यह लेख त्रिवेंद्रम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के Pratap Alexander Muthalaly ने लिखा है। यह लेख पर्यावरण कानून के दायरे और एक पर्यावरण वकील की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संबोधित करता है। इस लेख का अनुवाद Sonia Balhara द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय (इंट्रोडक्शन)
पर्यावरण के महत्व और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं के बारे में बढ़ती जन जागरूकता के साथ, पर्यावरण कानून का अनुशासन कानूनी क्षेत्र में अध्ययन (स्टडी) के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। प्राकृतिक संसाधनों (नेचुरल रिसोर्स) के प्रभावी विनियमन (रेगुलेशन) के साथ-साथ हमारे पर्यावरण के साथ रोज़मर्रा की बातचीत को विनियमित करने, योजना बनाने वाले कड़े नियमों और प्रक्रियाओं की बढ़ती आवश्यकता के कारण, इसने आगामी वकीलों और कानून के इच्छुक लोगों के लिए संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया है।
पर्यावरण कानून क्या है?
पर्यावरण कानून में विभिन्न प्रकार के विधान (लेजिस्लेशन), अधिनियमितियों (एनक्टमेंट्स) और प्रावधान शामिल हैं जो मुख्य रूप से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और इसके विभिन्न परस्पर पारिस्थितिक तंत्रों (इकोसिस्टम) से संबंधित मानव गतिविधि के नियमन से संबंधित हैं। जबकि पर्यावरण कानून में शामिल हर चीज सीधे एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती है, वे सभी पर्यावरणीय क्षति को रोकने और पर्यावरण और इसके कई पारिस्थितिक तंत्रों के प्रभावी प्रबंधन (मैनेजमेंट) को सुनिश्चित करने में सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं।
पर्यावरण कानून का महत्व
पर्यावरण कानून और विधान हम मनुष्यों के साथ-साथ विभिन्न पौधों और जानवरों की रक्षा करने में केंद्रीय हैं, जिसमें हम मौजूद हैं। पर्यावरण कानून यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति, सरकारें और सहयोगी पर्यावरण या उसके पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं। यह दुनिया भर में विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन) द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सम्मेलनों और कानूनों को स्थापित करने, विनियमित करने और व्याख्या करने में केंद्रीय है, ताकि उन अपराधों को रोका जा सके जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं और समग्र रूप से मानव जाति का विस्तार करते हैं।
पर्यावरण कानून के घटक (कांस्टीट्यूएंट्स)
पर्यावरण कानून विभिन्न क्षेत्रों की एक विस्तृत विविधता (वाइड वैरायटी) को संबोधित (एड्रेसिंग) करता है। यहां सूची (लिस्ट) में कुछ केंद्रीय क्षेत्र हैं जो पर्यावरण कानून और उसके सिद्धांतों द्वारा शासित हैं।
वायु प्रदूषण को कम करना और वायु गुणवत्ता (क्वालिटी) को बनाए रखना
यह सुरक्षित वायु मानकों (सेफ एयर स्टैंडर्ड) को बनाए रखने के लिए अपनाए गए उपायों को संदर्भित करता है। यानी मोटर वाहनों, औद्योगिक उत्सर्जन (इंडस्ट्रियल एमिशन्स) और आम रोजमर्रा के उपयोगों के संदर्भ में उत्सर्जन का सुरक्षित स्तर (लेवल) क्या है, यह निर्धारित करने के बाद नियमों और विनियमों को लागू करना है। इनमें से सबसे आम उदाहरण उत्सर्जन परीक्षण (टेस्ट) और नियमित चक्रीय (साइक्लिक) वाहन सुरक्षा परीक्षण हैं।
पानी की गुणवत्ता
जल गुणवत्ता कानून मुख्य रूप से विभिन्न जल निकायों में प्रदूषकों की रिहाई से संबंधित हैं। राष्ट्रों में, जल गुणवत्ता कानून विभिन्न प्रदूषकों को सूची बनाते हैं जिनका जल निकायों में छोड़ने से पहले इलाज किया जाना चाहिए और उन पदार्थों को भी जिन्हें रासायनिक रूप (केमिकली) से बदला जाना चाहिए और निपटान (डिस्पोजल) से पहले निष्क्रिय (रेनडर्ड) किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ कच्चे सीवेज, कृषि अपशिष्ट (एग्रीकल्चरल वेस्ट), औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) अपशिष्ट और निर्माण स्थलों से तरल (लिक्विड) अपशिष्ट भी शामिल हैं।
कचरे का प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट)
