यह लेख कीआईआईटी स्कूल ऑफ लॉ, भुवनेश्वर के Raslin Saluja द्वारा लिखा गया है। यह लेख नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका (रोल) और कामकाज और पिछले वर्षों में आपराधिक न्याय के प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) में इसके प्रयासों को विस्तृत (एलाबोरेट) करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के तहत, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे जो केवल औषधीय उद्देश्यो (मेडिकल पर्पसेस) को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस के अनुरूप (अलाइंस) है। कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1961 में भारत की सदस्यता के आधार पर, 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित (अमेंडेड), कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1971, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इल ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1988, इसके तीन केंद्रीय एक्ट है जो संबंधित दायित्वों (ऑब्लिगेशन) के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) के लिए विषय को नियंत्रित करते हैं। भारत ने 14 देशों के साथ विशेष रूप से ड्रग्स से संबंधित मामलों पर विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों (बायलेटरल एग्रीमेंट)/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और 9 देशों के साथ संबंधित आपराधिक कंवेंशन पर आई है जिसमें ड्रग्स शामिल हैं।

इसमें शामिल तीन प्रमुख एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1988 हैं। ड्रग्स के दुरुपयोग नियंत्रण (कंट्रोल) की नीति (पॉलिसी) केंद्र सरकार के कार्यों के अधीन है और इसलिए विभिन्न मंत्रियों और विभागों (डिपार्टमेंट) की निगरानी में है जो समन्वय (कोऑर्डिनेशन), सहायता और दायित्व को पूरा करने के कार्य को निष्पादित (एक्जिक्यूट) करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें मिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (वित्त मंत्रालय), डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (राजस्व विभाग) शामिल है जो 1985 और 1988 के एक्ट्स के लिए प्रशासक के रूप में कार्य करते है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्र सरकार को अपने कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त (एंपावर) बनाने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण (अथॉरिटी) के गठन (कांस्टीट्यूट) के लिए 1985 के एक्ट की धारा 4 (3) के प्रावधान (प्रोविजन) से अपना अधिकार प्राप्त करता है। भारत सरकार द्वारा गठित, एनसीबी सर्वोच्च (सुप्रीम) समन्वय एजेंसी है जो देश में स्थित अपने विभिन्न क्षेत्रों और सूर्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए भी जिम्मेदार है। ये भौगोलिक (ज्योग्राफिकली) रूप से बिखरे हुए क्षेत्र और उपक्षेत्र में नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बरामदगी के बारे में जानकारी की देखभाल करते हैं। वे डेटा और खुफिया जानकारी एकत्र करते हैं, उनका प्रसार (डिसेमिनेट) करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, प्रवृत्तियों (टेंड) और संचालन (ऑपरेशन) के तरीके को समझते हैं, और राज्य पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (केंद्रीय जांच ब्यूरो) (सीबीआई), सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो) (सीईआईबी), और असामान्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां बारीकी से समन्वय और सहायता करते हैं।  

जरुरत

यह एक जाना हुआ तथ्य है कि ड्रग्स न केवल शांति बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (सिस्टम) पर बोझ डालता है और साथ ही यह सामान्य रूप से समुदाय के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका भारत को सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए, आपूर्ति (सप्लाई) और मांग में कमी, अवैध खेती, नए पदार्थों का उत्पादन (प्रोडक्शन) और तस्करी (ट्रैफिकिंग), ड्रग्स की तस्करी में विदेशी नागरिकों की भागीदारी कुछ प्रमुख चिंताएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

विजन और मिशन

ब्यूरो खुफिया और जांच कार्यों और प्रवर्तन और नीतियों, रणनीतियों और तंत्र (मैकेनिज्म) के समन्वय की सहायता से अवैध तस्करी से निपटने पर केंद्रित है, जैसा कि ड्रग नियंत्रण, पूर्ववर्ती (प्रिक्योर्सर) नियंत्रण, राज्य के कामकाज और एक्ट के तहत सशक्त अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के तहत विस्तृत है। यह ड्रग मुक्त समाज के निर्माण का प्रयास करता है।

भूमिका और कार्य

केंद्र सरकार की निगरानी और प्रबंधन (मेनेजमेंट) के तहत ब्यूरो, केंद्र सरकार द्वारा अपने निर्धारित कार्य करता है और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

