यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oishika Banerji ने लिखा है। यह लेख केस स्टडी के माध्यम से हिंदू कानून के तहत अभिभावकता (गार्जियनशिप) की अवधारणा की समझ प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

अभिभावकता की अवधारणा हाल के वर्षों में माता-पिता के अधिकार से एक संरक्षण में विकसित हुई है और हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम (हिंदू माइनोरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट), 1956, बच्चे के कल्याण के साथ अल्पसंख्यक (माइनोरिटी) और अभिभावकता से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध (कोडिफाई) करता है।

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 4 (b) में प्रावधान है कि “अभिभावक का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो नाबालिग की या उसकी संपत्ति दोनों की देखभाल करता है और इसमें शामिल है-

(i) एक प्राकृतिक अभिभावक,

(ii) नाबालिग के पिता या माता की इच्छा से नियुक्त अभिभावक,

(iii) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक, और

(iv) वार्डों के किसी न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति।”

यह लेख न्यायिक मिसालों के माध्यम से हिंदू कानून के तहत अभिभावकता की अवधारणा की गहरी समझ प्रदान करता है।

न्यायिक मिसालों के माध्यम से हिंदू कानून के तहत अभिभावकता

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 केवल तीन प्राकृतिक अभिभावकों को परिभाषित करती है:

1. वैध अविवाहित लड़के या लड़की के लिए पहले अभिभावक पिता होंगे और पिता के बाद अभिभावक माता होंगी और यह प्रावधान किया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी माँ के पास होगी।
2. नाजायज लड़के या लड़की के लिए माँ और माँ के बाद पिता अभिभावक होंगे।
3. एक विवाहित महिला के लिए, पति अभिभावक होगा।

उपरोक्त प्रावधान में एक परंतुक (प्रोविजो) शामिल है जिसमें कहा गया है कि “इस धारा के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा-

1. यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या
2. अगर उसने एक साधु (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी) बनकर दुनिया को पूरी तरह से और अंत में त्याग दिया है।”

1956 के अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 क्रमशः दत्तक (एडोप्टेड) पुत्रों की प्राकृतिक अभिभावकता और प्राकृतिक अभिभावकों की शक्तियों के बारे में बात करती है। यह अधिनियम की धारा 9 है जो वसीयतनामा के अभिभावकों (अभिभावक जो वसीयत द्वारा नियुक्त किए जाते हैं) और उनकी शक्तियों के प्रावधान को निर्धारित करती है। अधिनियम की धारा 13 पिछले कई वर्षों से काफी चर्चा में है क्योंकि यह प्रावधान करती है कि अवयस्कों (माइनर्स) के कल्याण को सर्वोपरि (पैरामाउंट) माना जाना चाहिए।

लालता प्रसाद बनाम गंगा सहाय (1973)

हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 “पिता” को अपने नाबालिग वैध बच्चों के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मानती है। इसके अलावा, अभिभावक और वार्ड अधिनियम (गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट), 1890 की धारा 19 में कहा गया है कि एक पिता को अपने नाबालिग बच्चों की प्राकृतिक अभिभावकता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह इसके लिए अनुपयुक्त (अनफिट) पाया गया हो। राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष पेश लालता प्रसाद बनाम गंगा सहाय (1973) का वर्तमान मामला जिला न्यायाधीश, जयपुर शहर के एक आदेश के खिलाफ पांच साल से अधिक उम्र के दो नाबालिग लड़कों के पिता द्वारा एक पुनरीक्षण (रिवीजन) आवेदन से संबंधित था, जिसने अपने दादा को संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 12 के तहत अपने अंतरिम (इंटरीम) अभिभावक के रूप में नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता ने इस मामले में तर्क दिया था कि विद्वान जिला न्यायाधीश के पास अधिनियम की धारा 19 (b) के तहत दादा को अंतरिम अभिभावक के रूप में नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

