यह लेख M.S.Sri Sai Kamalini द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान में स्कूल ऑफ लॉ, शास्त्र से बी.ए.एलएलबी (ऑनर्स) कर रही है और चौथे वर्ष की छात्रा हैं। यह एक विस्तृत लेख है जो निष्पक्ष सुनवाई की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

परिचय

“लेक्स यूनो ओरे ओम्नेस एलोक्विटुर” जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में हर कोई बराबर है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो दुनिया भर में न्यायिक कार्यवाही का आधार बनता है। कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है और यह सिद्धांत भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निहित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विशेष रूप से समानता के अधिकार से संबंधित है। सुनवाई किसी भी कार्यवाही का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। निष्पक्ष सुनवाई का संचालन कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो समानता सुनिश्चित करता है।

निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा

निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा न केवल हमारे देश में प्रदान किया गया एक अधिकार है बल्कि दुनिया भर में विभिन्न अन्य कानूनों द्वारा भी इसकी गारंटी दी गई है। मानवाधिकार पर यूरोपीय सम्मेलन का अनुच्छेद 6 निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, हर कोई उचित समय के भीतर निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है। मुकदमा कानून द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए। अफ्रीकी मानवाधिकार चार्टर मनुष्यों की गरिमा की रक्षा करता है और अनुच्छेद 5 के तहत शोषण को रोकता है। अफ्रीकी मानवाधिकार चार्टर का अनुच्छेद 6 किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 7 के तहत दी गई है जिसमें विभिन्न अधिकार शामिल हैं:

• सक्षम अधिकार क्षेत्र में अपील करने का अधिकार
• रक्षा का अधिकार
• मुकदमा चलाने का अधिकार
• अन्यथा साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीपीआर) का अनुच्छेद 14 निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 16 कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में हर जगह मान्यता का अधिकार प्रदान करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) का अनुच्छेद 10 निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की गारंटी देता है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीसीपीआर) में निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित प्रावधान मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के प्रावधानों की तुलना में अधिक विस्तृत हैं।

प्रतिकूल प्रणाली 

सामान्य कानून का पालन करने वाले देशों में अदालती कार्यवाही प्रकृति में प्रतिकूल होती है। इस प्रणाली में समानता का अधिकार सुरक्षित है क्योंकि दोनों पक्षों के पास प्रतिनिधित्व की समान आवाज है। इस प्रणाली में, दोनों पक्षों के वकील अपने पक्षों का बचाव करते हैं और उन तथ्यों को स्थापित करते हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। न्यायाधीश उल्लिखित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, जबकि जिज्ञासु (इनक्विजिटोरियल) प्रणाली में न्यायाधीशों की भागीदारी अधिक होती है। अदालत सबूत इकट्ठा करने में सक्रिय रूप से शामिल है। जांच प्रणाली में, न्यायाधीश स्वयं जांच कर सकते हैं और कुछ परिदृश्यों में, कभी-कभी यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है। जिज्ञासु प्रणाली का उपयोग अधिकतर फ्रांस और इटली जैसी नागरिक कानूनी प्रणालियों में किया जाता है।

सुनवाई

न्याय दिलाने के लिए सुनवाई एक अपरिहार्य पहलू है। सभी प्रक्रियाओं और चरणों का पालन करते हुए सुनवाई ठीक से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि यह निष्पक्ष और प्रभाव से मुक्त हो। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में सुनवाई शब्द की कोई उचित परिभाषा नहीं है। सुनवाई उन न्यायिक निकायों द्वारा अपराध की जांच है जिनका उस पर अधिकार क्षेत्र है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 225 कहती है कि सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई में, लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 में यह प्रावधान है कि किसी अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के पास अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय स्वयं उस मामले में राज्य के खर्च पर एक वकील नियुक्त करेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मुकदमा पक्षपातपूर्ण न हो क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से विभिन्न पहलुओं के तहत नियम बनाता है:

• बचाव के लिए वकील चुनने का तरीका;
• ऐसे वकीलों को न्यायालयों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ;
• वह शुल्क जो सरकार द्वारा ऐसे वकीलों को देय है।

