यह लेख Nimisha Dublish द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, हम ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ (2005) के मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं और हम इस मुद्दे को संबोधित करेंगे कि क्या बीसीसीआई को, इसके क्रिकेट और उसके नियमन पर विशाल प्रभाव को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक राज्य माना जा सकता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है। 

परिचय 

खेल वैश्विक सीमाओं को पार कर दुनिया भर में चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। क्रिकेट के वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों/परिषदों की स्थापना हुई है, जो वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को विनियमित करते हैं। आईसीसी शीर्ष संस्था है जो वैश्विक स्तर पर क्रिकेट को नियंत्रित करती है और दुनिया भर में क्रिकेट की अखंडता, अनुशासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए नियम और कानून बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से खिलाड़ियों के आचरण, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और विभिन्न देशों में क्रिकेट के प्रचार पहलुओं पर जोर देता है।  

अगर हम भारतीय परिदृश्य के बारे में बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का संचालन और विनियमन करता है। बीसीसीआई राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और आईपीएल जैसे निजी क्रिकेट के नियमन के लिए भी जिम्मेदार है। हालाँकि, आईसीसी और बीसीसीआई के बीच संबंध निर्धारित करना क्रिकेट के प्रशासन और विनियमन के लिए निकाय के काम के लिए महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट में प्रभुत्व रखता है और विश्व स्तर पर लिए गए फैसलों पर उसका प्रभाव है। 

बीसीसीआई द्वारा दिए गए चयन में गैर-पारदर्शी व्यवस्था रही है। यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर के चयनकर्ताओं के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माने जाते थे। इससे महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के कई सपने टूट गए। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निजी संस्था होने के बावजूद बीसीसीआई न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के प्रति जवाबदेह है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बीसीसीआई एक “राज्य” नहीं हो सकता है। अंततः यह माना गया कि खेल संघ अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आते हैं और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार “राज्य” के रूप में संदर्भित होने के पात्र नहीं हैं। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए 2011 में भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएससीआई) जारी की गई थी। इसमें वे नियम और विनियम शामिल हैं जिनका इसमें उल्लिखित किसी विशेष खेल के लिए राष्ट्रीय टीम का चयन करते समय अनुपालन किया जाना है। 

मामले का विवरण

मामले का नाम: ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

मामला संख्या: रिट याचिका (सिविल) 541, 2004 

मामले का प्रकार: दीवानी

न्यायालय का नाम : भारत का सर्वोच्च न्यायालय

पीठ: न्यायमूर्ति एन.संतोष हेगड़े, न्यायमूर्ति एसएन वरियावा, न्यायमूर्ति बीपी सिंह, न्यायमूर्ति एचके सेमा और न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा

फैसले की तारीख : 2 फरवरी, 2005

समतुल्य उद्धरण (रिलेवेंट साईटेशन): (2005) 4 एससीसी 649

पक्षों का नाम : ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अन्य (याचिकाकर्ता) और भारत संघ एवं अन्य (प्रतिवादी)

मामले में शामिल कानून: भारत का संविधान (अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(g), अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226)

ज़ी टेलीफिल्म्स का मामला क्या है

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की व्यापक शक्ति देता है। हालाँकि, इस शक्ति का उपयोग भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक “राज्य” नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 32 के अधीन नहीं है। इसने संविधान के अनुच्छेद 226 के संबंध में एक नई पहेली पेश की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बीसीसीआई की गतिविधियों से पीड़ित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का रुख कर सकता है और तदनुसार अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार का दावा कर सकता है। इस अधिनियम ने उच्च न्यायालयों को गैर-राज्य संस्थाओं को भी रिट जारी करने में सक्षम बनाया। इस मामले ने “सार्वजनिक कार्य परीक्षण करने वाली निजी संस्था” का आधार बनाया, जिस पर इस लेख में आगे चर्चा की जाएगी। यह चर्चा का विषय है कि इस प्रकार की व्याख्या व्यावहारिक और बौद्धिक रूप से बचाव योग्य है या नहीं। 

मामले के तथ्य

इस मामले में याचिकाकर्ता ज़ी टेलीफिल्म्स है, जो एक विश्व प्रसिद्ध खेल चैनल है। इस मामले में प्रतिवादी भारत संघ, बीसीसीआई (भारत में क्रिकेट के लिए नियामक संस्था), और ईएसपीएन (संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विश्व प्रसिद्ध खेल चैनल) हैं। 

