यह लेख Shankarlal Raheja द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से एडवांस्ड सिविल लिटिगेशन: प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड ड्राफ्टिंग में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। इस लेख में कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गयी है। इस लेख  का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

एक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है, एक औसत जटिल (एवरेज रिजिड) अनुबंध को मसौदा तैयार करने में महीनों लगते हैं क्योंकि इसमें लंबी बातचीत शामिल होती है। दोनों पक्षों के बीच कई वार्ताएं (नेगोशिएशन) हैं और प्रत्येक अपने हितों की रक्षा करता है। इसके कारण कभी-कभी अनुबंध जटिल कानूनी शब्दजाल (कॉम्प्लेक्स लिगल जारगौन) के साथ समाप्त हो जाते हैं, जिसकी व्याख्या दोनों पक्षों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोणों में की जानी चाहिए। इससे कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम के सिद्धांत (प्रिंसिपल) का विकास हुआ। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है प्रस्तावक (ऑफरर) के विरुद्ध। इसमें लैटिन मूल है और इसे ड्राफ्टर के अपराध के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है। कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का सिद्धांत तब होता है जब एक अनुबंध में एक निश्चित अवधि की व्याख्या में अस्पष्टता (अंबिगुटीएंबीग्विटी) होती है, ऐसे परिस्थितियों (सिच्युएशन) में अदालत ज्यादातर पक्ष-पक्ष के खिलाफ नियम बनाती है यानी वह पार्टी जो अस्पष्टता से लाभान्वित (बेनिफिशरी) होती है या फिर हव पार्टी उस खंड के लिए अनुरोध करने वाली पार्टी होती है। इस प्रकार, अनुबंध कानून में कॉन्ट्रोफरेंटम नियम का तात्पर्य है कि अस्पष्ट माने जाने वाले किसी भी खंड (सेक्शन) की व्याख्या उस पार्टी के हितों के खिलाफ की जानी चाहिए जिसने एक खंड को शामिल किया, पेश किया या अनुरोध किया। सिद्धांत इसलिए एक निवारक (डेटरंट) के रूप में कार्य करता है ताकि अनुबंध की शर्तों का मसौदा तैयार करते समय लोग अधिक सतर्क रहें।

कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम के सिद्धांत का विकास (इवोल्यूशन ऑफ़ कोंट्रा – प्रोफेंटम)

कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम 19वीं शताब्दी के अंत में एक अभिजात वर्ग (अरिस्टोक्राट क्लास) के बाद की दुनिया में उभरा जब कानूनों को वास्तविकता से कोई संबद्ध नई रह गया था। उस युग के दौरान, प्रयोगशाला जैसी स्थितियों पर कानून बनाए गए थे और ज्यादातर आदर्शवादी (आयडीअलिस्ट) सिद्धांतों पर आधारित थे। इसलिए, उस युग के अधिकांश सामाजिक सिद्धांतों (सोशल थियोरीज) की तरह, इसके उद्देश्य में अप्रभावी थे। अदालतें संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के मामलों में दखल देने में भी विश्वास नहीं करती थीं। इस कमी ने आसंजन अनुबंधों (अधेशन कॉन्ट्रैक्ट) की लोकप्रियता को प्रेरित किया।

आसंजन अनुबंध (अधेशन कॉन्ट्रैक्ट)

आसंजन अनुबंध एक पार्टी द्वारा तैयार किया गया अनुबंध है, जो प्रमुख और मजबूत सौदेबाजी (ए बार्गेनिंग) की शक्ति में है। इस प्रकार आसंजन अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जहां केवल एक पक्ष बीमा (वन पार्टी इंशूरेंस), खरीद समझौते (पर्चेज एग्रीमेंट), बंधक प्रमुख (मॉर्टगेज मेजर) ई-कॉमर्स दिग्गज (जायंट) आदि जैसी शर्तों को निर्धारित करता है। इन्हें बॉयलरप्लेट क्लॉज के रूप में भी जाना जाता है, इनका उपयोग ज्यादातर कॉरपोरेट दिग्गजों द्वारा किया जाता है, जिनके पास समान प्रकार के लेनदेन (ट्रांजैक्टशन) होते हैं। ग्राहकों की संख्या या जहां मांग की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति (सप्लाई) कम है। इन अनुबंधों में उनके सभी ग्राहकों/स्वीकर्ता के लिए नियमों और शर्तों का एक मानक सेट (स्टैंडर्ड सेट) है और इस अन्य पार्टी के पास इन अनुबंधों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए अधिक शक्ति या उत्तोलन (लेवरेज) नहीं है। निगम (कॉर्पोरेशन) इस कमजोरी का अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं और चुपके से खंड (क्लॉज) जोड़ते हैं, जो उन्हें किसी भी दायित्व (लायबिलिटी) से बाहर करता है। सामान्य उदाहरण हैं रियल एस्टेट उद्योग में बिल्डर-क्रेता समझौता (बिल्डर बायर एग्रीमेंट), बीमा उद्योग या निजी साहूकार (प्रायवेट मनिलेंडर) और ऋण समझौतों (लोन एग्रीमेंट) में वित्त कंपनियां (फाइनेंस कंपनी) आदि।