निर्दोषता का अनुमान

निष्पक्ष सुनवाई के लिए निर्दोषता का अनुमान एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह गलत दोषसिद्धि को रोकता है। निर्दोषता की यह धारणा ब्लैकस्टोन के अनुपात पर आधारित है, जो यह विचार है कि “यह बेहतर है कि दस दोषी व्यक्ति बच जाएं बजाय इसके कि एक निर्दोष व्यक्ति पीड़ित हो”। निर्दोषता की धारणा की यह अवधारणा भी लैटिन शब्द ‘ई इनकम्बिट प्रोबेटियो क्वि डिकिट, नॉन क्वि नेगट’ से ली गई है, जिसका मूल अर्थ है कि सबूत का बोझ उस पर है जो घोषणा करता है, न कि उस पर जो इनकार करता है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी उचित संदेह से परे उचित साक्ष्य के साथ यह साबित करे कि अभियुक्त दोषी है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 14(2) में यह भी प्रावधान है कि जिस किसी पर भी आरोप लगाया गया है उसे तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि यह अन्यथा साबित न हो जाए। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 11 भी निर्दोषता की धारणा से संबंधित है।

यही सिद्धांत मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6(2) के तहत भी निहित है।

भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णयित विभिन्न मामलों में भी इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, यह माना गया कि जब तक व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनंत अवधि तक नहीं रोका जा सकता है। यह स्वतंत्रता तभी प्रभावित हो सकती है जब अपराध सिद्ध हो जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 111A जैसे कुछ प्रावधान हैं जो निर्दोषता की इस धारणा के लिए अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। इस धारा के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने कुछ स्थानों पर शांति और सुरक्षा से छेड़छाड़ की है, या यदि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 121, धारा 121 A, धारा 122 और धारा 123 के तहत कोई अपराध करते हैं, तो उन्हें दोषी नहीं माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने या युद्ध की योजना बनाने के अपराध से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121A उस व्यक्ति को दंडित करती है जो सरकार के खिलाफ युद्ध का अपराध करने की साजिश रचता है। धारा 122 सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने के अपराध से संबंधित है। धारा 123 कुछ तथ्यों को छिपाने के अपराध से संबंधित है जिससे युद्ध छेड़ने में आसानी होगी। दहेज हत्या जैसे अपराधों में निर्दोषता की धारणा का भी अपवाद है।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायाधीश

न्यायपालिका की स्वतंत्रता हर निष्पक्ष सुनवाई का एक अनिवार्य पहलू है। शक्तियों का पृथक्करण (सेपरेशन) न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। न्यायाधीशों की योग्यता एक महत्वपूर्ण कारक है जो न्यायपालिका के भाग्य का फैसला करेगी। यदि नियुक्त न्यायाधीश अयोग्य हैं तो सुनवाई की पूरी प्रक्रिया क्षतिग्रस्त हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय विभिन्न योग्यताओं का पालन करना पड़ता है जैसे,

• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• नियुक्त व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
• व्यक्ति को भारत में कम से कम दस वर्षों तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए।
• व्यक्ति को कम से कम दस वर्षों तक लगातार उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का वकील होना चाहिए।

99वें संशोधन के तहत एक नया अनुच्छेद 124A लाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की सिफारिशें की गईं और आयोग के मुख्य कार्य होंगे,

• भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशंसित व्यक्ति के पास सभी पात्रता और सत्यनिष्ठा है।
• एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण (ट्रांसफर) के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना।

सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन को रद्द कर दिया और इसे असंवैधानिक करार दिया और इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली बरकरार रखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए नए विकास लाए जैसे केंद्र सरकार न्यायिक नियुक्ति के लिए मसौदा ज्ञापन तैयार नहीं करेगी।

सुनवाई का स्थान

सुनवाई की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सुनवाई का स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अदालत को मामलों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 में यह प्रावधान है कि जांच या सुनवाई का सामान्य स्थान वह न्यायालय होगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर यह किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 178 सुनवाई के स्थान से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, अधिकार क्षेत्र को कुछ स्थितियों में बदला जा सकता है जैसे कि जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध पूरा हुआ है या जब कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थान पर और आंशिक रूप से दूसरे स्थान पर किया जाता है और जब कोई अपराध जारी रहता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 181 के अनुसार कभी-कभी सुनवाई की सुनवाई का स्थान कुछ प्रकार के अपराधों पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए, अपहरण या व्यपहरण (एब्डक्शन) जैसे अपराधों की सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जहां व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया था।

