतता के विरुद्ध नियम संपत्ति हितों को रखने वालों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करके कि हितों को अनिश्चित काल तक या अनुचित समय के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है।

आम तौर पर, शाश्वतता के विरुद्ध नियम को संपत्ति कानून के प्रासंगिक सिद्धांतों में से एक माना जाता है, जहां एक ओर यह संबंधित संपत्ति के उचित और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी ओर यह संपत्ति के कल्याण की देखभाल करता है और इस तरह संपत्ति को अंतरित होने से रोकता है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के अधिकारों की रक्षा होती है। 

शाश्वतता के विरुद्ध नियम के विरुद्ध तर्क

वर्तमान समय के संदर्भ में रखे जाने पर कई विद्वानों द्वारा वर्षों से इस नियम की प्रासंगिकता को विश्लेषण के अधीन किया गया है। ऐसी आलोचना नीचे बताई गई है: 

1. अनम्यता (इनफ्लेक्सिबिलिटी): यह तर्क कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम एक कठोर संगठन के साथ आता है, जिससे समाज की बदलती जरूरतों को अपनाने में यह विफल रहता है, और यह इस विवाद के अतिरिक्त है कि इस नियम को संशोधित किया जाना चाहिए या अधिक लचीली प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित (रिप्लेस) किया जाना चाहिए जो आधुनिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
2. सीमित प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी): शाश्वतता के विरुद्ध नियम केवल कुछ प्रकार के संपत्ति हितों पर लागू होता है, जैसे कि ट्रस्ट और सम्पदा (एस्टेट), और संपत्ति के स्वामित्व के अन्य रूपों, जैसे निगमों और सीमित देयता कंपनियों पर लागू नहीं होता है। यह बिंदु निरंतरता की कमी को दर्शाता है जो देश के संहिताबद्ध (कोडिफाई) कानूनों के साथ लागू होने पर शाश्वतता के नियम के साथ आता है। 
3. आर्थिक प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने और संसाधनों के कुशल आवंटन में बाधा डालने से शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब इस नियम को लागू करने की बात आती है तो यह तर्क लचीलेपन का समर्थन करता है।
4. अस्पष्ट और असंगत प्रयोज्यता: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम असंगत रूप से लागू किया जाता है और इसके प्रयोज्यता की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है। यह संपत्ति के मालिकों और उपयोगकर्ताओं के लिए अनिश्चितता और भ्रम पैदा कर सकता है, और विवाद और कानूनी चुनौतियों का कारण बन सकता है।
5. अप्राकृतिक शाश्वतता: शाश्वतता के विरुद्ध नियम की आलोचना अक्सर इसकी संकीर्ण (नैरो) परिभाषा के लिए की जाती है कि “अप्राकृतिक” शाश्वतता क्या है। कुछ लोगों का तर्क है कि नियम को आधुनिक वास्तविकताओं और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए और “अप्राकृतिक” समझे जाने वाले शाश्वत हितों के निर्माण को रोकने के लिए अद्यतन (अपडेट) किया जाना चाहिए।
6. स्पष्टता का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम हमेशा स्पष्ट और समझने में आसान नहीं होता है, जिससे भ्रम और विवाद पैदा हो सकते हैं। इससे संपत्ति के मालिकों और उपयोगकर्ताओं के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि नियम के तहत किस प्रकार के हितों की अनुमति है और किस प्रकार की नहीं।
7. अनपेक्षित परिणाम: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, जैसे संपत्ति के अधिकारों का नुकसान और संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध। कुछ मामलों में, नियम भविष्य की पीढ़ियों को संपत्ति के हस्तांतरण को रोक सकता है या संपत्ति के मालिकों की अपनी संपत्ति का उपयोग करने की क्षमता को सीमित कर सकता है।
8. संसाधनों का अक्षम (इनएफिशिएंट) उपयोग: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकता है। संपत्ति के हितों के हस्तांतरण को सीमित करके, नियम नए व्यवसायों के विकास को रोक सकता है और अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियों में निवेश को सीमित कर सकता है।
9. अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ विवाद: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम कभी-कभी अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ विवाद में रह सकता है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के हस्तांतरण का अधिकार, स्वतंत्र रूप से उपयोग और संपत्ति का निपटान करने का अधिकार। यह कानूनी अनिश्चितता पैदा कर सकता है और संपत्ति के मालिकों और उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद पैदा कर सकता है।

