यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद के Sparsh Agrawal द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, वह भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के भागीदारों और साझेदारी पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा, एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक भागीदार के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी इस लेख में बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Ilashri Gaur द्वारा किया गया है।

परिचय

साझेदारी व्यापार संगठन का एक रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यापार को अंजाम देते हैं। एक साझेदारी को “एकमात्र स्वामित्व” के विकास के रूप में माना जा सकता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संसाधनों, कौशल और प्रयासों के साथ अपने व्यवसाय को करता है।

एकमात्र मालिक होने का बड़ा नुकसान यह है कि चूंकि व्यवसाय में केवल एक ही व्यक्ति शामिल है, इसलिए उसके लिए व्यवसाय में भारी संसाधनों और निवेश का इंतज़ाम करना मुश्किल है। दूसरी ओर, एक साझेदारी में, कई व्यक्ति शामिल होते हैं और वे एक बड़े व्यवसाय को बनाने और प्रबंधित करने के लिए अपने संसाधनों को आपस में इस्तेमाल सकते हैं। इसके अलावा, अगर व्यापार में नुकसान होता है, तो इसे साझेदारी फर्म के भागीदारों के बीच बांटा जा सकता है।

साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जो साझेदारी फर्म के लिए मुनाफे और नुकसान साझा करना चाहते हैं। हालांकि, एक साझेदारी में, सभी साझेदार मुनाफे और नुकसान के लिए फर्म के सभी छोटे बड़े कामों में समान रूप से हिस्सा नहीं लेते हैं। उनकी देयता की सीमा और फर्म में उनकी भागीदारी के अनुसार विभिन्न प्रकार की साझेदारी है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य एक साझेदारी में विभिन्न प्रकार के भागीदारों पर चर्चा करना है।

साझेदारों (पार्टनर्स) की परिभाषा

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार, एक साझेदारी को दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जो पारस्परिक रूप से व्यवसाय में लाभ और हानि साझा करने के लिए सहमत हैं। इसलिए, जिन व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से “साझेदार” के रूप में जाना जाता है।

इसके अलावा, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, एक भागीदार एक फर्म या सह-साझेदारी का सदस्य है; जो व्यापार में साझेदारी बनाने के लिए दूसरों के साथ एकजुट हो गया है।

साथी के सामान्य प्रकार

निम्नलिखित सूची में उन भागीदारों के प्रकार शामिल हैं जिन्हें हम नियमित आधार पर भरते हैं। साझेदारों की निम्नलिखित सूची प्रकृति में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि भागीदारी अधिनियम, 1932 में किसी भी प्रकार की भागीदारी को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जिसे भागीदार अपने लिए परिभाषित करना चाहते हैं।

सक्रिय / प्रबंध साझेदार

एक सक्रिय भागीदार मुख्य रूप से दिन के कारोबार में भाग लेता है और व्यवसाय फर्म के संचालन और प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी भी करता है। वह अन्य साझेदारों की ओर से दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों को करता है। वह फर्म के मामलों के प्रबंधक, सलाहकार, आयोजक और नियंत्रक जैसी विभिन्न क्षमताओं में कार्य कर सकता है। सटीक होने के लिए, वह व्यवसाय से संबंधित मुख्य कार्यों को चलाने के लिए अन्य सभी भागीदारों के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, साझेदारी विलेख में खंड के अधीन, सक्रिय भागीदार फर्म से पारिश्रमिक वापस ले सकता है।

साझेदारी में उनकी भूमिका के संबंध में, उनकी भूमिका का अत्यधिक महत्व है। इसलिए, यदि वह साझेदारी कंपनी से सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो उसे अपने फैसले के बारे में सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए। वह खुद को दायित्व से मुक्त करने के लिए और दूसरे साथी द्वारा किए गए कार्यों के लिए एक सार्वजनिक नोटिस देता है। यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं करता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद अन्य साझेदारों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

निष्क्रिय भागीदार

सोते हुए साथी को “निष्क्रिय साथी” के रूप में भी जाना जाता है। यह भागीदार साझेदारी फर्म के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में भाग नहीं लेता है। एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त धन या फर्म में रुचि है, लेकिन वह अपना समय व्यवसाय के लिए समर्पित नहीं कर सकता है, फर्म में एक नींद वाले साथी के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि, वह अन्य भागीदारों के सभी कृत्यों से बंधा हुआ है।

किसी भी अन्य साथी की तरह एक नींद वाला साथी फर्म को शेयर पूंजी लाता है। वह फर्म के मुनाफे और नुकसान को साझा करना जारी रखता है। यदि कोई निष्क्रिय साथी साझेदारी फर्म से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेता है, तो उसके लिए उसे सार्वजनिक नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। चूंकि एक निष्क्रिय भागीदार व्यवसाय के दैनिक कार्यों में भाग नहीं ले रहा है, उसे फर्म से पारिश्रमिक वापस लेने की अनुमति नहीं है। यदि सभी साझेदारी विलेख निष्क्रिय भागीदारों को पारिश्रमिक प्रदान कर रहे हैं, तो यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती योग्य नहीं है।