घटनाएँ 7 अगस्त 2004 की हैं जब बीसीसीआई ने निविदाएँ (टेंडर्स) आमंत्रित कीं। ये निविदाएं लगातार 4 वर्षों तक प्रसारण के विशेष अधिकारों की नीलामी के लिए आमंत्रित की गई थीं। ज़ी और ईएसपीएन दोनों ने इसके लिए अपनी बोलियां दीं। ज़ी और ईएसपीएन दोनों के साथ विभिन्न दौर की बातचीत के बाद, बीसीसीआई ने ज़ी की बोली स्वीकार कर ली। बोली $260,756,756.76 की थी, यानी 12,060,000,000/- रुपये के बराबर। नियम और शर्तों से सहमत होकर, ज़ी ने $20 मिलियन की प्रारंभिक राशि जमा भी की। 

जब ईएसपीएन ने ज़ी के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, तो बीसीसीआई ने ज़ी के प्रसारण अधिकार रद्द कर दिए। इसके बाद, ईएसपीएन ने 21 सितंबर 2004 को दायर याचिका भी वापस ले ली। परिणामस्वरूप, बीसीसीआई द्वारा प्रसारण अधिकार रद्द किए जाने से व्यथित होकर ज़ी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अनुबंध की समाप्ति मनमाना थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। याचिका की विचारणीयता का प्रारंभिक मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उठाया गया था क्योंकि बोर्ड संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में एक “राज्य” नहीं है। 

बीसीसीआई किसी क़ानून द्वारा नहीं बनाया गया था। शेयर पूंजी भारत सरकार के पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड के पूरे खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। हालाँकि बोर्ड को क्रिकेट के क्षेत्र में अपना एकाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह दर्जा राज्य द्वारा नहीं दिया गया है। बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और इसका गठन सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के हस्तांतरण द्वारा नहीं किया गया था।  

मुद्दे

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार “राज्य” क्या है?
2. क्या सार्वजनिक कार्य करने वाली निजी संस्थाएँ अनुच्छेद 12 के दायरे में आती हैं?
3. क्या बीसीसीआई के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं?
4. क्या बीसीसीआई अनुच्छेद 12 के तहत एक “राज्य” है या नहीं?

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें, वकील हरीश साल्वे जी ने पेश कीं। उन्होंने इस मुद्दे पर तर्क दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में एक “राज्य” क्यों माना जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि बीसीसीआई क्रिकेट के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है और इसका अनुमान क्रिकेट पर उसके विशेष नियंत्रण से लगाया जा सकता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी शामिल है। आईपीएल और रणजी ट्रॉफी जैसे राष्ट्रीय मैचों को बीसीसीआई द्वारा ही नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। इससे पता चलता है कि भारत में बीसीसीआई का एकाधिकार है। जो खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनकी कमान भी बीसीसीआई के हाथ में है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि क्रिकेट एक पेशा है, इसलिए बीसीसीआई के पास इसे विनियमित करने का अधिकार है, भले ही इसका मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना हो, यानी किसी भी व्यवसाय या व्यापार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 

भारत में होने वाले सभी प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंटों पर बीसीसीआई का नियंत्रण होता है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जा सकता है। बीसीसीआई देश के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों में से एक करता है और यह भारत सरकार की अनुमति और प्राधिकरण से किया जाता है। यही कारण है कि बीसीसीआई रिट क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी है। 

सरकार ने शुरू में यह रुख अपनाया कि वह बीसीसीआई पर नियंत्रण नहीं रखती है। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि जब भी कोई विदेशी टीम भारत का दौरा करती है तो खिलाड़ियों का चयन सरकार की उचित अनुमति से किया जाता है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि संविधान निर्माताओं का इरादा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 को शामिल करने का था ताकि इस प्रकार के प्राधिकरणों को सही किया जा सके, जो कानून द्वारा बनाए गए हैं और जिनके पास नियम और कानून बनाने के लिए कुछ शक्तियां हैं, और ऐसे ही इन्हें “अन्य प्राधिकरण” शब्द में शामिल किया जाएगा।

सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी (1975) के मामले में, न्यायालय ने माना कि ओएनजीसी और एलआईसी जैसे निकाय, जो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति के कारण क़ानून के आधार पर बनाए गए हैं, “अन्य प्राधिकारी” के अंतर्गत आएंगे। इस मामले में, अदालत द्वारा “अन्य प्राधिकरण” शब्द का दायरा बढ़ाया गया था। ये प्राधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आते हैं, भले ही उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यावसायिक प्रकृति के हों। 

अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावादी (1980) में, इस मामले में सरकार की कार्यक्षमता, साधन और एजेंसी के परीक्षण स्वीकार किए गए थे। इस मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनाई गई सोसायटी भी राज्य का एक साधन हो सकती हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “अन्य प्राधिकरणों” के प्रमुख के अंतर्गत आ सकती हैं। 

भले ही बीसीसीआई सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन क्रिकेट पर इसका नियंत्रण, खिलाड़ियों और टूर्नामेंटों पर अधिकार, सरकार के साथ वित्तीय संबंध और सरकार के कार्यों की समानता इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “अन्य प्राधिकरण” के रूप में गिने जाने के योग्य बनाती है। 

प्रतिवादी का तर्क

प्रतिवादी पक्ष की ओर से वकील केके वेणुगोपाल जी ने दलीलें पेश कीं। कई तर्क पेश कर बीसीसीआई की स्थिति और स्वायत्तता की रक्षा की गई। यह तर्क दिया गया कि बीसीसीआई का गठन तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1975) के तहत किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी सोसायटी है जो सरकारी हस्तक्षेप से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित या स्वामित्व में होने के बजाय इसके अपने नियम और कानून हैं। बीसीसीआई का निर्णय लेना सरकार के हस्तक्षेप के बिना किया जाता है, जो उसकी शक्तियों की स्वायत्तता को उजागर करता है। 

आगे यह भी तर्क दिया गया कि बीसीसीआई ने कभी भी सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं की और हमेशा राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र रहा है। बीसीसीआई ने “फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज” प्राप्त करके बाजार में यह एकाधिकार हासिल किया है और यह दर्जा राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। 

यह कहा गया कि समानता के सिद्धांत को अपनाने के लिए, अन्य राष्ट्रीय खेल संघों को भी बीसीसीआई के समान श्रेणी में आना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया कि यदि केवल बीसीसीआई को “राज्य” के रूप में माना जाएगा तो यह अन्य राष्ट्रीय खेलों को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं/संघों के लिए अनुचित होगा। इसलिए, सभी खेल संघों को समान व्यवहार देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बीसीसीआई को एक राज्य घोषित नहीं करना बेहतर है। 

सार्वजनिक कार्य परीक्षण

ज़ी टेलीफिल्म्स का मामला कई पीड़ित याचिकाकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में कार्य करता है जिन्होंने निजी निकायों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रति उनकी जवाबदेही निर्धारित करने के लिए निजी निकायों पर सार्वजनिक कार्य परीक्षण को क्रमिक रूप से लागू किया है। ज़ी के वर्तमान मामले में, मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कार्यों के परीक्षण के माध्यम से गैर-राज्य संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। मामले में यह स्थापित किया गया था कि यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौजूदा उपाय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत गैर-राज्य संस्थाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत उपायों का दावा सार्वजनिक कार्य प्रदर्शन करने वाली गैर-राज्य संस्थाओं के खिलाफ किया जा सकता है। 

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को पीड़ित लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये रिट निजी निकायों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उन संस्थाओं के खिलाफ रिट जारी कर सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य हैं। इस प्रकार की व्याख्या से अतार्किक समाधान निकलेंगे। तो इसकी व्याख्या करने का एक अलग तरीका यह तर्क देना है कि ज़ी का निर्णय सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करने वाली निजी संस्थाओं को निष्पक्षता, समानता और गैर मनमानी के सामान्य सार्वजनिक कानून मानकों के प्रति जवाबदेह बनाता है, न कि उन्हें सीधे मौलिक रूप से उत्तरदायी/जवाबदेह ठहराता है। 

ज़ी के मामले ने भारतीय संविधान में परीक्षण की फिर से पुष्टि की है। समय बीतने के साथ परीक्षण ने प्रासंगिकता प्राप्त कर ली है और यह साबित करने के लिए सबूत के रूप में पहचाना जा रहा है कि कोई इकाई एक राज्य है या नहीं। हालाँकि, परीक्षण कमियों से रहित नहीं हैं, कुछ भ्रम भी मौजूद हैं या हम कह सकते हैं कि कुछ अस्पष्ट क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कार्य करने वाली इकाई पर पड़ने वाले दायित्वों की प्रकृति में भ्रम मौजूद है। ‘सार्वजनिक कार्य’ का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। न्यायालयों द्वारा इसकी व्याख्या इस तरह की जाती है कि यह अनुच्छेद 226 उपचार प्रदान करने के न्यायालय के उदार दृष्टिकोण को पूरक और ठोस बनाता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनाया जाने वाला यह सबसे उचित तरीका है।