• यह पूर्ववर्ती रसायनों (केमिकल्स), उनके घरेलू नियंत्रण और ऊपर दिए हुए एक्ट्स के प्रावधानों के प्रवर्तन को नियंत्रित करता है।
• यह विभिन्न कार्यालयों और विभागों, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, और एनडीपीएस एक्ट, कस्टम एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और 1985 एक्ट के ड्रग कानून प्रवर्तन प्रावधानों से संबंधित किसी भी अन्य कानून के तहत अधिकृत (ऑथराइज्ड) अन्य अधिकारियों द्वारा की गई जानकारी और उपायों का समन्वय करता है।
• यह संबंधित अंतरराष्ट्रीय कंवेंशन के तहत अवैध तस्करी के खिलाफ विभिन्न प्रतिवादों (काउंटरमेजर्स) के कार्यान्वयन का ख्याल रखता है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्ता (सिग्नेटरी) है या जिसे भविष्य में भारत द्वारा अनुसमर्थित (रेटिफाइड) या स्वीकार किया जा सकता है।
• यह अवैध तस्करी की रोकथाम और दमन (सप्रेशन) के लिए सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) प्रतिक्रिया और कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों और संगठनों (ऑर्गेनाइजेशन) को भी अपनी सहायता प्रदान करता है।
• यह ड्रग्स के दुरुपयोग की अवैध गतिविधियों से संबंधित अन्य शामिल मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के कामकाज का भी समन्वय करता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।
• यह राज्यों को उनके प्रयासों में वृद्धि करने में सहायता करता है।

राष्ट्रीय नीति के आधार पर, ब्यूरो की भूमिका व्यापक (वाइडस्प्रेड) है, जिसमें ड्रग कानून प्रवर्तन, पहचान, और अफीम और भांग की फसलों के विनाश के पहलुओं को शामिल किया गया है। वे जब्ती के आंकड़े (स्टेटिस्टिक) भी संकलित (कंपाइल) करते हैं, प्राप्तियों (रिसिप्ट्स) का प्रबंधन करते हैं और एनडीपीएस (रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस) ऑर्डर, 1993 के तहत नियंत्रित पदार्थों की वापसी की निगरानी करते हैं।

वर्षों में उनके प्रमुख योगदान की समीक्षा (रिव्यू)

आपराधिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) के सिद्धांतों (प्रिंसिपल्स) का पालन करते हुए, एक अपराध में एक्टस रीअस और मेन्स रीआ शामिल होते हैं, जिसे अपराध के किए जाने को स्थापित करने के लिए अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) द्वारा साबित करना होता है। संबंधित एक्ट इतने कड़े हैं कि वे सख्त उपायों की इतनी मांग करते हैं कि एक संदिग्ध (सस्पेक्ट) या मामूली संदेह के लिए भी एनसीबी को कदम उठाने की आवश्यकता होती है।

भारत, ड्रग्स की तस्करी की चपेट में है। यह अभी भी तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन के खतरनाक तूफान में है। यह आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा निर्धारित गोलियों और सिरप जैसी दवाइयों के दुरुपयोग की ओर अधिक झुका हुआ है।

इसका कारण म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के स्वर्ण त्रिभुज (ट्राएंगल) के साथ इसकी निकटता और अन्य दक्षिण पश्चिम एशियाई देश हैं जो स्वर्णिम अर्धचंद्र (क्रीसेंट) यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का निर्माण करते हैं जो ड्रग्स की तस्करी के संदर्भ में जाने जाते हैं। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा 2019 में जारी एक रिपोर्ट में लगभग 2.06% भारतीय आबादी के ओपिओइड का उपयोग करने का अनुमान लगाया गया था, जबकि 0.55% के आंकड़े को पहले से ही उनकी लत के मुद्दों से निपटने के लिए मदद की आवश्यकता है।

• आंकड़े

आज की स्थिति में, एनसीबी की प्रमुख चिंता मादक द्रव्यों के सेवन और ड्रग्स के दुरुपयोग और ओवर-द-काउंटर दवाओं की बिक्री में वृद्धि है। इसके लिए, उन्होंने दवा उद्योग (इंडस्ट्री) को संवेदनशील (सेंसिटाइज) बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। यह उपाय दो रासायनिक यौगिकों (कंपाउंड) के उपयोग की पृष्ठभूमि (बैक्डड्रॉप) में किया जा रहा है जिनका उपयोग हेरोइन और मेथामफेटामाइन के निर्माण के लिए अवैध रूप से किया जा रहा है।

एनसीबी द्वारा पिछले चार वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड के अनुसार, 2020 में अधिक संख्या में गिरफ्तारियां हुईं थी।  2020 में, एजेंसी द्वारा कुल 46 मामले दर्ज किए गए और कुछ अनुसूचित (शेड्यूल्ड) साइकोट्रोपिक ड्रग्स के साथ मेफेड्रोन, मेथामफेटामाइन, केटामाइन, हैशिश, मारिजुआना और कोकीन जैसे विभिन्न ड्रग स्टॉक को जब्त किया गया था।