अपशिष्ट प्रबंधन कानून सभी प्रकार के कचरे के परिवहन, उपचार (ट्रीटमेंट), भंडारण (स्टोरेज) और निपटान को विनियमित करते हैं, इसमें ठोस नगरपालिका (म्युनिसिपल) अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और परमाणु अपशिष्ट शामिल हैं। सामान्य तौर पर, अपशिष्ट कानूनों को पर्यावरण में अपशिष्ट पदार्थों के अनियंत्रित फैलाव को कम करने या नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी पारिस्थितिक या जैविक नुकसान को कम करना। यह कचरे के प्रकारों को वर्गीकृत करके और कचरे के परिवहन, उपचार, भंडारण और निपटान को ठीक से निर्धारित करके सुनिश्चित किया जाता है।
रोकथाम सफाई, क्षति शमन (कंटेनमेंट क्लीनअप, डैमेज मिटिगेशन)
जबकि पर्यावरण को भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना पर्यावरण कानून का प्राथमिक उद्देश्य है, मौजूदा नुकसान को कम करना भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अक्सर जहरीले रिसाव (लीक्स) और तेल रिसाव (स्पिल्स) जैसे मुद्दों से निपटता है। पर्यावरण कानून की इस शाखा का केंद्रीय उद्देश्य दायित्व तय करना, उचित प्रतिक्रिया की योजना बनाना और समग्र सफाई प्रक्रिया में जांच और निगरानी की सर्वोत्तम प्रक्रिया का निर्धारण करना है। यह क्षेत्र भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना और जोखिम को बेहतर ढंग से कम करने के लिए दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) जोखिम के अध्ययन और मूल्यांकन (असेसमेंट) से भी संबंधित है।
रासायनिक सुरक्षा
रसायनों का सुरक्षित उपयोग भी पर्यावरण कानून के दायरे में आता है। यह मुख्य रूप से रसायनों के सही भंडारण, उनके उपयोग, उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और विभिन्न रसायनों के वैध लाइसेंस और बिक्री को सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह सब खराब प्रबंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय खतरों को रोकने के अंतिम लक्ष्य के साथ है। कानून का यह रूप विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए प्रासंगिक है, मरम्मत गैरेज से लेकर परिष्कृत परीक्षण प्रयोगशालाओं (सोफिस्टिकेटेड टेस्टिंग लैब्स) तक।
संसाधनों की स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेसोर्सेस)
हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशंस ने संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने पर बहुत जोर दिया है। इस दृष्टि को उचित रूप से सुविधाजनक बनाने के लिए, इसने विभिन्न कानूनी सिद्धांतों और कानून के गठन (फार्मेशन) की वकालत की है। इस दृष्टि का केंद्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की अवधारणा है।
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईए) वास्तविक निर्णय किए जाने से पहले पर्यावरण पर किसी विशेष योजना, नीति या कार्यक्रम के नकारात्मक (नेगेटिव) और सकारात्मक (पॉजिटिव) दोनों संभावित परिणामों का मूल्यांकन है। यह पर्यावरण प्रबंधन का एक प्रमुख उपकरण है। ईए का केंद्रीय उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित परियोजना के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, यह तय करते समय निर्णय लेने वाले पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करते हैं।
कानून के अन्य सामान्य रूपों में मानवीय गतिविधियों को सीमित करना शामिल है। इसमें अत्यधिक मछली पकड़ने, वनों की कटाई और अत्यधिक खनन की रोकथाम शामिल है।
पर्यावरण कानून में उल्लेखनीय कानून और विधान
हाल के दिनों में पास किये गए कुछ उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून यहां दिए गए हैं।
रामसर सम्मेलन (1971)
इस सम्मेलन की शुरुआत आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) के अधिक संरक्षण (ग्रेटर कंजर्वेशन) और सतत (सस्टेनेबल) उपयोग पर जोर देने के लिए की गई थी।
स्टॉकहोम सम्मेलन (1972)
यह पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था और पर्यावरण और किसी प्रकार के विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए रूपरेखा तैयार की। इस सम्मेलन में स्टॉकहोम घोषणा को इसके 26 सिद्धांतों के साथ तैयार किया गया था। इस सम्मेलन ने यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम के निर्माण को भी चिह्नित किया।
वियना सम्मेलन
यह सम्मेलन यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए और कदम उठाए जाएं।
क्योटो प्रोटोकोल
यह प्रोटोकॉल आम विचार पर आधारित है लेकिन जिम्मेदारियों को अलग-अलग करता है। इसने विकसित देशों पर उत्सर्जन को कम करने के लिए उच्च जिम्मेदारी दी क्योंकि वे उत्सर्जन के उच्च स्तर के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेते हैं।
यहाँ भारत में कुछ उल्लेखनीय पर्यावरण कानून हैं-
द एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन) एक्ट, 1981
द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन एक्ट, 1981 वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी का प्रावधान करता है। इसने इस कानून को ठीक से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर बोर्डों के गठन की भी शुरुआत की।
द वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन एक्ट, 1974
द वॉटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्युशन एक्ट, 1974 को जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और राष्ट्र की जल गुणवत्ता को बनाए रखने या बहाल (रिस्टोर) करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) के लिए रूपरेखा की स्थापना की और पर्यावरण को खतरे में डालने वाली स्थितियों के लिए त्वरित (स्पीडी) और पर्याप्त प्रतिक्रिया की एक प्रणाली तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। यह सर्वव्यापी कानून है जो इससे पहले के दो कृत्यों के लिए एक उचित ढांचा प्रदान करता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010
इस एक्ट के माध्यम से भारत में पर्यावरण और वन संरक्षण मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई थी। यह शायद हाल के दिनों में भारत में स्थापित पर्यावरण कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
खतरनाक अपशिष्ट विधान (हजार्डस वेस्ट लेजिस्लेशन)
कई अलग-अलग विधान अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। उनमें से सबसे उल्लेखनीय फैक्ट्रीज एक्ट, 1948, पब्लिक लायबिलिटी इंशोरेंस एक्ट, 1991, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट, 1995 और एनवायरनमेंट एक्ट के तहत विभिन्न नियम और अधिसूचनाएं हैं। इन्हें 2008 के खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और 2000 के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियमों द्वारा भी समर्थित किया गया है।
पर्यावरण कानून में करियर
सैलरीएक्सपर्ट.कॉम के अनुसार, भारत में औसत (एवरेज) पर्यावरण वकील की सैलरी 11,04,102 रुपये है या प्रति घंटा की दर (रेट) 531 रुपये के बराबर है। इसके अलावा, वे 59,732 रुपये का औसत बोनस भी कमाते हैं। यह सैलरी अनुमान भारत में सीधे नियोक्ताओं (एम्प्लॉयर्स) और गुमनाम (अनोनिमस) नियोक्ताओं से इकट्ठा की गयी सैलरी सर्वे डेटा पर आधारित है। एक प्रवेश स्तर के पर्यावरण वकील के संदर्भ में, वह (1-3 साल का अनुभव) औसत सैलरी 7,80,139 रुपये कमाता है। दूसरी ओर, एक वरिष्ठ स्तर के पर्यावरण वकील (8+ वर्ष से ज्यादा का अनुभव) औसत सैलरी 13,93,757 रुपये कमाते हैं। यह निश्चित रूप से अभ्यास के विशिष्ट क्षेत्र और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और नौकरी के बाजार में वर्तमान की मांग के अनुसार भिन्न हो सकता है।
यहां कुछ अलग-अलग क्षेत्र हैं जिनमें पर्यावरण वकील सामान्य रूप से कार्यरत (एम्प्लॉयड) हैं।
सरकारों (गवर्नमेंट्स)
दुनिया भर की सरकारों पर विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक विधान और नीति बनाने का दबाव बढ़ रहा है। इसमें मौजूदा पर्यावरण कानूनों को लागू करना और साथ ही नए का मसौदा तैयार करना शामिल है। सरकारी नौकरियों में पर्यावरण प्राधिकरण (अथॉरिटी) और हरित न्यायाधिकरण (ग्रीन ट्रिब्यूनल्स) जैसे अर्ध-सरकारी संस्थान (सेमी-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस) शामिल हैं।
गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)
वर्तमान में, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कई गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ऐसे संगठनों के लिए काम करने का चुनाव अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में, कोई विश्व वन्यजीव कोष (वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) जैसे संगठन के लिए काम कर सकता है या इसके बजाय स्थानीय गैर सरकारी संगठनों जैसे मुंबई स्थित वनशक्ति का विकल्प चुन सकता है।
अंतरराष्ट्रीय संगठन
यहां सबसे स्पष्ट विकल्प यूनाइटेड नेशंस और विशेष रूप से यूएनईपी (यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम) होगा। हालाँकि, यह एकमात्र रास्ता नहीं है, विभिन्न पर्यावरण संधियों के सचिवालय भी वकीलों का उपयोग करते हैं। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में ओजोन परत के संरक्षण पर वियना सम्मेलन का सचिवालय, यूएनएफसीसीसी सचिवालय (यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज), और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) शामिल हैं।