न्यायालय ने क्रिकेट में बीसीसीआई के सामान्य काम को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाया कि क्या यह सार्वजनिक कार्य के दायरे में आता है या नहीं। यह स्थापित किया गया था कि बीसीसीआई नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, चयन की प्रक्रिया और उल्लंघन की ओर ले जाने वाले कृत्यों को निर्धारित करता है। ये सभी चीजें क्रिकेट के लिए खास हैं। बीसीसीआई खिलाड़ियों को पेंशन और स्टाफ, मेंटर्स, कोच और टीम के प्रबंधन सहित अन्य लोगों को कुछ लाभ भी प्रदान करता है। हालाँकि, कुछ दायित्व हैं जिन्हें किसी भी इकाई द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। शालीनता से कार्य करने का दायित्व उस निकाय में जन्मजात होता है जो इतनी बड़ी ताकत से कार्य करता है। ऐसी बाध्यता की कल्पना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ही की जा सकती है।

किसी प्राधिकरण का “अन्य प्राधिकरण” में वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आता है। हालाँकि, किसी इकाई की इस कार्यक्षमता को निर्धारित करने के लिए कुछ परीक्षण होते हैं। सार्वजनिक कार्य परीक्षण उन निजी निकायों की तलाश करता है जो सार्वजनिक इकाई के कार्य अर्थात राज्य के कार्य करते हैं; इन परिस्थितियों में, उन्हें राज्य अभिनेता कहा जा सकता है।

अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश बनाया गया था और यह निर्धारित करने के लिए एक गहन परीक्षण लिखा गया था कि कोई निकाय एक राज्य है या नहीं। यह माना गया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी भी संविधान के अनुच्छेद 12 के “अन्य प्राधिकरणों” के तहत राज्य का एक प्रतिनिधि हो सकती हैं।  

अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब (1980)

तथ्य

इस मामले में श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ था। कॉलेज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के अधीन “सोसायटी” की श्रेणी में आता है। उन्हें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से धन मिलता है। सरकार संकाय और कर्मचारियों की भर्ती सहित प्रबंधन और प्रशासन में भी शामिल है। 

इस मामले में याचिकाकर्ता ने कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया गलत तरीके से आयोजित की गई और प्रवेश के लिए उसकी उपयुक्तता का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। प्रश्न पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं थे। 

मुद्दे

1. संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कॉलेज राज्य की परिभाषा में आते हैं या नहीं?
2. प्रवेश प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है या नहीं?
3. क्या वर्तमान रिट अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) है या नहीं?

निर्णय

अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि मौजूदा रिट संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत कायम रखने योग्य है। इसने पुष्टि की कि कॉलेज “अन्य प्राधिकरणों” की श्रेणी के तहत संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आता है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने छह-कारक परीक्षण निर्धारित किया, जिसे सार्वजनिक कार्यक्षमता परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह देखते समय लागू किया जाना चाहिए कि क्या किसी प्राधिकरण या इकाई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के प्रमुख के तहत “अन्य प्राधिकरणों” के तहत शामिल किया जाना चाहिए-

1. चाहे शेयर पूंजी सरकार के पास हो या नहीं। क्या सरकार किसी इकाई या प्राधिकार का कोई भाग या संपूर्ण स्वामित्व रखती है या नहीं?
2. राज्य से कोई आर्थिक सहायता या सहयोग मिला या नहीं?
3. क्या इकाई को राज्य द्वारा प्रदान की गई एकाधिकार स्थिति प्राप्त है या कम से कम राज्य द्वारा संरक्षित है या नहीं? 
4. क्या इकाई या प्राधिकरण के कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं और सरकारी गतिविधियों से निकटता से जुड़े हुए हैं या नहीं?
5. इकाई पर राज्य का महत्वपूर्ण नियंत्रण है या नहीं?
6. क्या सरकार का विभाग उस इकाई या प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया है या नहीं?

यह छह-कारक परीक्षण इकाई की स्थिति का निर्धारण करने में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते है और यह भी की यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की एक प्रतिनिधि या एजेंसी के रूप में माना जा सकता है या नहीं।

प्रदीप कुमार विश्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (2002)

यह मामला संवैधानिक कानून के इतिहास में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक था और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 12 की अस्पष्टता के इर्द-गिर्द घूमता था। वर्तमान मामले में भी, प्रदीप कुमार के मामले को अत्यधिक संदर्भित किया गया और उस पर भरोसा किया गया। इस मामले ने सभाजीत तिवारी बनाम भारत संघ (1975) के फैसले को खारिज कर दिया और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के प्रशासनिक और कार्यात्मक पहलुओं पर गहराई से विचार किया। अंततः, यह माना गया कि सीएसआईआर भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य के दायरे में आता है। 

