आईपीसी की धारा 506 : आपराधिक धमकी के लिए सजा

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Indian Penal Code

यह लेख एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता के छात्र Ashutosh Singh ने लिखा है। यह लेख मामले में न्यायिक राय के साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) के अपराध की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

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परिचय

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत धारा 503 से धारा 507 के तहत आपराधिक धमकी के प्रावधान दिए गए हैं। आम जनता कभी-कभी जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन), हमला और आपराधिक धमकी के बीच भ्रमित हो जाती है। आईपीसी, 1860 की धारा 503 बताती है कि आपराधिक धमकी क्या है और धारा 506 और धारा 507 दंडात्मक धाराएं हैं जो आपराधिक धमकी के अपराध के लिए सजा बताती हैं।

सामान्य शब्दों में धमकाने का अर्थ है किसी को धमकाना और इस प्रकार उन्हें किसी विशेष तरीके से कार्य करने या प्रतिक्रिया देने को कहना। दूसरे शब्दों में, किसी को धमकाना ताकि वे धमकाने वाले की इच्छा के अनुसार ऐसा करें और उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए जिसके लिए वे कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं या खतरे से बचने के लिए ऐसा करने से चूकते हैं। धारा 503 वर्णन करती है कि आपराधिक धमकी क्या है। आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी की सजा को समझने के लिए धारा 503 के बारे में जानना भी जरूरी है जो परिभाषित करती है कि आपराधिक धमकी क्या है।

आईपीसी, 1860 की धारा 503 का विवरण

आईपीसी की धारा 503 बताती है कि जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को धमकाता है जिसमें वे रुचि रखते हैं:

  • उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए,
  • उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए,
  • उनकी संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए,
  • उस व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए कार्य करना,

और उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या किसी भी कार्य जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से हकदार है, को करने से चूकता है तो यह आपराधिक धमकी का कार्य है।

चित्रण (इलस्ट्रेशन)

  • एक चोर ने ‘X’ के घर में प्रवेश किया और घर में लूटपाट की और उसे और उसकी पत्नी को धमकी दी कि अगर वे अलार्म बजाते हैं या पुलिस से शिकायत करते हैं और वे उसे चोरी करते हुए पकड़ लेंते है तो वह उन्हे मार डालेगा। लुटेरे के जाने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और जैसे ही पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, उस पर लूट और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था। हालांकि, आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन अंततः उसे आपराधिक धमकी और लूट के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया था।
  • यह आरोप लगाया गया था कि A, एक अंधी लड़की के चचेरे भाई ने, जब वह सो रही थी तो उसके हाथ को छुआ और आगे चलकर उसकी रजाई हटाकर उसकी पोशाक के अंदर अपना हाथ डाला। उसने किसी को भी उसकी पहचान बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की के परिवार ने A के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने माना कि A अन्य अपराधों के अलावा, इस धारा के तहत आपराधिक धमकी का दोषी भी था।
  • Z के पड़ोसी ‘Y’ ने छुट्टी के समय उसे बताए बिना गैरेज बना लिया था। जब ‘Z’ वापस लौटा, तो उसने ‘Y’ के इस कार्य का विरोध किया क्योंकि इससे संपत्ति के उस हिस्से को नुकसान पहुंचा था जो ‘Z’ से संबंधित थी। ‘Y’ ने भी ‘Z’ को गंदी भाषा में गाली दी और ‘Z’ को Y के गुंडे मित्रों द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की धमकी दी। ‘Z’ को उनके वकील ने मामले को अदालत में ले जाने की सलाह दी थी। अदालत ने माना कि Z को पीटने और उसे मार डालने की धमकी आपराधिक धमकी का एक स्पष्ट मामला था, हालांकि, गालियां इस धारा के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगी।
  • A और उसके पति ने घर से भागकर अंतर्जातीय विवाह किया था क्योंकि उनके परिवार नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो। एक साल बाद, A को अपने पिता और भाई से यह कहते हुए पत्र प्राप्त हुए कि वे A और उनके पति को अलग करने आएंगे। उन्होंने A के घर को जलाने और उनके पति को मारने की भी धमकी दी क्योंकि वे अभी भी A से अपने पति के साथ भाग जाने के लिए नाराज थे। A और उनके पति डर गए और एक वकील से संपर्क किया, जिसने उन्हें परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज करने में मदद की।
  • D और उसके दोस्तों ने एक कपड़े की दुकान के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया, जहां दुकानदार ने D के दोस्त F की कुछ तस्वीरें लीं, जब वह नए कपड़े बदल रही थी और पहन कर देख रही थी। जब D और उसके दोस्तों को दुकानदार ने पकड़ लिया, तो दुकानदार ने धमकी दी कि वह F की तस्वीरें लीक कर देगा और पुलिस से संपर्क करने पर D और उसके दोस्त के परिवार के सदस्यों को भी चोट पहुंचाएगा। धमकी के बावजूद, D और उसके दोस्तों ने पहली बार में पुलिस से संपर्क किया। वे अदालत गए और दुकानदार के खिलाफ आपराधिक धमकी का मुकदमा शुरू किया। दुकानदार पर आपराधिक धमकी के साथ-साथ ताक-झांक (वॉयरिज्म) का आरोप लगाया गया था।

