यह लेख Naincy Mishra द्वारा लिखा गया है। इस लेख में अनुबंधों में परिसमाप्त हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेज) के अर्थ और महत्व और इससे संबंधित कुछ प्रसिद्ध न्यायिक घोषणाओं पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय 

प्रत्येक अनुबंधत्मक समझौते में, एक धारणा मौजूद होती है कि अनुबंध के पक्ष अनुबंध में उल्लिखित कर्तव्यों और दायित्वों के अपने हिस्से को पूरा करेंगे। वास्तव में, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (जिसे इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 37 में यह भी उल्लेख किया गया है कि अनुबंध के पक्षों को अपने संबंधित वादों को पूरा करने या पूरा करने की पेशकश करनी चाहिए, जब तक कि इस तरह के प्रदर्शन को या तो अधिनियम, या किसी अन्य कानून के प्रावधान के तहत रद्द नहीं किया जाता है या माफ नहीं किया जाता है। हालाँकि, हर बार ऐसा नहीं होता है। इसीलिए पक्षों को कुछ साहारे की आवश्यकता है, जिससे की अनुबंध का ‘उल्लंघन’ होने पर उनके द्वारा मुकदमा दायर किया जा सके। 

उल्लंघन को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 39 के अनुसार, वचनग्रहिता  (प्रॉमिसी) अनुबंध को समाप्त कर सकता है जब ऐसे अनुबंध के किसी अन्य पक्ष ने अपने वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया हो/ अपने वादे को पूरी तरह से करने से खुद को अक्षम कर लिया हो। लेकिन कहानी केवल यहीं ख़त्म नहीं होती है। कई बार, किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के ऐसे गैर-प्रदर्शन/ उल्लंघन के कारण, दूसरे पक्ष को समय के साथ नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इस प्रकार, अधिनियम उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष को होने वाले नुकसान या क्षति के लिए ‘मुआवजा’ का भी प्रावधान करता है। 

एक अनुबंध में हर्जाना

हर्जाने शब्द का अर्थ उल्लंघन, हानि या चोट के कारण होने वाले मौद्रिक मुआवजे का एक रूप है [कॉमन कॉस बनाम भारत संघ (1999) 6 एससीसी 667]। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे ‘नुकसान’ शब्द के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसका सीधा सा अर्थ है हानि या चोट है, जिसके लिए मुआवजा मांगा जाता है। अनुबंध अधिनियम में, ‘मुआवजा’ शब्द का उपयोग हर्जाने के संदर्भ में किया गया है, और यह ‘परिसमाप्त’ के साथ-साथ ‘अपरिसमाप्त (अनलिक्विडेटेड)’ हर्जाने के संदर्भ में भी प्रदान किया जाता है। हर्जाना निम्न प्रकार का हो सकता है:-

• सामान्य हर्जाना – घटनाओं के सामान्य क्रम में उत्पन्न हुआ।
• विशेष हर्जाना- उन स्थितियों के तहत उत्पन्न हुआ, जिन्हे संबंधित अनुबंध में प्रवेश करते समय अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा उचित रूप से प्रत्याशित (एंटीसिपेट) किया गया था। इस मामले में ऐसे हर्जाने का विशिष्ट प्रमाण स्थापित किया जाना अनिवार्य है।
• नाममात्र हर्जाना – यह ऐसे मामले में दिया जाता है जहां पक्ष को वास्तविक या पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ है या यदि हुआ भी है, तो इसकी गणितीय सटीकता के साथ गणना नहीं की जा सकती है।
• पर्याप्त हर्जाना – अनुबंध के उल्लंघन के लिए पर्याप्त धनराशि शामिल होती है।
• काल्पनिक हर्जाना – हर्जाना जो निश्चित रूप से गलत के कारण होता है लेकिन यह राशि के संबंध में अनिश्चित होता है।
• गंभीर हर्जाना – जहां वादी द्वारा किया गया नुकसान दूसरे पक्ष के दुर्भावनापूर्ण आचरण के कारण बढ़ गया है।
• परिसमाप्त और अपरिसमाप्त हर्जाना- हालांकि उपरोक्त प्रकार के हर्जाने को सामान्य वर्गीकरण के तहत समझा जा सकता है, अधिनियम में उपयोग किए गए हर्जाने को ‘परिसमाप्त’ और  ‘अपरिसमाप्त’ हर्जाने के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिस पर यहां विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

परिसमाप्त हर्जाना क्या हैं 

किसी अनुबंध में, जब अनुबंध के उल्लंघन के मामले में एक निश्चित राशि के भुगतान से संबंधित शर्तें होती हैं, तो इसे परिसमाप्त हर्जाना कहा जाता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत, परिसमाप्त हर्जाना के खंड को “एक अनुबंधत्मक प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी पक्ष द्वारा समझौते का उल्लंघन करने की स्थिति में हर्जाने की मात्रा पहले से सुनिश्चित करता है। ये शर्तें अनुबंध की वे शर्तें हैं जो कुछ परिस्थितियों से निपटती हैं जिन्हें पक्षों द्वारा उल्लंघन माना जाएगा। 

उदाहरण के लिए, देरी के कारण गैर-निष्पादन (नॉन एग्जिक्यूशन), कुछ गुणवत्ता या मात्रा मानकों में विसंगति आदि। इन नुकसानों से जुड़े अनुबंधों में मुआवजा देना आसान हो जाता है क्योंकि अनुबंध के गठन के दौरान पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से राशि पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाती है। 