औद्योगीकरण (इंडस्ट्रीअलाइजेशन) और तकनीकी क्रांति (टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन) के साथ, निगमों के कानूनी नियमों की लगातार बढ़ती शक्ति और प्रभाव को नई दुनिया में फिर से आविष्कार करने की आवश्यकता है। निष्पक्ष सिद्धांतों की तत्काल आवश्यकता थी, जो दोनों पक्षों के लिए अधिक न्यायसंगत स्थिति (इक्विटेबल स्टैंडिंग) पैदा करेगा। ये नियम आदर्श परिस्थितियों को निर्धारित करने के बजाय अधिक यथार्थवादी (रियलिस्टिक) और वास्तविक (रीयल) दुनिया पर लागू होने के लिए हैं। न केवल उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) की सुरक्षा के लिए बल्कि बड़े निगमों को अपने ग्राहकों का शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) करने से रोकने के लिए नए कानूनी नियम सामने आए।

नियम की प्रयोज्यता (एप्लीकेबलिटी ऑफ़ द रूल)

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम किरण कॉम्बर्स एंड स्पिनर्स में नियम को “हर अपवाद खंड (एक्सेप्शन क्लॉज) के रूप में कहा गया है, की अस्पष्टता के मामले में व्याख्या की जानी चाहिए।”

यद्यपि, नियम केवल अस्पष्टता की पूर्वापेक्षा (प्रीरीक्वीजिट) पर ही लागू होता है, यानी एकमात्र तर्क (कंटेंशन) यह है कि दोनों पक्षों के लिए व्याख्या में स्पष्ट अंतर होना चाहिए, एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद नियम का आवेदन (एप्लिकेशन) बहुत सीधा है। सत्तारूढ़ (रूलिंग) पार्टी के खिलाफ अस्पष्टता के पक्ष में होगा और यह नियम केवल तभी लागू होता है जब एक अनुबंध करने वाला पक्ष बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में होता है। यह ब्रिटिश कोलंबिया में हॉर्ने कूपर बनाम वैलेटा एंड कंपनी और बाद में भारत बैंक ऑफ इंडिया बनाम के मोहन दास के मामले में स्थापित किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले में, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वॉलंटरी रिटायरमेंट) योजना के बारे में न्यायाधीश लोधिया ने दोहराया कि चूंकि यह बैंक था जिसने शर्तों का मसौदा तैयार किया था, वे स्पष्टता की कमी के कारण होने वाले जोखिम को सहन करेंगे। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में व्याख्या उस पार्टी के खिलाफ होगी जिसने नीति का मसौदा तैयार किया था। यह माना गया था कि “उस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प पेंशन विनियमन, 1995 के तहत पेंशन के पात्र होंगे”।

अनुबंधों में, नियम का उपयोग मुख्य रूप से देयता निर्धारित (डीटर्माइन लायबिलिटी) करने के लिए किया जाता है। होलियर बनाम रामब्लर मोटर्स ए एम सी लिमिटेड के मामले में, अदालत को यह निर्धारित करना था कि जब ग्राहक ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो चालान (इनवॉइस) की शर्तें लागू थीं या नहीं। चूंकि एक बहिष्करण खंड (एक्सक्लूजन क्लॉज) था जो आग के मामले में दायित्व को हटा देता था। इधर, अदालत ने प्रतिवादी (डिफेंडंट) को उत्तरदायी ठहराया। एक अन्य मामले में, मैक कटचेन बनाम डेविड मैकब्रेन, सैल्मन एल जे ने जोर देकर कहा कि “यह अच्छी तरह से तय है कि लापरवाही (नेगलिजेंस) के लिए दायित्व को छोड़कर एक खंड को अपने चेहरे पर एक सामान्य साक्षर और समझदार व्यक्ति के लिए इसका अर्थ स्पष्ट करना चाहिए … .. प्रतिवादी को ऐसी भाषा के पीछे शरण लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो ग्राहक को सुरक्षा की झूठी भावना में ले जाए, उसे यह सोचने दे कि उसे सुरक्षा मिलेगी, यह सोचने के लिए कि वह निवारण (रीड्रेस) करेगा… .. किसी भी नुकसान के लिए जो उसे उस व्यक्ति कि लापरवाही से भुगतना पड़ सकता है।”

सिद्धांत, बीमा अनुबंधों में बहुत लोकप्रिय है जो स्वयं को दायित्व (लाइबिलिटी) से बाहर करने के लिए कुशलता से तैयार किए गए बॉयलरप्लेट क्लॉज के लिए कुख्यात (स्किलफुल) हैं। कोई भी एक प्रवृत्ति का निरीक्षण कर सकता है कि इन परिदृश्यों में न्यायाधीश आमतौर पर बीमाकर्ता या ग्राहक का पक्ष लेते हैं। अदालत का तर्क है कि बीमाकर्ता (इंशुरेर) के पास बीमाकर्ता की तुलना में सौदेबाजी की कोई शक्ति नहीं है। ह्यूटन वी ट्राफलगर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक बीमा अनुबंध पर विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि अनुबंध में एक छूट खंड था जो प्रतिवादी को बीमा का भुगतान करने से छूट देता था। यदि दुर्घटना के समय याचिकाकर्ता के वाहन में कोई अतिरिक्त भार (एक्सेस लोड) था। याचिकाकर्ता का एक्सीडेंट हो गया था और वाहन में 5 के बजाय 6 लोग थे। अदालत ने याचिकाकर्ता (पेटिशनर) के पक्ष में फैसला सुनाया कि यह खंड बहुत अस्पष्ट था। कोर्ट ने प्रतिवादी से अपने अनुबंध में वजन जैसे सटीक विनिर्देशों (स्पेसिफिकेशन) को शामिल करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल स्याही प्रिंट (रेड इंक ड्रॉ अटेंशन) करने का भी आग्रह किया।