आईपीसी, 1860 की धारा 503 की अनिवार्यता

आईपीसी के तहत खतरा प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है। भले ही सार्वजनिक रूप से या किसी तीसरे व्यक्ति को धमकी दी गई हो, यह आपराधिक धमकी के अंतर्गत आ सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के खतरे की प्रकृति वास्तविक होनी चाहिए। यदि दूसरे को डराने वाला व्यक्ति उस धमकी को अंजाम देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो उसे आईपीसी की धारा 503 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

आईपीसी की धारा 503 के अपराध को आकर्षित करने के लिए, निम्नलिखित मौजूद होना चाहिए:

  • एक व्यक्ति को शारीरिक चोट की धमकी दी जानी चाहिए,
  • किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा होना चाहिए।
  • खतरा नुकसान पहुंचाने के इरादे से होना चाहिए।
  • धमकाना उस व्यक्ति के लिए चेतावनी पैदा करने वाला कार्य होना चाहिए।

वह कार्य जिससे व्यक्ति को कोई नुकसान हो सकता है अगर वह उसे नहीं करता है, किसी व्यक्ति के कुछ ऐसा करने का कारण बनता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या उस व्यक्ति के कुछ न करने का कारण बनता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है, तो उन्हें डराने वाले व्यक्ति द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने का डर आपराधिक धमकी है। अपराध पूर्ण होने के लिए दोनों तत्व अनिवार्य रूप से एक साथ मौजूद होनी चाहिए। उनमें से किसी एक के न होने से आरोपी के विरुद्ध आरोप का खंडन (रिफ्यूट) हो सकता है। खतरे का संचार (कम्यूनिकेशन) मौखिक रूप से, लिखित रूप में या इशारों से भी हो सकता है। इस प्रकार, उत्तेजक (प्रोवोकिंग) इशारे भी धमकाने वाले हो सकते है। यहां तक ​​कि किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की धमकी, जिसमें धमकी देने वाला व्यक्ति रुचि रखता है, धारा 503 के अंतर्गत आता है। आइए हम आईपीसी, 1860 की धारा 503 की कुछ शर्तों को समझते हैं।

चेतावनी 

इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा अमूल्य कुमार बेहरा बनाम नबाघना बेहरा उर्फ ​​नबीना (1995) के मामले में उल्लेख किया गया था कि खतरा एक व्यक्ति को बहुत अधिक मानसिक चिंता और तनाव का कारण बनता है, जो खतरनाक हो सकता है, लेकिन चेतावनी की डिग्री व्यक्ति से व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकती है। डराने वाले द्वारा दी जाने वाली चेतावनी इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह खतरे में पड़े व्यक्ति को इस हद तक बेचैन कर दे कि वह अपने स्वतंत्र स्वैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण खो देता है। इस मामले में एक खतरे को सामान्य दृढ़ता (फर्मनेस), तर्क और विवेक के व्यक्ति पर विचार करके मापा जाता है।

चोट

आईपीसी की धारा 44 चोट को परिभाषित करती है। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन या प्रतिष्ठा को अवैध रूप से होने वाली कोई भी हानि।

