यह लेख महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक की छात्रा Monika Pilania ने लिखा है। यह लेख सीआरपीसी की धारा 145 को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, जिसमें वह प्रक्रिया शामिल है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना होती है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय

भूमि, पानी, फसल, और भूमि से अन्य उत्पादों जैसी अचल संपत्ति के साथ-साथ ऐसी संपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर विवाद, से कभी-कभी हिंसा या हत्या का परिणाम सामने आता है, जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। भूमि विवादों को सिविल न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए क्योंकि ये सिविल प्रकृति के होते हैं, अर्थात, दो पक्षों के बीच एक सिविल समस्या जैसे कि भूमि का स्वामित्व, भूमि का शीर्षक, आदि। क्या होता है जब कोई पक्ष भूमि प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करे या अन्यथा शांति भंग करे? इन स्थितियों में, कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 के तहत एक वैकल्पिक आपराधिक कार्यवाही का प्रावधान करता है ताकि शांति भंग होने से रोका जा सके और निष्पक्ष रूप से पक्ष के हितों की रक्षा की जा सके।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1978 के अध्याय 10 (D), जिसमें धारा 145 से 148 शामिल हैं, में कानूनी नियम दिए गए हैं जो संपत्ति विवादों से संबंधित अपराधों को रोकने से संबंधित हैं। जब एक मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि दो पक्षों के बीच भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर विवाद है, तो वह परिस्थिति को कैसे संभालेगा?

यह धारा स्व-निहित (सेल्फ कंटेंड), आत्म-व्याख्यात्मक (सेल्फ एक्सप्लेनेटरी) है, और इसमें दस उपखंड शामिल हैं। जिस मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) दिया गया है, उसे अपने आचरण को केवल इस धारा के प्रावधानों तक ही सीमित रखना चाहिए। धारा 145 के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही संक्षिप्त (सम्मरी) प्रकृति की है।

धारा 145 निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित है, अर्थात्:

• प्रक्रिया से जब भूमि विवाद के परिणामस्वरूप शांति भंग होने की संभावना होती है,
• मजिस्ट्रेट की शक्ति।

शांति भंग क्या है

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में भूमि या पानी के विवाद के कारण शांति भंग से संबंधित प्रावधान हैं। यदि दो पक्षों/ समूहों के बीच विवाद होता है, जिनके पास भूमि, पानी या सीमा का एक टुकड़ा है, तो इसका परिणाम शांति भंग होगा और कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) मजिस्ट्रेट के पास इस संबंध में कार्रवाई करने की शक्ति होती है।

धारा 145 के तहत एक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. कि यहां एक विवाद है।
2. जिससे शांति भंग हो सकती है।
3. कि विवादित संपत्ति में भवन, बाजार, मत्स्य पालन (फिशरीज), फसलें, या अन्य कृषि उत्पाद, साथ ही भूमि की सीमाएं, किराया या लाभ शामिल हैं।
4. कि कथित कब्जा मजिस्ट्रेट के पहले आदेश के दो महीने के भीतर हुआ, और
5. कि यह मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ:-

दो पक्ष, A और B संपत्ति के एक भूखंड पर आमने-सामने हैं।

A अन्य लोगों के साथ घातक हथियारों के साथ B के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि वह सोमवार को लौटेगा और हवा में कुछ गोलियां दागते हुए जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लेगा।

स्वयं एक क्रोधी व्यक्ति होने के नाते, B, A को सोमवार को भूमि पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करने की धमकी देता है और हवा में कुछ राउंड फायर भी करता है।

ऐसे में पक्षों की एक घातक लड़ाई में शामिल होने की पूरी संभावना है। इसलिए, ऐसी परिस्थिति में, यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या किसी अन्य सामग्री द्वारा सूचित किया जाता है कि शांति भंग होने की संभावना है, तो वह पक्षों को अदालत में पेश होने और अपनी लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दे सकता है।

शांति भंग होने को रोकने की प्रक्रिया

सीआरपीसी की धारा 145 में शांति भंग होने को रोकने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान हैं।