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 परिसमाप्त हर्जाना से संबंधित है। इस नियम के अनुसार, जब अनुबंध के उल्लंघन के मामले में देय राशि का नाम दिया जाता है, तो इस तथ्य की परवाह किए बिना कि यह जुर्माना है या नहीं, उल्लंघन से पीड़ित, पीड़ित पक्ष उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है जो अनुबंध में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, राशि दायित्व की अधिकतम सीमा का गठन करती है। इसे नीचे दिए गए कुछ चित्रणों को देखकर समझा जा सकता है।

चित्रण 1: A B के साथ अनुबंध करता है कि यदि वह B को एक निश्चित दिन पर 500 रुपये का भुगतान करने में विफल रहता है, वह B को 2000 रुपये का भुगतान करेगा। A, B को उस दिन 500 रु. का भुगतान करने में विफल रहता है। इस प्रकार, B, A से 2000 रुपये से अधिक का मुआवजा वसूलने का हकदार नहीं है, जैसा कि न्यायालय उचित मानेगा। 

चित्रण 2: यदि X कलकत्ता में एक सर्जन के रूप में कार्य करता है तो X, Y के साथ 3000 रुपये का भुगतान करने का अनुबंध करता है। X कलकत्ता में एक सर्जन के रूप में कार्य करता है। Y ऐसे मुआवज़े का हकदार है, जो 3000 रुपये से अधिक न हो, जैसा कि न्यायालय उचित मानेगा।

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 का अपवाद

अधिनियम की धारा 74 में उस प्रावधान के अपवाद का भी उल्लेख है जिसके अनुसार यदि कोई पक्ष किसी कानून या आदेश के तहत राज्य या केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध (जिसमें कोई जमानत-बंधन, मान्यता, या समान प्रकृति का अन्य साधन शामिल है) समाप्त करता है ऐसी सरकार को आम जनता के हित में कोई कार्य करना होता है, तो ऐसे अनुबंध या लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का उल्लंघन पक्ष को अनुबंध में निर्दिष्ट पूरी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाता है।

जब निर्धारित राशि वास्तविक क्षति से अधिक हो 

जब मुआवजे की निर्धारित राशि पीड़ित पक्ष को हुई हानि/ क्षति से अधिक होती है, तो मुद्दा उठता है कि क्या ऐसी राशि उचित या लागू करने योग्य है। फतेह चंद बनाम बालकिशन दास, एआईआर 1963 एससी 1405 में, सर्वोच्च न्यायालय ने परिसमाप्त हर्जाना के अर्थ पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि अनुबंध में प्रवेश करते समय अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा हर्जाने का वास्तविक पूर्व अनुमान लगाया जाता है और निर्धारित राशि अत्यधिक या अनुचित नहीं है, तो इसे परिसमाप्त हर्जाने के रूप में वैध और लागू करने योग्य माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविक क्षति की तुलना में काफी अधिक निर्धारित राशि यह संकेत दे सकती है कि यह खंड मुआवजे के साधन के बजाय जुर्माने के रूप में काम कर रहा है।

धारा 74 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि चूक की तारीख से बढ़े हुए ब्याज के लिए अनुबंध में एक शर्त जुर्माना के रूप में एक शर्त हो सकती है। ऐसे मामले में, अदालत अनुबंध में उल्लिखित खंड को लागू करने से इनकार कर सकती है। 

यदि मुआवजे की निर्धारित राशि पीड़ित पक्ष को हुई हानि/ क्षति से अधिक होती है, तो छूट या जब्ती की अवधारणा अस्तित्व में आ सकती है। चुन्नी लाल मेहता एंड संस बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एआईआर 1962 एससी 1314 में, यह देखा गया था कि जहां अनुबंध के पक्षों ने जानबूझकर परिसमाप्त हर्जाने की राशि निर्दिष्ट की है, वहां यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि, एक ही साथ, उनका उद्देश्य वादी को इस प्रकार निर्दिष्ट राशि प्रदान करने का था या इसके बदले उस राशि का दावा करने की अनुमति देने का था, जो उल्लंघन की तिथि पर सुनिश्चित/ पता लगाने योग्य नहीं थी।

परिसमाप्त हर्जाने की गणना

केवल परिसमाप्त हर्जाना और दिए जाने वाली पूर्व-निर्धारित राशि की उपस्थिति वास्तव में कहानी को आसान नहीं बनाती है। अदालत राशि की तर्कसंगतता, नुकसान का शमन (मिटिगेशन), और अन्य तथ्यों और परिस्थितियों जैसे कारकों पर भी विचार करती है ताकि पीड़ित पक्ष को अनुबंध के प्रदर्शन के मामले में पर्याप्त मुआवजा दिया जा सके और इसमें अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कोई लाभदायक स्थिति शामिल न किया जाए। 

परिसमाप्त हर्जाने का दावा करने के लिए आवश्यक शर्तें 

परिसमाप्त हर्जाना का दावा करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: – 

एक वैध अनुबंध का अस्तित्व

पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संबंधित पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध होना चाहिए। एक वैध अनुबंध वह होता है जहां पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है और इसमें वैध प्रतिफल (कंसीडरेशन) शामिल होता है। मूल रूप से, अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक वैध अनुबंध की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए, यानी, वैध प्रस्ताव और स्वीकृति, सक्षम पक्ष, कानूनी दायित्व बनाने के लिए पक्षों का इरादा, वैध विचार, वैध उद्देश्य, आदि होना चाहिए। 

अनुबंध का उल्लंघन

दूसरा, अनुबंध का उल्लंघन अनुबंध करने वाले किसी भी पक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई उल्लंघन नहीं है, तो क्षति के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, वादी को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उल्लंघन के कारण उसे वास्तविक क्षति हुई है। हालाँकि, अदालत निश्चित रूप से कुछ मामलों में हुए नुकसान/ क्षति की मात्रा को ध्यान में रखती है। 

