यह लेख इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इंदौर (एमपी) के छात्र Aditya Dubey द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने भारत के संविधान की ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ के सिद्धांत और उन मामलों पर चर्चा की है जिससे अवधारणा (कांसेप्ट)की स्पष्टता हुई। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।

परिचय (इंट्रोडक्शन)

भारत के संविधान के अनुसार, देश में संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने-अपने क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) के दायरे में कानून बनाने की शक्ति है। हालाँकि, यह शक्ति प्रकृति में पूर्ण (ऐब्सोल्यूट) नहीं है। संविधान ने न्यायपालिका को सभी कानूनों की संवैधानिक वैधता (कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी) पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है। यदि संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के तहत निहित किसी प्रावधान की प्रकृति का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को अमान्य या अल्ट्रा वायर्स घोषित करने की शक्ति है।

संविधान के संस्थापक (फॉउन्डिंग फादर) चाहते थे कि संविधान एक अनुकूलनीय दस्तावेज (अडाप्टेबल डॉक्यूमेंट) हो न कि शासन के लिए कठोर ढांचा। इसलिए, संसद को भारत के संविधान में संशोधन (अमेंड) करने की शक्ति के साथ निवेश किया गया था।

संविधान का आर्टिकल 368 यह प्रकट करता है कि संसद की संशोधन शक्तियां पूर्ण हैं और भारत के संविधान के सभी भागों को शामिल करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश की आजादी के बाद से ही संसद के विधायी (लेजिस्लेटिव) उत्साह को कम कर दिया है। संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित (इनविजनड) मूल आदर्शों को संरक्षित करने के इरादे से, शीर्ष (अपैक्स) अदालत ने कहा कि संसद इसे संशोधित करने के बहाने संविधान की मूल विशेषताओं को विकृत (डिसटॉर्ट), खराब या परिवर्तित नहीं कर सकती है। ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ (बेसिक स्ट्रक्चर) शब्द संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन उसका सार उपलब्ध है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में पहली बार ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ की अवधारणा को मान्यता दी है, और तब से, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अनुवादक (ट्रांसलेटर) रहा है और संसद द्वारा किए गए सभी संशोधनों का मध्यस्थ (आर्बिटर) रहा है।

बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की समझ (अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर)

बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भारत के संविधान में कहीं भी व्यक्त या उल्लिखित नहीं है, तो हम संसद की शक्तियों को एक ऐसे कारण से सीमित क्यों कर रहे हैं जिसका उल्लेख संविधान में भी नहीं है? जे. खन्ना ने प्रावधान (प्रोविजन) किया कि ‘संशोधन’ के आर्टिकल 368 में शक्ति मनमानी  (आर्बिट्रेरी) की प्रकृति की नहीं बल्कि सीमित है।

शब्दशः(वर्बेटम) आर्टिकल 368 – “संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति”, यहाँ ‘संशोधन’ शब्द बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत को जन्म देता है। संशोधन शब्द स्वयं व्यक्त करता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन अपने आदर्शों (आइडियल्स) और दर्शनशास्त्र (फिलॉसफी) को नहीं बदल सकती है या संक्षिप्त (ब्रिएफ्ली) में कह सकते है- संरचना।

बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कहता है कि-

1. संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की असीमित (अनलिमिटेड) शक्ति केवल एक प्रतिबंध (रेस्ट्रिक्शन) के अधीन है अर्थात इसे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर या उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
2. या संशोधन के प्रभाव बेसिक स्ट्रक्चर के प्रति प्रकृति में निरस्त (एब्रिगेटिंग) या परेशान करने वाले नहीं होने चाहिए।

विषय वस्तु (सब्जेक्ट मैटर)

बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हालांकि पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन इसकी सामग्री जो न्यायपालिका द्वारा प्रदान की गई है संविधान के ढांचे या संरचना को परिभाषित करने वाले दायरे को स्पष्ट करती है। समय-समय पर कुछ नई सामग्री के साथ बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया है।

• संविधान की सर्वोच्चता (सुप्रमसी)
• कानून का शासन (रूल ऑफ लॉ)
• संप्रभुता (सॉवेरंटी), स्वतंत्रता और भारतीय राजनीति की गणतंत्र प्रकृति (रिपब्लिक नेचर)
• न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यु) 
• मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) और निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स) के बीच सामंजस्य (हारमनी) और संतुलन।
• शक्ति का विभाजन (सेपरेशन ऑफ पावर)
• संघीय चरित्र (फेडरल करैक्टर)
• संसदीय प्रणाली (पार्लियामेंट्री सिस्टम)
• समानता का नियम (रूल ऑफ इक्वलिटी)
• राष्ट्र की एकता और सत्यनिष्ठा (इंटीग्रिटी) 
• स्वतंत्र और निष्पक्ष (फेयर) चुनाव
• आर्टिकल 32,136,142,147 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां
• आर्टिकल 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति
• संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति
• लोक हितकारी (वेलफेयर) राज्य
• व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा (डिग्निटी)

बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का विकास (इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर)

बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के विकास इतिहास को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है –

प्रथम चरण (फर्स्ट स्टेज) 

शंकरी प्रसाद निर्णय और आई.सी. गोलकनाथ निर्णय के साथ समाप्त

प्रारंभ में, न्यायपालिका का विचार था कि संसद की संशोधन शक्ति अप्रतिबंधित है क्योंकि यह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक ​​कि आर्टिकल -368 भी जो संसद में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन 1967 में, गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने संसद की शक्तियों को देखने के लिए एक नई दृष्टि को अपनाया कि वह कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट III यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है और इस तरह मौलिक अधिकारों को “पारलौकिक (ट्रान्सेंडैंटल) पद” से सम्मानित किया गया है।

नोट- “बुनियादी विशेषताओं” सिद्धांत को पहली बार 1953 में, न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने अपनी असहमति (डिसेंट) में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में व्याख्या (एक्सपॉउंडेड) किया गया था।

उन्होंने लिखा, “यह भी विचार का विषय है कि क्या संविधान की मूल विशेषता में परिवर्तन करना केवल एक संशोधन के रूप में माना जा सकता है या क्या यह वास्तव में संविधान के एक भाग का पुनर्लेखन (रिराइटिंग) होगा; और यदि बाद वाला, तो क्या यह आर्टिकल 368 के दायरे में होगा?”

दूसरा चरण (सेकेंड स्टेज) 

पोस्ट गोलखनाथ परिदृश्य (सिनेरियो) से शुरू और केशवानंद मामले के फैसले के साथ समाप्त 

1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने ऐतिहासिक निर्णय को जन्म दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को बदल या बिगाड़ नहीं सकती है। यह माना गया कि हालाँकि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की निरंकुश (अनफेटर्ड) शक्ति है, लेकिन यह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक विशेषताओं को भंग या प्रभावहीन (अमास्क्युलेट) नहीं कर सकती है क्योंकि यह केवल संशोधन की शक्ति है और संविधान को फिर से लिखने की नहीं है।

तीसरा चरण (थर्ड स्टेज)

पोस्ट केशवानंद के मामले से शुरू होकर इंदिरा गांधी के मामले पर समाप्त होता है

हालांकि केशवानंद मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, लेकिन बाद के मामलों और निर्णयों के कारण इसे व्यापक (वाइडस्प्रेड) स्वीकृति (एक्सेप्टेन्स) और वैधता (लेजिटिमसी) मिली। इस सिद्धांत का मुख्य विकास शक्तिशाली पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन अवधि (इमरजेंसी पीरियड) में शुरू हुआ था। उनके अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) को दबाने के लिए सरकार द्वारा 39थ अमेंडमेंट पास किया गया था, जिसने प्रधान मंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा के दायरे से भी हटा दिया था। हालांकि, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण के मामले में, 39वें संशोधन अधिनियम को बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की मदद से रद्द कर दिया गया था।

चौथा चरण (फोर्थ स्टेज)

मिनर्वा मिल और वामन राव के मामले की तरह निर्णय

मिनर्वा मिल्स मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की अर्थ (इंटरप्रिटेशन) पर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (क्लैरिफिकेशन) प्रदान किया था।

संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति के तहत दो महत्वपूर्ण कारक जोड़े गए-

• अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना।
• न्यायिक समीक्षा

बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की आवश्यकता (द नीड फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन)

• आखिरकार, इन संशोधनों की संवैधानिक वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय (13 न्यायाधीशों) की एक पूरी बेंच के सामने चुनौती दी गई। उनका निर्णय 11अलग-अलग निर्णयों में पाया जा सकता है। 9 न्यायाधीशों ने एक सारांश (समरी) बयान (स्टेटमेंट) पर हस्ताक्षर (साइन) किए जो इस मामले में उनके द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों के लिए रिकॉर्ड करता है।
• ग्रानविले ऑस्टिन संबोधित करते हैं कि उन पॉइंट्स के बीच कई विसंगतियां (इनकंसिस्टेन्सीज़) हैं जो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित सारांश में निहित हैं और राय जो उनके द्वारा अपने अलग-अलग निर्णयों में व्यक्त की गई है। इसके बावजूद, संविधान के ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ की अवधारणा को बहुमत के फैसले के निष्कर्ष में मान्यता मिली। सभी न्यायाधीशों ने 24थ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता को यह कहकर बरकरार रखा कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है।
• सारांश के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने माना कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले को गलत तरीके से तय किया गया था और आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्तियां और प्रक्रिया दोनों शामिल हैं।
• हालांकि, वे स्पष्ट थे कि संविधान में संशोधन आर्टिकल 13 (2) के अनुसार कानून के समान नहीं था।
• भारतीय संसद द्वारा किए जाने वाले दो प्रकार के कार्यों के बीच मौजूद प्रमुख अंतर को इंगित (पॉइंट) करना बहुत आवश्यक है:

1. यह अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके देश के लिए कानून बना सकता है; तथा 
2. यह अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके संविधान में संशोधन कर सकता है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

• वर्ष 1967 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की बेंच ने पहले से मौजूद स्थिति को उलट दिया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 6:5 बहुमत का फैसला देकर, मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने जिज्ञासु स्थिति को सामने रखा कि आर्टिकल 368, जिसमें संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, ने केवल संशोधन प्रक्रिया निर्धारित की है।
• आर्टिकल 368 ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की। इसलिए, संसद की संशोधन शक्ति विभिन्न आर्टिकलों जैसे आर्टिकल 245, 246 और 248 के तहत भारत के संविधान में निहित अन्य प्रावधानों से आई, जिसने संसद को कानून बनाने की शक्ति दी। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद की संशोधन शक्ति और विधायी शक्तियाँ अनिवार्य रूप से समान थीं। इसलिए, संविधान के किसी भी संशोधन को भारत के संविधान के आर्टिकल 13(2) के तहत निहित कानून माना जाना चाहिए।
• निर्णय के ज्यादातर भाग में भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर निहित सीमाओं की अवधारणा का आह्वान किया गया है। यह विचार था कि संविधान नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता को स्थायी स्थान देता है। अधिकांश लोगों के विचार के अनुसार आर्टिकल 13 ने संसद की शक्तियों पर इस सीमा को व्यक्त किया। इसलिए, संविधान की इसी योजना और इसके तहत दी गई स्वतंत्रता की प्रकृति के कारण संसद मौलिक स्वतंत्रता को संशोधित, प्रतिबंधित या बाधित (इम्पेअर) नहीं कर सकती थी।
• न्यायाधीशों ने तब कहा कि मौलिक अधिकार उनके महत्व में इतने भयभीत और अलौकिक (सुपरनैचरल) थे कि उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता था, भले ही इस तरह के कदम को संसद के दोनों सदनों की सर्वसम्मति (अनएनिमस) से मंजूरी मिल जाए। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो मौलिक अधिकारों में संशोधन के उद्देश्य से संसद द्वारा एक संविधान सभा को बुलाया जा सकता है।
• दूसरे शब्दों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान की कुछ विशेषताएं इसके मूल में हैं और उन्हें बदलने के लिए सामान्य प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक आवश्यक है।
• ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ शब्द पहली बार एम.के.नांबियार ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के ऐतिहासिक मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए बहस करते हुए पेश किया गया था, लेकिन 1973 तक ही यह अवधारणा शीर्ष अदालत के फैसले के लिखित प्रारूप (फॉर्मेट) में पाठ में सामने आई थी।

केशवानंद भारती का मामला और उसका उच्चारण करने का तरीका (केशवानंद भारती केस एंड द वेय इट वाॅज प्रोनाउंसड)

विरोध ही संघर्ष का मूल है और यही इस मामले की ओर ले जाता है। अलग-अलग याचिकाकर्ताओं द्वारा छह अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें मांग की गई थी कि क्या संसद की संशोधन शक्ति सीमित है, खासकर जब यह मौलिक अधिकारों की बात आती है या नहीं।

केरल में एक गणित के नेता केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु ने कॉन्स्टिट्यूशन (29थ अमेंडमेंट) एक्ट 1972 को चुनौती दी, जिसने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1963 और इसके संशोधन अधिनियम को IX शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन) में रखा था।

मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने मामले में याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित (कांस्टीट्यूटेड) 13 न्यायाधीशों की बेंच बुलाई गई। निर्णय बहुमत से 7/6 अनुपात (रेशियो) के साथ पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या यह उतना ही सरल था जितना लगता है?

