यह लेख Ashok Sharma द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से इंट्रोडक्शन टू लीगल ड्राफ्टिंग ; कॉन्ट्रैक्ट्स , पिटीशंस, ओपीनियंस एंड आर्टिकल्स में सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, जो सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा में कानून के प्रथम वर्ष के छात्र हैं और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का मुद्दा जनमत, सामाजिक परंपराओं और पुरातन कानूनों के विभिन्न पहलुओं में उलझा हुआ है। इस लेख में पश्चिमी देशों में परिवर्तन की अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित परिप्रेक्ष्य (पर्स्पेक्टिव) प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
‘बलात्कार’ शब्द के अंग्रेजी शब्द ‘रेप’ की उत्पत्ति लैटिन शब्द ‘रेपेरे’ से हुई है, जिसका उपयोग “चोरी करने या ले जाने” के कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो प्राचीन रोमनों के प्रचलित व्यवहार की ओर इशारा करता है जो अन्य जनजातियों से उनकी पत्नियों को चुराते थे। मानवता के खिलाफ अपराधों की प्रकृति में, महिलाओं का बलात्कार मानव जाति के विकास में अंतर्निहित है और प्राचीन ग्रंथों में पति-पत्नी के बलात्कार के कार्यों के कई संदर्भ हैं। महिलाओं के विरुद्ध यह अमानवीय अपराध आज भी सभी देशों, समाजों, धर्मों, संस्कृतियों और जातियों में जारी है।
‘बलात्कार’ मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, और एक पुरुष (पति) द्वारा एक महिला (पत्नी) के साथ उसकी सहमति या स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध किया गया जबरन यौन संबंध है। असहाय पीड़िता को वश में करने के लिए, बलात्कारी अक्सर हिंसा, धमकी और गंभीर परिणाम की धमकी का सहारा लेता है, जिससे पीड़िता को अपराधी की कामुक इच्छाओं के सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बलात्कार कई रूपों में प्रकट होता है, जिसमें सामूहिक बलात्कार, डेट बलात्कार, बाल बलात्कार, क्रमिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, वैधानिक बलात्कार, सेनाओं पर विजय प्राप्त करके सामूहिक बलात्कार, अनाचार (इन्सेस्ट) और महिलाओं की लज्जा पर यौन हमले के कई अन्य व्यापक रूप शामिल हैं।
प्राचीन समय में, हमारे जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति और शादी के बाद उनके पति की संपत्ति माना जाता था। बलात्कार के कार्य को पीड़ित महिला की लज्जा को नहीं बल्कि उसके पिता या पति को क्षति माना जाता था। यह विचार कि विवाह स्वयं संभोग के लिए सहमति देता है और दूसरी ओर, यह तर्क कि स्वतंत्र इच्छा या सहमति के विरुद्ध जबरन संभोग बलात्कार है, पुरुष और महिला के बीच संबंध की प्रकृति के बावजूद, यह दो हमारे देश में प्रचलित परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं।
आइए हम वैवाहिक बलात्कार के जटिल मुद्दे, इसकी परिभाषा, इतिहास, कानूनी स्थिति, अन्य देशों में प्रचलित कानूनों और भारतीय कानूनी न्यायशास्त्र में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित कानून बनाने की चुनौतियों पर गौर करें।
वैवाहिक बलात्कार का इतिहास और प्रकृति
पति-पत्नी के बीच संबंधों की पहले की धारणा इस धारणा पर टिकी थी कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। एकमात्र कमाने वाले सदस्य होने के कारण, पुरुष पारिवारिक व्यवस्था में अधिक सम्मान और अधिकार के पात्र थे और महिलाएँ दूसरी भूमिका निभाती थीं। महिला के शरीर पर उसके पति द्वारा नियंत्रण को उसकी व्यक्तिगत विकल्प, पसंद, नापसंद, इच्छाओं या कामनाओं के बावजूद वैवाहिक अधिकार के रूप में माना जाता था। राजस्थान में ‘सती’ जैसी घृणित प्रथाएँ प्रचलित थीं, जहाँ महिलाएँ आक्रमणकारी सेनाओं से महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए अपने पतियों की चिता में कूद जाती थीं। लोककथाओं में इस बलिदान को महिलाओं की शुद्धता और निष्ठा के उदाहरण के रूप में महिमामंडित (ग्लॉरफाइ) किया गया था।
जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ और महिलाओं ने अपना स्थान बनाना शुरू किया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की, दुनिया भर में चल रही बदलाव की हवाओं से प्रभावित होकर, भारतीय सामाजिक परिवेश में महिलाओं के लिए समान अधिकारों के समर्थन में आवाजें तेज होने लगीं। अब यह एक मूक क्रांति नहीं है, महिलाओं की स्वतंत्रता, लज्जा और उनके शरीर पर स्वायत्तता के अधिकार के मुद्दों ने संसदीय बहसों, सोशल मीडिया और जनहित याचिकाओं के माध्यम से अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी पर तीखी और निश्चित आवाजें उठाई हैं।
बलात्कार की मूल प्रकृति बलात्कार के सभी रूपों में एक समान रहती है। पहचान और संदर्भ में आसानी के लिए, विभिन्न प्रकार के बलात्कारों को अधिनियम-विशिष्ट शब्दावली के साथ जोड़ा जाता है। वैवाहिक बलात्कार किसी भी अन्य प्रकार के बलात्कार से अलग नहीं है, सिवाय इसके कि यहां बलात्कार का कार्य अनिच्छुक जीवनसाथी पर उसके पति द्वारा किया जाता है। बलात्कार के सभी रूपों में शक्ति की गतिशीलता का मूल तत्व स्पष्ट है। वैवाहिक बलात्कार में, रिश्ते के आधार पर अधिकार की भावना होती है और किसी भी प्रतिशोधात्मक या दंडात्मक कार्रवाई का कोई डर नहीं होता है, खासकर उन समाजों और देशों में जहां कानून इस मुद्दे पर चुप है, जो अशांत वैवाहिक संबंधों की कई परतों के नीचे पनप रहा है।
बलात्कार की परिभाषा और संबंधित कानून
भारत की कानूनी प्रणाली को बलात्कार कानून विक्टोरियन सिद्धांतों पर स्थापित ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के कानूनों से विरासत में मिला है। भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय 16 में धारा 299 से 376 में शरीर के विरुद्ध अपराधों का वर्णन किया गया है। बलात्कार के कार्य को धारा 375 द्वारा परिभाषित किया गया है, जो किसी पुरुष द्वारा अपने लिंग, किसी वस्तु या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश करके या किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में योनि, मौखिक या गुदा मैथुन करने के लिए छेड़छाड़ करके किया जाता है। किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ मुख-योनि और मुख-गुदा मैथुन करना या किसी महिला को किसी पुरुष या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन कार्यों में शामिल करना, बलात्कार का अपराध बनता है।
यह खंड बलात्कार के कार्य को स्थापित करने में विचार किए जाने वाले निम्नलिखित सात अलग-अलग परिदृश्यों का वर्णन करता है:
- यदि बलात्कार महिला की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।
- यदि बलात्कार महिला की सहमति के विरुद्ध किया गया हो।
- यदि महिला में डर पैदा करके सहमति प्राप्त की जाती है।
- जब एक महिला को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया जाता है कि बलात्कारी उसका वैध रूप से विवाहित पति है।
- नशे में धुत्त और/ या मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं से प्राप्त सहमति।
- 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की सहमति के साथ या उसके बिना यौन संबंध।
- जब कोई महिला सहमति संप्रेषित (कम्यूनिकेट) करने में असमर्थ होती है।
यह खंड निम्नलिखित दो स्पष्टीकरण प्रदान करता है
सबसे पहले, ‘योनि’ (आंतरिक महिला प्रजनन अंग) शब्द में महिला जननांग क्षेत्र के बाहरी हिस्सों को शामिल माना जाता है।
दूसरे, सहमति का अर्थ है यौन क्रिया में भाग लेने के लिए महिला की पूरी दिल से इच्छा, जैसा कि शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा दर्शाया या व्यक्त किया गया है। एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, उसे केवल गैर-प्रतिरोध के आधार पर यौन संबंध के लिए सहमत नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसा हिंसा और यातना के डर के कारण हो सकता है।
इस धारा में बलात्कार के कार्य के लिए निम्नलिखित अपवाद हैं
- एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार का कार्य नहीं है।
- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी पंद्रह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कार्य को बलात्कार का कार्य नहीं माना जाता है।