आरोप जानने का अभियुक्त का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उचित जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का छठा संशोधन अभियुक्त को आरोप जानने का यह अधिकार भी प्रदान करता है। अभियुक्त को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 में यह भी प्रावधान है कि गिरफ्तारी के विभिन्न आधारों के बारे में सूचित किया जाना प्रत्येक अभियुक्त का अधिकार है। यदि गिरफ्तारी वारंट के बिना की जाती है तो पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के विभिन्न कारणों के बारे में व्यक्ति को सूचित करना होता है।

अभियुक्त व्यक्ति पर उसकी उपस्थिति में सुनवाई की जाएगी 

अभियुक्त के खिलाफ उसकी उपस्थिति में सुनवाई की जाना जरूरी है, हालांकि, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मजिस्ट्रेट प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद हाजिरी दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 317 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट केवल तभी हाज़िरी दे सकता है जब इससे सुनवाई की प्रक्रिया किसी भी तरह से प्रभावित न हो। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भी समर्थित है जो समानता की गारंटी देता है।

अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाने वाला साक्ष्य

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 273 में प्रावधान है कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। इस प्रावधान का पालन केवल दुर्लभ स्थितियों जैसे नाबालिग महिला से बलात्कार से संबंधित मामलों में ही नहीं किया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 299 अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करने की शर्तें प्रदान करती है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह (क्रॉस एग्जामिन) करने और बचाव में सबूत पेश करने का अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार

अभियुक्त व्यक्ति को किसी भी संख्या में गवाहों से जिरह करने का अधिकार है ताकि सुनवाई की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। मोहम्मद हुसैन जुल्फिकार अली बनाम राज्य (एनसीटी सरकार) दिल्ली के मामले में, अपीलकर्ता को छप्पन गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। औपचारिकता पूरी करने के लिए केवल एक गवाह से जिरह की गई। इसलिए उन्हीं कारणों से अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया।

अभियुक्त व्यक्ति का शीघ्र सुनवाई का अधिकार

त्वरित सुनवाई की अवधारणा से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ता है। त्वरित सुनवाई की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया कि त्वरित सुनवाई भी निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है। करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में यह घोषित किया गया कि त्वरित सुनवाई जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। यही सिद्धांत कई अन्य मामलों जैसे हुसैनेरा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य में भी लागू किया गया है। अनुचित देरी से बचा जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुनवाई की सभी कार्यवाही का ठीक से पालन किया जाए।

“ऑट्रेफॉइस दोषी” और “ऑट्रेफॉइस बरी” का सिद्धांत

सिद्धांत ऑट्रेफॉइस दोषी का अर्थ है ‘पूर्व में दोषी ठहराया गया’ और सिद्धांत ऑट्रेफॉइस बरी का अर्थ है ‘पूर्व में बरी किया गया’। इसी सिद्धांत को विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई अदालतों द्वारा “इश्यू-एस्टॉपेल” नाम से भी स्वीकार किया जाता है। ऑट्रेफॉइस दोषी एक बचाव याचिका है जिसका पालन किया जाता है और सामान्य कानून वाले देशों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह याचिका सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जाए। यह याचिका पूरी कार्यवाही को रोक देगी। दोहरे कार्यवाही की अवधारणा को भी हमारे भारतीय संविधान द्वारा रोका गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 में प्रावधान है कि एक बार दोषी ठहराए गए या बरी किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 की उपधारा (2) और (4) में उपर्युक्त नियम के कुछ अपवाद हैं। इस धारा के अनुसार बरी किए गए या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि पूर्व मुकदमा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किया गया हो। बरी किए गए या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर राज्य सरकार की सहमति से किसी भी अलग अपराध के लिए फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए औपचारिक सुनवाई में अभियुक्त के खिलाफ एक अलग आरोप लगाया गया है।

निष्कर्ष

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रत्येक अभियुक्त का एक आवश्यक अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा से जनता में विश्वास पैदा होता है और लोग न्यायपालिका पर विश्वास करने लगते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमा पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, उपर्युक्त हर पहलू का पालन करना आवश्यक है। ये अधिकार केवल घरेलू अधिकार नहीं हैं बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी इन अधिकारों की गारंटी देते हैं। इस प्रकार निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा हर कार्यवाही का एक अनिवार्य पहलू है।

संदर्भ

• https://blog.ipleaders.in/trial-before-a-cour-of-session/

• http://devgan.in/crpc/index.php?q=300&a=2

• https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf