यह लेख ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून के कानून के छात्र Monesh Mehndiratta द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 353 के तहत दिए गए अपराध के लिए सजा के प्रावधान की व्याख्या करता है। इसके अलावा, यह अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja द्वारा किया गया है।
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परिचय
किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन (डिस्चार्ज) करने से रोकने के लिए कभी भी चोट न पहुँचाएँ या चोट पहुँचाने का प्रयास न करें। यह आपके लिए खतरनाक होगा क्योंकि ऐसा करने के परिणामस्वरूप आप जेल में जा सकते हैं!
हां, आपने इसे सही सुना! ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। हां, यदि आप सरकारी अधिकारियों या नौकरों के लिए बाधा बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें चोट पहुँचाकर उन्हे उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने देते हैं, तो वे आपको सजा के लिए उत्तरदायी बना सकते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 इसे धारा 353 के तहत एक अपराध के रूप में मान्यता देती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या उसे गिरफ्तार करने वाले कांस्टेबल को चोट या गंभीर चोट पहुँचाता है, तो उस पर दूसरे अपराध का आरोप लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि धारा 353 के तहत क्या अपराध बनता है ताकि हम इसे लापरवाही से भी करने से बच सकें।
यह लेख, धारा 353 के तहत अपराध की सजा पर जाने से पहले, उसमें परिभाषित अपराध की व्याख्या करता है। यह अपराध के आवश्यक तत्व भी प्रदान करता है और फिर इसके दंड के प्रावधान की व्याख्या करता है। इसके अलावा, यह लेख अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण और हालिया निर्णयों पर भी विस्तार से बताता है और फिर इसी तरह के अन्य अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है।
आईपीसी की धारा 353 के तहत परिभाषित अपराध
धारा 353 किसी लोक अधिकारों को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए किए गए हमले या आपराधिक बल के अपराधों से संबंधित है। इस अपराध को समझने से पहले, इस धारा में प्रयुक्त दो शब्दों, ‘हमला’ और ‘आपराधिक बल’ को समझना महत्वपूर्ण है। एक सामान्य अर्थ में हमला एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के खिलाफ गैरकानूनी बल लगाने की धमकी है। हालाँकि, संहिता की धारा 351 हमले को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए, तैयारी करने के एक कार्य, जिसके कारण पीड़ितों के मन में एक खतरा पैदा हो जाता है के रूप में परिभाषित करती है। इस प्रकार, हमले के अनिवार्य तत्व हैं:
- किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए की गई तैयारी।
- इरादा या ज्ञान होना चाहिए कि इस तरह की तैयारियां दूसरे के मन में खतरा पैदा कर देंगी।
दृष्टांत : A और B में बहस हुई। परिणामस्वरूप, A ने B को घूंसा मारने का इशारा किया, जिससे यह आशंका पैदा हुई कि वह ऐसा कर सकता है। A इस मामले में हमले के अपराध के लिए उत्तरदायी है।
दूसरी ओर, धारा 350, आपराधिक बल से संबंधित है। किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्व होने चाहिए:
- जानबूझकर बल प्रयोग,
- किसी व्यक्ति की सहमति के बिना,
- उसके खिलाफ अपराध करना,
- जिस व्यक्ति के खिलाफ बल का प्रयोग किया जाता है, उसे चोट या भय का ज्ञान या इरादा होना चाहिए।
दृष्टांत : X एक कुत्ते को Y की सहमति के बिना उस पर झपट्टा मारने के लिए उकसाता है। यदि X का इरादा Y को चोट, भय या झुंझलाहट करना है, तो यह कहा जाता है कि वह उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करता है।
उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि हमला और आपराधिक बल धारा 353 के तहत दिए गए अपराध के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह कहा जा सकता है कि यह हमले का एक उग्र रूप है जिसमें एक व्यक्ति लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए या तो हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है। हालाँकि, यदि लोक सेवक या सेवक अवैध रूप से कोई कार्य कर रहा है या किसी अवैध आदेश के तहत कार्य कर रहा है, तो इस तथ्य के बावजूद कि वह अवैधता से अवगत था, यह धारा लागू नहीं होगी। यह रघुनाथ पाढ़ी बनाम उड़ीसा राज्य (1956) के मामले में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, कृष्ण चंद्र बेहरा बनाम राज्य (1984) के मामले में, आबकारी अधिकारियों ने बिना कोई कारण दर्ज किए याचिकाकर्ता की एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाली कार की तलाशी ली। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना कि की गई तलाशी अवैध थी और इस प्रकार, तलाशी के दौरान हुई बाधा इस धारा के तहत किसी भी दायित्व को आकर्षित नहीं करती है।