तथ्य

इस मामले में सभाजीत तिवारी के मामले को आधार बनाकर याचिका दायर की गई थी। सभाजीत तिवारी एक जूनियर स्टेनोग्राफर थे जो सीएसआईआर के लिए काम करते थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि 1972 में सीएसआईआर द्वारा नए भर्ती किए गए आशुलिपिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक में एकरूपता होनी चाहिए। हालांकि, उनके दावे को एक संविधान पीठ ने खारिज कर दिया और यह माना गया कि सीएसआईआर अनुच्छेद 12 के अनुसार एक राज्य नहीं है और यह याचिका रखरखाव योग्य नहीं थी।

अब, वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और सीएसआईआर की एक इकाई द्वारा उनकी सेवाओं की समाप्ति को चुनौती दी। जो विवाद उठाए गए वे सभाजीत तिवारी के समान थे। इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से एक अपील दायर की गई थी। दो न्यायधीशों की पीठ ने आगे मामले को 7 न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया।

मुद्दा

क्या सीएसआईआर संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में आता है या नहीं?

निर्णय

न्यायालय का विचार था कि सीएसआईआईआर पर सरकार का प्रभुत्व था। आर्थिक, कार्यात्मक या प्रशासनिक रूप से भी, यह सब भारत सरकार द्वारा शासित और नियंत्रित होता है। ये नियंत्रण भी गहरे और व्यापक प्रकृति के थे। सीएसआईआईआर सरकार द्वारा उस कार्य को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई एक संस्था थी जो पहले केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता था। 

सीएसआईआईआर की स्थापना राष्ट्रीय हित और समाज के आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी। इसकी स्थापना देश के नियोजित औद्योगिक विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए की गई थी। यह भी देखा गया कि सीएसआईआर की 70% धनराशि भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से उपलब्ध थी। इसलिए, रिट कायम रखने योग्य थी और सीएसआईआर को अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत कवर किया गया था। न्यायालय ने प्राधिकरण को संविधान के अनुच्छेद 12 के दायरे में माना। 

निर्णय

बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत आता है या नहीं, इस पर न्यायालय की राय

न्यायालय ने माना कि बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। न्यायालय का विचार था कि बोर्ड प्रदीप कुमार विश्वास बनाम भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान में न्यायालय द्वारा निर्धारित छह कानूनी परीक्षणों के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” माने जाने के लिए इन छह कानूनी परीक्षणों को पार करना होगा। प्रदीप कुमार विश्वास के मामले में, न्यायालय ने पिछले सभी उदाहरणों पर विचार किया और संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए “अन्य प्राधिकरण” शब्द की व्याख्या की। इस फैसले का उद्देश्य इस बारे में सभी भ्रम को दूर करना था कि किन अधिकारियों या संस्थाओं को “राज्य” माना जाना चाहिए और किसे नहीं। यह भ्रम पहले उत्पन्न होता था क्योंकि राज्य की परिभाषा बहुत विस्तृत थी और केवल उन प्राधिकारियों तक ही सीमित थी, जिन्हें अनुच्छेद 12 में परिभाषा में उल्लिखित प्राधिकारियों के साथ एजुस्डेम जेनेरिस के रूप में पढ़ा जा सकता है। 

न्यायालय ने इसे और विस्तार से बताते हुए कहा कि अगर बोर्ड को अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य के रूप में माना जाता है तो इसके परिणाम होंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि अन्य राष्ट्रीय खेल संघों को भी अनुच्छेद 12 के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। जो संघ कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भी अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के दायरे में आना होगा। इस अधिनियम से अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमेबाजी के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए, यदि क्रिकेट बोर्ड को एक राज्य माना जाता है तो कोई कारण नहीं होगा कि अन्य संगठन भी इसी तरह की स्थिति में हों और उन्हें भी एक राज्य नहीं माना जाएगा। केवल यह तथ्य कि क्रिकेट भारत में सबसे प्रसिद्ध खेल है, इसे अन्य संघों/संगठनों से अलग नहीं बनाता है। न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है और संविधान में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निकाय की लोकप्रियता, वित्त या जनता की राय के आधार पर कोई भी भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बोर्ड को “अन्य प्राधिकरण” नहीं माना जा सकता है। साथ ही, बोर्ड सहित किसी भी अन्य महासंघ या संगठन को अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” नहीं माना जाएगा। 