उच्च न्यायालय ने देखा था कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 19 और हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के प्रावधानों की एक साथ व्याख्या की जानी चाहिए और हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत अदालतों द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि 1956 के अधिनियम को 1890 के अधिनियम के पूरक (सप्लीमेंट) के रूप में माना जाता है। संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 19 के खंड (b) में निहित निषेध की कठोरता के आलोक में, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के खंड (b) में निहित निषेध को अवयस्कों के कल्याण के हित में अत्यधिक शिथिल (रिलैक्स्ड) माना जाना चाहिए। इस मामले के आलोक में, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि नाबालिग बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है, और इसलिए, पिता के अभिभावक के अधिकार को बच्चों के कल्याण के अधीन माना जाना चाहिए।

गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1999)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक (1999) के ऐतिहासिक मामले में हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम 1956 की धारा 6 की वैधता पर निर्णय लिया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि महिलाओं को भी संविधान के तहत निहित एक अधिकार प्राप्त होता है जो वास्तव में 1956 के अधिनियम की धारा 6 द्वारा नकारात्मक है। सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के नाबालिग बेटे की कस्टडी के अनुरोध पर सुनवाई कर रहा था, जो याचिकाकर्ता और पहले प्रतिवादी के कानूनी शादी के माध्यम से पैदा हुआ था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली जिला न्यायालय में पहले से ही तलाक का मामला चल रहा था, और पहले प्रतिवादी ने उस मामले में अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने अपने और अपने छोटे बेटे के लिए समर्थन का अनुरोध किया था। सुश्री इंदिरा जयसिंह, जिन्होंने याचिकाकर्ता के समर्थन में गवाही दी, ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 6 महिलाओं को गंभीर रूप से उनके अधिकारों से वंचित करती है और उनके साथ भेदभाव करती है, जब अभिभावक अधिकारों, दायित्वों और अपने बच्चों पर नियंत्रण की बात आती है।

शीर्ष अदालत ने व्याख्या की कि धारा 6 के तहत ‘बाद’ शब्द को एक अर्थ दिया जाना चाहिए जो मामले की आवश्यकता के अनुरूप होगा क्योंकि यह नाबालिग के कल्याण से संबंधित है, जबकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अदालतें इसे अमान्य घोषित करने के बजाय कानून को बनाए रखना पसंद करती हैं। पिता की मृत्यु के बाद, ‘बाद’ शब्द अनिवार्य रूप से इंगित नहीं करता है; बल्कि, यह ‘अनुपस्थिति में’ के अर्थ को संलग्न (अटैचमेंट) करने के इरादे को दर्शाता है, चाहे वह अस्थायी हो या कुछ और, बच्चे के प्रति पिता की पूर्ण उदासीनता (अपैथी), या यहां तक ​​कि बीमारी या किसी अन्य के कारण पिता की अभिवावक बनने में अक्षमता हो।

शीला उमेश तहिलियानी बनाम सोली फिरोजशॉ श्रॉफ और अन्य (1981)

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शीला उमेश तहिलियानी बनाम सोली फ़िरोज़शॉ श्रॉफ और अन्य (1981) के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 के तहत माता के अभिभावक के अधिकार और इसकी सीमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 1890 के संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत अपने नाबालिग बेटे मैल्कम की हिरासत के लिए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता, जो पहले एक जोरास्ट्रियन थे, उन्होंने केरसी सोली श्रॉफ से पारसी धर्म के संस्कारों और सिद्धांतों के अनुसार शादी की थी। केरसी श्रॉफ की मृत्यु 18 अप्रैल, 1979 को बॉम्बे में दुखद परिस्थितियों में हुई और याचिकाकर्ता ने उपरोक्त केरसी की मृत्यु से लगभग एक महीने पहले 13 मार्च, 1979 को एक बेटे को जन्म दिया था, और यह मामला उनकी कस्टडी का विषय था। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब तक वह अपने बच्चे को आराम और एक सुखी घर प्रदान करने में सक्षम होती है, तब तक किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने पर एक माँ के अभिभावकता का अधिकार समाप्त नहीं होता है।