मौला बक्स बनाम भारत संघ (1969) 2 एससीसी 554 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां अदालत दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन (एसेस) करने में असमर्थ है, अनुबंध पक्षों द्वारा नामित राशि को उचित मुआवजे के उपाय के रूप में माना जा सकता है यदि इसे वास्तविक पूर्व-अनुमान माना जाता है, लेकिन तब नही जब नामित राशि जुर्माने की प्रकृति में है। जहां धन के मामले में नुकसान का पता लगाया जा सकता है, मुआवजे का दावा करने वाले पक्ष को यह साबित करना होगा कि उसे कितना नुकसान हुआ है। केरल राज्य बनाम मेसर्स यूनाइटेड शिपर्स एंड ड्रेजर्स लिमिटेड, एआईआर 1982 केआर में, यह माना गया था कि यदि पक्ष को कोई कानूनी क्षति नहीं हुई है तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

परिसमाप्त हर्जाने का खंड

इस तरह के उल्लंघन का उल्लेख अनुबंध में किया जाना चाहिए और मुआवजे की एक निर्धारित राशि के विरुद्ध सुरक्षित किया जाना चाहिए। 

वास्तविक क्षति के साथ उचित संबंध

परिसमाप्त हर्जाना के खंड के माध्यम से मांगा गया मुआवजा इसे लागू करने योग्य बनाने के लिए उचित होना चाहिए। अकारण और फिजूलखर्ची वाले समझौतों को आम तौर पर अदालतें रद्द कर देती हैं। इस प्रकार अदालतों के पास परिस्थितियों में उचित प्रतीत होने वाले नुकसान की मात्रा को कम करने का विवेक है। कैलाश नाथ बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (2015) 4 एससीसी 136 में, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि वादी केवल उस सीमा तक नुकसान की वसूली कर सकता है, जो उसे हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजे का दावा करता है, और वह अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना के रूप में निर्धारित की गई पूरी राशि का दावा नहीं कर सकता है। धारा 74 के अनुसार, परिसमाप्त हर्जाना के रूप में उल्लिखित राशि ऊपरी सीमा को दर्शाती है जिसके आगे पक्ष क्षति का दावा नहीं कर सकते है। 

ओएनजीसी बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दावेदार (नुकसान की मांग करने वाली पक्ष) द्वारा कोई सबूत या ईमानदार अनुमान नहीं है, तो अदालत को मुआवजा देना चाहिए जो अनुबंध में निर्धारित हर्जाने से कम हो और यह ऐसे अनुबंध के उल्लंघन के परिणामों के उचित मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय कानून में, अंग्रेजी कानून के विपरीत, यदि राशि अनुचित रूप से अधिक लगती है तो अदालत उसे अस्वीकार नहीं करती है। वह या तो इसे स्वीकार कर सकता है या इसे उचित प्रतीत होने तक कम कर सकता है। 

क्या परिसमाप्त हर्जाना के लिए वास्तविक हानि आवश्यक है? 

जैसा कि प्रावधान में ही कहा गया है, अनुबंध के उल्लंघन के कारण “वास्तविक क्षति या हानि साबित हुई है या नहीं” यह आवश्यक नहीं है। इसलिए, आम तौर पर, क्षतिपूर्ति मांगने के लिए वादी को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि परिदृश्य में वास्तविक क्षति हुई है। लेकिन अनुबंध में निर्धारित ‘ऊपरी सीमा’ का लाभ उठाकर मांगी गई क्षति अत्यधिक या अनुचित रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस मामले में, इसे जुर्माने के रूप में माना जाएगा, और अदालत पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान/ क्षति की सीमा का आकलन करेगी और उसे उचित मुआवजा देगी, जैसा कि फतेह चंद के मामले (सुप्रा) में हुआ था। इस मामले में कहा गया कि मुआवजा देने का मतलब नुकसान की भरपाई करना है, इसलिए जब नुकसान ही नहीं होगा तो मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार, यह दिखाना कि उल्लंघन के कारण कुछ नुकसान हुआ है, हर्जाने का दावा करने के लिए एक शर्त होगी, इसकी सीमा को सख्ती से साबित करना आवश्यक नहीं है। 

परिसमाप्त हर्जाना जहाँ कोई हानि नहीं हुई है या हानि सिद्ध नहीं हुई है

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जहाँ कोई हानि या चोट नहीं है, वहाँ क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार, जबकि अदालत ने फतेह चंद और मौला बक्स मामलो में कहा है कि पीड़ित पक्ष को अनुबंध के उल्लंघन के कारण कुछ उचित हर्जाना दिया जाएगा, भले ही वास्तविक नुकसान साबित न हुआ हो, उसे निश्चित रूप से यह दिखाना होगा कि इस तरह के उल्लंघन के कारण उसे यह नुकसान या क्षति हुई है। भारत संघ बनाम मोटर एंड जनरल सेल्स लिमिटेड (2019) में, कुछ सामानों के वितरण करने में देरी हुई थी, और इसमें मुद्दा यह था कि क्या किसी वादे के प्रदर्शन में ऐसी देरी अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों को आकर्षित करेगी। इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दावेदार को कोई उचित मुआवजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे अपने द्वारा हुए नुकसान को “साबित” करने में असमर्थ थे। हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 2006 दिल्ली 339 में, जब ठेकेदार ने केबल की आपूर्ति में देरी की और सरकार को इसे अन्य स्रोतों से खरीदना पड़ा, लेकिन अंततः यह सस्ती दरों पर मिला, तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने उल्लंघन माना था और कहा था कि इसके लिए कोई हर्जाना नहीं हो सकता क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ था।

एक अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना खंड का महत्व

किसी अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना के लिए एक खंड रखने के निम्नलिखित लाभ निर्धारित किए जा सकते हैं:-

• पारदर्शिता और निश्चितता सुनिश्चित करता है 

प्रत्येक अनुबंध में, सबसे महत्वपूर्ण बात पक्षों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें अपने हिस्से के दायित्वों के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा सके और साथ ही भविष्य में किसी भी टकराव को रोका जा सके। उल्लंघन की घटनाओं और ऐसे मामले में मुआवजे की निर्दिष्ट राशि को पारस्परिक रूप से तय करने से, उसके संबंध में निश्चितता बढ़ जाती है और इसलिए, पक्षों के साथ-साथ अदालतों का समय भी बचता है।

• उल्लंघन के विरुद्ध वादी की सुरक्षा 

ऐसी स्थितियाँ निर्धारित करने से जिनका पक्षकार पूर्वानुमान लगा सकें और यह सुनिश्चित कर लें कि अनुबंध के अनुसार निर्णय न लेने की स्थिति में उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए वे सुरक्षित हैं, तो निर्धारित हर्जाने को निर्धारित करने का महत्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। 

• अनुबंध के तहत दायित्वों की पूर्ति को बढ़ावा देता है 

परिसमाप्त हर्जाने का खंड अनुबंध करने वाले पक्षों के पारस्परिक दायित्वों की पूर्ति को बढ़ावा देगा क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। इससे पक्षों पर अपने दायित्वों की पूर्ति/ निष्पादन न करने पर अनिवार्य और निवारक (डिटरेंट) प्रभाव पड़ेगा। 

• अनुबंध के उल्लंघन के किसी भी मनमाने दावे से प्रतिवादी की रक्षा करता है 

इससे न केवल पक्षों को वास्तविक और उचित दावा करने में मदद मिलती है, जिसे दूसरा पक्ष अस्वीकार नहीं कर सकता है, बल्कि यह अदालत के समक्ष मामला शुरू होने पर दावों का निर्धारण करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा, चूंकि यह उस ऊपरी सीमा को दर्शाता है जिसके भीतर अदालत उचित मुआवजा दे सकती है, यह प्रतिवादी को खंड का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा किए गए किसी भी मनमाने दावे से भी बचाता है। 

परिसमाप्त हर्जाना की वसूली का तरीका 

बयाना (अर्नेस्ट) राशि की जब्ती 

ज़ब्ती शब्द का आम तौर पर अर्थ है गलत काम के लिए जुर्माना के रूप में हानि या कुछ छोड़ना। अनुबंधत्मक समझौतों में, पक्ष आम तौर पर पैसे की जब्ती के संबंध में एक खंड स्थापित करते हैं (उदाहरण के लिए, बिक्री कार्यों के मामले में बयाना राशि या अन्य मामलों में सुरक्षा राशि) यदि भविष्य में उनकी गलती या विफलता के कारण अनुबंध टूट जाता है। इसमें शामिल राशि अनुबंध की पुष्टि के लिए भुगतान की गई धनराशि है। भारत में अदालतों ने पक्ष के दायित्वों को पूरा करने में विफलता के मामलों में इस तरह की ज़ब्ती की वैधता को बरकरार रखा है। उदाहरण के लिए, काम पूरा होने में देरी के कारण, जैसा कि माउंटेन मूवर्स बनाम स्टेट ऑफ एचपी (2008) के मामले में हुआ था।

फतेह चंद मामले में, अदालत ने देखा कि अभिव्यक्ति “जुर्माने के माध्यम से किसी भी अन्य शर्त वाला अनुबंध”, जुर्माना से जुड़े हर अनुबंध पर व्यापक रूप से लागू होती है, चाहे यह भविष्य में धन/ संपत्ति की डिलीवरी के अनुबंध के उल्लंघन पर भुगतान के लिए हो या पहले ही वितरित धन/ अन्य संपत्ति के अधिकार को जब्त करने के लिए हो। इसलिए, उन सभी मामलों में जहां अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमा की गई राशि को जब्त करने के लिए जुर्माना की प्रकृति का प्रावधान है, अदालत के पास ऐसी राशि देने का अधिकार क्षेत्र है, जिसे वह उचित समझे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक होने पर जब्ती हो सकती है।

इस संबंध में अन्य प्रासंगिक मामले

• प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “जुर्माना के रूप में कोई अन्य शर्त” सभी प्रकार के ज़ब्ती प्रावधानों को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है। बॉम्बे स्क्रैप ट्रेडर्स बनाम पोर्ट ऑफ बॉम्बे (1994) 1 बॉम सीआर 266 में, कार्य आदेश का पालन करने में निविदाकर्ता (टेंडरर) की ओर से विफलता के कारण बयाना राशि की जब्ती को उचित ठहराया गया था। 
• कर्नाटक राज्य बनाम स्टेलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, एआईआर 2002 कांत 6 में, सड़क निर्माण ठेकेदार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि उसके संबंध में दावा, विभाग द्वारा उचित नहीं पाया गया था।

ऐसी स्थितियाँ जब परिसमाप्त हर्जाना की भरपाई नहीं की जा सकती

1. जब अनुबंध समाप्त हो जाता है 

अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, यदि पक्ष उचित परिश्रम से जानता है या जानने की संभावना है कि कार्य (अनुबंध के तहत किया जाने वाला) किया जाना असंभव या गैरकानूनी है, तो ऐसा अनुबंध शून्य हो जाता है और पीड़ित पक्ष, ऐसा कार्य न करने पर किसी दूसरे पक्ष से भुगतान किए गए किसी अग्रिम भुगतान की क्षतिपूर्ति/ जब्ती की मांग नहीं कर सकता है। थिरिवेदी चन्नैया बनाम गुडीपुड़ी वेंकट सुब्बा राव, एआईआर 2007 एससी 2439 में, यह माना गया कि चूंकि समझौते का प्रदर्शन असंभव हो गया था, इसलिए भुगतान की गई अग्रिम राशि को जब्त करना अनुचित होगा। इस मामले में, उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकारी अधिसूचना के कारण भूमि की बिक्री का कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

