इस ब्लॉग पोस्ट में, Radhika Goel शपथ पत्रों (एफिडेविट) पर एक विस्तृत अध्ययन प्रदान करती हैं। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।

परिचय

हम अक्सर ऐसी स्थिति में आते हैं जब सरकारी विभाग और विभिन्न अन्य प्राधिकरण (अथॉरिटी) जैसे बिजली विभाग, जल विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकरण, बैंक, या संस्थान एक निश्चित विवरण जैसे कि जन्म तिथि, विवाह, निवास स्थान में परिवर्तन आदि की घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र मांगते हैं।

एक शपथ पत्र क्या है?

शपथ पत्र एक ऐसे व्यक्ति द्वारा तथ्यों का शपथपूर्वक दिया गया बयान है जो जानता है कि ऐसे तथ्य और परिस्थितियाँ घटित हुई हैं। वह व्यक्ति जो ऐसा बयान देता है और उस पर हस्ताक्षर करता है, उसे अभिसाक्षी (डिपोनेंट) के रूप में जाना जाता है। शपथ-पत्र अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज है, जो पुष्टि करता है कि शपथ-पत्र की सामग्री उसकी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और उसने इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छिपाया है। यह नोटरी या शपथ आयुक्त द्वारा विधिवत प्रमाणित/ पुष्टि किया गया होता है। ऐसे नोटरी/ शपथ आयुक्तों (कमिश्नर) की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाती है। नोटरी/ शपथ आयुक्तों का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिसाक्षी के हस्ताक्षर जाली नहीं हैं। इसलिए, शपथ पत्र के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के दौरान शपथकर्ता को स्वयं नोटरी/ शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना होगा।

शपथ पत्र को पैराग्राफ में और क्रमांकित (नंबर) किया जाना चाहिए। शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति (अभिसाक्षी) को किसी अधिकृत (ऑथराइज) व्यक्ति, जैसे कि वकील, की उपस्थिति में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर करना होगा। इसके अलावा, शपथ पत्र में ऐसा शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति (अभिसाक्षी) का पूरा नाम, पता, व्यवसाय और हस्ताक्षर और ऐसा शपथ पत्र बनाने की तारीख और स्थान शामिल होना चाहिए। शपथ पत्र में किसी व्यक्ति को ज्ञात तथ्य और परिस्थितियाँ शामिल होनी चाहिए और इसमें अभिसाक्षी की राय और विश्वास का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, किसी को उन तथ्यों का जिक्र करने से बचना चाहिए जो दूसरों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं (जिन्हें अफवाह साक्ष्य कहा जाता है)। हालाँकि, यदि व्यक्ति एक विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य दे रहा है; उदाहरण के लिए, एक मनोवैज्ञानिक या लाइसेंस प्राप्त मूल्यांकनकर्ता, तो उसकी राय शपथ पत्र में बताई जा सकती है।

“साक्ष्य” के रूप में शपथ पत्र

साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में शपथ पत्र को “साक्ष्य” माना जाता है। हालाँकि, खानदेश एसपीजी और डब्ल्यूवीजी मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय गिरनी कामगार संघ, 1960 एआईआर 571, 1960 एससीआर(2) 841 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि एक शपथ पत्र को सबूत के रूप में तभी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब न्यायालय पर्याप्त कारणों से ऐसा आदेश देता है, अर्थात्, विपरीत पक्ष को जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के लिए अभिसाक्षी को पेश करने का अधिकार। इसलिए, न्यायालय के किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में शपथ पत्र को आमतौर पर साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, शपथ पत्र से संबंधित कानून सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 और आदेश XIX के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XI के अंतर्गत आता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XIX न्यायालय को किसी भी समय, किसी विशेष तथ्य या तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का आदेश देने का अधिकार देता है। लेकिन न्यायालय ऐसा आदेश नहीं देगा, जहां न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई भी पक्ष जिरह के लिए गवाह को पेश करना चाहता है और ऐसा गवाह पेश किया जा सकता है।

अमर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों की रजिस्ट्री को सभी शपथ पत्रों, याचिकाओं और आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच करने और केवल उन शपथ पत्रों, याचिकाओं और आवेदनों को खारिज करने के निर्देश जारी किए हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIX और सर्वोच्च न्यायालय नियमों के आदेश XI की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में शपथ पत्रों के महत्व पर प्रकाश डाला है और इस पहलू पर विभिन्न न्यायिक घोषणाओं पर चर्चा की है।

संहिता के आदेश XIX नियम 3 की आवश्यकताओं के अनुरूप शपथ पत्रों का महत्व कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 1910 में ही पद्मबती दासी बनाम रसिक लाल धर [(1910) भारतीय कानून रिपोर्टर 37 कलकत्ता 259] के मामले में निर्धारित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश लॉरेंस एच. जेनकिंस और न्यायमूर्ति वुड्रोफ की एक विद्वान पीठ ने कहा:

“हम उन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जो शपथ पत्र पर भरोसा करने का प्रस्ताव करते हैं कि, भविष्य में, आदेश XIX, नियम 3 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और प्रत्येक शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए कि अभिसाक्षी के ज्ञान का एक बयान कितना है और कितना यह उसके विश्वास का एक बयान है, और विश्वास के आधारों को पर्याप्त विशिष्टता के साथ बताया जाना चाहिए ताकि न्यायालय यह निर्णय ले सके कि क्या अभिसाक्षी के विश्वास पर कार्य करना उचित होगा।”

बाद में बॉम्बे राज्य बनाम पुरूषोत्तम जोग नाइक, एआईआर 1952 एससी 317 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस स्थिति की पुष्टि की गई। न्यायमोर्ति विवियन बोस ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

“हालांकि, हम यह देखना चाहते हैं कि यहां पेश किए गए शपथ पत्रों का सत्यापन दोषपूर्ण है। शपथ पत्र के मुख्य भाग से पता चलता है कि कुछ मामलों की जानकारी उस सचिव को थी जिसने शपथ पत्र बनाया था। हालाँकि सत्यापन में कहा गया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सब कुछ सही था। हम इस ओर इशारा करते हैं क्योंकि इस प्रकार के घटिया सत्यापन से किसी मामले में शपथ पत्र खारिज हो सकता है। सत्यापन हमेशा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19, नियम 3 की तर्ज पर किया जाना चाहिए, चाहे संहिता शर्तों में लागू हो या नहीं। और जब पेश किया गया मामला व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित नहीं है तो सूचना के स्रोतों का स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाना चाहिए। हम पद्मावती दासी बनाम रसिक लाल धर में, मुख्य न्यायधीश और न्यायमूर्ति वुड्रोफ की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य, एआईआर 1967 एससी 295 में, इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने उसी सिद्धांत को बरकरार रखा:

“तो सवाल यह है: इस मामले के समर्थन में अपीलकर्ताओं द्वारा क्या सामग्री रखी गई थी जिसका उत्तरदाताओं को जवाब देना था? याचिका के पैराग्राफ 27 के अनुसार, आदेश जारी करने का निकटतम कारण दूसरे प्रतिवादी के दो दोस्तों के साथ हुई चर्चा, उसके कहने पर दायर की गई याचिका और दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 7 को दिया गया निर्देश था। लेकिन ये आरोप किसी ज्ञान पर आधारित नहीं हैं बल्कि केवल विश्वास करने के कारणों पर आधारित हैं। यहां तक ​​कि विश्वास करने के अपने कारणों के बावजूद, अपीलकर्ता ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं जिसके आधार पर वे स्थापित हुए थे। दूसरे प्रतिवादी के साथ कथित चर्चा, या उक्त दो मित्रों द्वारा की गई याचिका, जैसे कि इसकी सामग्री, इसका समय या किस प्राधिकारी को यह किया गया था, के बारे में कोई विवरण सामने नहीं आया है। यह सच है कि इस तरह के मामले में याचिकाकर्ता के लिए दुर्भावनापूर्ण दावे के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी रखना मुश्किल होगा, लेकिन यदि ऐसी जानकारी चाहिए तो उसे अपनी जानकारी के स्रोत का खुलासा करना होगा ताकि दूसरा पक्ष को इसे सत्यापित करने और प्रभावी उत्तर देने का उचित मौका मिले। ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को 1952 एससीआर 674: एआईआर 1952 एससी 317 मामले में यह मानना ​​पड़ा कि चूंकि शपथपत्रों के खराब सत्यापन से उनकी अस्वीकृति हो सकती है, इसलिए उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIX, नियम 3 की तर्ज पर तैयार किया जाना चाहिए और यह कि जहां कोई प्रकथन व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित नहीं है, वहां सूचना के स्रोत को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। इन टिप्पणियों को करते हुए यह न्यायालय पद्मावती दासी बनाम रसिक लाल धर, (1910) आईएलआर 37 कैल 259 में कलकत्ता के फैसले में किए गए सत्यापन के संबंध में की गई टिप्पणियों का समर्थन करता है।

इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने एकेके नांबियार बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1970 एससी 652 में इस प्रकार निर्णय दिया:

“अपीलकर्ता ने याचिका के समर्थन में एक शपथ पत्र दायर किया। न तो याचिका और न ही शपथ पत्र का सत्यापन किया गया। अपीलकर्ता की याचिका के जवाब में जो शपथ पत्र दाखिल किये गये थे, वे भी सत्यापित नहीं थे। शपथ पत्रों के सत्यापन का कारण न्यायालय को यह पता लगाने में सक्षम बनाना है कि प्रतिद्वंद्वी (राइवल) पक्षों के शपथ पत्र के साक्ष्य पर कौन से तथ्य साबित किए जा सकते हैं। आरोप जानकारी के अनुसार सही हो सकते हैं या आरोप व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सही हो सकते हैं या आरोप रिकॉर्ड पर आधारित हो सकते हैं। सत्यापन का महत्व आरोपों की वास्तविकता और प्रामाणिकता का परीक्षण करना और अभिसाक्षी को आरोपों के लिए जिम्मेदार बनाना है। संक्षेप में, न्यायालय को यह पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए सत्यापन की आवश्यकता है कि क्या ऐसे शपथ पत्र साक्ष्य पर कार्रवाई करना सुरक्षित होगा। वर्तमान मामले में, सभी पक्षों के शपथ पत्र उचित सत्यापन के अभाव की समस्या से ग्रस्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए।”

वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनाम जगजीवन और अन्य, [(1972) 1 एससीसी 826] के मामले में, इस न्यायालय ने एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए एक शपथ पत्र में सूचना के स्रोत के प्रकटीकरण के महत्व पर विचार किया। इस न्यायालय ने माना कि गैर-प्रकटीकरण (नॉन डिस्क्लोजर) यह संकेत देगा कि चुनाव याचिकाकर्ता पहले अवसर पर सूचना के स्रोत के साथ आगे नहीं आया। ऐसे स्रोत का प्रकटीकरण करने का महत्व दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देना और दूसरे पक्ष को सूचना के स्रोत की सत्यता और वास्तविकता का परीक्षण करने का अवसर देना है। यही सिद्धांत अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका में याचिकाकर्ता पर भी लागू होता है जो कुछ राजनीतिक दलों के खिलाफ उसके टेलीफोन को कथित रूप से बाधित करने के लिए राजनीतिक प्रेरणा के आरोपों पर आधारित है। याचिका के साथ दायर किए गए शपथ पत्र में इस तरह के प्रकटीकरण की अनुपस्थिति से प्रथम दृष्टया यह धारणा बनती है कि रिट याचिका अविश्वसनीय तथ्यों पर आधारित थी। 

मैसर्स सुखविंदर पाल बिपन कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य  [(1982) 1 एससीसी 31] के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं से निपटने में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि संहिता के आदेश XIX नियम 3 के तहत यह अभिसाक्षी पर निर्भर था कि वह पर्याप्त विवरणों के साथ अपने ज्ञान की प्रकृति और स्रोत का खुलासा करे। ऐसे मामले में जहां याचिका में आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसे कानून द्वारा अपेक्षित शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं माना जा सकता है।

ऊपर निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के नियम 5 और 13 का उद्देश्य, इस न्यायालय द्वारा श्रीमती सवित्रम्मा बनाम सिसिल नरोन्हा और अन्य, एआईआर 1988 एससीसी 1987 के मामले में समझाया गया है। इस न्यायालय ने पृष्ठ 1988 के पैरा 2 में इस प्रकार कहा: “…सूचना पर आधारित बयानों के मामले में अभिसाक्षी को अपनी जानकारी के स्रोत का खुलासा करना होगा। इसी तरह के प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19, नियम 3 में निहित हैं। शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष साक्ष्य रखने का एक तरीका है। कोई पक्ष इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से किसी तथ्य या तथ्यों को साबित कर सकता है लेकिन ऐसा शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XI, नियम 5 और 13 के अनुसार होना चाहिए।

इसी पैराग्राफ में यह भी कहा गया है:

“…यदि तथ्यों का विवरण सूचना पर आधारित है तो सूचना के स्रोत का शपथ पत्र में खुलासा किया जाना चाहिए। एक शपथ पत्र जो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश XI के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, उसका कोई संभावित मूल्य नहीं है और इसे खारिज कर दिया जा सकता है…”

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लापरवाही और घटिया शपथ पत्र जो सीपीसी के आदेश XIX नियम 3 या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश XI नियम 5 और 13 के अनुरूप नहीं हैं, उन पर न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

वास्तव में इस न्यायालय की तीन संविधान पीठ के फैसलों में पुरुषोत्तम जोग नाइक (सुप्रा), बेरियम केमिकल्स लिमिटेड (सुप्रा) और एकेके नांबियार (सुप्रा) और कई अन्य फैसलों में संहिता और उक्त नियमों में प्रावधान के अनुशासन का पालन करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने के महत्व को बताया गया है।

झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के परिणाम

झूठा शपथ पत्र वह होता है जिसमें कोई व्यक्ति न्यायालय को धोखा देने और गुमराह करने के लिए जानबूझकर झूठे और तुच्छ बयानों को सत्य, सही और सटीक होने की कसम खाता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। इससे कार्यवाही में अत्यधिक देरी होती है और यह न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। झूठा शपथ पत्र दाखिल करना भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत झूठी गवाही का अपराध है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 191,193,195,199 के तहत किसी की दलील में झूठा शपथ पत्र देना या अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में झूठा शपथ पत्र या गलत दस्तावेज दाखिल करना एक आपराधिक अपराध है। इसके अलावा, झूठा शपथ पत्र दाखिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना (कंटेम्प्ट) ​​की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

झूठे साक्ष्य देने के लिए आपराधिक या सिविल न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 सहपठित धारा 195 के तहत आवेदन करके दोषी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

जब किसी अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही में झूठा शपथ पत्र या झूठे दस्तावेज दिए जाते हैं, तो सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 193 झूठे साक्ष्य के लिए दंड से संबंधित है। जो कोई जानबूझकर न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में गलत साक्ष्य देता है, या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य गढ़ता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और जो कोई जानबूझकर किसी अन्य मामले में झूठा साक्ष्य देता है या गढ़ता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।