पारस राम बनाम राज्य (1960)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारस राम बनाम राज्य (1960) के मामले में एक तार्किक निष्कर्ष के साथ आत्मीयता द्वारा अभिभावकता प्रदान की थी। इस मामले में एक नाबालिग विधवा के ससुर ने विधवा को उसके मायके से जबरन छीन लिया था और विधवा की इच्छा के विरुद्ध एक व्यक्ति से पैसे के बदले उसकी शादी करा दी थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या इस वर्तमान मामले में ससुर को उसके कार्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। अदालत ने माना कि ससुर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह नाबालिग विधवा का वैध अभिभावक था। 2006 का अधिनियम (बाल विवाह निषेध अधिनियम) और टी. शिवकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, त्रिवल्लूर टाउन पुलिस स्टेशन (2011) के मामले में किए गए निर्णय से कानून में बदलाव आया है।

टी. शिवकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, त्रिवल्लुर टाउन पुलिस स्टेशन (2011)

मद्रास उच्च न्यायालय ने टी. शिवकुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, त्रिवल्लूर टाउन पुलिस स्टेशन के मामले में 2011 में पतियों को उनकी नाबालिग पत्नी के अभिभावक के रूप में मान्यता देने वाले कानून के पहलू पर कड़ा विरोध व्यक्त किया था। वर्तमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए दो प्रमुख मुद्दे थे;

1. क्या किसी व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम की महिला के साथ अनुबंधित विवाह को वैध विवाह कहा जा सकता है और उक्त लड़की की कस्टडी पति को दी जा सकती है (यदि वह कस्टडी में नहीं है)?
2. क्या यह कहा जा सकता है कि एक अवयस्क विवेक की आयु (एज ऑफ डिस्क्रीशन) तक पहुँच गया है और इस प्रकार अपने माता-पिता की वैध अभिभावकता से दूर चला जाता है और उनकी कस्टडी में जाने से इंकार कर देता है?

मुद्दों का जवाब देते हुए और नाबालिग लड़की को कस्टडी देने के दौरान, न्यायालय ने कहा कि वह नाबालिग लड़की के सर्वोपरि (पैरामाउंट) कल्याण पर विचार करेगी, जिसमें उसकी सुरक्षा भी शामिल है, भले ही हिरासत चाहने वाले व्यक्ति को कानूनी अधिकार और कस्टडी देने का अधिकार हो। इससे दीवानी न्यायालय में उचित राहत प्राप्त करने के पक्षकारों के कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी कानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, जो संबंधित अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने के लिए इसे या तो बेमानी या अनुपयोगी बना देती है। इसलिए, एक वयस्क व्यक्ति जिसने बाल विवाह निषेध अधिनियम (प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट) का उल्लंघन करते हुए एक महिला बच्चे से शादी की है, वह बालिका का प्राकृतिक अभिभावक नहीं होगा।

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2008)

गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल (2009) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 के तहत एक नाबालिग के नैतिक और नैतिक कल्याण (एथिकल एंड मोरल वेलफेयर) को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया था। वर्तमान मामले में, जोड़े ने 14 अक्टूबर, 1996 को शादी कर ली, और उनके पहले बच्चे का जन्म 15 नवंबर, 1997 को हुआ था। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी ने 8.8.1999 को बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन उसने 25.8.1999 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका दायर किया। उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.01.2000 के जवाब में भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 32 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटिशन) और एक रिट याचिका दायर की थी। इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को 20 महीने के बच्चे की अंतरिम हिरासत प्रदान की गई थी। अंत में, प्रतिवादी को अपीलकर्ता द्वारा शर्तों के उल्लंघन के लिए अवमानना ​​​​याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं जिन्हें यहां प्रस्तुत किया गया है;