धमकी

वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार धमकाने का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति को भयभीत करना या उन्हें हिंसा से विवश करना और उन्हें कोई कार्य करने के लिए विवश करना।

इरादा

यह एक मानसिक स्थिति है। इरादा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आरोपी दोषी है या नहीं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे स्पष्ट किया जा सकता है।

खतरा 

इसकी उत्पत्ति एंग्लो-सैक्सन शब्द “थ्रेओटन टू लायर”, (परेशान) से हुई है। यह किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान, दर्द या सजा देने की योजना या उद्देश्य है।

मामले 

विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल गंदी भाषा का उपयोग आपराधिक धमकी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इस मामले में आरोप था कि प्रतिवादी वादी के घर गया और बंदूक के साथ गंदी भाषा में उसका अपमान किया। प्रतिवादी ने वादी पर हमला करने की धमकी भी दी, हालांकि, पड़ोसियों के आने पर प्रतिवादी उस जगह से भाग गया। पीठ ने फैसला किया कि उपर्युक्त दावे प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) अपराध नहीं बनाते हैं।

माणिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य (2015)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के साथ उनकी फेसबुक वेबसाइट पर अनुचित व्यवहार के संबंध में लिखित बयान आपराधिक धमकी नहीं माना जाएगा। अपीलकर्ता ऑटो रिक्शा के साथ सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। अपीलकर्ता ने यह जानने पर कि ऑटो-रिक्शा का यात्री घायल हो गया था, यात्री के इलाज के खर्च के लिए भुगतान किया और यात्री को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया और कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई।

फिर भी, उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया और कथित तौर पर पुलिस ने उसे धमकी दी। दुखी महसूस करते हुए उसने बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पेज पर उनके कठोर व्यवहार और उत्पीड़न के बारे में टिप्पणियां पोस्ट कीं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि, पीठ ने कहा कि इस मामले में आपराधिक धमकी का कोई उदाहरण नहीं है।

रोमेश चंद्र अरोरा बनाम राज्य (1960)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 503 के दायरे पर विस्तार से बताया, जहां आरोपी ने एक व्यक्ति ‘X’ और उसकी बेटी को धमकाया था कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह लड़के के साथ लड़की की नग्न तस्वीर प्रसारित (सर्कुलेट) करके उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा। आरोपी ने लड़के और लड़की के कपड़े उतार दिए थे और फिर उनकी नग्न तस्वीरें लीं और उसने नग्न तस्वीरों को प्रसारित करने और पैसे नहीं देने पर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी भी दी। अपीलकर्ता ने आरोपी पर चेतावनी देने के इरादे से आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी का मकसद सार्वजनिक मंच पर नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीरों को पोस्ट करने की धमकी देकर पैसे लेने के लिए चेतावनी देना था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 और आईपीसी की धारा 384 के तहत जबरन वसूली के लिए दोषी ठहराया और दंडित किया था।

आईपीसी, 1860 की धारा 506 का विवरण

  • आईपीसी, 1860 की धारा 506 के पहले भाग में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी के अपराध का दोषी होता है तो उसे कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है की या जुर्माना या दोनों जुर्माने और अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। 
  • धारा 506 का दूसरा भाग तब आकर्षित होता है जब यदि कोई व्यक्ति आग से मृत्यु या गंभीर चोट या किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है, तो अपराध कारावास जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है।
  • धारा 506 के पहले भाग के तहत अपराध एक कंपाउंडेबल अपराध है यदि पक्ष समझौता करते हैं और मामले को सुलझाते हैं और शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ आरोपों को हटाने के लिए सहमत होता है।
  • जब कोई व्यक्ति किसी महिला को अपवित्रता की धमकी देने का इरादा रखता है, तो सजा दोनों विवरण में से किसी के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों है।
  • धारा 506 के तहत एक अपराध गैर-संज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल), जमानती और उस व्यक्ति द्वारा कंपाउंडेबल है जिसे धारा 506 के पहले भाग के तहत धमकाया गया था और जब यह धारा 506 के दूसरे भाग के तहत आता है तो वह नॉन कंपाउंडेबल है।

श्रीकृष्ण पुत्र बाबुलजी तवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य, अपराधी (2020)