डेढ़ सदी पहले स्थापित कानून के प्रावधान उपर्युक्त अपवादों में अप्रत्यक्ष संदर्भ को छोड़कर वैवाहिक बलात्कार को स्वीकार करने में विफल रहे, जिसमें पंद्रह वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा यौन संबंध का कार्य किया गया था। उम्र को ‘वैवाहिक’ उपसर्ग के बिना बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। व्याख्या के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक उम्र की अनिच्छुक पत्नी के साथ किया गया वही कार्य बलात्कार का कार्य नहीं है और इसलिए यह कानून के तहत संज्ञेय (काग्निज़बल) नहीं है। इस लेख के बाद के हिस्सों में, हम जांच करेंगे कि कैसे इन प्रावधानों के औचित्य को अदालतों में चुनौती दी गई, जिससे आवश्यक संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ, फिर भी वैवाहिक बलात्कार और इसकी सजा को परिभाषित करने का लक्ष्य अस्पष्ट बना हुआ है।
भारत में वैवाहिक बलात्कार पर कानून की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कानून में पर्याप्त कानून मौजूद नहीं हैं। दहेज, तलाक, जीवनसाथी के भरण-पोषण, बाल सहायता, विरासत और यौन अपराधों पर भारतीय कानून बहुत व्यापक हैं और अक्सर इन्हें इरादे, अक्षरशः और भावना से महिला-समर्थक के रूप में देखा जाता है।
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को संबोधित करने वाले कानून
आइए महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को संबोधित करने वाले मौजूदा कानूनों पर एक दृष्टि डालें। संक्षिप्तता के लिए, केवल आवश्यक कानूनों का उल्लेख किया गया है।
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- आईपीसी की धारा 509: यह धारा किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के लिए किए गए किसी भी कार्य या कार्रवाई को 3 साल की साधारण कैद और अनिवार्य जुर्माने के भुगतान के साथ दंडनीय बनाती है। आपत्तिजनक इशारों, शब्दों या ध्वनियों (बिल्ली की आवाज़, सीटी आदि) के माध्यम से या किसी वस्तु को दिखाने के माध्यम से किए गए जानबूझकर किए गए कार्य या कार्य इस धारा के दायरे में आते हैं। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से जेल की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई और सजा में जुर्माना लगाना अनिवार्य कर दिया गया।
- आईपीसी की धारा 354: कानून में महिलाओं पर हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करके उसकी लज्जा भंग करने या जानकारी (सच्चाई) के साथ किया जाए, उसके लिए दो वर्षों तक की कैद या दंड, या दोनों के साथ, की सजा का प्रावधान किया है।
- आईपीसी में 2013 के संशोधन के माध्यम से जोड़े गए उप-धाराएँ:
354(A): यह धारा निम्नलिखित कार्यों को पुरुषों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के कार्यों के रूप में वर्गीकृत करती है:
- असंदिग्ध और विचारोत्तेजक यौन प्रयासों के माध्यम से शारीरिक संपर्क बनाने के घुसपैठिए और अवांछनीय प्रयास,
- यौन अनुग्रह की याचना करना, या
- किसी महिला को उसकी सहमति के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाने का प्रयास।
उप-धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट (स्पेसिफाइड) अपराधों के लिए सजा 3 साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास, या जुर्माना, या दोनों के साथ है।
उप-धारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए सजा किसी भी प्रकार के कारावास, एक वर्ष तक की सजा, या जुर्माना, या दोनों है।
354(B): किसी महिला को निर्वस्त्र करने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग करना एक अपराध है जिसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
354(C): एक पुरुष जो किसी महिला की तस्वीरें लेता है या उनकी सहमति के बिना उन्हें निजी कार्य करते हुए देखता है, ताक-झांक का दोषी है, यह अपराध है जिसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना अदा करने का दायित्व होगा। दूसरी या बाद की सजा के मामलों में, न्यूनतम जेल अवधि 3 साल है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी देना होगा।
354(D): पीछा करना उत्पीड़न का एक रूप है जो किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को नुकसान पहुंचाने या डराने के इरादे से उसका शारीरिक या ऑनलाइन पीछा करने में प्रकट होता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना भरने का प्रावधान है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर, जुर्माना भरने की बाध्यता के साथ जेल की अवधि 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन
- बलात्कार और किसी महिला की लज्जा को भंग करने से जुड़े मामलों में, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं।
- बलात्कार या एसिड हमलों की पीड़िताएं मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार की हकदार हैं।
- लोक सेवकों या अस्पतालों की ओर से की गई चूक के लिए दंड की आवश्यकता होगी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन
- ऐसे मामलों में जहां आरोपी द्वारा यौन संबंध स्थापित किया जाता है, महिला की ओर से सहमति के साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है।
- महिला की ओर से सहमति साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है।
महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
कानून आंतरिक शिकायत समितियों और स्थानीय शिकायत समितियों के निर्माण के माध्यम से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षा और एक तंत्र प्रदान करता है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम)
- यह कानून विशेष रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को संबोधित करता है।
- किसी बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न और प्रवेशन यौन उत्पीड़न के कार्यों के लिए, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल की सजा हो सकती है।
- ऐसे कार्य, जब जेलों, रिमांड होम, शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों, रिश्तेदारों, अभिभावकों आदि के प्रबंधन और कर्मचारियों जैसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो इसे गंभीर यौन हमले के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।
- किसी अपराध को कम करना या अपराध करने का प्रयास भी अधिनियम के तहत दंडनीय है।
- किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी है या अधिनियम के तहत अपराध की उचित आशंका है, इसके लिए पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- कानून मीडिया में बच्चे की पहचान का खुलासा करने की सुरक्षा करता है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
डीवी अधिनियम की धारा 3 घरेलू हिंसा के विभिन्न कार्यों को व्यापक रूप से परिभाषित करती है जो पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाती है या खतरे में डालती है और इसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक शोषण शामिल है।
यह अनुभाग शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण और आर्थिक शोषण जैसे विभिन्न शब्दों की व्याख्या करता है।
यह कहना पर्याप्त है कि भारत में महिलाओं के सामने आने वाले विभिन्न कानूनी मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की सूची काफी विस्तृत और समायोजनकारी (अकामडेटिंग) प्रकृति की है। देश के किसी भी कानून में महिलाओं से संबंधित कोई भेदभावपूर्ण प्रावधान नहीं हैं और यह नियम सभी आस्थाओं और धर्मों पर लागू होता है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के संबंध में तीन तलाक की व्यवस्था का उन्मूलन भारत की धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण है।
अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार पर कानून
दुनिया भर के कई देशों में, वैवाहिक बलात्कार को अलग-अलग सजा के साथ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध की भयावहता की कहानियाँ, जिनमें चीन, कोरिया और फिलीपींस जैसे देशों की ‘आरामदायक महिलाओं’ के अच्छी तरह से प्रलेखित मामले भी शामिल हैं, जिन्हें केवल साम्राज्यवादी जापानी सेना द्वारा स्थापित आराम स्टेशनों में काम करने के लिए भर्ती किया गया था। जापानी सैनिकों द्वारा यौन दासता की घटना ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नारीवादी आंदोलन के बाद, वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र में आया। 1995 में, संयुक्त राष्ट्र के महिला सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी देशों ने पत्नियों के अपने पतियों की यौन मांगों को अस्वीकार करने के अधिकारों का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। आज, 80 देशों में वैवाहिक बलात्कार छूट अवैध है और यूएसएसआर, यूएसए, यूके, कनाडा, स्वीडन और पोलैंड जैसे 52 देशों में वैवाहिक बलात्कार एक विशेष अपराध है। दुर्भाग्य से, भारत अभी तक इस प्रतिष्ठित सूची में नहीं है।
हम कुछ चुनिंदा देशों में कुछ प्रमुख विकासों पर चर्चा करेंगे जो वैवाहिक बलात्कार कानून के पक्ष में तराजू को झुकाने में मदद करते हैं, जिससे संस्कृतियों, धर्मों और राष्ट्रीयताओं की सभी सीमाओं के पार महिलाओं के मूक बहुमत की सदियों से चली आ रही अनकही और दबी हुई अभिव्यक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं।
सोवियत संघ
पूर्ववर्ती सोवियत संघ 1922 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने वाले पहले देशों में से एक था। इस विषय पर जानकारी कार्यबल में महिलाओं की बड़ी भागीदारी और एक नई सामाजिक व्यवस्था के उद्भव के कारण बदलाव की संभावना का संकेत देती है जिसने कानून निर्माताओं को इसके पक्ष में प्रभावित किया। महिलाओं के अधिकारों की. इस विकास के कारण स्कैंडिनेविया और सोवियत गुट के कई अन्य देशों में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया गया।
यूनाइटेड किंगडम
यूके में, एक सामान्य कानून प्रणाली है जहां कानून ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं और अदालतें भी पिछले निर्णयों द्वारा निर्देशित होती हैं जिन्हें अक्सर दृष्टांत (मिसाल) के रूप में उद्धृत (साइट) किया जाता है और समान प्रकृति के मामलों पर निर्णय लेने में संदर्भित किया जाता है। यह प्रथा, ‘स्टेयर डिसिसिस’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है “निर्णित बातों के पक्ष में खड़ा रहना।” इसे न्याय के वितरण में समानता सुनिश्चित करने और मामलों को शीघ्र निपटान के लिए अपनाया गया था। मामले-दर-मामले निर्णय सामान्य कानून प्रणाली के विस्तार को बढ़ाते हैं और बदलते समय के अनुरूप इसमें बदलाव किया जा सकता है।
यूके में, वैवाहिक बलात्कार की छूट इंग्लैंड के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर मैथ्यू हेल के तर्क पर आधारित थी, जिन्होंने अपना ‘अंतर्निहित सहमति सिद्धांत’ प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था:
“लेकिन पति अपनी वैध पत्नी के साथ अपने द्वारा किए गए बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध के द्वारा पत्नी ने खुद को इस तरह से अपने पति को सौंप दिया है जिसे वह वापस नहीं ले सकती है।” बाद में एक संशोधन करके यह जोड़ा गया, “एक पति भी अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता।”
लगभग 150 वर्षों तक सर हेल के उपर्युक्त विचारों को चुनौती नहीं दी गई। जैसे-जैसे समय का पहिया चला, दुनिया भर में विवाहों की गतिशीलता में पूर्ण रूप से बदलाव आया। महिलाएं परिवार की कमाऊ सदस्य बन गईं और उन्होंने पुरुषों के गढ़ में अपनी पैठ बना ली। विवाह को अब बराबरी की साझेदारी माना जाता है, और वैवाहिक संबंधों में महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाता था और उसकी निंदा की जाती थी, जिससे जल्दी ब्रेकअप और तलाक हो जाता था। ब्रिटिश अदालतों में दर्ज किए गए निम्नलिखित मामलों ने वैवाहिक बलात्कार के पक्ष में न्यायिक राय बनाने में मदद की।
आर बनाम क्लार्क (1949)
मामले के तथ्य
इस मामले में, पत्नी ने इस शर्त के साथ अदालत से अलगाव का आदेश प्राप्त किया कि वह अब अपने पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, उसके पति ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए और इस प्रक्रिया में उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया।
मामले में शामिल मुद्दे
पति पर अपनी पत्नी के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया गया था।
आरोप को रद्द करने की अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि पति पर अपनी ही पत्नी के बलात्कार के अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
न्यायालय का निर्णय
न्यायमूर्ति बर्न जे ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि पति को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, मौजूदा मामले में अपवाद यह है कि पति का अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने का अधिकार जब्त कर लिया गया है, जैसा कि अदालत के आदेश में निर्दिष्ट है। अदालत ने फैसला सुनाया कि पति द्वारा अपनी अनिच्छुक पत्नी पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य बलात्कार की श्रेणी में आता है।
आर बनाम मिलर (1954)
मामले के तथ्य
पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया और तलाक की याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई से पहले, पति ने अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाए और इस कार्य में, उसने उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया क्योंकि उसे फर्श पर पटक दिए जाने के परिणामस्वरूप वह घबराहट के सदमा (नर्वस ब्रेकडाउन) से पीड़ित हो गई थी।
मामले में शामिल मुद्दे
पति पर बलात्कार और शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी ने वैवाहिक बलात्कार के लिए छूट का हवाला दिया और तर्क दिया कि घबराहट का सदमा शारीरिक चोट नहीं है।
न्यायालय का निर्णय
प्रतिवादी पर शारीरिक क्षति पहुंचाने के अपराध का आरोप लगाया गया था, न कि बलात्कार के कार्य के लिए। इसी तरह के मामलों की एक श्रृंखला ने न्यायपालिका को आधुनिक युग में अप्रासंगिक के रूप में हेल के प्रस्ताव की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। 1992 में, वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को आम कानून के दायरे से हटा दिया गया था और वैवाहिक बलात्कार को गैर-सहमति वाले साथी पर लिंग प्रवेश के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया था। कुछ शर्तों के अधीन, ब्रिटेन में वैवाहिक बलात्कार के लिए सज़ा 4 से 19 साल के पैमाने पर है। कुछ मामलों में उम्रकैद की सज़ा भी दी जा सकती है।
यूएसए
औपनिवेशिक प्रभाव
ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका को अंग्रेजी आम कानून प्रणाली विरासत में मिली, जिसने यौन-क्रिया के लिए एक महिला की अपरिवर्तनीय (इरेवकेबल) सहमति के आधार पर वैवाहिक बलात्कार छूट के लॉर्ड हेल के सिद्धांत को स्वीकार किया। हेल के सिद्धांत को 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्लैकस्टोन द्वारा प्रतिपादित ‘यूनाइट्स थ्योरी’ से समर्थन प्राप्त हुआ। यूनाइट्स थ्योरी के अनुसार, शादी के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं; कहने का तात्पर्य यह है कि, विवाह में पत्नी अपनी नागरिक पहचान खो देती है और उसे अपने पति की संपत्ति माना जाता है। महिला की स्थिति को कवरचर के कानूनी सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि विवाहित महिलाओं की अपने पति के अलावा कोई कानूनी या आर्थिक पहचान नहीं थी। इसी तरह के विचारों का न्यायिक और विधायी निकायों पर प्रभाव रहा और वैवाहिक बलात्कार की छूट वर्षों तक क़ानून में जमी रही।
राइडआउट बनाम ओरेगॉन (1978)
1977 में, ओरेगॉन राज्य विधायिका (लेजिस्लेचर) ने वैवाहिक बलात्कार छूट को हटाने के लिए मतदान किया। अगले वर्ष, उत्तरी सलेम के निवासी जॉन राइडआउट को अपने कमरे (अपार्टमेंट) में अपनी 2 वर्षीय बेटी के सामने अपनी पत्नी ग्रेटा के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्षधर वकील लौरा एक्स के अथक प्रयासों के कारण इस मामले को व्यापक प्रचार मिला। उन्होंने 1999 में कैलिफोर्निया में वैवाहिक बलात्कार छूट कानून के खिलाफ एक सफल अभियान का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों से न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, जॉर्जिया, नेब्रास्का और आयरलैंड राज्यों में वैवाहिक बलात्कार के मामलों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली। जूरी के सर्वसम्मत (यूनैनमस) फैसले से जॉन राइडआउट को फर्स्ट-डिग्री बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया। 1993 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी 50 राज्यों में यौन अपराध संहिता में वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में अपराध घोषित कर दिया गया था।
भारत में वैवाहिक बलात्कार की रिपोर्ट कैसे करें?
भारत में वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं है। हालाँकि, यह एक पीड़ित पत्नी को उसके पति द्वारा उसकी सहमति या स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध किए गए बलात्कार के कार्य की रिपोर्ट करने से नहीं रोकता है।
सामान्य ज्ञान और तर्क के अनुसार, बलात्कार के किसी भी अन्य कार्य की तरह, इस प्रकृति के बलात्कार के साथ, इसे भी पुलिस को सूचित करने के लिए एक एफआईआर दर्ज करने और बाद में जाँचों के लिए प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पीड़िता की चिकित्सा परीक्षण, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसके बयान का दर्ज करना और कानून के तहत सभी निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। वैवाहिक बलात्कार के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंतर आरोपी के नाम की रिकॉर्डिंग होगी, जो कि पीड़िता का पति है।
ऐसे मामलों में, पुलिस आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के मामले के रूप में एफआईआर दर्ज करेगी और आरोपी के रूप में पति का नाम उल्लेख करेगी।
वैवाहिक बलात्कार: भारत में कानूनी दांव
2007 में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सिफारिश की थी कि भारत “महिलाओं द्वारा अनुभव किए गए यौन शोषण की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने और बलात्कार की परिभाषा से वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने के लिए अपने दंड संहिता में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक करे...” ..”
भारत में वैवाहिक बलात्कार की वैधता पर बहस न्यायिक और विधायी क्षेत्रों में जारी है, जिसमें तर्क के दोनों ओर मजबूत राय व्यक्त की जा रही है। वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों और सोशल मीडिया मंच (प्लेटफार्मों) द्वारा सक्रिय रूप से उठाया जाता है, और आम पुरुषों और महिलाओं से राय और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं।
आइए भारत में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर कानूनी न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडन्स) में कुछ प्रमुख घटनाक्रमों को समझें।
न्यायिक दृष्टांत (मिसाल)
साक्षी बनाम भारत संघ (2004)
इस मामले में, एक गैर सरकारी संगठन, साक्षी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें ‘यौन संभोग’ शब्द की उदारतापूर्वक (लिब्रली) व्याख्या करने और बलात्कार की परिभाषा के भीतर सभी प्रकार के प्रवेशन यौन हमलों को शामिल करने के लिए न्यायिक निर्देश देने की मांग की गई। इस मामले में लिखित दलीलों और विद्वान वकीलों की दलीलों में वैवाहिक बलात्कार छूट का संदर्भ था।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेयर डिसिसिस के सिद्धांत का हवाला देते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालाँकि, न्यायालय ने मुकदमे की प्रक्रिया को और अधिक पीड़ित-अनुकूल बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।
इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ (2017)
इस मामले में, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन, इंडिपेंडेंट थॉट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को 15 से 18 वर्ष की आयु की विवाहित लड़की के अधिकारों का उल्लंघन है और यह पति द्वारा बलात्कार के अंतर्गत आता है, करने को कहा गया।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार दिया। इस धारा के अनुसार, पति द्वारा अपनी अनिच्छुक (अन्विलिंग) पत्नी, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो, के साथ जबरन यौन संबंध बनाना बलात्कार का कार्य नहीं है। यह फैसला 18 साल से कम उम्र की पत्नी की सहमति के बिना पति द्वारा यौन संबंध बनाने को अपराध बनाता है।
वैवाहिक बलात्कार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का खंडित फैसला
11 मई, 2022 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई याचिकाओं के जवाब में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे पर खंडित फैसला दिया, जिसमें अदालत से आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक करार देने का आग्रह किया गया था।
