यह लेख सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा के Sushant Bishwakarma ने लिखा है। यह लेख भारत में मौजूदा बलात्कार कानूनों, उनके दायरे और सीमाओं का गंभीर विश्लेषण (अनल्याइस) करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
बलात्कार सबसे बुरा (हिनियस) अपराधों में से एक है जो एक व्यक्ति कर सकता है। यह न केवल एक बुरा अपराध है बल्कि एक प्रजाति (स्पीशीज़) के रूप में मानव जाति के लिए बहुत बड़ा अपमान है। यह एक यौन हमला (सेक्सुअल असॉल्ट) है जिसमें आमतौर पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके साथ संभोग (सेक्सुअल इंटरकोर्स) शामिल होता है। इस लेख में, हम सीखेंगे कि भारतीय कानूनों के अनुसार बलात्कार क्या है, व्यक्त सहमति (एक्सप्रेस कंसेंट) का महत्व और किसके खिलाफ बलात्कार किया जा सकता है।
इनके साथ, लेख बलात्कार के लिए दंड के बारे में बात करेगा, और उसी के संबंध में विभिन्न केस कानूनों पर चर्चा करेगा।
भारत में बलात्कार के संबंध में कानून (लॉ रिगार्डिंग रेप इन इंडिया)
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जो भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में आंकड़े दिखाता है। रिपोर्ट में यह देखना दुखद है कि बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे आम अपराधों में से एक है।
बलात्कार को आईपीसी (भारतीय दंड संहिता, 1860) की धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बलात्कार तब माना जायेगा जब एक पुरुष ने एक महिला के साथ यौन संबंध बनाए:
- उसकी इच्छा के विरुद्ध;
- उसकी व्यक्त सहमति के बिना;
- बलपूर्वक उसकी सहमति प्राप्त करके, या उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देना जिसकी वह परवाह करती है;
- उसे यह विश्वास दिलाकर कि उस व्यक्ति ने उससे विधिपूर्वक (लॉफुली) विवाह किया है;
- उसके दिमाग की अस्वस्थता (अनसाउंडनेस ऑफ माइंड) के दौरान उसकी सहमति प्राप्त करके, जब वह नशे में थी, या कोई अन्य पदार्थ प्रदान करके जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती थी;
- उसकी सहमति से या उसके बिना अगर वह 16 साल से कम उम्र की है, और मणिपुर के मामले में 14 साल की है।
इस खंड (क्लॉज़) में यह भी कहा गया है कि संभोग करने के लिए केवल प्रवेश (पेनिट्रेशन) पर्याप्त है, जिसे बलात्कार माना जा सकता है।
बलात्कार क्या है (व्हाट इज रेप)?
अब जब हमने बलात्कार का वर्णन करने वाली क़ानून को पढ़ लिया है, तो हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में कौन से कृत्य बलात्कार का गठन (कांस्टीट्यूट) करते हैं? क्या रेप के लिए भी प्रवेश जरूरी है? क्या होगा यदि सहमति व्यक्त रूप से नहीं दी गई थी लेकिन संभोग को व्यक्त रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था?
इन सभी और हमारे मन में उठने वाले अन्य प्रश्नों को समझने के लिए, हमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को देखने और उनसे अपने उत्तर निकालने की आवश्यकता है।
साक्षी बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की परिभाषा पर प्रकाश डाला और कहा कि ‘केवल विषमलैंगिक (हेटरोसेक्सुअल) संभोग, यानी, लिंगीय (पीनियल) और योनि (वजाइनल) प्रवेश को आईपीसी की धारा 375 के दायरे में बलात्कार माना जाएगा’।
इस फैसले के पीछे कोर्ट का तर्क था कि यौन शोषण के कई रूप हो सकते हैं और ये सभी भयावह (हॉरिफिक) हैं, हालांकि हर यौन अपराध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है। इसलिए, बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए प्रवेश आवश्यक है।
इसके अलावा, श्रीमती सुदेश झाकू बनाम के.सी.जे. और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महिला की योनि में बोतल जैसी वस्तुएं डालने से पीड़ित को आघात (ट्रॉमा) और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक क्षति (लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल डैमेज) हो सकती है, हालांकि, ऐसा कृत्य धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
यह अदालत का विचार था कि, वस्तुओं को सम्मिलित (इंसर्शन) करना आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय होगा, जिसमें कहा गया है कि किसी महिला पर हमला करने या उसकी लज्जा भंग (आउटरेज हर मोडेस्टी) करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने पर अधिकतम 2 साल कारावास (इंप्रिजनमेंट) की सजा दी जाएगी।
लेकिन, कोर्ट ने बिना सहमति के रेप की परिभाषा को लिंगीय-योनि प्रवेश तक सीमित कर दिया है। फैसला सुनाते समय, अदालत समलैंगिक (होमोसेक्सुअल) बलात्कार, और गुदा (एनल) या किसी अन्य प्रकार की प्रवेश को ध्यान में रखने में विफल रही।
क्या व्यक्त सहमति आवश्यक है (इज एक्सप्रेस कंसेंट रिक्वायर्ड)?
आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कार सहमति के अभाव (एब्सेंस) में हुआ है। लेकिन, मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त सहमति देना हमेशा व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) नहीं होगा। इसलिए, “नो मीन्स नो” के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्त सहमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्त इनकार का मतलब सहमति की अनुपस्थिति है।
अब सवाल यह उठता है कि कोई अदालत के समक्ष सहमति की उपस्थिति या अनुपस्थिति को कैसे साबित कर सकता है। इसका उत्तर देने के लिए, हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) की धारा 114A को देखने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि: ‘यदि पीड़ित अपने साक्ष्य में कहती है कि सहमति नहीं दी गई थी, तो अदालत सहमति के अभाव को मान लेगी’, इसलिए, कृत्य रेप माना जाएगा।
मिस एक्स वाई जेड बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि ‘पीड़ित का शब्द किसी को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, पीड़िता पैसे के लिए झूठे आरोप लगा सकती है। जैसा कि इस मामले में है, पीड़िता आर्थिक समाधान (मोनेट्री सेटलमेंट) के लिए मामले को वापस लेने के लिए तैयार थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उच्च न्यायालय ने यह देखने में, विफल रहने में एक बड़ी गलती की थी कि समझौता धमकी और जबरदस्ती के तहत किया जा रहा था। मौजूद सभी भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यदि पीड़िता कहती है कि सहमति नहीं दी गई थी, तो अदालत उसकी बातों को सच मानती है।
साथ ही इसी मामले में आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया, व्यक्त रूप से ना कहकर इनकार करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा होता। इसलिए, इसे ज़बरदस्ती या धमकी से प्राप्त सहमति के रूप में समझा जाना चाहिए, जिससे यह अमान्य हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहमति को परिभाषित करने में अस्पष्टता (एंबिगुटी) के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, सहमति व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरन सहमति या व्यक्त इनकार बलात्कार का अर्थ होगा।
लेकिन इसे शादी के वादे से हासिल की गई सहमति से भ्रमित (कन्फ्यूज्ड) नहीं होना चाहिए। राज्य बनाम संदीप के मामले में, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें “नहीं का मतलब नहीं” से आगे बढ़ना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि “हां का मतलब हां” है।
इस मामले में आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा कर सेक्स के लिए उसकी सहमति ली थी और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उस पर रेप का आरोप लगाया गया। अदालत ने कहा कि सहमति न तो बल द्वारा प्राप्त की गई थी और न ही जबरदस्ती से, यह भी सच है कि सहमति दी गई थी (हालांकि झूठी उम्मीदों के तहत), इसलिए, इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता है।
अगर ऐसे मामलों को बलात्कार माना जाता है, तो हर कोई रिश्ता तोड़ने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। महिला धोखाधड़ी या शील भंग का मामला दर्ज कर सकती है, लेकिन बलात्कार के लिए नहीं, क्योंकि उसने अपनी सहमति दी थी।
हर बार सेक्स के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए सहमति को कभी-कभी निहित (इंप्लाइड) माना जाता है। जैसे, विवाह, लिव-इन-रिलेशनशिप, या किसी अन्य प्रकार के गैर-आदर्शवादी (नॉन-प्लेटोनिक) संबंध के मामलों में, यौन संबंध रखने की सहमति निहित मानी जाती है।
वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप)
वैवाहिक बलात्कार का अर्थ है अपने पति या पत्नी के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना। हालाँकि, यह धारा 375, आईपीसी में एक अपवाद (एक्सेप्शन) है। प्रावधान (प्रोविजन) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी पर उसकी सहमति के बिना भी यौन संबंध, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा”।
