यह लेख हरियाणा के एमिटी लॉ स्कूल में पढ़ रही छात्रा Diksha Bali ने लिखा है। यह लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) और आपराधिक कार्यवाही में यह कब प्रासंगिक है, के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है। इस लेख का अनुवाद Sameer Choudhary द्वारा किया गया है।
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भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति का अर्थ
“स्वीकारोक्ति” शब्द का अर्थ – दोष स्वीकार करना है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि स्वीकारोक्ति का अर्थ कुछ व्यक्तिगत तथ्य को स्वीकार करना है जिसे एक व्यक्ति जाहिर तौर पर छुपाना पसंद करता है। इस शब्द को पुराने अंग्रेजी अधिनियम, पुलिस और आपराधिक साक्ष्य अधिनियम, 1984 की धारा 78 के तहत “अपराध की स्वीकृति पर संदिग्ध द्वारा दिए गए सबूत” के रूप में परिभाषित किया गया था।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत, स्वीकारोक्ति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन “स्वीकृति” के शीर्षक के तहत इसका उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि स्वीकारोक्ति, स्वीकृति का एक उप सेट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17, स्वीकृति को किसी भी रूप में जैसे की मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिए गए किसी भी बयान के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें प्रासंगिक तथ्य का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त संभावित मूल्य है।
एक स्वीकारोक्ति संदिग्ध के अपराध की स्वीकृति है। एक आरोपी से एकत्र किए गए साक्ष्य भी विश्वसनीय होने में विफल होते हैं, क्योंकि कोई भी सबूत किसी आरोपी द्वारा स्वयं की गई स्वीकारोक्ति का स्थान नहीं ले सकता है। सिद्धांत हैबेमस ऑप्टिमम-टेस्टिम, कॉन्फिडेंट रीअम का अर्थ है कि किसी भी मामलों में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया सबसे अच्छा सबूत उसके खिलाफ एक स्वीकारोक्ति होता है।
पकाला नारायण स्वामी बनाम एंपरर में, यह देखा गया था कि अपराध या अपराध का गठन करने वाले सभी तथ्य जो किसी भी बिंदु पर प्रासंगिक है के संबंध में एक स्वीकारोक्ति स्वीकार की जानी चाहिए।
प्लाविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय पाकला नारायण स्वामी मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले का समर्थन करता है कि, स्वीकारोक्ति को या तो अपराध स्वीकार करना चाहिए या यह कि सभी सबूतों को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, एक मिश्रित बयान, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को बरी किया जा सकता है वह स्वीकारोक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायालय किसी तर्क के व्याख्यात्मक भाग को नहीं हटा सकता है और कथन के अनिवार्य घटक के आधार पर निर्णय जारी करता है।
स्वीकारोक्ति के रूप
मामलों के अनुसार स्वीकारोक्ति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसे दो रूपों, यानी की न्यायिक स्वीकारोक्ति और अतिरिक्त-न्यायिक (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) स्वीकारोक्ति में विभाजित किया गया है:
- न्यायिक स्वीकारोक्ति- न्यायिक स्वीकारोक्ति को औपचारिक (फॉर्मल) स्वीकारोक्ति के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 न्यायिक स्वीकारोक्ति को साक्ष्य मूल्य देती है और व्यक्त करती है कि एक मजिस्ट्रेट या कानून की अदालत के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को सच माना जाएगा और आरोपी पर अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है।
यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधान के अनुसार अपराध की दलील भी है, अन्यथा, किसी आरोपी द्वारा की गई किसी भी स्वीकारोक्ति का कोई सबूत नहीं होगा और इसलिए उसे अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को अनौपचारिक (इनफॉर्मल) स्वीकारोक्ति के रूप में भी जाना जाता है। संदिग्ध या प्रतिवादी द्वारा अदालत के बाहर दिया गया कोई भी बयान यह दर्शाता है कि वह उस अपराध का दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है या जिस पर उस अपराध को करने का संदेह है (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा- 24, 25 और 26)। ये स्वीकारोक्ति मौखिक या लिखित हो सकती है।
हेरम्बा ब्रह्मा बनाम असम राज्य, ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1592 के मामले में, यह माना गया था कि पुलिस या किसी अन्य कानून प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) प्राधिकारी (अथॉरिटी) को दिए गए सभी स्वीकारोक्ति बयान एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप हैं।