2. अप्रत्याशित घटना का अस्तित्व

अप्रत्याशित घटना एक ऐसी घटना है जो मानव नियंत्रण से बाहर है और इस प्रकार पक्षों को अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने से राहत मिलती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में स्पष्ट रूप से ‘अप्रत्याशित घटना’ शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 32 में निहित है, जिसके अनुसार, यदि कोई अनिश्चित घटना असंभव हो जाती है, तो ऐसी घटना पर आकस्मिक अनुबंध शून्य हो जाता है। इस प्रकार, अप्रत्याशित घटना से जुड़े मामलों में हर्जाना नहीं दिया जा सकता क्योंकि गैर-प्रदर्शन के कारण उल्लंघन पक्षों के नियंत्रण से बाहर है। हालाँकि, यह पक्षों के लिए एक आसान बहाना नहीं बनना चाहिए, जैसा कि अक्सर कोविड समय के दौरान देखा गया था। स्टैंडर्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स जीएस ग्लोबल कार्पोरेशन एवं अन्य (2020) में, यह माना गया कि अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई को अप्रत्याशित घटना खंड के तहत राहत से बचने की असंभवता की परिभाषा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।

3. उल्लंघन की छूट

अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, पीड़ित पक्ष के पास ऐसे उल्लंघन की पुष्टि करने और नुकसान का दावा करने या उल्लंघन को माफ करने और अनुबंध जारी रखने का विकल्प होता है। यदि पक्ष उल्लंघन को माफ कर देते है, तो वह किसी भी नुकसान का दावा करने का अधिकार खो देते है, भले ही अनुबंध में हर्जाने का खंड मौजूद हो। वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम ओएनजीसी (2021) के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले में, यह माना गया कि ओएनजीसी परिसमाप्त हर्जाने की वसूली के लिए हकदार नहीं थी क्योंकि उन्होंने पहले दो बार समयवृद्धि देते समय अपना अधिरोपण (इंपोजिशन) माफ कर दिया था।

4. पीड़ित पक्ष का स्वयं दोषी होना

ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष को अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वयं दोषी हो सकता है। ऐसे मामले में, उल्लंघन करने वाले पक्ष से क्षतिपूर्ति का दावा करना मुश्किल होगा, क्योंकि यह वह था जिसने दूसरे पक्ष को ऐसी स्थिति में डाल दिया था। 

परिसमाप्त और अपरिसमाप्त हर्जाने के बीच अंतर

जबकि परिसमाप्त हर्जाने के मामले में अनुबंध में क्षति स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है, अदालत उन मामलों में मुआवजे का निर्धारण करती है जहां अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षति से संबंधित कोई शर्त नहीं है, और इसे ‘अपरिसमाप्त हर्जाने’ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, अपरिसमाप्त हर्जाने को दो मामलों में दिया गया माना जाएगा। पहला, जब पक्षों ने अनुबंध के उल्लंघन के मामले में मुआवजे के लिए किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया है; और दूसरा, जब किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण अनुबंध का उल्लंघन होता है जिसके बारे में पक्षों ने सोचा नहीं होगा लेकिन हर्जाना निश्चित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। 

अधिनियम की धारा 73 अपरिसमाप्त हर्जाने से संबंधित है, जिसमें मुआवजे की राशि इस प्रकार तय की जाती है ताकि व्यापार के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति की भरपाई की जा सके या जिसके बारे में पक्षों को अनुबंध बनाते समय पता था कि उस इसका उल्लंघन होने की संभावना है। इसलिए, जिस पक्ष के खिलाफ उल्लंघन हुआ है, उसे हुई क्षति/ नुकसान के आकलन के आधार पर अदालतों द्वारा हर्जाना दिया जाता है।

इसके अलावा, परिसमाप्त हर्जाने के मामले में हुई वास्तविक हानि या क्षति को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी ओर, वादी को अपरिसमाप्त हर्जाने के मामले में अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान को आवश्यक रूप से साबित करना होगा। इसलिए, हानि या क्षति यहां महत्वपूर्ण है, और उल्लंघन और हुई क्षति के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए।

क्रम संख्या	अंतर का आधार	परिस्माप्त हर्जाना	अपरिस्माप्त हर्जाना
1.	प्रावधान	भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 द्वारा शासित।	भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 द्वारा शासित।
2.	परिभाषा	अनुबंध में निर्दिष्ट और इसके उल्लंघन की स्थिति में देय क्षति की पूर्व-अनुमानित राशि।	नुकसान जो अदालत द्वारा उल्लंघन के कारण हुए वास्तविक नुकसान के मुआवजे के रूप में निर्धारित किया जाता है।
3.	प्रवर्तन	वास्तविक क्षति/ नुकसान न होने पर भी लागू किया जा सकता है। हालाँकि, मांगी गई राशि वास्तविक होनी चाहिए और बहुत अधिक नहीं।	इसे तभी लागू किया जा सकता है जब वास्तविक नुकसान साबित हो और उसके आधार पर हो ।
4.	निश्चितिता	चूँकि यह पहले से ही निर्धारित है, यह मांगे जाने वाले मुआवजे के बारे में निश्चितता प्रदान करता है।	अनुमान ज्ञात नहीं होने के कारण अनिश्चितता उत्पन्न होती है
5.	समझौता	पक्षों के भीतर ही इसका निपटान किया जा सकता है, क्योंकि निर्धारित राशि पक्षों के बीच पहले से ही पारस्परिक रूप से तय की जाती है।	इससे कानूनी कार्यवाही हो सकती है और अदालतें वास्तविक नुकसान और उचित मुआवजे का पता लगाएंगी।
6.	उदाहरण	निर्माण अनुबंध, पट्टा (लीज) समझौते, और वाणिज्यिक (कमर्शियल) अनुबंध आदि।	विभिन्न अनुबंधों पर लागू होता है जहां वास्तविक नुकसान साबित किया जा सकता है, जैसे वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री।

