यह लेख Ishwita Mondal द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन में डिप्लोमा कर रही हैं। इस लेख में वह विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 के आने से अनुबंध के उल्लंघन के लिए दिए जाने वाले उपायों के कानून पर हुए प्रभावों पर चर्चा करते हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

विशिष्ट राहत अधिनियम एक क़ानून है जो अनुबंध का पालन न करने की स्थिति में हर्जाना वसूलने से संबंधित है। यह अधिनियम इस दृष्टि से लागू किया गया था कि यदि कोई पक्ष दूसरे पक्ष के विरुद्ध अनुबंध का पालन करने से पीछे हट जाता है, तो पीड़ित पक्ष विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अधिक विशेष रूप से, वह पक्ष जिसके सिविल अधिकारों में बाधा उत्पन्न हुई है और जिसे वास्तविक क्षति हुई है, वह विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत राहत की मांग कर सकता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से तब लागू होगा जब पक्ष को हुए नुकसान के लिए कोई भी मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त नहीं होता है। अधिनियम अपने आप में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर ही राहत प्रदान की जाती है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में कुछ संशोधनों की आवश्यकता थी क्योंकि अधिनियम के कुछ प्रावधान निवेशकों पर भारत में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा रहे थे, क्योंकि यह पूरी तरह से अदालत का विवेक था कि पक्ष को विशिष्ट राहत दी जाए या नहीं, इसलिए 2017 में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें इस प्रावधान में संशोधन करने और इसे अपवाद के बजाय एक सामान्य नियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

पृष्ठभूमि

मौजूदा कानूनी ढांचा निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोकता है। जब व्यापार करने में आसानी की बात आती है तो भारत की रेटिंग कम है और इसका मुख्य कारण अनुबंधों को लागू करने और उनके उल्लंघन से जुड़े कानून हैं।

न्यायालय के पास विशिष्ट निष्पादन देने के बारे में विवेकाधीन शक्ति थी। इसलिए, जब अनुबंध का उल्लंघन होता था और उस पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता होती थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि चूक न करने वाले पक्ष के पास लंबी मुकदमेबाजी होती थी और अनुबंध को लागू करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होता था। अधिनियम की धारा 20 कहती है कि विशिष्ट निष्पादन देना अदालत का विवेक है और अदालत केवल इसलिए ऐसी राहत देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि यह वैध है, यह रंगनाथ गौंडर बनाम सहदेव गौंडर और अन्य, 2005 के मामले में आयोजित किया गया था।

भारत के बाहर के निवेशक भारत में अनुबंध करने से डरते थे क्योंकि यदि किसी भी तरह से उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन किया तो उन्हें विशिष्ट प्रदर्शन का लाभ नहीं मिल सकता था क्योंकि यह अदालत के विवेक पर निर्भर था।

इसलिए, केंद्र सरकार को 50 साल पुराने कानून को बदलने की जरूरत महसूस हुई और वह इसमें संशोधन करना चाहती थी, ताकि भारत को निवेश के लिए आदर्श देश बनाया जा सके।

आनंद देसाई समिति की रिपोर्ट

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में कुछ बदलावों के साथ आया। ऐसे कई प्रावधान थे जिनका उपयोग पक्षों को उनके अधिकारों का आनंद लेने से प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था। केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के आलोक में और व्यापार करने में आसानी को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, 2017 में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई थी, जिसे आनंद देसाई समिति के रूप में जाना जाता है। इस समिति का उद्देश्य विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में आवश्यक संशोधनों और बदलावों को रिपोर्ट करना था।

आनंद देसाई समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:

• विशिष्ट प्रदर्शन को अनुबंध के उल्लंघन के उपाय के लिए एक सामान्य नियम बनाया जाना चाहिए न कि अपवाद और मौद्रिक मुआवजे को एक वैकल्पिक उपाय बनाया जाना चाहिए।
• विशिष्ट निष्पादन प्रदान करते समय न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए; बल्कि इसे पक्षों के सामने उनके अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• तीसरे पक्ष के अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन सरकारी अनुबंधों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता है।
• अधिनियम में अनुचित अनुबंधों, अनुबंधों में पारस्परिकता आदि और अनुबंध में निहित शर्तों को संबोधित करने की गुंजाइश शामिल करना।
• सार्वजनिक उपयोगिता अनुबंधों को अनुबंध की एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए। समिति ने यह भी विचार किया कि सार्वजनिक कार्यों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अनुबंधों को न्यूनतम रखा जाना चाहिए।

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था जो 2017 में कानून और न्याय मंत्री थे और इसे 1 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

संशोधन विधेयक, 2017 की विशिष्ट विशेषताएं

• विशिष्ट प्रदर्शन: संशोधन विधेयक विशिष्ट प्रदर्शन प्रदान करते समय न्यायालय से विवेकाधिकार छीनने का प्रस्ताव करता है।
• प्रतिस्थापित (सब्स्टीट्यूटेड) प्रदर्शन: विधेयक किसी अनुबंध के टूटने पर तीसरे पक्ष को विकल्प के रूप में अनुमति देने की भी अनुमति देता है। यह एक वैकल्पिक उपाय के रूप में प्रदान किया गया है।
• निषेधाज्ञा (इनजंकशन): विधेयक में अदालतों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों में निषेधाज्ञा देने से रोकने का प्रस्ताव किया गया था।
• विशेष अदालतें: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रस्ताव है।
• कब्जे की वसूली: विधेयक में बेदखल व्यक्तियों को अचल संपत्ति पर कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट राहत संशोधन विधेयक, 2017 द्वारा किया गया संशोधन

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 ने भारत में अनुबंधों को लागू करना आसान बना दिया है। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 10 में कहा गया है कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी देते समय अदालत के पास विवेकाधिकार होता है:

1. अनुबंध के गैर-प्रदर्शन के कारण होने वाली वास्तविक क्षति को समझने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है।
2. जहां अनुबंध का उल्लंघन या गैर-निष्पादन ऐसी प्रकृति का है कि मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, धारा 10 में यह विचार भी शामिल है कि अचल संपत्ति के अनुबंध के उल्लंघन को मौद्रिक मुआवजे से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, जबकि चल संपत्ति के अनुबंध के उल्लंघन की क्षति को मौद्रिक मूल्य से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 ने अदालत को केवल विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट निष्पादन प्रदान करने का विवेक प्रदान किया था, सामान्य नियम के रूप में नहीं।

2018 से पहले अनुबंध के उल्लंघन से संबंधित भारत में कानून की स्थिति पक्षों को पर्याप्त राहत नहीं देती थी। अचल संपत्ति को दी जाने वाली विशेष स्थिति से संबंधित प्रश्न सबसे पहले कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में सेमेलहागो बनाम परमाडेवन ([1996]2 एससीआर 415) के मामले में उठा था। मामले में दिए गए फैसले से यह व्याख्या की गई कि जब संपत्ति की विशिष्टता के बारे में सबूत इस हद तक अनुपस्थित है कि उसका विकल्प आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो विशिष्ट प्रदर्शन नहीं दिया जाना चाहिए।

पीएस रामकृष्ण रेड्डी बनाम एमके भाग्यलक्ष्मी और अन्य के मामले में कहा गया कि बिक्री के समझौते के लिए विशिष्ट प्रदर्शन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संपत्ति अचल थी।