पर्यावरण नीति और कानून में सलाहकार
यह ज्यादातर उन लोगों के लिए करियर का रास्ता है जिनके पास इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव है और पहले से ही सरकारों, शिक्षाविदों (एकेडेमिक्स) या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ एक कामकाजी संबंध बना चुके हैं।
व्यापार और उद्योग
पर्यावरण विनियमन के बढ़ते दबाव के तहत, कई व्यापार पर्यावरण कानून में पारंगत (वेल-वेर्स्ड) वकीलों को नियुक्त (हायर) करने की तलाश में हैं। यह विशेष रूप से खनन (माइनिंग), ऊर्जा (एनर्जी), रसायन (केमिकल) और ऐसे अन्य क्षेत्रों की कंपनियों के मामले में है। इन कंपनियों के कई नियम और प्रावधान होने की संभावना है जिनका उन्हें पालन करना होगा और इसलिए उन्हें विभिन्न कानूनी पेचीदगियों और संभावित मुकदमों का सामना करने के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है।
कानूनी संस्था (लॉ फर्म्स)
पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और पर्यावरण के लिए विशिष्ट अदालती मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, कई बड़ी कानून फर्मों ने विशेष रूप से पर्यावरण और पर्यावरण कानून से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए विभागों की स्थापना की है।
पर्यावरण वकील बनने के लिए आवश्यक कौशल
पर्यावरण वकील बनने के लिए सबसे पहले कानून की डिग्री की जरूरत होती है। यह पर्यावरण कानून में विशेषज्ञता वाले एलएलएम और पीएचडी के साथ हायर पे ग्रेड या ज्यादा उन्नत (एडवांस) पदों की मांग करने वाले वकीलों के लिए सहायक होगा। एक पर्यावरण वकील के रूप में सफल होने के लिए, एक बहुमुखी कौशल (वर्सेटाइल स्किल) सेट की आवश्यकता होती है। इसमें प्रभावी अनुसंधान (रिसर्च) कौशल, एक कुशल वार्ताकार (स्किल्ल्ड नेगोशिएटर) होने के साथ-साथ अदालत में उचित योग्यता भी शामिल है।
आम तौर पर एक जूनियर पर्यावरण वकील को निष्कर्षों, मामलों और अन्य स्रोतों (सोर्स) से डेटा का विश्लेषण करना होता है। साथ ही, उनसे कानूनी पत्राचार (कॉरेस्पोंडेंस) और अन्य प्रकार के दस्तावेज़ीकरण करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, उनसे कई बार अदालत में पेश होने और मुवक्किलों को परामर्श देने का अनुरोध किया जा सकता है।
ऊपर दी गयी सूची में कौशल के अलावा, वरिष्ठ वकीलों के पास कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। वे अक्सर शोधकर्ताओं (रिसर्चर), वैज्ञानिकों और सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। कुछ पर्यावरण वकीलों का उपयोग अदालत में विशेषज्ञ गवाहों की गवाही देने के लिए भी किया जाता है। वे परस्पर विरोधी हितों (कनफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट) (जमींदारों और निगमों या सरकारी एजेंसियों) वाले दलों के बीच एक शांति दलाल की भूमिका भी निभाते हैं। हम अक्सर पर्यावरण वकीलों को शैक्षिक अभियानों और पैरवी के प्रयासों का नेतृत्व करते देखते हैं।
इन सबके बावजूद, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की गहरी समझ है कि कानून जमीनी स्तर पर और साथ ही उच्च स्तर पर कैसे काम करता है। पर्यावरण कानून और पर्यावरण से संबंधित प्रक्रियाओं के क्षेत्र में संपर्कों के एक अच्छे नेटवर्क के साथ-साथ एक सफल पर्यावरण वकील के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए केंद्रीय है।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
विश्व समुदाय (कम्युनिटी) पर्यावरण और इसके संरक्षण को जो महत्व देता है, उसे देखते हुए किसी भी संभावित विकास या परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थिर कानूनी ढांचे की आवश्यकता बढ़ जाएगी। यह, निश्चित रूप से, पर्यावरण कानून के क्षेत्र में ज्यादा सम्मेलनों, कानूनों और नियमों की स्थापना का मतलब है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमें और ज्यादा कानून पेशेवरों की आवश्यकता होगी जो पर्यावरण कानून की पेचीदगियों (इंट्रिकेसी) और उन विभिन्न नियमों और सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ हों, जिन पर इसे बनाया गया है। नतीजतन, पर्यावरण कानून आने वाले वकीलों के लिए एक अच्छा क्षेत्र होगा, विशेष रूप से हमारे जैसे देशों में जहां ज्यादा पारंपरिक विषय तेजी से भर रहे हैं।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