एक अनुबंध में जुर्माना खंड और परिसमाप्त खंड के बीच अंतर

अधिनियम की धारा 74 में उस पक्ष को जुर्माना देने का भी प्रावधान है जिसे दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के कारण हानि/ क्षति का सामना करना पड़ा है। जबकि परिनिर्धारित क्षति हानि के लिए मुआवजे की पूर्व-निर्धारित राशि के रूप में देय है, जुर्माना आम तौर पर अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के अनुपातहीन या उससे अधिक है। उदाहरण के लिए, A, B से 200 रु. उधार लेता है और उसे 500 रुपये का बॉन्ड देता है, जो 50 रुपये की दस वार्षिक किस्तों में देय होता है, इस शर्त के साथ कि किसी भी किस्त का भुगतान न करने पर संपूर्ण देय हो जाएगा। इसे जुर्माना के रूप में एक शर्त के रूप में कहा जा सकता है।

एक अन्य उदाहरण प्रावधान में ही स्पष्टीकरण के रूप में दिया जा सकता है कि चूक की तारीख से ब्याज में वृद्धि की शर्त जुर्माने के रूप में एक शर्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, X, Y को 10 महीने के अंत में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ 2000 रुपये के पुनर्भुगतान के लिए एक बॉन्ड देता है, इस शर्त के साथ कि चूक की तारीख से 70 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। यह भी जुर्माने के रूप में एक शर्त है, और Y केवल X से ऐसा मुआवजा वसूलने का हकदार है जिसे अदालत उचित समझे।

परिसमाप्त हर्जाने और जुर्माने के बीच अंतर पर चर्चा करते हुए, बीएसएनएल बनाम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (2011) 1 एससीसी 394 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुबंध के प्रावधान को जुर्माने के रूप में मानना अर्थान्व्यन (कंस्ट्रक्शन) का मामला है, और इसे यह पूछकर हल किया जाना चाहिए कि क्या अनुबंध के निर्माण के समय प्रावधान का प्रमुख संविदात्मक कार्य किसी पक्ष को अनुबंध तोड़ने से रोकना था या उल्लंघन के लिए निर्दोष पक्ष को मुआवजा देना था। इसे निर्धारित राशि पर विचार करके भी निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात्, यदि यह प्रत्याशित हानि के साथ उचित सहसंबंध रखता है, तो इसे एक परिसमाप्त हर्जाना खंड के रूप में माना जाएगा और यदि नहीं, तो जुर्माना खंड के रूप में [मैसर्स 3आई इन्फोटेक लिमिटेड बनाम तमिलनाडु ई-गवर्नमेंट एजेंसी, 2019 एससीसी ऑनलाइन मैड 33295 ]। इस प्रकार, कथित जुर्माना खंड को नुकसान के वास्तविक पूर्व अनुमान के रूप में पारित किया जाना चाहिए।

फतेह चंद बनाम बालकिशन दास, एआईआर 1963 एससी 1405 में न्यायालय ने माना है कि वैधानिक रूप से धारा 74 के तहत, अदालतों का कर्तव्य केवल उचित मुआवजा देना है, न कि जुर्माना खंड लागू करना। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘जुर्माना के माध्यम से शर्त’ केवल वहां लागू होती है जहां किसी राशि को उल्लंघन के लिए भविष्य में भुगतान की जाने वाली ‘जुर्माने’ के रूप में नामित किया जाता है, न कि उन मामलों में जहां राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इस प्रकार अनुबंध में एक शर्त द्वारा उसे जब्त किया जा सकता है। 

इसलिए यह कहा जा सकता है कि कोई विशेष शर्त जुर्माने के रूप में काम करेगी, अदालत द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए उत्तर दिया जाएगा जैसे कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा, संबंधित लेनदेन का चरित्र, वादी को परिणामी चोट, आदि।

क्रम संख्या	अंतर का आधार	परिस्माप्त हर्जाना	जुर्माना
1.	परिभाषा	अनुबंध में निर्दिष्ट मुआवजे की पूर्व-अनुमानित राशि और इसके उल्लंघन के मामले में देय राशि	अनुबंध में एक प्रकार की निर्दिष्ट राशि जो उल्लंघन के लिए जुर्माना के रूप में कार्य करती है
2.	उद्देश्य	अनुबंध के उल्लंघन के कारण हुए वास्तविक नुकसान का पता लगाना और उसकी भरपाई करना	जुर्मानाात्मक लागत लगाकर दूसरे पक्ष को उल्लंघन करने से रोकना।
3.	प्रवर्तनीयता	यदि वे क्षति के वास्तविक पूर्व अनुमान हैं, तो वे लागू करने योग्य हैं और अदालतों द्वारा वैध माने जाते हैं	ये आम तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि इन्हें प्रकृति में जुर्मानाात्मक माना जाता है
4.	क्षति की गणना	आम तौर पर, उल्लंघन से होने वाली संभावित वास्तविक क्षति के उचित अनुमान पर आधारित होता है	आमतौर पर, राशि मनमानी होती है और क्षति के वास्तविक अनुमान पर आधारित नहीं होती है
5.	न्यायालय द्वारा राशि में संशोधन	यदि राशि अधिक लगती है और वास्तविक क्षति से अनुपातहीन है, तो अदालत इसे कम कर सकती है	अदालत हमेशा चूककर्ता पक्ष पर अनुचित जुर्माना लगाने से बचेगी, इसलिए अपेक्षित संशोधन आम तौर पर निष्पादित किए जाते हैं