अपवाद 2 के अनुसार, पति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम न हो, के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। दो माननीय न्यायाधीशों द्वारा इस अपवाद खंड की व्याख्या अलग-अलग थी, उनके विचार संवैधानिक विस्तार (स्पेक्ट्रम) के विपरीत पक्षों तक फैले हुए थे।
न्यायमूर्ति शकधर का दृष्टिकोण
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने बलात्कार की अविवाहित पीड़िता के बीच अंतर पर प्रकाश डाला, जिसे कानूनी रूप से संरक्षित (प्रोटेक्ट) किया गया है, इस तथ्य के साथ कि “यदि शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है तो वही व्यवस्था लागू नहीं होती है।” इसके अलावा, उनका मानना है कि एक महिला किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है, भले ही आरोपी के साथ उसका रिश्ता कुछ भी हो। अपने शरीर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन होने के कारण, इस अपवाद (इक्सेप्शन) को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए:
- अनुच्छेद 14 (समानता)
- अनुच्छेद 15 (भेदभाव रहित)
- अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें एक महिला को अपनी यौन एजेंसी और स्वायत्तता का दावा करने का अधिकार शामिल है)
- अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार)
एक कदम आगे बढ़ते हुए, फैसले ने धारा 376B (अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध) को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसमें कम सजा का प्रावधान है और इसलिए अलग हुए पतियों के साथ किसी भी अन्य बलात्कारी से अलग व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है।
न्यायमूर्ति शंकर का दृष्टिकोण
न्यायमूर्ति हरि शंकर के फैसले में, वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को इस आधार पर संवैधानिक माना गया कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। यह निर्णय किसी अजनबी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध और किसी के पति के साथ बिना सहमति के यौन संबंध के बीच तुलना करता है। यह नोट किया गया कि एक महिला द्वारा किसी अजनबी द्वारा बलात्कार किए जाने पर अनुभव किए जाने वाले आक्रोश का स्तर उसके पति द्वारा बिना सहमति के यौन संबंध बनाने पर होने वाले आक्रोश से कहीं अधिक तीव्र होगा। फैसले में यह व्यक्त किया गया कि इस मुद्दे पर न्यायिक अधिकार का प्रयोग विधायी क्षेत्र में हस्तक्षेप के समान होगा।
माननीय न्यायाधीशों ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी है और महिला अधिकारों की वकालत करने वालों के लिए आशा की एक किरण जगी है।
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण
भारत के विधि आयोग ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के कदम का समर्थन नहीं किया है क्योंकि इससे पति-पत्नी द्वारा झूठे मामलों की बाढ़ आ सकती है। सदन में राजनेताओं ने अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं, क्योंकि वे साक्षरता, गरीबी और जागरूकता की कमी जैसे कारकों को प्रस्ताव के कार्यान्वयन (इम्प्लिमेन्टेशन) में बाधा मानते हैं।
निष्कर्ष
कानूनी रूप से स्वीकार्य आयु के विपरीत लिंगों के बीच यौन संबंधों में सहमति का तत्व आवश्यक है। यौन संबंध को क्षणिक कामुक आनंद के लिए समयबद्ध शारीरिक मिलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस ग्रह पर मानव जीवन की निरंतरता के लिए एक पुरुष और महिला का मिलन महत्वपूर्ण है; इसलिए, अंतरंगता (इन्टमसी) के इस कार्य में स्वैच्छिक भागीदारी (वालन्टेरीपार्टिसपेशन) वांछनीय (डिज़ाइरबल) मानव व्यवहार है। जब पति अपनी पत्नी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करके गैर-सहमति वाला यौन संबंध करता है, तो वह वैवाहिक बलात्कार का कार्य करता है। इसलिए, उसे ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जाना चाहिए जिसे अभी तक हमारे कानूनी प्रतिमान (पैरडाइम) में अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वर्तमान में, पति-पत्नी के यौन उत्पीड़न के मामलों को आईपीसी, घरेलू हिंसा अधिनियम, तलाक कानून, पॉक्सो अधिनियम आदि की अन्य प्रासंगिक धाराओं में संबोधित किया जाता है, पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर सहमति अभी भी विधायी इरादे और न्यायिक सहमति से दूर है।
संदर्भ