उदाहरण : A, एक पुलिस अधिकारी ने हथियार ले जाने के संदेह पर B को रोका। बदले में B ने A के सिर पर बंदूक रख दी। उनका कार्य संहिता की धारा 353 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध की अनिवार्यता
धारा 353 के तहत एक अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं:
- किसी लोक सेवक पर हमला किया गया होगा या उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होगा। लोक सेवक को संहिता की धारा 21 के तहत परिभाषित किया गया है।
- हमले या आपराधिक बल का प्रयोग तब किया गया होगा जब वह कानूनी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था।
- उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने का इरादा होना चाहिए।
पातर मुंडा बनाम राज्य (1957) के मामले में, यह माना गया था कि भले ही एक कांस्टेबल अपने कर्तव्य से बाहर हो, लेकिन वह तब भी गिरफ्तारी कर सकता है और अगर ऐसा करते समय उसके खिलाफ हमला किया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो वह व्यक्ति संहिता की धारा 353 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा। जयसीली बनाम राज्य (2010) के एक अन्य मामले में, यह देखा गया था कि धारा 353 का मुख्य तत्व यह है कि आरोपी को पुलिस अधिकारी के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का उपयोग करते हुए दिखाया जाना चाहिए, तभी इस धारा के तहत आरोप लगाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध के लिए सजा
संहिता की धारा 353 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए लोक सेवक पर चोट या गंभीर चोट पहुंचाकर हमले का अपराध करना, हमले के गंभीर रूपों में से एक है। यह अपराध जमानती, संज्ञेय (कॉग्निजेबल) लेकिन प्रकृति में गैर-शमनीय (नॉन कंपाउंडेबल) है। हालांकि, यह मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्राइएबल) है। इस अपराध को करने वाले किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब अपराध किया जाता है, तो लोक सेवक को उन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जो वैध हैं और कानून द्वारा उस पर लगाए गए हैं। दोरास्वामी पिल्लई बनाम सम्राट (1903) के मामले में, एक पुलिस कांस्टेबल ने यह सुनिश्चित करने के लिए आधी रात को आरोपी के घर का दरवाजा खटखटाया कि वह घर में है, क्योंकि ऐसा उसे कानून द्वारा निर्देशित किया गया था। आरोपी ने बदले में उसके साथ गाली-गलौज की और धक्का देकर भगा दिया। उसने उसे डंडा भी दिखाया, जो ऐसा संकेत दे रहा था कि वह हमला कर सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि कांस्टेबल के कार्य उचित नहीं थे और इससे आरोपी या उसके परिवार को कष्ट के साथ-साथ गृह अतिचार (ट्रेसपास) हो सकता था। नतीजतन, आरोपी को धारा 353 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। इसी तरह, जब एक ग्राम अधिकारी ने अपने वरिष्ठों द्वारा स्थगन (स्टे) आदेश के उल्लंघन के कारण संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की, तो किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा या प्रतिरोध का उल्लंघन इस धारा के तहत दंडनीय नहीं है क्योंकि अधिकारी अपने कर्तव्यों के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में कार्य नहीं कर रहा था। यह पौलोज बनाम राज्य (1984) के मामले में आयोजित किया गया था।
इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक सेवक के विरुद्ध हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया होगा। इस धारा के तहत मतदान अधिकारियों से मतपत्रों को छीनने और उन्हें फाड़ने का कार्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक बल के प्रयोग के समान है [भूपिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997)]। हालाँकि, पटना उच्च न्यायालय ने, श्री चंद्रिका साव बनाम बिहार राज्य (1967) के मामले में, यह माना कि बल या हमले के उपयोग के बिना केवल बाधा इस धारा के तहत अपराध नहीं होगी और व्यक्ति दंडित नहीं होगा।
महत्वपूर्ण निर्णय
केशोराम बनाम दिल्ली प्रशासन (1974)
मामले के तथ्य
इस मामले में नगर निगम के कुछ निरीक्षकों ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपीलकर्ता से दूध कर के भुगतान की मांग की। वे दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई के तरीके के बारे में गलत धारणा में थे। उन्होंने उसकी भैंसों को जब्त करने की कोशिश की, हालांकि उसने भुगतान से इनकार नहीं किया। अपनी भैंसों को बचाने के लिए, अपीलकर्ता ने विरोध किया और एक निरीक्षक की नाक पर मुक्का मारा; नतीजतन, उन्हें फ्रैक्चर हो गया।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या व्यक्ति को संहिता की धारा 353 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया गया है?