न्यायिक घोषणाएँ 

भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंडिया लिमिटेड, 2009 (2) एससीसी 337 

तथ्य 

भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंडिया लिमिटेड (2009) के मामले में, पक्षों ने बोली के माध्यम से एक समझौता किया जिसमें भुगतान की शर्तें और माल की डिलीवरी की समय-सारणी शामिल थी। इसमें प्रतिवादी की ओर से वितरण के क्रम को पूरा करने में विफलता की स्थिति में परिसमाप्त हर्जाना का भी प्रावधान किया गया है। बाद में, अपीलकर्ता ने सामान की खरीद में देरी के कारण परिसमाप्त हर्जाना का खंड लागू किया। 

मुद्दा 

क्या परिसमाप्त हर्जाने का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी का दायित्व और प्रतिवादी से इसे एकत्र करने के लिए दूसरे पक्ष का अधिकार अनुबंध में संबंधित खंड के प्रयोजनों के लिए अपवादित मामले हैं?

निर्णय 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति को परिसमाप्त हर्जाना के लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न और परिसमाप्त हर्जाने के माध्यम से देय राशि का आकलन करने का प्रश्न पूरी तरह से अलग है। जबकि देनदारी तय करना प्राथमिक है, जो राशि प्रदान की जाती है उसकी मात्रा का निर्धारण गौण है। अदालत ने माना कि परिसमाप्त हर्जाना की मात्रा का निर्धारण एक अपवाद हो सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया है, लेकिन परिसमाप्त हर्जाना की वसूली के लिए सबसे पहले देरी होनी चाहिए। इसलिए, इसे एक अपवादित मामले के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह किसी प्रश्न, विवाद या मतभेद पर निर्णय के लिए किसी न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान नहीं करता है, जो क्षति की मात्रा निर्धारित करने के चरण से पहले की स्थिति है।

सर चुन्नी लाल मेहता एंड संस बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एआईआर 1962 एससी 1314 

तथ्य 

यह मामला एक प्रबंध एजेंसी समझौते में माल की बिक्री के लिए एक अनुबंध के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें प्रतिवादी ने निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले समझौते को गलत तरीके से समाप्त कर दिया, और इसलिए, अपीलकर्ताओं ने अनुबंध के उल्लंघन के आधार पर समझौते में निर्धारित राशि के लिए हर्जाने की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। 

मुद्दा 

मुद्दा अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने की गणना और वैधता के संबंध में था।

निर्णय 

यह देखा गया कि जहां अनुबंध करने वाले पक्षों ने जानबूझकर ऐसे अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना की राशि निर्दिष्ट की है, वहां यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि, उसी समय, उनका इरादा वादी को राशि देने की अनुमति देने का था निर्दिष्ट करें और इसके बदले उस राशि का दावा करें जिसका उल्लंघन की तिथि पर पता नहीं लगाया गया था/ पता लगाने योग्य नहीं था। अदालत ने आगे कहा कि स्पष्ट शब्दों में मुआवजे का प्रावधान करने से, हर्जाने का दावा करने का अधिकार आवश्यक रूप से सामान्य कानून के तहत बाहर रखा जाता है। इसलिए, क्षति के लिए विक्रेता का दावा वैध माना गया था, और वे खरीदार के अनुबंध के उल्लंघन के मुआवजे के रूप में अनुबंध मूल्य और पुनर्विक्रय मूल्य के बीच अंतर के हकदार थे।

मौला बक्स बनाम भारत संघ (1969), 2 एससीसी 554

तथ्य

इस मामले में, मौला बक्स ने कुछ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ एक अनुबंध किया था और इसके उचित प्रदर्शन के लिए एक निश्चित राशि की सुरक्षा जमा की थी। अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि यदि अपीलकर्ता ने अपने हिस्से का पालन करने में उपेक्षा की तो ऐसी राशि जब्त कर ली जाएगी। मौला बक्स ने आपूर्ति में चूक की। सरकार ने न सिर्फ अनुबंध रद्द किया बल्कि प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि भी जब्त कर ली।

मुद्दा 

मुद्दा अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा जमा, इस तरह की जब्ती की वैधता से संबंधित था?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि बयाना राशि की जब्ती का मामला अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति जमा की जब्ती से अलग है और कहा कि धारा 74 के तहत, यदि अनुबंध पूरा नहीं किया जाता है तो केवल एक उचित राशि ही जब्त की जा सकती है। लेकिन जहां, अनुबंध की शर्तों के तहत, उल्लंघन करने वाली पक्ष ने एक राशि का भुगतान करने या उस राशि को जब्त करने का वचन दिया है जो उसने पहले ही इस तरह के उल्लंघन की शिकायत करने वाली पक्ष को भुगतान कर दी है, तो यह उपक्रम जुर्माना की प्रकृति में है। इस प्रकार, अनुबंध के निष्पादन को बयाना राशि नहीं माना जा सकता। 

कैलाश नाथ एसोसिएट्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य (2015)

तथ्य

इस मामले में डीडीए द्वारा आयोजित भूमि की सार्वजनिक नीलामी शामिल थी, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को बयाना राशि के रूप में एक राशि का भुगतान करना पड़ता था, और चूक, उल्लंघन या किसी भी नीलामी के नियम एवं शर्त का पालन न करने की स्थिति में ऐसी राशि को जब्त कर लिया जाना था। अपीलकर्ता, कैलाश नैथ ने बयाना राशि का भुगतान किया और बाकी भुगतान के लिए तारीख बढ़ाने की मांग की, जिसे मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन बाद में जमीन की नीलामी कर दी गई। इस प्रकार अपीलकर्ता ने बयाना राशि की वापसी और ऐसे अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मुद्दा

क्या अधिनियम की धारा 74 को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर बयाना राशि जब्त करने की मांग वाले अनुबंधों पर लागू किया जा सकता है?

निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां एक अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना के प्रावधान शामिल होते हैं, ऐसी राशि समग्र रूप से तभी प्राप्त की जा सकती है, जब पीड़ित पक्ष को हुई क्षति की राशि पूर्व-स्थापित क्षति की राशि के समान हो। आगे यह देखा गया कि अदालत द्वारा दिया गया मुआवजा किसी भी बिंदु पर अनुबंध में उल्लिखित क्षति के रूप में उल्लिखित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने माना कि अपीलकर्ता की ओर से अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 74 के तहत बयाना राशि को जब्त करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। कानून उल्लंघन के मामले में अप्रत्याशित लाभ का प्रावधान नहीं करता है जब अनुबंध के पक्षकारों को कोई क्षति नहीं हुई हो।

निष्कर्ष 

आधुनिक व्यवसाय और वाणिज्य के गतिशील परिदृश्य में, जहां समय और संसाधन महत्वपूर्ण हैं, परिसमाप्त हर्जाना के लिए एक खंड सहित अनुबंधों की समग्र प्रभावशीलता में योगदान देता है। इस प्रकार अनुबंध करने वाले पक्ष अधिक आत्मविश्वास के साथ समझौतों में प्रवेश कर सकते हैं, यह जानते हुए कि अनुबंध संबंधी दायित्वों के गैर-प्रदर्शन के संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और उन पर सहमति व्यक्त की गई है। इस तरह के खंड पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और अंततः पक्षों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हैं।

हालाँकि, अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना के लिए एक स्पष्ट और उचित खंड की आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण है। अस्पष्टता या अत्यधिक शुल्क के कारण ऐसे खंडों के रद्द होने या अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय समझे जाने का जोखिम विचारशील प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए कानूनी प्रैक्टिशनर और अनुबंध मसौदा तैयार करने वालों को आवश्यक रूप से परिसमाप्त हर्जाना से संबंधित विकसित न्यायशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे खंड न केवल पक्षों के भविष्य के इरादों को प्रतिबिंबित करते हैं बल्कि क़ानून और मिसाल द्वारा निर्धारित कानूनी जुर्मानाों का भी पालन करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या मुझे दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाना मिल सकता है?

हाँ, अनुबंध कानून (किसी भी देश के) के तहत, अनुबंध करने वाले पक्षों में से किसी एक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ऐसा पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में धारा 73 और 74 के तहत हर्जाना मांगा जा सकता है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम में परिसमाप्त हर्जाना के बारे में कौन सी धारा बात करती है?

अधिनियम की धारा 74 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में परिसमाप्त हर्जाना के बारे में बात करती है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम में कौन सी धारा अपरिसमाप्त क्षति की बात करती है?

अधिनियम की धारा 73 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में अपरिसमाप्त क्षति के बारे में बात करती है।

क्या हर्जाना और क्षतिपूर्ति एक ही चीज़ हैं?

नहीं, जबकि अनुबंध के पक्षों के कार्यों के लिए हर्जाने का दावा किया जा सकता है, अनुबंध का उल्लंघन न होने पर भी तीसरे पक्ष के कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है। 

क्या परिसमाप्त हर्जाना और जुर्माना एक ही चीज़ हैं?

नहीं, परिसमाप्त हर्जाना अनुबंध के उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान का एक वास्तविक पूर्व अनुमान है, लेकिन जुर्माना आम तौर पर होने वाले नुकसान के अनुपात से अधिक होता है। 

क्या अनुबंध में परिसमाप्त हर्जाना के लिए एक खंड शामिल करना अनिवार्य है?

नहीं, अनुबंध में ऐसा कोई खंड शामिल करना पूरी तरह से पक्षों के विवेक पर निर्भर है। हालाँकि, अनुबंध के उल्लंघन के मामले में भविष्य के विवादो से बचने और आसानी से दावा करने और उसके लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए इस खंड को रखने की निश्चित रूप से सिफारिश की गई है।

संदर्भ

• कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ईज़ी लॉ सीरीज़, अवतार सिंह, ईस्टर्न बुक कंपनी, पहला संस्करण। 2012. 

• भारतीय अनुबंध अधिनियम, मुल्ला, लेक्सिसनेक्सिस, 15वां संस्करण। 2018.

• अनुबंध और विशिष्ट राहत, अवतार सिंह, ईस्टर्न बुक कंपनी, 12वां संस्करण। 2017.

• भारत में नुकसान का कानून, निशिथ देसाई एसोसिएट्स, मई 2022। https://www.nitishdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research_Papers/Law_of_Damages_in_India.pdf पर उपलब्ध है । 

• भारत: भारत में अनुबंध व्यवस्था के तहत नुकसान के सिद्धांतों पर दोबारा गौर करना, जून 2021। https://www.mondaq.com/india/contracts-and-commercial-law/1079412/revisiting-the-principles-of-damages पर उपलब्ध है। -भारत में अनुबंध-शासन-के तहत । 

• भारत में परिसमाप्त हर्जानायों का पुनरावलोकन, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग, 2018। https://www.scconline.com/blog/post/2018/01/30/revisiting-liquidated-damages-india/#_ftnref8 पर उपलब्ध है।