यह लेख अंसल विश्वविद्यालय से बीबीए एलएलबी कर रही Vanshika Arora द्वारा लिखा गया है। इस लेख में चुनाव के सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन) पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

चुनाव का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 180–190 के अंतर्गत बताया गया है। चुनाव का अर्थ है दो वैकल्पिक या परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच चयन करना। दो अधिकार इस प्रकार देना कि एक दूसरे से ऊँचा हो, आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। आपके पास दोनों नहीं हो सकते। आवेदक दोनों का उपयोग नहीं कर सकता, प्राप्तकर्ता को दो विसंगतियों या वैकल्पिक अधिकारों के बीच चयन करना होगा। मूल रूप से इसका अर्थ यह है कि लाभ लेने वाले को बोझ भी उठाना चाहिए। (सी. बीपथुमा बनाम विदुरी शंकर नारायण कदमबोलिथ्य एआईआर 1965 एससी 241)। यह लोगों के बीच संपत्ति के विवाद को हल करने के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत इक्विटी सिद्धांत से लिया गया था जहां एक व्यक्ति लेनदेन के सभी लाभों को बरकरार नहीं रख सकता है, इसलिए वह संपत्ति को नहीं रख सकता है और फिर भी लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्हें इसके लिए या इसके खिलाफ चुनाव करना होता है। चुनाव का सिद्धांत एक सामान्य कानूनी नियम है जिसके लिए प्राप्तकर्ता को यह चुनने की आवश्यकता होती है कि उत्तराधिकारी किसी और की संपत्ति का मालिक बनना चाहता है या नहीं और यह तय करना है कि संपत्ति को संरक्षित करना है या उसके इरादों को स्वीकार करना है। (शुक्ला एस. एन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 24 संस्करण डीपी गौसाल पुनर्मुद्रण 2007 द्वारा संपादित)।

उदाहरण: A, B को 50 लाख देने का वादा करता है लेकिन केवल एक शर्त पर कि वह अपना घर C को बेच देगा, अब B को चुनाव करना है कि उसे क्या करना है? यदि वह A का प्रस्ताव लेता है तो उसे अपना घर C को देना होगा। दूसरी ओर यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसे 50 लाख भी नहीं मिलेंगे इसलिए उसे चुनाव करना होगा कि उसे क्या चुनना है। (इबिड) मैटलैंड चुनाव के सिद्धांत का वर्णन करता है (मैटलैंड का इक्विटी पर व्याख्यान)

• उस लिखत (इंस्ट्रूमेंट) की सभी सामग्री को अपनाएं।
• इसके सभी प्रावधानों के अनुसार।
• असंगत होने वाले सभी अधिकारों को सौंप दें।

चुनाव कब आवश्यक है (धारा 35)

• उस संपत्ति को हस्तांतरित करना स्वीकार करें जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है।
• उसी लेन-देन में, उन्हें या तो इसे स्वीकार करने या न करने का चुनाव करना होगा, यदि वह नहीं करता है
• उसे तब सारे लाभ जारी करना चाहिए।
• तब उसके पास जो लाभ थे, वे वापस हस्तांतरणकर्ता (ट्रांसफरर) के पास चले जाते हैं जैसे कि वह उसे नहीं दिए गए हो।

हालांकि जब लाभ वापस हस्तांतरित किया जाता है, तो उसे हस्तांतरिती (ट्रांसफरी) के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जो कम से कम यह निम्नलिखित मामलों में किया जा सकता है:

• जहां हस्तांतरण स्वैच्छिक है और हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु हो गई थी या नया हस्तांतरण करने में असमर्थ हो गया था।
• हस्तांतरण प्रतिफल (कंसीडरेशन) के लिए है।

उदाहरण: उदयपुर में फार्महाउस C की संपत्ति है। A उपहार के तौर पर B को 1,00,000 देने का वादा करता है। वह इसे स्वीकार करता है, हालांकि C अब अपने फार्महाउस को बनाए रखना चाहता है और A अपने उपहार को खो देता है। इस तरह की कार्यवाही में B की मृत्यु हो गई, अब उसके प्रतिनिधि को C को 1,00,000 का भुगतान करना होगा।

किसे चुनाव नहीं करना होता है?