1. न्यायालय के निर्णय के लिए बच्चे की भलाई सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि, बच्चे की भलाई को केवल पैसे या शारीरिक आराम के संदर्भ में नहीं आंका जाना चाहिए। “कल्याण” शब्द की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसकी शारीरिक भलाई पर विचार किया जाना चाहिए और स्नेही संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
2. बच्चेकी कस्टडी के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन सामान्य कानून रिट या क़ानून द्वारा परिकल्पित (एनवीसेज) कारावास या संयम की वैधता का परीक्षण करना नहीं है, बल्कि अपने न्यायिक विवेक के प्रयोग में अदालत के लिए एक साधन प्रदान करना है, यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चे के कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या है, और वह निर्णय पुनः प्राप्त किया जाता है।
3. नाबालिग के कल्याण के लिए क्या होगा, इस पर विचार करते हुए, अदालत को नाबालिग की उम्र, लिंग और धर्म, प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और क्षमता और नाबालिग से उसके परिजनों की निकटता, एक मृत माता-पिता की इच्छाओं, यदि कोई हो, और नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ प्रस्तावित अभिभावक के किसी भी मौजूदा या पिछले संबंध को ध्यान में रखना होगा।

दीप्ति भंडारी बनाम नितिन भंडारी (2011)

दीप्ति भंडारी बनाम नितिन भंडारी (2011) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला माता-पिता के मुलाक़ात अधिकारों से संबंधित था। प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे के माता-पिता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुलाक़ात के अधिकारों की व्यवस्था की जा सकती है, और इसलिए इसे स्वयं माता-पिता द्वारा तय करने की आवश्यकता है। यहां अदालतों का बेवजह दखल मामले को उलझा रहा था।

सखाराम बनाम शिव देवराव (1974)

सखाराम बनाम शिव देवराव (1974) के वर्तमान मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मामला नाबालिग की संपत्ति पर प्राकृतिक अभिभावक की शक्ति से संबंधित था। यह देखते हुए कि एक अभिभावक को उन सभी कार्यों को करना चाहिए जो नाबालिग के हितों और उनके उचित लाभ के लिए आवश्यक हैं, न्यायालय ने कहा कि इस शक्ति की व्यापकता सभी प्रकार के धोखाधड़ी, सट्टा और अनावश्यक लेनदेन को छोड़कर होगी। यह मानते हुए कि धारा 8 के तहत अभिभावक को प्रदान की गई शक्तियां व्यापक शक्तियां हैं, न्यायालय ने यह माना कि शक्तियां संबंधित नाबालिग के कल्याण में सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए अभिभावक को सशक्त बनाने के लिए हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है, जब भी उसके पास संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग सहदायिक (कोपार्सनरी) के हित को अलग करने की कर्ता की शक्ति को प्रतिबंधित करता है।

निष्कर्ष

हिंदू कानून के तहत अभिभावकता एक प्रासंगिक (रिलेवेंट) विषय है और इस विषय के लिए बनाए गए कानून के पीछे का उद्देश्य नाबालिग व्यक्तियों की निश्चित और उचित देखभाल करना है। इस लेख में जिन मामलों पर चर्चा की गई है उनमें से अधिकांश हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत नाबालिगों के कल्याण के प्रति झुकाव दिखाते हैं। इस लेख के तहत जिन मामलों पर चर्चा की गई है, उनकी सूची एक नहीं है, बल्कि विस्तृत सूची है लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मामलों को इसमे शामिल किया गया है।

संदर्भ

1. https://www.equalitynow.org/india_-_the_hindu_minority_and_guardianship_act_1956
2. https://probono-india.in/blog-detail.php?id=171
3. http://ncwapps.nic.in/frmReportLaws27.aspx
4. https://www.jstor.org/stable/25740499
5. http://www.bsklegal.org/blogs/hindu-minority-and-guardianship-act/