केशवानंद भारती के मामले ने अदालत में एक “जहरीला” माहौल पैदा कर दिया-जैसा कि एक लेखक ने आरोप लगाया है। साथ ही, एक न्यायाधीश ने बाद में “असामान्य घटनाओं” के बारे में बात की, जो निर्णय को प्रश्नचिह्न (क्वेश्चन मार्क) में लाता है “क्या मामले में सुनाया गया निर्णय न्यायिक था? “

“मुझे यह आभास हुआ [पहले दिन से] कि दिमाग बंद हो गया था और विचार निर्धारित (डिटरमाइंड) हो गए थे।” जस्टिस जगनमोहन रेड्डी ने अपने सहयोगियों के खिलाफ इस रिकॉर्ड के माध्यम से निर्णय की प्रकृति पर फिर से सवालों का निशान लगा दिया।

इस तरह के 5 महीने के घर्षण (फ्रिक्शनल) वातावरण के साथ नौ न्यायाधीशों द्वारा सामूहिक रूप (कलेक्टिवली) से लगभग 1000 पृष्ठ (पेज) योगदान देने वाले 11 निर्णयों के साथ मामले का फैसला किया गया। दूसरे रूप में चर्चा करते हुए, इस मैच का फैसला अंपायर न्यायमूर्ति खन्ना ने किया क्योंकि अन्य न्यायाधीशों के बीच एक टाई था- 6 की राय थी कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है क्योंकि संविधान में ही निहित और विशिष्ट सीमाएं हैं, 6 अन्य की यह राय थी, कि संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संसद की शक्ति असीमित है, लेकिन यह न्यायमूर्ति खन्ना थे जिन्होंने सुझाव दिया कि संसद हालांकि संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन चूंकि शक्ति “संशोधन” करने की है, इसलिए यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन या संशोधन नहीं कर सकती है।

केशवानंद भारती मामले के अनुसार संविधान की मूल विशेषताएं (बेसिक फीचर्स ऑफ द कंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस)

इस मामले में, प्रत्येक न्यायाधीश ने भारत के संविधान की मूल बातें या आवश्यक विशेषताओं के बारे में अपनी अलग-अलग राय दी है। बहुमत के दृश्य (व्यू) में भी कोई सहमति नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने समझाया कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा में निम्नलिखित शामिल हैं:

• भारत के संविधान की सर्वोच्चता;
• सरकार के गणतांत्रिक (रिपब्लिकन) और लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) रूप;
• संविधान का धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) चरित्र;
• तीन निकायों (बॉडीज़) अर्थात विधायिका (लेजिस्लेचर), कार्यपालिका (एक्सेक्यूटिव) और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण (सेपरेशन); तथा
• संविधान का संघीय (फेडरल) चरित्र।

जस्टिस शेलत और जस्टिस ग्रोवर ने जस्टिस सीकरी द्वारा प्रदान की गई सूची में दो और विशेषताएं जोड़ीं जो इस प्रकार हैं:

• राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित कल्याणकारी राज्य के निर्माण का अधिकार;
• भारत की एकता और अखंडता।

न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि बुनियादी विशेषताओं के तत्व भारत के संविधान की प्रस्तावना और उन प्रावधानों में पाए जा सकते हैं जिनमें उनका अनुवाद किया गया था। ये थे:

• संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य;
• लोकतंत्र का संसदीय स्वरूप; तथा
• राज्य के तीन अंग।

उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान मौलिक स्वतंत्रता और निर्देशक सिद्धांतों के बिना नहीं होगा। 13 न्यायाधीशों की बेंच के केवल 6 न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हैं और संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

इसके बाद, हम पाते हैं कि एक विचार के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर 1970 के दशक में अपनी उत्पत्ति के बाद से वर्षों से विकसित हुई है, प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में अधिकार को शामिल किया जा रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कि हम आज देखते हैं, फलस्वरूप अधिकारों और संबंधित संवैधानिक संरचना के कानूनी पर्यवेक्षण (सुपरविजन) की लंबी अवधि का अंत है। ‘अधिकार श्रृंखला (चेन)’ के माध्यम से हमने यह प्रमाणित किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर न्यायिक निर्णय का एक शिखर है जो अधिकार बुफ़े में सबसे सरल को चुनने और उन्हें दुर्गम विरोध के बावजूद सुरक्षित करने के लिए है। इस प्रकार, एक आवश्यक संरचना सीधे भारतीय स्थिति के तहत केंद्र प्राकृतिक अधिकारों, मानवाधिकारों और मौलिक का आसवन (डिस्टिलेट) है। जैसा कि हमने देखा है, कि न्यायपालिका ने कभी भी यह पता लगाने के लिए एक ठोस परीक्षण नहीं किया कि कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर परिभाषा को इतना संदिग्ध बना रही है कि कानूनी में प्रचुर (एबुंदेंट) मात्रा में चलने की जगह है। जैसा भी हो, संवैधानिक पहचान’, ‘संविधान के मूल मूल्य’ जैसे संदिग्ध शब्दों से, हमने पाया है कि अधिकार श्रृंखला पर निर्भर मौलिक संरचना प्राकृतिक अधिकारों तक सीमित होगी और वैध संरचना के उन क्षेत्रों तक जो सीधे प्रभावित होते हैं।