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम इंश्योर पॉलिसी प्लस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्ट्यूल) मामलों में सार्वजनिक नीतियों (पब्लिक पॉलिसी) को जोड़ने को हतोत्साहित (डिस्करेज) किया क्योंकि वे अस्पष्ट हैं। यह भी कहा गया है कि एल आई सी असाइनमेंट या नीतियों को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करने पर आपत्ति नहीं कर सकता है जो एक सामान्य वैश्विक (ग्लोबल) प्रथा है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब खंड अनुचित या भेदभावपूर्ण (अनरीजनेब्ल एंड डिस्क्रिमिनेटरी) हों। यदि अदालत द्वारा यह महसूस किया जाता है कि खंड उचित, वैध और प्रशंसनीय है तो अनुबंध में संबंधित शर्त लागू होगी। हाल ही में, इस सिद्धांत को वाणिज्यिक अनुबंधों (कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट) में इसकी प्रयोज्यता के लिए दुनिया भर में आलोचना (क्रिटीसिजम) का सामना करना पड़ रहा है, जब दोनों पक्ष परिष्कृत (सोफिस्टीकेटेड), समान रूप से जानकार हैं और अनुबंध की शर्तों के बारे में समान सौदेबाजी (बारगेनिंग) की शक्ति रखते हैं। एक बढ़ती हुई धारणा (परसेप्शन) है कि वाणिज्यिक अनुबंधों में शामिल पार्टियों को बातचीत करते समय जोखिम आवंटित (एलोकेट) करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

भारत में न्यायालयों ने आम तौर पर इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वाणिज्यिक अनुबंधों को कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम के लाभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि के एस एल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया जब व्याख्या में अस्पष्टता थी और इस प्रकार मामलों को तय करते समय सिद्धांत को एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल किया गया।

2013 के एक मामले में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम गर्ग संस इंटरनेशनल ने कहा कि:

“अनुबंध को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसकी शर्तों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि वाणिज्यिक अनुबंध के मामले में कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का नियम लागू नहीं होता है, इस कारण से कि एक वाणिज्यिक अनुबंध में एक खंड है द्विपक्षीय (बीलैटरल) और पारस्परिक (म्यूचल) रूप से सहमत हुए हैं।”

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट ऑफ अपील ने वाणिज्यिक अनुबंध मामले पर्सिमोन होम्स वी ओवे अरुप में कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम नियम लागू करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सहमति व्यक्त की, कि यह नियम एक बहिष्करण खंड (इंडेमनिटी क्लॉज़) के बजाय एक क्षतिपूर्ति खंड (एक्सक्लूजन क्लॉज) के रूप में अधिक प्रासंगिक हो गया है और कहा कि यह सहमत पक्षों के बीच जोखिम आवंटित करने के लिए एक समझदार प्रणाली है। न्यायाधीश ने कहा कि ठेकेदार और सलाहकार निश्चित रूप से अपनी फीस पर बातचीत करते समय शामिल जोखिम की डिग्री को ध्यान में रखेंगे, आमतौर पर या तो अधिक अनुभव या वकील की सहायता के परिणामस्वरूप।

निष्कर्ष (कंक्लूजन)

यह नियम कमजोर पक्ष के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए अभिप्रेत (सेफगार्ड) है; इसे सोच-समझकर बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिद्धांत को केवल उन मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां खंड की व्याख्या करने में वास्तविक अस्पष्टता है और अस्पष्ट है। पार्टियों को अनुबंध पर भी बातचीत करनी चाहिए और न केवल यह निवेदन करना चाहिए कि अनुबंध बड़ी सौदेबाजी की शक्ति वाले पक्ष के पक्ष में तिरछा (स्क्यूड) है और बाद में अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने या दुखी होने के लिए अनुबंध को निष्पादित करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ने और विशेषज्ञ की सलाह लेने की आदत विकसित करें। अनुचित देनदारियों के साथ। अनुबंध का मसौदा तैयार करने वाले पक्ष को अपने मामले की वास्तविकता साबित करने के लिए कार्यवाही की एक प्रति और साक्ष्य के अन्य टुकड़े रखना चाहिए। वे दूसरे पक्ष के लिए नेविगेट करना आसान बनाने के लिए अनुबंध के निर्माण के लिए एक मानक नियम का उपयोग कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए अनुबंध व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव), स्पष्ट और समझने में आसान होने चाहिए।