न्यायालय का फैसला
इस मामले में अपीलकर्ता को संहिता की धारा 353 के तहत एक साल के कठोर कारावास और 400 रुपये के जुर्माने के साथ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। हालांकि, इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी और यह आरोप लगाया गया था कि निरीक्षकों ने अपनी शक्तियों का ठीक से प्रयोग नहीं किया और वे एक गलत धारणा के तहत थे। इसके अलावा, इसके लिए कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। न्यायालय ने पाया कि निरीक्षकों के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि वे जानते हैं कि नोटिस तामील नहीं किया गया था और उन्होंने सद्भावनापूर्ण ढंग से कार्य किया था। हालांकि, यह माना गया कि आरोपी को दी गई सजा अत्यधिक थी, और इसलिए जुर्माना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
वीरेंद्र शर्मा बनाम राज्य (2005)
मामले के तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त (कमिश्नर) को उस वक्त रोका जब वह अपने कार्यालय के बरामदे से गुजर रहे थे। उसने आयुक्त के चेहरे पर काला पेंट छिड़का और चिल्लाया कि नगर निगम में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनका मुंह काला किया जाना चाहिए।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या आरोपी संहिता की धारा 353 के अधीन दंड के लिए उत्तरदायी है ?
न्यायालय का फैसला
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें धारा 353 के तहत 18 महीने के सश्रम कारावास और धारा 355 के तहत एक साल के सश्रम कारावास का दोषी ठहराया। मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, और परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण (रिवीजन) याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य आयुक्त के लिए अपमानजनक था। इस तरह के कार्यों का लोक सेवकों पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ेगा और ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया कि इस मामले में याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि उचित थी और हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं थी।
पीवी मथाई बनाम केरल राज्य (2021)
मामले के तथ्य
इस मामले में आरोपी पर करीमनूर कृषि अधिकारी के घर में घुसकर कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोप में धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उसने अधिकारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका था। मामले के आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही के संबंध में उच्च न्यायालय का रुख किया।
मामले में शामिल मुद्दे
क्या इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है?
न्यायालय का फैसला
मामले में अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आरोपी ने अधिकारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए बल या हमला किया। इतना ही आरोप है कि उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया और सख्त आवाज में उनसे पूछताछ की। यह देखा गया कि आईपीसी की धारा 353 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए बल प्रयोग या हमला एक आवश्यक तत्व है। इस प्रकार न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित समस्त कार्यवाही निरस्त की जाये।
निष्कर्ष
हर व्यक्ति दूसरों के द्वारा किसी हस्तक्षेप या परेशानी के बिना एक शांतिपूर्ण जीवन का हकदार है, लेकिन कुछ लोग हमें धमकी देकर या हमला करके हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। यह लोक सेवकों द्वारा अधिक बार अनुभव किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग उन्हें धमकी देते हैं जब वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं या अपने कर्तव्यों के बदले में कुछ कर रहे होते हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860, लोक सेवक को, जो कानून द्वारा लगाए गए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, उनके खिलाफ इस तरह के हमले या आपराधिक बल के प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। ये कार्य संहिता की धारा 353 के तहत दंडनीय हैं।
अधिनियम क्रमशः धारा 351 और 350 के तहत हमले और आपराधिक बल को परिभाषित करता है। लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग या हमला हमले का एक उग्र रूप है। इस तरह के अन्य रूप जो संहिता द्वारा दंडनीय हैं, महिलाओं पर हमला करना या उनकी लज्जा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग (धारा 354), किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए हमला (धारा 355), चोरी का अपराध करने के लिए हमला (धारा 356), आदि।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
हमला और बैटरी में क्या अंतर है?
हमला एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मन में यह धमकी या आशंका पैदा की जाती है कि उसके खिलाफ आपराधिक बल या गैरकानूनी हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने का भाव हमला करने के समान है, क्योंकि इससे उसके मन में यह आशंका पैदा होती है कि उसे थप्पड़ मारा जा सकता है। दूसरी ओर, बैटरी एक ऐसा कार्य है जिसमें एक व्यक्ति वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति पर गैरकानूनी बल लगता है या उपयोग करता है, उदाहरण के लिए, गुस्से में या शत्रुतापूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति के कपड़ों को छूना।
मारपीट और हमले में क्या अंतर है?
हमला एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए संकेत या तैयारियों का एक कार्य है, जबकि मारपीट को सरल शब्दों में, सार्वजनिक स्थान पर लड़ने वाले लोगों के समूह के रूप में समझा जा सकता है। हमला आईपीसी की धारा 351 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध है, जबकि आईपीसी की धारा 159 के तहत सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध है।
‘बल’ शब्द से आप क्या समझते हैं?
सरल शब्दों में, ऊर्जा के एक परिश्रम द्वारा बाहरी दुनिया में हुए किसी बदलाव को बल के रूप में जाना जाता है। आईपीसी की धारा 349 मनुष्य के खिलाफ बल को परिभाषित करती है, जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इस धारा के तहत बल का गठन करने के लिए, निम्नलिखित तत्व मौजूद होनी चाहिए:
- एक कार्य जिसके कारण गति हुई हो,
- गति में परिवर्तन होना चाहिए, या
- गति की समाप्ति होनी चाहिए।
संदर्भ