सी.के रवींद्रम बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 369 के मामले में, यह माना गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करने को स्वीकार करता है, तो उस बयान को उसके खिलाफ, उस अपराध के लिए अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए उसने स्वीकारोक्ति की थी लेकिन यह उस व्यक्ति की इच्छा से किया जाना चाहिए।
सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का फैसला करते हुए कुछ सिद्धांत बताए, जहां अदालत को आरोपी की स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने से पहले ऐसे सिद्धांतों की जांच करनी होती है। ये सिद्धांत हैं-
- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपने आप में ही एक अच्छे प्रकार का सबूत नहीं है और ऐसे दावों की अदालत द्वारा सफलतापूर्वक जांच की जानी चाहिए।
- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति व्यक्ति की इच्छा से की जानी चाहिए और वह तर्क मान्य होना चाहिए।
- अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का स्पष्ट महत्व तुरंत बढ़ जाता है जब इस तरह के अन्य तथ्य इसकी पुष्टि करते हैं।
- स्वीकारोक्ति करने वाले के तर्क को अपना अपराध साबित करना चाहिए जैसा कि न्यायिक कार्यवाही में किसी भी अन्य सबूत से साबित होता है।
- स्वीकारोक्ति वापस लेना- शब्द वापसी का अर्थ किसी चीज को वापस लेने का कार्य है। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति पहले स्वीकारोक्ति करने वाले के द्वारा स्वेच्छा से की जाती है और उसके बाद उसी व्यक्ति द्वारा इसे वापस ले लिया जाता है। अगर किसी अन्य स्वतंत्र और पुष्टिकारक (कॉरोबोरेटिव) साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ वापस ली गई स्वीकारोक्ति को इस्तेमाल किया जा सकता है जो किसी भी वापस लेने वाले बयान को स्वीकार कर रहा है। प्यारे लाल बनाम राजस्थान राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि एक वापस ली गई स्वीकारोक्ति, किसी भी सजा को स्थापित करने के लिए कोई अन्य कानूनी आधार बन सकती है, अगर अदालत संतुष्ट हो कि यह सच था और आरोपी की इच्छा से ही दिया गया था। लेकिन अदालत इस बात की पुष्टि करती है कि जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक केवल इस तरह की स्वीकारोक्ति पर ही दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है।
- सह-आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सह-आरोपियो द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति बयानों का अधिक स्पष्ट मूल्य नहीं है और उन्हें एक ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है (पंचो बनाम हरियाणा राज्य)। इसलिए, सह-आरोपी द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान का उपयोग केवल अन्य संभावित सबूतों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24
यह धारा कहती है कि आपराधिक कार्यवाही में, एक आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति अर्थहीन है यदि स्वीकारोक्ति आरोपी व्यक्ति से संबंधित किसी भी उत्तेजना (एक्साइटमेंट), धमकी या प्रतिज्ञा (प्लेज) से प्रेरित है, जो की एक अधिकृत (ऑथराइज्ड) व्यक्ति द्वारा किया गया है और अदालत की राय में, आरोपी व्यक्ति को कारण बताने के लिए पर्याप्त है जो उसे यह विश्वास करने के लिए उचित प्रतीत होगा कि ऐसी स्वीकारोक्ति करने से उसे कोई लाभ मिलेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में वह अस्थायी नुकसान से बच जाएगा।
एक संदिग्ध द्वारा दिया गया बयान आपराधिक कार्यवाही में अर्थहीन है यदि अदालत को पता चलता है कि स्वीकारोक्ति किसी भी उकसाने, धमकी या आरोपी की प्रतिज्ञा के कारण हुई है, जो कि अधिकारी व्यक्ति द्वारा ली गई है और अदालत की राय में, उचित आधार देने के लिए पर्याप्त है, की आरोपी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए कि, यदि वह ऐसा करेगा तो उसे कोई लाभ प्राप्त होगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के संबंध में अस्थायी प्रकृति की कुछ बुराई को रोक दिया जाएगा।
धारा 24 की सामग्री
इस धारा के अनुसार, निम्नलिखित आधारों पर संदिग्ध की दोषसिद्धि अर्थहीन है यदि:
- प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण स्वीकारोक्ति प्रभावी हुई है: बल या हिंसा द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान स्वतंत्र और स्वैच्छिक नहीं होते हैं, और इस तरह की स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं हैं। यह तय करने की जिम्मेदारी अदालत की है कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है या नहीं। गैर-स्वैच्छिक अस्तित्व के साथ हस्तक्षेप स्वयं धर्म द्वारा या अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष के साक्ष्य द्वारा या आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य या उनसे संबंधित परिस्थितियों द्वारा सुझाया जा सकता है, जिसे अदालत द्वारा भी ध्यान में रखा जाता है। यदि अदालत यह निर्धारित करती है कि स्वीकारोक्ति गलत तरीके से प्राप्त की गई है, तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- प्रलोभन, धमकी या वादा, प्रश्न में आरोप से संबंधित है: प्रश्न में आरोप में उपहार, चेतावनी या प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) आदि शामिल होना चाहिए। प्रतिवादी को एक स्वीकारोक्ति बयान देने के लिए प्रभारी (इन चार्ज) व्यक्ति द्वारा मजबूर किया जाना चाहिए। यदि किसी आरोपी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और उससे कहा जाता है कि यदि वह वर्तमान मामले में सच्चाई को स्वीकार करता है तो स्वीकारोक्ति सत्य करने के लिए प्रतिबद्धता वर्तमान मामले से नहीं जुड़ती है।