नाममात्र भागी

नाममात्र के साझेदार की साझेदारी फर्म में कोई वास्तविक या महत्वपूर्ण रुचि नहीं है। सरल शब्दों में, वह केवल फर्म को अपना नाम उधार दे रहा है और फर्म के प्रबंधन में उसकी आवाज नहीं है। अपने नाम के बल पर, फर्म बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ावा दे सकती है या बाजार से अधिक ऋण प्राप्त कर सकती है।

उदाहरण के लिए: साझेदार और सेलिब्रिटी या एक बिजनेस टाइकून के बीच एक साझेदारी को फर्म के अतिरिक्त मूल्य के लिए और व्यक्ति की प्रसिद्धि और सद्भावना का उपयोग करके ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निष्पादित किया जाता है।

यह भागीदार फर्म में किसी भी लाभ और हानि को साझा नहीं करता है क्योंकि वह फर्म में किसी भी पूंजी का योगदान नहीं करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि एक मामूली भागीदार बाहरी लोगों के लिए और तीसरे पक्ष के अन्य सहयोगियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी है।

पार्टनर द्वारा विबंधन (एस्टोपेल)

एस्टोपेल द्वारा एक भागीदार एक ऐसा साथी है जो अपने शब्दों, कार्यों या आचरण से प्रदर्शित करता है कि वह फर्म का भागीदार है। सरल शब्दों में, भले ही वह फर्म में भागीदार नहीं है, लेकिन उसने खुद को इस तरह से प्रस्तुत किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि वह एस्ट्रोपेल या साझेदार द्वारा भागीदार बन गया है। यह ध्यान रखना उचित है कि, हालांकि वह पूंजी या फर्म के प्रबंधन में योगदान देता है, लेकिन फर्म में अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर वह फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट और ऋण के लिए उत्तरदायी होता है।

दो होल्डिंग आउट ’स्थापित करने की दो आवश्यक शर्तें हैं:

1. सबसे पहले, जिस व्यक्ति को बाहर रखा गया है, उसने शब्दों, कार्यों या आचरण का प्रतिनिधित्व किया होगा कि वह फर्म में एक भागीदार है।
2. दूसरी बात, दूसरे पक्ष को यह साबित करना चाहिए कि उसे इस तरह के प्रतिनिधित्व का ज्ञान था और उसने इस पर काम किया।

केवल मुनाफे में भागीदार

फर्म का यह भागीदार केवल फर्म के मुनाफे को साझा करेगा और फर्म के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अलावा, यदि कोई भागीदार जो “केवल मुनाफे में साझेदार है” किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है तो वह केवल लाभ के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा और किसी भी दायित्व के लिए नहीं। उसे फर्म के प्रबंधन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस तरह के भागीदार अपनी सद्भावना और पैसे के लिए फर्म से जुड़े हैं।

 

नाबालिग (माइनर) साथी

एक नाबालिग एक व्यक्ति है जो अभी तक भूमि के कानून में बहुमत की आयु प्राप्त करने के लिए है। भारतीय वयस्‍कता अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 1875 की आयु प्राप्त करने पर 1875 में एक व्यक्ति को बहुमत की आयु प्राप्त करने के लिए माना जाता है। हालाँकि, साझेदारी के लाभों का दावा करने के लिए एक नाबालिग को भी नियुक्त किया जा सकता है।

यह ध्यान रखना उचित है कि, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 में एक नाबालिग को एक समझौते में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि एक नाबालिग द्वारा दर्ज किया गया समझौता शून्य शून्य है। हालांकि, भागीदारी अधिनियम, 1932 एक नाबालिग को साझेदारी के लाभों का आनंद लेने की अनुमति देता है जब नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट कानून के अनुसार अनुपालन किया जाता है। एक नाबालिग फर्म के मुनाफे को साझा करेगा, हालांकि, घाटे के लिए उसकी देयता केवल फर्म के अपने हिस्से तक सीमित है।

बहुमत की आयु (यानी 18 वर्ष की आयु) प्राप्त करने के बाद एक नाबालिग व्यक्ति को 6 महीने के भीतर यह तय करना होगा कि क्या वह फर्म के लिए भागीदार बनने के लिए तैयार है। यदि सभी नाबालिग साथी एक भागीदार के रूप में जारी रखने का फैसला करते हैं या सेवानिवृत्त होने की इच्छा रखते हैं, तो दोनों ही मामलों में उन्हें सार्वजनिक नोटिस के द्वारा इस तरह की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।