बीसीसीआई की एकाधिकार स्थिति पर न्यायालय की राय

न्यायालय ने आगे भारत की अर्थव्यवस्था में बोर्ड के एकाधिकार पर भी टिप्पणी की। न्यायालय समझता है कि बीसीसीआई क्रिकेट की श्रेणी में आने वाली हर चीज पर अत्यधिक अधिकार रखता है। चाहे वह क्रिकेटरों का चयन करना और उन्हें तैयार करना हो या दलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी जैसे निचले स्तर पर मैचों का आयोजन करना हो, सब कुछ बोर्ड द्वारा ही किया और प्रबंधित किया जाता है। यहां तक ​​कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए टीमों और अंपायरों का चयन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। लेकिन इन सबका मतलब यह नहीं है कि अन्य संगठन ऐसा नहीं कर सकते। किसी अन्य संगठन पर समान संगठन बनाने और समान कार्य करने पर कोई रोक नहीं है। बीसीसीआई को क़ानून या सरकार द्वारा कोई एकाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका एकाधिकार केवल इसके पहले मूवर्स लाभ और इस तथ्य के कारण है कि यह भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करने वाला एकमात्र संगठन है। कोई अन्य संस्था भी बन सकती है और मैचों का आयोजन कर सकती है और इस पर न तो सरकार और न ही बीसीसीआई कोई आपत्ति जता सकती है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण सुभाष चंद्रा (ज़ी फिल्म्स के मालिक) हैं, जिन्होंने बड़ी रकम के बदले इंडियन क्रिकेट लीग में खेलने के लिए राष्ट्रीय और विदेशी खिलाड़ियों की भर्ती शुरू की। 

हालाँकि, इंडियन क्रिकेट लीग असफल साबित हुई क्योंकि यह भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की कल्पना और आकांक्षाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं थी। ऐसा मुख्यतः तीन कारणों से था। सबसे पहले, जैसे ही खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के लिए साइन अप किया, उन्हें बीसीसीआई द्वारा विद्रोही घोषित कर दिया गया। दूसरा, यह बड़े भारतीय सुपरस्टारों को अपने साथ जोड़ने में विफल रही। तीसरा, मैचों की मेजबानी के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने में असमर्थता है। अगर यह सफल होता तो बीसीसीआई के एकाधिकार को ध्वस्त कर उसे कड़ी टक्कर दे सकता था। लेकिन उपरोक्त स्थिति से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में बेहतर योजना के साथ ऐसे ही संगठन सामने आ सकते हैं और बीसीसीआई को टक्कर दे सकते हैं। यह बीसीसीआई के लिए एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि वह अधिक उत्साही खिलाड़ियों को नियुक्त करके राष्ट्रीय और विदेशी दोनों मैदानों पर अपने उच्च मानकों को बनाए रखे और अपनी स्थिति बनाए रखे। 

क्या अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन हुआ है, इस पर न्यायालय का दृष्टिकोण

इसके बाद अदालत इस बात पर चर्चा करने लगी कि क्या बीसीसीआई का एकाधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत क्रिकेटर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार किया कि बोर्ड के पास जो शक्तियां हैं वे व्यापक हैं और किसी व्यक्ति के क्रिकेट करियर पर नियंत्रण रखती हैं। चूंकि बीसीसीआई का बाजार में एकाधिकार है, इसलिए किसी भी संघ में किसी व्यक्ति की सदस्यता और संबद्धता का निर्णय लेने का यही एकमात्र अधिकार है। इन्हीं कारणों से याचिकाकर्ता चाहते थे कि बीसीसीआई को एक राज्य माना जाए। लेकिन इस विवाद में न्यायालय ने कहा कि यदि इस तर्क को वैध माना जाए, तो उस स्थिति में प्रत्येक नियोक्ता जो यह नियंत्रित करता है कि उसके कर्मचारी कैसे काम करते हैं, उसे भी एक राज्य माना जाएगा। न्यायालय ने इसे और विस्तार से बताते हुए कहा कि हालांकि बीसीसीआई द्वारा बनाए गए नियम भारतीय क्रिकेटरों को भारत के बाहर समान प्रारूप के टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकते हैं, लेकिन वे उन्हें भारत के बाहर प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए मैच खेलने की भी अनुमति देते हैं। यदि खिलाड़ियों को समान प्रारूपों के वैश्विक टूर्नामेंटों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए बहुत कम खिलाड़ी बचेंगे। इसलिए, न्यायालय इस बात से असहमत था कि बीसीसीआई ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत क्रिकेटर के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है।

जटिल विश्लेषण

ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005) का मामला निजी संस्थाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के बीच शामिल जटिलताओं से संबंधित है। मामला विशेष रूप से एक राज्य के रूप में बीसीसीआई की स्थिति से संबंधित था या नहीं। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों दोनों की ओर से कई दलीलें रखी गईं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” के रूप में योग्य है या नहीं। यह देखते हुए कि बीसीसीआई का भारत में क्रिकेट और इसके विनियमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, क्या इसे “राज्य” का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं? 