इस मामले में, आवेदक को आईपीसी, 1860 की धारा 354, 509 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

श्रीमती S, उम्र 45 वर्ष, श्रीमान R, अपने पति के साथ अपनी शादी में बहुत खुश थी। शिकायत में कहा गया है कि जब वह बर्तन धो रही थी तो आवेदक ने श्रीमती S से संपर्क किया था और उन्हें चिट देने की कोशिश की थी। श्रीमती S ने हालांकि, इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर आवेदक ने उस पर चिट फेंक दी और खुद बड़बड़ाने लगा कि वह उससे प्यार करता है। अगली सुबह आवेदक वापस लौटा और उसे अश्लील हरकत करते हुए चेतावनी दी कि वह चिट में जो लिखा है उसके बारे में किसी को न बताएं। श्रीमती S का आरोप है कि पहले इस घटना में आवेदक कभी-कभी उसके साथ छेड़खानी करता था और उस पर छोटे-छोटे कंकड़ फेंकता था। जांच के बाद, जब अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो आवेदक ने यह कहते हुए अपराध से इनकार कर दिया कि वह एक पड़ोसी किराना स्टोर का मालिक था और श्रीमती S क्रेडिट पर उससे किराने का सामान खरीदती थी और आवेदक को देय धन का भुगतान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके खिलाफ झूठी शिकायत की है।

हाथ में चिट और रिकॉर्ड में लाई गई अन्य सामग्री के आधार पर, मजिस्ट्रेट और अपीलीय न्यायालय ने आवेदक को उन अपराधों का दोषी ठहराया जो आईपीसी, 1860 की धारा 354, 506 और 509 के तहत दंडनीय थे।

हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने माना कि आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं थी क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के अनुसार, आवेदक ने श्रीमती S को चिट की सामग्री का खुलासा नहीं करने की धमकी दी थी। पीठ ने कहा कि यह खतरे की प्रकृति के बारे में अटकलों के लिए खुला था और क्या इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे थे जो चेतावनी का कारण हो और क्या श्रीमती S तथ्य के लिए चिंतित थीं।

अपवाद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के अनुसार, धारा 506 (भाग 2) के तहत अपराध को कानूनी रूप से कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक वैध स्थिति में, अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) से वापसी की अनुमति दी जा सकती है। यदि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत से इनकार किया जाता है, तो आवेदन प्रक्रिया सत्र (सेशन) न्यायालय में शुरू की जा सकती है। फिर भी असफल होने पर मामला उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

खतरे की प्रकृति और सीमा

वर्तमान धारा 506 का विवरण व्यावहारिक रूप से नया है क्योंकि “संकट” और “आतंक” शब्दों को “चेतावनी” शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है, जो उस अपराध तक ही सीमित है जहां प्रभाव अधिक दर्द का कारण बनता है। पहले इस्तेमाल किए गए शब्द इतने खतरनाक नहीं थे और यह वर्णन नहीं करते थे कि किसी व्यक्ति को कितना खतरा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस धारा के तहत किसी चोट के कारण धमकाने/ डराने के कारण होने वाली चिंता और मानसिक पीड़ा अक्सर वास्तविक चोट के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है।

घनश्याम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1989) के मामले में, आरोपी आधी रात को चाकू लेकर एक घर में घुस गया और निवासियों को जान से मारने की धमकी दी। इसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 506 के दूसरे भाग के तहत आपराधिक धमकी माना था।

धमकी देने वाले शब्दों या क्रिया की प्रकृति

आईपीसी की धारा 503 और 506 में उल्लिखित खतरा ऐसा होना चाहिए कि धमकी देने वाला व्यक्ति धमकी को अंजाम दे सके और यह शिकायतकर्ता को मुकदमा चलाने के संबंध में डराने के इरादे से किया जाना चाहिए। एक अस्पष्ट बयान जहां आरोपी ने कहा कि वह झूठे आरोप दायर करके बदला लेगा, उसे आपराधिक धमकी के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि धमकी को अंजाम देने के केवल इरादे से कोई नुकसान नहीं होता है। धारा 503 के एक साधारण पठन से पता चलता है कि धमकी किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से की जानी चाहिए। इसके अलावा, इरादा उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करने का होना चाहिए जो कि अवैध है, कि वह डराए नहीं जाने पर ऐसा नहीं करता, या कुछ ऐसा न करने के लिए कहना जिसे वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। खतरे की प्रकृति, धमकी देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और इस्तेमाल किए गए शब्द डर/ चेतावनी पैदा करने के लिए पर्याप्त थे, ऐसे मुद्दे हैं जो अटकलों पर निर्भर हैं।

आईपीसी, 1860 की धारा 507 का विवरण

आईपीसी की धारा 506 और 507 दोनों में आपराधिक धमकी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान है जैसा कि आईपीसी की धारा 503 में परिभाषित है।

धारा 507 वास्तव में धारा 506 का एक परिणाम है और इसमें गुमनाम संचार और आपराधिक प्रलोभन (इंड्यूसमेंट) के माध्यम से आपराधिक धमकी का प्रावधान है। बहुत से लोगों में किसी व्यक्ति को सीधे डराने का साहस नहीं होता है और इसलिए वे किसी अज्ञात पत्र द्वारा या किसी बने-बनाए नाम से हस्ताक्षरित पत्र द्वारा या अपनी पहचान और रहने के स्थान को छुपाकर आपराधिक धमकी देने का सहारा लेते हैं। ऐसे मामलों में, अपराध धारा 506 के तहत दी गई सजा के अलावा 2 साल के कारावास की सजा को आकर्षित करता है। धारा 507 के तहत एक अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती है और कंपाउंडेबल नहीं है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय (ट्रायबल) है। इस धारा की मुख्य अनिवार्यता धारा 503 के समान ही है लेकिन धमकी या तो एक गुमनाम संचार द्वारा दी जाती है या धमकी देने वाले व्यक्ति के नाम / निवास को छिपाने के लिए सावधानी बरती जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि इस धारा के तहत दंडनीय अपराध के लिए निवास और नाम दोनों को छिपाने की जरूरत है। धारा 507 के तहत अपराध, धारा 506 की तुलना में अधिक कठोर सजा को आकर्षित करता है क्योंकि धारा 507 के तहत सजा को धारा 506 के तहत सजा के साथ जोड़ा जाता है।

आपराधिक धमकी का सामना करने पर उठाए जाने वाले कदम

जहां आरोपी और पीड़ित दोनों आईपीसी के तहत आने वाले मामले में शामिल हैं, यह एक गंभीर मामला बन जाता है। एक व्यक्ति जिस पर आपराधिक धमकी के अपराध का आरोप लगाया गया है, दोषी पाए जाने पर गंभीर दंड का सामना करने के लिए उत्तरदायी है। पीड़ित को तुरंत एक वकील से संपर्क करना चाहिए और आपराधिक धमकी के मामले में सीधे पुलिस अधिकारियों या मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए क्योंकि इस तरह के मामले में एक गैर-संज्ञेय अपराध शामिल हो सकता है। ऐसे मामले में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले और बाद में अपने सभी अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। भयभीत व्यक्ति या पीड़ित को घटनाओं की एक समयरेखा तैयार करनी चाहिए और इसे एक कागज के टुकड़े पर नोट करना चाहिए ताकि वकील को मामले के बारे में जानकारी देना आसान हो सके।

विभिन्न राज्य सरकारों के तहत आइपीसी की धारा 506 का दायरा

कुछ राज्य सरकारों ने आधिकारिक राजपत्र (गैजेट) में अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया है कि जब तक ऐसी अधिसूचना लागू रहती है, तब तक तदनुसार अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र में होने पर आईपीसी, 1860 की धारा 186, 189, 188, 190, 295A, 298, 505, 506 या 507 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध को संशोधित माना जाएगा और वह संज्ञेय होगा। इस प्रकार राज्य सरकार को यह घोषित करने की शक्ति है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 या धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध गैर-जमानती होगा।

ऐसा कदम उठाने का कारण यह है कि भारत एक बहुत ही विविध देश है और एक अपराध जो देश के एक हिस्से में बहुत गंभीर नहीं है, उसे देश के दूसरे हिस्से में समाज द्वारा बहुत आक्रामक माना जा सकता है। इस प्रकार, राज्य सरकारों को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 10 के तहत कुछ अपराधों के वर्गीकरण को बदलने की शक्ति दी गई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आईपीसी की धारा 506 संज्ञेय और गैर जमानती है। हालाँकि, मेघालय में, सजा 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों है।

महत्वपूर्ण निर्णय

श्री पद्म मोहन जमातिया बनाम श्रीमती झरना दास बैद्य (2019)

इस मामले में, श्री जमातिया ने आरोपी-प्रतिवादी, श्रीमती बैद्या जो संसद सदस्य और सीपीआई (एम) पार्टी की नेता थी, के खिलाफ सीआरपीसी, 1973 की धारा 190 के तहत शिकायत याचिका दायर की थी। एक रैली में, उन्होंने एक निश्चित भाषण दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी-प्रतिवादी को धमकी दी गई थी, कि 2018 के विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद, राज्य भाजपा पार्टी के अध्यक्ष और उसके मुख्य प्रचारक (कैंपेनर्स) राज्य में नहीं होंगे, लेकिन स्थानीय भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता राज्य में बने रहेंगे और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस मामले में, धारा 503, धारा 504 या धारा 506 के तत्वों को आकर्षित करने के लिए इतनी गंभीर प्रकृति की उत्तेजना होनी चाहिए कि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुँचाने या उन्हें गंभीर चोट पहुँचाने के लिए मजबूर करे। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि किसी राजनीतिक नेता के भाषण के दौरान केवल अभद्र शब्दों या गंदी भाषा और शरीर के संकेतों का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 503, 504, 506 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आएगा। इस मामले में, शिकायतकर्ता स्वयं उस भाषण का गवाह नहीं था जो प्रतिवादी द्वारा दिया गया था। उन्होंने टेलीविजन पर भाषण की सामग्री को सुना और समाचार पत्र से भी भाषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा, शिकायत किसी भी पक्ष, यानी भाजपा या सीपीआई (एम) द्वारा सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए किए गए उकसावे को सही ठहराने का कोई उदाहरण नहीं दिखा सकती है। साथ ही, शिकायत में, शिकायतकर्ता ने न तो अपने जीवन के लिए कोई भय व्यक्त किया और न ही उसने किसी पुलिस सुरक्षा की मांग की। शिकायत की सामग्री में, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपने समर्थकों से शिकायतकर्ता के किसी भी समर्थक पर तुरंत हमला करने या नुकसान या चोट पहुंचाने की अपील नहीं की थी।

अमिताभ आधार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2000)

इस मामले में शिकायतकर्ता भारती सरन थीं, जिनकी शादी आरोपी सुधांशु सरन से हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुधांशु सरन और भारती सरन के वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य (कंजूगल) संतोष की कमी थी और यह लगातार कलह और झगड़ों से चिह्नित था। इस कलह का कारण आरोपी सुधांशु सरन का विकृत यौन व्यवहार और दहेज की मांग थी। आरोपी सुधांशु सरन के सौतेले भाई और सौतेली बहन याचिकाकर्ता थे। शिकायतकर्ता ने अपने पति और दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 406, 506, 509, 34 के तहत आरोप पत्र (चार्ज शीट) प्रस्तुत करने में समाप्त हुई। प्राथमिकी में लगाए गए आरोप और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता की मामले डायरी बयान में आईपीसी की धारा 506 और 509 के तहत दंडनीय अपराधों के आवश्यक तत्व संतुष्ट नहीं थे। याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को कथित तौर पर दी जाने वाली धमकियां भी आपराधिक धमकी की परिभाषा में नहीं आतीं क्योंकि शिकायतकर्ता ने कहीं भी यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई धमकियों ने उन्हें किसी भी तरह से खतरे में डाल दिया था। इसलिए, यह माना गया कि केवल धमकी का मतलब आपराधिक धमकी नहीं है, बल्कि धमकी देने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने का इरादा भी होना चाहिए।

सुब्रमण्यम स्वामी (डॉ.) बनाम सी. पुष्पराज, (1998)

इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि यदि प्रतिवादी की शिकायत और बयानों को एक साथ लिया जाता है तो पूरी शिकायत में कोई आरोप नहीं था, कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपनी कथित अभिव्यक्ति के अनुसरण में कार्य करने का कोई प्रयास किया, जिसे प्रतिवादी ने धमकी जैसा माना हो। यहां तक ​​कि याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए वास्तविक शब्दों का भी न तो शिकायत में उल्लेख किया गया और न ही बयानों में। इन तत्वों के अभाव में, केवल धाराओं का उल्लेख करना और किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं था। इस प्रकार, मद्रास के उच्च न्यायालय ने माना कि आइपीसी की धारा 506 के भाग दो को यहां केवल तभी आकर्षित किया गया था जब आपराधिक धमकी में मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का खतरा शामिल था। केवल एक विस्फोट आईपीसी की धारा 506 की शरारत (मिसचीफ) के दायरे में नहीं आता।

कांशीराम बनाम राज्य (2000)

इस मामले में शिकायतकर्ता इसरान अहमद ने अपने मामले डायरी बयान में कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक समय पर अपने सुरक्षाकर्मियों से पत्रकारों को पीटने का आग्रह किया था। शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द “मारो सालों को” थे। लेकिन शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि कथित धमकी ने उसे डरा दिया था। उलटे मामले से साफ पता चलता है कि कथित धमकी के बाद भी शिकायतकर्ता या अन्य मीडियाकर्मी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मात्र धमकी देना कोई अपराध नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से दी गई धमकी आईपीसी की धारा 506 के दायरे में नहीं आती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत कोई आरोप तय नहीं किया जा सका है।

तिलक राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2016)

इस मामले में, अपीलकर्ता ने घटना से लगभग दो साल पहले अभियोजक के साथ घनिष्ठता विकसित की थी। उसने उसे शादी का झांसा दिया। अभियोजक ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसके घर पर उसका यौन और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अगले दिन, अभियोजक ने बलात्कार के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। हालांकि, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से शिकायत करने के खिलाफ उसे जान से मारने की धमकी दी और इसलिए, उसने शिकायत नहीं की। हालांकि, जिस अपीलकर्ता ने पीड़िता से शादी का वादा किया था, वह वापस नहीं आया। 6 जनवरी 2010 को, अभियोजक ने पुलिस में शिकायत की कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था। उसने अपीलकर्ता द्वारा शादी का वादा करके यौन शोषण का भी आरोप लगाया। साक्ष्यों पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय जो कि सत्र न्यायालय, चंबा था ने अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष की अपील पर, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी। जबकि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा आइपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसे बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इसने उसे आइपीसी की धारा 417 और 506 के तहत दोषी ठहराया।

निष्कर्ष

आइपीसी की धारा 506 को दो भागों में विभाजित किया गया है, जहां भाग 1 छोटा रूप है और भाग 2 आपराधिक धमकी का एक गंभीर रूप है और इस प्रकार सजा दी जाती है। आईपीसी में, आपराधिक धमकी का अपराध स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और आपराधिक धमकी के सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास करता है। अपराध का आरोप लगाया जाना, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, गंभीरता का विषय है। धारा 506 के तहत आपराधिक आरोपों का सामना करने वाला व्यक्ति, गंभीर दंड और परिणामों का जोखिम उठाता है, जैसे कि जेल का समय, यहां तक ​​​​कि दोषी होने पर आपराधिक रिकॉर्ड होने पर, और रिश्तों की हानि और भविष्य की नौकरी की संभावनाएं, अन्य बातों के अलावा। वास्तव में, आपराधिक धमकी के तहत शिकायत करने का इस्तेमाल कई झूठे मामलों में बदला लेने के लिए किया जा रहा है। बाद के संशोधनों के साथ, यह आशा की जाती है कि धारा 506 अधिक समावेशी (इन्क्लूसिव) हो जाती है और तकनीकी प्रगति, सोशल मीडिया अपराधों और सामान्य रूप से समाज में परिवर्तन को ध्यान में रखती है।

संदर्भ

  • Gaur, K. D. Textboook on the Indian Penal Code. Universal Law Publishers, 2011
  • Criminal laws (Meghalaya amendment ) act, 2013
  •  “Manupatra – An Online Database for Legal Research.” Manupatra – An Online Database for Legal Research. Accessed 9 January 2022.

 

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