प्रक्रिया जहां भूमि आदि से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है यदि, पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी की समीक्षा (रिव्यू) करने के बाद, उसे विश्वास हो जाता है कि इमारतों, बाजारों, मत्स्य पालन, फसलों, या अन्य भूमि उत्पादों और किराए और लाभ सहित किसी भी अचल संपत्ति पर विवाद है और उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएँ के भीतर है जिसके परिणामस्वरूप शांति भंग होने की संभावना है। जब एक मजिस्ट्रेट किसी विवाद में कार्रवाई करने का फैसला करता है, तो उसे एक लिखित आदेश जारी करना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि पक्षों को एक निश्चित अवधि के भीतर अदालत में क्यों पेश होना चाहिए और उन्हें इस तथ्य के संबंध में अपने संबंधित दावों के लिखित विवरण प्रस्तुत करने होगे कि उनके पास वास्तव में विवाद का उद्देश्य है। धारा 145(1) के तहत किसी याचिका का जिक्र नहीं किया गया है। “पुलिस रिपोर्ट” या “अन्य जानकारी” को मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना चाहिए। यह “सूचना” किसी हित वाले पक्ष, किसी तृतीय पक्ष, या यहां तक ​​कि मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत जानकारी द्वारा किया गया अनुरोध हो सकती है। हो सकता है कि उसने मौखिक या लिखित रूप में जानकारी प्राप्त की हो, या हो सकता है कि उसने किसी पक्ष को इस तरह से कार्य करते देखा हो जिससे यह संकेत मिले कि उसे शांति भंग के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंतित होना चाहिए। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी औपचारिक (फॉर्मल) आवेदन की आवश्यकता नहीं है। एक पक्ष को अक्सर मजिस्ट्रेट के सामने मामला प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मजिस्ट्रेट, जो स्वयं शांति भंग का संदेह करता है, कुछ पूछताछ करता है और अंततः संतुष्ट हो जाता है कि शांति भंग होने की आशंका है और एक लिखित आदेश जारी करता है जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया है, तो उसके आदेश की तारीख का पता उसके द्वारा खोजी गई जानकारी के पहले भाग से नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी आवेदन या पुलिस रिपोर्ट का शुरुआती बिंदु हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती है। [धारा 145(1)]

जमीन या पानी

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के उद्देश्य के लिए, “भूमि या पानी” किसी भी अचल संपत्ति को संदर्भित करते है, जिसमें घर, बाजार, मत्स्य पालन, फसल और अन्य कृषि उत्पाद, साथ ही ऐसी किसी भी संपत्ति द्वारा उत्पन्न किए गए किराए और लाभ शामिल हैं। [धारा 145(2)]

सम्मन आदि की तामील (सर्विस)

इस आदेश को एक सम्मन के रूप में दिया जाएगा, और विवाद के विषय पर या उसके निकट एक दृश्य स्थान पर चिपकाकर इसकी एक प्रति प्रकाशित की जाएगी। [धारा 145(3)]

कब्जे के संबंध में पूछताछ

इसके बाद मजिस्ट्रेट निम्नलिखित चरणों में कब्जे की जांच करेगा। मामले की खूबियों की परवाह किए बिना, उसे प्रस्तुत किए गए बयानों को पढ़ना चाहिए, पक्षों को सुनना चाहिए, कोई भी सबूत प्राप्त करना चाहिए जो वे प्रस्तुत कर सकते हैं, उस सबूत के प्रभाव पर विचार करें, कोई भी अतिरिक्त सबूत प्राप्त करें जो वह आवश्यक समझे, और, यदि संभव हो, तो निर्धारित करें कि आदेश दिए जाने के समय किस पक्ष के पास विषय का अधिकार था। हालांकि, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस तरह के आदेश की तारीख से दो महीने पहले किसी भी पक्ष को अवैध रूप से और हिंसक रूप से कब्जे से हटा दिया गया है, तो वह इस तरह से हटाए गए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे कि उस तारीख पर उसके पास कब्जा था। मजिस्ट्रेट विवाद की वस्तु को एक आपात स्थिति में जब वह निर्णय देता है तब कुर्क (अटैच) कर सकता है। [धारा 145(4)]