11 मई को, देश में सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप (हॉल) को अधिसूचित किया गया था, जहां उन्होंने नोएडा में एक आईपीएस अधिकारी के घर से 2 किलो कोकीन के साथ 1,818 किलोग्राम स्यूडोफेड्रिन बरामद किया- सामूहिक रूप से लगभग 1,000 करोड़ रुपये के थे। घर को दो नाइजीरियाई नागरिकों ने किराए पर लिया था जहां इसका इस्तेमाल ड्रग निर्माण इकाई (यूनिट) के रूप में किया जा रहा था।

एनसीबी के पास अपने विश्लेषण के अनुसार 142 ऑपरेशनल ड्रग सिंडिकेट, 140,000 करोड़ रुपये की हेरोइन का व्यापार और 2 मिलियन हेरोइन के नशेड़ी थे। कहा जाता है कि इन सिंडिकेट के पश्चिमी यूरोप, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिकी और पश्चिम एशिया के देशों से संबंध हैं। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 360 मीट्रिक टन (एमटी) खुदरा-गुणवत्ता (रिटेल क्वालिटी) वाली हेरोइन और लगभग 36 मीट्रिक टन थोक-गुणवत्ता (व्होलसेल क्वालिटी) वाली हेरोइन, जो कि शुद्ध है, हर साल भारत के विभिन्न शहरों में तस्करी की जाती है। इंटेल ने कहा कि शीर्ष (टॉप) 142 सिंडिकेट में से 25 पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों से संचालित होते हैं। अकेले राजस्थान में नौ हैं, जैसा कि महाराष्ट्र और गोवा ने संयुक्त रूप से किया है।

एनसीबी भारत के पहले डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को गिरफ्तार करने के लिए चर्चा में रहा है, जिस पर सेक्स उत्तेजना (स्टीमुलेशन) दवाओं की आड़ में विदेशों में साइकोट्रोपिक ड्रग पार्सल भेजने का आरोप लगाया गया था। जहां डार्कनेट गुप्त तरीको के माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए अवैध गतिविधियों जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफिक कंटेंट) आदि के लिए उपयोग किया जाने वाला एक छिपा हुआ मंच है।

• बॉलीवुड की ड्रग फियास्को

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के साथ, इसने कन्नड़ और हिंदी फिल्म उद्योगों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की एक श्रृंखला (सीरीज) शुरू की थी। रिया चक्रवर्ती, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, प्रीतिका चौहान जैसी हस्तियों को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। जबकि अन्य जैसे दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान से संबंधित मामलों में पूछताछ की गई थी। अर्जुन रामपाल जैसे कई अन्य भी कड़ी निगरानी में रहे थे।

• पिछली रिपोर्ट

2019 में, एनडीपीएस एक्ट के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूनियन टेरिटोरीज) में लगभग 74,620 गिरफ्तारियां हुईं। ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब ड्रग्स की तस्करी का केंद्र है, जहां ऊपर बताए गए आंकड़ों में से अकेले 15,449 लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। इस तरह की अवैध गतिविधियों के बढ़ते खतरे के साथ, एनसीबी ने प्रमुख मामलों की निगरानी के उद्देश्य से एक सक्रिय नेतृत्व (प्रोएक्टिव लीड) किया, जो अन्य अपराधों जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद आदि से जुड़े हैं। इसने अतिरिक्त जनशक्ति को तैनात किया और इंदौर, कोलकाता, गुवाहाटी और मुंबई, अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले प्रमुख स्रोत (सोर्स) में जब्ती के मामले थे।

एनसीबी 2019 के वैश्विक ‘ऑपरेशन ट्रान्स’ का भी हिस्सा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय डाक, एक्सप्रेस मेल, और साइकोट्रोपिक ड्रग्स (डॉक्टर के पर्चे पर खरीदी जाने वाली) से कोरियर शिपमेंट पर एक सहयोगी खुफिया जानकारी एकत्र करने की कार्रवाई है, जिसका दुरुपयोग सीडेटिव और पैनकिलर के रूप में किया जाता है। इसने सात से अधिक देशों में फैले एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ दिया है।

2016 की संख्या में 23 पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मामले और 20 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई, जबकि 2017 में 30 पंजीकृत मामले और 38 गिरफ्तारियां दर्ज की गईं। हालांकि एनसीबी आपराधिक जांच करता था और संपत्ति जैसे नकद और अन्य अचल (इम्मूवेबल) संपत्तियों को जब्त करता था, 2016 में पहली बार उन्होंने दागी (टेंटेड) संपत्तियों की जब्ती के हिस्से के रूप में बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया था। उन्होंने मामले की कानूनी तकनीकी पर काम किया था जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत लगभग 400-500 बिटकॉइन उनकी आपराधिक जांच का हिस्सा थे।