भारत में शाश्वतता के विरुद्ध नियम

भारत में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम के बारे में कहा गया है। इस धारा इस प्रकार है: – कोई भी सम्पत्ति अन्तरण ऐसा हित सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अन्तरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के और किसी व्यक्ति की, जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, जिसे यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करें तो वह सृष्ट हित मिलना हो, अप्राप्तवयता के पश्चात् प्रभावी होना है।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम वसीयत और विलेख (डीड) दोनों पर लागू होता है, लेकिन प्रत्येक पर इसे कैसे लागू किया जाता है, इसमें कुछ अंतर हैं।

1. वसीयत: वसीयत के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू होता है। वसीयत को वसीयतकर्ता (वसीयत बनाने वाले व्यक्ति) के जीवनकाल के दौरान निष्पादित (एक्जीक्यूट) और प्रभावी किया जाना चाहिए  या, यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे निष्पादित और प्रभावी होना चाहिए। यदि वसीयत एक शाश्वतता बनाता है जो अधिकतम अनुमेय (पर्मिसिबल) अवधि से अधिक है, तो इसे शाश्वतता के विरुद्ध नियम के तहत शून्य माना जाता है।
2. विलेख: शाश्वतता के विरुद्ध नियम विलेख के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होता है। एक विलेख एक लिखित उपकरण है जो संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम एक विलेख के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण पर उसी तरह लागू होता है जैसे यह वसीयत पर लागू होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ। उदाहरण के लिए, एक विलेख किसी भी समय निष्पादित किया जा सकता है, और अनुदानकर्ता (ग्रांटर) (संपत्ति को हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति) को निष्पादन के समय जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है।

वसीयत और विलेख दोनों ही शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अधीन हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रत्येक पर नियम लागू किया जाता है, वह विशिष्ट परिस्थितियों और उस क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसमें संपत्ति स्थित है। सामान्य तौर पर, शाश्वतता के विरुद्ध नियम संपत्ति में हितों के निर्माण को रोकने के लिए कार्य करता है जो अनिश्चित या अत्यधिक समय तक रहता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति का उपयोग और एक कुशल और निष्पक्ष तरीके से हस्तांतरित किया जाता है।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम के महत्वपूर्ण भारतीय निर्णय

शाश्वतता के विरुद्ध नियम के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा यहां की गई है: 

1. रामबरन प्रोसाद बनाम राम मोहित हाजरा और अन्य (1967): इस मामले में, पक्षकारों के बीच एक-दूसरे को पूर्वक्रय (प्रीएंप्शन) का अधिकार देने के लिए पूर्वक्रय-समझौता था। इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या इस तरह का समझौता उत्तराधिकारियों को हित में बांधता है, जिससे नियम का उल्लंघन होता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम व्यक्तिगत अनुबंधों जो संपत्ति में हित उत्पन्न नहीं करते हैं, पर लागू नहीं होता है।
2. आर. केमप्रज बनाम मेसर्स बर्टन सन एंड कंपनी (1970): इस मामले में 10 साल के लिए एक पट्टा (लीज) बनाया गया, जो  समान शर्तों पर नवीनीकरण (रिन्यूल) की शर्त के साथ था। जब 1961 में 10 साल की पहली अवधि समाप्त होने वाली थी तो पट्टेदार ने पट्टे के नवीनीकरण के लिए कहा। पट्टादाता ने ऐसा करने से मना कर दिया तो पट्टेदार ने विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया। यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे के साथ आया कि “क्या पट्टे के नवीनीकरण के लिए एक खंड को संपत्ति में हित उत्पन्न करने के रूप में माना जा सकता है, और इस प्रकार यह नियम शाश्वतता के विरुद्ध है और इस प्रकार शून्य है”। यह माना गया था कि 1882 के अधिनियम की धारा 14 में निहित शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा क्योंकि प्रावधान में अपेक्षित प्रकृति का संपत्ति में कोई हित नहीं बनाया गया था। सरल शब्दों में, पट्टों के सतत नवीनीकरण के अनुबंधों पर शाश्वतता का नियम लागू नहीं होता है।

ये मामले भारत में शाश्वतता के विरुद्ध नियम की प्रत्योज्यता को प्रदर्शित करते हैं और उस महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं जो देश में संपत्ति के कुशल और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में नियम निभाता है।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम की भारत-विशिष्ट आलोचना

1. आर्थिक प्रभाव: आलोचकों का तर्क है कि संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने और संसाधनों के कुशल आवंटन में बाधा डालने से शाश्वतता के विरुद्ध नियम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि संपत्ति के उपयोग में अधिक लचीलेपन की अनुमति देने के लिए नियम को संशोधित किया जाना चाहिए।
2. अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ विवाद: आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम कभी-कभी अन्य कानूनी सिद्धांतों के साथ विवाद कर सकता है, जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति हस्तांतरण का अधिकार, और भारत में संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग और निपटान का अधिकार।