यदि कोई विवाद मौजूद नहीं है

मजिस्ट्रेट अपने पहले आदेश को रद्द कर देगा और भविष्य की सभी कार्रवाइयों को रोक देगा यदि कोई भी पक्ष यह साबित कर देता है कि ऊपर वर्णित कोई भी विवाद मौजूद नहीं है या कभी नहीं हुआ है; लेकिन, इस तरह के रद्दीकरण से पहले, मजिस्ट्रेट का प्रारंभिक आदेश प्रभावी रहेगा। उप-धारा (5) के प्रावधान स्पष्ट हैं। सभी पक्षों को यह दिखाने की अनुमति है कि कोई भी विवाद “मौजूद या अस्तित्व में नहीं है” जिससे शांति भंग हो सकती है। उप-धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि मजिस्ट्रेट इस स्थिति में अपना फैसला वापस ले लेगा और भविष्य की सभी कार्रवाई को रोक देगा। यह संभव है कि इस बिंदु पर निर्णय लेने से पहले, शांति भंग का संदेह गायब हो गया हो, लेकिन विवाद अभी भी जारी है। [धारा 145(5)]

जब तक कानूनी रूप से बेदखल नहीं किया जाता है, तब तक पक्ष द्वारा कब्ज़ा अपने पास रखा जाएगा

यदि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि पक्षों में से एक को विषय के कब्जे में माना जाना चाहिए, तो उसे यह कहते हुए एक आदेश जारी करना चाहिए कि पक्ष कानून के अनुसार इससे बेदखल होने तक विषय पर कब्जा करने का हकदार है, या जब तक शीर्षक का मुद्दा एक सिविल न्यायालय में हल नही किया गया है। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट ऐसे कब्जे में किसी भी गड़बड़ी को तब तक रोकेगा जब तक कि उसे हटाया न जाए; हालांकि, अगर किसी पक्ष को पहले आदेश की तारीख के दो महीने के भीतर अवैध रूप से और हिंसक रूप से बेदखल किया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस पक्ष का कब्जा वापस कर सकता है। [धारा 145(6)]

कार्यवाही के किसी भी पक्ष की मृत्यु की स्थिति में, निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों को जांच के लिए एक पक्ष माना जाएगा

यदि इन कार्यवाही में से किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही का पक्ष बना सकता है और यदि कोई संदेह है कि कार्यवाही के उद्देश्य के लिए मृतक पक्ष का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, तो वह इसकी जांच जारी रखेगा। मृतक पक्ष के प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को पक्ष बनाया जाएगा। [धारा 145(7)]

फसलों या अन्य संपत्ति का निपटान जो तेजी से और प्राकृतिक क्षय (डिके) की संभावना पैदा करती है

यदि मजिस्ट्रेट का मानना ​​है कि विवादित संपत्ति की कोई फसल या अन्य उत्पाद तेजी से और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, तो वह इसकी हिरासत या बिक्री का आदेश दे सकता है और जांच पूरी होने के बाद, उस संपत्ति के निपटान या उसकी बिक्री की आय के लिए उचित आदेश दे सकता है। [धारा 145(8)]

गवाह को सम्मन 

किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, मजिस्ट्रेट किसी भी समय धारा 145 के तहत कार्यवाही के दौरान किसी भी गवाह को पेश होने या कोई दस्तावेज या सामग्री पेश करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। [धारा 145(9)]

धारा 107 में कुछ भी मजिस्ट्रेट के अधिकार को सीमित नहीं करता है

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 आगे कहती है कि धारा में कुछ भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत आगे बढ़ने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति को सीमित करने के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट विवाद की वस्तु को तब तक कुर्क कर सकता है जब तक कि एक सक्षम अदालत उसके पक्षों या उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण नहीं करती है, यदि वह यह निर्धारित करता है कि उस समय कोई भी पक्ष इस तरह के कब्जे में नहीं था या यदि वह यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि उनमें से कौन इस तरह के कब्जे में था। [धारा 145(10)]।

मजिस्ट्रेट की शक्तियां

इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:

1. मजिस्ट्रेट के पास विवाद के विषय को कुर्क करने और एक रिसीवर को नियुक्त करने या यह आदेश करने का अधिकार है कि निर्णय के दिन संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में एक निश्चित यथास्थिति (स्टेटस क्यो) बनाए रखा जाए।
2. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास एक आदेश देने की शक्ति है जिसमें पक्षों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने और अपने संबंधित दावों के लिखित बयान देने की आवश्यकता होती है।
3. कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने का अधिकार है।
4. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास दस्तावेजों को पेश करने के लिए किसी को बुलाने की शक्ति है।
5. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास किसी भी गवाह को अदालत में उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मन जारी करने की शक्ति है।
6. कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास आदेश देने की शक्ति है जैसा वह उचित समझे।

सीआरपीसी की धारा 145 से संबंधित मामले 

आर. एच. भूटानी बनाम मणि जे. देसाई और अन्य, एआईआर 1968 एससी 1444

आयोजित: इस मामले में कहा गया कि इस धारा के अनुसार, मजिस्ट्रेट को यह आश्वस्त होना चाहिए कि एक अचल संपत्ति को लेकर विवाद है और इस विवाद के परिणामस्वरूप कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले शांति भंग होने की संभावना है। हालांकि, प्रावधान के लिए उसे इन दो आवश्यकताओं से संतुष्ट होने के बाद उपधारा (1) के तहत प्रारंभिक आदेश देने की आवश्यकता है, और फिर उपधारा (4) के तहत जांच करने और उपधारा (10) के तहत अंतिम निर्णय पारित करने की आवश्यकता है। शांति भंग के संदेह के लिए अंतिम आदेश दिए जाने के समय उपस्थित होना या जारी रहना आवश्यक नहीं है। पक्षों के अधिकारों के बावजूद, धारा 145 के तहत जांच को केवल इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति है कि प्रारंभिक आदेश के दिन वास्तविक कब्जे में कौन था। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को संबोधित करने से इनकार कर दिया कि क्या मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए सबूत पुनरीक्षण (रिविजनल) अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय पर्याप्त थे।

देवी प्रसाद बनाम शेओदत राय, (1908) आईएलआर 30

आयोजित: इस मामले में कहा गया कि धारा 145 पूरी तरह से एक या दोनों पक्षों को कब्जे में रखकर अचल संपत्ति पर विवादों से उत्पन्न शांति भंग को रोकने के लिए त्वरित उपाय प्रदान करने के लिए है। धारा 145 की कार्यवाही अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्यूडिशियल) और अर्ध-प्रशासनिक (क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव) प्रकृति की है, जिसका लक्ष्य शांति भंग को रोकना और शांति बनाए रखना है।

भिंका बनाम चरण सिंह, एआईआर 1959 एससी 960

इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के अनुसार एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों को “पुलिस आदेश” कहा जाता है। पूर्व कब्जे के आधार पर एक अनंतिम (प्रोविजनल) पुलिस आदेश इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश है। यह पूरी तरह से शांति भंग को रोकने के लिए बनाया गया है, और क्योंकि इसे पक्षों के अधिकारों की परवाह किए बिना बनाया गया है, इसलिए यह उस व्यक्ति जिसके पक्ष में आदेश जारी किए गया है को संपत्ति पर कार्रवाई के बचाव की अनुमति नहीं देता है।

प्रकाश चंद सचदेवा बनाम राज्य, (1994) 1 एससीसी 471

इस मामले में कहा गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत कार्यवाही में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को वास्तविक कब्जे के तथ्य को तय करने के लिए कहा जाता है, न कि यह तय करने के लिए कि किस पक्ष के पास कब्जे का अधिकार है। एक व्यक्ति को अक्सर आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र का दावा करने से रोका जाता है यदि उन्होंने कब्जे के लिए सिविल अदालत में मुकदमा या अन्य उपाय दायर किया है और शीर्षक के आधार पर निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) दायर की है। हालांकि, अगर शीर्षक के बारे में कोई सवाल नहीं है, तो यह सामान्य नियम लागू नहीं होता है। जब कोई दावा या शीर्षक बिना विवाद के होता है, तो पक्ष अपने स्वयं के साक्ष्य पर सह-मालिक होते हैं, और कोई विभाजन नहीं होता है, तो एक को हिंसक रूप से अवैध रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और मांग की जा सकती है कि दूसरा कानून का पालन करे। मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के तहत संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेने के लिए अधिकृत (ऑथराइज्ड) है, यदि विवाद कब्जे के अधिकार पर नहीं बल्कि कब्जे के सवाल पर है।