वह व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन से लाभ प्राप्त करता है और धारा 35 के अनुसार सीधे नहीं, उसे चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहरण: यदि A का बेटा C का घर 1200 में खरीदता है तो A, B को 1000 देने का वादा करता है, कहीं भी A के बेटे को चुनाव नहीं करना है क्योंकि यह B है जिसे यह निर्णय लेना है कि क्या करना है।

कोई व्यक्ति असहमति का चुनाव कब करता है?

धारा 35 के अनुसार यदि स्वामी हस्तांतरण को स्वीकृत नहीं करने का निर्णय लेता है, तो वह उसे हस्तांतरित सेवा का समर्पण कर देगा और यह सेवा हस्तांतरणकर्ता या उसके प्रतिनिधि को वापस कर दी जाएगी जैसे कि उसे रिहा नहीं किया गया हो। ऐसे में निम्नलिखित हो सकता है:

• हस्तांतरण स्वैच्छिक है और हस्तांतरणकर्ता की मृत्यु हो गई थी या वह नया हस्तांतरण करने में असमर्थ हो गया था।
• सभी मामलों में जहां हस्तांतरण की जांच की जानी चाहिए, यह हस्तांतरणकर्ता या उसके प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह निराश खरीदारों को मुआवजा दे। मुआवजे की राशि संपत्ति की वह राशि या मूल्य है जिसे विकल्प होने पर हस्तांतरित किया जाएगा।

धारा 35 द्वारा वर्णित सिद्धांत के अपवाद

धारा 35 में कहा गया है कि यदि संपत्ति के मालिक को विक्रेता द्वारा हस्तांतरित किया जाता है, तो एक विशेष सेवा शुरू की जाती है और यदि मालिक संपत्ति का दावा करता है तो सेवा को उस संपत्ति पर लागू करने के लिए दबाया जाता है, जिसे कुछ संपत्तियों के प्रदर्शन को जारी करना चाहिए। वह उसी लेन-देन द्वारा उसे दिए गए मुआवजे को जारी करने के लिए बाध्य नहीं है यदि आपको दो साल के लिए ऐसा मुआवजा मिलता है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपने हस्तांतरण को चुना है।

धारा 35 क्या निर्धारित करती है

जिस व्यक्ति के लिए सेवा उपलब्ध है, उसके द्वारा सेवा को लेना, उस व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण की पुष्टि करने का निर्णय है यदि वे सेवा जानते हैं। परिस्थितियों को चुनने और जानने का दायित्व जो चुनाव में उचित लोगों के फैसले को प्रभावित करेगा, या यह स्थिति के अनुकूल होने से इंकार कर देगा। यदि विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो ज्ञान या अस्वीकृति मान ली जाती है, यदि सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति ने अपनी असहमति को स्पष्ट करने के लिए कार्रवाई किए बिना दो साल तक इसका उपयोग किया है। धारा 35 यह भी निर्धारित करती है कि इस ज्ञान या अस्वीकृति का उस व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई से अनुमान लगाया जा सकता है, ताकि उन लोगों को रखना संभव न हो जो संपत्ति में रुचि रखते हैं, जिसे हस्तांतरित किया जाना माना जाता है, उसी स्थिति में जैसे कि कार्रवाई की गई थी।

चुनाव के लिए समय सीमा

धारा 35 के अनुसार, हस्तांतरण की तिथि के एक वर्ष के भीतर संपत्ति का मालिक या तो हस्तांतरणकर्ता या उसके प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करता है। यहां तक ​​​​कि अगर वे समाप्ति अवधि जानते हैं और यह जानने के बाद भी कि उनके प्रतिनिधि निर्णय नहीं लेते हैं, तो उन्हें चुनाव की पुष्टि करने के लिए चुना गया माना जाता है यदि वे अवधि समाप्त होने के बाद जवाब नहीं देते हैं।