जो संशोधन प्रस्तावित किया गया था उसमें भारत को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे अन्य देशों के समान स्थिति लाने का प्रयास किया गया था। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 10 उस मामले से निपटती है जहां अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन की आवश्यकता होती है। संशोधन के बाद, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 10 को प्रतिस्थापित किया गया और विशिष्ट प्रदर्शन को धारा 11(2), 14 और 16 के तहत निपटाया गया है। संशोधन के कारण, न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति कम कर दी गई है और विशिष्ट प्रदर्शन देना एक सामान्य नियम बना दिया गया है। धारा 11 उस कार्य से संबंधित है जो किसी न्यास (ट्रस्ट) के विशिष्ट प्रदर्शन के संबंध में है। संशोधन के बाद, धारा 11(1) में कहा गया है कि “इस अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, एक अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन तब लागू किया जाएगा जब किया जाने वाला कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से या एक न्यास के प्रदर्शन में हो”। धारा 11(2) में कहा गया है कि एक अनुबंध जो किसी न्यास द्वारा उसकी शक्ति के अधिक उपयोग द्वारा लागू किया गया है उसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण: A ने B के भरोसे बिस्कुट के 1000 पैकेट रखे। A ने उनका गलत तरीके से निपटान कर दिया। फिर A को B के लिए समान मात्रा बहाल करने की आवश्यकता है और B विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय को लागू कर सकता है।

धारा 14 उन अनुबंधों के प्रकार बताती है जिन्हें विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित अनुबंधों को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है:

• जहां अनुबंध के किसी पक्ष ने धारा 20 के प्रावधान के अनुसार अनुबंध का प्रतिस्थापित निष्पादन प्राप्त कर लिया है;
• एक अनुबंध, जिसके निष्पादन में निरंतर कर्तव्य का प्रदर्शन शामिल होता है जिसकी अदालत निगरानी नहीं कर सकती;
• एक अनुबंध जो पक्षों की व्यक्तिगत योग्यता पर इतना निर्भर है कि अदालत इसकी भौतिक अवधि के विशिष्ट निष्पादन को लागू नहीं कर सकती है; अनिता एडिनयंट्ज़ बनाम केन आर गनानकन, 1997 के मामले में यह माना गया कि व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को पूर्ण नियम के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और,
• एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति में निश्चित होता है।

इसके अतिरिक्त, धारा 14(1) (a) उन मामलों में विशेष प्रदर्शन देने पर रोक लगाती है जहां अनुबंध के उल्लंघन को मौद्रिक मुआवजे द्वारा पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। अनुबंध के लागू होने पर, अदालत को अब यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुबंध के उल्लंघन की भरपाई मौद्रिक मुआवजे के माध्यम से की जा सकती है या नहीं। अदालत को विशिष्ट निष्पादन देने से पहले यह देखना होगा कि क्या अनुबंध धारा 11(2), 14 और 16 के दायरे में आता है। यदि उत्तर हाँ है, तो विशिष्ट निष्पादन नहीं दिया जा सकता है।

धारा 16 में कहा गया है कि यदि वादी ने अपने हिस्से का निष्पादन नहीं किया है तो वह दूसरे पक्ष के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन का दावा नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

विधेयक ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए विशिष्ट निष्पादन प्रदान करते हुए अदालत की विवेकाधीन शक्ति को सीमित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि धारा 11, 14 और 16 जैसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशिष्ट प्रदर्शन सामान्य नियम होना चाहिए। आज की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति की विशिष्टता के बारे में पूछताछ करके जो उपाय प्रदान किया जाता है वह प्रासंगिक नहीं है और बेतुका है क्योंकि जो एक के लिए अनोखा है वह दूसरे के लिए अनोखा नहीं हो सकता है। इस मामले में, कानून को और अधिक विशिष्ट होने की आवश्यकता है। असंगति बढ़ने पर उल्लंघन के मामले में विशिष्ट निष्पादन देना है या नहीं, यह तय करने की अदालत की विवेकाधीन शक्ति है। इसलिए, विधेयक का उद्देश्य अनुबंध के उल्लंघन के मामले में उपाय प्रदान करने के लिए कानून को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाना है।

भारत में अनुबंधों को लागू करना भारत के बाहर के निवेशकों के लिए चिंता का मुख्य बिंदु था और विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017 इन सभी मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है, जिसने भारत के कानून में ऐतिहासिक बदलाव लाए हैं।

संदर्भ

• https://indiacorplaw.in/2018/04/effects-special-relief-amendment-bill-2017-law-remedies-breach-contract.html

• https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/742016/the-special-relief-amendment-act-2017

• https://law.asia/special-relief-bill-contract-performance/