मथुरालाल बनाम भंवर लाल, एआईआर 1980 एससी 242

इस मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि “बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 146 में एक ऐसी स्थिति के निपटारे के लिए एक योजना शामिल है जहां किसी भूमि या पानी या उनकी सीमा के विवाद के कारण शांति भंग होने का खतरा हो।”

धारा 146 का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि वहां सूचीबद्ध तीन परिस्थितियों में से किसी एक में कुर्की किए जाने के बाद, विवाद को केवल एक सक्षम अदालत द्वारा सुलझाया जा सकता है, न कि उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने कुर्की की है अगर इसे इसके संदर्भ से बाहर ले जाया गया है और धारा 145 से स्वतंत्र रूप से पढ़ा गया है। हालाँकि, धारा 146 और धारा 145 को इस प्रकार अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या केवल धारा 145 के आलोक में की जानी चाहिए। बिना किसी संदेह के, संदर्भवाद (कॉन्टेक्स्चुअल) व्याख्या, अलगाववादी (आइसोलेशन) व्याख्या के खिलाफ जीत जाएगी। यदि नहीं, तो यह भ्रामक हो सकता है। यह व्याख्या के मूलभूत तत्वों में से एक है।

राजपति बनाम बचन और अन्य, एआईआर 1981 एससी 18

आयोजित: इस मामले में कहा गया कि परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट है कि अंतिम आदेश दिए जाने के समय शांति भंग की उपस्थिति का पता लगाना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो अंतिम आदेश में शांति भंग के अस्तित्व की खोज को अनिवार्य करता है। यह आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही के प्रत्येक चरण में शांति भंग जारी रहे, एक बार जब मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया एक प्रारंभिक आदेश यह मानने के आधार की रूपरेखा तैयार करता है कि कोई विवाद मौजूद है, जब तक कि यह स्पष्ट करने वाला ठोस सबूत न हो कि मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की उपधारा (5) के दायरे में लाने के लिए विवाद समाप्त हो गया है। जब तक ऐसी कोई स्थिति न हो, प्रक्रियाओं को उनके स्वाभाविक निष्कर्ष पर आगे बढ़ना चाहिए, जो कि धारा 145, उपधारा (6) के तहत अंतिम निर्णय है।

मलकप्पा बनाम पद्मन्ना, 1958

आयोजित: इस मामले में कहा गया कि जब एक ही विषय पर एक मुकदमा पहले से चल रहा हो, तो सीआरपीसी की धारा 145 के प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पक्षों को, कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में, मामलों को अपने हाथों में लेने के बजाय एक सिविल अदालत के समक्ष अपनी असहमति लानी चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि उस खंड का पूरा उद्देश्य उनके अनुरोध पर सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी से बचना है।

महंत राम सरन दास बनाम हरीश मोहन और अन्य, 2001

इस मामले में मुख्य प्रश्न था जिसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, कि क्या प्रतिवादी को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार था, जहां एक घोषणा के लिए एक सिविल मुकदमा पहले से ही उपयुक्त अदालत, सिविल अदालत के समक्ष लंबित था, और मजिस्ट्रेट को कार्यवाही शुरू करने और उसमें एक रिसीवर नियुक्त करने के लिए कोई अंतरिम (इंटरिम) आदेश जारी करने का अधिकार था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अदालत ने सिविल मामले के दौरान ही एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की और विषय संपत्ति को बेचने की पक्षों की क्षमता पर सीमाएं लगा दीं। यह सच है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदक को सिविल मुकदमे में पक्ष-प्रतिवादी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन यह किसी भी तरह से स्थिति को नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारी राय में, सिविल अदालत के पास मामला है, उसके पास कोई भी आवश्यक राहत देने का अधिकार है, और मजिस्ट्रेट के पास विशेष मामले में ऐसा करने का अधिकार नहीं है। स्थिति के आलोक में, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के साथ-साथ सीआरपीसी की धारा 145 के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है। वर्तमान स्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि पक्ष सिविल न्यायालय से आवश्यक आदेशों का अनुरोध कर सकें।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले

हाल के फैसले यू.रामंजनेयुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2019), में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई लागू करने योग्य नहीं है यदि एक ही विषय संपत्ति से जुड़े मुद्दे को या तो पहले से ही एक सिविल अदालत द्वारा हल किया गया था या पहले से ही उस अदालत में लंबित था। यदि इस स्थिति में सिविल मुकदमा चल रहा है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को संबंधित सिविल अदालत से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देगा। उसी तरह, यदि सिविल अदालत ने पहले ही उसी संपत्ति से जुड़े मुद्दे का फैसला कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट को पक्षों को फैसले का सावधानीपूर्वक पालन करने का निर्देश देना चाहिए।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय (कुलदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2019) में फैसला सुनाया, जो विवाद की स्थिति में भूमि पर एक पक्ष के नियंत्रण में हस्तक्षेप करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उपयोग करने के तरीके को बदल देगा। धारा 145 के तहत कार्यवाही का उपयोग, शीर्षक के आधार पर भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अनुसार, “पक्षों को सिविल अदालत में ले जाया जाना चाहिए था, जहां एक मुकदमा पहले से ही चल रहा है। शीर्षक के आधार पर भूमि पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक उपकरण का उपयोग संहिता की धारा 145 के तहत प्रक्रियाओं में नहीं किया जा सकता है ”न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने कहा था।

मोहम्मद शाकिर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में, मजिस्ट्रेट ने अवलोकन किया और एक पक्ष के कब्जे के अधिकारों के बारे में निर्देश दिए, और फिर दूसरे पक्ष से विचाराधीन संपत्ति में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया। एक मुद्दा उठाया गया था कि क्या मजिस्ट्रेट की अदालत निष्कर्ष, अवलोकन और अंतरिम आदेश दे सकती है जबकि सीआरपीसी की धारा 145 का मामला अभी भी सिविल अदालतों में लंबित है। न्यायालय ने कहा कि जब किसी विषय पर सभी कानूनी कार्यवाही सिविल अदालतों में एक ही मामले पर जारी कार्यवाही के कारण समाप्त हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट कोई और टिप्पणी नहीं कर सकता है या प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है।

एक अजीब मामला है जहां एक प्राथमिकि (एफआईआर) सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 2020 के अपराध 45 में दर्ज है। मामले का नाम बांदी परशुरामुडु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2021) है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत यह आपराधिक याचिका 2020 के अपराध 45 में प्राथमिकी को रद्द करने के प्रयास में प्रस्तुत की गई थी, जो सीआरपीसी की धारा 107 के तहत दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति मानवेंद्रनाथ रॉय ने नाराजगी व्यक्त की और सवाल किया कि बुनियादी कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए एसएचओ उपरोक्त धारा के तहत प्राथमिकी कैसे दर्ज कर सकता है।

न्यायमूर्ति रॉय के अनुसार धारा 107 के तहत प्रक्रियाएं दंडात्मक प्रकृति की नहीं हैं और पूरे तरीके से निवारक (प्रिवेंटिव) हैं। चूंकि यह कोई अपराध नहीं है जिसके लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी है, उन्होंने कहा, यह कानून द्वारा आवश्यक नहीं है कि प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए।

निष्कर्ष

हमने वास्तविक जीवन में संपत्ति के कब्जे से संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखा है। धारा 145 वास्तविक जीवन में लागू होती है जब एक अचल संपत्ति पर विवाद होता है और विवाद ऐसा होता है कि इससे शांति भंग होने की संभावना हो सकती है। फिर, अशांति और शांति भंग को रोकने के लिए, कब्जे के अधिकार के मुद्दे को हल करने के लिए मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस धारा का प्रयोग कब और कैसे किया गया और इसे क्यों शामिल किया गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सिविल विवाद को एक सिविल न्यायालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इस स्थिति में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हालांकि सिविल अदालतों को संपत्ति से जुड़े विवाद को सुलझाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए, शांति भंग को रोकने के लिए और यदि तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो यह शक्ति मजिस्ट्रेट को दी जाती है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि जिस दिन उल्लंघन होने की संभावना थी, उस दिन संपत्ति के कब्जे में कौन था, या उन मामलों में जहां एक पक्ष को संपत्ति से अवैध रूप से और हिंसक रूप से आदेश की तारीख से 2 महीनों के भीतर हटा दिया गया था। चूंकि मजिस्ट्रेट पूरी तरह से वास्तविक कब्जे के मुद्दे में रुचि रखता है, उसे कब्जे के अधिकार के मुद्दे को हल नहीं करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

सीआरपीसी की धारा 145 के अधिनियमन (इनैक्टमेंट) का उद्देश्य क्या है?