विकलांग व्यक्ति द्वारा चुनाव, विकलांग व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं कर सकता जब तक:

• उसकी विकलांगता समाप्त हो जाती है।
• उनकी ओर से कोई और चुनाव करता है जो विकलांग नहीं है।

चुनाव का सिद्धांत लागू करना

हिन्दू कानून

यह सिद्धांत हमेशा हिंदुओं पर लागू होता रहा है। रूंगम्मा बनाम अचम्मा के अनुसार, प्रिवी काउंसिल ने एक नियम बनाया था कि कोई व्यक्ति उसके अनुसार स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि वह इससे लाभ न उठा ले और जब तक पूर्वाग्रह न हो तब तक इसे स्वीकार करना बंद कर दें।

अंग्रेजी कानून

यदि खरीदार को हस्तांतरित नहीं होने के लिए चुना गया है, तो वह लाभ नहीं खोता है, लेकिन फिर भी वह निराश लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। अंग्रेजी कानून और बांग्लादेश कानून के बीच भी अंतर है। अंग्रेजी और बांग्लादेश के कानून में वैकल्पिक शिक्षण के संबंध में अंतर है। यहां मुख्य अंतर इस प्रकार हैं: ब्रिटिश कानून मुआवजे के सिद्धांत को लागू करता है, जबकि अंग्रेजी कानून जब्ती के नियमों को लागू करता है। अंग्रेजी कानून चुनाव के समय को विनियमित नहीं करता है। ब्रिटिश कानून एक वर्ष निर्धारित करता है जिसमें संपत्ति के मालिक को यह तय करना होगा कि हस्तांतरण की पुष्टि करनी है या नहीं। यदि स्वामी पुन: उपयोग का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे हस्तांतरण की पुष्टि करने के लिए चुना गया माना जाता है।

इस शिक्षण को लागू करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं

इस शिक्षण को लागू करने की बुनियादी शर्तें इस प्रकार हैं: विक्रेता खरीदार की संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। विक्रेता को किसी अन्य एथलीट मालिक को स्वामित्व हस्तांतरित करना होगा, और विक्रेता को साथ ही मालिक के बाहर समान लिखत का उपयोग करके संपत्ति के मालिकों को सभी संपत्ति उपलब्ध करानी होगी। दो प्रसारण, प्रसारण करने वाले के मालिक को स्वामित्व का हस्तांतरण और संपत्ति के मालिक को लाभ का प्रावधान एक ही लेनदेन के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि दो हस्तांतरण दो अलग-अलग लिखतों के माध्यम से किए जाते हैं तो चुनाव दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। मालिक का संपत्ति में स्वामित्व का हित होना चाहिए ऐसे मालिक जो लेन-देन से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लेन-देन से होने वाले लाभों को फेर देते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं बनाना पड़ता है। अनिवार्य विकल्प प्रकट नहीं होता है यदि यह किसी भिन्न गुणवत्ता वाले व्यक्ति को लाभान्वित करता है।

कानूनी मामले 

मोहोमद कादर अली फकीर बनाम लुकमान हकीम

इस मामले में, चुनाव के सिद्धांत का आधार यह है कि जो व्यक्ति लिखत का उपयोग करता है उसे भी इस तरह से लगाए गए बोझ को वहन करना चाहिए और वह उसी लिखत के तहत और उसके विरुद्ध अपना निर्णय नहीं ले सकता है। यह सामान्य नियमों का उल्लंघन है जिसे किसी के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत इस काल्पनिक इरादे पर आधारित है कि कानून का तात्पर्य है कि लिखत के लेखक का इरादा इसके किसी भी हिस्से को प्रकट करना है। उस लिखत को पूरी तरह से प्रभावी बनाने के लिए वसीयत या अन्य लिखत का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति का दायित्व है, जो दाताओं या बसने वालों के पास नहीं हो सकता है। हालाँकि, उसके समझौते से क्या प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है जिसने उसी लिखत के आधार पर मुआवजा प्राप्त किया है? कानून पूरी ताकत और प्रभाव से लिखत का उपयोग करने के लिए आवेदक के दायित्व पर लागू होगा। यदि लिखत आंशिक रूप से अमान्य है, तो यह बाकी किसी को भी वोट देने के लिए पर्याप्त है यदि वे ऐसा कहते हैं।

