यह लेख एम एंड ए, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लॉ (पीई और वीसी ट्रांजेक्शन) में डिप्लोमा कर रही Saloni Mahawar द्वारा लिखा गया है और Shashwat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख का उद्देश्य वन्यजीव प्रथम बनाम भारत संघ के मामले की पृष्ठभूमि, याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों दोनों के प्रमुख तर्कों, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विश्लेषण प्रदान करना है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
2006 का वन अधिकार अधिनियम भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी सुरक्षा करना है। हालाँकि, इसकी संवैधानिक वैधता गहन कानूनी अध्ययन का विषय बन गई है, जो संरक्षण प्रभाव और उपेक्षित समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन के बारे में बुनियादी सवालों को जन्म देती है। इससे प्रकृति की रक्षा और उपेक्षित समुदायों के अधिकारों के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं। इस लेख का उद्देश्य मामले की पृष्ठभूमि को गहराई से समझाना, याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों दोनों के प्रमुख तर्कों को विस्तार से बताना, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से जांच करना, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करना और यह देखना कि यह सब वन अधिकार अधिनियम और जंगल में रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है जिसे यह सशक्त बनाना चाहता है।
मामले की पृष्ठभूमि
वन्यजीव प्रथम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2019) का मामला भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला है। 2008 में, एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) वन्यजीव प्रथम ने अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। एफआरए एक कानून है जो वनवासियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिसमें वन भूमि में रहने और उपयोग करने का अधिकार, उत्पादित वनों को इकट्ठा करने और उपयोग करने का अधिकार और वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार शामिल है।
वन्यजीव प्रथम ने तर्क दिया कि एफआरए कई आधारों पर असंवैधानिक था। उनका दावा है कि एफआरए वन-निवास समुदायों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने एफआरए के बारे में चिंता व्यक्त की है जो संभावित रूप से भारतीय संविधान की मूल संरचना को खतरे में डाल रहा है, जो कुछ मुख्य विशेषताओं की सुरक्षा करता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि एफआरए संसद की विधायी क्षमता से परे है। उन्होंने तर्क दिया कि एफआरए उन मामलों से निपटता है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए, संसद के पास इसे अधिनियमित करने की शक्ति नहीं है।
एफआरए का बचाव करने वाले लोगों का कहना है कि यह उन गरीब वन समुदायों की रक्षा के लिए आवश्यक है जिन्हें अतीत में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि पुरानी गलतियों को सुधारने और चीजों को निष्पक्ष बनाने में मदद करता है। उनका मानना है कि हम जंगलों की देखभाल कर सकते हैं और साथ ही इन समुदायों की भी मदद कर सकते हैं। उनके अनुसार, यह अधिनियम हमें जिम्मेदारी से जंगलों का प्रबंधन करने और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की अनुमति देता है।
याचिकाकर्ताओं की प्रमुख दलीलें
- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन- याचिकाकर्ताओं का दावा है कि एफआरए वन-निवास समुदायों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (जीवन का अधिकार) पर उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि इन समुदायों को उनके पैतृक वन घरों में रहने और आजीविका कमाने के अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यह अभाव समानता के संवैधानिक सिद्धांतों और जीवन के अधिकार का खंडन करता है।
- बुनियादी संरचना सिद्धांत- याचिकाकर्ताओं द्वारा दिया गया एक आवश्यक तर्क एफआरए के कुछ प्रावधानों द्वारा उत्पन्न भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना के लिए कथित खतरे से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित बुनियादी संरचना सिद्धांत दृढ़ता से इस बात पर कायम है कि संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं पूर्ण हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और कानून के समग्र शासन को संभावित रूप से कमजोर करके इन मूल विशेषताओं को खतरे में डालता है।
- विधायी क्षमता- याचिकाकर्ताओं ने एफआरए को अधिनियमित करने के लिए भारतीय संसद की विधायी क्षमता के बारे में भी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम राज्यों में निहित शक्तियों पर अतिक्रमण करता है, जिससे संघवाद का एक विवादास्पद परस्पर संबंध बनता है। बहस इस बात पर केन्द्रित है कि क्या अधिनियम अपनी सीमाओं को लांघता है और राज्य विधान के क्षेत्र में घुसपैठ करता है।
प्रत्यर्थियों के प्रमुख तर्क
- हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) पर रहने वाले समुदायों की सुरक्षा- प्रत्यर्थियों ने एफआरए के पक्ष में दृढ़ता से तर्क दिया, इसे हाशिए पर रहने वाले वन-निवास समुदायों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित किया। उनका कहना है कि इन समुदायों ने ऐतिहासिक अन्यायों के प्रभावों को सहन किया है, बेदखली को सहन किया है, और उन संसाधनों तक पहुंच से वंचित हैं जिन पर उनका अस्तित्व निर्भर करता है।
- संवैधानिक वैधता- प्रत्यर्थियों का दृढ़ता से कहना है कि एफआरए भारतीय संविधान के विपरीत नहीं है; बल्कि, यह उसके सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संरेखित होता है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और वन-निवास समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके विचार में, यह अधिनियम ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