इन आलोचनाओं के बावजूद, शाश्वतता के विरुद्ध नियम भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत बना हुआ है और देश में संपत्ति हितों के उपयोग और हस्तांतरण को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि नियम में कुछ मामलों में संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है, यह संपत्ति के कुशल और उचित उपयोग को बढ़ावा देने और भारत में भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच अध्ययन 

संयुक्त राज्य अमेरिका में, शाश्वतता के विरुद्ध नियम आम तौर पर राज्य के कानून द्वारा शासित होता है, और नियम की बारीकियां एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती हैं। हालाँकि, मूल सिद्धांत यह है कि संपत्ति में हित को अनिश्चित या अनुचित समय के लिए नहीं बांधा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में शाश्वतता के विरुद्ध नियम उस अवधि को सीमित कर सकता है जिसके लिए संपत्ति में हित 21 वर्ष से अधिक के जीवन के लिए दिया जा सकता है।

यूनाइटेड किंगडम में, शाश्वतता के विरुद्ध नियम उपयोग की विधि (1536) और शाश्वतता और संचय (एक्युमुलेशन) अधिनियम 1964 में निहित है। नियम के तहत, एक संपत्ति का हित एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निहित होना चाहिए, जिसे शाश्वतता अवधि के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में, वसीयत या ट्रस्ट लिखत में उल्लिखित अंतिम व्यक्ति की मृत्यु के बाद आम तौर पर 21 साल की अवधि होती है, हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। यूनाइटेड किंगडम में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्देश्य संपत्ति के हितों को शाश्वतता में बंधे रहने से रोकना है, इस प्रकार उन्हें उचित तरीके से उपयोग करने और आनंद लेने की अनुमति मिलती है।

शाश्वतता के विरुद्ध नियम में दोषों को दूर करने के सुझाव

शाश्वतता के विरुद्ध नियम की आलोचनाओं के कुछ संभावित समाधान:

1. नियम का स्पष्टीकरण और आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन): स्पष्टता की कमी और नियम की अनम्यता को दूर करने के लिए, कुछ लोग बदलते सामाजिक आवश्यकताओं और वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए नियम के स्पष्टीकरण और आधुनिकीकरण की वकालत करते हैं। इसमें “अप्राकृतिक” शाश्वतता की परिभाषा को अद्यतन करना और कुछ परिस्थितियों में संपत्ति के हितों के हस्तांतरण के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करना शामिल हो सकता है।
2. वैकल्पिक दृष्टिकोण: कुछ लोग शाश्वतता के विरुद्ध नियम के वैकल्पिक दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जैसे कि ट्रस्टों का निर्माण या अन्य कानूनी उपकरणों का उपयोग जो भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए लंबी अवधि में संपत्ति के हितों के हस्तांतरण की अनुमति देते हैं।
3. न्यायालयों में कानूनों का सामंजस्य (हार्मनी): आलोचकों का तर्क है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम असंगत हो सकता है और न्यायालयों के बीच भिन्न हो सकता है, जिससे भ्रम और विवाद पैदा हो सकते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, नियम के एक सुसंगत और स्पष्ट प्रयोज्यता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों में कानूनों के सामंजस्य के लिए कुछ लोग इसकी वकालत करते है।
4. बेहतर शिक्षा और आउटरीच: आलोचकों का तर्क है कि संपत्ति के मालिकों और उपयोगकर्ताओं द्वारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम को अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, जिससे भ्रम और विवाद पैदा होते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, कुछ लोग बेहतर शिक्षा और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के प्रयासों की वकालत करते हैं।
5. प्रत्येक संपत्ति की ऑनलाइन निर्देशिका बनाना और उन्हें आधार और पैन कार्ड से जोड़ना और मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल से जोड़ना और वसीयत या विलेख में संपत्ति का स्वत: हस्तांतरण अगले व्यक्ति को करना। यह स्टेरॉयड प्रभाव प्राप्त करने के लिए शाश्वतता के विरुद्ध नियम को मदद करेगा।

निष्कर्ष

इन आलोचनाओं के बावजूद, शाश्वतता के विरुद्ध नियम भारत और दुनिया में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत बना हुआ है और देश में संपत्ति हितों के उपयोग और हस्तांतरण को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबकि नियम में कुछ मामलों में संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है, यह संपत्ति के कुशल और उचित उपयोग को बढ़ावा देने और भारत और दुनिया में भविष्य पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है।

संदर्भ

• https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/

• https://www.law.cornell.edu/wex/rule_against_perpetuities