यह लेख केआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, ओडिशा के Sangeet Kumar Khamari द्वारा लिखा गया है। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और इसके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (कन्वेंशंस) और समकालीन विकास (कंटेंपरेरी डेवलपमेंट) के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून राष्ट्रों के कानून की वह शाखा है जो सशस्त्र संघर्षों के कारण होने वाले विनाश और पीड़ा पर सीमा लगाने का प्रयास करता है। यह हेग विनियमों (रेगुलेशंस) के अनुच्छेद 22 के सिद्धांत को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का एक बड़ा हिस्सा 1949 के जिनेवा सम्मेलनों में निहित है।

जिनेवा सम्मेलन के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 27 सम्मेलन के अनुच्छेदों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह उन सिद्धांतों की घोषणा करने वाले सम्मेलन का आधार है, जिन पर पूरे ‘जिनेवा कानून’ की स्थापना की गई है। यह एक व्यक्ति के सम्मान के सिद्धांत और व्यक्तिगत पुरुषों और महिलाओं के मूल अधिकारों के सुरक्षित चरित्र की घोषणा करता है।

मानवीय कानून के अधिकांश सिद्धांतों में मानवता का सिद्धांत, नागरिकों और योद्धा (कॉम्बेटेंट्स) के बीच भेद का सिद्धांत, और सिविल उद्देश्यों और सैन्य उद्देश्यों के बीच, आनुपातिकता (प्रोपोर्शनलिटी) का सिद्धांत और सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत शामिल है। कानून के इन सिद्धांतों को सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे एक घरेलू कानून सिद्धांत भी कहा जा सकता है जो सभी कानूनी आदेशों के लिए सामान्य है। हालाँकि, देशों और उनकी कानूनी प्रणालियों की विविधता के कारण, केवल कुछ सिद्धांत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सद्भावना और आनुपातिकता जैसे सिद्धांत, जो प्रथागत कानून भी बन गए हैं और संहिताबद्ध किए गए हैं, का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पूरक (सप्लीमेंट) और कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) में किया जा सकता है। अन्य सिद्धांत आदर्श कानून के लिए वास्तविक हो सकते हैं और लागू किए गए कानूनी नियम के बजाय तर्क पर आधारित हो सकते हैं। यदि नागरिकों पर प्रतिबंध लगाकर किसी भी प्रकार के हमले को रोका जाता है, तो यह कानून नहीं है, बल्कि तर्क यह है कि हमलों को सैन्य वस्तु पर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे नागरिकों को नुकसान हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का इतिहास

भारतीय महाकाव्य (एपिक) महाभारत में लगभग 400 ईसा पूर्व, मनु के कानूनों में आत्मसमर्पण करने वाले विरोधियों की हत्या को गैरकानूनी बनाने वाले प्रावधान शामिल थे, जो लड़ने में सक्षम नहीं थे। इनमें वे लोग शामिल थे जो वृद्ध थे, सैनिक जो घायल हुए थे और अपने हाथ, पैर और शरीर के किसी अन्य अंग को इसी तरह खो दिया था। आइए हम्मुराबी नाम के एक राजा का उदाहरण लें जो बाबुल का राजा था। उन्होंने कमजोर नागरिकों को शक्तिशाली लोगों से बचाने के तरीके के बारे में सोचते हुए “हम्मुराबी कोड” का मसौदा तैयार किया। यह कोड यह भी कहता है कि बंधकों को फिरौती के भुगतान पर रिहा किया जाएगा।

आधुनिक दुनिया ने अपनी उम्मीदें अंतर्राष्ट्रीयता में रखी हैं। अकेले समानता ही अक्सर सार्वभौमिकता का विचार है, और इस कानून को तैयार करने और पूर्ण करने में, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बिल्कुल इसी आधार की मांग की है और सभी या किसी को भी स्वीकार्य नियमों का सुझाव दिया है क्योंकि वे पूरी तरह से मानव प्रकृति के अनुरूप हैं। इस बीच, युद्ध के कारण होने वाली पीड़ा को सीमित करने की इस सार्वभौमिक चिंता के बावजूद, युद्ध के प्रभाव के नियमन (रेगुलेशन) का कई बार प्रयास किया गया था।

हालाँकि, 19वीं शताब्दी इतिहास में वह क्षण आया था जब एक आंदोलन ने युद्ध के कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए ऊर्जा प्राप्त की और जब आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वकील लिबर कोड (अमेरिकी नागरिक युद्ध के दौरान केंद्रीय बलों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए लिखा गया एक दस्तावेज) की मांग करते हैं क्योंकि युद्ध के कानूनों के संहिताकरण का पहला उदाहरण फ्रांसिस लीबर (1800-1872), एक जर्मन- कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में राजनीति और कानून के अमेरिकी प्रोफेसर, जिन्होंने लिंकन की ओर से एक मैनुअल तैयार किया, जिसे 1863 में अमेरिकी युद्ध (1861-1865) के भीतर अमेरिका की केंद्रीय सेना के लिए अधिनियमित किया गया था। यह कोड प्राथमिक कोड था जिसमें युद्ध के कानूनों और युद्ध के रीति-रिवाजों को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र के भीतर बलों के लिए निर्देशों का एक सेट था। संहिता के 157 लेख प्रबुद्धता (एनलाइटनमेंट) से बहने वाले विचारों पर आधारित थे, उदाहरण के लिए, इस बात पर जोर दिया गया कि सशस्त्र दुश्मनों पर हमला किया जाना चाहिए और निहत्थे नागरिकों और उनकी संपत्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए और साथ ही कैदियों और घायलों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। जिनेवा, स्विटज़रलैंड के हेनरी डुनांट नाम के एक व्यापारी ने एकीकरण के लिए इटालियन युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया, फ्रांसीसी और इटली के सैनिकों के 40000 सैनिकों की लड़ाई देखी, जो 1859 में सोलफेरिनो के युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुख्य रूप से दो बुनियादी सिद्धांत हैं। मानवता का सिद्धांत और सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत। इन दो सिद्धांतों के बीच संतुलन ढूँढना एक ऐसी भूमिका है जिसे विधायिका द्वारा शिथिल (लूज) रूप से वर्णित किया जा सकता है। राज्य अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के संबंध में सम्मेलन को अपनाएगा या सशस्त्र अधिनियम लागू करने वाले प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून नियम के गठन के लिए अपने अभ्यास के माध्यम से योगदान देगा। मानवता के सिद्धांत के अनुसार राज्य और नागरिकों या योद्धा को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सैन्य आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार राज्य की सरकार द्वारा प्रशिक्षित (ट्रेन्ड) सशस्त्र बलों को देश में किसी भी प्रकार के विवाद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 

मानवता का सिद्धांत

यह सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि सभी मनुष्यों में सभी के लिए सम्मान और देखभाल दिखाने की क्षमता है, यहां तक ​​कि उनके कट्टर दुश्मन के लिए भी। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भोला नहीं है और स्वीकार करता है कि सशस्त्र संघर्षों के दौरान नुकसान, विनाश और मृत्यु वैध रूप से हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून केवल नुकसान को सीमित करने का प्रयास करता है, और मानवता का सिद्धांत इस महत्वाकांक्षा की भावना पर बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के कई नियम इस विचार से प्रेरित हैं, विशेष रूप से वे जो घायलों और बीमारों के लिए सुरक्षा निर्धारित करते हैं।

सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत

सैन्य आवश्यकता की सामग्री और समझ के लिए कोई सिद्धांत अधिक केंद्रीय नहीं है। आधुनिक सभ्य राष्ट्रों द्वारा समझी जाने वाली सैन्य आवश्यकता में उन उपायों की आवश्यकता शामिल है जो युद्ध के अंत को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, जो आधुनिक कानून के अनुसार वैध हैं।

अन्य सिद्धांत

इनमें यह सिद्धांत शामिल हैं जैसे:

• नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर,
• नागरिक उद्देश्यों और सैन्य उद्देश्यों के बीच अंतर,
• आवश्यकता,
• अनावश्यक कष्ट देने पर रोक।

ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय कानून के एक अलग स्रोत पर आधारित नहीं हैं, बल्कि सम्मेलनों, रीति-रिवाजों और कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये सिद्धांत मौजूदा नियमों से प्राप्त किए जा सकते हैं या नियम का सार और अर्थ को व्यक्त कर सकते हैं और साथ ही वे मौजूदा नियम का समर्थन करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें किसी को समझाने का आसान तरीका प्राप्त करते हैं।

विशेष रूप से संरक्षित व्यक्ति और वस्तु

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून में विशेष रूप से संरक्षित व्यक्ति और वस्तु हैं जैसे:

• चिकित्सा और धार्मिक कर्मियों और उद्देश्य,
• मानवीय राहत कर्मियों और उद्देश्य,
• पत्रकार,
• कुछ संरक्षित क्षेत्र,
• सांस्कृतिक संपत्ति,
• प्राकृतिक पर्यावरण,
• खतरनाक ताकतों वाले कार्य और प्रतिष्ठान (इंस्टालेशन),
• शांति स्थापना मिशन में शामिल कार्मिक और उद्देश्य।

प्रमुख हथियार और उनसे जुड़ी आईएचएल संधियाँ (ट्रीटी)

अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र और गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के बीच अंतर

परंपरागत रूप से अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के कानून को केवल राज्यों के बीच युद्ध के लिए लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय और गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के बीच अंतर को सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के इतिहास और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून द्वारा समझाया जा सकता है। 1949 के जिनेवा सम्मेलन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और गैर-अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के साथ अलग-अलग निपटाए गए। अतिरिक्त प्रोटोकॉल I ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को निपटाया। इन संधियों में शत्रुता के संचालन से संबंधित नियम और भाग न लेने वालों की सुरक्षा से संबंधित नियम शामिल हैं। दूसरी ओर, गैर-अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों में सीमित संख्या में संधि नियम हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सामान्य अनुच्छेद 3, अतिरिक्त प्रोटोकॉल II के प्रावधान और आईसीसी क़ानून के अनुच्छेद 8(2)(c) और अनुच्छेद 8(2)(e) तक सीमित हैं। 

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

माइन बार सम्मेलन

माइन बार सम्मेलन को “ओटावा संधि” के रूप में भी जाना जाता है। यह ओटावा प्रक्रिया का परिणाम था जिसे 1980 के सम्मेलनों या पारंपरिक हथियारों के लिए पहले समीक्षा सम्मेलन के बाद कनाडा सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसे कार्मिक विरोधी खदान पर अनुमति नहीं थी या दूरगामी निषेध को अपनाने में सक्षम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 51/45S के दिसंबर 1996 में एक अनुकूलन, जिसने सभी देशों को जल्द से जल्द विरोधी कर्मियों की खानों पर रोक लगाने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने का आह्वान किया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने सभी सरकारों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक मसौदा संधि प्रसारित की ताकि कोई समस्या न हो और बैठक शांति से हो। आम तौर पर ऑस्ट्रियाई मसौदे की सामग्री पर विचारों का आदान-प्रदान 12 से 14 फरवरी 1997 तक वियना में हुआ। जर्मनी की सरकार ने 25 और 26 अप्रैल 1997 को इस तरह की संधि के सत्यापन (वेरिफिकेशन) पर चर्चा करने के लिए जन्मजात बैठक की मेजबानी की। 24 से 27 तारीख तक जून 1997 में बेल्जियन सरकार ने 1996 के ओटावा सम्मेलन “द ब्रसेल्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ए टोटल ग्लोबल बैन ऑन एंटी-पर्सनल माइंस” की आधिकारिक मेजबानी की। यह विशेष रूप से बारूदी सुरंगों के मुद्दे पर समर्पित एक सम्मेलन के लिए सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी जिसमें 154 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 97 देशों ने ओस्लो में एक राजनयिक सम्मेलन के लिए “ब्रुसेल्स घोषणा” पर हस्ताक्षर किए, और औपचारिक रूप से समापन तिथि पर ऑस्ट्रियाई मसौदा पाठ के आधार पर एक व्यापक प्रतिबंध संधि पर बातचीत भी की।

जिनेवा कन्वेंशन

जिनेवा कन्वेंशन और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मूल हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के निकाय भी हैं जो सशस्त्र संघर्ष के संचालन को नियंत्रित करते हैं और इसके प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं। वे विशेष रूप से उन लोगों की रक्षा करते हैं जो शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं जैसे कि नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायता कार्यकर्ता और जो अब शत्रुता में भाग नहीं ले रहे हैं जैसे घायल और बीमार सैनिक और युद्ध के कैदी।

वियना सम्मेलन

यह राज्यों के बीच संधियों को शासित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग द्वारा तैयार किया गया था और 23 मई, 1969 को अपनाया गया था और जो 27 जनवरी, 1980 को लागू हुआ था।

सम्मेलन केवल राज्यों के बीच लिखित संधियों पर लागू होता है। दस्तावेज़ का पहला भाग समझौते की शर्तों और दायरे को परिभाषित करता है और दूसरा भाग निष्कर्ष और अपनाई गई संधियों के नियमों को बताता है।

समकालीन विकास

पिछले 1980 के दशक से, आईसीआरसी ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून को लागू करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने और राज्य प्रशासन के भीतर प्रासंगिक स्तरों पर इसके प्रावधानों को सिखाने के लिए अपनी ऊर्जा लगाई है। आईसीआरसी अकादमिक हलकों, युवाओं और मीडिया में कानून के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकारों और राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ भी काम करता है।

मामला: हंगरी बनाम स्लोवाकिया, 1997, आईसीजे

इस मामले में, 1978 में हंगरी और चेकोस्लोवोकिया ने डेन्यूब नदी पर संयुक्त रूप से एक बांध बनाने के लिए डेन्यूब संधि पर हस्ताक्षर किए, फिर बांध का निर्माण शुरू हुआ। 1989 में, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, धन की कमी और परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन के कारण हंगरी संधि के नियमों और शर्तों को रद्द करना चाहता था। 1993 में, स्लोवाकिया के नए राष्ट्र ने हंगरी सरकार के साथ बातचीत शुरू की और इस मामले को आईसीजे में ले जाने का फैसला किया।

आईसीजे प्रथम दृष्टया यह माना गया कि हंगरी सभी आधारों पर पैक्टा संत सेरवंडा (समझौते को रखा जाना चाहिए), और डेन्यूब संधि में निहित अन्य संधि उल्लंघनों के सिद्धांत का सम्मान नहीं करने के लिए उत्तरदायी था। आईसीजे ने एक मामले में स्लोवाकिया को भी दोषी पाया। अदालत ने स्लोवाकिया को भी एक आधार के लिए उत्तरदायी ठहराया, और यह पहला था जिसमें आईसीजे के न्यायाधीश वास्तव में बांध के निर्माण के पर्यावरणीय प्रभावों को निर्धारित करने के लिए एक स्थान चाहते थे।

निष्कर्ष

सशस्त्र संघर्ष का कानून 2 विरोधाभासी आवेगों (इंपल्सेज) के बीच बंटा हुआ दिखता है – युद्ध को प्रभावी ढंग से छेड़ने की आवश्यकता और इस तरह के युद्ध के विनाश के खिलाफ लोगों और संपत्ति की रक्षा करने की इच्छा। सशस्त्र संघर्ष का कानून इन आवेगों को बहुत ही मौलिक रूप से व्यावहारिक तरीके से समेटने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून राज्यों और गैर-राज्य पक्षों को समान रूप से नागरिकों और अन्य हॉर्स डे कॉम्बैट (चोट के कारण कार्रवाई से बाहर) के जीवन, अंग और संपत्ति की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी पूरी कोशिश करने के लिए मजबूर करता है, जबकि एक ही समय में पक्षों को एक संघर्ष सीमित सीमाओं के बीच हिंसा के कार्य करने के लिए छोड़ देता है।

हालाँकि, एक बार जब उन सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, एक बार युद्ध अपराधों के अपराधियों को उसके अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को किसी भी “वास्तविक” नियामक बल की कमी के रूप में खारिज करने का एक स्वाभाविक आवेग होता है। यह एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया हो सकती है, हालांकि, यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की जटिलताओं को समझने में विफल है।

संदर्भ

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