- पर्यावरण संरक्षण- प्रत्यर्थियों ने वनवासियों के अधिकारों और वन संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। उनका तर्क है कि सतत विकास संरक्षण उद्देश्यों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है। इसके अलावा, उनका मानना है कि अधिनियम जिम्मेदार और न्यायसंगत वन प्रबंधन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण सुनिश्चित होता है।
वन अधिकार अधिनियम, 2006
अधिनियम का उद्देश्य
वन अधिकार अधिनियम तीन मुख्य कारणों से बनाया गया था:
- जंगलों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को पहचानना और उन्हें निहित करना।
- उनकी आजीविका सुरक्षित करना और वन संसाधनों की जिम्मेदारी से देखभाल करना।
- ऐतिहासिक अन्यायों में संशोधन करना जब उनके अधिकारों की अनदेखी की गई।
अधिनियम के प्रावधान
यह अधिनियम जंगल में रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों दोनों की मान्यता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। इससे वनभूमि पर उनके स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद मिली है, और इससे उन्हें वन संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है। इससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने और अपने पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा करने में मदद मिली है।
उदाहरण के लिए, एफआरए ने वन बेदखली की संख्या को कम करने में मदद की है। अतीत में सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए वनवासियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया था। एफआरए ने सरकार के लिए वनवासियों को उनकी सहमति के बिना बेदखल करना और अधिक कठिन बना दिया है।
एफआरए ने वनवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद की है।
अधिनियम की चुनौतियाँ
हालाँकि यह सिद्धांत रूप में एक अच्छा कानून है, लेकिन व्यवहार में इसमें कुछ समस्याएँ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा है और कुछ मामलों में इससे जंगल को और भी अधिक नुकसान हो रहा है।
सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, एफआरए के कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) ने कई मोर्चों पर कठिन चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:
- जागरूकता की कमी- वनवासियों के बीच एफआरए के बारे में जागरूकता की कमी जंगलों में रहने वाले कई लोग अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, और इससे उनके लिए अपने अधिकारों का दावा करना मुश्किल हो गया है।
- संसाधनों की कमी- एफआरए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इससे वन अधिकार देने की प्रक्रिया में देरी हुई है और वनवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना भी मुश्किल हो गया है।
आगे का रास्ता
एफआरए को लागू करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि सभी वनवासी एफआरए के तहत अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों। सरकार को एफआरए को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने की जरूरत है कि एफआरए को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाए। एफआरए एक ऐतिहासिक कानून है जिसमें लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि यह अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके।
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने कई सालों तक मामले की सुनवाई की और आखिरकार 2019 में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने एफआरए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसने कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए। न्यायालय ने माना कि एफआरए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन इसने उस प्रावधान को रद्द कर दिया जो आदिवासी वनवासियों को अधिमान्य (प्रेफरेंशियल) उपचार देता था। न्यायालय ने यह भी पाया कि एफआरए जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन उसने एफआरए के तहत दिए गए अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए, न्यायालय ने माना कि एफआरए वनवासियों को अधिकारियों की अनुमति के बिना पेड़ काटने की अनुमति नहीं देता है।
वन्यजीव प्रथम बनाम भारत संघ मामले में फैसला भारत में वनवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। एफआरए अब देश का कानून है और इसने लाखों वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद की है। हालाँकि, फैसले से यह भी पता चलता है कि भारत के जंगलों की रक्षा की लड़ाई में अभी भी चुनौतियों से पार पाना बाकी है। एफआरए में सर्वोच्च न्यायालय के संशोधनों से पता चलता है कि पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के साथ वनवासियों के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है।
कानूनी चुनौतियों के अलावा, एफआरए को लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं। एफआरए एक जटिल कानून है और सरकार के लिए इसे प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन रहा है। वन अधिकार देने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अक्षमता की खबरें आई हैं। अपने अधिकारों का दावा करने की कोशिश करने वाले वनवासियों के खिलाफ हिंसा के मामले भी सामने आए हैं।
चुनौतियों के बावजूद, एफआरए सही दिशा में एक कदम है। यह वनवासियों के अधिकारों और भारत के वनों के संरक्षण में उनके महत्व की मान्यता है। एफआरए पर कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसमें लाखों लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की क्षमता है।
निष्कर्ष
अंत में, यह कानूनी लड़ाई सिर्फ एक कानून के बारे में नहीं है; यह लोगों और जंगलों के लिए एक साथ सद्भाव से रहने का रास्ता खोजने के बारे में है। वन्यजीव प्रथम बनाम भारत संघ का मामला एक जटिल और महत्वपूर्ण मामला है जिसका भारत के लाखों लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के जंगलों में न्याय और स्थिरता की दिशा में चल रही यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मामला वनवासियों की जीत है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि भारत के जंगलों की रक्षा की लड़ाई में अभी भी चुनौतियों से पार पाना बाकी है।
संदर्भ