याचिकाकर्ताओं का विचार था कि बीसीसीआई क्रिकेट परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान रखता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोनों को नियंत्रित करता है, और खिलाड़ियों और उनके चयन पर उसका अधिकार है, जो इसे अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” के रूप में विचार करने के योग्य बनाता है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यदि बीसीसीआई को अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” का दर्जा दिया जाता है तो यह अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” माना जाएगा। आगे यह भी तर्क दिया गया कि बीसीसीआई तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वायत्त रूप से काम करता है और इसलिए इस पर कोई प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण नहीं है। 

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बीसीसीआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत “राज्य” होने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। क्रिकेट पर इसके प्रभाव और नियंत्रण के बावजूद, यह स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और इसे सरकार से कोई वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी खेल संघों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर भी जोर दिया और लोकप्रियता के आधार पर विभेदक व्यवहार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दावों को भी खारिज कर दिया, क्योंकि अन्य संगठन भी क्रिकेट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मामले ने प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में निर्धारित सिद्धांतों की फिर से पुष्टि की। मामले में कुछ कारक निर्धारित किए गए थे जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत किसी इकाई के राज्य के दायरे में आने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक था। 

यह मामला बीसीसीआई जैसे प्रभावशाली निकायों को विनियमित करने में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने बीसीसीआई की स्वायत्तता और प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण की कमी पर जोर दिया, अनुच्छेद 12 के तहत बीसीसीआई को “राज्य” के रूप में वर्गीकृत न करके, फैसले ने शोषण के लिए जगह छोड़ दी। कुल मिलाकर, मामले में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए खेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।  

बीसीसीआई को आरटीआई कानून के तहत लाने की विधि आयोग की सिफारिश

भारत के विधि आयोग ने बीसीसीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) (आरटीआई अधिनियम) के दायरे में लाने की सिफारिश की है। आयोग का मानना ​​है कि निजी दर्जा होने के बावजूद बीसीसीआई कई कार्य करता है जो एक राज्य के समान हैं। आयोग इस बात पर प्रकाश डालता है कि बीसीसीआई को कर छूट और भूमि अनुदान के रूप में सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है। यह सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच अंतर को और भी धुंधला कर देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई ने हजारों करोड़ रुपये की कर छूट का आनंद लिया। 1997-2007 की अवधि के बीच, बीसीसीआई को दी गई कुल कर छूट रु. इक्कीस अरब छह सौ तिरासी करोड़ दो सौ सैंतीस हजार चार सौ उन्यासी। 2007-2008 के बाद से आयकर अधिनियम (1961) की धारा 12A के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप  में बीसीसीआई का पंजीकरण वापस ले लिया गया।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बीसीसीआई राज्य जैसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत हितधारकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। यह सिफारिश की गई थी कि बीसीसीआई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की एक एजेंसी या साधन के रूप में देखा जाए, जिससे यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी हो। रिपोर्ट में कहा गया कि हितधारकों के बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पैनल का विचार था कि भारतीय क्रिकेट टीम के खेलों में राष्ट्रीय रंग शामिल हैं और हेलमेट पर अशोक चक्र भी है। बीसीसीआई एक राष्ट्रीय खेल महासंघ नहीं है लेकिन फिर भी अर्जुन पुरस्कारों के लिए क्रिकेटरों को नामांकित करता है। इन सभी कारणों से पैनल की सिफारिश है कि बीसीसीआई वस्तुतः एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में कार्य करे।

बीसीसीआई में आरटीआई अधिनियम के आवेदन से लोगों को बीसीसीआई के कामकाज, संचालन, वित्त और निर्णय लेने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का आकलन करने में मदद मिलेगी। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। हालाँकि, विधि आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों के बाद इसकी कई आलोचनाएँ हुईं। खेल महासंघ की स्वायत्तता को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। आलोचकों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यदि बीसीसीआई आरटीआई की जांच के दायरे में आता है तो इससे उसकी स्वायत्तता का अतिक्रमण हो सकता है और प्रभावी ढंग से कार्य करने की उसकी क्षमता पर रोक लग सकती है। विधि आयोग केवल नियामक कमियों को दूर करना और खेल संघों का एक समान विनियमन सुनिश्चित करना चाहता है। हालाँकि, विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। खेलों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में विधि आयोग का यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतिम फैसला सरकार को करना है कि वह इसका आकलन करे और तय करे कि बीसीसीआई को इस तरह की जांच के अधीन किया जाना चाहिए या नहीं। 