गुप्त साथी

एक साझेदारी में, गुप्त साथी की स्थिति सक्रिय और सोते हुए साथी के बीच स्थित होती है। एक गुप्त भागीदार की फर्म की सदस्यता बाहरी लोगों और तीसरे पक्ष से गुप्त रखी जाती है। उसका दायित्व असीमित है क्योंकि वह लाभ में हिस्सेदारी रखता है और व्यापार में नुकसान के लिए देनदारियों को साझा करता है। वह व्यापार के लिए काम करने में भी भाग ले सकता है।

निवर्तमान (outgoing)  साथी

एक आउटगोइंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है, जो स्वेच्छा से फर्म को भंग किए बिना रिटायर हो जाता है। वह मौजूदा फर्म को छोड़ देता है, इसलिए उसे आउटगोइंग या रिटायरिंग पार्टनर कहा जाता है। ऐसा साथी अपने सेवानिवृत्ति से पहले किए गए अपने सभी ऋणों और दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। हालाँकि, उसे अपने भविष्य के दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अगर वह साझेदारी फर्म से अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में सार्वजनिक नोटिस देने में विफल रहता है।

लिमिटेड साथी

एक सीमित भागीदार एक भागीदार है जिसकी देयता केवल साझेदारी फर्म की पूंजी के लिए उसके योगदान की सीमा तक है।

उप-साथी

एक उप-भागीदार एक भागीदार है जो फर्म के अपने हिस्से में किसी और को जोड़ता है। वह व्यक्ति को अपने हिस्से का एक हिस्सा देता है। यह ध्यान रखना उचित है कि, संबंध उप-भागीदार और साझेदारी फर्म के बीच नहीं है, बल्कि उसके और साथी के बीच है। इसलिए, एक उप-भागीदार फर्म की एक गैर-इकाई है और वह फर्म के प्रति कोई दायित्व नहीं रखता है।

एक उप-भागीदार आमतौर पर मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत होता है जो तीसरे पक्ष से प्राप्त होते हैं। ऐसा साथी मूल फर्म में एक भागीदार के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। इसके अलावा, वह मूल फर्म में कोई अधिकार नहीं रखता है और न ही वह फर्म के भागीदारों द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। वह केवल उस साझेदार से मुनाफे पर अपनी सहमत हिस्सेदारी का दावा कर सकता है जिसने उसे उप-भागीदार बनने के लिए अनुबंधित किया है।

पार्टनरशिप एक्ट में भागीदारों के प्रकार

साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत भागीदारों के प्रकारों का अध्ययन निम्नलिखित प्रमुखों के तहत किया जा सकता है:

1. उद्देश्यों के अनुसार
2. कार्यकाल के अनुसार
3. प्रकृति के अनुसार
4. वैधानिकता के अनुसार
5. पंजीकरण के आधार पर

उद्देश्य के अनुसार

1. इच्छानुसार भागीदारी

जब एक साझेदारी बनाई जाती है, तो यह भागीदारों के विवेक पर तय होता है कि जब तक वे चाहते हैं कि साझेदारी मौजूद है। इसलिए, जब भी किसी विशिष्ट समय सीमा के निर्धारण के बिना एक साझेदारी बनाई जाती है, तो इसे वसीयत में साझेदारी के रूप में जाना जाता है।

इस तरह की साझेदारी साझेदारों की इच्छा पर आधारित होती है और इसे तब तक के लिए लाया जा सकता है जब भी कोई भी भागीदार उसी के लिए इरादा दर्शाते हुए नोटिस देता है। यह साझेदारी अनिश्चित अवधि के लिए एक वैध व्यवसाय का संचालन करने के लिए बनाई गई है।

इसके अलावा, साझेदारी का विघटन पूर्व निर्धारित नहीं है और आवश्यकता पड़ने पर इसे ध्यान में रखा जाता है। यह भागीदारों के बीच साझेदारी की अपेक्षित समयावधि तय करने के लिए है।

1. विशेष रूप से भागीदारी

एक विशेष साझेदारी बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य एक विशिष्ट उपक्रम करना है। इस तरह की साझेदारी एक अस्थायी अनुबंध-आधारित कार्य या केवल एक विशिष्ट व्यवसाय की परियोजना के लिए भागीदारों के बीच बनाई जाती है, इसे एक विशेष साझेदारी के रूप में जाना जाता है। विशेष साझेदारियों में, एक बार व्यापार साझेदारी का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, तो साझेदारी भंग हो जाती है। सरल शब्दों में, इस साझेदारी का गठन विशेष उपक्रम के लिए किया जाता है और यह उद्यम में शामिल कार्यों के पूरा होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर भी, भागीदारों के पास एक समझौते पर आने से साझेदारी जारी रखने का विकल्प है।

उदाहरण के लिए: किसी फिल्म के निर्माण या किसी इमारत के निर्माण के लिए की गई साझेदारी।