1986 में अपनी स्थापना के बाद से, 2011 में पहली बार एनसीबी को मेट्रो में हाई-एंड पार्टियों में अवैध ड्रग्स के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 2010 में अपनी जनशक्ति को दोगुना से अधिक कर्मियों को बढ़ाकर मजबूत किया गया था। 2010 में उन्होंने ठाणे में दो अवैध मेथामफेटामाइन प्रयोगशालाओं और महाराष्ट्र और गुजरात में तीन और एटीएस उत्पादन प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया था।

आपराधिक न्याय प्रशासन

हालांकि, विभिन्न प्राधिकरणों की भागीदारी के कारण कार्य अतिव्यापी (ओवरलैप) हो गए हैं और एनडीपीएस एक्ट के कार्यान्वयन पर एक अनावश्यक बोझ पड़ा है। एक महत्वपूर्ण अवलोकन (ओवरव्यू) से पता चलता है कि अवैध ड्रग्स की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समन्वय पर नियंत्रण मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (गृह मंत्रालय) (एमएचए) के कर्तव्य के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के निष्पादन को देखता है और अफीम के कानूनी उत्पादन की निगरानी करता है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) (एमओएसजे) नशेड़ी के पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के लिए जिम्मेदार है और मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर (देखभाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) (एमओएच) के नियंत्रण में है और अंत में, एनसीबी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (राजस्व खुफिया निदेशालय) (डीआरआई) दोनों ही खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं। इसने कई बार विभाजनों (डिविजन) के पीछे के कारण और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में उनके समग्र (ओवरऑल) योगदान पर सवाल उठाए हैं।

बल्कि ऐसा लगता है कि यदि उनके कार्यों का स्पष्ट सीमांकन (डिमार्केशन) होता तो ये एजेंसियां ​​अधिक कुशलता से काम करतीं है। यहां तक ​​​​कि एनसीबी ने भी अपने जनादेश (मैंडेट) में कमी की मांग की थी। मुद्दे उनके कामकाज जो डेटा संग्रह का है, के पहले चरण (स्टेज़) से ही सामने आते हैं। चूंकि आंकड़े और पुलिस, एनसीबी और सीमा सुरक्षा बलों द्वारा एकत्र किए जाते हैं- यह समझने में कठिनाई पैदा करता है। यहां तक ​​कि कुछ अन्य एजेंसियां ​​भी गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत हैं जैसे कि कस्टम अधिकारी और डीआरआई। ये सभी एक सटीक (एक्यूरेट) केंद्रीय भंडार रखने की अनुमति नहीं देते हैं जो बदले में संख्याओं का सटीक आकलन (एसेसमेंट) करने के लिए एक निश्चित विशिष्ट (स्पेसिफिक) कुल गणना (काउंट) प्रदान करने में विफल रहता है। इसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और एनसीबी के आंकड़ों की आलोचना की है। चूंकि एनडीपीएस एक्ट की गंभीरता पर बहुत विचार-विमर्श की आवश्यकता है, एनसीबी अपने दायित्वों को सुचारू (स्मूथ) रूप से पूरा करने में तभी प्रभावी होगा यदि संस्थागत (इंस्टीट्यूशनल) और कार्यान्वयन स्तरों में परिवर्तन किए जाते हैं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

यदि हम चाहते हैं कि हमारे लोग ड्रग्स के सेवन से दूर रहें तो हमें प्रतिरोध (डिटेरेंस) करना होगा। उसके लिए, हमें एक प्रभावी परिणाम लाने के लिए व्यवहार्य (वायबल) उपाय करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाई गई प्रथा हालांकि मूल रूप से बेहतर कामकाज के उद्देश्य से थी, अभीष्ट (इंटेंडेड) परिणाम देने में पिछड़ रही है। सुधार लागू करने से इन एजेंसियों के कामकाज में और वृद्धि होगी जो उनके आवेदन (एप्लीकेशन) में काफी दुरुपयोग और भ्रम को रोकेगी।

संदर्भ (रेफरेंसेस)

• https://thewire.in/law/too-many-authorities-has-led-to-poor-application-of-anti-narcotics-law

• http://narcoticsindia.nic.in/

• https://www.lawof.in/importance-narcotics-control-bureau-ncb-alok-kumar/

• https://www.legalbites.in/narcotics-control-bureauncb-altruistic-attribute/