डॉ एलीज़ वोबेन बनाम श्री योगेश मेहरा और अन्य– 6 दिसंबर 2010

सर्वोच्च न्यायालय ने, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मसान और अन्य, 2006 (2) एससीसी 641 आइए 

सीएस(ओएस) No.1963/2009 पृष्ठ 4 में नंबर 12638/2010 में निम्नलिखित शब्दों में नियम क्या है, इसकी व्याख्या की गई है:

“एक लिस के लिए एक पक्ष, दो अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में दोनों अधिनियमों के तहत बीमाकर्ता की देनदारियों को लागू नहीं कर सकता है। उसे एक के लिए चुनाव करना है। ‘चुनाव का सिद्धांत’ ‘विबंधन (एस्टॉपल) के नियम’ की एक शाखा है, जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति को उसके कार्यों या आचरण या चुप्पी से रोका जा सकता है, जब उसका बोलने का कर्तव्य है, एक अधिकार का दावा करने से जो अन्यथा उसके पास होता। चुनाव का सिद्धांत यह मानता है कि जब एक ही राहत के लिए दो उपाय उपलब्ध होते हैं, तो पीड़ित पक्ष के पास दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों का नहीं। हालांकि एक ही नियम के कुछ अपवाद हैं लेकिन मौजूदा मामले में इसका कोई आवेदन नहीं है।”

बैसाखी राम बिंझवार बनाम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड – 11 सितंबर, 2017

इस मामले में स्क्रूटन, एल.जे. का अवलोकन इस प्रकार हैं:

“एक वादी को स्वीकृत और निरस्त’ करने की अनुमति नहीं है। यह मुहावरा स्पष्ट रूप से स्कॉच कानून से उधार लिया गया है, जहां इसका उपयोग चुनाव के सिद्धांत में सन्निहित सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है- अर्थात्, कोई भी पक्ष एक ही लिखत को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता है: केर बनाम वाउचोप (1819) 1 ब्लाइट 1 (21) (ई): डगलस-मेन्ज़ीज़ बनाम उम्फेल्बी 1908 एसी 224 (232) (एफ)। हालांकि चुनाव का सिद्धांत लिखतों तक ही सीमित नहीं है। एक व्यक्ति एक बार में यह नहीं कह सकता है कि एक लेन-देन वैध है और इस तरह कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह केवल इस आधार पर हकदार हो सकता है कि यह वैध है, और फिर घूमकर यह कह सकता है कि यह किसी अन्य लाभ को हासिल करने के उद्देश्य से शून्य है। यानी लेन-देन को स्वीकृत और निरस्त करना। “इस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि चुनाव का सिद्धांत विबंध के सिद्धांत पर आधारित है।

निष्कर्ष

चुनाव दो विकल्पों या परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच दो अधिकार देकर चयन करना ताकि वे एक दूसरे से ऊंचा हो, और आप उनमें से एक को चुन सकते हैं। आपके पास दोनों नहीं हो सकते। आवेदक दोनों का उपयोग नहीं कर सकता, प्राप्तकर्ता को दो विसंगतियों या वैकल्पिक अधिकारों के बीच चयन करना होगा। मूल रूप से, इसका मतलब यह है कि प्राप्तकर्ता को भी बोझ उठाना चाहिए। इक्विटी सिद्धांत से व्युत्पन्न (डिराइव) होने के नाते जो स्पष्ट रूप से बताता है कि एक व्यक्ति को दोनों तरफ से लाभ नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत सफल रहा है और इसका उपयोग करके कई विवादों को हल किया जा सकता है।