वैवाहिक बलात्कार भारत में एक बड़ी समस्या है, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। माना जाता है कि पत्नियों ने हर बार पति की मर्जी से सेक्स के लिए सहमति दे दी है, जो न केवल महिलाओं के लिए अपमानजनक है बल्कि एक भयावह कानून है।
एक एनजीओ – आर टी आई फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण (सर्वे) से पता चला है कि भारत में हर 3 में से 1 विवाहित महिला वैवाहिक संबंध में है, जिससे यह संख्या लगभग 83% हो जाती है। यह आँकड़े बहुत अधिक हैं, और अपराध बुरा है, हालाँकि, कानून अभी भी वही है।
उपर्युक्त एनजीओ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उसमें संशोधन (अमेंडमेंट) की मांग की थी। आरटीआई फाउंडेशन बनाम भारत संघ (लंबित) (पेंडिंग) के मामले में, अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा कि बल या किसी अन्य माध्यम से महिला की सहमति प्राप्त करना बलात्कार नहीं तो क्रूरता हो सकती है। किसी अन्य माध्यम में उसके साथ वित्तीय (फाइनेंशियल) संबंध तोड़ना, बच्चों के लिए खर्च न देना आदि शामिल हो सकते हैं।
याचिका अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और अदालत से व्यावहारिक दृष्टिकोण (प्रैग्मैटिक एप्रोच) की उम्मीद है। यू के और यू एस ए जैसे कई विकसित देशों ने पहले ही वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है। हमारे न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उचित कदम उठाकर महिलाओं की समानता की रक्षा करें।
वैवाहिक बलात्कार अपराध क्यों नहीं है (व्हाई इज मैरिटल रेप नॉट ए क्राइम)?
यह मान लेना आसान है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि इसे गैर-अपराधी बनाने वाली क़ानून को सालों पहले बनाया गया था, जब भारत में समाज पूरी तरह से अलग था और कानून के निर्माताओं ने अपने तरीके का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुसार इसका मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार किया था।
कानून तब भी अमानवीय (इनह्यूमेन) था और यह अभी भी है, हालांकि, कुछ प्रख्यात न्यायविद (एमिनेंट ज्यूरिस्ट) हैं जो इस प्रावधान को अछूता (अनटच) छोड़ने के पक्ष में हैं।
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री दीपक मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ‘वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे कानून पूर्ण अराजकता (अनार्ची) पैदा कर सकते हैं और हमारे भारतीय पारिवारिक मूल्यों को बर्बाद कर देंगे।’
यह तर्क पहली बार में कठोर और क्रूर लग सकता है, लेकिन आगे इसका विश्लेषण (एनालिसिस) करने पर, हम समझ सकते हैं कि पश्चिम में समाज हमारे से बहुत अलग है, प्रथागत (कस्टमरी) कानून अलग हैं और यहां तक कि हमारे धर्म भी अलग हैं, ये सभी कारक (फैक्टर) उच्च दर के साथ संयुक्त (कंबाइंड) हैं निरक्षरता (इलिट्रेसी) का ऐसा माहौल बना है जहां लोग वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के लिए तैयार नहीं हैं।
उपर्युक्त तर्क आधुनिकीकरण (मॉडर्नाइजेशन) और महिला सशक्तिकरण (एंपावरमेंट) की उपेक्षा करते हुए एक बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण (कंजरवेटिव एप्रोच) से किया गया है। यह न केवल महिला सशक्तिकरण की उपेक्षा करता है बल्कि समानता का अधिकार भी छीन लेता है।
स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया कि विवाह अब एक सामाजिक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत संबंध है, और यहां तक कि विवाह को अपराधी बनाना भी विवाह की संस्था को नष्ट नहीं कर सकता है। यदि तलाक और न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन) जैसे कानून विवाह को नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण (क्रिमिनलाइजिंग) होगा। भले ही वैवाहिक बलात्कार अभी भी एक अपराध नहीं है, हम निकट भविष्य में कानूनों में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं।
क्या पुरुषों का महिलाओं द्वारा बलात्कार किया जा सकता है (कैन मैन बी रेप्ड बाय वूमेन)?
आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा बहुत संकीर्ण (नैरो) है और इसने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि केवल एक पुरुष द्वारा जबरदस्ती योनि में प्रवेश करना ही बलात्कार होगा। इसलिए, हमारे कानूनों के अनुसार, पुरुषों का कभी भी बलात्कार नहीं हो सकता और महिलाएं कभी भी बलात्कार की दोषी नहीं हो सकतीं।
पुरुषों को यौन अपराधों से बचाने का एकमात्र प्रावधान आईपीसी की धारा 377 है, जिसमें अपराधी या तो पुरुष या महिला को जबरन शारीरिक संभोग का दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि, किसी पुरुष के साथ जबरन संभोग करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है।
लिंग के आधार पर हमारी विधियों द्वारा असमान व्यवहार मुख्य रूप से हमारे समाज के कारण होता है, जहां यौन शोषण का सामना करने वाले पुरुषों का उपहास (रिडिक्यूल) किया जाता है। कई मिथो के साथ जैसे: ‘पुरुष असुरक्षित नहीं हैं’, ‘पुरुष हमेशा सेक्स चाहते हैं’ आदि, यह संभावना नहीं है कि निकट भविष्य में हमारे कानूनों का समर्थन करने के लिए बदलाव दिखाई देगा।
बच्चे के मामले में लिंग कोई मायने नहीं रखता, चाहे वह पुरुष हो या महिला – सभी बच्चे पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों से सुरक्षित हैं।
समलैंगिक बलात्कार (होमोसेक्सुअल रेप)
आईपीसी की धारा 377 समान लिंग के लोगों के बीच सहमति से किए गए सेक्स को भी ‘अप्राकृतिक (अननेचरल)’ करार देती थी। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उम्मीद लाई गई थी, जिसमें सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।
यह हमारे समाज के बीच समानता हासिल करने की दिशा में सिर्फ एक छोटा कदम है। हालांकि, गैर-सहमति वाले समलैंगिक संभोग को बलात्कार नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके बारे में कोई कानून नहीं है। किसी भी जबरदस्ती शारीरिक (कार्नल) संभोग को केवल यौन अपराध माना जाएगा, बलात्कार नहीं।
बलात्कार की सजा (पनिशमेंट ऑफ़ रेप)
निर्भया केस से पहले, भारतीय कानूनों में बलात्कार की परिभाषा के तहत केवल लिंग-योनि संभोग माना जाता था, और योनि, मुंह या गुदा में किसी भी वस्तु का जबरन प्रवेश इस दायरे में नहीं आता था। कानून की खामोशी के कारण कई आरोपी ऐसे जघन्य अपराध करने के बाद भी मुक्त होकर चले गए।
इस मामले के बाद बलात्कार की परिभाषा के भीतर वस्तुओं को जबरदस्ती डालने के लिए परिभाषा का विस्तार किया गया था।
आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, बलात्कार के लिए सजा कम से कम 7 साल की कैद होगी, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आजीवन (लाइफ) कारावास तक हो सकती है।
अधिक गंभीर परिस्थितियों में, सजा कम से कम 10 साल के लिए कठोर (रिगरस) कारावास होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी को कारावास के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
निर्भया रेप केस जैसी स्थितियों में, जिसमें बलात्कार के बाद हत्या की जाती है, और उदाहरण प्रकृति में इतना क्रूर है कि यह ‘दुर्लभ से दुर्लभ (रेयरेस्ट ऑफ रेयर)’ के रूप में योग्य है, मौत की सजा दी जाती है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
भारत में बलात्कार से संबंधित कानून केवल हिमशैल (आइसबर्ग) के सिरे (टिप) को ढकते हैं और बाकी के अस्तित्व को पहचानने और स्वीकार करने में विफल रहते हैं। पुरुषों का बलात्कार या समलैंगिक बलात्कार को बलात्कार भी नहीं माना जाता।
इस तरह के जघन्य अपराध के लिए सजा बहुत कम है इसलिए, यह अपराध को रोकने में विफल रहा है। भारत में बलात्कार के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, जिनमें से अधिकांश की रिपोर्ट नहीं की जाती है। हमारे समाज को उनके कानूनी अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना और अधिक जागरूकता फैलाना वास्तव में महत्वपूर्ण है।
हमारे देश के वर्तमान बलात्कार कानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव और परिवर्धन (एडिशन) की आवश्यकता है। कानून को बदलने और समाज के अनुकूल होने की जरूरत है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