सीआरपीसी की धारा 145 को सार्वजनिक गड़बड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को सिविल अदालत में अपना स्वामित्व साबित करके दूसरे से लाभ प्राप्त न करे। जब शांति भंग का एक गंभीर जोखिम होता है और विरोधी पक्ष प्रारंभिक आदेश के समय संपत्ति के वास्तविक कब्जे में नहीं होते हैं, लेकिन इसके सफल होने के वैध अधिकार मौजूद होते हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 का उपयोग किया जा सकता है।

क्या सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही के लिए शांति भंग की संभावना आवश्यक है?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत एक कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को यह आश्वस्त करने की आवश्यकता होती है कि पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी से शांति भंग होने की संभावना है; भूमि विवाद का मात्र अस्तित्व उसे अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धारा 145 का उद्देश्य मजिस्ट्रेट को शांति भंग को रोकने की अनुमति देना था। उसे यह भी तथ्य बनाना चाहिए कि शांति भंग उसकी कार्यवाही में एक चिंता का विषय हो सकता है, और उसे पक्षों को सूचित करना चाहिए कि वह आपराधिक प्रक्रिया की धारा 145 के अनुसार कार्य कर रहा है।

प्रारंभिक आदेश क्या है और अंतिम आदेश क्या है?

प्रारंभिक आदेश कार्रवाई में कानूनी मशीनरी शुरू करता है। अंतिम आदेश यह पहचानता है कि कौन सा पक्ष कब्जे में है, निर्दिष्ट करता है कि वे सिविल अदालत के आदेश द्वारा बेदखल होने तक वहां रहेंगे, और उनके कब्जे में किसी भी हस्तक्षेप को रोकता है। वही मजिस्ट्रेट प्रारंभिक और अंतिम दोनों आदेश जारी करता है। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार के निष्पादन (एग्जिक्यूशन) में प्रारंभिक और अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं। अंतिम आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की उपधारा (4) के तहत किया जाता है, जबकि प्रारंभिक आदेश उपधारा (1) के तहत किया जाता है।

सीआरपीसी की धारा 107 और धारा 145 के तहत शक्ति के प्रयोग में क्या अंतर है?

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है। सीआरपीसी की धारा 145 के विपरीत, जो एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित है जहां एक विवाद कथित रूप से मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप शांति भंग होने की संभावना है, अन्य बातों के अलावा, अचल संपत्ति शामिल है, धारा 107 शांति भंग की रोकथाम से संबंधित है, लेकिन यह बहुत सामान्य तरीके से ऐसा करती है। इस राय में, सीआरपीसी की धारा 145, जो एक विशेष प्रकृति की है, सीआरपीसी की धारा 107 के बजाय अचल संपत्ति के स्वामित्व पर विवाद से जुड़े मामले पर लागू होगी।

सीआरपीसी की धारा 112 और धारा 145 के तहत शक्ति के प्रयोग में क्या अंतर है?

अध्याय 10 के तहत प्रक्रियाओं की प्रकृति उपद्रव (न्यूसेंस) या आशंकित (एप्रेहेंड) खतरे से बचने से संबंधित है और इसमें सिविल प्रकृति के होने का आभास है। इसके विपरीत, सीआरपीसी की धारा 112 शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा को संदर्भित करती है, जो वास्तव में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और दंडात्मक होते है। धारा 112 हिरासत से संबंधित है, जबकि धारा 145 संपत्ति की कुर्की से संबंधित है।

संदर्भ

• https://indiankanoon.org/doc/1405190/ 

• https://www.livelaw.in/news-updates/andhra-pradesh-high-court-Section-145-crpc-simultaneous-civil-proceedings-land-dispute-abuse-of-process-197877 

• https://main.sci.gov.in/jonew/judis/14006.pdf 

• https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1974-02.pdf 

• http://www.casemine.com