यह लेख बनस्थली विद्यापीठ की Richa Goel ने लिखा है। इस लेख में, उन्होंने एक दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र और नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत में वाद स्थापित करने  के स्थान पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Ilashri Gaur द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

“यूबी जस इबि रेमेडियम” का अर्थ है कि जहां आधिकार है वहां एक उपचार (रेमेडीज) है, अंग्रेजी अधिकार का एक मूल सिद्धांत जिसे भारतीय कानून द्वारा स्वीकार किया गया है। जब किसी व्यक्ति के अधिकार में कटौती की जाती है या उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे मुआवजे (कंपनसेशन) के पुरस्कार के लिए उपयुक्त (अप्रोप्रिएट) फोरम या उपयुक्त न्यायिक फोरम से संपर्क करना पड़ता है। इस तरह के न्यायिक रूप में मामले पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। न्यायिक फोरम के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र (जूरिस्डिक्शन) होता है। प्रत्येक न्यायालय का अलग-अलग अधिकार क्षेत्र होता है।

अधिकार क्षेत्र का अर्थ (मीनिंग ऑफ जूरिस्डिक्शन)

सामान्य अर्थ में, अधिकारिता (ज्यूरिस्डिक्शन) किसी अपराध का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेने और कार्रवाई का कारण निर्धारित करने के लिए न्यायालय की शक्ति है।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार क्षेत्राधिकार का अर्थ है “किसी मामले पर निर्णय लेने या डिक्री जारी करने की अदालत की शक्ति।”

हृदय नाथ बनाम राम चंद्र के मामले में क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया था। कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकार क्षेत्र को न्यायालय की न्यायिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कारण को सुनने और निर्धारित करने और उस पर निर्णय लेने के लिए है।

क्षेत्राधिकार का निर्धारण मुख्यतः (मेनली) निम्न के आधार पर किया जाता है:-

• आर्थिक मूल्य (पिक्यूनियर वैल्यू)
• न्यायालय की स्थानीय सीमाएं (लोकल लिमिट्स)
• कोर्ट का विषय (सब्जेक्ट मैटर)

अतः न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व निम्नलिखित अंको  (पॉइंट्स) पर विचार करने की आवश्यकता है:-

• सूट का आर्थिक मूल्य
• मामले की प्रकृति (नेचर)
• न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाएं (टेरिटोरियल लिमिट)

यह न केवल पर्याप्त है कि फोरम के पास मामले से निपटने का अधिकार होना चाहिए या अदालत के पास एक आर्थिक क्षेत्राधिकार है या अदालत का स्थानीय अधिकार क्षेत्र है, लेकिन अदालत को ऐसे मामले में राहत (ग्रांट) देने के लिए पर्याप्त सक्षम (कंपीटेंट इनफ) होना चाहिए।

आधिकारिक ट्रस्टी बनाम सचिंद्र नाथ के मामले में अदालत ने माना कि मामले से निपटने के लिए अदालत को किसी विशेष मामले को तय करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि अदालत के पास मांगे गए आदेश को पारित करने की शक्ति भी होनी चाहिए।

सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार (धारा 9) (जूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट (सेक्शन 9))

सिविल शब्द को धारा 9 में ही परिभाषित नहीं किया गया है। डिक्शनरी के अनुसार “नागरिक (सिबिल) अधिकार निजी (प्राईवेट) अधिकार और उपचार हैं जो आपराधिक (क्रिमिनल) और राजनीतिक (पॉलिटिकल) से अलग हैं”। “प्रकृति” शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान या आवश्यक चरित्र को इंगित (इंडिकेट) करता है। इसलिए, हम दीवानी (सिविल) प्रकृति के वादों (सूट) की परिभाषा बना सकते हैं जिसका अर्थ है कि निजी अधिकारों से संबंधित विवाद में वाद और यह वाद राजनीतिक या आपराधिक मामले से संबंधित नहीं होना चाहिए।

दीवानी न्यायालय के पास उस वाद को छोड़कर सभी वादों का विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा जो निहित (इंप्लाइडली) या स्पष्ट (एक्सप्रेसली) रूप से वर्जित (बार्ड) है।