कार्यकाल के अनुसार

एक निश्चित अवधि के लिए साझेदारी

इस प्रकार की साझेदारी में, साझेदारी 5 वर्ष, 2 वर्ष या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निश्चित अवधि के लिए होती है। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है।

लचीली साझेदारी

साझेदारियाँ जो न तो किसी निश्चित अवधि के लिए होती हैं और न ही किसी विशेष उपक्रम के लिए, लचीली साझेदारी कहलाती हैं।

प्रकृति के अनुसार

सामान्य साझेदारी

एक सामान्य साझेदारी में, प्रत्येक भागीदार फर्म के कामकाज और प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार रखता है। यह ध्यान रखना उचित है कि, इस प्रकार की साझेदारी में साझेदार का दायित्व असीमित है। इसका अर्थ है कि यदि किसी एक भागीदार द्वारा कोई वित्तीय त्रुटि या नुकसान होता है, तो ऋण के रूप में देय देनदारियों का भुगतान करने के लिए अन्य सभी साझेदार की संपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा।

यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधान सामान्य साझेदारी के लिए लागू होते हैं, जिनमें प्रत्येक भागीदार का दायित्व असीमित होता है।

सीमित देयता भागीदारी (LLP)

एक सामान्य साझेदारी के विपरीत, सीमित देयता भागीदारी व्यावसायिक संगठन का एक कॉर्पोरेट रूप है। इस तरह की साझेदारी में, उनके द्वारा व्यवसाय में किए गए योगदान के अनुसार प्रत्येक भागीदार के लिए दायित्व सीमित होते हैं। इसके अलावा, भागीदार की व्यक्तिगत संपत्ति या संपत्ति फर्म की देयता का भुगतान करने के लिए संलग्न नहीं की जा सकती। यह नोट करना उचित है कि यह संगठन भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत शासित नहीं है, लेकिन सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत शासित है।

एक सीमित देयता साझेदारी में, एक भागीदार को छोड़कर कुछ या सभी के पास उनके द्वारा योगदान की गई पूंजी की सीमा के अनुसार सीमित देयता होती है। यह ध्यान रखना उचित है कि, साझेदारी में, सभी भागीदारों की सीमित देयता नहीं हो सकती है।

वैधता के अनुसार

कानूनी साझेदारी

जब साझेदारी भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अनुसार बनाई जाती है, तो इसे वैध साझेदारी कहा जाएगा।

अवैध भागीदारी

साझेदारी अवैध हो सकती है जब यह देश के किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या जब भागीदारों की अपेक्षित संख्या समय सीमा से परे या समय सीमा से कम हो जाती है।

पंजीकरण के आधार पर

साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत एक फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। कानून की नजर में पंजीकृत फर्म और अपंजीकृत दोनों फर्म मान्य हैं।

अपंजीकृत साझेदारी फर्म

एक अपंजीकृत फर्म की स्थापना तब की जाती है जब भागीदारों के बीच समझौते का निष्पादन होता है। साझेदारी फर्म, जो अपंजीकृत है, भागीदारों को समझौते में प्रदान की गई व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने की अनुमति देती है।

पंजीकृत भागीदारी फर्म

साझेदारी फर्म को पंजीकृत करने के लिए, उसे रजिस्टर ऑफ़ फर्म (आरओएफ) के साथ पंजीकृत होना चाहिए, जहां फर्म अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पंजीकरण के आवेदन में आरओएफ को पंजीकरण शुल्क का भुगतान शामिल है, जो राज्य कानूनों के अनुसार राज्य से अलग-अलग होता है। एक साझेदारी में, एक फर्म के पंजीकरण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह अदालत में मुकदमा दायर करने जैसे लाभों की पेशकश करता है।

निष्कर्ष

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 साझेदारी के सामान्य रूप के बारे में बात करता है, हालाँकि, साझेदारी के सामान्य रूप में कहीं न कहीं इसका अंतर्निहित नुकसान( inherent disadvantage) होने के कारण इसका आकर्षण खो गया है। प्रमुख नुकसानों में से एक यह है कि फर्म में कानूनी परिणामों और ऋणों के संदर्भ में साझेदारी में सभी भागीदारों की असीमित देयता, उनके संबंधित धारण पर विचार किए बिना। इसके अलावा, सामान्य साझेदारों को अन्य भागीदारों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए संयुक्त और गंभीर रूप से उत्तरदायी माना जाता है।

इसलिए, हम देख सकते हैं कि सीमित देयता भागीदारी की ओर एक बदलाव है, जो भागीदारों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी जनरल पार्टनरशिप के नुकसान को माना है और कहा है कि भारत में एलएलपी शुरू करने की आवश्यकता है। भारत में LLP के लिए उचित ढाँचे के साथ आने के लिए सरकार ने श्री नरेश चंद्रा की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की।

 

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