निष्कर्ष

ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005) के मामले ने क्रिकेट के क्षेत्र में बीसीसीआई की भूमिका तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऐतिहासिक मामला निजी संस्थाओं और उनके द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्यों के बीच अंतरविरोध पर आधारित है। इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की आगे व्याख्या की गई और गैर-राज्य संस्थाओं पर इसके आवेदन को भी निर्धारित किया गया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। लोगों के क्रिकेट करियर और इसकी एकाधिकार स्थिति पर भारी प्रभाव होने के बावजूद, इसे एक राज्य नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा विभिन्न कारणों से था, जैसे कि यह सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र था और इसे किसी भी सरकार या किसी क़ानून द्वारा यह एकाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था। वर्तमान में बीसीसीआई का जो नाम और प्रतिष्ठा है, वह इसके पहले मूवर्स की बढ़त और क्रिकेट की दुनिया में अपने मानकों को बनाए रखने के लगातार प्रयासों के कारण है। इसके अलावा, यह प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के मामले में निर्धारित छह-कारक परीक्षण को भी पूरा नहीं करता है।

न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि सभी खेल संघों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और उसे लोकप्रियता या जनमत के आधार पर विभेदक व्यवहार को अस्वीकार करना चाहिए। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

एजुस्डेम जेनेरिस का क्या अर्थ है?

एजुस्डेम जेनेरिस एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है ‘एक ही प्रकार का’। इसका मतलब है कि जहां सामान्य शब्द या वाक्यांश कुछ विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों का अनुसरण करते हैं, सामान्य शब्द विशेष रूप से सीमित माने जाते हैं और केवल उसी प्रकार या वर्ग के व्यक्तियों या चीजों पर लागू होते हैं जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

ज़ी टेलीफिल्म्स मामले का क्या महत्व था?

यह मामला बीसीसीआई की भूमिका तय करने में एक महत्वपूर्ण मामला था और देश में इसके एकाधिकार के बावजूद, इसे अभी भी एक राज्य नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह अन्य खेल संघों के साथ अन्याय होगा। यह छह-कारक परीक्षण पर खरा नहीं उतरा और इसे कोई सरकारी समर्थन नहीं मिला।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत बीसीसीआई के एक राज्य होने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीसीसीआई अपनी स्वायत्तता और सरकारी नियंत्रण की कमी के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य कहलाने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

क्रिकेटरों के करियर पर बीसीसीआई के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

सर्वोच्च न्यायालय ने उन दावों को खारिज कर दिया कि बीसीसीआई के प्राधिकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत क्रिकेटर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। 

क्या ज़ी टेलीफिल्म्स मामले में सार्वजनिक कार्य परीक्षण पर विचार किया गया था? 

सार्वजनिक कार्य परीक्षण ने यह निर्धारित करने में मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य किया कि क्या बीसीसीआई को भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य माना जा सकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसे अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यह छह-कारक परीक्षण या सार्वजनिक कार्यक्षमता परीक्षण को पूरा नहीं करता है।

ज़ी टेलीफिल्म्स मामले ने भारत में खेल संघों के नियामक ढांचे को कैसे प्रभावित किया?

यह मामला खेल संघों के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता पर केंद्रित था और यह अनुचित होगा यदि बीसीसीआई को एक राज्य का दर्जा दिया गया और अन्य को नहीं दिया गया। इसमें भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (एनएससीआई) के तहत दिए गए प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता पर जोर दिया गया।

इस मामले में असहमतिपूर्ण राय किसने दी और क्यों?

इस मामले में न्यायमूर्ति सिन्हा ने असहमतिपूर्ण राय दी। उनकी राय थी कि बोर्ड अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

संदर्भ

• https://Indiankanoon.org/doc/404603/

• https://www.drittijudiciary.com/landmark-judgement/constitution-of-india/zee-telefilms-v-union-of-india-2005-4-scc-649

• https://judiciaryhub.in/zee-telefilms-vs-union-of-india-2005-4-scc-649-11-aug-2023/?i= 1

• https://www.google.com/url?q=https://www.probono-india.in/ Indian-Society/Paper/292_CASE%2520ANALYSIS-%2520%2520Zee%2520Telefilms%2520V%2520UOI%2520(1517 %2520hrs)%2520-%2520भावना%2520Tuteja.docx&sa=D&source=docs&ust=1714585997238414&usg=AOvVaw0V9oLSONziKV4PdwTZTadg