एक वाद जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है या जिस वाद में कार्यालय का विरोध किया गया है, वह सिविल प्रकृति का वाद है, भले ही ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक समारोहों या संस्कारों के प्रश्नों के निर्णयों पर निर्भर हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यालय की फीस संलग्न (अटैच्ड) है या नहीं, या ऐसा कार्यालय किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं।

जिस वाद पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है, उसका अर्थ है वह वाद जो किसी कानून या किसी अन्य कानून द्वारा फिलहाल लागू होने से प्रतिबंधित है। विधायिका (लेजिस्लेचर) के पास भारत के संविधान पर प्रदत्त (कॉन्फर) शक्ति के दायरे में रहते हुए एक विशेष वर्ग के मुकदमे के संबंध में दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने का विकल्प है। ट्रिब्यूनल की स्थापना ने पहली बार में ट्रिब्यूनल को आवंटित (अलॉटेड) विषय वस्तु के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को छीन लिया है, हालांकि, यदि कानून से संबंधित कोई प्रश्न उठाए गए हैं, या अधिनियम के किसी प्रावधान ने इस तरह से बनाया है ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट द्वारा देखा जा सकता है। सिविल कोर्ट को उस मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत, राजस्व (रेवेन्यू) न्यायालय के पास विशेष अधिकार क्षेत्र है, या मामले को विशेष कानूनों के तहत विशेष न्यायाधिकरण से निपटाया जाता है। उदाहरण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सहकारी (कॉपरेटिव) न्यायाधिकरण।

एक मुकदमा निहित रूप से वर्जित है जब उसे कानून के सामान्य सिद्धांत या कानून के सामान्य आचरण (कंडक्ट) से रोक दिया जाता है। विवक्षित रूप से वर्जित का मूल उद्देश्य यह है कि न्यायालय उस मामले से निपटे नहीं जो जनता के लिए हानिकारक हो या जो जनता की इच्छा के विरुद्ध हो।

पीएमए मेट्रोपॉलिटन बनाम मोरन मार मार्थोमा के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि:-

• धारा 9 में प्रयुक्त वाक्यांशों (फ्रेज) का सकारात्मक (पॉजिटिव) और नकारात्मक (निगेटिव) अर्थ है
• पहले भाग में व्यापक (वाइडर) अर्थ है क्योंकि इसमें नागरिक प्रकृति के सभी मामले शामिल हैं; दूसरी ओर, बाद वाले हिस्से का व्यापक अर्थ है क्योंकि यह उस मामले को बाहर करता है जो निहित या स्पष्ट रूप से वर्जित है।
• धारा 9 में उल्लिखित दो स्पष्टीकरण (एक्सप्लेनेशन) विधायी इरादों को व्यक्त करते हैं।
• इसने अदालत पर निजी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का दायित्व (ऑब्लिगेशन)  डाला
• इस धारा के अंतर्गत आने वाले मामले को अस्वीकार करने के लिए कोई भी न्यायालय विवेकाधिकार (डिस्क्रेशन) में नहीं है
• पदार्थ का संज्ञान लेना अनिवार्य है क्योंकि “होगा” शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि यह एक अनिवार्य खंड है।

शंकर नारायणन पोट्टी बनाम के. श्रीदेवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ‘सीपीसी की धारा 9 के अनुसार सिविल कोर्ट के पास सभी प्रकार के दीवानी मामलों में निहित अधिकार है, जब तक कि मुकदमा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित न हो। इसका अर्थ यह है कि विधायिका किसी अधिनियम में ही एक प्रावधान या खंड सम्मिलित करके दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर सकती है।

एपी राज्य बनाम वीएस मंजेती लक्ष्मीकांत राव के मामले में अदालत ने माना कि दीवानी अदालत के बहिष्कार (एक्सक्लूजन) को निर्धारित करने के लिए परीक्षण (टेस्ट) के निर्माण के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए विधायिका के इरादे पर गौर करना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार का कोई कारण है और यदि कोई कारण है, तो यह पता लगाने के लिए कि क्या कारण उचित है या नहीं। हालांकि औचित्य (जस्टिफिकेशन) न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) के अधीन नहीं है। एक बार जब न्यायालय कारण से संतुष्ट हो जाता है, तो उसे यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या अधिकार क्षेत्र को बाहर करने वाला अधिनियम उसी के लिए एक वैकल्पिक (अल्टरनेटिव) उपाय प्रदान करता है या नहीं। एक वैकल्पिक उपाय ऐसे कार्य के संबंध में होना चाहिए जो दीवानी न्यायालय को ऐसे बहिष्करण के अभाव में करना चाहिए और किसी भी आदेश को पारित करने के लिए सशक्त होगा जो समान परिस्थितियों में दीवानी न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।

बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम ए. ऑस्टिन के मामले में कलकत्ता का उच्च न्यायालय कहता है कि जब अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने वाला कानून वैकल्पिक उपाय प्रदान नहीं करता है तो दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं किया जा सकता है।

बलावा बनाम हसनबी के मामले में यदि वाद के एक भाग को दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है तो यह आवश्यक नहीं है कि पूरा मुकदमा दीवानी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है।

श्री पंचनगर पारक बनाम पुरुषोत्तम दास के मामले में यदि किसी कानून में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, तो अदालत को सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के निहित बहिष्करण को निर्धारित करने के लिए अधिनियम के उद्देश्य, योजना और प्रासंगिक (रिलेवेंट) प्रावधानों पर गौर करने की आवश्यकता है।

मुकदमा करने का स्थान (प्लेस ऑफ सुइंग)

धारा 15 से 20 मुकदमा करने के स्थान से संबंधित है

वाद के स्थान का निर्धारण करने के लिए तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं:-

• प्रादेशिक (टेरिटोरियल) क्षेत्राधिकार
• आर्थिक क्षेत्राधिकार
• विषय क्षेत्राधिकार

जब भी वाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो पहला प्रश्न यह निर्धारित करना होता है कि क्या न्यायालय के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। यदि न्यायालय के पास ये सभी (क्षेत्रीय, आर्थिक, या विषय क्षेत्राधिकार) हैं तो केवल न्यायालय के पास मामले से निपटने की शक्ति है। मामले में, यदि न्यायालय के पास उपर्युक्त कारकों में से कोई भी नहीं है, तो उस पर विचार किया जाएगा और अधिकार क्षेत्र की कमी या अधिकार क्षेत्र के अनियमित (इरेगुलर) प्रयोग के रूप में माना जायेगा। जब न्यायालय, जिसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, मामले का फैसला करता है और निर्णय देता है तो ऐसे निर्णय को विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर शून्य माना जाएगा।

आर्थिक क्षेत्राधिकार (धारा 15) (पेक्यूनिअरी जूरिस्डिक्शन (सेक्शन 15))

धारा 15 में प्रत्येक वाद को विचारण (ट्राई) के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी (लो ग्रेड कंपीटें) के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। सक्षम शब्द का अर्थ है कि अदालत के पास आर्थिक क्षेत्राधिकार के संबंध में मामले की सुनवाई करने की शक्ति होनी चाहिए। निम्नतम श्रेणी का न्यायालय, जिसके पास आर्थिक मूल्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र है, प्रथम दृष्टया (फर्स्ट इंस्टेंस) मामले से निपटेगा।

निम्नलिखित सवाल जो उठते है (इश्यू रेंजेस)

सूट की कीमत कौन तय करेगा?

आमतौर पर, वादी अदालत के आर्थिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के उद्देश्य से मुकदमे का मूल्यांकन (वैल्यूएशन) करता है जब तक कि अदालत को यह प्रतीत नहीं होता कि मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया था। जब अदालत को पता चलता है कि मूल्यांकन या तो अधिक या कम मूल्यांकित किया गया था, तो मूल्यांकन न्यायालय द्वारा किया जाएगा और अदालत पार्टी को उचित मंच से संपर्क करने का निर्देश देगी।

अदालत का अधिकार क्षेत्र वादी मूल्यांकन द्वारा तय किया जाता है, लेकिन वह राशि नहीं जिसके लिए डिक्री पारित की जाती है।

आइए एक उदाहरण से समझते हैं, अगर अदालत के पास 15000 रुपये का आर्थिक क्षेत्राधिकार है और वादी द्वारा किए गए मुकदमे के मूल्यांकन पर खातों की वसूली (रिकवरी) के लिए मुकदमा दायर किया गया है। मूल्यांकन 15,000 रुपये का था। बाद में अदालतों ने पाया कि 20000 रुपये देय है, इस मामले में, अदालत उस राशि के लिए एक डिक्री पारित करने के अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित नहीं है।

यह वादी द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने के लिए किया गया मूल्यांकन है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वादी किसी भी मनमाने मूल्य के लिए दायर करने और उस अदालत को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिसमें वह मुकदमा दायर करना चाहता है।

जब अदालत को पता चलता है कि उचित अदालत के अधिकार क्षेत्र से बचने के उद्देश्य से मूल्यांकन अनुचित तरीके से किया गया है, तो अदालत को वादी को यह साबित करने की आवश्यकता हो सकती है कि मूल्यांकन उचित तरीके से किया गया था।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (धारा 16 से 20) (टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन (सेक्शन 16-20))

इसमें विभाजित किया गया है:-

• अचल संपत्ति (इमोवेबल प्रोपर्टी) से संबंधित वाद (धारा 16 से 18)
• चल संपत्ति (मूवेबल प्रोपर्टी) से संबंधित वाद (धारा 19)
• अन्य वाद (धारा 20)

धारा 16 (सेक्शन 16)

इस धारा में कहा गया है कि अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा वहीं स्थापित किया जाएगा जहां ऐसी अचल संपत्ति स्थित है।

यह निम्नलिखित के संबंध में वाद की संस्था के बारे में बात करता है: –

• लाभ या किराए के साथ या बिना अचल संपत्ति की वसूली 
• अचल संपत्ति का बंटवारा
• अचल संपत्ति पर प्रभार (चार्ज) या बंधक (मॉर्टगेज) के मामले में फौजदारी (फोरक्लोजर), बिक्री (सेल) या मोचन (रिडेंप्शन)
• अचल संपत्ति के कारण हुई गलती के लिए मुआवजा
• अचल संपत्ति से संबंधित किसी हित या अधिकार का निर्धारण
• उपरोक्त सभी उद्देश्यों के लिए चल संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) या रोक (डिस्ट्रेंट) के तहत वसूली।

जब प्रतिवादी या प्रतिवादी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई अचल संपत्ति के लिए राहत या मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया जाता है, जहां उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से राहत प्राप्त की जा सकती है, तो एक अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है जिसके भीतर स्थानीय क्षेत्राधिकार:-

• संपत्ति स्थित है, या
• प्रतिवादी (डिफेंडेंट) स्वेच्छा से और वास्तव में निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए।

धारा 17 (सेक्शन 17)

इस धारा में ऐसे मामले जिनमें अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है।

जब दो या दो से अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के लिए मुआवजे या राहत प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया जाता है, तो मुकदमा किसी भी अदालत में दायर किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति का एक हिस्सा स्थित है। लेकिन वाद की विषय वस्तु के मूल्य के संबंध में, ऐसे न्यायालय द्वारा संपूर्ण दावा संज्ञेय है।

धारा 18 (सेक्शन 18)

इस धारा में स्थापित करने का वह स्थान जहां न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अनिश्चित हो

जब न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संबंध में अनिश्चितता (अनसर्टेनिटी) हो, और कोई भी अदालत संतुष्ट हो कि अनिश्चितता का आधार है, तो बयान दर्ज करें और मामले को स्वीकार करने और निपटाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का वही प्रभाव होगा जैसे कि संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित थी।

ऐसे मामले में जहां मामले का संज्ञान लेने वाला न्यायालय बयान दर्ज नहीं करता है और अपील या पुनरीक्षण (रिविजनल) न्यायालय के समक्ष आपत्ति (ऑब्जेक्शन) लगाई जाती है, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय आपत्तियों को तब तक अनुमति नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि वाद की संस्था के समय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में अनिश्चितता के लिए कोई उचित आधार नहीं है और न्याय की विफलता हुई है।

धारा 19 (सेक्शन 19)

धारा 19 में चल संपत्ति के संबंध में वाद

• लागू होने पर- जहां वाद व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान के लिए हो।
• शर्तेँ- यदि गलत एक अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किया गया था
• प्रतिवादी अपनी इच्छा से रहता है या अपना व्यवसाय करता है या किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है तो वादी के पास किसी भी अदालत में दायर करने का विकल्प (ऑप्शन) होता है।

आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं

• दिल्ली में रहने वाला A, बेंगलुरु में B को मारता है। B या तो दिल्ली या बेंगलुरु में मुकदमा दायर कर सकता है। 
• बैंगलोर में रहने वाला A, दिल्ली में B का मानहानिकारक (डिफामेटरी) बयान प्रकाशित (पब्लिश) करता है। B बेंगलुरु या दिल्ली में A पर मुकदमा कर सकता है।

अन्य मुकदमे में प्रतिवादी रहते हैं या कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है (धारा 20) (अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड व्हेयर डिफ़ेन्डेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ़ एक्शन अराइजेस (सेक्शन 20))

सीपीसी की धारा 20 में :

• लागू होने पर- जब अनुबंध (कांट्रेक्ट) या वाणिज्यिक लेनदेन (कमर्शियल ट्रांजेक्शन) का उल्लंघन होता है
• शर्तेँ- यदि अनुबंध का उल्लंघन किया गया था या एक अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई का कारण बनता है
• प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है, अपना व्यवसाय करता है या किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है, वादी के पास किसी भी अदालत में दायर करने का विकल्प होता है

उदाहरण (एग्जांपल)

C बैंगलोर में एक व्यापारी है, D हैदराबाद में व्यवसाय करता है। D, बंगलौर में अपने एजेंट द्वारा, C से सामान खरीदता है और C से उन्हें अमरचंद कंपनी को देने का अनुरोध करता है। C तदनुसार बेंगलुरु में माल की डिलीवरी करता है। सी माल की कीमत के लिए या तो बैंगलोर में मुकदमा कर सकता है जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है या हैदराबाद में जहां डी अपना कारोबार करता है।

अधिकार क्षेत्र पर आपत्तियां (धारा 21) (ओब्जेक्शन्स टू जूरिस्डिक्शन (सेक्शन 21))

इस धारा में वाद के स्थान से संबंधित आपत्ति होने पर:-

• आर्थिक सीमा
• अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के संबंध में निष्पादन (एक्जिक्यूटिंग) न्यायालय की क्षमता

प्रथम दृष्टया न्यायालय में नहीं लाया जाता है, निपटारे से पहले या ऐसे मामले में जहां मुद्दों का निपटारा हो जाता है, तो पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि न्याय की विफलता न हो।

गैर-प्रयोज्यता (नॉन-ऍप्लिकेबिलिटी)

• प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
• आर्थिक क्षेत्राधिकार

कर्ण सिंह बनाम चमन पासवान मामले में जब न्यायालय आर्थिक या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में वाद को स्वीकार करने में कोई त्रुटि करता है तो ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अमान्य नहीं होगा बल्कि क्षेत्राधिकार का अवैध प्रयोग माना जाएगा।

वाद के स्थान पर आपत्ति पर डिक्री को अपास्त करने के वाद पर रोक (धारा 21ए) (प्रोहिबिशन ऑन ए सूट टू सेट असाइड ए डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस सुइंग (सेक्शन 21ए))

इस धारा में एक ही पक्ष के बीच या एक ही शीर्षक (टाइटल) के तहत मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों के बीच किसी भी आधार पर मुकदमा करने की जगह के रूप में आपत्ति के आधार पर एक पूर्व मुकदमे में पारित डिक्री की वैधता को चुनौती देने वाला कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

मुकदमा करने के स्थान की अवधारणा (कांसेप्ट) बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रत्येक अदालत के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने में मदद करती है। यह वादी को वाद दायर करने में मदद करता है। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने में न्यायालय के समय की बचत करता है।