- प्रलोभन, धमकी या वादा एक प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए: विशेष कानूनी प्राधिकारी के पास आरोपी के खिलाफ कार्यवाही को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। प्यारे लाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, यह कहा गया था कि एक अलग वादा देने वाला, आरोपी को धमकी देने या उसे कबूल करने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति प्राधिकरण में होना चाहिए। इस धारा में ‘प्राधिकारी व्यक्ति’ शब्द को वह माना जाता है, जिसके पास आरोपी पर आरोप लगाने का अधिकार या शक्ति होती है। प्राधिकरण में व्यक्ति का मतलब केवल पुलिस से होगा जो जांच के प्रभारी हैं और मजिस्ट्रेट जो मामले को संभालेंगे।
- प्रलोभन, धमकी या वादा कुछ सांसारिक लाभ से संबंधित होना चाहिए: प्रलोभन, धमकी या वादा आरोपी के दिमाग को समझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए ताकि उसे कुछ लाभ मिल सके या अस्थायी प्रकृति की बुराई से बचाया जा सके। लेकिन केवल प्रलोभन, धमकी या वादा संदिग्ध के मन में उचित विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त है कि स्वीकारोक्ति से उसे उसके खिलाफ कार्यवाही के संदर्भ में अस्थायी प्रकृति का लाभ मिलेगा।
धारा 24 का दायरा
साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 सभी विश्वासों को प्रतिबंधित करती है। यह नोट करता है कि यदि ऐसा लगता है कि स्वीकारोक्ति किसी अधिकार, वादे या उकसाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धमकी के परिणामस्वरूप हुई है, तो यह अर्थहीन है और इसे किसी आरोपी के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि धारा 24 से 30 में विश्वास का मूल कानून दिया गया है। कानून का मूल नियम यह है कि स्वीकारोक्ति तभी स्वीकार्य है जब वह स्वैच्छिक हो। इन सभी परिस्थितियों को धारा 24, 25 और 26 में परिभाषित किया गया है। यदि इन्हें स्वैच्छिक नहीं समझा जाता है तो ये स्वीकार्य नहीं होंगे। एक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक नहीं है यदि प्रतिवादी द्वारा धमकी, वादा, स्वीकृति या सहमति दी गई है।
स्वीकारोक्ति कब प्रासंगिक होंगी?
अधिनियम की धारा 3 में, “प्रासंगिक” शब्द को परिभाषित किया गया है जहां, “एक तथ्य को दूसरे तथ्य से संबंधित तब माना जाता है, जहां दूसरा तथ्य, तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित कार्यों में किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है”। सभी तथ्य या तो वैज्ञानिक या कानूनी रूप से मान्य नहीं होते हैं।
स्वीकारोक्ति, स्वीकृति के रूप में, संदिग्ध के खिलाफ अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रासंगिक हैं, जब तक कि यह अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 या सीआरपीसी, 1973 की धारा 162 के अप्रासंगिक नियमों या बहिष्करण (एक्सक्लूजनरी) नियमों से प्रभावित न हों। धारा 21 में कहा गया है कि स्वीकृति प्रासंगिक होती हैं और उन्हें देने वाले व्यक्ति के खिलाफ साबित किया जा सकता है। किसी भी बहिष्करण नियमों से प्रभावित नहीं होने वाले आरोपी व्यक्ति द्वारा मौखिक स्वीकारोक्ति एक स्वीकृति है जो अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रासंगिक है। फद्दी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1964 ए.आई.आर 1850 एस.सी.आर. (6) 312 में यह माना गया था कि धारा 21 के तहत एफआईआर में स्वीकृति स्वीकार्य होगी।
धारा 25
यह धारा कहती है कि एक पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति स्वीकार्य नहीं है। इसे साबित भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस धारा का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी को प्रताड़ित करने की प्रथा को रोकना है ताकि वे उसे झूठी स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर न कर सकें। अगर स्वीकारोक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने दी जाती है तो यह तभी प्रासंगिक होगी जब उस समय पुलिस अधिकारी मौजूद हो। विशेष खंड स्वीकारोक्ति बयानों पर तभी लागू होता है जब वे मौखिक रूप से या किसी आरोपी द्वारा प्रस्तुत एफआईआर के रूप में दिए गए हों।
धारा 26
इस धारा में कहा गया है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की स्वीकारोक्ति साबित नहीं होती है। यह इस संदर्भ में लागू होती है कि डर या यातना (टॉर्चर) के माध्यम से एक झूठी स्वीकारोक्ति ली जा सकती है। यह न केवल एक पुलिसकर्मी बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्वीकारोक्ति पर लागू होती है। इस नियम का एकमात्र अपवाद यह है कि यदि किसी आरोपी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकारोक्ति बयान दिया जाता है, तो यह स्वीकार्य होगा।
धारा 27
मोहन लाल बनाम अजीत सिंह (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1183) में, आरोपी को हत्या और डकैती के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। उसने उस सामान को चुरा लिया जो उसके पास रखा था। और जो छह दिनों के भीतर मिल गए थे। सतीश चंद्र सील बनाम एंपरर (ए.आई.आर. 1943 कलकत्ता 137) में दिए गए एक निर्णय ने कहा कि आरोपी द्वारा दिए गए बयान का उपयोग अन्य सह-आरोपियो के खिलाफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति अलग हो सकती है।
धारा 28
इस धारा में एक स्वीकारोक्ति तब महत्वपूर्ण है जब धारा 24 में बताई गई प्रोत्साहन, धमकी या प्रतिबद्धता की शर्तें हटा दी जाती हैं। यहां स्वीकारोक्ति सुरक्षित और मुक्त है।
स्वीकृति और स्वीकारोक्ति
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 17, स्वीकारोक्ति को किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान के रूप में वर्णित करती है और अधिनियम में बताई गई परिस्थितियों में यह या तो मौखिक, फोटोग्राफिक या इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, जो किसी भी मुद्दे की सच्चाई या प्रासंगिक तथ्य के बारे में कुछ हस्तक्षेप का सुझाव देती है। स्वीकृति को पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है और स्वीकृत घटनाओं में यह निर्णायक (कंक्लूसिव) साक्ष्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नागरिक मामलों में उपयोग की जाने वाली स्वीकृति में वे सभी घोषणाएं शामिल होती हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वीकृति माना जाता हैं।
दूसरी ओर, स्वीकारोक्ति की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन स्वीकृति के तहत ही इसका उल्लेख किया गया है। पकाला नारायण स्वामी बनाम एंपरर के मामले में, अदालत ने कहा कि या तो अपराध या अपराध को गठित करने वाले सभी तथ्यों को स्वीकारोक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। केवल स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति और अपराध की स्पष्ट स्वीकृति को ही स्वीकारोक्ति कहा जाता है। इसे निर्णायक सबूत के रूप में देखा जाता है और यह अपराध की स्पष्ट स्वीकृति होती है।
मामले
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के.आई पावनी बनाम सहायक कलेक्टर, 3 फरवरी 1997
इस मामले में, आपराधिक अपील का फैसला करते समय वकील के रूप में उनकी योग्यता के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं थी। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उन टिप्पणियों को हटाया जा सकता है क्योंकि उन्हें उन टिप्पणियों से पहले अपने आचरण के बारे मे समझाने का अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए अदालत ने कहा कि इस तरह के आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए और आवेदक के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए।
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ई.डी स्मिथ बनाम एंपरर, 8 नवंबर 1917
इस मामले में श्स्मिथ द्वारा मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा आईपीसी की धारा 411 के तहत बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति के कब्जे के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। संपत्ति में विभिन्न जरूरी वस्तुएं शामिल थी, जिन्हे अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के परिसर के पास स्थित सेना के वस्त्र कारखाने से चोरी होने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने देखा कि आरोपी द्वारा दिए गए बयान धारा 24 के अर्थ के भीतर नहीं थे और इसलिए इसे स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता। इस निर्णय के बाद अपील को खारिज कर दिया गया था।
निष्कर्ष
सभी स्वीकारोक्ति स्वीकृति है लेकिन सभी स्वीकृति को हमेशा स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता है। कभी-कभी ये ओवरलैप करते हैं लेकिन ये अलग होते हैं। स्वीकारोक्ति का उद्देश्य साक्ष्य की स्वीकार्यता है जिसका उपयोग कानून की अदालत में संदिग्ध के खिलाफ किया जाता है। जहां एक स्वीकारोक्ति धमकी, वादे, दबाव आदि के तहत दी जाती है, तो यह स्वीकार्यता परीक्षण में असफल हो सकती है। इसलिए, संदिग्ध द्वारा स्वतंत्र रूप से या स्वेच्छा से एक स्वीकारोक्ति दी जानी चाहिए।
इसलिए, यह देखा गया है कि स्वीकारोक्ति की तुलना में स्वीकृति का दायरा व्यापक है, क्योंकि स्वीकारोक्ति, स्वीकृति के दायरे में आती है।
संदर्भ
